नेपालको संविधान-२०७२ जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ। कुनैपनि संविधानको पूर्ण परीक्षणका लागि यो पर्याप्त समय होइन। तर केही विषयको हकमा यो समय थोरै पनि होइन। यो अवधिमा देखिएका केही विकृत अभ्यासहरुले यसका प्रति हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कतिपय संस्थाहरु गैरजिम्मेवार रहेको देखिएको छ। जसको समीक्षा नगरी अगाडि असल अभ्यासको बाटो पहिल्याउन सम्भव हुँदैन।
वर्तमान संविधानको मूल विशेषता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हो। यो बहुलतायुक्त नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिक पद्धति मार्फत् संगठित गर्ने तथा हरेक नागरिक र समुदायको साझा उन्नतिको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने उपायका रुपमा लामो द्वन्द्वपछि अपनाइएको उपाय र विभिन्न स्वार्थहरुकाबीच गरिएको सम्झौताको दस्तावेज हो। पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्रै यसको परीक्षण हुनसक्छ।
संविधान निर्माणपछि तीनपटक राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको छ। सहज ढंगले सत्ता हस्तान्तरण भएको छ। केही प्रश्न र अभ्यासगत कमजोरीका बावजुद राष्ट्रपति मार्फत गणतन्त्रको संवैधानिक राजनीतिक अभ्यासले मूर्त रुप लिएको छ। यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोस्रो निर्वाचन भएको छ। सबै राजनीतिक शक्तिहरुले यो निर्वाचनमा सहभागी भएर संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहका सरकारहरु सहितको संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहयोग गरेका छन्। संघीय सरकारको अकर्मण्यता र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकताका बावजुद खासगरी स्थानीय सरकारहरुले शासन सत्तालाई जनताको नजिक पुर्याउन सहयोग गरेका छन्। प्रदेश संरचनाहरु बनेका छन् र तिनले आकार लिने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। तर, संघीय सरकारले ऐन बनाएर गर्नुपर्ने आफ्नो काम समयमा नगरेकै कारण खासगरी प्रदेश सरकार र यसको संरचनाको औचित्यमा प्रश्न गर्नेहरुलाई अझै ठाउँ दिइरहेको छ।
समावेशी सहभागितालाई कार्यपालिका र राजनीतिक नेतृत्वले खासगरी राजनीतिक नियुक्ति र मन्त्रीपरिषद् गठनमा वेवास्ता गर्दा त्यसले संविधानको व्यवस्थालाई मूर्तरुप लिन रोकिरहेको छ। अन्यथा आम रुपमा निर्वाचनमा गरिने समानुपातिक समावेशी अभ्यासले मूर्त रुप लिएको छ। सत्ता र राजनीतिको माथिल्लो सोपानमा अझै पनि राजनीतिक तथा शक्ति सम्भ्रान्तहरुको नियन्त्रण रहेपनि भुइँतहमा एउटा जागरण आएको छ। शक्ति सम्बन्ध पुरै नबदलिए पनि तल्लो तहसम्म एउटा हलचल आएको छ। प्रशासनिक संयन्त्रमा समावेशीताको अभ्यासले संस्थाको अनुहार बदलेको छ।
उतिकै ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छ भने संवैधानिक व्यवस्थालाई संविधानको मनसाय अनुरुप अघि बढाउन केही पक्षहरु अनिच्छुक देखिदाँ यसको पूर्ण अभ्यास हुन पाएको छैन।
संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुको अभ्यासलाई राजनीतिक नेतृत्वले गिजोलेर संविधानको मर्ममाथि निरन्तर प्रहार गरेका घटनाहरु पनि यस बीचमा भए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको मर्म विपरीत र सर्वोच्चले संकेत गर्दा समेत दोस्रो पटक गरेको संसद विघटन त्यस्तै प्रहारको एउटा नमुना हो।
यसैगरी, कोशी प्रदेश सरकारको गठनका क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका असंवैधानिक र अमर्यादित रह्यो। सबैजसो प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा सरकार गिराउन र बनाउन अपनाइएको घटिया चलखेलले राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वको बदनियत मात्र उजागर गरेन बरु प्रदेश सभाले गर्न पाउने संवैधानिक अभ्यासलाई कसरी खेलौना बनाइयो भन्ने पनि देखाएको थियो।
यहाँनिर लोकतन्त्र र संविधानवादको अभ्यासलाई विकृत बनाउने खेललाई संवैधानिक व्याख्याका माध्यमबाटै संवैधानिक अदालतले हस्तक्षेप गरेर सच्यायो। यसलाई हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको राम्रो अभ्यास भएको मान्नुपर्छ। अर्थात् संविधानलाई एउटा घटनाको सापेक्षतामा ठिक र बेठिक भनिहाल्नु पर्दैन यसमा आफूलाई सच्याएर अघि बढ्ने क्षमता अन्तर्निहित छ भन्ने यसले दखाउँछ।
संविधान दिवसका सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्ने अर्को पाटो पनि छ। केही समययता संविधानका आधारभूत विशेषतामाथि प्रश्न उठाउने र प्रहार गर्ने प्रयास भइरहेको छ। राजनीतिक रुपमा दुईवटा पक्षबाट यसमा प्रश्न उठाएको पाइएको छ। पहिलो हो संविधानले व्यवस्था गरेको धर्म निरपेक्षतामाथि उठाइएको प्रश्न। यस्तो प्रश्न संविधान निर्माणभन्दा पहिले पनि उठेको थियो। हिन्दू मतावलम्बीहरुको संख्या बढी भएको देश भएकैले हिन्दूराज्य बनाउनुपर्ने माग त्यतिबेला पनि दुईवटा कोणबाट आएको थियो। पहिलो, नेपालको परम्परागत शासक वर्ग र समूहको थियो जसलाई राज्यले कुनै धर्मको पक्ष लिन हुँदैन, राज्य सबै धर्म संस्कृति समुदायको साझा शक्ति हो भन्ने कुरा रुचेको थिएन। उनीहरुलाई यसरी राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउँदा हिन्दूधर्म कमजोर मात्र हुँदैन समाजको परम्परागत मूल्य प्रणाली भत्किएला र आफूले पाइएको वर्गीय उचाइको सामाजिक संस्कृति लाभ गुम्ला भन्ने लागेको थियो।
अहिलेको संविधानले राज्यको स्रोतमाथि सीमित वर्ग र तप्काको नियन्त्रणलाई रत्तिभर कमजोर बनाएको छैन्। बरु नयाँ सम्भ्रान्तवर्गको निरन्तर उत्पादन र पुर्नउत्पादन गरेर आम जनता र राज्य सञ्चालकहरु बीचको दुरी बढाउने कामलाई भरथेग गरेको छ।
त्यो बहुसंख्याको वर्चस्ववादको नेपाली संस्करण पनि थियो जसलाई अल्पसंख्यक धर्म र उनीहरुको रीतिरिवाज रुचिकर लाग्दैन। आफ्नो धर्म र परम्परालाइ श्रेष्ठ ठान्ने र अर्कोलाई दोस्रो दर्जाको देखाउन खोज्ने यसले हिन्दू सापेक्ष राज्यको आवरणमा पुरुषहरुको, उपल्लो जातिको र हिन्दू धर्मको वर्चस्वमाथि कसैले प्रश्न नउठाओस् भन्ने आशय राख्थ्यो।
धर्मनिरपेक्षतामाथि अर्को प्रहार आएको भारतमा हुँर्कदो र पन्पंदो हिन्दू अतिवादबाट हो। सन् २०१४ मा हिन्दूवादी दल भारतीय जनता पार्टी केन्द्रीय सत्तामा आएदेखि नै भारतीय संस्थापन र उसको मुख्य आधार रहेको हिन्दूवादी संगठन आरएसएसले नेपाललाई आफ्नो वृहत्तर रणनीतिक हिस्साका रुपमा व्यवहार गर्दै आएको हो। २०१५ मा नेपालमा संविधान जारी हुनेबेला नेपाल आएका तत्कालीन विदेश सचिव (हाल भारतीय विदेशमन्त्री) एस जयशंकरले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता नलेख्न र त्यस्तो लेखिएको संविधान जारी नगर्न दवाब दिएका थिए। भाजपा सरकारले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भारत बोलाएर फकाएका र धम्क्याएको भन्ने समाचारहरु बाहिरिएका थिए। संविधान जारी हुनु अघिबाटै नाकाबन्दी लगाएको थियो।
पछिल्लो समय आरएसएसको संगठित गतिविधिले हिन्दू धर्मको कार्यसूचीमा नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने गरि डढेलो सल्काउने प्रयास गरिरहेको छ। हालै धरान र मलंगवामा भएका घटनाहरुमा हिन्दू अतिवादीहरुको भूमिका देखिनुलाई घरेलु राजनीतिको असर मात्र मान्न सकिन्न। सार्वजनिक अभिव्यक्तिका विभिन्न माध्यम र गतिविधिहरुमार्फत हिन्दूहरुलाई उक्साउने, गैरहिन्दू र खासगरी इस्लाम समुदायप्रति घृणा फैलाउने र दंगा भड्काउने प्रयास भइरहेका छन्। यो शक्तिको प्रभाव फैलदैं जाँदा एकातिर संविधान निर्माणमा संलग्न मुख्य शक्तिहरुभित्रै पनि धार्मिक अतिवादले प्रवेश पाएको छ अर्कोतिर राप्रपा जस्ता कमजोर राजनीतिक दलहरु यही तातेको भुंग्रोमा राजनीतिको रोटी सेकाउन लागि परेका छन्।
यो भाजपाको हिन्दूवाद नेपाल लगायत दक्षिण एसियालाई ”भारतवर्षका रुपमा लिने” नीतिकै कार्यान्वयन गर्ने संगठित प्रयासको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो। हालै भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको बृहत भारतको नक्सा यस क्षेत्रका देशको सार्वभौमसत्तामाथिको ठाडो चुनौती हो। यसको पहिलो मुख्य तारोको रुपमा नेपाल परेको छ।
अहिले धर्म निरपेक्षताका विपक्षमा र हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा उठिरहेको यो आवाज प्रकारान्तरले वर्तमान संविधानमाथि उठेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो।
यहिवेला वर्तमान नेतृत्व र राजनीतिक प्रणालीका कतिपय पक्षमाथि आम सर्वसाधारणमा समेत एकप्रकारको विरोध र असहमति देखिएको छ। यस्तो विरोध दलहरुका प्रति असहमती राख्नेको मात्र हैन काँग्रेस, एमाले जस्ता राजनीतिक दलको संगठित कार्यकर्तामा समेत देखिने गरेको छ। खासगरी प्रदेश सरकारको विरोध, गणतन्त्रको विरोध गर्दै वर्तमान राजनीतिमाथि विमति जाहेर गर्ने, प्रदेशहरु खारेजीको माग गर्ने यो प्रवृत्ति दुईवटा कारणहरु छन्।
पहिलो हो – विगत आठ वर्षमा राजनीतिक नेतृत्वले आम जनताको अपेक्षा अनुरुपको सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु। यो आक्रोश कुशासन र भ्रष्टाचार या शक्ति र स्रोतको दुरुपयोगसँग पनि सम्बन्धित छ। बिस्तारै जनतामा यो देश बन्दैन र यसका लागि वर्तमान प्रणाली र यसका जन्मदाता नेता र दलहरु जिम्मेवार छन् भन्ने विश्वास बढ्दै गएको छ। यो केवल नकारात्मक प्रतिक्रिया मात्र हैन वास्तविकता पनि हो।
दोस्रो कारण – विगत आठ वर्षदेखि बढ्दै गएको सुस्ता आर्थिक गतिविधि र नेपालको पछिल्लो इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको आर्थिक मन्दीको कारण उत्पन्न निराशा पनि हो। वि. सं. २०७२ सालको भूकम्प, त्यसैवर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दी, त्यसपछि आएको कोरोना महामारी र पछिल्लो समयका विश्व राजनीतिक कतिपय सन्दर्भले यतिबेला नेपालको आर्थिक गतिविधि ठप्प प्राय: छ। उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्च ह्वात्तै घटेको छ। नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन छाडेको छ। युवा पलायन बढिरहेको छ। श्रम आप्रवासनको दर बढिरहेको छ। शहरमा साना तथा मझौला व्यापारीहरुको व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढ्दो छ। शहरमा घर भाडा लगाएर जीविका गर्नेलाई पनि समस्या पर्न थालेको छ। हाम्रो जीवनकालमा यति लामो मन्दी देशले सामना गर्नुपरेको थिएन।
स्वभाविक छ जीवन संकट र समस्यामा परेपछि मानिसहरुले राज्य या समाजबाट सहयोगको अपेक्षा गर्छ। हामीकहाँ न त यस्तो भरथेग गर्नेगरी सामाजिक संस्थाहरु बलिया छन् न राज्यले यस्तो संकट सामना गर्न पर्याप्त सहयोग गर्नसक्छ। यसले समाजलाई भित्रभित्रै गाल्दै लगेको छ। यो असन्तोष र छट्पटीको तारोमा राजनीतिक नेतृत्व पर्नुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिन्छ। तर आम असन्तोष त्यसबाट अघि बढेर संवैधानिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउन पुगेको छ। यसलाई लोकप्रियतावादको सिंढी उक्लदैं गरेको राजनीतिक तप्काले हावा भर्ने काम गरिरहेको छ।
संविधान आफैमा पूर्ण दस्तावेज होइन्। यो नै अन्तिम सत्य पनि होइन। यसमा जहिले पनि परिमार्जनको सम्भावना रहन्छ, रहनुपर्छ। अहिलेको संविधानले राज्यको स्रोतमाथि सीमित वर्ग र तप्काको नियन्त्रणलाई रत्तिभर कमजोर बनाएको छैन। बरु नयाँ सम्भ्रान्तवर्गको निरन्तर उत्पादन र पुर्नउत्पादन गरेर आम जनता र राज्य सञ्चालकहरुका बीचको दुरी बढाउने कामलाई भरथेग गरेको छ। असन्तोष बढ्नुको एउटा जब्बर कारण यो पनि हो।
यता संविधानको अपनत्व कसले लिने हो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरी राजनीतिक नेतृत्वले गति छाडेको छ। २०७२ पछि संघीय सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्न चाहेका छैनन्। अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार र उनीहरुको कार्यक्षेत्रलाई प्रभावकारी हुने गरि सहजीकरण गर्न संघीय सरकार हच्किएको छ। संघीय निजामति कर्मचारी ऐन अझै आएको छैन। शिक्षा ऐन बल्ल संसदमा पुगको छ तर पास भएको छैन्। यस्ता अनेक क्षेत्र छन् जुन वर्तमान संविधानसँग मेल खान्नन तर यस अघिका कानून र ऐनको आधारमा चलिरहेका छन्। अहिले प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा समेत जिल्लास्तरको शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था गर्नुले पनि संघीयताप्रति सत्ता चलाउनेहरुको दृष्टिकोण थाहा हुन्छ। यसैले संविधानको अर्को चुनौती सत्तारुढ दल र संसद तथा संघीय प्रशासन नै हो।
संविधानको अर्को चुनौती यसलाई कार्यान्वयनमा लाँदै गर्दा त्यसले आम मानिसको दैनिक जीवनमा के कति परिवर्तन ल्यायो भन्ने विषयमा उठेको प्रश्नको प्रष्ट जवाफ राज्य र राजनीतिक नेतृत्वसँग नहुनु पनि हो। शिक्षामा आम मानिसको पहुँच कस्तो छ? स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अवस्था के छ? आम मानिसको पहुँचमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई लैजान राज्यले यसबीचमा के के प्रयास गर्यो र त्यसका परिणामहरु के आए? शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सेवा विस्तारका पक्षमा के के निर्णय भए र कार्यान्वयन गरिए?
अन्धाधुन्ध निजीकरण गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका कारण निजी शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारमा लागेकाहरुको पहुँच कसरी राज्यको माथिल्लो निकायमा स्थापित हुँदै गयो र सार्वजनिक संस्थाको गुणस्तर र सेवाको अवस्था बढाउन आवश्यक लगानी राज्यले किन बढाउन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ नखोजी आम मानिसले व्यहोरेको दुःख बुझ्न सम्भव छैन।
अन्धाधुन्ध निजीकरण गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका कारण निजी शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारमा लागेकाहरुको पहुँच कसरी राज्यको माथिल्लो निकायमा स्थापित हुँदै गयो र सार्वजनिक संस्थाको गुणस्तर र सेवाको अवस्था बढाउन आवश्यक लगानी राज्यले किन बढाउन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ नखोजी आम मानिसले व्यहोरेको दुःख बुझ्न सम्भव छैन। यी सेवाका क्षेत्रमा पर्याप्त विस्तार नगरी साधारण नागरिकले संविधानको रक्षा गर्नैपर्ने दवाब महशुस गर्दैनन् नै।
काम गरिखाने वर्गलाई कामको उचित मूल्य, दलितहरुमाथिको थिचोमिचोको अन्त्य र आत्मसम्मानको पुनर्स्थापना नगरी संविधानमा सबैको स्वामित्व स्थापित हुँदैन्। यो काम राज्यले नै गर्नुपर्छ र राजनीतिक दलहरुमा यस सम्बन्धी प्रष्ट दृष्टिकोण नहुञ्जेल राज्यसंयन्त्र आफै यस्तो काममा लाग्दैन। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेको राजनीतिलाई जनताको सन्तुष्टिसँग जोड्ने कुरा पनि हो। संवैधानिक तथा सार्वजनिक संस्था र नागरिक समाज त्यसका साधन मात्र हुन। जब साधन गतिलो हुँदैन साध्य पनि गतिलो हुँदैन।
संविधानको पर्याप्त परीक्षण नभएकाले यसलाई परिमार्जन र फेरबदलको कार्यसूची बनाउनु समस्याको समाधान चाँही होइन। तर, अहिलेको तरिकाले नै राज्य चलिरह्यो, राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कर्तव्य र भूमिका राम्रोसFग निर्वाह गरेनन्, स्वयं राजनीतिक दलहरुको सञ्चालन प्रक्रियाले आम मानिसहरुलाई विकर्षित गरिरह्यो भने चाँही संविधानको पुस्तक या धारा उपधाराले मात्र यसलाई जीवन्त बनाउँदैन। संविधान नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको मार्ग बन्नसक्छ भन्ने विश्वास गर्नेहरुले यतातर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।
सबैलाई संविधान दिवसको शुभकामना!
