गत शनिवार प्यालेष्टाइनी उग्रवादी समूह हमासले इजरायलमाथि यस अघि कल्पना नगरिएको स्तरको एकीकृत हमला गरेपछि अहिले पश्चिम एशिया क्षेत्रमा तनाव ह्वात्तै बढेको छ। हमास आक्रमणमा परेर केही दर्जनको संख्यामा सैनिकहरु सहित १२ सय भन्दा बढी गैरसैनिक इजरायली (बालबालिका, किशोर किशोरी र वृद्ध वृद्धा समेत)हरु मारिएका छन् । यसैगरी १० जना नेपाली सहित दर्जनौंको संख्यामा गैरसैनिक विदेशी नागरिकहरु पनि मारिएका छन् । हमासले महिला बालबालिका सहित सय जना भन्दा बढी इजरायली तथा विदेशी नागरिकलाई वन्दी बनाएका छन् जसमा केही इजरायली सुरक्षा फोर्सका कमाण्डर समेत रहेको बताइन्छ।
त्यसको जवाफमा इजरायली सेनाले गरेको कार्वाहीमा गाजा किनारामा बसोवास गर्ने हजार भन्दा बढी प्यालेष्टाइनी नागरिक र हमास लडाकुहरु मारिएका छन्। गाजामा आपूर्ति हुने इन्धन, विद्युत र दैनिक उपभोगका सामग्री तथा खानेपानी समेत इजरायलले बन्द गरिदिएको छ। २३ लाख मानिसहरु बसोबास गर्ने गाजा क्षेत्र ध्वस्त पार्ने त्यहाँबाट प्यालेष्टाइनीहरुको अस्तित्व नामेट पार्ने घोषणा इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले गरेकाछन्।
शुक्रबार सुरु हुनु भन्दा केही पहिले नै इजरायली सुरक्षा निकायले ११ लाख प्यालेष्टिाइनीहरुलाई २४ घण्टाभित्र उत्तरी गाजापट्टीबाट दक्षिणी गाजापट्टी तिर जान आदेश दिएको छ। समग्रमा २३ लाख प्यालेष्टाइनीहरुले बसोबास गर्ने गाजापट्टीबाट हमासलाई ध्वस्त पार्ने भन्दै इजरायलले गरेको प्रत्याक्रमणले भयावह मानवीय संकटको स्वरुप लिएको छ। हमासको इजरायल माथि आक्रमण गर्दा अपनाएको आतंकवादी हर्कतका कारणले इजरायलको प्रत्याक्रमणको चोट सबैभन्दा बढी प्यालेष्टाइनी सर्वसाधारणले व्यहोर्नु परेको छ।
यता इजरायल भित्रै प्रवेश गरेका हमास लडाकुहरु अहिले पनि लडिरेहका, लेवनानबाट हमास र हेजबुल्लाहका लडाकुहरु पनि छिटफुट रुपमा युद्धमा सामेल भएका छन्। अमेरिकाले युद्धपोतहरु इजरायल र पूर्वी भूमध्यसागरतिर सारेको छ। इजरायलको अस्तित्वसँग तर्सी बस्ने इश्लामीक अतिवादीहरु र इश्लाम समूहलाई कमजोर बनाइरहेर आफ्नो अस्तित्व सुरक्षित गर्न खोज्ने इजरायली दक्षिणपन्थी समूहका कारण पस्चिम एशियामा एकपटक ठुलोस्तरको संघर्षको संकेत देखा परेको छ।
सदाझैं अमेरिका र युरोप इजरायलको सबै कार्वाहीको समर्थनमा छन्। भूराजनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण पक्ष भनेको रुस, ब्राजिल, चिन र अफ्रिकी युनियन इजरायलको आक्रमणको विपक्षमा उभिएका छन्। भारतले समेत दुई राज्य समाधानको सिद्धान्तलाई समर्थन गरेको छ। यद्यपि भारतीय हिन्दु अतिवादीहरु इजरायलको आक्रमण र युद्धको समर्थनमा देखिएका छन्। तिनीहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि इजरायल र प्यालेस्टाइनको द्वन्द्वलाई मुस्लिम र यहुदी धर्मबीचको लडाइँ भन्दै मुस्लिम धर्मावलम्वीलाई निन्दा गर्दैछन्। स्पष्ट छ कि यो प्यालेस्टिनीहरुले राज्य पाउनका लागि गरेको इजरायल विरुद्धको संघर्ष हो।
यो घटनाले ओश्लो शान्ति सम्झौता (१९९४) को समय देखि इजरायलको छायाँमा रहने गरी प्यालेष्टाइनी जनताले सिमित राज्य र सिमित आर्थिक सामाजिक अधिकार पाएर बसेको थलो गुम्ने र यहुदी वस्ती थप विस्तार गर्ने इजरायली योजनाले मुर्तरुप पाउने देखाएको छ। यो आफैमा त्यस क्षेत्रका इजरायल, प्यालेष्टाइन, लेवनान, सिरिया, इजिप्ट र जोर्डन समेत सबैका लागि अशान्त अवस्थाको कारक बनिरहने छ। यसमा त्यसपरका इश्लामिक देशहरु टर्की, सउदी अरेवीया, इरान तथा अमेरिका पनि जोडिई रहन्छन्।
विश्वमा इश्लामिक अतिवादको जरो पनि प्यालेष्टाइनीहरुलाई राज्यविहिन बनाउनुबाट सिर्जित मानिन्छ। प्यालेष्टाइनलाई वेघरबार हुनबाट बचाउने भन्दै गरिएको ओश्लो सहमति (१९९३)ले वर्तमान प्यालेष्टाइनको अस्तित्वलाई इजरायलले स्वीकार गरेको थियो। गाजापट्टी र पश्चिमी किनारामा प्यालेष्टाइनी राज्य बन्ने, त्यहाँको नागरिक प्रशासन, प्रहरी र राज्यको जिम्मेवारी प्यालेष्टाइनीहरुले चलाउने सहमती भएको थियो। यसमा प्यालेष्टाइन लिवरेशन अर्गनाइजेशन (पिएलओ) का अध्यक्ष यासेर अराफात र इजरायली प्रधानमन्त्री इत्ज्याक रविनले हस्ताक्षर गरेका थिए।
इजरायलले प्यालेष्टाइनलाई वैधानिकता दिएको यो पहिलो पटक थियो। इजरायलको अस्तित्व प्यालेष्टाइनीहरुले स्वीकार गरेको पनि पहिलो पटक थियो। यद्यपि यो सहमती इजरायलका दक्षिणपन्थी उग्रयहुदीवादीहरु र प्यालेष्टाइनका उग्रवादीहरुलाई मन परेको थिएन। यसरी मन नपउराउनेहरुमा इजरायलका बेन्जामिन नेतन्याहु अग्रपङ्तिमा छन् जसले रविनको हत्या पछिका १५ वर्ष प्रधानमन्त्रीका रुपमा इजरायलको नेतृत्व गरेका छन्। यिनी प्यालेष्टाइनलाई राज्यका रुपमा र प्यालेष्टाइनीहरुलाई मानिसका रुपमा स्वीकार गर्दैनन्।
यता हमास समूह उदारवादी पिएलओ नेतृत्व र फताह समूहसँग असन्तुष्ट प्यालेष्टाइनीहरुको समर्थनमा जन्मेको हो। २००६ मा भएको प्यालेष्टाइन संसदको निर्वाचनमा हमास सबैभन्दा ठूलो समूहका रुपमा उदायो। फताह र हमासको संयुक्त सरकार बन्यो। तर यी दुई समूहका बीच संघर्ष बढ्दै गएपछि हमासलाई राष्ट्रपति अव्वासले सरकारबाट हटाए। हमासले गाजापट्टीबाट फताहलाई खेद्यो र एकलौटी नियन्त्रण जमायो। त्यस यता प्यालेष्टाइनी प्रशासन पस्चिम किनारमा फताहले र गाजापट्टीमा हमासले चलाउँदै आएका छन् र अर्को निर्वाचन पनि भएको छैन।
अहिले हमासले जुन आक्रमण गरेको छ त्यसमा मूलतः प्यालेष्टाइनीहरुलाई स्वतन्त्र राज्यका रुपमा स्वीकार नगर्ने इजरायलको नीति जिम्मेवार छ। प्यालेष्टाइनी इलाकामा लगातार गरिएको यहुदी वस्ती विस्तार, आर्थिक कार्यकलापमा नियन्त्रण, मस्जिदहरुमाथिको हमला र इजरायली इलाकामा रहेका प्यालेष्टाइनीहरुलाई विना मुद्धा वर्षौं वन्दी बनाउने इजरायलीहरुको कामले ओस्लो सम्झौता, पहिलो र दोस्रो इन्तिफदामा सामेल नभएको र हुर्कदो प्यालेष्टाइनी पुस्तालाई निराश बनाएको छ। यही निराशालाई आक्रोसमा बदलेर हमास उग्रवादी समूहले गत शनिबार इजरायलमा भयानक हमला गरेको छ। आक्रमणले प्यालेष्टाइनीहरुलाई थप संकटमा धकेल्ने र अलग थलग पार्ने जोखिम बढेको छ। र इजरायल र प्यालेष्टाइनीहरु दुवैले स्वतन्त्र देशका रुपमा बाँच्न र आफ्नो उन्नति गर्न पाउने अधिकार सुनिस्चित नहोउञ्जेल यहाँको तनाव शिथिल हुने देखिन्न।
हमासले गत शनिवार गरेको हमला आतंकवादी हमलाकै रुप थियो। त्यस्ता कार्यको निन्दा र भर्त्सना गर्दै हमासका गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्नु र त्यसता समूहलाई अलगथलग पार्नु आवस्यक देखिन्छ। तर हमासमाथिको दमनका नाममा सम्पूर्ण प्यालेष्टाइनीहरुलाई सखाप पार्ने, गाजापट्टी खाली गराउने र यहुदी वस्ती विस्तार गर्ने र प्यालेष्टाइनको अस्तित्व नामेट पार्ने गरी इजरायल जसरी अघि बढेको छ त्यो हमासको हमला भन्दा बढी निन्दनीय छ।
अमेरिका र युरोप समेतका पश्चिमाहरुको इजरायलले गर्दै आएका हरेक राज्य–आतङ्कमा जहिलेपनि साथ–समर्थन रहिआएको छ। यस पटकपनि त्यो पश्चिमा शक्ति त्यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्न मध्यस्थता गर्नुको सट्टा इजरायललाई उक्साइरहेको बुझिन्छ। तर गाजाबाट प्यालेष्टाइनीहरुलाई नामेट पार्न इजरायल सफल भइहालेछ भने पनि यसले त्यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतालाई भरथेग गर्ने कुनै सम्भावना छैन। बरु जति सक्यो छिटो प्यालेष्टाइनीहरुलाई एकीकृत भूमिसहित अलग राष्ट्रका रुपमा स्वीकार गर्नु पर्नेमा विश्वका शान्तिकामी जनताहरुको चाहना रहेकोछ। इजरायल र अमेरिका जति छिटो ओस्लो सहमति (१९९३) र यस सहमतिलाई प्रक्रियामा लग्न गरिएको कायरो सम्झौता (१९९४) अनुसार प्यालेस्टिनसमस्या समाधान गर्न सहमत हुन्छन् त्यति छिटो यो सय वर्ष पहिले देखिको संघर्षले विराम पाउने छ।
यता हमास आक्रमणमा परेर त्यहाँ पढ्न र कमाउन गएका १० जना नेपालीहरुको ज्यान गएको छ। अरु केहीलाई इजरायल सरकारले उद्धार गरेको छ। एकजना निर्दोष नेपाली नागरिक वेपत्ता भएका छन्। उक्त घटनाले नेपालमा एकप्रकारका बेचैनी बढाएको छ। सरकारले देश फर्कन चाहनेहरुका लागि आवस्यक व्यवस्था गर्न तत्परता देखाएको छ र एउटा समूह नेपाल फर्किसकेको पनि छ। नेपाल राज्यको क्षमताको सीमालाई जिम्मेवारीका साथ बुझ्नेका लागि सरकारले इजरायलमा रहेका नेपालीलाई गरेको यस पटकको उद्धार–कार्य सह्रानीय छ।
दक्षिण एशियाली देशहरु मध्ये इजरायललाई मान्यता दिने नेपाल पहिलो देश हो। दुवै देशकाबीच सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो रहेको छ। केयर गिभरका रुपमा गएका चार हजार भन्दा बढी नेपालीहरु इजरायलमा कार्यरत छन्। नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासमा इजरायलले चासो दिएर सहयोग गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले इजरायलमा भएको र भइरहेका आततायी घटनाको निन्दा गर्नुपर्छ। तर हमासको आक्रमणको निन्दा गर्ने नाममा प्यालेष्टाइनीहरुले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नका लागि गरिरहेको संघर्षलाई बदनाम बनाउने प्रचारमा लाग्नु हुँदैन। हमाससँगै जोडेर राज्यविहिन प्यालेष्टाइनीहरुलाई गाली गर्नु या उनीहरुको अलग राज्यको मागलाई समर्थन नजनाउनु इजरायली दक्षिणपन्थी शासकहरुका मानवताविरोधी अपराधलाई सहयोग गर्नु हुनजान्छ ।
दुई राज्यको अस्तित्व स्वीकार गर्न इजरायललाई दवाव दिँदा नै हमास पनि कमजोर हुन्छ र प्यालेष्टाइन र इजरायलका वीच दिगो शान्तिको सम्भावना हुन्छ।
