राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरी मान्ने सोच र व्यवहारलाई हामी राष्ट्रवाद भन्छौँ। मूल रूपले भन्ने हो भने राष्ट्रवादले देशभित्रको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने र अनेकतामा एकतालाई मजवुत बनाउने काम गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा देशबाहिर अर्काको सुरक्षा छाता अन्तर्गत नरहने, अरु देशको पुच्छर नहुने र दुई ठूला छिमेकीका बीचमा सोझो उभिने र कतैतिर नढल्की सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु नै राष्ट्रवाद हो।
राष्ट्रियता र खोक्रो राष्ट्रियता
त्यसरी नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको निरन्तर संरक्षण गरिरहनुपर्छ। हामी कतै हिउँ पर्ने ठाउँमा पुग्यौँ र बास बस्ने ठाउँ भएन भने हातले हिउँ निरन्तर पन्छाइरहनुपर्छ। यदि निरन्तर हिउँ पन्छाइएन भने हामी पुरिन सक्छौँ। त्यस्तै राष्ट्रवाद पनि निरन्तर जागरुकताले मात्रै बाँच्न सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रवाद भन्नाले असमान सन्धीहरूको खारेजी, राष्ट्रिय स्वभिमानको प्रर्वद्धन र राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्नु हो। यहाँ त ‘जहाँ कङगाल त्यहा चण्डाल’ भनेझैँ छिमेकीहरू सम्पन्न हुने र हामीचाहिँ पिछडिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले सम्पन्नताका लागि साझा प्रयास पनि राष्ट्रवाद हो।
पछिल्लो समय केही नेताहरूले राष्ट्रवादको खोक्रो नारा मात्रै लगाउन थाले। यस्तो खोक्रो राष्ट्रवादसँग हामी दुई दृष्टिकोणले हामी जोगिनुपर्छ। पहिलो, ‘एक भाषा र एक भेष’ वाला राष्ट्रवाद। यस्तो उग्र राष्ट्रवादी नारा पहिले दक्षिणपन्थी र राजावादीहरूले लगाउने गर्थे। दोस्रो, अर्काको विरोधमात्रै गर्नुलाई नै राष्ट्रवाद ठान्ने झुटो राष्ट्रवाद। यी दुवैलाई अँगाल्ने व्यक्तिहरू वास्तविक राष्ट्रवादी होइनन्। वास्तविक राष्ट्रवादीले आफ्नो स्वाधिनता जोगाउन चाहन्छ र छिमेकी राष्ट्रसँग परस्पर सम्मानको सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। न हामी अरु देशबाट हेपिन चाहन्छौँ, न हामी अर्को देशलाई होच्याउन चाहन्छौँ। हाम्रो राष्ट्रियताको ध्येय त्यस्तो हुनुपर्छ ।
अहिलेसम्म नेपालको त ‘राष्ट्रिय स्वाधिनता’ दिवस छैन। किनभने नेपाल कहिल्यै पनि कसैसँग पराधिन भएन। भारत र चीन आआफ्ना राष्ट्रिय दिवस अर्थात स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछन्। तर हाम्रो देशमा विदेशीका झण्डा कहिल्यै पनि फहराएन। त्यसैले यो परम्परालाई अक्षुण राखेर राष्ट्रको पहिचान र राष्ट्रको स्वाभिमान जोगाउँदै राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन निरन्तर प्रयास जारी राख्नु नै व्यवहारिक दृष्टिकोणले राष्ट्रवाद हो।
कतिपय मान्छे ठान्दछन् कि टोपीलगायत पोशाकमा राष्ट्रवाद बलियो हुन्छ। पहिचानका लागि टोपी, धोती, गम्छा लगायत सबै जातजातिका भेषभुषा पहिरनु राम्रो कुरा हो तर सँगसँगै हाम्रो सोच पनि राष्ट्रवादी हुनुपर्छ। देशभक्तिपूर्ण हुनुपर्छ। कुर्सीप्रधान सोच छ यहाँ, आफ्नो सत्ता बलियो बनाउनका लागि अरुको आर्शिवाद खोज्छन्। त्योचाहिँ गैरराष्ट्रवादी चिन्तन हो।
जनमुखी राष्ट्रवाद र राइट टु रिकल
जनमुखी राष्ट्रवाद आजको आवश्यकता हो। यसको लागि असमान सन्धीहरूको खारेजी, सिमाना तथा स्वभिमानको निरन्तर रक्षा, नेपालमाथि लादिएको प्रभुत्व–प्रभावभित्र रहदैनौँ भन्ने दृढता र नेपालले अर्काको सुरक्षा छाता नओढ्नु नै आजको वास्तविक राष्ट्रवाद हो। सुरक्षाको पुच्छर नहुने र नेपालको जनतालाई नै सर्वेसर्वा र शक्तिको स्रोत मानेर संगठित भएर अगाडि बढ्नु नै असली रूपमा राष्ट्रवादी हुनु हो।
त्यसैले मेरो एउटा भिन्न सुझाव छ, जनताको हातमा प्रष्ट रूपमा शासनको लगाम हुनुपर्छ। गलत काम गर्ने सांसदलाई बहुसंख्यक मतदाताले हस्ताक्षर गरेर फर्काउन पाइने ‘राइट टु रिकल’ (फर्काउन पाउने अधिकार) भयो भने जनताको हातमा शासनको लगाम हुन्छ। त्यसो हुन सके विदेशीहरूको हातमा हाम्रो देश र शासनको लगाम हुँदैन। त्यसैले राइट टु रिकल हुनुपर्यो। अहिलेको जस्तो ४० प्रतिशत समानुपातिकको नाउँमा पैसा लिएर व्यापारीलाई सांसद बनाउने चलनको अन्त्य हुनुपर्यो। र, प्रतिनिधि सभा विशुद्ध निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हुनुपर्छ। माथिल्लो सदन, राष्ट्रियसभामा व्यवसायिक वा जातीय क्षेत्रबाट राख्नुपर्ने व्यक्तित्वहरूलाई राख्दा हुन्छ। माथिल्लो सदन जाति, भाषा, धर्म र वर्ण सबैको प्रतिनिधित्व हुने खालको हुँदा राम्रो हुन्छ ।
तल्लो सदनमा पनि पैसा लिएर भ्रष्टाचारीहरूलाई उम्मेद्वार बनाउने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ। किनभने पैसा बुझाएपछि उम्मेद्वार बन्न पाइने भएपछि बढाबढमा टिकट बिक्छ। धेरै पैसा बुझाउनेले टिकट पाउँछ। त्यसैले देश र राष्ट्रियताको प्रमुख शत्रु आर्थिक अनियमितता हो। र, अहिलेसम्म नेपाली जातिले अर्काका लागि धेरै पटक ज्यानै दिएका छौँ। विदेशी सेनामा गएर तिनको देश रक्षाका लागि रगत र पसिना बगाएका छौँ। तर अब हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध लडेर आफ्नै देश बनाउनु छ।
राणाकालमा पनि युवाहरूलाई विदेश पठायो भने यहाँ अशान्ति हुँदैन र आफ्नो शासन सुरक्षित हुन्छ भन्ठानेर विदेशी भर्तीमा नेपालीलाई मर्न पठाइयो। अहिले युवालाई विदेशमा लखेट्ने परम्परा झनै बलियो भएको छ। आफ्नो शासनमात्रै सुरक्षित होस्, अरु केही चाहिँदैन भन्ने गैरराष्ट्रवादी चिन्तनले देशको सबैभन्दा उर्जावान् पुस्तालाई विदेश लखेट्न प्रेरित गर्छ।
तर हामीले ख्याल राख्नुपर्छ कि कहिल्यै पनि रेमिटेन्सले देश बन्दैन। बन्छ तर आफ्नै पौरख र पसिनाले। अहिले हाम्रो श्रम र बुद्धिले अरुको देश बनेको छ, खाडी र मलेसिया हाम्रै युवाहरुले बनाइरेका छन्। राष्ट्रको निर्माण युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरीकन आर्थिक स्वावलम्वनद्वारा राष्ट्रलाई जोगाउने तर्फको प्राथमिकता अहिलेको राष्ट्रवादी कार्यभार हो।
प्रधानमन्त्री ओली र एमसिसि
अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले केही राष्ट्रवादी कुराहरू गरे होलान्, नारा दिए होलान् तर अर्काको आर्शिवाद लिएर आफ्नो शासनलाई स्थिर बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति राष्ट्रवादी हुनसक्दैन। चीनसँग हाम्रो बहुत राम्रो सम्बन्ध थियो। तर चीनियाँ राजदुत र चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागको उपप्रमुख समेत आएर ‘तिमीहरू नफुट, सबै नेताहरू मिल, तिमीहरूको कम्युनिष्ट पार्टी एकसेक एक नेता भएको पार्टी हो’ भनेर जुट्नलाई सल्लाह दिए।
ओलीजीलाई भने त्यो सन्देश पचेन। ओलीजी चाहन्थे कि उनीहरूले पनि ‘तिमी नै सर्वोसर्वा हो’ भनिदिउन्। त्यो अहंकारले गर्दा करिब दुई तिहाई बहुमत भएको पार्टी आज टुक्रियो। आफू इतरका अन्य नेताहरूलाई लखेटेको लखेटेइ गर्ने काम गर्दा अब एक टुक्रे पार्टी मात्र भयो उहाँको।
सत्ताको बलका कारण मात्र उहाँको यो स्तरको प्रचार भएको हो। र, सोही कारण देश इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर र अस्थिर स्थितिमा छ। अस्थिरताले देश विकास गर्न सक्दैन र राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। हाम्रो एउटा असल छिमेकी हामीलाई ‘देशमा स्थिरता कायम गर’ भन्छ, हाम्रो अर्को छिमेकीचाहिँ अस्थिरतामा खेलेर नेपालमा आफ्नो हैकम चलाउन चाहन्छ। हाम्रोमा कतिसम्म छ भने एमसीसी पास गराउनकै लागि अमेरिकाकी पूर्व राजदूत जुलिया चाङजस्ता व्यक्तिको ‘सद्प्रयास’मा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका पनि नेताहरू छन्।
ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के छ भने नेकपा अस्तित्वमा रहँदा जस्ताको तस्तै एमसीसी पास गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा झलनाथ खनालको आयोगले सुझाव दिएको थियो। एमसिसि पास भएर लागु भएको अवस्थामा नेपाल र अमेरिकाबीच विवाद आएको खण्डमा नेपालको संविधान र कानुनभन्दा अमेरिकाको हात माथि हुने कुरो साँच्चै घातक हो राष्ट्रको लागि।
यस्तै, सो योजना कार्यान्वयन गर्न भारतको पूर्व अनुमति चाहिने र ट्रान्समिसन लाइन तथा सडकहरू बनाउँदा त्यसको स्वामित्व एमसीसीकै हुनेजस्ता गलत कुराहरू छन्। संसदले एमसीसी पास गर्ने हो भने जस्ताको तस्तै गर्ने होइन। उसले संशोधन पनि गर्न पाउनुपर्छ। तर संशोधन गर्न नमिल्ने प्रावधानहरू एमसिसिमा छन्। कतिसम्म छ भने एयरपोर्ट नै नचाहिने ठाउँमा फराकिलो सडकको योजना छ त्यस परियोजनामा। बहुउद्धेश्यले बनाएको रणनीतिक योजना हो यो एमसिसि। त्यस्तो योजनालाई हामीले विवेक प्रयोग गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्टिय स्वार्थ अनुकुल पो बनाउन दिनुपर्छ।
र, कुनै अर्को छिमेकीकाविरुद्ध निर्देशित हुनुभएन त्यसका गतिविधिहरू। आइपीएस अर्थात इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग पनि हुनुभएन। एमसिसि त आइपीएससँग सम्बन्धित हुन सक्ने कारणहरू धेरै छ। यसो हेर्दा यो नेपालले चीनसँग गरेको बेल्ट रोड इनिसिएटिभ( बिआरआई) सम्झौतालाई असफल पार्ने सोचसहित आएको छ एमसिसि। अहिलेको सरकारले दुई तीनवटा ड्राफ्टहरू त साइन गरिसकेको छ। ठूलो रकम खर्च गरेर अहिले अफिस सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ। यसर्थ, बिआरआई अन्तर्गतको योजना कार्यान्वयन गर्न नदिने आशयले आएको छ एमसिसि।
अहिले विदेशीहरूले आफ्ना एजेन्टहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा नियुक्त गराएका छन्। जसका कारण विदेशीहरूले खेल्ने अवसर पाइरहेका छन्। जबकी ‘ल्यान्डलक्ड् नेपाल’ चीनसँग पारवाहन सन्धी र यातायात सम्झौता गरेपछि नेपाल ‘ल्यान्डलिंक्ड’ कन्ट्री भयो। अब दस–बीस वर्षभित्र दक्षिण र उत्तर दुवैको रेलले काठमाडौँ जोडियो भने एशियाकै विकासका लागि नेपाल केन्द्रका रूपमा विकसित हुन जान्छ।
र, बहुराष्ट्रियहरूसँग पनि हाम्रो सहज पहुँच हुन्छ। विश्वको ठूला दुई बजार भारत र नेपाललाई जोड्ने नेपाल हुन्छ। यहाँ श्रम सस्तो भएका कारण भोलि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आकर्षक केन्द्र भएर नेपाल आर्थिक रूपले तिखारिने, स्वावलम्वनका लागि र २१ औँ शताब्दी बनाउनका लागि नेपालले योगदान गर्न सक्ने दिन पनि आउँछ। यसतर्फ गयो भने पो राष्ट्रवाद बलियो हुन्छ।
पार्टी फुटाउने एमसीसी
संसद विघटन गरीकन दुई तिहाई बहुमत भएको पार्टीलाई कमजोर पार्ने र विभाजित बनाउने काम भएबाट राष्ट्र कमजोर भएको छ। यसैले अब प्रतिगमनकारीहरूविरुद्ध सडकमा उत्रेका सबै शक्ति एक भएर गठबन्धन संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। साझा सरकार बनाउने तर्फ जुट्नुपर्छ। चीनले कम्युनिष्टहरू मिलेर जाउ भन्दा ओलीजी मिल्नुभएन र संसद विघटन गर्नुभयो।
एउटै पार्टीमा निर्भर भएर नहुने रहेछ भन्ने ठानेर चीनियाँ पक्षले कांग्रेस, जसपालगायतका नेताहरूलाई भेटे। देउवाजीलाई त आफ्नो देश भ्रमणको निम्तै दिएर गए। चीनले अब सम्बन्धलाई विविधिकरण गरिकन सबै पार्टीसँग सम्बन्ध मजबुत पार्ने नीति लिएको देखिन्छ। उसले सबै मिलेर अर्काको हस्तक्षेपबाट देश जोगाउने सन्देश दिएको छ। खासमा अहिले राष्ट्रियता र लोकतन्त्र जोगाउन सर्वदलीय र गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने हो।
चुच्चे नक्सा पास गर्ने संसद दण्डित
हामी दक्षिणमुखी, उत्तरमुखी या पश्चिममुखी हुने होइन। नेपालमुखी हुनुपर्छ। लिपुलेकको विषयमा भारत र चीनबीच सम्झौता हुँदा पहिलो विरोध गर्ने व्यक्ति म हो। मैले त्यतिखेर एउटा उदाहरण दिएको थिएँ, दुईवटा हात्तीबीच झगडा भए पनि खतरा, प्रेम भए पनि खतरा। १९६२ मा कालापानीमा भारतीय सेनाको टोली आएर बस्यो। चीनलाई वाच गर्ने गरी आएर बसेको हो भारतीय सेना। र, अहिले चीन र भारतले हामीसँग नसोधीकनै लिपुलेकमा बाटो खोल्यो।
बाटो उसलाई चाहिएको छ भने नेपालको लालपुर्जा र स्वामित्व कायम गरीकन बाटोको सुविधा देउ भन्यो भने हामी दिन तयार थियौँ। तर हामीलाई नसोधी, हाम्रो भूमीबाट बाटो बनाउने सम्झौता गर्नु हुँदैन थियो। त्यसैले ठूला छिमेकीहरूबीच झगडा हुँदा नि समस्या, माया बढ्दा पनि समस्या। त्यसैले मधेशवादी दलहरूसमेत एक भएर हामीले संसदबाट चुच्चे नक्सा पास गरेर राष्ट्रिय एकताको अभूतपूर्व उदाहरण पेश गर्यौं।
लिम्पियाधुरा नै नेपालको बोर्डर हो, त्रिदेशीय विन्दु हो। त्यसैले भारत, चीन र नेपालका बीच त्रीपक्षीय वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। तीन देशको जिरो प्वाइन्ट कहाँबाट सुरु गर्ने हो, त्यो निर्क्यौल गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा कुटनीतिक रूपमा हाम्रो हात माथि पर्छ। एउटाको पेलाईमा पर्न जाँदैनौँ । त्यो बेला लिपुलेकको बाटाको सम्झौता गर्दा चीनले प्रमाण छ भने हामी बाटो बनाउदैनौँ भन्यो।
नेपालले संवेदनशील मानेको हुनाले अहिले भारतले मिचेर बनाएको बाटो पनि चार किलोमिटर त चीनले जोड्नै दिएको छैन। र, लिम्पियधुरा र कालापानीको कुरा गर्न भारतीयहरू किन चाहँदैनन्? किनभने भारत निरन्तर हस्तक्षेप कायम गर्न चाहन्छ। तर आफूले चालेको कदमलाई निरन्तरता दिनका लागि उससँग प्रमाण छैन। हामीसँग त प्रमाण छ। सुगौली सन्धीको धारा ५ छ।
नेपालले चुकेको अर्को ठाउँचाहिँ महाकाली सन्धी हो। मैले उतिखेर त्यसको विरुद्धमा पार्टीको ह्विप नाघेर नै भोट हालेँ। त्यो बेला नै लिम्पियाधुरासम्मै हाम्रै हो, कालीनदीको मुहान हो भनेर टुंग्याएको भए भारतले यसरी पेल्न सक्दैनथियो। जालझेल जानेका ओलीजीका नेताहरूले उतिखेर सीमानदी काली नभनीकन, ‘अधिकांश भाग सीमा नदी’ भनेर एक टुक्रा भारतको पनि हो भन्न मिल्ने प्रावधान राखे। रकमी र जालझेलपूर्ण तर्क गरेर महाकाली सन्धी पास गराए। त्यतिखेर महाकालि सन्धीका बारेमा खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा आयोग बनेको थियो। त्यसमा म पनि सदस्य थिएँ।
केसम्म गरियो भने म त्यतिखेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा एक नम्बरको वैकल्पिक सदस्य थिएँ। तर वैकल्पिक सदस्यको लिस्ट नै परिवर्तन गराएर झापाकै अर्को एकजनालाई वैकल्पिक सदस्य बनाएर मलाई ८ नम्बरमा झारेर एक भोटले त्यो महाकालि सन्धी पास गराउनुपर्छ भनेर निर्णय गराए। त्यसो गर्ने व्यक्ति मूल रूपमा ओलीजी थिए।
अरु एमालेका नेताहरूको पनि त्यो कमजोरी हो। चुच्चे नक्सा पास गर्नु भनेको त्यो गल्तीलाई सच्याउनु थियो। र, मेरो विश्लेषण के छ भने हाम्रो संसदले एक मतले चुच्चे नक्सा पास गरेकोमा भारत रिसाएको थियो। त्यसो हुँदा भारत हाम्रो संसदलाई दण्डित गर्न चाहन्थ्यो। त्यही स्वार्थले संसद भंग गराइएको हो।
भिडियो –
(नेपाल र विदेश सम्बन्धका एक धरोधर तथा वामपन्थी नेता हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग नेपाल रिडर्सका प्रकाश अजातले गरेको कुराकानीमा आधारित। तस्वीरः महेश पाण्डेय)
