लामो समयसम्म परित्यक्त विषय यो कृषि कोरोनाकै कारण भएपनि अहिले छलफलको विषय बनेको छ । र, अहिले धकेलिएर सबैसामु उपस्थित हुन पुगेको छ। मुलुकले धेरै सम्भावनाहरु गुमाई राखेको अवस्थामा यसले केही उदाहरण प्रस्तुत गर्छ कि भनेर पनि यसमा छलफल चलेको हो।
समाजवादी वाङ्मयका भाष्यकार प्रदिप गिरीजीले केही प्रश्न उठाउनु भएको छ। खासगरेर कृषिबाट उठान गरेर उहाँले निकै बृहत्तर ढंगले प्रश्न राख्नु भएको छ। यो प्रश्न कृषिमन्त्रीको मात्र प्रश्न होइन, कुनै एक पार्टीको अध्यक्षको मात्र प्रश्न होइन। पार्टीको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको मात्र प्रश्न होइन। यो प्रश्न हामी अभ्यासरत रहेको संसदिय अभ्यास र त्यसका अपूर्णताका बारेमा छ।
अब पुष्पलाल, विपीको पालादेखिको– ‘किसानलाई सर्वसुलभ ऋण देउ’ भन्ने नारा कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ। अहिलेसम्म हामीले करिब ५० अर्ब ऋण त बाँड्यौँ, तर त्यसको ३०–३३ प्रतिशत रकम पनि किसानकोमा गएको छैन । ठट्यौँली पारामा भन्ने हो भने त्यो गाडी र साडीमा जान्छ।
यो प्रश्न पहिले पनि हाम्रो बीचमा उठेको हो। हामीले संसदिय अभ्यास शुरु गरेदेखि नै यो प्रश्न उठ्दै छ कि संसद बढी औपचारिक हुने, प्रतिपक्षले जस्तो सुकै मुद्दामा पनि सत्ताधारी पार्टीको विरोध मात्रै गर्नुपर्ने अथवा जस्तोसुकै राम्रो प्रश्न प्रतिपक्षले उठाए पनि त्यसलाई सत्ताधारी पार्टीले इन्कार गरिहाल्नु पर्ने। यस्तो खालको औपचारिक जड, विमर्षहिन ज्ञान निर्माणको प्रक्रियाबाट विमुख संसदिय अभ्यास भन्ने उहाँको आशय मैले बुझेँ। उहाँले त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ।
कहिले काहिँ व्यवस्थाकै कोणबाट संसद संसद जस्तो नहुने। अझ बढी जीवन्त रुपले जनताका प्रश्न, समस्याका बारेमा छलफल नहुने। छलफल भएपनि औपचारिक हुने। अनि त्यो यस्तो प्रक्रियामा सिमित हुने कि उहाँकै भाषामा भन्दा त्यसले विश्वदृष्टिकोण नै गुमाउने। यी तमाम विषयमा छलफल चल्दै आएका छन् कि मन्त्रीमण्डल मण्डल जस्तो नभई मन्त्री मात्रै हुने। मन्त्रीमण्डल नभई प्रधानमन्त्री मात्रै हुने। अनि त्यहाँ छलफल पनि नहुने। संसद संसद जस्तो नहुने। जनप्रतिनिधिको साझा संस्था जस्तो नहुने।
त्यसको परिणाम कस्तो देखिने भन्दा मन्त्रालयले के सोच्दैछ, नीति कार्यक्रममा नआउने। नीति तथा कार्यक्रमलाई नै प्रधानमन्त्रीका नाममा कर्मचारीतन्त्रको एउटा झुण्डले बनाई दिने। अर्थमन्त्रीका नाममा अर्को झुण्डले बजेट निर्माण गरिदिने गर्नाले मन्त्रालयको सोच नआउने। नीति कार्यक्रममा को सोच बजेटमा नझल्किने। यस्ता कुरा नै उहाँले इंगित गर्नु भएको हो। यी विषयमा छलफल हुँदै जाला। स्वयं मैले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालयमा त्यसको छाँया कस्तो परेको छ ? त्यसका प्रभावहरु के हुन् ? त्यसका अप्ठेरा के थिए ? भन्ने बारेमा छलफल गर्दै जाउँला।
दलाल पुँजीवादलाई अन्त्य गर्नका लागि भनेर नै हामीले भन्यौ ‘संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत’।
अहिले भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रलयका विषयमा मात्र केही भनाई राख्न चाहन्छु। मैले तीनवटा पक्षबाट राख्नेछु। हामीले के गर्यौँ र गर्न खोज्यौँ ? के भएको छ ? र, अब के गर्छौँ ? खासगरी यो समय कृषि व्यवस्थाको पुनरनिर्माणको समय हो । जसमा हामीले थप छलफल गर्नु पर्नेछ। ऐतिहासिक रुपमा हेर्ने हो भने पञ्चायतको पालामा एउटा व्यवस्था बन्यो। त्यो खासगरी राजतन्त्रलाई टिकाउनका लागि सबै व्यवस्था, उपव्यवस्था बनाउने बेला कृषिमा पनि एउटा व्यवस्था बन्न पुग्यो। आधुनिकिकरणको जे जति नारा लाग्यो शुरुवात भयो र केही काम पनि भए। तर, पञ्चायतको अन्तिम तिर आउँदा खुबै विकासको कुरा गरेर पञ्चायतले शुरु गरेको कृषिमा अधोगति सुरु भयो, पञ्चायतका अन्तिम १०–१५ बर्षदेखि हामी परनिर्भर हुन थालिसकेका थियौँ । हाम्रो परनिर्भरताको शुरुवात त्यहीँबाट शुरु भएको हो।
त्यसपछि विश्वव्यापी रुपमा विकासको यस्तो डरलाग्दो दुन्दुभीका साथ बजार अर्थतन्त्रको प्रवाह आयो, जसमा प्रजातन्त्र आई सकेपछि पनि तत्कालिन सरकारले त्यसलाई रोक्न सकेन। र, उसले सम्पूर्ण कृषिलाई बजारको जिम्मा लगाई दियो। विउ बजारको जिम्मा। मल बजारको जिम्मा । पानी बजारको जिम्मा। कृषकलाई समेत बजारको जिम्मा लगाइयो। सबै कुरा जिम्मा लगाएपछि हिजोको व्यवस्था पनि ध्वस्त हुँदै गयो र करिब करिब ३० बर्षसम्म हामीलाई बजारले बर्बाद पार्यो। अर्थात कृषिलाई ध्वस्त पार्यो। संविधान निर्माणपछिको चरणमा अब हामी कृषिमा नयाँ व्यवस्था बनाउने चरणमा आई पुगेका छौँ । यो कृषिमा नयाँ प्रणाली निर्माण गर्ने चरण हो र यो अवसर हो।
यसरी हेर्दा त्यो व्यवस्था कस्तो हुनेछ ? समस्याको हिसाबले यसलाई दुईवटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो, हाम्रो कृषिको समस्या भनेको कृषिकर्मले बजार थाम्न नसक्ने। अर्थात कृषि गर्यो कि खान नपुग्ने। खान पुग्यो भने कृषकको परिवारलाई औषधिमुलो, पढाई–लेखाई गर्न ऋण खोज्नु पर्ने। अनि ऋणको भारीले थिच्दै गएपछि जग्गा बेच्यो वा विदेश पलायन भयो। गएको २०–३० बर्षसम्म यहि प्रक्रिया चलिरहेको छ। यसैकारण हाम्रो कृषिश्रम स्थानान्तरित हुँदै गएको देखिन्छ । यसलाई कहाँबाट ब्रेक गर्ने, अहिलेको मुख्य प्रश्न हो।
यो समग्र प्रक्रियालाई मैले मार्क्सवादी अर्थशास्त्रको भाषामा दलाल पुँजीवाद अथवा विचौलिया अर्थतन्त्र भन्ने गरेको छु। हामीले यसलाई ब्रेक गर्नुपर्नेछ। कृषिको उन्नतिका लागि अब हामीले प्रोजेक्ट बाँडेर हुँदैन। किनभने व्यवस्था नै विग्रेपछि प्रोजेक्ट वितरण गरेर कुनै पनि व्यवस्थालाई धान्न सकिँदैन।
मन्त्रालयले के सोच्दैछ, त्यो नीति तथा कार्यक्रममा नआउने। नीति तथा कार्यक्रमलाई नै प्रधानमन्त्रीका नाममा कर्मचारीतन्त्रको एउटा झुण्डले बनाई दिने।
दोस्रो प्रश्न– वितेको ६० बर्ष वरपर हामीले कृषि मन्त्रालय र प्रशासनलाई विकास दिन सक्षम बनाउने नाममा निकै शक्तिशाली बनाएछौँ । यसले साधान–स्रोत, अधिकार जति मन्त्री, कर्मचारी र आसेपासेमा केन्द्रित गरिदिएछ। आजको नेपालको कृषिको यहि नै दुई महत्वपूर्ण प्रश्न हामीले हल गर्नु पर्नेछ। यसअर्थ बदल्नु पर्छ भन्नुको अर्थ यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था बदल्नु पर्छ भनेको हो। अधिकारमाथि केन्दिीत गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै अब तल वितरण गर्नुपर्नेछ। यति गर्न सकियो भने कृषिका आधारभूत समस्या समाधान हुन्छन्।
यो दलाल पुँजीवादलाई अन्त्य गर्नका लागि भनेर हामीले भन्यौ ‘संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत’। किनभने कृषि बजेटको जति कुरा गरे पनि कृषकको कुरा गरिएनछ। कृषकको बचत सुनिश्चित नगरी हामीले अन्यत्रै बचत खोजेछौँ। त्यसैले अब कृषि र कृषकलाई अलग्याउन सकिँदैन। त्यो कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्दा– माथि पैसा राखेर मन्त्री र सचिवले स्वस्थानीको प्रसाद पैसा बाँडे जसरी हुँदैन। यस्तो परिपाटीले आजसम्म परिणाम दिएन।
हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पहिलो, उत्पादन सामाग्रीमा बढी भन्दा बढी अनुदान दिएर हो। जसले मल किन्छ उसले पाउँछ। जसले पानी लगाउँछ उसले पाउँछ। जसले विजुली प्रयोग गर्छ उसले पाउँछ। यस हिसाबले उत्पादनका सामाग्रीमा अनुदान दिने र त्यसलाई बढी भन्दा बढी सस्तो गर्ने परिपाटी हामीले विकास गर्नु पर्नेछ। त्यस्तै हामीले प्राविधिक उपलब्ध गराउनु पर्नेछ यो दोस्रो आधार हो।
तेस्रो, पुष्पलालको पालादेखि सामन्तवाद तोड्दै गर्दा सामन्तवाद भत्केछ र किसान स्वतन्त्र भएछन् । तर, किसानसँग केही पनि छैन अर्थात इतिहास हेर्दा नाङ्गो किसान स्वतन्त्र भएछ। त्यसैले अब पुष्पलाल, विपीको पालादेखिको– ‘किसानलाई सर्वसुलभ ऋण देउ’ भन्ने नारा कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ। अहिलेसम्म हामीले करिब ५० अर्ब ऋण त बाँड्यौँ, तर त्यसको ३०–३३ प्रतिशत रकम पनि किसानकोमा गएको छैन। ठट्यौँली पारामा भन्ने हो भने त्यो गाडी र साडीमा जान्छ । तर, किसानमा जाँदैन।
त्यसैले अब किसानलाई दिने सब्सिडीको रकम अब माटोमै जाने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी हामीले गर्नु पर्नेछ। सिमान्त किसानलाई बिना ब्याज। साना किसानलाई ३ प्रतिशत, मझ्यौँलालाई ५ प्रतिशत र अति ठूलालाई पनि भरथेग गर्न केही सहुलियत हुने गरी वित्तिय सहयोगको ग्यारेन्टी। त्यस्तै प्रभावकारी विमा व्यवस्था। र सबै भन्दा महत्वपूर्ण हरेक प्रमुख बालिको न्युनतम समर्थन मुल्य। त्यो मुल्य तोक्दा किसानको सारा खर्च कटाएर कम्तिमा २० प्रतिशत बच्ने गरी किसानलाई बचतको कुरा गरिएको छ। त्यो पनि बेच्न सकिएन भने कम्तिमा १५–२० प्रतिशत ग्यारेन्टी गरेर सरकारले खरिद गरिदिनु पर्ने व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ।
यसका साथै सम्पूर्ण स्रोत, ७५३ गाउँपालिका र नगरपालिकामा जाने गरी केही काम गरेका छौँ । ती ७५३ वटा सेलहरुले काम गर्नेछन्। मैले युनिट वा इकाइ नभनी सेल किन भनेँ भन्दा ती आफैमा जीवन्त छन्। त्यहाँ एउटा स्टोर, कोल्ड स्टोर, मल विउको व्यवस्था गर्ने ठाउँका साथै नर्सरी हुनेछ। यसरी चल्ने ती कोषहरु आफैमा अन्तरनिर्भर हुन्छन्।
यसबीच हामीले काम नगरेका ठेक्काहरु फिर्ता लियौँ। र, अब यसरी चल्दैन भनेपछि कृषिमा क्षेत्रमा अलिअलि कम्पन्न सृजना भएको छ। त्यसको विचारधारात्मक पक्ष छ त्यसको राजनीतिक पक्ष छ। उनीहरुको खाने लाउने कुरा पनि त छ। फाँसी दिने काममा कोही छ भने पनि त्यो कसैका लागि पवित्र हुन्छ। किनभने त्यसबाट उ बाँचेको हुन्छ उसले केटाकेटी पालेको हुन्छ। त्यति मात्रै हेरियो भने त त्यसको विचारधारा पवित्र देखिन्छ। तर, बृहद मानव समुदायसँग बसेको देख्दा त्यो ज्यानमारा पो कहलिन्छ। त्यसैले यो विचारधारात्मक कुरा हो। मलाई लाग्छ यी विषयमा कृषि मन्त्रालय जति स्पष्ट दृष्टिकोणसाथ अघि बढ्छ, त्यति नै यो विचारधारात्मक संघर्ष प्रष्ट हुँदै जानेछ।
बजेटमा आउँदा कस्तो भयो त ? भन्दा मैले सोचे जस्तो भएन । तर, अरु सबैले गरेको भन्दा धेरै राम्रो चाहिँ भएको छ। यो म दावा गर्न सक्छु। त्यसका केही आधार छन्– पहिलो, हामीले आधारभूत काम गरेका छौँ। पहिलेको बजेटमा १ अर्ब ६८ करोड स्थानिय तहमा जाने गथ्र्यो अहिले ५ अर्ब ४४ करोड तल पठाएका छौँ। यो परिवर्तन हो। यसलाई केही अर्थशास्त्रीले ठिक्कै देख्नु भएको छ। उहाँहरुले देख्नु भएको कुरा साँचो हो। यसले महत्वपूर्ण कामको सुरुवात गरेको छ।
बालीको न्युनतम मुल्य तोक्न पनि हामी लागेकै छौँ। धान लगाउनु अघि नै मुल्य तोक्ने प्रक्रियामा छौँ । यसमा निकै चुनौतिपूर्ण देखिएको तरकारी हो। त्यसो त तरकारीको अर्को पक्ष पनि छ । किनभने काठमाडौंबाट केही लाख र अन्य सहरबाट केही लाख मान्छे फर्के जो किनेर खान्थे। उनीहरुले घर गएर उत्पादन गर्न थाले, त्यसैले गर्दा बेच्ने ठाउँ भएन। दोस्रो, हाम्रो राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्ने बजार बनेकै छैन। यसले गर्दा हामीले धोका खायौँ। अर्को धोका हल्लाले पनि खायौँ। कहिँ गाउँपालिकाले बन्द गरिदिएका छन् त कहीँ नागरपालिकाले बन्द गरिदिएका छन्। कहिँ टोल मोहल्ला सरकारले तरकारी फालि दिएका छन्। अब अर्को बर्षदेखि तरकारी पनि हामीले व्यवस्था गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय बजारको जग बस्दैछ।
कृषिमा क्षेत्रमा अलिअलि कम्पन सृजना भएको छ… कृषि मन्त्रालय जति स्पष्ट दृष्टिकोणकासाथ अघि बढ्छ, त्यति नै यो विचारधारात्मक संघर्ष प्रष्ट हुँदै जानेछ।
आजभन्दा ४४ वर्ष अघि सन् १९७६ मा एउटा सर्वे गरिएको थियो, त्यो सर्वेले नेपालमा कृषियोग्य जमिन कति छ ? त्यहाँ धान, मकै कोदो, फापर कति हुन्छ ? भनेर हामीलाई बेस लाईन दिएको थियो। आज हामीले ४०–५५ लाख मेट्रिक टन भनेर जुन भन्छौँ, त्यहि अध्ययनमा टेकेर भन्ने हो। त्यसपछि हाम्रो उत्पादन र कृषि योग्य जमिनका बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौँ। त्यो अब शुरु गरेका छौँ। यो चक्र पुरा भएसँगै नेपालको कृषिको तथ्यांक आउँछ। भदौभित्र यो अध्ययन सकिनेछ। यसले पेन्सन, वर्गिकरण, ऋण लगायतका तमाम प्रश्नको समाधानमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ।
साथै हाम्रो अनुसन्धान थला परेको छ। म आएँ, त्यसैले अब सब समाधान भयो भन्ने होइन। अझै केही बर्ष बन्दैन। नयाँ विउ सृजना हुनका लागि पनि केही समय पक्कै लाग्छ। तर, त्यो काम आजै सुरु गरि हाल्नु पर्छ। त्यसैले नार्कलाई समृद्ध बनाउने भन्ने बारेमा सोचेका छौँ। तर किसानको विमाको काम हामीले पुरा गर्न सकेनौँ, किनभने हामी तयार नै थिएनौँ । तर, किसानको दुर्घटना विमाको सुरुवात गरेका छौँ।
त्यस्तै जलस्रोत मन्त्रालयसँग मिलेर सिचाईमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्दैछौँ। र, सबै कुरा समेट्नका लागि तथा नयाँ संविधान अनुकुल बनाउनका लागि एउटा नयाँ कृषि नीति हामी बनाउँदैछौँ। यसका साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनालाई परिमार्जित गरेका छौँ र चक्लाबन्दी, यान्त्रीकिकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकिकरणको आधार तयार गर्दै जाने विषय समेटेका छौँ। धेरै राम्रो कुरा शुरुवात भएका छन्। खासमा महत्वपूर्ण आधार तयार भएको छ। विगत ३० बर्षसम्ममा भत्केको, क्षतविक्षत भएको कामलाई सम्याउन पक्कै पनि समय लाग्छ, तर हामीले मेहनत गर्यौँ भने अर्को पटकका लागि आधार तयार हुन्छ।
मलाई लागेको के हो भने हाम्रो पहिलो उद्देश्य प्रत्येक नेपालीले पर्याप्त खान पाउनेछ। पोषणयुक्त खानेछ र गुणस्तरयुक्त खानेछ। कर्णालीका, मधेसका सबै तिरका केटाकेटीले पोषणयुक्त खाने कुरा खानेछन् र गुणस्तरिय खानेछन्। यो कहिलेसम्म होला त ? भन्दा धेरै राम्रो विकास गर्न सक्यौँ भने पनि ५–७ बर्ष लाग्छ। हामीले कृषिजन्य वस्तुको निर्यातका कुरा पनि सुन्ने गर्छौँ त्यो हाम्रा सबै नागरिकले अघाउन्जेल खाएपछिको मात्रै कुरा हुनुपर्छ। निर्यात नै गर्ने हो भने पनि हामीले यार्चागुम्बा, अलैचि, बेसार, अदुवा जस्ता कुरा बेच्न सक्छौँ। तर, यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो योगदान गरि हाल्दैन। त्यसले कृषिका बारेमा हामी सबै प्रष्ट होऔँ– नेपाली जातले अघाउन्जेल खानेछन्। उनीहरुका केटाकेटी भोकले विउँझिने छैनन्। निद्रा पुगेर मात्र बिउँझिने छन्।
म एउटा सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। प्रदीप गिरिले मलाई तँ तन्त्रमा फसिस्, अभिमन्यू भइस्, तँ के सुरक्षित फर्कन्छस् भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यो चिन्ताका लागि मलाई उहाँलाई दिलैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र भन्छु। होला, यो तन्त्रै होला, यो चक्रब्युह नै होला, तर यो चक्रव्युहमा एउटा कमी छ। यो चक्रब्युहमा त्यस्तो कुनै जयद्रथ छैन जसले मेरो ढोका छेक्न सकोस्। यो विषयमा म उहाँलाई निश्चिन्त गराउन चाहन्छु।
२०७६ जेठ २६ मा सांसदहरुबाट सोधिएका प्रश्नहरुका बारेमा जवाफ।
Discussion about this post