पञ्जशीर एकै झट्कामा चटपटाउन नपाई तालिवानसँग पराजित भएको छ। ४० वर्षदेखि यता सुनिने पञ्जशीर उपत्यकाको अजेयताको कथा अब मिथक हुनेछ। यसका ऐतिहासिक गर्जन क्षणिक प्रतिरोधमा नै फास्सफुस्स बनेको भयो।
बीबीसीका अनुसार विद्रोहका दुई शीर्ष नेता, अहमद मसूद र अमरुल्ला सालेहहरु “प्रतिरोध” को नेतृत्व गरिरहेको ट्विटरबाट बुझिन्थ्यो तर ती पञ्जशीरमा होइन ताजिकिस्तान पुगिसकेका रहेछन्।
सबभन्दा पहिलो कुरो, तालिवानले पञ्जशीललाई “विजय” गरेपछि अब युद्ध समाप्त भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब देशका अरु भागहरुमा विद्रोह भड्कने निकै कम सम्भावना छ।
मजार-ए-शरीफ शहरमा केही गडबडी हुन्छ कि भनेर ताजिक आबादी बढी भएका टोलबस्तिमा निगरानि गरिएको छ। अट्टा मोहम्मद नूर (बल्खका भूपू गभरनर) र राशिद दोस्तुम (कम्युनिष्ट कमाण्डर) का कुनै गतिविधि देखिएका छैनन्। इस्माईल खान (हेरातका भूपू गभर्नर) लाई गिरफ्तार गरेर ईरानमा जान दिइयो। नूर, सबभन्दा शक्तिशाली र प्रमुख सरदार, सैन्य कारवाई भन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकता दिन इच्छुक छन्।
अब सरदारहरुको कुनै राजनीतिक भविष्य देखिदैन। तथापी तालिवानको पुन आगमनसँगै अफगानिस्तानमा युद्धसरदारहरुको युग समाप्त हुन अब केही समय प्रतिक्षा गर्नै पर्छ।
दोस्तुमलाई तालिवान योद्धाको हत्या गरेकोमा युद्ध अपराधी भनिएको छ। सालेह (अफगानिस्तानका उपराष्ट्रपति) का विरुद्धपनि कैयन आरोपहरु लगाइन सक्छन्। नूर युद्ध सरदारमात्र होइनन् अफगानिस्तानका सबैभन्दा धनी व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् तर केही वर्षयता उनी एक भ्रष्ट व्यक्तिका रुपमा बुझिन्छन्।
इस्माइल खान निकै नै बुढा भइसके भनौ न डाडाका घामजस्तै। अब कसैमा पनि तालिवान जतिकै पुरै अफगानलाई आह्वान गर्नसक्ने दम र शक्ति छैन।
अब पराजित अफगान सरदारहरुको आश्रयस्थल ताजिकिस्तान हुने देखिन्छ। तर के यो मुलुक तालिवान विरोधी प्रतिरोधलाई बढाउने आधार–क्षेत्र बन्ला? त्यस्तो सम्भावना त छैन तर यसमा रूसको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।
रूसको भूमिका
छर्लङ्गै देखियो, पञ्जशीर विद्रोहलाई मास्कोले नै हावा भर्यो। तर तालिवान र पाकिस्तान रुससँग वैरभाव राख्ने भन्दा माफी दिने सोचाइमा छन्। राम्रो कुरा यो छ कि रूस पाउरोटीमा जाम कतातिर लगाउने भन्ने कुरामा एकदमै खप्पिस छ।
रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव तालिवानले आफ्नो सरकारको घोषणा समारोहमा कहिले निम्ता गर्छन् भनेर बसेका छन्। यदि मास्कोले यी धनी अफगान सरदारहरुलाई रुसमा सुखशयलका साथ रहनेगरी आश्रयस्थल दिए भने एउटा सुखद समाधान निस्कन सक्छ र यसो भएमा तालिवान र रुसबीच सम्बन्ध सामान्य बन्नेछ।
यो मध्य एशियाई भूभागमा एक स्वीकार्य रूसी रणनीति पनि हो।
रूसको मुख्य दुविधा हटिसकेको छैन। तथापी यदि तालिवानले उत्तरी अफगानिस्तानको स्थितिलाई काबुमा राख्यो र सीमा सुरक्षालाई मजबूत राख्यो भने, मध्य एशियामा खतरा छ भन्ने धारणा (जुन हाल विदेशीप्रति घृणाभाव राख्नेसम्मको अवस्थामा छ) मा कमी आउने थियो।
अब, मध्य एशियाली राज्यहरुमा रूसको पकड प्रत्यक्षतः सुरक्षादाताको भूमिकाका रुपमा प्रकट हुँदैछ। ती राज्यहरु जति सुरक्षित महशुस गर्लान्, मास्कोमाथि तिनीहरुको निर्भरता त्यति नै कम हुनेछ।
स्पष्ट नै छ, तालिवान यी सबै कुराहरुलाई बुझ्नमा अत्यन्तै सक्षम छ। यसकारण, उत्तरी अफगानिस्तानमा तालिवानले आफ्नो पकड मजबूत राख्ने आशा गरिएको छ। उसै त तालिवानलाई चीनको सरोकार तथा चिन्ता पनि जानकारीमा छ।
रूस जसरी नै, संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि अफगानिस्तानमा गृहयुद्धको खतरालाई बढाई रहेको छ। दुवै एक प्रकारले गृहयुद्धका पक्षपाति हुन्, किनकि अफगानिस्तानमा उनीहरुको हस्तक्षेप त्यहाँको अस्थिर स्थितिहरुमा मात्र सम्भव छ।
तथापी, रूस र अमेरिका भन्दा भिन्न, पञ्जशीरमा तालिवानको हमला गरिएको कुरामा ईरान खुशी नहुनुमा एक हदसम्म जायज मान्न सकिन्छ। किनकि त्यसको करीव २५% देखि ३०% जनसंख्या भएको अफगान सुन्नी ताजिकसँग आफ्नो जातीय र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ।
तथापी, ईरानको मुख्य निर्वाचन–क्षेत्र हजारा शिया हो, र तालिवानले यस्ता चिन्ताहरुलाई समायोजित गर्ला नै। ईरान रुससँग मिलेर तालिवान विरोधी प्रतिरोध चर्काउन काम गर्ला भन्ने सपना हालसम्म साकार होला भन्न सकिने अवस्था देखिदैंन। अफगानिस्तानको स्थिरता नै ईरानको मुख्य सरोकार हो। सीमा सुरक्षा एक प्रमुख चिन्ता हो।
ईरानको अडान
सबभन्दा मुख्य कुरो, तालिवान अब तेहरानका लागि विरोधी रहेन, किनकि इरान अफगानिस्तानभित्र आर्थिक अवसरहरु खोज्दैछ। उत्तरी अफगानिस्तान देखि उज्बेकिस्तान र मध्य एशियाको कनेक्टिभिटी एक रणनीतिक परियोजना चालु छ। यो परियोजना चीनसँगको साझेदारीमा २५ वर्षसम्म चल्नेछ र ४०० विलियन अमेरिकी डलरको आर्थिक समझौता चालु भएको छ।
यसरी नै, तेहरानले बेजिंगको भू-राजनीतिक सरोकारहरुलाई समेत बुझेको छ। खासगरी अफगानिस्तानबाट अमेरिकालाई बाहिर राख्नमा यी बीच समानता छ। ईरान शंघाई सहयोग संगठनको सदस्य बन्दैछ र अब यसले तालिवान सरकारको सहकार्यमा लाभ उठाउन सक्छ।वास्तवमा, अमेरिका भयग्रस्त छ किनकि अरु मुलुकहरु (ब्रिटेन या अस्ट्रेलिया र क्यानाडा जस्ता अमेरिकाका पिछलग्गुहरुलाई छाडेर) अन्ततः तालिवान सरकारसँग सम्बन्ध शुरू गर्न सक्छन्। वाशिंगटन यस कुरालाई रोक्न चाहन्छ। यसका लागि नै अमेरिकाले अहिले देखि नै डर देखाउने-धम्काउने र तालिवान सरकारको नकारात्मक पक्षलाई बढाइचढाइ गर्न झूठा आख्यानहरु निर्माण र प्रचार गरिरहेको छ।
एक हदसम्म, यस्ता प्रचार उपयोगी नै हुनेछन्, तर नकारात्मकतामा आधारित रणनीति स्वाभाविक रूपबाट त्रुटिपूर्ण हो।
संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट भविष्यमा अफगान मामलामा हस्तक्षेप हुने सम्भावना धेरै मात्रामा इस्लामिक राज्यको भाग्यमा भर पर्नेछ। अमेरिका अहिले देखि नै आईएसआईएसको खतरालाई बढाइ-चढाइ गरेर प्रचार गर्दैछ किनकि अमेरिका भविष्यमा कुनै बेला अफगानिस्तानमा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने बहाना यसैलाई बनाउन चाहन्छ।
यथार्थमा, आईएसआईएस विकसित हुन पाएको अमेरिकाको हस्तक्षेप भएको उदार वातावरणमा र अशरफ घानी सरकारको मौन स्वीकृतिमा नै थियो।
घानीको काबुल सरकारले पाकिस्तानमा खुनखरावा गर्ने काममा बेलाबेला आईएसआईएसको उपयोग गरेको थियो। यो पनि साँचो हो कि यस्तो खुनखरावामा पाकिस्तानी तालिवानको पनि हात हुने गर्थ्यो। अबका दिनमा, पाकिस्तानले तालिवान सरकारबाट अफगानिस्तानबाहिर संचालित हुनसक्ने आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण हुने सुनिश्चित गर्न चाहन्छ।
यो इस्लामाबादका लागि एक प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ता हो। तालिवान नेतृत्वसँग उच्चस्तरीय परामर्श केही अघिबाट नै शुरू भइसकेको छ। जतिसक्दो चाँडो पिंसर मूभमेन्ट शुरु होला, परिणाम त्यति नै चाँडो देखिन थाल्ला।
मुख्य तारोमा आईएसआईएस
कुनै शंका छैन कि तालिवानको तारोमा आईएसआईएस छ। यसरी नै आईएसआईएसलाई राज्यबाट प्राप्त भइरहेको संक्षण पनि उपलब्ध नभएमा यसप्रति कट्टरपंथी अफगान तत्वहरुको आकर्षण भइरहने छैन। त्यसमाथि, अफगान पुरै हाता लागेपछि, “जिहाद” गरिनेछ।
तालिवानले चरमपन्थी तत्वहरुलाई साथ लिनसक्ने कौशल देखाएको छ। यसले गर्नसकिनेसँग मेल-मिलाप र विद्रोही विध्वंशकारीसँग निर्ममता पनि देखाएको छ।
तालिवान नेतृत्वका लागि विदेशी हस्तक्षेप हुनसक्ने सबै सम्भावित कारणलाई समाप्त गर्नु नै सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता हुनेछ। तर तालिवान कुनै प्रतिसोध साँध्ने आन्दोलन होइन। तालिवान लोककथाहरुमा, यस्तो आन्दोलन मातृभूमिलाई उपनिवेशवादबाट मुक्त गर्ने एक राष्ट्रिय मुक्ति संघर्ष हो भनेर बताइन्छ।
महत्वपूर्ण कुरा, चीनसँगको तालिवानको सम्बन्ध आतङ्कवादी समूहहरुमाथि अङ्कुश लगाउनका लागि हो। र तालिवान चीनको सद्भावना र चौतर्फी समर्थनलाई अत्यधिक महत्व दिन्छ।
अत: यदि पेन्टागनका जर्नेलहरुले गृह युद्धको अवस्थाको ध्वंसात्मक परिदृष्यलाई अघि बढाइरहे भने फेरि एक पटक उनीहरुलाई आफ्नै शब्दहरु निल्नु न ओकल्नु हुनेछ । अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्कका केही महानुभावहरु तालिवानले उनीहरुका (अमेरिकाका) सहयोगी लडाकु समूहहरुलाई स्थान दिन इन्कार गर्ने छैन भनी कुरा घुमाउदैछन् । तर यी स्वनामधन्य विज्ञहरु, अहिले प्रतिरोधको अवधिको जस्तो कार्यनीतिक छुट पाउने अवस्था विद्यमान छैन र तालिवान अफगानिस्तानमा स्थायित्व कायम गर्दै सुशासन कायम गर्न चाहन्छ भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्छन्।
निश्चय नै आउने दिनहरुका निम्ति निरासाजनक चुनौतिहरुका पहाड खडा छन्। व्यापक “मस्तिष्क पलायन” ले प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने नयाँ सरकारको क्षमता कमजोर हुने निश्चित छ। घानी र उसका मतियारहरुले ढुकुटी रित्याएका छन्। हतार हतारमा नै भनौं अमेरिकाले देशको सञ्चिति माथि (९ विलियन डलर भन्दा बढी) तदारुकताका साथ तालिवान सरकारको पहुँच माथि रोक लगाएको छ। यतिले पनि नपुगेर आर्थिक प्रतिबन्द थोपरिएको छ।
समग्रमा अमेरिका प्रतिसोधको भावनाले ग्रसित छ र सम्भव भएसम्म तालिवानी सरकारको जीवन कठिन बनाउन उद्यत छ। यस्तो नीति तालिवान सरकारले अमेरिकी दवावको प्रतिरोध गरिरहन्छ। तर यसमा आसाको किरण भनेको वासिङ्टनका युरोपेली सहयोगीहरुले अमेरिकाका पदचिन्ह नपछ्याउन सक्छन्। जर्मनीले साथ छोडिसकेको छ। इटलीले त्यसै गर्नसक्छ। फ्रान्स सोचमग्न छ। कतार सम्भवत तालिवान माथि सहानुभुति राख्छ। चिनले खुला रुपमै सहयोग गर्न तयार रहेको खुलासा गरिसकेको छ।
राजधानीबाट केवल ५० कि मी पर दिर्घकालिन विद्रोह चल्नुले तालिवानको विश्वसनियता माथि प्रश्न खडा गर्थ्यो र त्यसले ठूलो आकारको विदेशी हस्तक्षेपको आधार तयार गर्थ्यो। निश्चय नै पञ्जसिर माथिको विजयले तालिवानको राष्ट्रिय हैसियतलाई सबल बनाएको छ। अन्त्यमा सोभियत सेनाले ९ पटकको प्रयासमा पनि विजय प्राप्त गर्न नसकेको ठाउँमा तालिवानले विजय प्राप्त गरेको छ।
(८ सेप्टेम्बर,२०२१ को एशिया टाइम्सबाट अनुवाद।)
