नेपालमा ३ क्लस्टरमा रहेका जमातिहरुका करीव ९० र विभिन्न स्थानका अरु २० गरी ११० संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरु छन्। जसमा सबै नै संक्रमण स्रोत खुलेका र आयातित संक्रमित छन्। यस विवरण तयार गरिदासम्म ३१ संक्रमितहरु निको भई अस्पताल वा आइसोलेसनबाट विदा गरिएका छन्।

नेपालमा पुष्टि गरिएका कुनै पनि संक्रमितहरुलाई आम लक्षणहरु नदेखिएको उनीहरुको स्याहारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन्। यसैलाई पुष्टि हुने गरी निको भई फर्केका संक्रमितहरुले अस्पतालमा रहँदा कुनै पनि औषधिहरु खान नपरेको भनेका छन्। सनसिटिकी ८१ वर्षीया र बागलुङकी ६५ वर्षिया महिलाले आफुले खाइरहेका मधुमेह जस्ताका नियमित औषधिबाहेक अन्य थप प्रयोग गर्नु नपरेकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्।

सरकार र चिकित्सकलाई प्रश्न
सामान्य लक्षण पनि नदेखिएका र कुनै औषधि पनि प्रयोग गर्नु नपरेको अवस्थामा अस्पतालमा सुविधा दिने विश्वको एक मात्र मुलुक नेपाल भएको छ। यस्तो किन भयो? यसमा नेपालको सरकार र चिकित्सकहरुलाई जसअपजस के दिनु पर्ने हो या तिनीहरुको जानकारी र विशेषज्ञतामाथि के कस्ता प्रश्नहरु उठाउनु पर्ने हो? छलफलको विषय बनाइनु पर्छ। र, नेपालमा महामारी भयावह हुने कसैकसैले न्युयोर्क र इटाली जस्तै हुने भनि गरिएका प्रचारले जनतामा उत्पन्न भएको त्रासको लेखाजोखा समेत गर्नु पर्छ।

शुरुदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको संक्रमितहरुको उपचार सेवाको मामलामा अति नै तदर्थवादी रहेको थियो। तिनीहरुले कोरोना महामारी विश्वव्यापी भइसक्दा पनि अन्य मुलुकमा संक्रमितको उपचारका लागि भइरहेका तथा स्थापित अभ्यासहरुलाई राम्ररी अध्ययन नगरेको बुझिन्छ। यसको झझल्को बागलुङकी सापकोटाको मामलाले प्रष्ट गर्छ। उनी संक्रमित पुष्टि भएपछि उनलाई गण्डकी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रेषण गरिएको थियो तर संक्रमितको जोडबलले नै बागलुङमा नै उपचारका लागि राखियो। अन्तत त्यही अस्पतालको निगरानी सेवाले उनी निको भइन्। उनको जोडबलकै कारणले बागलुङ अस्पताल कोभिड- १९ को प्रारम्भिक चरणको उपचार गर्ने संस्था बन्यो। यसैकारण विना हिचकचावट बागलुङकै ६५ वर्षीया महिला त्सस अस्पतालमा उपचार गराउन सहमत भइन्। उनी पनि कुनै औषधि नखाई निको भइन्। यी मामलाहरुले सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी, सजगता र सक्षमताको हैसियत उजागर गर्छन्।

वागलुङकै सन्दर्भ लिने हो भने  पनि झापा, उदयपुर, रौतहटका जिल्ला अस्पतालहरु पनि प्रारम्भिक चरणको उपचार गर्ने संस्था बन्न सक्थे। त्यहाँका संक्रमितहरुले आफ्नो घरमुकाम नजिकबाट प्राप्त हुने सेवाका लागि अन्यत्र पुग्नु पर्ने थिएन। यसो नहुँदा विरामी लगायत परिवारको शारिरीक, आर्थिक, मानसिक खर्च र कष्ट अनाहकमा खेरा गएको छ। उदयपुरका संक्रमितहरुले समेत कुनै औषधि नखाई अस्पतालबाट विदा भएको कुरा बताएका छन्। यस कुरालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान दिनु जरुरी छ।

जिल्ला अस्पताललाई सक्षम बनाइनु पर्छ
कुनै लाक्षणिक उपचार गर्नु नपर्ने र औषधि पनि प्रयोग गर्नु नपर्ने अवस्थाका कुनै पनि स्वास्थ्य समस्याहरुका लागि अस्पतालमा भर्ना गर्ने गरिदैन। हाल स्वास्थ्यकर्मीहरुको निगरानी सेवा दिइनुको कारण नयाँ भाइरसले कथंकदाचित संक्रमितलाई सहन गर्नैनसकिने पीडा दियो भने निवारण गर्न र महामारी अन्यमा विस्तार नहुने सुनिश्चित गर्नका लागिमात्र हो।

यतिका लागि सरकारले मुलुकभरका विशिष्टिकृत सेवामा संलग्न संस्थाहरु र जनशक्तिहरुलाई अलमलाएर राख्न हुँदैन। यसो गर्नाले अन्य प्रकारका स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुले स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनन्। यसको अर्थ विश्व नै यस महामारीविरुद्ध लडाइँ गरिरहेका बेला हामी उदासिन हुनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन।

हालसम्मका हामीले हासिल गरेका अनुभवहरुले नेपालमा देखिएका कोभिड–१९ हरुलाई जटिल अवस्थाहरु आइहाले करीव ४/५ घण्टामा विशिष्टिकृत सेवाभएका स्थानमा पुर्‍याउन सकिने भए आमरुपमा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा नै निगरानी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने पाठ दिएको छ। यो नेपालले पाएको पाठ हो। जब कि अन्य मुलुकहरुमा घरभित्र नै निगरानी गरिएको छ। यसर्थ स्थानिय तहका सामुदायिक नेताहरुले प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रलाई नै उपकरण युक्त बनाउन पहलकदमी लिनु पर्छ। यसो गरेमा यस महामारीको नाममा स्थानीय उपचार केन्द्र उपकरण तथा सुविधायुक्त बनाउन सहयोग पुग्छ। यो कुरा जिल्लास्तरीय भनिएका अस्पतालहरुमा स्वतः लागू हुन्छ।

यदि समुदायका नेताले समुदाय नजिक नै कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार गर्न माग गरे भने स्वतः स्थानीय उपचार केन्द्र सुविधायुक्त हुनेछन्। जस्तो कि कोरोना को परिक्षण गर्न स्वास्थ्य प्रयोगशाला चाहिन्छ, जटिलता आइहालेमा अक्सिजन सिलिण्डरको नियमित आपूर्तिव्यवस्था लगायत अन्य परीक्षण सुविधा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। एकपटक संरचना तयार भएपछि स्वास्थ्यकर्मीको स्थायी व्यवस्था सरकारले गर्नैपर्छ।

जनताले अब कोरोनासँगसँगै बाच्न तयार हुनै पर्छ
तेस्रो पटकको लकडाउनमा कडा उपायहरु महामारीको संक्रमण रोक्न भन्दा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आएको संकट टार्नका लागि समय लिइएको हो। यसले सरकारका प्रधानमन्त्रिको आशन त जोगाउला तर हालको कडा लकडाउनले गर्ने र गरेको क्षतिबाट हुने असर र दुष्जपरिणामहरु जनता र मुलुकका लागि दीर्घकालिन हुनेछन्। खेतिपातिका लागि विउविजन देखि अन्य प्रविधि तयारी गर्नेबेला जनसंख्याको चलायमानता रोकेर कृषि कर्म गर्न सकिदैन। यसरी कृषि कर्मलाई व्यवधान गराउनुको ज्यादै घातक परिणाम आगामी वर्षमा देखिनेछ।

यस पटकको लकडाउन कस्‍न पर्ने नै थिएन। अब जनताहरु सामाजिक दूरि कायम गर्न सचेत भइसकेका छन्। यसैकारण सम्भावित संक्रमितहरुसँग सम्पर्क नगर्ने र तिनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न बाध्य पार्ने गरिरहेका छन्। यसर्थ समुदायले जनतालाई सुरक्षात्मक उपाय गरी कृषि कर्म लगायत अन्य गतिविधिहरु गर्न आव्हान गर्नु पर्छ। सरकारको आयु लम्वाउने नाममा तन्क्याइको र कस्सिएको लकडाउनका विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ।

नयाँको मात्र होइन अन्य भाइरसका समेत भरपर्दा खोप छैनन् र औषधिहरु छैनन्। बरु यस भाइरसको मृत्यु दर र प्रसारण दर अन्य भाइरसको भन्दा कम भएको भनिदैछ। नेपालमा जमाति समुदायमा बाहेक अन्यमा महामारी नै भएन भन्दा हुन्छ। त्यसमाथि नेपालका कोभिड– १९ का विरामीमा सामान्य लक्षण नदेखिनु र औषधि नचाहिनुले यो संक्रमण  हाम्रा लागि अन्य रुघाखोकी जस्तै नै भयो। खाली मानसिक त्रास दिने समस्याका रुपमा मात्र देखा पर्‍यो।

विश्वमा काम लाग्ने भ्याक्सिन आइहालेपनि त्यसको एकदुई वर्षसम्म नेपालीका लागि आकासको फल नै हुनेछ। यसर्थ हामीले कोरोना त्रास हटाएर आफ्ना दैनिक दिनचर्याको शुरुवात गर्नै पर्छ। यो हाम्रो बाध्यता हो।

तर दैनिक दिनचर्याको शुरुवातका लागि जनताले सामजिक दूरीलाई कायम गर्नु अनिवार्य छ। यसैगरी सरकारले कम्तिमा विदेशबाट भित्रन सक्ने संक्रमण स्रोतको मुहान रोक्न खासगरी भारत र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रोकमा कडाइ गर्नै पर्छ। सीमा प्रवेशपछि परीक्षण लगायत क्वारेन्टाइनको अनिवार्यता गराउने भरपर्दो प्रणाली स्थापित गरिनु पर्छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
नेरि डेस्क
नेपाल रिडर्स सार्वजनिक नीतिहरु र मुद्दाहरुबारे निरन्तर छलफल–विचार विमर्श गर्ने विद्युतीय मञ्च हो।