‘एकता घोषणा गर्ने पंक्ति’ पार्टी विघटन हुँदा दिपावली गरिरहेको छ

पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार चलेको अहिलेको राज्य प्रणालीमा अदालतले गरेको निर्णयबारे टिप्पणी गर्नु हुँदैन भनेर धेरै मान्छेहरू डराउँदा रहेछन्। मलाईचाहिँ त्यस्तो लाग्दैन । वास्तवमा अदालतको फैसलाबाट निर्वाचन आयोग पराजित भएको हो। तर त्यसको सम्पूर्ण मार नेकपालाई पर्‍यो। नेकपाका नेता, कार्यकर्ता र आन्दोलनलाई यो फैसलाको मार परेको छ। यो कहीँ न कहीँ नमिलेको जस्तो लाग्छ।

फैसलापछि निर्वाचन आयोग मस्तारामजस्तो देखिन्छ । तर त्यसको सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव भने नेकपालाई पर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले पनि नाम जुधेकाले सच्याउन आदेश दिएको भए हुन्थ्यो। तर अदालत धेरै अगाडि बढेर दुई पार्टीलाई एकता भन्दा अगाडिको ठाउँमा पुर्‍याइदियो।

‘शुद्ध न्यायिक फैसला होइन’

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट समाजका विभिन्न आयामहरूलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यो विषयलाई अदालतले कतिपनि ख्याल गरेन। हाम्रै समाजको जगबाट बनेका संरचनाहरूले त्यस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुलाई ख्याल गरेन भने त्यस्ता संरचनाहरूको औचित्य क्रमिक रुपमा विवादमा तानिने र औचित्य सकिने हुन्छ।

नेपालमा कुनै पनि संस्था संस्थागत छैनन्। न अदालत संस्थागत छ, न राजनीतिक दलहरू नै। निर्वाचन आयोग त झन् छँदै छैन। त्यसकारण कुनैपनि संस्था संस्थागत भएनन् भने त्यहाँ न्याय, सत्य र लोकतन्त्रजस्ता विषय औपचारिकतामा सिमित हुन्छन्। यही सेरोफेरोभित्रबाट सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई बुझ्नुपर्दछ।

विज्ञान र समाज विकासका हिसाबले पहिलो भन्दा दोस्रो पुस्ता इमानदार र गतिशील हुन्छन् । तेस्रो पुस्ता त्यो भन्दा अझ इमानदार र गतिशील हुने गर्छन् । तर हाम्रो राजनीति भित्र पुस्ताको परिभाषा नै स्पष्ट छैन । पुस्ता उमेरका हिसाबले हो या पार्टीभित्रको र्‍यांकिङका आधारमा हो या विषय विज्ञताको हिसाबले छुट्टाउने भन्ने नै स्पष्ट छैन ।

नेपालका संस्थाहरू स्वतन्त्र छैनन्। आफ्नो मूल्यको जगमा विकसित भएका छैनन् । त्यसकारण यिनीहरू कुनै न कुनै शक्तिको प्रभावमा परेका छन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ। झण्डै तीन वर्षअघिको मुद्दा जुन समय, जुन दिन र जसरी फैसला गरियो, यसलाई हेर्ने हो भने यो फैसलालाई हामी राजनीतिक कार्यकताहरूले शुद्ध न्यायिक फैसला मात्रै भनेर निश्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। न्यायालय नेपाली समाजप्रति यति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्थ्यो र अन्यायमा परेका पक्षलाई न्याय दिन्थ्यो भने यो बेलामा यो ढंगको फैसला हुँदैन थियो । यसमा न्यायालय सर्वाधिक चुकेको छ।

अर्को कुरा, जुन न्यायाधिशहरूले यो फैसला गरे, उनीहरूको पनि आफ्नै इतिहास छ । बालुवाटार प्रकरणदेखि थुप्रै विवादित इतिहासमा जोडिएका न्यायधिशहरूले त्यो बेञ्चमा बसेर निर्णय गरेका छन्। यसले अहिलेको सरकारलाई कुनै न कुनै ढंगबाट बचाउनुपर्छ भन्ने परिणाम देखियो । मनसाय त्यस्तो थियो वा थिएन, त्यो दोस्रो कुरा हो। तर परिणामले संसद विघटन र त्यसको पुनर्स्थापनापछि रन्थनिएको सरकारलाई थोरै सञ्जिबुटी दिने काम गरेको प्रमाणित भएको छ। नियतको कुरो त हामीले कसरी बुझ्ने र?

बलमिच्याँईंको परिणाम

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकिकृत नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नाम दिनुमा पहिलो कमजोरी निर्वाचन आयोगको हो। आयोगले कुनै दबाब महशुस नगरी स्पष्टसँग भन्नुपथ्र्यो कि यो नामको संगठन यसअगाडि नै दर्ता भइसकेको छ, त्यसैले कानुनी हिसाबले कुनैपनि कोणबाट यो नाम मिल्दैन, विकल्पको नाम खोज्नुपर्छ ।

पहिलो कुरा, निर्वाचन आयोगले एउटा प्रकारको दृढता कायम गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो गरेन । त्यसो नगर्नको कारण निर्वाचन आयोग गरुडको छायाँमा परेजस्तो देखियो । त्यत्रा भेटरान नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा सभामुखहरूले राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधि भएर नाम दाबी गरेपछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न सकेन।

दोस्रो, स–साना पार्टीलाई नगन्नु पार्टीको कमजोरी भयो । ठूला पार्टीहरू साना पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार हुँदैनन् । उनीहरूमा एक प्रकारको घमण्ड हुन्छ । बलमत्वको यो एउटा अभिव्यक्ति हो । नाम दर्ता भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपथ्र्यो । होइन भने त्यो नाम अकुपाई भइसकेपछि विकल्पको नाम खोज्नुपथ्र्यो। नेकपालाई सत्तामार्फत जुन बल आर्जन भएको थियो, त्यो बलको आधारमा पार्टीको तर्फबाट बलमिच्याँई भयो।

तेस्रो, अदालतले ती दुईवटा गल्तीलाई सच्याउने मात्रै काम गरिदिएको भए हुन्थ्यो। सच्याउने काम उसले गरेन। बरु भयंकर समस्या बल्झाउने अन्तरवस्तु अदालतको फैसलाले बोकको जस्तो देखिन्छ। साना दलसँग एकता नै हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन। पार्टी एकता गर्ने तहको कुरा फरक प्रक्रिया हो। त्यसले विचार, कार्यदिशा र संगठनात्मक अस्तित्वको कार्यदिशा खोज्छ। त्यसको मतलव त्यो अर्को प्रक्रिया हो । त्यो हुन सक्छ र नहुन पनि सक्छ। यो दुई पार्टीको अधिकारको कुरा हो।

मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ त्यो नाम प्रयोग भइसकेको सन्दर्भमा त्यस पार्टीका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दा यो समस्या नआउने थियो कि। त्यो प्रक्रियामा पनि हामी जान सक्थ्यौँ । हामीले भनेपछि हुन्छ, त्यही अन्तर्गत जानुपर्छ, किनभने हामी पावरमा छौँ भन्ने अन्तरवस्तुले काम गरेजस्तो लाग्छ।

कमजोर वैचारिक धरातल

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल र चुनावी मोर्चा हुनुसम्म ठिकै थियो । तर चुनावी गठबन्धनको आधारमा मात्रै पार्टी एकता गर्ने घोषणा चाहिँ आफैंमा कमजोर पक्ष थियो भनेर मैले त्यतिबेलै टिप्पणी गरेको थिएँ । राजनीतिक पार्टी भनेका समाजमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरू हुन् । त्यसकारण ती संस्थाहरूले समाजमा रहेका वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेकपाले हाम्रो समाजमा रहेको कुनचाहिँ वर्गको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व ग-यो भन्ने कुराको प्रष्ट परिभाषा गरिएको थिएन । त्यसको अभ्यास पनि गर्न खोजिएन र परिभाषा पनि गरिएन । एउटा शक्ति आर्जन गर्ने या संसदभित्रको अंकगणित आर्जन गर्ने उद्देश्यबाट यो एकता प्रेरित भएको देख्छु।

नियालेर हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुने महत्वाकांक्षा जागेको थियो । नेकपा एमालेले मात्रै प्रधानमन्त्री हुने हैसियत राख्दैन थियो भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माओवादीको आकार कस्तो हुन्छ भन्ने दुविधामा थिए । आकार नै नभएको पार्टीको नेताले शक्ति अभ्यास कसरी गर्ने प्रश्न थियो । त्यसैले यी दुईवटा कारणले जबरजस्त एकता भयो।

मलाई लाग्छ, संसदभित्रको शुद्ध अंकगणितलाई ध्यान दिएर बनाएको पार्टीको जग नै कमजोर थियो । यसकारण एकता गरिएको भोलिपल्टबाटै नकारात्मक प्रक्रिया सुरु भयो र अहिले आएर यो हविगतमा टुंगियो । जसले एकता घोषणा ग-यो, त्यही पंक्ति पार्टी विघटन हुँदा दिपावली गरिरहेको छ । एकताको वैचारिक जग कस्तो थियो भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, रातारात पार्टी कार्यालयको बोर्ड परिवर्तन गर्ने जुन होडबाजी चलेको छ, त्यसले पनि हाम्रो वैचारिक धरातल कमजोर थियो भन्ने देखाएको छ।

यति भइसकेपछि यसलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ने, कमजोरीहरू सच्याउने र फेरि अगाडि बढ्ने हाम्रो संस्कृति हुनुपथ्र्यो । तर यसमा नेताहरूलाई बेमतलव छ । सर्वोच्चको फैसलापछि एक पक्षले जितेको जस्तो र अर्को पक्ष रुझेको बिरालोजस्तो देखिने चरित्रले हाम्रो वैचारिक एकता थिएन भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। हाम्रो एकताको गन्तव्य स्पष्ट गरिएको थिएन।

राजनीतिक दलको स्वतन्त्रतामा प्रश्न

सर्वोच्चको फैसलापछि पेरिसडाँडामा बसेको नेकपाको अन्तिम स्थायी कमिटीको बैठकबाट फैसलाअनुसार २०७५ जेठ २ गते अघि नै फर्किने घोषणा भइसकेको छ । त्यो कति समयका लागि हो, घोषणा गरिएको छैन । फैसलामाथिको विमति पनि सानो स्वरमा, झ्याल ढोका लगाएर, कसैले नसुनन् भन्ने तरिकाले जनाएको प्रष्टै देखियो।

एमाले भित्रको एउटा तप्का र माओवादीको एउटा तप्का एउटै ठाउँमा हुँदा सहज हुन्थ्यो। तर अदालतको फैसलाले यो सहजताको अन्त्य गरिदियो। त्यसकारण ओलीलाई सञ्जिबुटी दिइएको भनेको हुँ। अब मेरो विचारमा संसद विघटनको विरोध गरेका शक्तिहरू चाहे त्यो कांग्रेस होस, चाहे जनता समाजवादी पार्टी, चाहे त्यो माओवादी, यी शक्तिहरू छलफल गरेर अविश्वासको प्रस्तावमार्फत वा विश्वासको मत लिने अवसर नदिइकन यो सरकारलाई विदा गर्नुपर्छ ।

पार्टी एकतापछि इमान्दारितापूर्वक सुधारको कामलाई अगाडि बढाएर जनताको सेवा गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। एकिकृत पार्टी इमान्दार भएर कम्युनिष्ट चरित्रमा अडिएर सुधारको नेतृत्व गर्ने सक्ने शक्ति जरुर थियो। यो परिघट्नाले त्यस्तो अवसरलाई पनि क्षयिकरण गरेको छ । साथै सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक पार्टीहरूको एकता गर्ने, विभाजन गर्ने र संयुक्त मोर्चा बनाउने स्वतन्त्रतामा समेत प्रश्न खडा गरिदिएको छ। त्यसैले एकातिर स्वतन्त्रता गुमिरहेको छ भने अर्कोतिर जनता, बौद्धिक समुदाय लगायत समाजका थुप्रै विभिन्न आयामहरूमा राजनीतिप्रतिको नकरात्मक धारणा मौलाउदै गएको छ । यसविषयमा पनि हामीले समीक्षा गर्न जरुरी देखेनौँ।

जब राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक नेताहरूप्रति समाजका विभिन्न आयामहरूले नकरात्मक धारणा बनाउँछन् र त्यो सघन हुँदै जान्छ भने अर्को कोणबाट हाम्रो अस्तित्व संकटमा छ । हामी एकातिर स्वतन्त्रता कमजोर हुने र अर्कोतिर अस्तित्व कमजोर हुँदै जाने स्थितिमा पुग्छौँ।

‘कोर्स करेक्सनतिर लागौँ’

हाम्रो स्वतन्त्रता र अस्तित्व नै कमजोर हुनेजस्ता सर्वाधिक महत्वका विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल, समीक्षा र कोर्स करेक्सनतिर हामी लाग्नुपर्छ । कोर्स करेक्सन भनेको सामान्य आत्मालोचना मात्रै होइन। त्यसरी कोर्स करेक्सन हुने सम्भावना छैन । सँगै नेताहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षमता र कार्यक्षेत्रमाथि गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ने र बाटो खोलिदिने बेला आएको छ । यो असफलताको जिम्मा दुई नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले लिनुपर्छ र पछाडि फर्किएर गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ।

ओलीले गर्नुहुन्छ वा गर्नुहुन्न। यो मेरो सरोकारको विषय भएन। उहाँले गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन पनि । किनभने सरकार भनेकै मैँ हो, पार्टी भनेकै मैँ हो, राज्य भनेकै मैँ हो र कानुन भनेकै मैँ हो भन्ने चरित्र उहाँमा भएकाले आत्मालोचना गर्ने गुञ्जायस म देख्दिनँ । उहाँसँगै बसेका नेताहरू पनि त्यस्तो माग गर्दैनन् वा जरुरी ठान्दैनन्। उनीहरूमा ओलीको भनाई नै ब्रम्हअस्त्र हो भन्ने बुझाई देखिन्छ।

तर यता प्रचण्डले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ। किनभने यो उहाँको पनि असक्षमता हो । यसो गर्न सकिएन भने यो पार्टी रहँदैन र पार्टी नरहेपछि आन्दोलन पनि रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

सम्भावना चिन्न नसकेको कम्युनिष्ट आन्दोलन

कार्ल माक्र्सको पालादेखि नै संसारभरी कम्युनिष्ट पार्टीहरू दुई भागमा विभाजित थिए । एउटा, बनीबनाउ राज्यसत्ता र त्यसका सबै अवयवहरूभित्र प्रवेश गरेर अथवा चुनावमार्फत गएर आन्दोलनलाई संगठित गर्दै अगाडि जाने भन्ने धारणा त्यतिबेला देखि नै थियो ।
दोस्रो, बनीबनाउ राज्यसत्ताभित्र गएर या बुर्जुवाहरूसँग चुनाव लडेर जनताको सेवा गर्न सकिँदैन भन्ने धारणा थियो। यो दुईवटा धारणा बोकेका कम्युनिष्टहरू माक्र्सकालिन समयदेखि नै संघर्ष गर्दे र लड्दै अघि बढे । यो कुरा नेपाली समाजमा एकदमै कम बहस भएको विषयवस्तु हो। यो विषवस्तुलाई जब हामीले कम महत्वका साथ छलफल गछौँ, हामी दिशा पहिल्याउन सक्दैनौँ।

त्यसैले यी दुईवटै कोणबाट बाम गठबन्धन हुन्छन्। एउटा, क्रान्तिकारी र अर्को, सुधारको कोणबाट । माओवादी र एमालेबीचको एकता क्रान्तिकारी आन्दोलनको एकता थिएन । त्यो सुधारलाई अगाडि बढाउने एकता थियो । यो कम महत्वको थियो भन्ने मेरो आशय होइन। यो पनि महत्वपूर्ण कुरा थियो। किनभने मात्रात्मक परिर्वतन हुँदै गुणात्मक परिवर्तनमा जानु पनि मार्क्सवादको एउटा अंग हो। यद्धपि, समग्र मार्क्सवादले यो विषयवस्तुलाई स्वीकार गर्दैन । तर पूराका पूरा अस्वीकार पनि गर्दै ।

त्यसैले यसरी हेर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने संसारभरी कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक भयो । सशस्त्र कोणबाट अघि बढेको आन्दोलनपनि रक्षात्मक भयो र चुनावमार्फत सुधारको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने कोणबाट पनि रक्षात्मक थियो। चुनावको कोणबाट जाने आन्दोलन नेपालमा अलिकति शक्तिशाली र लोकप्रीय जस्तो देखिएको थियो। २०६४ र २०७४ सालको निर्वाचनको परिणामबाट यो प्रष्ट हुन्छ । यो अहिले संगठित भएर अघि बढ्न खोज्दै थियो । तर कम्युनिष्टलाई एकताबद्ध हुन नदिने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू यहाँ छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको आडमा चल्ने शक्तिहरू जो छन्, यिनीहरू लागेकै थिए।

त्यसरी रातदिन लागेको शक्तिको प्रभावमा हामी स्वयं नेता तथा कार्यकर्ता पर्‍यौँ। यो बेठिक हो भनेर प्रतिवाद गर्न सकेनौँ र एकता बचाउन अरु त्याग गर्न सकेनौँ। आफू केन्द्रित स्वार्थमा रमाउन थाल्यौँ। त्यसो गर्दा सुधारको आन्दोलनपनि खण्डित भयो।
हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणाली भएको देशमा कम्युनिष्ट पार्टीले लोकप्रिय जनमत प्राप्त गर्ने सम्भावना बोकेको थियो। तर त्यो आफ्नै कारणले गुमायौँ। यसकारण क्रान्तिकारी कोणबाट पनि बाम गठबन्धन कमजोर हुँदै जाने र सुधारको आन्दोलन गर्ने शक्ति पनि ठिक ढङ्गले नेतृत्व दिन नसक्दा र समस्या तथा क्षमताको समीक्षा गरेर करेक्सन गर्दै विकल्पको ढोका खोलिदिन नसक्दा कमजोर हुँदै गयो। त्यसको मार अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो र तेस्रो तहका नेतालाई परेको छ।

‘सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ’

राजनीतिमा नैतिकता भन्ने प्रश्नलाई शक्तिशाली वस्तुका रुपमा जसरी स्थापित गरिदै आएको थियो र आजपनि गर्नुपथ्र्यो । तर यो विषय निकै नै कमजोर भयो । राजनीतिमा नैतिकता भन्ने वस्तु कहाँ पुग्यो भन्ने अत्तोपत्तो छैन । एउटा अनैतिकताको बिम्ब अथवा केन्द्र अहिलेको सरकारको नेतृत्व हो। आफूले नरुचाएको र उमेर नपुग्दै हत्या गरेको संसद अरु प्रक्रियाबाट पुनर्स्थापित भइसकेपछि यहाँ नैतिकताको प्रश्न गम्भीरतापूर्वक उठ्नुपथ्र्यो र केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपथ्र्यो । त्यसकारण मैले सरकारको नेतृत्वलाई अनैतिकताको बिम्ब भनेको हुँ।

राजनीतिमा नैतिकता भन्ने वस्तु कहाँ पुग्यो भन्ने अत्तोपत्तो छैन । एउटा अनैतिकताको बिम्ब अथवा केन्द्र अहिलेको सरकारको नेतृत्व हो। आफूले नरुचाएको र उमेर नपुग्दै हत्या गरेको संसद अरु प्रक्रियाबाट पुनर्स्थापित भइसकेपछि यहाँ नैतिकताको प्रश्न गम्भीरतापूर्वक उठ्नुपथ्र्यो र केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपथ्र्यो ।

अर्कोकुरा, खड्ग ओली प्रवृत्तिको केन्द्र त प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो। तर त्यसका अरु छायाँ र प्रतिछायाँहरू अरु ठाउँमा पनि सर्वाधिक छन्। मात्रा चाहिँ कम वा बढी हुने हो । त्यसलाई हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वले गरेको यो सरकरालाई अब पनि हामीले विदाई गर्न सकेनौँ र अर्को वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सकेनौँ भने हाम्रो राजनीतिक अस्तित्वको मूल्य सकिन्छ ।
त्यसका लागि माओवादी केन्द्रलाई एउटा सहजता थियो।

एमाले भित्रको एउटा तप्का र माओवादीको एउटा तप्का एउटै ठाउँमा हुँदा सहज हुन्थ्यो। तर अदालतको फैसलाले यो सहजताको अन्त्य गरिदियो। त्यसकारण ओलीलाई सञ्जिबुटी दिइएको भनेको हुँ। अब मेरो विचारमा संसद विघटनको विरोध गरेका शक्तिहरू चाहे त्यो कांग्रेस होस, चाहे जनता समाजवादी पार्टी, चाहे त्यो माओवादी, यी शक्तिहरू छलफल गरेर अविश्वासको प्रस्तावमार्फत वा विश्वासको मत लिने अवसर नदिइकन यो सरकारलाई विदा गर्नुपर्छ ।

यद्धपि जुन पात्रहरूलाई अबको प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारिन्छ, त्यस्तो उम्मेद्वार छनौटमा भने ध्यान दिनुपर्छ। विगतमा परिक्षण भएका, असाध्यै विवादित र काम गर्न नसकेका पात्रहरू नै अगाडि आइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार त्यो भन्दा बाहिरबाट खोज्दा राम्रो हुन्छ। यसो गर्दा राजनीतिप्रति समाजको नकरात्मक टिप्पणीलाई पनि अलिकति सकरात्मक दिशातर्फ लैजाने संभावना हुन्छ।

दोस्रो पुस्ता झन् ‘खतरनाक’

राजनीतिक पार्टीहरूमा एकातिर एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म रहिरहने तर पार्टी चाहिँ संस्थागत नहुने समस्या रहिआएको छ। यो अन्तरविरोधले पार्टीलाई कहीँ न कहीँ नकारात्मक परिणामहरू दिइरहेको छ । यद्धपि नेतृत्व आज पनि समीक्षा गर्न तयार छजस्तो मलाई लाग्दैन। बाध्य बनाइयो भने तयार होला, तर उ आफैं स्वेच्छिक हिसाबले समीक्षा गर्ने र बाटो खुला गरिदिने ठाउँमा छैन ।

यहाँ कम्युनिष्ट पार्टी को स्कुलिङ नै प्रभावकारी छैन। एकाध नेताहरूले एकाध आर्टिकल र किताबहरू पढे होलान् । स्कुलिङको नाममा भाषण गर्ने काम गरे होलान् । त्यो बाहेकको स्कुलिङ छैन र नयाँ पुस्ता भर्ति गरिएको छैन । भएको नयाँ पुस्तालाई पनि अगाडि बढाउने योजना छैन । त्यसो गर्दा पार्टी सिमित व्यक्तिहरूको कब्जामा हुन्छ । त्यसैकारण पनि हामीले विश्वास गुमाइरहेका छौँ।

विज्ञान र समाज विकासका हिसाबले पहिलो भन्दा दोस्रो पुस्ता इमानदार र गतिशील हुन्छन् । तेस्रो पुस्ता त्यो भन्दा अझ इमानदार र गतिशील हुने गर्छन् । तर हाम्रो राजनीति भित्र पुस्ताको परिभाषा नै स्पष्ट छैन । पुस्ता उमेरका हिसाबले हो या पार्टीभित्रको र्‍यांकिङका आधारमा हो या विषय विज्ञताको हिसाबले छुट्टाउने भन्ने नै स्पष्ट छैन ।

दास्रो, स्वयं दोस्रो पुस्ता आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान स्थापित गर्ने र जिम्मा लिने दायित्वभन्दा टाढा छ । हाम्रो राजनीतिको दोस्रो पुस्ता पहिलो पुस्तालाई खुशी बनाएर वा घेराबन्दी गरेर वा गाली गरेर अथवा अनेकथरी हतकण्डा अपनाएर भएपनि पद र पावर प्राप्त गर्ने दिशातिर गइरहेको छ। हामीले पहिलो पुस्तालाई सबैभन्दा धेरै सम्पत्तिसँग जोडेर आलोचना गरिरहेका हुन्छौँ । तर दोस्रो पुस्ताको सम्पत्तिसँगको सम्बन्ध पहिलोको भन्दा खतरनाक छ। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको सम्पत्ति अरबभन्दा माथि लागिसकेको छ।

त्यसैले यहाँ कम्युनिष्ट पार्टी को स्कुलिङ नै प्रभावकारी छैन। एकाध नेताहरूले एकाध आर्टिकल र किताबहरू पढे होलान् । स्कुलिङको नाममा भाषण गर्ने काम गरे होलान् । त्यो बाहेकको स्कुलिङ छैन र नयाँ पुस्ता भर्ति गरिएको छैन । भएको नयाँ पुस्तालाई पनि अगाडि बढाउने योजना छैन । त्यसो गर्दा पार्टी सिमित व्यक्तिहरूको कब्जामा हुन्छ । त्यसैकारण पनि हामीले विश्वास गुमाइरहेका छौँ ।

भिडियो –

(नेपाल रिडर्सका लागि नेता न्यौपानेसँग मेनुका बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित।)