अहिलको प्रतिस्पर्धात्मक समय र प्रविधिको युग सापेक्ष बनाउन हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा ठूलो सुधारको आवश्यकता धेरैले महशुस गरेको कुरा हो। सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनलाई समेत सम्बोधन गर्ने हिसाबले शिक्षामा हुनुपर्ने सुधार भएको छैन। विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको परिवर्तनलाई हामीले आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनौं। हिजोका दिनमा जसरी पढ्ने र पढाउने काम भइरहेको थियो, अब यो २१औं शताब्दीमा आइपुग्दा त्यही प्रणालीले सिकाई सम्भव छैन। कम्तिमा प्रविधि अपरिहार्य भइसक्यो, चाहे त्यो कक्षा कोठामा होस्, चाहे घरमा वा अन्यत्र। प्रविधि भित्र्याउँदैमा मात्रै शिक्षा ठीक भइहाल्ने पनि होइन। प्रणाली फेर्ने विषयमा प्रवेश गर्नुअघि एक झलक इतिहासतिर फर्केर हेरौं।
पूरानै मोडेल
हामीले शिक्षा सुरु गर्दा भारतीय मोडल कपी गर्यौं, जुन ब्रिटिश मोडल थियो। निश्चित कोठाभित्र बसेर निश्चित पाठ्यक्रम अनुसार निश्चित समयमा पढ्नेखालको मोडलमा हामीले शिक्षा सुरु गर्यौं। यहाँ सबै कुरा निश्चित हुन्छन्। तपाईं पाठ्यक्रमले तोकेको किताब पढ्नुहुन्न भने फेल हुनुहुन्छ, या त्यो किताबभन्दा बाहिरको कुरा सिक्नुहुन्छ भने पनि फेल। हामीले एउटा यस्तो सीमा तोक्यौं त्यो भन्दा बाहिर सिकेको ज्ञान र सीप यो शिक्षा प्रणालीभित्र काम लाग्दैन।
ब्रिटिशहरूले भारतमा शिक्षा प्रणाली लागु गर्दाताका व्यापक रुपमा रेलवे लाइनहरू विस्तार गर्दैथियो। रेलवेका लागि स्टाफहरू चाहिएको थियो। यसैका लागि शिक्षाको यस्तो मोडल तयार पारियो, जहाँ विद्यार्थीले थोरै थोरै गरी सबै विषय पढ्नुपर्थ्यो। इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई प्रोफेसनलहरू चाहिएको थिएन। बुद्धिजिवी तथा वैज्ञानिकहरू चाहिएको थिएन। त्यसैले इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, भाषा लगायत सबै विषय मिसाएर पाठ्यक्रम तयार पारियो। यसरी छासमिस गरेर बनाइएको पाठ्यक्रमकै आधारमा अहिलेको शिक्षा प्रणाली चलिरहेको छ। आजको समयमा यी सबै कुरा एकैचोटी सिक्नुपर्छ भन्ने छैन। दुर्भाग्यः अहिले २१ औं शताब्दिमा आउँदा पनि हामी त्यही पाठ्यक्रमलाई थोरै काटछाँट गरेर प्रयोग गरिरहेको छौं।
स्थानीय सरकार अघि बढ्नुपर्छ
कुनैपनि कुरा परिवर्तन गर्नका लागि एकखालको चुनौती हुन्छ। अहिले जसरी चलिरहेको छ, यहाँ एउटा कम्फर्ट जोन तयार भएको हुन्छ। कोही पनि मान्छे जोखिम मोल्न चाहँदैन। अहिलेको व्युरोक्रेसी त झन् राजनीतिक नेतृत्वबाट गाइडेड नभएसम्म आफैं केही काम गदैन। राजनीतिले व्युरोक्रेसीलाई डिक्टेट गर्छ, राजनीतिक निर्णयबाट कर्मचारीको जागिर, सरुवा, बढुवा, नियुक्ति आदि हुने भएकाले व्युरोक्रेसी यो रिस्क उठाउन चाहँदैन। यो विषय पनि यही जोडिन्छ।
अहिलेको हाम्रो पाठ्यक्रमको मिति धेरै अगाडि नै गुज्रिसकेको छ। यसको औचित्य र सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको छ। अहिले संघीय सरकार बनिसकेको र संविधानले बिद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा अब केन्द्रले पाठ्यक्रम बनाउने होइन। यहाँ कानुन नबनेका लगायत विभिन्न समस्या देखाइन्छ। तर संविधानले अधिकार दिइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह आफैं अघि सर्ने हो भने कसैले चुनौति दिन सक्दैन।
अहिले भइरहेको पाठ्यक्रमले हाम्रो आवश्यकता र ग्लोबल ट्रेण्ड लगायत कुनैपनि कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यसैले कसैले पनि कन्जुस्याइँ र इगो नराखी काम सुरु गर्नुपर्छ। कतिपय पदमा बसेका र अनुभव भएकाहरूलाई एकखालको इगो हुँदो रहेछ। अब सबै काम आफैंले धानेजस्तो नगरी विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने बेला आइसक्यो। आफ्नो ठाउँमा कस्तो शिक्षा चाहिन्छ भन्ने कुरा अब स्थानीय सरकाले बोल्न सक्छ। स्थानीय सरकारले जहिले पनि केन्द्रको मुख ताक्ने बानी छोड्नुपर्छ। आफ्नो ठाउँमा कस्तो शिक्षा र पाठ्यक्रम बनाउने भन्ने विषयमा विज्ञलाई बोलाएर सहयोगका लागि आह्वान गर्नुपर्छ।
शिक्षाको उद्देश्य
त्यसैले अब शिक्षा सुधारको कोर कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। शिक्षा कुनै उद्देश्य प्राप्त गर्ने माध्यम हो। तसर्थ राजनीति गर्ने तथा नेतृत्वमा रहने मान्छेहरूले अबको १० वर्षको उद्देश्य तय गर्नुपर्छ। शिक्षा समाज रुपान्तरण, आर्थिक उन्नति, पर्यटन तथा जलस्रोतका लागि हो भने अब हामीलाई कति डाक्टर, कतिजना इन्जिनियर, कति कृषि विज्ञ र कति जलस्रोत विज्ञ चाहिन्छ भन्ने कुरा निर्क्यौल गरिनुपर्छ।
यसरी योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्ने हो भने मात्रै शिक्षामा काम गर्ने मान्छेले एउटा रणनीतिक योजना बनाउँछ। त्यसपछि कतिवटा विश्वविद्यालय, कलेज र स्कुल चाहिने हो त्यो निर्धारण हुन्छ। हाम्रो अहिलेको दुर्दशाको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा १७ वटा विश्वविद्यालय छन्। भर्खरै खुलेको गण्डकी विश्वविद्यालयमा २ सय मात्र विद्यार्थी छन्। एउटा प्राथमिक विद्यालयमा हुने जति पनि विद्यार्थी छैनन् त्यहाँ। हामीसँग खाका नै नभएकाले गर्दा यो दुर्दशा भोगिरहनुपरेको छ।
कक्षा १२ को नतिजा हेर्ने हो भने ग्रेड ‘ए’ ‘बी’ र ‘सी’ भन्दा पनि ‘डी’ र ‘ई’ मा आउने विद्यार्थी धेरै छन्। ती सबै विश्वविद्यालय पढ्छन् भन्ने छैन। कक्षा १ मा भर्ना भएका मध्ये २० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै कक्षा १२ पास गर्छन्। ती पनि सबै विश्वविद्यालय जाँदैनन्। ती १७ वटा विश्वविद्यालयमा बाँडिदा एउटाको भागमा कति पर्छन्? त्यसैले विद्यालय मात्रै होइन, यदि यस्तै हालत हो भने विश्वविद्यालको शिक्षा पनि धरासायी हुन्छन्। यहाँ कसैको इगो र अभिष्टको नाममा विश्वविद्यालय खोलिदैछन्।
राजनीति
राजनीतिमा हामी विश्वका अरु देशभन्दा धेरै कान्छो हौं। विकसित देशमा एउटा निश्चित शिक्षा प्रणाली र नीति हुन्छ। जसलाई जुनसुकै पार्टी वा व्यक्तिको सरकार आएपनि परिवर्तन गरिँदैन। हामीकहाँ भने पार्टी मात्रै होइन, शिक्षामन्त्री फेरिने बित्तिकै उसले नयाँ नीति सुरु गर्न खोज्छ। शिक्षा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रणाली हो। यसले जनशक्ति उत्पादन गर्ने मात्रै होइन, शिक्षाले विश्वमा देशलाई चिनाउने काम पनि गर्छ। तर यो विषयमा कहिल्यै बहस हुँदैन। हामीकहाँ त कहीं नबिकेको मान्छे शिक्षा मन्त्री हुन्छन, यसबाट पनि राज्यको प्राथमिकता थाहा हुन्छ।
यो देशमा सबैभन्दा बढी खर्च हुने क्षेत्र भनेकै शिक्षा हो। यति धेरै खर्च भइरहेको छ, तर त्यसबाट कस्तो रिटर्न आइरहेको छ भनेर कसैले प्रश्न गर्दैन। राज्यले र जनताले महशुस गर्नेखालको उपलब्धि देखिएको छैन। अवसर पाएपछि त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने परिपाटी माथिदेखि तलसम्मै छ। सुधार हुनुपर्ने केन्द्रमै हो। यो यसरी गरीब हुनुपर्ने मुलुक होइन। हामी शिक्षाले होइन, राजनीति र संस्कारले गरीब भएका हौं। त्यसैले यसको समाधान पनि राजनीतिमै देखिन्छ।
हाम्रो दायित्व
शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि अब काहीँ न काहीँबाट कसैले सुरु गर्नुपर्छ। देशभित्र विभिन्न जात, धर्म, भूगोल, संस्कृति लगायतमा भएको यो सुन्दर विविधतालाई समेट्नेगरी सुधार गर्न आवश्यक छ। अहिलेसम्म हामीले पूर्वदेखि पश्चिम र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म एकैनाशको शिक्षा दियौं। त्यसैले अब हामीले विभिन्न मोडेलहरू डिजाइन गरेर दिनुपर्छ। विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा गइसकेपछि शिक्षाले स्थानीय आवश्यकता सिर्जना गर्दैन भने त्यो अर्थहिन हुन्छ। शिक्षा आफैंमा पूर्ण हुँदैन, यो कुनै कार्यका लागि हो। स्थानीयको आवश्यकता एउटा फङ्सन हो। शिक्षाले यसलाई सम्बोधन गर्नसक्नुपर्छ। उदाहरणका लागि यार्सागुम्बाको विषयलाई शिक्षामा किन नसमेट्ने?
रेमिटेन्सले हाम्रो अर्थतन्त्र धानिरहेको छ भने हामीले यसैलाई क्यापिटलाइज किन नगर्ने? एकदिनमा २२-२५ सय जना सम्म मान्छे रोजगारका लागि विदेश जाँदा रहेछन्। हामी यो वास्तविकताबाट भाग्नु हुँदैन। रोजगारका लागि विदेश जानेहरूलाई सुरक्षित हुने, सीपमूलक काम गर्ने र भाषाको तालिम दिने काम किन नगर्ने? नेताहरू यो कुरा गर्न डराउँछन्। युवालाई विदेश पठाएर यहाँ राजनीति गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ भन्ने डरले नेताहरू बोल्न खोज्दैनन्। तर नबोल्नु भनेको वास्तविकता भन्दा बाहिर जानु हो। विदेश गएकाहरू मध्ये कतिपय फर्केर पनि उद्यम गरेका छन्।
त्यसैले सुरुमा हामीले शिक्षाको उद्देश्य प्रष्ट गरौं। शिक्षालाई प्रष्टसँग आम्दानी, गतिविधि र सिकाइसँग जोड्नुपर्छ। अब अंग्रेजी पढेर वा स्वस्थानी पढ्नसक्ने भएर मात्रै शिक्षाको औचित्य सावित हुँदैन।
कोभिडका कारणले हो?
कोभिड आएपछिको २-३ वर्षको अवधिमा केही अपवाद बाहेक विद्यार्थीको सिकाइ शुन्यप्राय छ। सरकारका लागि मैले एउटा डक्युमेन्ट बनाउँदा गरेको अध्ययनले भन्छ– कक्षा ३ पढ्न बच्चाले जम्माजम्मी ६ वटा शुद्ध प्याराग्राफबाट उत्तर दिनुपर्नेमा, दुईवटा पनि उत्तर दिएको छैन। रिडिङमा एक मिनेटमा ६० शब्द पढ्नुपर्नेमा १० वटा पनि पढ्न सकेको छैन। यही समयमा भारतको एउटा अध्ययनले पनि ५ मा पढ्ने विद्यार्थीको लेभल २ मा पढ्ने बराबर पनि नभएको देखाएको थियो। यी रिपोर्टहरूका अनुसार दक्षिण एसिया क्षेत्रमै हाम्रो सिकाइ उपलब्धि जहिले पनि कम थियो। पास फेलको नतिजा हेर्दा अधिकांश विद्यार्थीहरू ‘जस्ट पास’ मात्रै छन्। सिकाइ उपलब्धी भनेको १०० मा १०० नै ल्याउनु हो। तर विगत लामो समयदेखि हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर कमजोर नै छ। कोभिडले थोरैमात्रै असर गरेको हो। हामी पहिलेदेखि यति पुछारमा थियौं कि कोभिडले पछाडि धकेल्ने ठाउँ पनि थिएन।
त्यसैले कोभिड कालमा कति तल झर्यौं भन्दा पनि अब कसरी छलाङ मार्ने भनेर सोच्नुपर्छ। युनेस्को, युनिसेफ र वर्ल्ड व्यांक मिलेर गरेको एउटा रिसर्चले कोभिड अवधिमा संसारभरीका मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी दिन विद्यालय बन्द हुनेमा नेपाल पनि रहेछ। त्यसले पनि नेपालमा सिकाइ क्षति बढी भयो भन्ने अनुमान छ।
कोभिड अवधिमा कक्षा ३ मा भएको विद्यार्थी अहिले कक्षा ५ मा पुग्यो। उसले ३ र ४ मा सिक्नुपर्ने कुराहरू सिक्न नपाएकाले कक्षा ५ को पढाइ उसको लागि बोझ बन्न सक्छ। त्यसैले अहिले थोरै भएपनि बुस्टर दिने अर्थात् कक्षा ५ का लागि चाहिने न्यूनतम सिकाइलाई एक्स्ट्रा क्लास लगायत विभिन्न माध्यमबाट दिऔं। यो कोभिडले गरेको क्षतिपूर्ति गर्नका लागि मात्र हो। तर शिक्षामा गर्नुपर्ने सुधारमा हामीले छलाङ मार्नु नै पर्छ।
विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने शिक्षा
हामीले शिक्षा भनेको विद्यालय र विश्वविद्यालयभित्रका कक्षाकोठाभित्र भएको पढाइलाई मात्रै बुझेका रहेछौं। त्यो बुझाइ गलत हो। जबसम्म हामीले त्यो बुझाइ भत्काउँदैनौं, तबसम्म अरु राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन र अधिकारका विषयहरू शिक्षाभित्र आउँदैनन्। एउटा विद्यार्थीले सबैभन्दा ठूलो शिक्षा परिवार र समाजबाट सिक्छ। तर हामीले त्यसलाई पहिचान गर्न र आत्मसात् गर्न सकेका छैनौं।
समाज, अर्थव्यवस्था र राजनीति एकातिर छन्, ती सबैलाई शिक्षाले समेट्न सकेको छैन। राजनीतिले सबैलाई सशक्तिकरण गर्ने कुरा गर्न थाल्यो, तर शिक्षाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। तपाईं जतिसुकै राम्रो भाषण गर्नुहोस्, जतिसुकै राम्रो गायक बन्नुस्, नृत्य गर्नुहोस्, कलाकार बन्नुहोस्, सीप सिक्नुहोस् तर स्कुलले फेल नै गर्छ। त्यसैले शिक्षाप्रतिको यो कमजोर बुझाइ भत्काउन जरुरी छ। अमेरिकामा सन् १९७० को दशकमै ‘स्कुल विथआउट वाल’ को अवधारणा आएको थियो।
विश्वविद्यालय तहमा खुल्ला विश्वविद्यालय आइसक्यो, जहाँ कलेज नै नगई पढ्न सकिन्छ। स्कुलमा चाहिँ जानैपर्ने? त्यसैले अब शिक्षामा सामाजिक आर्थिक विषय समेट्नेगरी ठूलो सुधार गर्ने बेला भइसक्यो। अब हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी तयार पार्नुपर्छ। यो काम शिक्षाले गर्नुपर्छ। यसका लागि खोई त पूर्वाधार? सरकारले चाहेमा हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण होः बुढानिलकण्ठ स्कुल। त्यहाँका विद्यार्थीले अहिले विश्वमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
परिवर्तन गर्न नखोज्ने तत्व
संसारमा सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय स्वास्थ्य हो भने दोस्रोमा शिक्षा। त्यहाँ यति धेरै कारोबार हुन्छ कि कल्पना नि गर्न सकिँदैन। यदि त्यसो हो भने विजनेस मोडल पनि किन प्रयोग नगर्ने? चीन जतिसुकै ठूलो कम्युनिष्ट मुलुक भएपनि उसले विदेशीहरू भित्राउन थालिसक्यो। त्यसबाट उसलाई दोहोरो फाइदा छ। एउटा, जुन तहसम्म पढिसकेको विदेशी विद्यार्थी भित्राइन्छ त्यो तहसम्म उसले लगानी नै गर्नुपरेन। उदाहरणका लागि बीए पढेको एउटा विदेशी विद्यार्थीलाई कुनै देशले ल्याउने हो भने बीए सम्मको पढाइका लागि त्यो देशले कुनै लगानी गरेको हुँदैन। दोस्रो फाइदा, उसले बाँकी पढाइका लागि शुल्क तिरिरहेको हुन्छ। यो फाइदा देखेर चीनले विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन थालिसक्यो।
विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्न नसकेपनि यहाँको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाएर विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न सक्छौं। विदेशीहरू पनि अरु देशमा जान्छन्। योसँगै हामीले पनि विदेशी विद्यार्थी नेपालमा ल्याउनसक्ने योग्यता बनाऔं। तिनीहरूलाई उपयोग गरेर पनि हामीले लाभ लिन सक्छौं। त्यसका लागि एउटा वा दुईवटा विश्वविद्यालय बनाएर अघि बढ्यौं भने विदेश जान खोज्ने हाम्रा विद्यार्थी पनि यही बसेर पढ्न सक्छन्।
नेपालमा पनि ब्रिटिश विद्यालय लगायत अरु विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर चलाएका थुप्रै प्रोग्रामहरू छन्। ती पैसा विदेश गइरहेका छन्। यो काम हामीले किन नगरेको? यसरी विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न र नेपालका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै बसेर पढ्न प्रेरित गर्नका लागि हामीले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको शिक्षा प्रणाली फेर्नु नै हो।
तर हामी यति जकडिएका छौं कि हामीले परिवर्तन नै खोजेका छैनौं। पुरानो अनुभव हुनेहरू नयाँ गर्न खोज्दैनन्। किनभने नयाँ गर्नका लागि सिक्नुपर्छ, तर उनीहरु सिक्न तयार छैनन्। यो जकडिएको प्रणालीलाई तोड्ने काम राजनीतिमै गएर ठोकिन्छ। नेतृत्वले जबसम्म एउटा धार बनाउँदैन, तबसम्म ठूलो सुधार हुनेवाला छैन। जति बोलेपनि वा लेखेपनि प्रयोग भने पूरानै ढर्रामा भइरहेको छ।
यसको एउटा उदाहरणः म लगायतको टोलीले २००९-१५ मा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम बनायौं। एसएलसी फेजआउट गर्ने कुरा भइरहेको थियो। विद्यालय शिक्षा १२ सम्म पुगिसकेको अवस्थामा पनि एसएलसी परीक्षा चलिरहेको थियो। अब त्यो जरुरी छैन भनेपछि एसएलसीलाई एसईई बनाइयो। वास्तवमा एसईई पनि नराख्दा हुन्थ्यो। तर यहाँभित्र यस्तो जालो छ कि यसलाई फुकाउन सम्भव नै थिएन।
कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय तह भनिसकेपछि फेरि एसईई लिइरहनुको के अर्थ? यहाँ नाममात्र फेरियो। तर सबै प्रक्रिया उही। यहाँ परीक्षाका लागि मात्रै पनि अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुँदो रहेछ। एसईईको नाममा निजी स्कुलले तीनचारपटक जाँच लिन्छन्, हरेक जाँचमा शुल्क लिन पाइयो। जाँचले मात्रै सिकाइको गुणस्तर बढ्ने होइन। यसले त विद्यार्थीलाई दबाब मात्रै दिन्छ। अर्को गम्भीर पाटो भनेको एसएलसी वा एसईई खारेज नै गर्दा कतिपय कर्मचारीको जागिर जाने रहेछ। यो नेक्सस भित्र यो सबै प्रणाली जकडिएर बसेकोले कोहीपनि टसमस गर्नेवाला छैनन्।
सुधार गर्न खोज्दा चुनौति त हुन्छ। तर त्यसको सामना गर्न सक्नुपर्छ। छलाङ मार्नका लागि हामीसँग धेरै अवसरहरू छन्। हामीसँग संसाधनको कमी छैन। शिक्षकहरूको माग भइरहेको छ, त्यति धेरै शिक्षक पनि चाहिँदैन भन्छु म। शिक्षक उपलब्ध हुनुमात्रै शिक्षाको गुणस्तर होइन, यो एउटा संयन्त्र मात्रै हो। अहिलेको २१ औं शताब्दीमा हामी एकातिर आइसीटी बाहेकको शिक्षा हुँदैन भनिरहेका छौं, अर्कोतिर यति धेरै शिक्षकको माग गरिरहेका छौं। आइसीटी भएपछि शिक्षकलाई रिप्लेस गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षकले नै सबैथोक गर्ने होइन, अब शिक्षक सहयोगी मात्रै बन्नुपर्छ।
सबै पार्टीले अबको हाम्रो शिक्षा यस्तो हुन्छ भनेर तय गर्नुपर्छ। पार्टीपिच्छेको सरकार आउँदा फेरिने प्रणालीले ढिलो नतिजा दिन्छ।
वर्गीय खाडल
धनी र गरीबबीच भिन्नताको खाडल हामीजस्तो गरीब देशमा झनै ठूलो हुन्छ। अझै पनि धेरै मानिस गरिबीको रेखामूनि छन्, ती मध्ये कतिको सामुदायिक विद्यालयमै पहुँच छैन भने निजीमा त हुने कुरै भएन। अहिलेकै अवस्थामा अन्य मुलुकमा हुनेखानेका छोराछोरी राजनीतिमा लाग्छन्। हाम्रोमा यो समूहका मान्छेहरू पैसा कमाउने सकिने खालको वा ब्यवसाय तिर लाग्छन्। दुर्भाग्य ती मान्छेहरूले राजनीति गर्दैनन्। हामीकहाँ चाहिँ अन्त नबिकेका मान्छे शिक्षा र राजनीतिमा जान्छन् भन्ने मानसिकता स्थापित भइसकेको छ।
यो दुई (धनि र गरिब) वर्गबीचको विभेद रातारात नहट्ला। अलिअलि विभेद विकसित मुलुकमा पनि हुन्छ। तर त्यहाँ निजी स्कुलमा पढ्नेले पनि सरकारी विद्यालयमा पढ्नेहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यहाँ यो फरकपन महशुस हुँदैन। यहाँ चाहिँ महङ्गो स्कुलमा पढ्ने र सामुदायिकमा पढ्नेबीच फरक प्रष्टसँग महशुस हुन्छ। त्यसैले समग्र सामाजिक रुपान्तरण आउनका लागि सरकारी लगानी रहेको शिक्षामा ठूलो सुधार गर्न आवश्यक छ। नत्र यो खाडल रहिरहन्छ।
शिक्षाले विद्यार्थीमा आलोचनात्मक चेत किन जगाउन सकेन भनेर प्रश्न गर्ने गरिन्छ। सामाजिक परिवर्तनका लागि आलोचनात्मक चेत सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो। यसमा अर्थतन्त्र र राजनीतिक सशक्तिकरण पनि पर्छन्। शिक्षाबाट क्रिटिकल मास तयार नहुनुमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण हाम्रो गरिबी हो जस्तो लाग्छ। एउटा शिक्षित व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला परिवार, आर्थिक अवस्था, करियर लगायतका बारेमा सोच्छ। यसका लागि काम गर्छ। आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू आफैंले पूरा गर्नुपर्ने भएपछि एउटा व्यक्ति त्यहीभित्र रुमलिन्छ। यो सबैको कथा हो। जब यस्ता कुरामा राज्यले जिम्मा लिन्छ, बल्ल हामी क्रिटीकल मास बन्दै जान थाल्छौं।
(शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीसँगको कुराकानीमा आधारित)
भिडियो–
