प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक र गैरकानूनी छ। नेपाली जनताले चाहेको स्थीरता विरुद्ध गएर गरिएको संसद विघटन गर्नु कुनैपनि हालतमा औचित्यपूर्ण छैन। म एउटा करदाता, मतदाता र बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन लडेको नागरिकको हिसाबले उहाँबाट भएको कदमले चित्त दुखेको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि लागियो र हामीले गरेको परिवर्तन तथा प्रगतिशील परिवर्तनलाई पछाडि फर्काउने काम भएको छ ओलीको कदमले।
पार्टीमा समस्या भए त्यसलाई पार्टीभित्रै समस्या गरिनुपर्थ्यो। धुम्बाराहीको समस्यालाई सिंहदरबार र बालुवाटार लगेर छ्यासमिस पार्ने र भद्रगोल बनाउने अधिकार उहाँलाई छैन। किनभने उहाँ जनताको प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष हो। पार्टीभित्र जे जस्ता समस्या भएपनि त्यसलाई कारण देखाउँदै सिंगो देशलाई लथालिंग पार्ने अधिकार उहाँलाई छैन। ओलीलाई सुशासन कायम गर्न, समृद्धि ल्याउन, घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई लागू गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि जनताले मत दिएका हुन्।
पार्टीमा समस्या भए त्यसलाई पार्टीभित्रै समस्या गरिनुपर्थ्यो। धुम्बाराहीको समस्यालाई सिंहदरबार र बालुवाटार लगेर छ्यासमिस पार्ने र भद्रगोल बनाउने अधिकार उहाँलाई छैन। किनभने उहाँ जनताको प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष हो। पार्टीभित्र जे जस्ता समस्या भएपनि त्यसलाई कारण देखाउँदै सिंगो देशलाई लथालिंग पार्ने अधिकार उहाँलाई छैन।
‘विघटन गरें’ भन्दैमा विघटन हुन्न संसद
नयाँ संविधानको पहिलो बहुमतप्राप्त सरकारले तमाम कामहरू छोडेर पार्टीभित्र ‘मलाई यो गरे, त्यो गरे’ भनेर सडकमा आएर छताछुल्ल पार्ने र हामीलाई सुनाउने जरुरी छैन। उहाँको पार्टीभित्रको कुरा हाम्रो चासोको विषय होइन। नितान्त पार्टीगत समस्या ल्याएर देशलाई अराजकतामा लग्न उहाँलाई छूट छैन। अर्को कुरा, उहाँले पार्टीको झगडाले देशलाई नै तहसनहस पार्न खोज्ने कदम संविधानको कुन धारा टेकेर चाल्नुभयो ? संविधान बनाउने छलफलमा हामी पनि लागेका थियौँ। संविधानका एक–एक धाराहरू हामीलाई थाहा छ। उहाँलाई पनि थाहा छ। संविधानको कुन धारा टेकेर संसद विघटन गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले जवाफ दिन सक्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथिको हो र? म कानूनविद् होइन। सामान्य नागरिकका हिसाबले मैले पनि संविधान पढेको छु र विगतको पटकपटक मध्यावधी चुनावका कारण मुलुक र जनताले भोग्नु परेको मैले देखभोगेको छु। त्यसैले संविधान निर्माण गरिंदा प्रधानमन्त्रीको त्यो विशेषाधिकार दिइएन। यो कुरा म सचेत नागरिक भएकाले राम्ररी थाहा छ। यसकारण म निर्धक्कका साथ सोध्न सक्छु, उहाँलाई संविधानको कुन धाराले संसद विघटन गर्ने अधिकार दियो? ‘मैले विघटन गरेँ’ मात्रै भनेर पुग्दैन। त्यो त हिजो राजतन्त्रमा पनि यो हदसम्मको कदम भएको थिएन। केपी ओली सविधान, अदालत र जनता भन्दा माथि कसरी हुन सक्नुहुन्छ? गणतन्त्र र संविधानको परिकल्पना यस्तो होइन।
म निर्धक्कका साथ सोध्न सक्छु, उहाँलाई संविधानको कुन धाराले संसद विघटन गर्ने अधिकार दियो? ‘मैले विघटन गरेँ’ मात्रै भनेर पुग्दैन। त्यो त हिजो राजतन्त्रमा पनि यो हदसम्मको कदम भएको थिएन। केपी ओली सविधान, अदालत र जनता भन्दा माथि कसरी हुन सक्नुहुन्छ? गणतन्त्र र संविधानको परिकल्पना यस्तो होइन।
स्वार्थ र समर्थन
संसारमा कहीँ पनि गणतन्त्र र हाम्रो जस्तो व्यवस्था भएको मुलुकमा यो प्रकारको घटना सम्भव छैन। तर नेपालमा कसरी सम्भव भयो? प्रधानमन्त्रीको मुड चल्यो, रिस उठ्यो र झोँक चल्यो भन्दैमा संसद विघटन गर्न पाइन्छ? उहाँको झोँक, रिस, मन र दिमाग भनेको संविधान होइन।यसो हुँदाहुँदै पनि केही मानिसहरूले आँखा चिम्लेर किन ओलीको समर्थन गरीरहेका छन्? मलाई लाग्छ, केपी ओलीसँग निहित र व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएका ‘दलालहरू’ले मात्रै उहाँको समर्थन गरेका छन्। पार्टीका केही कार्यकर्ताहरूले समर्थन गरेका छन्। जसले संविधान बुझेका छैनन्, त्यस्ता मानिसहरू आँखा चिम्लेर लागेका छन्। मलाई लाग्छ भोलि स्थिति भडकिएपछि मात्र उनीहरूले आफू गलत बाटोमा रहेछौँ भन्ने महशुस गर्नेछन्।
केही मानिसहरूले आँखा चिम्लेर किन ओलीको समर्थन गरीरहेका छन्? मलाई लाग्छ, केपी ओलीसँग निहित र व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएका ‘दलालहरू’ले मात्रै उहाँको समर्थन गरेका छन्। पार्टीका केही कार्यकर्ताहरूले समर्थन गरेका छन्। जसले संविधान बुझेका छैनन्, त्यस्ता मानिसहरू आँखा चिम्लेर लागेका छन्।
अर्को समूह छ, बजारिया दलालहरूको। जसले ओली शासनकालमा देशलाई चुसिरहेका छन्, ठगिरहेका छन्। यी मान्छेहरूले ओली र उहाँको कदमलाई समर्थन गरिरहेका छन्। नेकपाका वा अरु कुनै राजनीतिक पार्टीका इमान्दार, विश्लेषण गर्न सक्ने र देशप्रति चिन्तित, सुशासन चाहने र गरी खानेहरू भने ओलीको समर्थनमा छैनन्।
ओली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको खिसि गर्दै हुनुहुन्थ्यो
केपी ओलीलाई म विगत ३० वर्षदेखि चिन्छु। हाम्रो विद्यार्थी जीवनमा उहाँ विरामी हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर हामी उहाँलाई लुकीलुकी औषधि दिन्थ्यौँ। भूमिगत कालमा उहाँलाई लुकाएर अस्पताल पुर्याउथ्यौँ। त्यतिबेला पञ्चायती व्यवस्था फाल्नका लागि नेताहरू जेल बसेका छन् भनेर उहाँहरूप्रति हाम्रो श्रद्धा थियो। त्यतिबेला गरियो पश्चताप त छैन तर हामी झुक्याइमा परेछौै।
०४६ सालको आन्दोलनमा म पनि जेल परेको थिए। ६२/६३ सालको आन्दोलनमा पनि अनुसन्धानको सिलसिलामा म नेपालमै थिएँ। एउटा नागरिकको हिसाबले हामी राजतन्त्र फाल्ने, गणतन्त्र ल्याउने र समावेशीका मुद्दाहरू लिएर हामी अगाडि बढेका थियौँ। हामी पार्टी भन्दा बाहिर रहेर त्यस आन्दोलनमा थियौं। त्यसबेला गणतन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन भएको थियो। तर, अहिले पुनःस्मरण भएको छ, केपी ओली त्यसप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्न थियो। यदि प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो भने र आफ्नो नेतृत्वमा प्राप्त भएको गणतन्त्र, समावेशीता र संघीयताको मर्मलाई मनन् गर्नुभएको थियो भने उहाँले यो कदम चाल्नु हुन्न थियो।
म पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूले पनि राजनीतिक बदमासी र बेइमानी गरेका छैनन् भन्न सक्दिन। तर संघियता, गणतन्त्र र अहिलेको संविधानप्रति इमानदारिताका हिसाबले भन्ने हो भने केपी ओलीको तुलना प्रचण्ड, नेपाल र खनालसँग हुँदैन।
म पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूले पनि राजनीतिक बदमासी र बेइमानी गरेका छैनन् भन्न सक्दिन। तर संघियता, गणतन्त्र र अहिलेको संविधानप्रति इमानदारिताका हिसाबले भन्ने हो भने केपी ओलीको तुलना प्रचण्ड, नेपाल र खनालसँग हुँदैन। किनभने माधवकुमार नेपाल हिजो शान्ति प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने व्यक्ति हो। तर केपी ओली संघियता, गणतन्त्र र समावेशीताप्रति प्रतिबद्ध नेता हुनुहुन्न रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ।
राजनीतिको असर: अरबबाट फर्केर भारत
देशमा अहिले उत्पन्न भएको राजनीतिक अस्थिरताको मारमा आप्रवासीहरू पनि परेका छन्। कोभिडका कारण लाखौँ आप्रवासीहरू बेरोगार छन्। विदेश जाने नेपालीहरूलाई असहयोग गर्ने, उनीहरूलाई फर्काउने क्रममा चर्को मूल्य उठाउने, दलाललाई समर्थन गर्ने र चार्टड फ्लाइटमा पठाउने क्रममै भ्रष्टाचार भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेश गएर नेपाल फर्केका सबैलाई रोजगार दिने आश्वासन बाँड्नुभएको थियो। खोई अहिले? खाडीबाट फर्किएका श्रमिक र मजदुरहरू फेरि भारत जान बाध्य भए। हामीले त सीमानामा उल्टै भारत जानेहरूको भिड देख्यौँ।
अहिलेको अस्तव्यस्तताको फाइदा मानव तस्कर, दलाल र आप्रवासी श्रमिकहरूलाई ढाँट्ने एजेन्टहरूलाई भएको छ। श्रम मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायको सहयोगमा व्यवस्थित हुन खोजेको आप्रवासी सम्बन्धी प्रक्रिया पनि अब झनै तहसनहस भएको छ।
अहिले मजदुर र श्रमीकहरूमा छटपटी देखिएको छ। सुशासन चौपट भएको देखिन्छ। कानूनी प्रक्रिया र नीति नियमहरू कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भाँचिइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अहिलेको अस्तव्यस्तताको फाइदा मानव तस्कर, दलाल र आप्रवासी श्रमिकहरूलाई ढाँट्ने एजेन्टहरूलाई भएको छ। श्रम मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायको सहयोगमा व्यवस्थित हुन खोजेको आप्रवासी सम्बन्धी प्रक्रिया पनि अब झनै तहसनहस भएको छ।
जोखिममा प्रवासी श्रमीक, तरलताले दलाल बलिया
रोजीरोटीका लागि देश छोडेर हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति भएकाहरू र विदेशमा पसिना बगाएर रेमिटेन्स पठाउनेहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्। उनीहरूमाथि सबैभन्दा बढी धोका भएको छ। उनीहरू भोटर पनि हुन्। रेमिटेन्स पठाएर देश चलाउने श्रमिक र घरमा रोजीरोटीको जोहो गर्ने श्रमिक पनि हुन्।
राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा श्रमीकहरूलाई बेच्ने मानव तस्करहरूलाई भएको छ। कोभिडपछि अरु देशमा पनि जुन खालको उथलपुथल भएको छ, जस्तै दक्षिण अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एशियाका केही देशहरूमा अध्ययन गर्ने टोलीमा म पनि छु। त्यहाँ अन्तराष्ट्रिय स्तरको एकेडेमिक अनुसन्धान भइरहेको छ। ती अनुसन्धानहरूले के देखाएका छन् भने आप्रवासन र आप्रवासी सम्बन्धी गरिएका वकालतहरू ३० वर्ष पछाडि धकेलिए।
सन् १९९० मा सोभियत युनियन विघटन भइसकेपछि मध्य एशियन तथा पूर्वीय युरोपियनहरू पश्चिमी युरोपमा गएर बेचिने र दास हुने स्थिति थियो। अहिले त्यै खालको स्थिति देखिएको छ। देशमा बल्लतल्ल राजीनितक स्थिरता कायम भएर सुशासनको चरणमा रहेका बेला अहिले फेरि अस्तव्यस्तताको नाटक रचिएको छ। यसले झन भद्रगोल बनाएको छ। भर्खरै मात्र एउटा अध्ययनमा संलग्न हुँदा के कुरो आएको छ भने कोभिडले गर्दा जोखिम बढ्यो र अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताले दलालहरूलाई प्रश्रय दियो। जसले जतिबेला, जसलाई लगेर बेचे पनि हुन्छ भन्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ।
चुनाव: श्रमीकलाई झनै संकट
राजनीतिक अस्थिरता भइसकेपछि प्रशासनले काम गर्दैन। किनभने कसैप्रति उनीहरूको उत्तरदायित्व हुँदैन। स्थानीय तहहरू पनि अहिले शिथिल छन्। केन्द्रमै भद्रगोल भएपछि स्थानीय तहहरू शिथिल नै हुने भए। प्रदेशहरूको स्थिति पनि त्यस्तै छ। जसले जे गरेपनि कसैप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने र कसैको अनुगमन नहुने अवस्था छ। राजनीतिक नेतृत्व नै सडकमा गएपछि प्रशासनलाई कसले प्रश्न गर्छ? अब चुनावको नाटक गरिदैछ, यस्तैबेला दलालहरूले जति मान्छे बेचेपनि त्यसको लाभ राजनीतिक दलहरूले पनि लिन्छन्।
मानव बेचविखन भनेको गैरकानूनी रुपमा आप्रवासीहरूको तस्करी गर्नु हो। राजनीतिक अस्तव्यस्तता र चुनावका बेलामा यस्ता तस्कारी र दलालहरू बढी सक्रिय हुन्छन्। विश्वको सबै अनुसन्धानहरूले यो निचोड देखाएका छन्। लिबिया, यमन, सिरिया, टर्की र अफगानिस्तानको स्थितिलाई हेर्दा चुनावका लागि र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ‘स्पन्सर’ गर्नका लागि दलालहरूलाई छुट दिइन्छ। आँखा चिम्लिइन्छ। नेपालकै अनुभवन पनि के छ भने चुनावका बेला १० जना मान्छे बेच्नका लागि छुट दिइँदा बल्ल चुनाव जित्न सकिन्छ।
मानव–दलालले ‘मलाई नसमाउनुहोला, म तपाईँलाई चुनाव जिताइदिन्छु,’ भन्छन्। म अनुसन्धान र तथ्यका आधारमा यो कुरा भनिरहेको छु। अहिले कोभिडले गर्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्र र अस्तव्यस्तता, बेरोजगारी र बढ्दो जोखिमलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्नु पर्ने थियो। तर यसैबीच राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याइयो। यसले खोप आयात र वितरण गर्ने लगायतका व्यवस्थापनका कार्यहरुलाई आर्थिक तथा अन्य समस्याहरु थप गरिदियो। यसकारण कोभिडको जोखिमका साथै अन्य संकट बढाउने देखियो। चुनाव भएपनि नभएपनि चुनावको नाममा दलालहरूलाई छाढा छोडिदिने र अवैधानिक रुपमा पैसा कमाउने काम हुन्छ।
चुनावमा लागि पैसा: श्रमीककै शोषणबाट
चुनावका लागि चन्दा उठाउन थालियो भनेर समाचार पनि आइरहेको छ। चन्दा कहाँबाट आउँछ ? कल कारखाना बन्द छन्, व्यापार ठप्प छन्। बैंक व्यालेन्स पनि छैन भने जग्गा बेचेर त कसैले चन्दा दिदैन। अर्थतन्त्र ठप्प भएको अवस्थामा मान्छे बेचेर, बदमासी गरेर, फट्याई गरेर र कमिसन खोर काम गरेर मात्रै चन्दा दिइन्छ। त्यसैले यो मानव तस्कर, मानव बेचविखन र गैरकानूनी रुपमा आप्रवासनका कुराहरू सिधै गएर राजनीतिसँग ठोक्किन्छन्। राजनीतिक अस्थिरता भइसकेपछि ती चलमलाउन थाल्छन्। समस्या जटिल हुन्छन्। यी समस्या समाधान गर्नका लागि राजनीतिक स्थिरताको खाँचो हुन्छ।
अर्थतन्त्र ठप्प भएको अवस्थामा मान्छे बेचेर, बदमासी गरेर, फट्याई गरेर र कमिसन खोर काम गरेर मात्रै चन्दा दिइन्छ। त्यसैले यो मानव तस्कर, मानव बेचविखन र गैरकानूनी रुपमा आप्रवासनका कुराहरू सिधै गएर राजनीतिसँग ठोक्किन्छन्। राजनीतिक अस्थिरता भइसकेपछि ती चलमलाउन थाल्छन्।
हामीले कोभिडको असरलाई व्यवस्थापन गर्नै बाँकी छ। किनभने हामीले यसलाई लथालिंग छोडीरहेका छौँ। कोभिडको नियन्त्रणका साथै राजनीतिक अस्थिरता रहेन भने मात्रै अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ। संविधान घोषणा भइसकेपछि मानव तस्कर र बेचविखनका समस्याहरू धेरै समाधान भइसकेका थिए। गोकर्ण बिष्ट श्रममन्त्री भएका बेला उहाँले पनि धेरै काम गर्नुभएको थियो। प्रशासनमा पनि धेरै राम्रा मान्छेहरू छन्। तर, राजनीतिक अवस्था लथालिंग भइसकेपछि प्रशासन नेतृत्वविहिन बन्न पुग्छ। मन्त्रालयहरूले बनाएका नीति नियमहरू अहिले कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन। ती नीति नियमहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न थाल्यौँ भने स्थिति सम्हालिन धेरै समय लाग्दैन। तर यही स्थिति हो भने झन्झन जटिल हुँदै जान्छ।
पीडित: महिला र अल्पसंख्यकहरू
आप्रवासन र मानव तस्करका कुरा गर्नुपर्दा कुन वर्ग बढी प्रभावित छ, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। जस्तै रोजीरोटीकै लागि खाडी मुलुक र भारत जाने वर्ग, त्यसमा पनि महिला, जनजाति, आदिवासी तथा सामाजिक रुपमा अपहेलनामा परेका समूह त्यो सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। किनभने यहाँ पनि उनीहरूको रोजीरोटीको समस्या छ। त्यो समूहलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन।
आप्रवासनको प्रश्नमा कोरोना कहरले जनजिविका तहस्नहस भएका तर मुलुकको अर्थतन्त्र थेगेका आप्रवासी श्रमिक प्रतिको ओली सरकारको शुरुदेखिको अर्घेल्याईंले नेपाली आप्रवासी श्रमिक हैरान छन्। र, उनीहरूको रोजगारका सम्भावनाहरू अझै प्रस्ट छैनन्। प्रधानमन्त्रीले कोही भोकै मर्दैन भनेर गफ त दिनुभयो तर उनले निम्त्याएको अहिलेको राजनीतिक डामाडोलको स्थितिमा कोरोनाको मार खेपेका यी आप्रवासी श्रमिकहरू मानव तस्करका फन्दामा सजिलै पर्न थालेका संकेतहरू देखिन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले कोही भोकै मर्दैन भनेर गफ त दिनुभयो तर उनले निम्त्याएको अहिलेको राजनीतिक डामाडोलको स्थितिमा कोरोनाको मार खेपेका यी आप्रवासी श्रमिकहरू मानव तस्करका फन्दामा सजिलै पर्न थालेका संकेतहरू देखिन थालेका छन्।
यो स्थिति भनेको आप्रवासी श्रमिकलाई आधुनिक दासतातिर धकेल्ने र मानव तस्कर र बेचबिखन दलाल नियन्त्रित श्रम बजारको शोषणको जालो अझ बलियो बनाउने हो। निर्वाचन हुने त सम्भावना छैन तर चुनावको नाम लिनासाथ मानव तस्करी र बेचबिखन ह्वात्तै बढ्नेछन्। हाम्रा अघिल्ला निर्वाचन लगायत राजनीतिक अस्थिरता भएका अन्य मुलुकका अनुसन्धानले पनि पुष्टी गरिसकेका छन्।यस कुरालाई हालैका केही घटनाहरुले झझल्को दिदैंछन्।
नेपाल रिडर्सका लागि डा. पौडेलसँग प्रकाश अजातले गरेको कुराकानीमा आधारित (तस्वीर/भिडियो: महेश पाण्डेय)
