विदेशमा रोजगारका लागि जानेहरूको एउटा वर्ग छ। उनीहरू लगभग एउटैखालको उद्देश्य छ। विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्थाले अवश्य निर्वाचनको नतिजामा केही फरक पार्न सक्छ। नतिजामा फरक पर्ने भएपनि विदेशमा बस्नेलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने विषयमा दलहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्।
जिवा लामिछानेको नेतृत्वमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनले कम्तिमा ५ वटा खाडी मुलुकमा रोजगारमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव दिएको थियो। खाडी मुलुकमा रहेर काम गर्नेहरूले नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँछन् र उनीहरू पछि नेपालमै फर्किने गर्छन्।
२०७० सालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सकिए लगत्तै हामीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि काम गरेकै देशबाट मतदान गर्ने व्यवस्थाका विषयमा छलफल गर्यौं। त्यसअघि जिवा लामिछानेको नेतृत्वमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनले कम्तिमा ५ वटा खाडी मुलुकमा रोजगारमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव दिएको थियो। खाडी मुलुकमा रहेर काम गर्नेहरूले नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँछन् र उनीहरू पछि नेपालमै फर्किने गर्छन्। त्यसैले खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ भनेर सुरुमा उनीहरूलाई विदेशमै बसेर मतदात गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सो प्रतिवेदनको ठहर थियो।
भयरहित वातावरणमा विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ
०७० को निर्वाचनपछि हामी पनि अध्ययनमा जुट्यौँ। म आफ्नो व्यक्तिगत कामले बेलायत गएका बेला त्यहाँका विभिन्न व्यक्ति तथा समूहहरूसँगको छलफलमा सहभागी भएँ। बेलायतमा रहेका धेरैजसो नेपालीको चाहना बुझियो। दोलखबहादुर गुरुङ अमेरिका जानुभयो भने रामभक्त ठाकुर ५ वटा खाडी मुलुकको भ्रमणमा जानुभयो।
हाम्रो अध्ययनले पनि कमसेकम ५ वटा खाडी मुलुकबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयन सुरु गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्यो। तर कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने थियो। अनलाइन प्रणालीबाट वा दुतावासहरूमा मतदान केन्द्र राखेर वा अरु कुनै विकल्प हुनसक्छ। तर उपयुक्त तरिका चाहीँ छलफलकै माध्यमबाट टुंगो लगाउनुपर्छ।
आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ तर अरु निकायबाट सहयोग नभएका कारण विदेशमा बसेकालाई मतदानको व्यवस्था गर्ने र ‘नो भोट’ लगायतका विषय लामो समयदेखि अड्किरहेका छन्।
विदेशमा अर्को एउटा डायस्पोरा पनि छ। जसले विदेशमा रोजगार गर्छन्, तर रेमिट्यान्स पठाउँदैनन्। उनीहरू उतैको पीआर र नागरिकता लिन खोज्छन्। त्यसैले यो समूहलाई भन्दा रेमिट्यान्स पठाउने र पछि यही आएर भविष्य खोज्नेहरूलाई चाहिँ सुरुमा मतदान गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। खाडीमा गएकाहरूले हरेक बर्ष पैसा पठाउँछन्, जग्गा किन्छन्, घर बनाउँछन्। तर अर्को डायस्पोरालाई यहाँ आउन त्यति चासो छैन, तर आफ्नो देशको माया भने यिनमा छ।
विदेशमा रहेकाहरूले विदेशमै बसेर मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि पहिलो चुनौती सुरक्षाको हुन्छ। मतदानस्थल केही महिनाअघि देखि नै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। मतदाताले कम्तिमा भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनु पर्छ । अनलाइन मतदान भन्दैमा त्यहाँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने छैन। उसले कस्तो वातावरणमा बसेर मतदात गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले अनलाइन नै भएपनि मतदान स्थलमा आयोगको सुपरीवेक्षण चाहिन्छ ताकि भोलि विश्वसनियताको प्रश्न नआओस्।
त्यसैले विदेश बस्ने नेपालीले कसरी त्यहाँबाट भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ। नेपालीहरू भएका कति मुलुकहरू लोकतान्त्रिक छैनन्। त्यहाँ रोजगारमा रहेका हाम्रा नगारिकहरूलाई कार्यस्थलबाट मतदान स्थलसम्म आएर भोट हाल्न कत्तिको सहज छ, सुरक्षाको सुनिश्चितता कसरी हुने लगायतका प्रश्न उठ्छन्। त्यसैले बेलैमा छलफल गर्दै जाने हो भने यी विषयमा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ। तर, निर्वाचन नभएका वर्षहरू यी विषयमाथि छलफल गर्नका लागि आयोग एक्लै हुनु नै हाम्रो विडम्बना हो।
आयोगको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेर हराउँछ
निर्वाचन प्रणाली सुधारको विषय जहिले पनि निर्वाचनको मिति नजिकिदै गएका बेला मात्र उठाउने गरिन्छ। नन इलेक्सन पिरियडमा कसैले पनि यस विषयमा सोच्दैन। न नागरिक समाज, न मिडिया न त सरकार नै यस विषयमा गम्भीर हुन्छ। आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ तर अरु निकायबाट सहयोग नभएका कारण विदेशमा बसेकालाई मतदानको व्यवस्था गर्ने र ‘नो भोट’ लगायतका विषय लामो समयदेखि अड्किरहेका छन्।
सैद्धान्तिक रुपमा निर्वाचन आयोग गम्भीर छ र काम भइरहेको पनि छ। तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिने, मिडिया र नागरिक समाजले पनि नन इलेक्सन पिरियडमा चासो नदेखाउनुले आयोग एक्लो हुन्छ।
निर्वाचनलाई सुधार गर्दै लैजाने कुरामा सरकार पनि गम्भीर बन्नुपर्छ। विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदात गर्ने व्यवस्था मिलाउन र राइट टू रिजेक्टको अधिकार दिनका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकार र आयोग दुवै निकाय गम्भीर हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन हुनुभन्दा २/३ वर्षअघि देखि नै तादारुकता देखाउनुपर्छ भने यसमा सरकारको साथ हुनुपर्छ। सैद्धान्तिक रुपमा निर्वाचन आयोग गम्भीर छ र काम भइरहेको पनि छ। तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिने, मिडिया र नागरिक समाजले पनि नन इलेक्सन पिरियडमा चासो नदेखाउनुले आयोग एक्लो हुन्छ। म आयोगमा जानु भन्दा अघि देखि नै आयोग यी विषयमा लागि परेको छ भन्ने थाहा पाएँ, हामीले पनि गर्यौं र अहिलेको आयोगले पनि प्रयास गरिरहेको छ। सर्वोच्चको फैसला समेत आइसकेको छ भने समस्या कहाँनिर छ ?
सर्वोच्च अदालतले २०७० सालको निर्वाचन सकिने बित्तिकै ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। यो व्यवस्थाअनुसार मतदाताका लागि कुनै पनि उम्मेद्वारलाई भोट नदिने विकल्प हुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:- विदेशमा बस्नेहरुलाई मताधिकार र नो भोटको प्रस्ताव
विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई मताधिकार दिन सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन
म आयोगको मस्यौदा तर्जुमा समितिको अध्यक्ष रहँदा हामीले प्रारम्भिक ऐनको मस्यौदामा ‘नो भोट’ को व्यवस्था राखेर पठाएका थियौँ। आयोगको मस्यौदा तर्जुमा समितिले तयार पारेको मस्यौदा गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय हुँदै संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका लागि पुग्छ। तर मस्यौदामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था गृह मन्त्रालयमै काटिएको अनुभव छ र पछि कानुन मन्त्रालयमा गएर पनि काटिएका छन्।
विदेशमा अर्को एउटा डायस्पोरा पनि छ। जसले विदेशमा रोजगार गर्छन्, तर रेमिट्यान्स पठाउँदैनन्। उनीहरू उतैको पीआर र नागरिकता लिन खोज्छन्। त्यसैले यो समूहलाई भन्दा रेमिट्यान्स पठाउने र पछि यही आएर भविष्य खोज्नेहरूलाई चाहिँ सुरुमा मतदान गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
ती मस्यौदा कमसेकम राज्य व्यवस्था समितिमा जस्ताको तस्तै छलफलका लागि पुर्याउनुपर्ने हो। जबकि मन्त्रालयहरूले आयोगले तयार पारेका मस्यौदा संविधान र लोकतन्त्रको मर्मसँग बाझिएका छन् वा छैनन् भनेर मात्रै हेर्नुपर्ने हो। मैले सुनेअनुसार यो पटकको प्रस्तावमा आयोगले धेरै कुरा राखेको छ। अब यसमा नागरिक समाज र मिडियाले पनि चासो देखाउनुपर्यो र आयोगलाई अझ सक्रिय बनाउनु पर्यो।
दलहरूलाई सच्याउनका लागि ‘नो भोट’
निर्वाचन आयोगले अहिले ‘नो भोट’ को पक्षमा बहुमत आएको खण्डमा पुननिर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेका राजनीति पार्टीप्रति मतदाताको वितृष्णा हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा पुन निर्वाचन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
लोकतन्त्र भनेको जनताले जनतालाई नै शासन गर्ने प्रणाली हो। यो प्रणालीमा जसलाई हामीले भोट दिएर पठाएका छौँ, उसमाथि हाम्रो विश्वास हुन्छ। हामीले पठाएको प्रतिनिधिले साच्चिकै हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ।
हामीकहाँ नयाँ किसिमले वर्गीकरण भइरहेको छ। सधैँ भोट दिइरहने र सधैँ चुनाव लडिरहने बीच एउटा खाडल बनेको छ। लोकतन्त्रमा भोट हाल्ने मान्छे पनि चाहेको खण्डमा चुनाव लड्न सक्ने हुनुपर्छ। तर निर्वाचन खर्च यति महंगो भएको छ कि एउटा साधारण मान्छे चुनाव लड्नै सक्दैन। त्यसैले निर्वाचनका यी पक्षलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
जनप्रतिनिधिमाथि जनताको विश्वास भएन भने लोकतन्त्रमा धमिरा लाग्छ। अहिलेको समस्या भनेको जनतामा राजनीति र राजनीति गर्नेहरूमाथि विश्वास नहुनु हो। यसले जनतामा निराशा र वितृष्णा बढाएको छ। यसलाई सच्याउनका लागि पहल भएन भने लोकतन्त्र धर्मराउन थाल्छ।
मतदाताले उठेका उम्मेद्वार कसैलाई मनपराउँदैनन् र भोट दिन चाहँदैनन् भने ‘नो भोट’ को अधिकार हुनुपर्छ। जसले गर्दा राजनीतिक दललाई सच्चिने मौका मिल्छ। तर हालको व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीले नै छानेका मान्छे उठाएर ती मध्ये एउटालाई रोज्न लगाइन्छ। यसले मतदातालाई विकल्प दिन सक्दैन।
म सधैँ सांसद विकास कोषको विरोध गर्ने गर्छु। सांसदले सांसद विकास कोषबाट पाएको पैसा आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गरेपछि फेरिपनि चुनाव उसैले जित्ने सम्भावना हुन्छ, त्यहाँ अर्कोले मौका पाउने सम्भावना कम हुन्छ।
लोकतन्त्र भनेको नै विकल्प र अवसरहरू हो। म सधैँ सांसद विकास कोषको विरोध गर्ने गर्छु। सांसदले सांसद विकास कोषबाट पाएको पैसा आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गरेपछि फेरिपनि चुनाव उसैले जित्ने सम्भावना हुन्छ, त्यहाँ अर्कोले मौका पाउने सम्भावना कम हुन्छ। सांसदले त आफ्ना ठाउँको समस्या राख्ने पो हो त, विकासको काम सरकारले गर्छ।
‘नो भोट’ को व्यवस्था हुँदा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू धेरै आउने सम्भावना हुन्छ। पुनः निर्वाचन हुँदा तिनै उम्मेद्वार दोहोरिने कि नदोहोरिने भन्ने विषयमा निर्णय होला, रिजेक्ट भइसकेको उम्मेद्वारलाई दलले फेरि टिकट दिन नैतिक रुपमा मिल्दैन। त्यसैले अब कस्तो कानून बन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, किनभने यो कानून कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रको मात्रै होइन, यो आम चासो र सरोकारको विषय हो।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त ईला शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित।
यो पनि पढ्नुहोस् –
विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई मताधिकार दिन सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन
विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई मताधिकार दिन सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन
