असफल नरम “कू” को व्यवस्थापनपछि के गर्ने

लामो समयदेखि विभाजित नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई मुख्य घटक एमाले र माओवादी केन्द्र स्थानीय निर्वाचन मार्फत् आआफ्नो हैसियत राम्ररी बुझेपछि मुख्यतः तत्काल संसदमा बहुमत कायम गर्दै सत्तासाझेदारीमा पुग्ने उद्देश्यले जनतामाझ “स्वच्छ निर्वाचन-लोकतन्त्रको आधार: सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार” भन्ने नारा र निकट भविष्यमा पार्टी एकताको बाचा सहित साझा घोषणापत्र जारी गर्दै २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा होमिएका थिए l

स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धन नेकपा (एमाले) भन्दा धेरै बलियो भएकोले एक्लै लड्दा एमालेले प्रतिनिधिसभामा बहुमत नल्याउने देखियोl एमाले अध्यक्ष ओलीले पाँच वर्ष पूरै सत्ताबाहिर बस्नुभन्दा आधा समयमात्र प्रधानमन्त्री खाएर पनि सत्तामा रहनु उचित सम्झिए भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसदमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री हुन त जुन गठबन्धनबाट पनि सकिने तर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुन चाहिं एमालेसित गरिएको गठबन्धन नै बढी भरपर्दो हुने देखे, अघिल्लो पटक गरिएको सत्ता साझेदारीमा जस्तै यस पटक पनि ओलीले धोका दिन सक्ने बुझेरै पनि “समानता” को आधारमा पार्टी एकता र सत्तासाझेदारीको योजनामा हस्ताक्षर गरे l चुनावमा गठबन्धको सफलतापछि दुबै पार्टीका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको चौतर्फी दबाबले नेतृत्वलाई पार्टी एकता गर्न बाध्य पार्‍यो l

भूकम्पले थिल्थिलिएको अवस्थामा नेपालको संविधान २०७२ प्रति असहमति राख्दै मधेशवादी दल आदिले गरेको आन्दोलनको क्रममा भारतीय शैलीप्रति प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा खेलेको भूमिकाले ओली यसै पनि लोकप्रिय भएका थिए, उनलाई फालेर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार बनेपछि ओलीको कद “अर्को महेन्द्र” बनेको थियो र शब्दमा जे भने पनि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदी जस्तै नेपालमा केपी ओलीको लहर चलेको थियो l ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभिप्रायले नै जनताले मत दिएका हुन् l

गलत मान्छेको घेरामा प्रधानमन्त्री

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनले राम्रो कामको थालनीको साथै केही गल्ती गरे l सल्लाहकारहरूमा महाधिवेशनमा पराजित, प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित, आफैंले बेचेको वेबसाइटमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने व्यापारी, अशीष्ट बोली भएकादेखि लिएर यस्तै कमजोरी रहेका व्यक्ति उनका रोजाईमा पर्न गए l कतिपय प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रिय आकांक्षीलाई छोडेर मनोनितलाई मन्त्री बनाए l कार्यक्षमताको हिसाबले कमजोर ठहरिएका, विभिन्न काण्डमा नाम मुछिएका पात्रलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा निरन्तरता दिए l केन्द्रमा मात्र हैन, प्रदेशमा पनि कतै “रेड लाइट एरिया” खोली पर्यटन विकास गर्ने भिजन भएका व्यक्ति त कतै मिडिया र बुद्धिजीवीलाई गाली गर्नेलाई नेतृत्वमा ल्याए l यस्तो काम ओलीले जानीजानी पक्कै गरेनन् होला; आफूलाई ओलीको विश्वासपात्रको रूपमा प्रस्तुत गर्ने भारदारहरूको सिफारिसमा गरे होला l

धरान उपमहानगरपालिकाको उपचुनावमा जनताले असन्तुष्टि व्यक्त गरे, तर किचेन क्याबिनेटले ओलीलाई अरू नै विश्वास दिलाएl मिडिया, सामाजिक सन्जाल र बुद्धिजीवीका कुरा पनि ओलीले थाहा पाएनन् वा पत्याएनन्l आलोचना र सुझावलाई सकारात्मक लिई आफू र मातहतका व्यक्ति र निकायको काम गराइलाई सच्याउनतिर लाग्नुको सट्टा उल्टो साइबर क्राइम, मानहानी आदि मुद्दाको तुरूप चल्न थाल्यो l यी सब काम प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भए वा उनको नाम भजाएर वरिपरिका सल्लाहकार वा मन्त्रीले गरे, त्यो उनै जानून् l

देश कोरोनाको चपेटामा परेको समयमा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने भन्दै दुइटा अध्यादेश ल्याइयो l जहाँसम्म दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश हो, त्यो विद्यमान व्यवस्था भन्दा प्रगतिशील थियो l केन्द्रिय समिति र संसदीय दल दुबैतिर छुट्टाछुट्टै ४० प्रतिशत नपुर्‍याई माउ दलबाट छुट्टी नयाँ दल दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्थाले हरेक दलमा कायम हुन पुगेको संस्थापन पक्षको तानाशाहीलाई मत्थर पार्थ्यो l तर त्यसैसित गाँसेर अर्को अध्यादेशद्वारा संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको उपस्थितिलाई ऐक्षिक बनाएर संवैधानिक आयोगहरू समेत सरकारी निगाहमा चल्ने स्थिति ल्याउन खोजियो, जसको सर्वत्र विरोध हुनु स्वाभाविक थियो, र जसले गर्दा दल विभाजनसम्बन्धी प्रगतिशील अध्यादेश पनि असफल हुन पुग्योl

च्याँखेदाउमा “हेभी वेट”

प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको “सर्वमान्य” नेता थिए, ओली एमालेको “सर्वमान्य” थिएनन्l एकीकरण भएपछि बदलिएको समीकरणको बलमा आफ्नै समूहको पूर्वनेतालाई सबक सिकाउने भित्री मनसाय त दुबै समूहका धेरैमा हुने नै भयो l प्रचण्डको स्थान सापेक्षिक रूपमा सुरक्षित थियो भने माधव र ओलीमध्ये एकजना मात्र नेतृत्वमा रहने अवस्था बन्दै थियो l ओलीले रोलक्रम तलमाथि गर्दै माधव र झलनाथलाई जुधाउने र आफ्नो ट्रयाकमा राख्ने विचार गरेl आफ्नो भूमिका खुम्चिएको महसूस गर्नेहरूको असन्तुष्टिको प्रष्फुटन ओलीमाथि भयो, वामदेव निवास मार्फत् l त्यो समूह सभामुख चयनमा सफल भयो पनिl

देशमा घटेका विविध काण्डमा नाम मुछिएका मन्त्रीहरू, सल्लाहकारहरू र कर्मचारीहरूमाथि निगरानी नराखेकाले वा राख्न नसकेकाले ओली अहिले लोकप्रिय छैनन् तर गत चुनावमा जनताले एमाले र माओवादीको एकताले बन्ने कम्युनिष्ट सरकार बनाउन मत दिएका हुन् l

नेताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने जनादेश पूर्णआवधिक स्थीर सरकार गठनको लागि थियो, संविधान फेर्न नपाउने शर्तमा दुई तिहाई हैन भरपर्दो बहुमतद्वारा देशविकासमा काम गर्नको लागि थियो, एमालेले एक्लै सरकार चलाउन नपाउने र माओवादी केन्द्रसित सत्तासाझेदारीको लागि थियो l यसैको परिणाम नेकपा एकता हुँदा प्रधानमन्त्रिमा दुई अध्यक्षहरुमा आलोपालो हुने प्रावधान गरिएको थियो। तर एमाले र एमाओवादीको एकतापछि नेकपाको पार्टी जीवन स्वस्थ रहेन। नेताहरुका स्वार्थ र अहंका कारण विवादहरु नेपाली राजनीतिमा जग हसाइ बन्यो। यहीकारण गत वर्ष मङ्सिर ४ गते बसेको सत्तारूढ नेकपा सचिवालयको बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारीसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने र अर्का अध्यक्ष ओली प्रतिनिधिसभाको कालभर प्रधानमन्त्री कायमै रहने व्यवस्थाको सही निर्णय गरेको थियोl

तथापी त्यसपछि पनि नेताहरुका स्वार्थ र अहंहरु टकराउन छाडेनन्। प्रधानमन्त्रिले पार्टीलाई नाघ्दै गरेका पटकपटकका निर्णयका कारणबाट अन्य नेताहरुका स्वार्थहरु मिलेर प्रधानमन्त्रि विरुद्ध एक किसिमको नरम “कू” नै गर्ने प्रयाश भयो। यसले सत्तारुढ नेकपाको हित त गर्दैनथ्यो नै, यस दललाई “कम्युनिष्ट” सम्झी भोट हाल्नेको सम्मान पनि गर्दैनथ्योl हाल यस कूलाई नेकपाले व्यवस्थापन गरेको छ तर यसको व्यवस्थापन गैरराजनीतिक छ।

ओली सुध्रेर र सबै मिलेर जानुपर्छ

सरकार संचालनमा ओली नेतृत्वले गरेको गल्ती सुधार्दै अघि बढ्नु सबैको हितमा हुन्छ l प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू, विवादमा आएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र तिनका सल्लाहकारहरू, विवादमा आएका प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू र तिनका सल्लाहकारहरू, दुनियाँ हाँस्ने गरी नियुक्ति पाएका राजदूतहरू, प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेर पनि सुविधाका पदमा पुगेकाहरू सबैलाई एकमुष्ट हटाई वर्तमान सरकारको छवि सुधार्न आवश्यक छ l देश मितव्ययितातिर लाग्न पर्ने यस क्षणमा राज्यकोषबाट भत्ता खाने यस्ता सल्लाहकार, निजी सचिव, भूमि आयोग जस्ता निकायको व्यवस्था सकेसम्म घटाइनु पर्छ l

निर्वाचनको सिलसिलामा आफैंले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको “प्रतिनिधिसभा नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा र सुदृढीकरण, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, सुशासन र पारदर्शितालाई बलियो तुल्याइनेछ । .. असहमति एवं प्रतिपक्षको कदर हुने प्रणालीको अनुशरण गरिनेछ ।“ कुरालाई आत्मसात गर्दै पार्टीभित्र र बाहिरका सम्पूर्ण जनता, मिडिया, सामाजिक सन्जालको वाक्स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नु पर्छ l बलात्कारी, हत्यारा, अपहरणकारी र बालुवाटार बेची खाने जस्ता जघन्य अपराधीमाथि कारवाही हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा साधारण नागरिकका आक्रोशलाई मानहानी, साइबर अपराधका मुद्दा चलाउन थालियो भने अर्को चुनावमा सत्तारूढ नेकपाले पनि विगतमा कांग्रेसले भोगेको नियति नभोग्ला भन्न सकिन्न l केवल नेताको व्यवस्थापन र सुबिधा बाँडफाँडमा केन्द्रित हुनुको सट्टा जनमतको कदर हुने कुरा निश्चिति गर्न सकेमात्र यही बैशाख २० गते शीर्ष नेतृत्वमा आएको भनिएको आत्मबोधको अर्थ रहन्छ l

(Twitt @BalmukundaR)