नेपालको तथ्याङ्कले व्यापार घाटा बढेको देखाउँछ। त्यसो भए अब के गर्नुपर्छ? व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ। अनि उत्पादन घटेको छ, के गर्नुपर्छ? त्यसका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रोमा गरिबी छ, त्यसलाई कम गर्नुपर्छ। अर्थशास्त्रीहरुले भनिरहेका छन्। मेरो अर्थशास्त्रको ज्ञानसँगको मेरो संगत २०३८ सालमा जेल बस्दा सुरु भएको हो। हामी जेलमा हुँदाताक राष्ट्रिय पञ्चायतको संसदमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले बडो मिठो भाषामा अनेकौं तथ्यतथ्याङ्कसहित भूमिसुधार कति भयो, कति हुनुपर्थ्यो, व्यापार घाटा कति छ, कति घटाउनुपर्छ, कति राजस्व उठ्यो, कति कम भयो आदि इत्यादि भनेको याद छ। यो चालीस वर्षदेखि हामीले सुन्दै आएको यही हो र सारा अर्थशास्त्रीहरु यस्तै–यस्तै तथ्य–तथ्याङ्कहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेका छन्। र, सबै के भनिरहेका छन् भन्दा–व्यापार घाटा बढ्यो, व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ। उत्पादन घट्यो, उत्पादन बढाउनुपर्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनुपर्छ, विकासको गति एकदमै तिव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ। देशलाई समुन्नतितर्फ र समाजवादको बाटोमा अघि बढाउनुपर्छ।
म अर्थशास्त्री होइन, तर अर्थशास्त्र समाजको लागि धेरै महत्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले कार्ल मार्क्सबाट सिकेको हुँ। अर्थशास्त्रका बारेमा मार्क्सले धेरै बताएका छन्। अर्थशास्त्रको महत्वका बारेमा। मान्छेले कस्तो गीत मन पराउँछ भन्ने कुरा पनि अन्त्यमा त्यसको दुरगामी चिन्तनलाई हेर्ने हो भने समाजको अर्थतन्त्रले नै गीत गाउने कुरालाई प्रभावित पार्ने गर्दछ भनेर मार्क्सले व्याख्या गर्छन्। आम रूपमा जुम्लाको मान्छेले कस्तो गीत मन पराउला र काठमाडौंका मान्छेले कस्तो गीत मनपराउला भनेर हामी सोचौँ न, फरक यहीँ देखिन्छ। यसको व्याख्या मार्क्सले गर्छन् र त्यसको व्याख्या उनले आर्थिक जगको आधारमा गर्छन्।
रेमिटेन्स, गाडी र साडी
आजको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो “उत्पादन” रेमिटेन्स हो। त्यही रेमिटेन्समाथि यत्रो राज्य बसेको छ, राजनीतिक मान्छेहरू बसेका छन् र हामीले दर्जा अनुसार यसमा हिस्सेदारी लिएका छौँ। राष्ट्रिय आयमा रेमिटेन्सले योगदान गर्छ र त्यसबाट बनेको क्रयशक्तिद्वारा आयात, भन्सार र कर आदि इत्यादिले हामी पालिएका छौँ। हाम्रो अवस्था यही हो। र, हामीले बदल्ने भनेको पनि यही हो। तर यो कसरी बदलिन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो।
अर्थशास्त्रको विषय हाम्रोमा फरक ढंगको देखिन्छ। जस्तो कि राजनीति गर्ने मान्छेले अर्थशास्त्र नबुझ्ने र अर्थशास्त्रीले राजनीतिक मामिलामा ध्यान नदिने। जसले गर्दा हाम्रो अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्र एक ठाउँमा मिल्दैन। जब कि हुनुपर्ने हो राजनीतिक अर्थशास्त्र। त्यसमा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कम्युनिस्टहरूले हो। केही कम्युनिस्टहरूले ‘सांघाई टेक्स्ट बुक’को राजनीतिक अर्थशास्त्र पढे होलान्। पछि डा. बाबुराम भट्टराईको जनयुद्धताकाको ‘राजनीतिक अर्थशास्त्रको आँखीझ्यालबाट’लगायत हामीले लेखेका केही किताबहरू मात्रै आधार बने कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। हाम्रो समस्या मूलतः राजनीतिक अर्थशास्त्रको ज्ञानको सिमिततामा रहेको बुझिन्छ।
हामीले २०६४ सालको नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशनमा एउटा दस्तावेज पेश गरेका थियौँ। उक्त दस्तावेजको निश्कर्षमा हामीले के भनेका थियौँ भने– नेपालमा जनवादी क्रान्तिको युग सकियो, नेपालको जनवादी क्रान्ति आफ्नो विशिष्टताअनुसार सम्पन्न भयो, अब अर्को जनवादी क्रान्ति हुँदैन। नेपाल अब अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक अर्थव्यवस्था होइन, पुँजीवादी व्यवस्था भएको देश हो, तर यसको मूख्य चरित्र दलाल वा अनुत्पादक छ, त्यसैले अबको बाटो भनेको समाजवादको हो।
तर, समाजवाद भन्नेबित्तिकै आज नै नीजि स्वामित्वको अन्त्य पनि सम्भव छैन। त्यसो हुँदा आज हामीले गर्नुपर्ने भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रद्वारा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हो। तर, रामशरण महतजीको अनुसार व्यापारीलाई अर्थतन्त्र चलाउन दिने र १८ वर्षपछि भोट मात्रै हाल्ने, चुनाव लड्ने र जित्ने व्यवस्थातिर जाने हो भने चाहिँ हामी दलाल पूँजीवादकै बाटोमा फसिरहने हो। यस्तो अर्थतन्त्र जसलाई व्यापारीले चलाउँछ र त्यसको काम भनेको त विदेशबाट ‘गाडी र साडी ल्याउने’मात्रै हुन्छ, किनकि त्यसले नाफा उत्पादनमा भन्दा त आयात व्यापारमै कमाउँछ। अनि त्यो गाडी र साडीको भन्सार करबाट हामी सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सेना, पुलिस, कर्मचारीलगायत सारा पालिने खालको अर्थतन्त्र नै हाम्रो आजको मुख्य समस्या हो।
त्यसकारण हामीले बदल्नु पर्ने भनेको नै यही परनिर्भरताको दुश्चक्रलाई हो । तर, हाम्रो अर्थशास्त्रीहरूले करिब ४० वर्षदेखि छुट्याइरहेको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने–यो दुश्चक्र बदल्ने कसले हो? तर यहाँ त ‘व्यापार घाटा बढ्यो, घटाउनुपर्छ, गरिबी घटाउनुपर्छ, आम्दानी बढाउनुपर्छ, लगानी बढाउनुपर्छ’ आदि इत्यादिजस्ता रटानमात्रै जारी छ। किनकि, यो बदल्ने त हामीले हो, एउटा सांसद, पार्टीको केन्द्रीय नेता वा तमाम सदस्यहरूको काम यो दुश्चक्र बदल्ने हो। तर, यसो भन्दाखेरि हाम्रो बहसमा बदल्ने मान्छे को हो भन्नेबारे खोजी गरिएन। सबै बिग्रियो, सकियो र सत्यानाश भयो भनिराखेका छौँ हामी तर यसलाई कसले सुधार्ने हो भन्ने कुरामाथि बहस र खोजी गरिएन भने हामी समस्याको बोक्रा कोट्याइरहेका हुन्छौँ तर समाधानको बाटो पत्ता लगाउन सक्नेछैनौँ। किनकि, यो बदल्ने त फेरि पनि राजनीतिक मान्छेहरूले नै हो, तर त्यो किन र कसरी बिग्रिरहेको छ भन्ने खुट्याउन आज किन समस्या भैरहेको छ ? अनि यो बदल्ने कुरा अर्थशास्त्रीहरुको विधा होइन? कि यो बदल्न अर्थशास्त्रीहरू डराइहेछन्? किनकि, भोलि फेरि पनि प्रोजेक्ट र नियुक्ति आदि इत्यादि दिने त राजनीतिज्ञ नै हुन्। त्यसकारण समस्या यहाँ पनि छ।
माखेदाउ
मैले ०६४ सालको दस्तावेज लेखेको करिब ३ महिनासम्म बाहिर बोल्ने अवस्था रहेन। किनकि, सबैले आ–आफ्नो दस्तावेजमा त जनवादी क्रान्ति गर्ने भनेर नै लागिरहेका छन्। जब मैले एक्कासी ‘तिमीहरूले गर्ने भनेको जनवादी क्रान्ति सकियो, अब गर्ने भनेको त समाजवादी क्रान्ति हो’ भन्दाखेरि ती सबै मिलेर कतै मेरो हाडहस्ती नै सिध्याउने त हैनन् भनेर मैले निकै चिन्तित पनि रहनुपर्यो। तर मैले अध्ययन गरेका तथ्याङ्क, समाजशास्त्र वा अर्थशास्त्रका ज्ञानहरूको आधारमा देखेका र भोगेका सामाजिक जीवनलाई राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट नियाल्दा (अर्धसामन्तवाद देखिने अवस्था नै थिएन अब मलाई) त्यो नभएको अर्धसामन्तवादका विरुद्ध लड्ने र जनवादी क्रान्ति गर्ने भन्नेहरू सबैलाई त्यो सत्य त बताउनैपर्ने भयो । यसर्थ मैले भने कि अब तिमीले लड्ने भनेको “अर्धसामन्ती समाज रहेन” है। र, मैले भने – ‘तिम्रो जनवादी क्रान्ति पनि सकियो। अब लड्नुपर्ने चाहिँ दलाल पूँजीवादविरुद्ध हो र गर्नुपर्ने चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको तयारी हो।’ जुन कुरा आज आएर सावित भएको छ कि आज हामी सबैको लडाइँ दलाल पुँजीवादविरुद्ध हो र जाने बाटो समाजवादको हो। यो कुरा आम कम्युनिस्टधाराले स्वीकार गरेको छ।
हामीले सबैतिर अनुदान ल्याउँला वा नल्याउँला। राज्यको भूमिका कम हुनुपर्छ भनेर काँग्रेस वा नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरुले चिच्याउलान् वा राज्यको भूमिका बलियो हुनपर्छ भनेर कम्युनिस्टहरूले भन्लान् वा नभन्लान्। तर मूल रूपमा हाम्रोजस्तो देशमा, कृषि संरक्षित हुनपर्छ, उद्योगमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी हुनुपर्छ भनेर त नेपालका कहलिएका नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरुले नै बोलिरहेका छन्, लेखिरहेका छन्। त्यसकारण, यहाँ राजनीतिक मान्छे नसुध्रिएसम्म केही सुधार हुनेवाला छैन।
तर राजनीति कसरी सुध्रिन्छ? जस्तो कि: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने राजनीति सुध्रिन्छ भन्ने कुरा उठेको छ। पहिला–पहिला माखेदाउ भन्ने चलन थियो। जतिबेला जुवा खेलको राम्रो विकास भइसकेको थिएन। त्यो बेला के हुन्थ्यो भने मान्छे खालमा बस्ने, उसका अघि ढुंगा राख्ने अनि जसको ढुंगामा माखो (झिँगा)आएर बस्छ त्यसले नै खेल जित्ने चलन थियो। त्यसलाई पछि ‘माखेदाउ’ भनिएको होला। ठीक त्यसरी नै हाम्रो राजनीतिमा पनि माखेदाउ राखेर, कुन मान्छेको ढुंगामा कतिबेला माखो आएर बस्छ र त्यसले विकास गरिदिन्छ भन्नेजस्तो राजनीति जुवाको खेलले समाज परिवर्तन हुँदैन।
उल्लु र पपुलिज्म
म मार्क्सवादी हुनुका कारणले पनि यस्तो दृष्टिकोणले समाज चाहिँ बदल्न सकिँदैन भन्ठान्छु। हाम्रो बहसले, राजनीतिले कुनै मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर नसोच्ने वा काम नगर्ने अवस्था रहेसम्म हामी तमाम तथ्याङ्कका बारेमा त कुरा गरिरहेका हुन्छौँ तर त्यही तथ्याङ्क निर्माण गर्ने मान्छेलाई चाहिँ बिर्सिरहेका हुन्छौँ। यस्तो हालतले हामी समस्याको समाधानतिर जानै सक्दैनौँ। अनि यस्तो राजनीतिले एउटा त्यस्तो प्रधानमन्त्री उत्पादन गरिदिन्छ, जसले विकास, समृद्धि र समाज परिवर्तनको भयङ्कर राम्रो सपना देखेको छु भन्दै जनतालाई उल्लु बनाउँछ। पाँच वर्षपछि अर्को आउँछ र उसैगरी जनतालाई उल्लु बनाएर हिँड्छ। त्यसरी नै एकपछि अर्को गर्दै यो संसदीय व्यवस्थाको गोलचक्करमा यी सारा कुरा हराएर जान्छ ।
त्यसकारण, यत्रो भूमिका बाँधेर, सारालाई गाली गरेर मैले भन्न खोजेको के हो भने आज बिग्रेको यी तमाम चीजहरू कसरी बन्छ त? मैले केही वर्ष अगाडि चलेको ‘नेपाल किन बनेन?’ भन्ने बहसमा भनेको थिएँ ‘बनाउनलाई कर्ता चाहिन्छ र त्यो कर्ता को हो भन्दा लोकतन्त्रमा त्यो कर्ता पार्टी हो।’ र, आज हाम्रो समस्या भनेको त्यो बदल्ने कर्ताको रूपमा कुन पार्टी नै बन्न सकेन। आजका पार्टीहरू नै बदल्ने गरी जिम्मेवारी बहन गर्नेतिर कोही लागेनन्।
आजको हाम्रो अभ्यास कस्तो छ भने, योजना आयोगले सिलिङ तोकिदिन्छ, मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट बनाउँछ। उता राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले हारगुहार गरेर मुख्यसचिवले नीति तथा कार्यक्रम लेखिदिन्छ अनि उता अर्थमन्त्रीले संसदमा आएर आफ्नो आर्थिक नीति र बजेट पढिदिन्छ। त्यहाँ समाज कहाँ सहभागी हन्छ ? पार्टी कहाँ जोडिन्छ? जसका लागि कसम खाइएको छ, ती समूहहरू कहाँ हुन्छन्? फेरि पनि जोड दिएर भनौँ, पार्टी स्वयं कहाँ हुन्छ?
यहाँ त हरेक मन्त्रीलाई कुनै पपुलर काम गर्ने प्रेसर हुन्छ किनभने पछि ‘मन्त्री हुँदा केही पनि गरेन’ भन्ने टिप्पणीबाटै बच्नका लागि केही गर्नुपर्ने दवाब हुन्छ। अघि मन्तव्यकै क्रममा एक जनाले कृषिमा अनुदानको भयङ्कर दुरुपयोग भएको प्रसङ्ग उठाउनुभएको थियो। आफू मन्त्री हुँदाताककै कुरा गरौँ, मैले मन्त्रीले बाँड्ने ४ अर्ब रुपैयाँ पैसा सबै तल पठाइदिएँ र त्यसलाई उत्पादनमूलक लगानी गर भनेर पठाइदिएँ। त्यसबारे त चर्चा भएन र त्यो कुनै अर्थशास्त्रको विषय नै भएन। किनभने कसैलाई विकाश नै गर्नुपर्ने छैन। र, त्यो पनि मेरो निजि निर्णय थियो। मलाई मेरो पार्टीले या हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यसो गर्नुस् भन्नुभएको पनि होइन। त्यो ४ अर्ब म भन्दा अघि, त्यसलाई यताउति राखेर भागशान्ति गरेको पाइयो।
समाजवादी अर्थतन्त्रबारे आजको धारणा के हो भनेर भन्नुभयो भने त्यसबारे खण्डनै कसैले गर्या छैन। म त लेख्दालेख्दै थाकीसकेँ। हाम्रा एक डाक्टरसाबले अघि जार्गनका कुराहरू उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। म फेरि पनि भन्दैछु ‘राष्ट्रिय पूँजी भनेको रोजगारी खोल्नु हो। जुन पूँजीले रोजगारीको विकाश गर्छ, त्यो पूँजी राष्ट्रिय पूँजी हो, जसले रोजगारीको सिर्जना गर्दैन तर त्यसले पैसा कमाइरहन्छ, त्यो दलाल पूँजी हो।’ के यो व्याख्या गलत हो? गलत हो भने खण्डन होस्।
अर्थमन्त्री, कृषिमन्त्री, उद्योगमन्त्री र सर्वथा प्रधानमन्त्रीले, पार्टीको नेताले, पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यले कसैले पनि यसको खण्डन गर्दैन। मार्क्सको पूँजीको दोस्रो भागमा यो उत्पादक पूँजीबारे उल्लेख छ। संसारका उदारवादी अर्थशास्त्रीहरूले पनि त्यसको खण्डन गरेका छैनन्। र, हाम्रैमा पनि पूँजीको त्यस्तो व्याख्यालाई कसैले खण्डन गरेको मैले देखेको छैन। जसले श्रमलाई उत्पादन बनाइदिन्छ, त्यही पूँजी राष्ट्रिय पूँजी हो।
हाम्रो उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा योजना आयोगको यो पुरानो बुझाइ एउटै रह्यो भने समृद्धि र विकास सुरु हुन्छ। समाजवादको आधार तयार हुन्छ, राष्ट्रिय पूँजीको विकास सुरु हुन्छ। हाम्रा अर्थमन्त्रीहरू जहिले पनि ‘माइक्रो इकोनोमी, म्याक्रो इकोनोमी, सोधान्तर घाटा, पैसा कम उठ्छ, पैसा धेरै उठ्छ’ आदिका कुरा गर्छन्। अनि हरेक सेक्टरल मन्त्री हुन्छ, त्यसलाई त भोलि केही देखाइहाल्नुपर्ने अवस्था छ। किनकि भोलि पद कहिले जाने हो भन्ने पनि थाहा छैन। किनभने हामीमा पर्याप्त अस्थिरता छँदैछ। त्यसो हुँदा मन्त्री पद नजाउन्जेलसम्म दुई चार वटा मिडियामा आफ्नो चर्चा चलाइहाल्नुपर्ने छ। पपुलिस्ट बन्नु छ। पपुलिस्ट बन्ने या नाम कमाउने त भत्ता बाँडेर हो। उत्पादनका बारेमा त कसैलाई केही थाहै छैन। त्यसो हुँदा यो सारा राजनीतिक अस्थिरताको रोग के हो भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ।
यसो नगरे समाजवाद आउँदैन
यस्तो रोगको निदानका लागि पार्टी पनि त्यस्तै निर्माण गर्नुपर्छ होला। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा अध्यक्षहरूले ‘मेरो समृद्धि र समाजवादको कार्यक्रम यो हो, यसकारण मलाई भोट देऊ’ भनेर आफ्नो महाधिवेशनमा त्यही आधारमा जित्नुपर्छ होला। ‘स्ववियु चुनावमा जस्तो हुलुमुल गर्ने, लिस्ट बाँड्ने, गुटबन्दी गर्ने, आफ्ना मान्छेहरूलाई मन्त्री दिने कुराहरू नगरिकन म अध्यक्ष हुन्छु, म नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुन्छु। मेरो समाजवाद र समृद्धिको कार्यक्रम यो हो। मलाई भोट दिए देऊ, नदिए नदेऊ’ भनेर जाने र त्यतिखेर जसको डकुमेन्टले समृद्धि ल्याउँछ, आर्थिक लगायत समस्याहरूको समाधान गर्दै अघि बढ्छ, त्यो समृद्धिले समाजवादतर्फ डोहोर्याउँछ।
हामी त्यस्तै सपना देखेर क्रान्तिका बाटोमा लागेका हौँ। त्यो अल्लि संक्षेपीकरण सपना रहेछ। त्यसलाई आज अलि विस्तृतिकरण गर्नुपर्ने बेला भएको छ। यसरी यसरी ५ वर्षमा काम सक्छौँ भनेर व्याख्या गर्नुपर्छ। किनभने यत्रो जनसंख्यालाई कृषिमा राख्ने तर व्याख्याचाहिँ सर्भिस सेक्टरको गर्ने कुरा अर्थशास्त्रीय हुन्छ? त्यत्रो जनसंख्यालाई बेरोजगार र अर्धबेरोजगार राखेर वा कम उत्पादक क्षेत्रमा राख्दै सर्भिस सेक्टरको विकास मात्रै गरेर हामी समाजवादतिर जान्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ? योभन्दा रमिता केही हुन्छ? कुन अर्थशास्त्रले पुष्टि गर्छ यो कुरालाई?
हामीले कृषिको यसरी विकास गरौँ कि त्यसले हामीलाई खान पनि पुगोस्। त्यसलाई हामी उद्योगसँग गाँस्दै जाउँ कि त्यहाँको सरप्लसलाई उद्योगमा या सर्भिसमा स्थानान्तरण गर्दै जाउँ। योभन्दा कुनै अर्को बाटो छ र भन्या? छ कुनै? यो जनसंख्यालाई अरु कुनै उत्पादक क्षेत्रमा स्थानान्तरण नगरिकन केही हुनेवाला छ? उद्योग र कृषि यसरी जोडिन्छन्। त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य सुसासनको कुरा आउँछ।
त्यस अर्थमा हामीसँग त्यस्तो पार्टी हुनपर्यो , जसले आफ्ना मन्त्री, सांसदहरू यस्तो बनाओस्, जसले अरुको पैसा खाएर कानूनका बारेमा कुरा नगरुन्। हामीसँग त्यस्ता प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सांसद र प्रदेश मन्त्री र मेयर हुन्। हामीलाई अब त्यस्ता मान्छेहरू उत्पादन गर्ने ठाउँ चाहियो। किनभने यो काम गर्ने त फेरि पनि पार्टीले नै हो। तर आज त जसरी–तसरी भोट जित्ने, भोट किन जित्ने भन्दा माथिल्लो पदमा जान भोट जित्ने भन्ने मान्यता स्थापित छ।
माथिल्लो पदमा किन जाने त भन्दा त्यसले पैसा मिल्दोरहेछ। पैसा धेरै भएपछि टिकट किन्न पाइन्छ, टिकट किनेपछि अझै धेरै भोटको राजनीति हुन्छ। बस्। पैसा कमाउने, पदमा जाने। यसलाई मैले चुनाबदेखि चुनाबसम्मको गोलचक्कर भन्ने गरेको छु। यस्तो राजनीतिले अर्थशास्त्रीलाई र अर्थशास्त्रीय सिफारिसहरूलाई फिटिक्कै बोक्दैन। त्यसो गर्दा अब आउने ४० वर्षसम्म यस्तै रह्यो भने के गर्ने? त्यसकारण अब कसै न कसैले त यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्यो नि त! कसैले प्रत्यक्ष चुनिएको कार्यकारीले यसमा काम गर्न सक्छ भन्छन्। ठीकै छ। उसले नसके ब्युरोक्रेसीले या उसले पनि नसके अर्थशास्त्रीहरूले !
एमसिसिका बारेमा हाम्रा पार्टीहरूका केन्द्रीय कमिटीहरूमा पर्याप्त बहस भयो? भयो? त्यहाँ साँच्चै राम्ररी छलफल भयो? वेल इनफर्म्ड थिए त पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू? मुलुक बनाउँछु भन्ने पार्टीहरूले पालिकाहरूसम्म त्यो बहस पुर्याउनु पर्ने होइन? हाम्रा कस्तो विदेश नीति र कस्ता आर्थिक नीतिले देश विकाश गर्छौं भन्नेबारे पार्टीहरूले छलफल गर्नुपर्ने होइन? हिजो कुनै बेला थियो, जतिखेर विदेशको पैसा लिएर देश विकास गर्ने चलन थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा अनुदानको ठूलो भूमिका थियो। हाम्रै कृषिको सम्पूर्ण व्यवस्था विदेशी सहयोगमा निर्भर थियो। जुन दिन विदेशी गयो, हामी खर्ल्यामखुर्लुम भयौं।
तर त्यस बेलामा पनि कतिपय देशले विशेष संरक्षण पाए। अमेरिकनहरूले कोरियन र ताइवानीजलाई कति संरक्षण गरे, त्यसको बेग्लै कुरा छ। कोरियनहरूले भियतनाममा लडेवापत पाएको ब्लडमनीले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको कुरा छ। तर त्यहाँ केवल पैसा मात्रै दिइएको थिएन। एउटा खास बेला थियो र त्यतिखेर हामी अघि बढेनौँ। र, अहिले पनि हामीले त्यस्तो जर्वजस्त पार्टी नबनाउने हो भने समाजवाद आउँदैन। कमरेडहरू, साथीहरु! अरु धेरै कुरा आउला तर समाजवाद आउँदैन। यदि यो कुरा खण्डित हुन्छ भने सबै अर्थशास्त्रीजीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, यो कुराको खण्डन गरिदिनुहोस्।
राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालद्वारा शुक्रबार आयोजित प्रथम राष्ट्रिय अर्थशास्त्री सम्मेलनमा एमाले नेता घनश्याम भूसालले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।
