नेपालमा नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेबाट ससस्त्र संघर्ष सुरु गर्यो। वैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय प्रणाली अन्त्य गर्दै जनवादी गणतन्त्र नेपाल प्राप्त गर्ने भन्दै गरिएको उक्त राजनीतिक आन्दोलन २०६३ मंसिर पहिलो साता नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच सम्पन्न बृहत शान्ती सम्झौतापछि औपचारिक रुपमा समापन भयो। त्यसयता माओवादी लडाकुहरुको समायोजन, गणतन्त्र नेपालको स्थापना, संघीय लोकतान्त्रीक व्यवस्था सहितको नयाँ संविधान जारी गर्ने कामहरु सम्पन्न भएका छन्। तर शान्तिप्रक्रियाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको द्वन्दकालीन घटनासँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम अझै सम्पन्न भएका छैनन्।
वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको अवस्था पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्ने, राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका गैह्र न्यायीक हत्या र मानव अधिकार उल्लंघनका जघन्य घटनाका विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाएर स्थापित गर्ने, उल्लंघनकर्तालाई दण्डित गर्ने या क्षमादान र भरिपूर्णका माध्यमबाट मेलमिलाप कायम गर्ने विषय अझै पनि अड्केर बसेको छ। द्वन्दका दुई पक्ष र बिचमा परेका साधारण जनताको सरोकारको यो विषयलाई गिजोल्दै र धकेल्दै जाँदा शान्तीप्रक्रिया अझै अधुरो रहेको छ र समाजमा पूर्ण शान्ति स्थापनाका लागि यसले बाधा सिर्जना गरिरहेको छ। यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म भएका प्रयासहरु अझै पनि सफल हुन सकेका छैनन्।
यसै सेरोफेरोमा नेपालको शान्तीप्रक्रियासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव अन्तोनियो गुटेरेस कात्तिक १२ गते नेपाल भ्रमणका लागि आउँदैछन्। उनले कात्तिक १४ गते नेपालको संयुक्त सदनलाई सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। यसै सन्दर्भमा गम्भिर मानव अधिकार उलंघनका पीडितहरुको राष्ट्रिय संजाल, नेपालको तर्फबाट त्यसका संयोजक रामकुमार भण्डारी र महासचिव भागीराम चौधरीले गुटेरेस समक्ष एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। नेपालको शान्तिप्रक्रियाका जटिलता र पीडितहरुको चासोको विषयमा जानकारी राख्न चाहनेहरका लागि उपयुक्त हुने देखेर हामीले उक्त ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ दस्तावेजका रुपमा यहाँ प्रकाशन गरेकाछौं। (सम्पादक)।
ज्ञापन पत्र
पाउने: श्री एन्टोनियो गुटेरस, महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ
संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय, न्यूयोर्क, अमेरिका
बिषय: संक्रमणकालीन न्याय, स्मृति, परिपूर्ण र फेरि नदोहरिने प्रतिवद्धतामा नेपाल सरकारको कार्यलाई संयूक्त राष्ट्रसंघको सहयोगका लागि अपिल।
१. गम्भिर मानवअधिकार उलंघनका पीडितहरुको राष्टिय संजाल भुँईतहका स्थानीय पीडित तथा पीडित समुहहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्टिय संजाल हो। यस संजालमा शसस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही दुवैपक्षबाट पीडित भएकाहरु समावेश छन्। यस संजालले पीडितहरुको परिचालन, शसक्तिकरण गर्दै पीडित आन्दोलनलाई जिम्मेवार बनाउदै पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ।
२. यस संजाल, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि पहलहरु पीडित केन्द्रित, समावेशी, लैगिंक संवेदनशील तथा रुपान्तरणमूखी हुनुपर्ने र यो प्रक्रिया नेपालको मौलिक परिवेश अनुरुप राष्ट्रले स्वामित्व ग्रहण गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्दछ। यद्यपी भुईतहका स्थानीय पीडितहरुको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकार, अन्र्तराष्ट्रिय निकाय तथा मानवअधिकार संस्थाहरुले कम सुन्दै आएका छन्। काठमाडौंमा हुने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि (माथिबाट तल जाने) पहलहरु स्थानीय परिवेश, पीडिहरुको दैनिक जीवन, प्राथमिकता र आवश्यकताभन्दा धेरै टाढा छन्। जसले गर्दा माथि हुने यि वहसहरु फौजदारी अभियोजन तथा माफीमा केन्द्रित रहे र संक्रमणकालनि न्यायका अन्य महत्वपूर्ण रुपान्तरणमूखी न्यायका तत्वहरुलाई कमजोर बनायो।
३. यो प्रक्रियामा अन्र्तराष्ट्रिय मानअधिकार संस्थाहरुले नेपालमा कानुनी तथा अभियोजनमूखी न्यायमा वहस केन्द्रित गर्दै आएका छन्। सत्यतथ्य थाहा पाउने र पीडितहरुको आर्थिक सामाजिक न्याय, स्मृति तथा आत्मसम्मानको सुनिश्चितता पीडित समुदायका प्राथमिक लक्ष्य हुन।
४. पीडितहरुको आवश्यकता सम्वोधन गर्न र पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणबाट संक्रमणकालीन न्यायका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न, तत्काल कार्य थालनी गर्न हामी सरकारलाई तिनको विगतको प्रतिवद्धता स्मरण गराउदै हाम्रो सरोकारहरु राख्दछौं।
५. यसर्थ (क) हाम्रा सरोकारहरु ध्यान दिदै (ख) हाम्रा सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिदै, नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुः संक्रमणकालीन न्याय मार्फत पीडितहरुको आवश्यकता संम्वोधन गर्न, सत्य उजागर, आत्मसम्मान, परिपूर्ण, स्मृति र फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं।
क) सरोकारहरु:
६. यस संजालका निम्न सरोकारहरुमा ध्यान दिन संयुक्त राष्ट संघका महासचिवलाई अनुरोध गर्दछौं।
अ) न्याय प्राप्तिमा ढिलाई नगरियोस्
क) हामीले भोगेका हानिहरुको प्रभावकारी सम्वोधन गर्न भएको ढिलाईले बर्षहरु वित्दै जाँदा थप पीडाहरु थपिदै गएका छन्। अधिकांश पीडितहरु तिनका आधारभुत आवश्यकताहरु पुरा नहुँदा चरम अभाव र समस्यामा बाँच्न वाध्य छन्। यस सन्र्दभमा गाउँतहका पीडितहरुलाई काठमाडौंमा हुने अभियोजन तथा आममाफीका वहसले थप निराश बनाएको छ। विभिन्न वहानामा प्रक्रियालाई थप ढिलाई गर्ने कुनैपनि हष्तक्षेपले पीडितको आवश्यकतामा प्रतिकुल असर पार्छ। त्यसैले हामी महासचिव मार्फत यस प्रक्रियालाई दु्रतगतिमा अघि बढाउन यहाँको सकारात्मक पहलका लागि आग्रह गर्दछौं।
ख) हामी संक्रमणकालीन न्याय प्रतिको दृष्टिकोणमा देखिएको परिवर्तन तथा हाल सार्वभौम संसदमा विचाराधिन संशोधन विधेयकलाई स्वागत गर्दछौं। यस विधेयकले आयोगहरुलाई लैगिंक तथा अपांगतामैत्री र पीडित केन्द्रित भएर पारदर्शी रुपमा काम गर्नसक्ने अधिकार दिन्छ। साथै यसले आयोगहरुलाई द्वन्द्वका मुल कारणहरु र प्रभाव अध्ययन गर्न र उलंघनहरुको पुनरावृत्ति नहुनेगरी संस्थागत सुधार सिफरिस अधिकार दिन्छ। यो विधेयकले पीडितको परिपूर्ण, मनोसामाजिक परामर्श, अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ती तथा पुर्नस्थापनालाई अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ। पीडकहरुको पहिचान, मेलमिलाप वा पीडकहरुलाई माफी वा अभियोजनको सिफारिस गर्ने अधिकार गरेको छ। यस वाहेक यो विधेयकले वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको परिवारको आफन्तको सम्पतिको अधिकार सुनिच्ति गर्दछ। यसले वलात्कार तथा यौंनजन्य हिंसा पीडित र यातना पीडितको परिपूर्णको हकलाई प्राथमिकता दिएको छ। तसर्थ यसमा अनावस्यक ढिलाई नगरी संसदीय प्रक्रियाबाट तत्काल यो विधेयक पारित गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरुलाई प्रोत्साहित गर्न हुन महासचिवलाइ आग्रह गर्दछौं।
आ) संक्रमणकालीन न्यायमा उचित प्रक्रिया अपनाउने
क) आयोगहरु संक्रमणकालीन न्यायका सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्रहरु हुन्। यि आयोगहरु प्रभावकारी भएमा मात्रै तिनले द्वन्द्वका मुल कारण, त्यसको परिणाम र सत्य अन्वेशणका आधारमा सत्य न्याय, परिपूर्ण र पुनरावृत्ति नहुने सम्वन्धि सिफारिसहरु गर्न सक्छन्। प्रभावकारी आयोगले मात्रै द्वन्द्वकालमा भएका गम्भिर मानवअधिकार उलंघनका अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन सक्छन्। यस ऐन संशोधन पछि सरकारले उच्चस्तरिय प्रभावकारी आयोग गठनलाई प्राथमिकता दिई सक्षम आयुक्तहरु नियुक्त गर्न ब्यापक छलफल र परामर्श शुरु गर्नुपर्छ।
ख) सरकारले यस पहललाई पीडितहरुको विश्वास आर्जन गर्ने अवसरका रुपमा लिई पीडितका कुराको सुनुवाई हुने प्रयाप्त ठाउँहरु सृजना गर्दै पीडित संजाललाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको साझेदारका रुपमा लिनुपर्छ।
ग) तसर्थ हामी महासचिवलाई स्थानीय तहका पीडितहरुको आवाज सुन्न र तिनका आवश्यकताहरुः स्वास्थ्य, शिक्षा, राजगारी, स्मृति तथा मनोवैज्ञानिक सहयोगको पहुँचको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न संसदका सदस्यहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गर्दछौं। संशोधन प्रक्रियामा पीडितहरुको भुँईतहका आवश्यकता, अनुभव र अपेक्षाहरुलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ।
इ) पीडित अधिकारको सम्मान गर्ने:
क) पीडितको स्मृति, सत्य, न्याय र परिपूर्णको समग्र अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
ख) राज्यले पीडितहरुको जीवनयापनमा ब्यवहारिक रुपान्तरण र स्थानीय तहमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने अर्थपूर्ण तथा विस्तृत परिपूर्ण निति निर्माण गर्नुपछ। परिपूर्ण निति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मुल्यांकनमा पीडित र तिनका संजालको सक्रिय सहभागिता आवस्यक हुन्छ। जहाँ पीडितहरुको दिर्घकालीन सामाजिक राजनितिक परिवर्तन प्रक्रियाहरुमा रचनात्मक भूमिका रहन्छ।
ग) यातना तथा यौंनजन्य हिंसाका पीडितलाई अन्तरिम राहतको ब्यवस्था गरिनुपर्छ। वेपत्ता ब्यक्तिका श्रीमति, यातना, वलात्कार र यौंनहिंसा जस्ता गम्भिर मानवअधिकार उंघनका पीडितहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
घ) जवरजस्ती वेपत्ता, वलात्कार तथा यौंनजन्य हिंसा, यातना र हत्याका दोषीहरुलाई गम्भिर मानवअधिकार उलंघनका रुपमा कार्वाही र सजाय गर्ने माग पीडितहरुको मात्र नभई राज्यको घरेलु र अन्तर्राष्टिय दायित्व हो।
ई) तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरु:
क) आयोगलाई कामकाजी, नतिजामूखी, पीडित केन्द्रित र भरपर्दो बनाउन ऐन संशोधन पश्चात आयोग पुर्नगठकनकालागि सरकारले तत्काल पारदर्शी र विश्वसनिय प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ।
ख) पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने, प्रक्रियामा वाधा पुरयाउने र पीडितहरुलाई विभाजित गरि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई हानि पुर्याउने विभिन्न स्वार्थ समुहका गतिविधीको निगरानी राख्दै त्यस्ता कार्यलाई सामुहिक रुपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ। दातृनिकाय तथा संघसंस्थाहरुले त्यस्ता स्वार्थ समूहलाई गरिने सहयोग बन्द गरिनु पर्छ।
ग) पीडितहरुले खोजेको सत्य, न्याय, परिपूर्ण र फेरि यस्तो नहोस भन्ने सुनिश्चितताको लागि स्थानीय, राष्टिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वकालत जारी राख्नुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित केन्द्रित, ब्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन पीडितहरुको नेतृत्वमा देशभर पीडित परिचालन र तिनका गतिविधीलाई जिवित र संगठित गर्नुपर्छ। जसले आम पीडितहरुको पक्षमा नीतिगत वकालतलाई जारी राख्दै भुइँतहका पीडितहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन। तसर्थ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने संघसंस्थाहरुले स्थानीय तहका पीडित र तिनका संगठनहरुलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ। दातृनिकायहरु, संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत कुटनिक नियोगहरुले संचालन गर्ने विकास परियोजनाहरु स्थानीय पीडितहरुलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेगरी विस्तृत परिपूर्ण कार्यक्रमहरुसँग जोड्नुपर्छ, जसले स्थानीय पीडितहरुलाई सहयोग र न्याय प्रक्रियालाई रुपान्तरण गर्ने दिशामा योगदान पुर्याउँछ।
घ) हामीले प्रभावकारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा हुने सबैखाले अवरोधहरुको प्रतिरोध गरिरहनुपर्छ। साथै प्रमाणहरुको संरक्षण, पीडित, साक्षी र पीडित अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
ख) सिफारिसहरु:
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायलाई
७) अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायले (असल उद्देश्यसहित) अंगालेका संक्रमणकालीन न्याय एजेण्डाले द्वन्द्वपीडितहरुको पारस्परिक आवश्यकताहरुलाई वेवास्ता गर्दै जोडले अभियोजन र आममाफीका प्रावधानमा केन्द्रित गर्दै आएका छन्। यस्ता प्रावधानले भुइँतहका स्थानीय पीडितका मुद्धा, तिनका संजालले उठाउदै आएका पीडितहरुको व्यापक आवश्यकताहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै माथिबाट तल लैजाने वाह्य दृष्टिकोणलाई वढावा दिनुको साथै पीडितहरुको आर्थिक सामाजिक र राजनितिक आवश्यकताहरु सहित तिनका स्थानीय वास्तविकता र प्राथमिकताहरुलाई वेवास्ता गरेको छ।
८) हाम्रो संजाल अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायलाई तिनले अंगाल्दै आएका नीति र संलग्नतालाई पुनःमुल्यांकन गर्दै अभियोजन केन्द्रित वहसमा मात्रै नअल्झी यथार्थपरक ढंगले पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन तथा रुपान्तरणमुखी न्याय प्रक्रिया र संयन्त्रहरुलाई सहयोग गर्न आह्वान गर्दछ। यस्तो दृष्टिकोणले संरचनात्मक असमानताहरुलाई प्राथमिकता दिनेछ। तसर्थ द्वन्द्व पीडितहरुको आवश्यकता र अधिकारमा आधारित परिपूर्णको माग गर्न, सत्य प्राप्तिमा पीडितको पहुँचलाई सहज बनाउन, स्थानीय स्तरमा भएका पहलहरुलाई बलियो बनाउन, स्थानीय पीडितहरुलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्न र शसस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरुलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्न हामी आग्रह गर्दर्छौं।
९) पीडितहरुलाई प्रदान गरिने दिर्घकालीन आर्थिक र राजनीतिक सहयोग संयन्त्रहरुको केन्द्रमा पीडितहरुलाई राखिनुपर्छ ताकि पीडितहरुको परिपूर्ण तथा रुपान्तरणको अभियानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रभावकारी साझेदार बन्न सकुन्।
नेपाल सरकारलाई
१०) नेपालको परिवेशमा स्थानीय पीडितहरुको आवश्यकता सम्वोधन हुनेगरी तत्काल संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापनागरी काम थालियोस्।
११) हामी द्वन्द्व पीडितहरुको माग सुनुवाई गर्न र पीडित न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई आह्वान गर्दछौं। कानुनी तथा माफी प्रावधानहरु संशोधन गर्नु महत्वपूर्ण छ। तर यसलाई लम्ब्याएर पीडितहरुको आर्थिक, सामाजिक न्याय, औपचारिक स्वीकृति राष्ट्रिय स्मृति लगायत पीडित र तिनका परिवारहरुको लागि पुर्नस्थापकीय न्यायका अन्य क्षेत्रहरुमा गरिने कार्यलाई रोक्नु हुदैन।
१२) पीडित आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न र पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणबाट संक्रमणकालीन न्यायका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौं। खासगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरुः नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र संसदमा रहेका तथा संसद बाहिरका दलहरु समेतले शान्ति सम्झौताको अपुरो मुद्धाको रुपमा रहेका संक्रमणकालीन न्यायलाई नेपालको स्थानीय परिस्थितीलाई महत्व दिदै दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति सहितको नेपाली मोडेलमा टुंग्याउन हामी यस संजाल मार्फत नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दछौं।
