पार्टी इतिहासका पानाहरुबाट

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा द्वितीय महाधिवेशन र दरभंगा प्लेनमको ठूलो ऐतिहासिक महत्व छ। द्वितीय महाधिवेशनले गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गर्‍यो, तर केन्द्रीय समितिले राजावादी नेतृत्वलाई नै निर्वाचित गर्‍यो। त्यसले गर्दा पार्टीमा गम्भीर प्रकारको अराजकता र अनुशासनविहिनताको स्थिति उत्पन्न भयो र पार्टीले राजावादी दिशा समात्यो। तर, पार्टीमा त्यसप्रकारको भड्कावका विरुद्ध लगातार अन्तरसङ्घर्ष चलिरह्यो। अन्तमा तेस्रो महाधिवेशनले राजावादी गुटलाई पार्टीबाट निस्कासित गर्‍यो।

दरभंगा प्लेनमको मुख्य विशेषता यो थियो कि: त्यसले अत्याधिक बहुमतले संविधानसभाको चुनावको प्रस्तावलाई पारित गर्‍यो। तर, त्यो बेला केन्द्रीय समितिमा राजावादी गुटको बहुमत थियो। त्यसैले त्यसले प्लेनमको बहुमतको निर्णयमाथि ‘भिटो’ लगायो र संविधानसभाको चुनावको भ्रुण हत्या गर्ने प्रयत्न गर्‍यो। त्यसरी उनीहरूले दरबारको संविधानसभालाई हत्या गर्ने प्रयत्नलाई साकार रूप दिने प्रयत्न गरे। तर, तात्कालिक रूपमा सङ्गठनात्मक प्रकारले उनीहरूको प्रयत्न सफल भए पनि संविधानसभाको चुनावको आन्दोलनलाई पुरै हत्या गर्नु उनीहरूका लागि सम्भव भएन। दरभंगा प्लेनमले संविधानसभाको चुनावको दिशामा जुन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो, त्यो एक वा अर्को प्रकारले बढ्दै गयो र अन्तमा २०६४ सालमा संविधानसभाको चुनाव भयो। त्यो संविधानसभाले नै २०६५ सालको जेष्ठ १५ गते राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक कार्य गर्‍यो।

विवादको विजारोपण
द्वितीय महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै ऐतिहासिक दस्तावेजहरू छैनन्। त्यो बेला महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका दस्तावेजहरू पनि कहिल्यै प्रकाशित भएनन् र तिनीहरुका मूल प्रतिहरु पनि अब उपलब्ध छैनन्। त्यसैले त्यो महाधिवेशनबारे विभिन्न देशी वा विदेशी लेखकहरूले जेजति पनि लेख वा पुस्तकहरू लेखेका छन्, ती अनुमानका आधारमा वा यताउता सुनेका अपुष्ट कुराहरूका आधारमा नै लेख्ने गरिएको छ। द्वितीय महाधिवेशनसम्बन्धी एकमात्र आधिकारिक पुस्तक मैले लेखेको ‘द्वितीय महाधिवेशनदेखि दरभंगा प्लेनमसम्म’ नै हो। त्यो पुस्तकको आधिकारिकता यो कुरामा रहेको छ कि त्यसमा द्वितीय महाधिवेशनमा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजहरू सिलसिलेवार प्रकारले उद्धरणहरू सहित दिइएका छन्। जो त्यसबेला उपलब्ध थिए। अब म सित पनि ती सामाग्रीहरू उपलब्ध छैनन्। त्यसकारण त्यो बेलाका दस्तावेजहरू वा द्वितीय महाधिवेशनबारे जान्ने एकमात्र आधिकारिक माध्यम त्यो पुस्तक नै हो।

द्वितीय महाधिवेशनमा सबैभन्दा ठूलो विवादको विषय गणतन्त्रको प्रश्न नै भएको थियो। टङ्क प्रसादको नेतृत्वको सरकारको बेलामा पार्टीलाई वैधानिक बनाउनको लागि पहल गरिएको थियो। यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि: के.आई. सिंहको विद्रोहपछि त्यसमा संलग्न भएको आरोपमा हाम्रो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर, त्यो आरोपमा सत्यता थिएन।

के.आई. सिंहले सिंहदरवार कब्जा गरेपछि उनले कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूलाई सिंहदरवारमा बोलाएर भेटघाट गरेका थिए। त्यो बेला म कम्युनिष्ट पार्टीमा सामेल भएको थिइन। तर, व्यक्तिगत रूपमा कम्युनिष्टहरूसित मेरो परिचय र सम्बन्ध थियो। त्यसैले कम्युनिष्ट नेताहरू सिंहदरबार जाने बेलामा व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा मैले पनि त्यो टोलीमा केआई सिंहसितको वार्तामा सामेल हुने अवसर पाएको थिए। तर, त्यो वार्तामा उनले (के आई सिंहले) सामान्य रूपमा आफ्नो विद्रोहबारे बताएका थिए। उनको विद्रोहसित कम्युनिष्ट पार्टीको सम्बन्धबारे कुनै चर्चा गरेका थिएनन्। त्यो बेला त्यो टोलीमा कोको थिए सबैको नाम अहिले मलाई याद छैन। तर, पुष्पलाल भएको मलाई याद छ। त्यो भेटघाटपछि नै केआई सिंहको विद्रोहसित कम्युनिष्ट पार्टीको सम्बन्ध भएको भनेर पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

पार्टी माथिको प्रतिबन्ध हटाउनको लागि टङ्क प्रसाद सरकारले वैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने शर्त राखेको थियो। त्यो शर्त मान्ने वा नमान्ने विषयमा त्यो बेलाको केन्द्रीय कमिटीमा मतभेद भएको थियो। मनमोहन र पुष्पलाल त्यो शर्तलाई मान्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। डा. केशरजङ्ग रायमाझीले त्यो शर्त मान्ने, तर लिखित रूपमा नदिने विचार प्रकट गरेका थिए। तुल्सीलाल, शम्भुराम र कमलराज रेग्मी गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अन्तमा मनमोहन र पुष्पलालको मतको पक्षमा बहुमत आयो र लिखित रूपमा त्यो शर्त मान्न स्वीकार गरेपछि पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाइयो। त्यो बेलाको गजेटमा पनि त्यो बेलाका महामन्त्री मनमोहन अधिकारीको विज्ञप्ति प्रकाशित भएको थियो।

पार्टी माथिको प्रतिबन्ध हट्यो। तर, गणतन्त्र र वैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा पार्टीभित्र तीव्र दुईलाइनको सङ्घर्ष शुरु भयो। त्यसका साथै त्यो मतभेदबारे निर्णय गर्नको लागि २०१४ सालको जेष्ठमा महाधिवेशन हुने निर्णय पनि भयो। महाधिवेशनको सिलसिलामा पार्टीका नेताहरूले विभिन्न जिल्लाहरूको भ्रमण गरे। डा. केशरजङ्ग रायमाझी प्यूठानमा आएका थिए। त्यो बेला म प्यूठानको पार्टीको जिल्ला सेक्रेटरी थिए र मैले पनि उनको वैधानिक राजतन्त्रको मतलाई समर्थन गरेको थिए। तर, त्यो बेला भएको प्यूठानको जिल्ला सम्मेलनले गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गरेको थियो र म अल्पमतमा परेको थिए। द्वितीय महाधिवेशनमा गणतन्त्र र वैधानिक राजतन्त्रबारे चर्को मतभेद भएको थियो। त्यो स्थितिमा मैले गणतन्त्र वा बैधानिक राजतन्त्र मध्ये कुनै पनि मतलाई समर्थन गरिन र तटस्थ बसेको थिएँ। द्वितीय महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएपछि नै मैले गणतन्त्रलाई समर्थन गरेको थिएँ।

द्वितीय महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिकातर्फबाट रायमाझीले राखेको वैधानिक राजतन्त्रको प्रस्तावका विरुद्ध पुष्पलालको गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित भयो। तर, द्वितीय महाधिवेशनमा गणतन्त्र र वैधानिक राजतन्त्रका बीचको अन्तरसङ्घर्षको एउटा बेग्लै अन्तरकथा छ। जस्तो कि माथि भनियो, महाधिवेशनभन्दा पहिलेको केन्द्रीय समितिमा मनमोहन, पुष्पलाल, केशरजङ्ग रायमाझीहरू वैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने, तुल्सीलाल, शम्भुराम र कमलराज रेग्मी गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर, द्वितीय महाधिवेशनको बेलामा त्यो तस्वीरमा केही परिवर्तन भयो। पहिले केन्द्रीय कमिटीले ‘लुजटक’सम्बन्धी एउटा आरोपमा तुल्सीलालमाथि अनुशासनको कारवाही गरेको थियो। त्यो कारवाहीमा मुख्य भूमिका मनमोहन र पुष्पलालको नै थियो। त्यो कारबाहीका कारणले तुल्सीलाल पुष्पलालप्रति धेरै नै क्षुब्ध हुनुहुन्थ्यो र दुवैजना बीचमा राम्रो सम्बन्ध थिएन।

द्वितीय महाधिवेशनमा पुष्पलाल वैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा भएको भए पनि हाउसमा गणतन्त्रको पक्षमा ठूलो लहर देखेपछि उहाँले आफ्नो वैधानिक राजतन्त्रको मतमा परिवर्तन गरेर उहाँ गणतन्त्रको पक्षमा उभिनु भयो। तुल्सीलालले गणतन्त्रको पक्षमा एउटा दस्तावेज नै लेखेर ल्याउनु भएको थियो। यद्यपी त्यो महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएको थिएन। पुष्पलालले गणतन्त्रको पक्ष लिएपछि उहाँले रायमाझीको वैधानिक राजतन्त्रको मतलाई समर्थन गर्नुभयो। त्यसरी महाधिवेशनको क्रममा नै पुष्पलाल र तुल्सीलालको मतमा नाटकीय प्रकारले परिवर्तन भयो। निश्चय नै शम्भुराम र कमलराज रेग्मीको मत महाधिवेशन भरि नै यथावत रहिरह्यो। तर, महाधिवेशनपछि महामन्त्रीको चुनावमा मतदान हुँदा कमलराज रेग्मीले रायमाझीको पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो। त्यसको पछाडि राजनीतिक विचारले भन्दा इलाकावादी सोचाइले काम गरेको थियो। नयाँ निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा पनि उहाँले लगातार रायमाझीको मतलाई नै समर्थन गरिरहनु भयो। जहाँसम्म शम्भुरामको प्रश्न छ, उहाँले केन्द्रीय कमिटीमा पूरै नै गणतन्त्रको पक्षमा अडान लिइराख्नु भयो। तर, दरभंगा प्लेनमले निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने जुन निर्णय गरेको थियो, त्यसपछि उहाँले त्यो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्ने कुरामा जोड दिन थाल्नुभयो। त्यसप्रकारको सोचाइका कारणले उहाँ तृतीय महाधिवेशनमा सामेल हुन सक्नु भएन वा उहाँलाई सामेल गरिएन, जुन महाधिवेशनले राजावादी गुटलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको थियो।

पार्टी गणतन्त्रवादीः नेतृत्वमा रायामाझी
द्वितीय महाधिवेशनले गणतन्त्रबारे स्पष्ट निर्णय लियो। तर, त्यो छलफलको क्रममा महाधिवेशनको वातावरण राजनीतिकभन्दा बढी इलाकावादी सोचाइद्वारा प्रभावित भएको थियो। रायमाझीका समर्थकहरुले पुष्पलाल ‘भ्याली’को भएको र रायमाझी ‘भ्याली-बाहिर’को भएको भनेर उनका (रायमाझीका) पक्षमा बहुमत गराउने प्रयत्न गरेका थिए। महाधिवेशनमा त उनीहरूको त्यो प्रयत्न सफल हुन सकेन। तर, महाधिवेशनपछि महामन्त्रीको चुनावमा त्यो कारणले काम गर्‍यो, जसको परिणाम स्वरूप रायमाझी पुष्पलाललाई हराएर महामन्त्रीमा निर्वाचित हुन सके। जस्तो किमाथि भनियो, कमलराज रेग्मी गणतन्त्रको पक्षमा भए पनि रायमाझी आफ्नै जिल्लाको भएको हुनाले उहाँले (रेग्मीले) उनलाई (रायमाझीलाई) नै मत दिनुभयो। महाधिवेशनको बेलामा रूपन्देहीका पीवी मल्ल पनि गणतन्त्र कै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि आफ्नो मतमा परिवर्तन गरेर रायमाझीलाई नै मत दिनुभयो। तुल्सीलालको कुरा त माथि भइसक्यो। केन्द्रीय समितिमा उहाँ जोडदार प्रकारले गणतन्त्रको पक्षमा भएको भए पनि पुष्पलालसितको व्यक्तिगत बैमनस्यताका कारणले उहाँले पनि रायमाझीलाई नै समर्थन गर्नुभयो। जहाँसम्म मेरो प्रश्न छ, महाधिवेशनको बेलामा मैले गणतन्त्रलाई समर्थन गरेको थिइन र त्यसबारे मतदान हुँदा तटस्थ बसेको थिए। तर, महाधिवेशनले गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गरेको हुनाले पुष्पलाल नै महामन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ थियो। त्यसैले मैले पुष्पलालको पक्षमा नै मतदान गरेको थिए। तर, बहुमत रायमाझीको पक्षमा भयो र उनी महामन्त्रीमा निर्वाचित भए।

पछि इतिहासले यो प्रमाणित गर्‍यो कि महाधिवेशनले गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गरेको अवस्थामा वैधानिक राजतन्त्रका पक्षपाती रायमाझी पार्टीको महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनु पार्टीका लागि ठूलो दुर्भाग्यको कुरा थियो र त्यसले पार्टीको सम्पूर्ण इतिहासमा लामो र दुरगामी असर पार्‍यो। यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि पार्टीका गणतन्त्रका पक्षमा भएका केही साथीहरूले सिद्धान्तहीन तरिकाले गणतन्त्रसम्बन्धी आफ्नो मतमा परिवर्तन गरेर रायमाझीका पक्षमा मत प्रकट गरेको हुनाले नै त्यसप्रकारको अवाञ्छित परिणाम अगाडि आएको थियो। त्यस सिलसिलामा मुख्य रूपले ३ जनाको नाम उल्लेखनीय छ – तुल्सीलाल, कमलराज रेग्मी र पीवी मल्ल। केन्द्रीय कमिटीका अन्य कुनै सदस्यहरूले पनि त्यसरी आफ्नो मत परिवर्तन गरेर रायमाझीलाई समर्थन गरेका थिए वा थिएनन्? त्यो कुराको मलाई सम्झना छैन। तर, ती तीनजना साथीहरूले मात्र पनि पुष्पलाललाई समर्थन गरेको भए, रायमाझी महामन्त्रीमा निर्वाचित हुन सक्ने थिएनन् र त्यसपछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासले एउटा बेग्लै दिशा र रूप लिन्थ्यो। अर्को शब्दमा, रायमाझी पार्टीको महामन्त्री हुँदा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै जुन ठूलो क्षति पुग्यो, त्यसबाट बच्न सकिन्थ्यो। त्यसले यो कुरा पनि बताउँछ, कुनै खास अवस्थामा एकाध व्यक्तिको भूमिकाले पनि इतिहासमा कति ठूलो मोड ल्याउँदो रहेछ?

छुरा हान्ने धम्की पाएपछि रायामाझीमा सहानुभूति
द्वितीय महाधिवेशनमा सीआईडीहरुको पनि घुसपैठ भएको थियो र उनीहरुले त्यहाँको छलफलको वातावरणलाई उग्ररुप दिने प्रयत्न गरेका थिए र त्यसमा उनीहरु काफी हदसम्म सफल भएका थिए। त्यस प्रकारका सीआईडीहरु को को थिए? त्यसबारे मलाई बढी जानाकारी छैन। तर त्यस सन्दर्भमा मोतिमान शाक्य बारे पौष १ गतेको काण्डपछि सार्वजनिक रुपमा नै जानकारी भयो। त्यसपछि उनी असईको फूली लगाएर सडकमा नै देखापरेका थिए। द्वितीय महाधिवेशनपछि उनी हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयको स्टाफ थिए। कैयौं जिल्लाहरुको किसान आन्दोलनमा पनि उनले अग्रिम पंक्तिमा रहेर आवश्यकताभन्दा बढी ‘क्रान्तिकारी’ प्रकारले संघर्ष गर्दथे। ती व्यक्तिको नै द्वितीय महाधिवेशनमा छलफललाई उग्ररुप दिन मुख्य भूमिका रहेको थियो। तर आश्चर्यको कुरा यो थियो कि उनी सीआईडी भएर पनि उनले वैधानिक राजतन्त्रका पक्षपाति केशरजंग रायमाझीको नै चर्को विरोध गरेका थिए र उनलाई (रायमाझीलाई) छुराले हान्नेसम्म कुरा गरेका थिए। त्यसपछि भ्याली बाहिरको जनमत रायमाझीको पक्षमा भएको थियो। सायद त्यसरी पुष्पलालको समर्थन र रायमाझीको चर्को विरोध गर्नुको पछाडिको उनको (सायद) सीआईडी विभागको उद्देश्य रायमाझीको पक्षमा देशव्यापी जनमत तयार पार्नु थियो। खास गरेर केशरजंग रायमाझीको चर्को विरोध र उनलाई छुराले हान्नेसम्म कुरा गरेपछि कमलराज रेग्मी, पीवीमल्ल सहित पूर्वी नेपालका – त्यो बेला पार्टीको बढी संगठन पूर्वी नेपालमा नै थियो – कार्यकर्ताहरु ठूलो संख्यामा रायमाझीको महाधिवेशनमा गणतन्त्र पास तर वक्तव्य पनि जारी भएन।

महाधिवेशनपछि त्यसले पास गरेको गणतन्त्रको प्रस्तावको व्याख्याबारे केन्द्रीय कमिटीमा तीव्र मतभेद भयो र त्यससम्बन्धी छलफलमा महिनौं वित्न थाल्यो। पुष्पलालले आफ्नो वैधानिक राजतन्त्रको मतमा अकस्मात परिवर्तन गरेर नै गणतन्त्रको मतलाई समर्थन गरेका थिए। त्यसैले त्यसबारे कुनै दस्तावेज वा प्रस्ताव पनि तयार पारेका थिएनन् वा तयार गर्न भ्याएका थिएनन्। उनले कागजको एउटा सानो टुक्रामा यति मात्र लेखेका थिए “गणतन्त्रको मागलाई सुरक्षित राख्दै संविधानसभाको चुनावका लागि सङ्घर्ष गर्ने (शब्दसः होइन)” त्यो विचारको व्याख्यामा केन्द्रीय कमिटी बहुमत र अल्पमतमा बाँडियो। बहुमतको तर्क यो थियो कि “सुरक्षित” राख्ने भनेको तत्कालका लागि त्यसलाई प्रयोगमा नल्याउने भनेको हो। त्यसैले त्यो बेला गणतन्त्रको कुनै पनि रूपमा कुरा नउठाएर संविधनसभाको सङ्घर्षमा नै जोड दिनुपर्छ। (पछि हामीले देख्ने छौं, बहुमत संविधानसभाको नाराबाट पनि पछि हट्यो) त्यसको विपरित अल्पमतको जोड यो कुरामा थियो: तत्काल गणतन्त्रलाई कृयात्मक नारा नबनाए पनि त्यसको प्रचार तथा त्यसका लागि जनमत तयार पार्ने कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। अर्थात् गणतन्त्रको प्रचारात्मक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। तर, केन्द्रीय कमिटीमा गणतन्त्रको नारालाई सुरक्षित, अर्थात् सन्दुकमा ताल्चा लगाएर राख्ने, पक्षको नै बहुमत भएकाले गणतन्त्रलाई कुनै पनि रूपमा बाहिर ल्याउन उनीहरू तयार भएनन्। महाधिवेशनको त्यो निर्णयबारे पार्टीभित्र सर्कुलरसम्म गरिएन। त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य दिने कुरा त धेरै टाढाको कुरा भयो।

यति मात्र होइन, रायमाझी र बहुमतका साथीहरूले गणतन्त्रका विरुद्ध सार्वजनिक रूपले नै टिकाटिप्पणी गर्न थाले । उनीहरूको त्यसप्रकारको टिकाटिप्पणीको मुख्य सार यो थियो: गणतन्त्रको कुरा उठाएमा राजाले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिन्छ। रायमाझी वैधानिक राजतन्त्रका पक्षपाती थिए। तैपनि महामन्त्रीको हैसियतले उनको कर्तव्य महाधिवेशनले पारित गरेको बहुमतको निर्णयलाई लागू गर्नु हुन्थ्यो। जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तको अर्थ त्यही हुन्थ्यो। तर, रायमाझीले करिब करिब खुला प्रकारले महाधिवेशनको निर्णयको उल्लङ्घन गर्न थालेपछि पार्टीभित्र, मुख्यतः गणतन्त्र पक्षधर साथीहरूका बीचमा व्यापक असन्तोष र आक्रोसको वातावरण तयार भयो। उनीहरूले पनि एक प्रकारले खुला रुपले नै रायमाझीको कार्य शैली वा अनुशासनविहिनताको आलोचना गर्न थाले। त्यसरी द्वितीय महाधिवेशनपछि पार्टीको इतिहासमा प्रथमपल्ट गम्भीर प्रकारको अनुशासनविहिनता र अराजकताको वातावरण तयार भयो। त्यस बेला शुरु भएको त्यसप्रकारको अनुशासनविहिनताको वातावरण त्यसपछिका अधिकतर सबै महाधिवेशनपछि लगातार चक्रवृद्धि प्रकारले बढ्दै आएको छ। तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तथा पार्टीको अनुशासनलाई पूर्ण जनवादी केन्द्रीयताको मर्यादाभित्र सङ्गठति गर्न हामीले कडा सङ्घर्ष गर्दै आउनु परेको छ। अब त्यस सन्दर्भमा जनवादी केन्द्रीयतालाई सिद्धान्ततः अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिहरू पनि देखापर्न थालेका छन्।

सिद्धान्त र राजनीतिको क्षेत्रमा देखापर्ने दक्षिणपन्थी सोचाइहरू सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा पनि देखापर्नुको असर अनुशासनको क्षेत्रमा पनि प्रतिविम्बित हुन थालेको छ र त्यसले गर्दा जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित सङ्गठनात्मक प्रणाली झन्पछि झन् कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।केन्द्रीय कमिटीको पहिलो मतभेद द्वितीय महाधिवेशनले पारित गरेको गणतन्त्रको व्याख्यासित सम्बन्धित थियो, तर छिटै त्यो मतभेद संविधानसभाको चुनावतर्फ मोडियो। २००७ सालको सन्दर्भमा नै संविधानसभाको चुनावको व्याख्या गरिएको थियो र २००९ सालसम्म त्यसलाई सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो। तर, त्यो बेलाका राजालाई यो कुराको डर थियो कि – त्यो डर आधारहीन पनि थिएन – संविधनसभाको चुनाव भएमा सार्वभौमसत्ता उनीहरूबाट जनतामा हस्तान्तरण हुनेछ र त्यो अवस्थामा राजतन्त्र नै समाप्त भएर गणतन्त्रको स्थापना हुनेछ। २०६४ सालमा संविधानसभाको चुनाव भएपछि त्यसको पहिलो बैठकमा नै राजतन्त्रको अन्त भएको र गणतन्त्रको स्थापना भएको कुराबाट उनीहरूको त्यो आशङ्का सही सिद्ध पनि भयो।

संविधानसभाको विरुद्ध राजा र अन्यका षडयन्त्रहरु
पहिले राजा त्रिभूवनले र पछि महेन्द्रले संविधानसभाको चुनाव हुन नदिन सुरुदेखि नै षडयन्त्र गर्न थाले। उनीहरूको त्यो षडयन्त्रमा सर्वप्रथम टङ्क प्रसाद आचार्य र त्यसपछि डा. केआई सिंह सामेल भए। टङ्क प्रसाद आचार्यको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलो योगदान रहेको छ। उनको इतिहास, त्याग, बलिदान र वीरताको गौरवपूर्ण इतिहास थियो। उनी प्रजापरिषद्का अध्यक्ष पनि थिए। कतिपय विदेशी लेखकहरुले उनलाई जिउँदो सहिद पनि बताएका थिए। तर, उनै टङ्क प्रसाद प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संविधानसभाको विरुद्धको राजाको षडयन्त्रमा सामेल भए। त्यो उनको गौरवपूर्ण राजनीतिक इतिहासको पतन थियो ।उनको मूल्याङ्कन गर्ने प्रश्नमा निर्मल लामा र मेरा बीचमा मतभिन्नता थियो। लामाजीले उनको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुहुन्थ्यो भने, मैले उनको राजनीतिक पतन भएको कुरा बताउँदथे। लामाजीको संस्मरणमा टङ्क प्रसादको मूल्याङ्कनबारे हाम्रा बीचमा त्यसप्रकारको मतभिन्नता भएको कुराको उल्लेख गरिएको छ।

भैरहवा र सिहदरवारको विद्रोह तथा चीनमा प्रस्थानपछि केआई सिंह देशका सबै क्रान्तिकारीहरूका लागि ‘हिरो’ बनेका थिए। तर, उनै केआईसिंहले टङ्क प्रसादको पदचिन्हको अनुशरण गर्दै संविधानसभाको चुनावको नारालाई रद्दिको टोकरीमा फाल्ने कुरा गरे र प्रधानमन्त्री बने। त्यसरी राजाले देशका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई संविधानसभाको बाटो छोड्नका लागि तयार पार्दै लगिरहेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यसका लागि तयार भयो।

नेपाली काङ्ग्रेसले शुरुदेखि नै संविधानसभाको चुनावको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको थियो। कतिपय सङ्घर्षहरू कम्युनिष्ट पार्टी र नेका समेतले संयुक्त भएर पनि गरेका थिए। तर, सुवर्ण शम्शेरको नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषद्को गठन गर्ने सहमति भएपछि नेका पनि संविधानसभाको नारा छाडेर संसदको चुनावमा भाग लिनको लागि तयार भयो। संविधान सभाको नारा छाडेको आलोचनाको जबाफमा विपिले भनेका थिए ‘हामीले भावना गुमायौं, वास्तविकतालाई प्राप्त गर्‍यौं’ तर, त्यो बेला उनले यो कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनथे कि, त्यही “वास्तविकता”ले २०१७ को पौष १ गते र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था ल्याउने छ।
टङ्क प्रसाद, केआई सिंह र विपिको पदचिन्हको अनुशरण गर्दै हाम्रो पार्टीको रायमाझीको नेतृत्वको बहुमतले पनि संविधानसभाको नारा छाड्ने निर्णय गर्‍यो। संविधनसभाको सट्टा संसदको चुनाव गराउने शाही घोषणापछि त्यसबारे विचार गर्नका लागि २०१४ सालको फागुनमा जनकपुरमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले अन्तरिम विधानविपरित संसदको चुनाव हुनेछ भन्ने शाही घोषणा प्रति औपचारिक रूपले विरोध जनायो, तर संसदको चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्‍यो। त्यो बैठकमा म पुग्न सकेको थिइन। प्यूठानबाट आएर जयनगरबाट जनकपुरको रेलमा गइरहेको बेलामा मैले केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू अर्को रेलबाट जयनगरतर्फ फर्किरहेको देखेको थिएँ।

जनकपुरको बैठकपछि पार्टीमा व्यापक असन्तोष र रोष पैदा भयो। उत्तर गण्डक (अहिलेको बागमती), चैनपुर र धनकुटाका पार्टी कमिटीहरूले केन्द्रसित सम्बन्ध विच्छेद गरे। अन्यत्र पनि जनकपुरको केन्द्रीय समितिको निर्णयका विरुद्ध व्यापक असन्तोष देखापर्‍यो। त्यसप्रकारको स्थितिमाथि विचार गर्न २०१५ सालको जेठमा रौतहट प्लेनम भयो। लामो छलफलपछि त्यो प्लेनममा यसप्रकारको सहमती भयो । “… प्रजातान्त्रिक विकासका लागि कोसिस गर्ने, ०७ सालको अन्तरिम विधानअनुसार प्राप्त विधान बनाउने अधिकारको प्राप्तिका लागि क्रियाशील रहनेछ… ।” तर त्यसप्रकारको सहमति भए पनि पार्टीभित्रको मतभेदको स्थितिको अन्त भएन। त्यही सालको आश्विनमा काठमाडौंमा भएको के.स.को बैठकमा बहुमतले रौतहटमा भएको सहमतिलाई पनि तोडेर औपचारिक रूपले नै विधानसभाको लागि क्रियाशील रहने नीतिको परित्याग गर्‍यो। त्यसपछि पार्टीभित्रका मतभेदहरूलाई तेस्रो महाधिवेशनमा टुङ्गाउने समझदारी गर्दै तत्काल पार्टीमा एकता कायम गर्ने र संसदको चुनावमा भाग लिने निर्णय गरियो।

बीपी नेतृत्वको सरकार र यसको विघटन
बीपीको नेतृत्वमा नेकाको सरकार बनेपछि केही समयपछि नै राजावादी शक्तिहरू नेकाको सरकारको विघटनको लागि गतिविधि बढाउन थाले। नेपालगञ्जमा राजा महेन्द्रले सरकारका विरुद्ध असन्तोष प्रकट गरे। काठमाडौंमा जनहित सङ्घको नेतृत्वमा विर्ताप्रथा कायम होस् नारा लगाउँदै जुलुस निकालेर सरकारको विघटनको माग गरियो।

प्रजापरिषद्, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी आदि पार्टीहरूले संयुक्त मोर्चा बनाएर सरकारको विघटनको माग गरे। दरबारको निर्देशनमा बझाङ र पश्चिम १ नं.का काण्डहरू भए। योगी नरहरीनाथ, कर्मवीर महामण्डल आदिले पनि सरकारका विरुद्ध आफ्ना गतिविधिहरू बढाउँदै लगे। स्वयं संसदका कैयौं सदस्यहरूले सिधै राजाको शासनको माग गर्न थाले, गोरखा काण्ड भयो। अर्कातिर नेकाले आफ्ना अप्रजातान्त्रिक र जनविरोधी गतिविधिहरूद्वारा पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूको गतिविधि बढाउनको लागि वातावरण र जनमत तयार पार्दै लगिरहेको थियो। त्यही प्रकारको पृष्ठमूमिमा २०१७ सालको भाद्रको अन्तिम सप्ताहमा काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो। त्यो सालको फागुनमा चितवनमा पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन हुने निर्णय भएको थियो।

त्यो महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफलको क्रममा देशमा बढिरहेका राजावादी गतिविधिहरूबारे कुन प्रकारको दृष्टिकोण अपनाउने? बैठकमा त्यसबारे बहस भयो र त्यसबारे केन्द्रीय कमिटीमा तीव्र मतभेद देखापर्‍यो। बहुमतद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकाको सरकारप्रति खाली नकारात्मक रूपले मात्र चित्रण गरिएको थियो र प्रजातान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध देशमा बढिरहेको राजावादी खतराबारे केही उल्लेख गरिएको थिएन। त्यसप्रकारको राजनीतिक विश्लेषणको अर्थ नेकाको सरकारलाई विस्थापित गरेर राजाको शासन कायम गर्नको लागि मद्दत पुर्‍याउने नै हुन्थ्यो। अल्पमत पक्षद्वारा त्यसप्रकारको राजनीतिक विश्लेषणको जोडदार प्रकारले विरोध ता भयो नै स्वयं बहुमत पक्षका कतिपय सदस्यहरू, कमलराज रेग्मी र डीपी अधिकारीद्वारा पनि त्यसप्रकारको राजनीतिक प्रतिवेदनको विरोध गरिएको थियो।

त्यो प्रतिवेदन नेकाको सरकारको विघटनको लागि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले सङ्गठित रूपले बढाईरहेको गतिविधि प्रति पुरै मौन रहेको थियो र एकातर्फी रूपले नेकाको सरकारको विरोध गर्ने जोड दिइएको थियो। बहुमतद्वारा प्रस्तुत गरिएको त्यसप्रकारको राजनीतिक दृष्टिकोणको आलोचना गर्दै कमलराज रेग्मीले भन्नु भएको थियो “यो दस्तावेज राजाप्रति विल्कुल मौन रहेको छ, एकातिर काङ्ग्रेस सरकारको विरोध गरेर, अर्कातिर, राजाप्रति मौन रहनुको अर्थ के राजा प्रतिको समर्थन होइन? यसको अर्थ के काङ्ग्रेसलाई खतम पारेर राजा अगाडि आओस् भन्ने होइन? हामीले जनतालाई राजाका विरुद्ध चेतना स्पष्ट दिनु पर्दछ।” त्यो बैठकमा डीपी अधिकारीले पनि यो विचार प्रकट गर्नु भएको थियो। “दस्तावेजमा जसरी नेकाको सरकारको मुख्यतः नकारात्मक तस्विर मात्र खिच्ने प्रयास गरिएको छ, के त्यसको माने त्यो सरकारको विघटन होस् भन्न खोजेको होइन? त्यसको जबाफमा रायमाझीले भनेका थिए: “करिब करिब हो।यो काङ्ग्रेस सरकार खतम भएर के नोक्सान छ? अब हामीले जनक्रान्ति (People Revolution)को विषयमा सोच्नु पर्दछ।”

त्यो बैठकमा पुष्पलालले भन्नु भएको थियो: “प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादी शक्तिहरू र राजामाथि मुख्य हमला गर्नु पर्ने कुरालाई उपेक्षा गरिएको छ। बुर्जुवा वर्ग र सामन्तवर्गलाई बराबर किसिमले हमला गर्न हुन्न, त्यस्तो बेलामा हामीले प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादी शक्तिहरूमाथि बढी मार हान्नु पर्दछ। नेकाको सरकार बारेमा हामीले खाली नकारात्मक रूपले सबै कुराहरूमा विरोध गर्न हुन्न। यसले गर्दा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले फाइदा उठाउँछन्।”

त्यसरी त्यो बैठकमा रायमाझीले “जनक्रान्ति”को कुरा गरेर राजाको शासन कायम गर्नका लागि स्पष्ट रूपले आफ्नो विचार अगाडि सारेका थिए। त्यो बैठकमा मोहनविक्रम सिंह प्रस्तावक र पुष्पलाल समर्थक भएको निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो: “वर्तमान सरकारमाथि दक्षिणपन्थी पक्षको हमला आफ्ना दक्षिणपन्थी स्वार्थहरूको रक्षाका लागि भइरहेको छ र तिनै स्वार्थहरूको पूर्तिका लागि वर्तमान काङ्ग्रेस सरकारको विघटनको माग गरिरहेका छन्। दक्षिणपन्थी पक्षका यसप्रकारका वर्तमान सरकार माथिका हमलाहरू जनताका हित र प्रजातन्त्रका पक्षमा नभएकोले हामीले त्यो हमलालाई स्पष्ट रूपमा नै गलत भनेर किटेर विरोध गर्नुपर्दछ। यद्यपि त्यसका साथै नेपाली काङ्ग्रेसका अप्रजातान्त्रिक जनविरोधी कार्यहरूका विरुद्ध जनताको व्यापक आन्दोलन बढाउने कुरालाई प्रमुख स्थानमा राख्नुपर्दछ।” रायमाझीले त्यो प्रस्तावलाई ‘Rejected’ (अस्वीकृत) भनेर विरोध गरे र बहुमतले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो।

सत्रसालको घटनामा पार्टीको प्रतिक्रिया
२०१७ साल पौष १ गतेको घटनाले प्रथम, हामीले गरेको राजनीतिक विश्लेषण र राजावादी खतराको आशङ्का तथा, द्वितीय, रायमाझीको ‘जनक्रान्ति’को कुरा राजावादी उद्देश्यद्वारा प्रेरित थियो भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। पौष १ गतेको काण्डपछि त्यो स्थितिमाथि विचार गर्न दरभंगामा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको प्लेनम भयो। जो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा दरभंगा प्लेनमको नामले प्रसिद्ध छ। त्यो प्लेनममा तीनवटा प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिएका थिए।

प्रथम, बहुमतद्वारा संसदीय प्रणालीको पुर्नस्थापनाको प्रस्ताव।
द्वितीय, पुष्पलालद्वारा विघटित संसदको पुर्नस्थापनाको प्रस्ताव।
तृतीय, मोहनविक्रम सिंहद्वारा संविधानसभाको चुनाव र अन्तरिम सरकारको प्रस्ताव।

केन्द्रीय समितिमा मोहनविक्रम सिंहको प्रस्तावलाई वी.आर. राई ले समर्थन गर्नुभएको थियो। तरपछि रायमाझीको दवावमा उहाँले त्यो समर्थन फिर्ता लिनुभो र त्यो प्रस्तावको पक्षमा केन्द्रीय समितिमा म एकजना मात्र भए। ती तीनवटै प्रस्तावहरूबारे प्लेनममा करिब एक महिनासम्म चर्को बहस चल्यो। अन्तमा प्लेनमको अत्यधिक बहुमतले मोहनविक्रम सिंहको प्रस्तावलाई पारित गर्‍यो। उक्त तीनवटै प्रस्तावहरूमा मतदान हुँदा रायमाझीको प्रस्तावको पक्षमा १७, पुष्पलालको प्रस्तावको पक्षमा ७ र मोहनविक्रम सिंहको प्रस्तावको पक्षमा २९ मत परेका थिए। केन्द्रीय समितिमा आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा मोहनविक्रम एक्लै थिए। तर, प्लेनममा निर्मल लामा, भारतमोहन अधिकारी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, कमल कोइराला, कृष्णदास, शक्ति लम्साल, भक्त बहादुर श्रेष्ठ आदिले त्यो प्रस्तावलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्नुभएको थियो। त्यसैले त्यो प्रस्ताव अत्याधिक बहुमतद्वारा पारित भएको थियो। तर, केन्द्रीय समितिले ‘भिटो’ लगाएर त्यो प्रस्तावलाई निष्क्रिय बनाइदिएको थियो।

दरभंगामा जुन बेला पार्टीको प्लेनम भइरहेको थियो। त्यहीबेला दामोदर शम्शेर आएर दरभंगामा बसेका थिए। रायमाझी रातमा उनीसित भेट्न जाने गरेको कुरा हामीहरूलाई थाहा भयो। त्यसरी उनको दरबारसित साँठगाँठ थियो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुँदै गयो। त्यसपछि मैले प्लेनममा रायमाझीलाई महामन्त्री र केन्द्रीय समिति समेतबाट निस्कासित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे र त्यो प्रस्तावका पक्षमा प्लेनममा ठूलो समर्थन पनि आयो। त्यो बेला प्लेनमको अध्यक्षता तुल्सीलालले गर्नुभएको थियो। मैले रायमाझीको विषयमा त्यसप्रकारको प्रस्ताव राखेपछि उहाँ मञ्चमा नै पार्टी फुट्ने भयो भनेर घ्वाँघ्वाँ रुन थाल्नुभयो। त्यसपछि प्लेनममा त्यो प्रस्तावमाथि छलफल भएन। यदि त्यो बेला नै रायमाझीमाथि कारवाही गरेर उनलाई निस्कासित गर्न सकेको भए पार्टीको इतिहास एउटा बेग्लै दिशामा जान्थ्यो। तर, तुल्सीलालको भावुकताका कारणले त्यसो हुन सकेन।

यहाँ दरभंगा प्लेनमको बेलामा तुल्सीलालको राजनीतिक दृष्टिकोण के थियो? त्यसबारे चर्चा गर्नु सायद अप्रासाङ्गिक हुने छैन। द्वितीय महाधिवेशनको समयमा उहाँले रायमाझीको राजावादी लाइनलाई समर्थन गरेको कुरामाथि नै स्पष्ट भइसकेको छ। तर, पौष १ गतेको काण्डपछि उहाँ रायमाझीका विरुद्ध जानु भएको थियो र दरभंगा प्लेनममा उहाँले पुष्पलालको विघटित संसदको पुनर्स्थापनाको नारालाई समर्थन गर्नु भएको थियो। त्यसरी रायमाझीसितको राजनीतिक सम्बन्धका कारणले होइन, रायमाझीमाथि कारवाही गर्दा पार्टी फुट्छ भन्ने सोचाइले नै उहाँ त्यसरी भावुक भएको हुन सक्दछ ।

दरभंगा प्लेनमपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले रायमाझीलाई महामन्त्री पदबाट हटायो र तीन सदस्यीय सचिवालय बन्यो। जसमा रायमाझी, डीपीअधिकारी र शम्भुराम हुनुहुन्थ्यो। त्यो बैठकले निरङ्कुश राजतन्त्र, पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध तथा मौलिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, राजबन्दीहरूको रिहाई, पार्टीहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने आदिका लागि सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यो बैठकले केन्द्रीय कमिटीको कुनै पनि सदस्यले गिरफ्तार भएपछि कुनै पनि प्रकारको कागज गरेर वा माफी मागेर छुट्न नपाउने निर्णय पनि गर्‍यो।

दरभंगा प्लेनम पछि तुरुन्तै केशरजङ्ग रायमाझी काठमाडौंमा गिरफ्तार भए र केही दिनपछि नै जेलमुक्त भए। दरभंगामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समितिको कुनै सदस्यले कागज गरेर वा माफी मागेर छुट्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। त्यो बेला सरकारले विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गरेपछि राजा, संविधान वा व्यवस्थालाई समर्थन गरेको कागज गराएर छाडिदिने गरेको थियो। अनि रायमाझी कसरी जेलबाट छुटे? त्यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्यो। त्यो बेला तुल्सीलाल र म दरभंगामा थियौं। मनमोहन पौष १ गते नै गिरफ्तार हुनु भएको थियो र उहाँलाई काठमाडौमा नजरबन्दमा राखिएको थियो। केशरजङ्ग रायमाझीबारे वास्तविकता के थियो, त्यो बुझ्न हामीले भरतमोहनलाई काठमाडौं पठायौँ। जेलमा मनमोहन र केशरजङ्ग रायमाझीलाई सँगै राखिएको थियो। मनमोहनलाई बुझेपछि वास्तविक कुरा थाहा हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो।

भरतमोहनले काठमाडौंबाट फर्केर आएर राजासँग मिलेर नै जेलबाट छुटेको समाचार दिनुभयो। त्यसपछि तुल्सीलाल भरतमोहन र मैले आपसमा रायमाझीको नेतृत्वको विरोध गरेर जानु पर्दछ वा विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह गर्‍यौं। पहिले रायमाझीलई कारवाही गर्नुपर्छ भन्दा रुने तुल्सीलाल पनि अब उनका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत हुनुभयो। त्यसबारे आवश्यक सल्लाह गर्न पुष्पलालसित भेट्न म काठमाडौं जाने सल्लाह भयो। मैले काठमाडौं गएर पुष्पलाल, शम्भुराम, डिपी अधिकारी र हिक्मत सिंह भण्डारीसित भेटघाट गरे। शम्भुरामले दरभंगाका निर्णयहरूमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने विचार प्रकट गर्न थाल्नु भएको थियो। डीपीको पनि त्यही प्रकारको सोचाइ थियो। त्यसपछि ती दुवैजनासित सम्पर्क नराखेर पुष्पलाल, हिक्मतसिंह भण्डारी र मैले रायमाझीको नेतृत्वका विरुद्ध विद्रोह गर्ने योजना बनायौं। त्यसका लागि पार्टीको एउटा भेला गरेर अन्तरजोनल सामन्जस्यता समितिको गठन गर्ने र त्यसको तत्वावधानमा तृतीय महाधिवेशन गर्ने समझदारी बन्यो।

तृतीय महाधिवेशनले कोरेको नयाँ गोरेटो
मैले दरभंगा आएर तुल्सीलालसित ती सबै सल्लाहबारे कुरा गरें र त्यही प्रकारले तृतीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय भयो। त्यसका लागि विभिन्न जिल्लाहरुमा साथीहरुसित सम्पर्क राख्ने पनि समझदारी भयो। त्यसपछि बनारस आएर म तृतीय महाधिवेशनका लागि राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा लेख्ने काममा लागे। त्यसको प्रथम भाग लेखेपछि भेलाको तयारीको लागि शक्ति लम्साल र म अर्घा र प्यूठानतिर लाग्यौं। प्यूठानबाट खिमानसिंह गुरुङ, शक्ति लम्साल र म फर्केर आउँदा कपिलवस्तुमा गिरफ्तार भयौं। त्यसले गर्दा म भेला वा तृतीय महाधिवेशनमा सामेल हुन पाइन। तृतीय महाधिवेशनका लागि लेखिएको राजनीतिक प्रतिवेदनको पहिलो भाग बाहेक अरू तीन भागहरू लेख्ने काम पनि पूरा हुन सकेन। पछि त्यो पहिलो भाग द्वितीय महाधिवेशनदेखि दरभंगा प्लेनमसम्म पुस्तकको रूपमा प्रकाशित भयो।

२०१९ सालमा बनारसमा तृतीय महाधिवेशन सम्पन्न भयो। त्यो महाधिवेशनको बेलामा मनमोहन अधिकारी, कमलराज रेग्मी, निर्मल लामा र म समेत धेरै साथीहरु जेलमा नै थियौं। तैपनि त्यो महाधिवेशनमा मनमोहन, कमल राज रेग्मी र म पीवीमा तथा निर्मल लामा केन्द्रीय कमिटीमा चुनिएका थियौं।तृतीय महाधिवेशनले रायमाझीको नेतृत्वको राजावादीगुटलाई पार्टीबाट निस्कासित गर्ने ऐतिहासिक कार्य पूरा गर्‍यो। तर त्यो महाधिवेशनमा चुनिएको केन्द्रीय नेतृत्वले आन्दोलनलाई सही दिशा दिन सकेन।

त्यससम्बन्धी धेरै जानकारीहरू बाहिर आइसकेका छन्। त्यसकारण म त्यसको बढी चर्चा गर्नपट्टि लाग्दिन। तृतीय महाधिवेशनपछि पार्टी कैयौं टुक्राहरूमा बाँडियो। पुष्पलाल, तुल्सीलालले बेग्लाबेग्लै पार्टीको कामको सञ्चालन गर्न थाल्नु भयो भने, काठमाडौं, ललितपुर, पूर्वकोशी, प्यूठान आदिमा पनि बेग्लाबेग्लै पार्टी कमिटीहरू बने र समानान्तर प्रकारले काम गर्न थाले। मनमोहन अधिकारी, शम्भुराम, कमल राज रेग्मी जेलबाट छुटेपछि निर्मल लामा, भक्त बहादुर श्रेष्ठ, कमल कोइराला, सिन्धुनाथ प्याकुरेल र म समेत १५–१६ जना काठमाडौंको भद्रगोल जेलमा थियौं। त्यो बेला करिब एक महिना भेला गरेर हामीले तीनवटा दस्तावेजहरू तयार पार्‍यौं। जसमा माओत्सेतुङ विचारधारा र जनक्रान्ति, पार्टी कोआर्डिनेशन र पार्टी एकता तथा जनक्रान्ति र संयुक्त मोर्चा थिए। ती दस्तावेजहरूका आधारमा विभाजित पार्टीलाई एकजुट पार्ने हाम्रो योजना बनेको थियो। ती दस्तावेजहरूका दुईवटा पक्षहरूले सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणले विशेष महत्व राख्दछन्।

प्रथम, त्यो बैठकमा माओत्सेतुङ विचारधारालाई समर्थन गर्ने र सोभियत संशोधनवादको विरोध गर्ने निर्णय गरियो ।द्वितीय, हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पार्टी, जनतान्त्रिक शक्ति तथा नयाँ जनवादी क्रान्तिको मित्रशक्तिका रूपमा विश्लेषण गर्दै आएको थियो। तर, भद्रगोल जेलमा भएको बैठकले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा प्रथम पटक त्यसलाई राजा सरह सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पार्टीका रूपमा विश्लेषण गर्‍यो।

त्यो विश्लेषणसित निर्मल लामाको मतभेद थियो। तरपछि त्यो विश्लेषणलाई समर्थन गरेको कुरा उहाँको संस्मरणमा लेखिएको छ।

केन्द्रीय न्यूक्लियसको गठन
२०२७ सालको चैत्रमा म जेलबाट छुटे। त्यसपछि मैले पार्टीका सबै नेताहरू मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, तुल्सीलाल, शम्भुराम, जयगोविन्द शाह, निर्मल लामा, भरत मोहन, कमल कोइराला, सिद्धिलाल सिंह, चित्रहादुर के.सी., रामबहादुर, दिलबहादुर श्रेष्ठ, काईला वा, नर बहादुर कर्मचार्य तथा काठमाडौं, ललितपुर, बाग्लुङ, पूर्व कोशी, प्यूठान, अर्घाखाँची आदि जिल्लाका साथीहरूलाई पनि भेटें। त्यसपछि २०२८ साल मंसिर २० गते काठमाडौंमा केन्द्रीय न्यूक्लियसको गठन भयो। जसमा मनमोहन अधिकारी सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो भने, शम्भुराम र म सचिवालय सदस्यहरू थियौं।

अन्य सदस्यहरूमा जयगोविन्द शाह, भरतमोहन, कमल कोइराला, सिद्धिलाल सिंह, खिमान सिंह, देवेन्द्र अधिकारी आदि थिए। चित्रबहादुर के.सी. र निर्मल लामालाई पछि सामेल गरिएको थियो। त्यो न्यूक्लियसमा बैचारिक वा विभिन्न सङ्गठनात्मक कारणहरूले गर्दा पुष्पलाल, तुल्सीलाल, कृष्णदास, शान्तदास आदि समूहहरू सामेल हुन सकेका थिएनन्। पुष्पलालले पनि माओत्सेतुङ विचारधारालाई समर्थन गरेको हुनाले हामीले उहाँलाई पनि त्यो न्यूक्लियसमा सामेल हुनको लागि अनुरोध गरेका थियौं। त्यसबारे कुरा गर्न मनमोहन अधिकारीलाई बनारस पठाएका थियौं। तर उहाँ हाम्रो अनुरोध स्वीकार गर्न तयार हुनु भएन।

केन्द्रीय न्यूक्लियसले राजनीतिक र सङ्गठनात्मक विषयहरूमा कैयौं प्रस्तावहरू पारित गर्‍यो। ती प्रस्तावहरू पारित गर्दा तथा त्यसका मातहतका विभिन्न आन्दोलन वा सङ्गठनात्मक कार्यहरूको क्रममा न्यूक्लियसभित्र कैयौं मतभेदहरू पनि देखापर्दै गए वा केही फुटहरू पनि हुँदै गए। तर, अहिले म ती सबै विवरण दिनपट्टि लाग्दिन। त्यो न्यूक्लियसको तत्त्वाधानमा चौथौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो। पहिले त्यो महाधिवेशन २०३० सालको फागुनमा सिराहामा गर्ने ठेगान भएको थियो। तर कतिपय टेक्निकल र गोप्यता सम्बन्धी कारणले गर्दा पछि २०३१ सालको असारमा बनारसमा त्यो महाधिवेशन सम्पन्न भयो। त्यो महाधिवेशन असारमा नै सम्पन्न भएको थियो। तर त्यसको ठीक मितिलाई गोप्य राख्नका लागि त्यो महाधिवेशन भदौंमा सम्पन्न भएको भनेर विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।

त्यो महाधिवेशनमा महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह र पोलिटव्यूरोमा निर्मल लामा र जयगोविन्द शाह निर्वाचित भएका थियौं। खम्बा सिंह र भक्त बहादुर वैकल्पिक पीवीमा निर्वाचित हुनु भएको थियो। सदस्यहरुमा चित्रबहादुर के.सी., खुवी राम आचार्य, सूर्यनाथ यादव, मोहन बैद्य समेत तेह्र जना र वैकल्पिक सदस्यहरुमा गंगाधर र ऋषि देवकोटा समेत चारजना निर्वाचित हुनुभएको थियो।

पार्टीको महामन्त्री र केन्द्रीय समितिबाट निस्कासित
चौथों महाधिवेशनका बेलामा पनि लामाजी र मेरा बीचमा कतिपय मतभेदहरू थिए। हाम्रा बीचका सबैभन्दा तीव्र मतभेद पञ्चायती चुनावहरूमा भागलिने वा बहिष्कार गर्ने प्रसङ्गमा नै थियो। उहाँले त्यो चुनावको उपयोगमा जोड दिनुभएको थियो भने मैले त्यसको बहिष्कार गर्नुपर्ने मत राखेको थिए। पार्टीका कैयौं केन्द्रीय समितिका बैठक, भेला वा सम्मेलनहरूमा त्यसबारे तीव्र बहस भयो। ती सबैमा लगातार नै लामाजीको मत पराजित भयो। तर, त्यो कार्य कालको एउटा मुख्य विशेषता के रहेको थियो भने, त्यसप्रकारका मतभेद वा अन्तरसङ्घर्षका कारणले हाम्रो सम्बन्धमा कहिल्यै कटुता देखा परेन र पार्टी भित्रको एकता र अनुशासनमा कुनै समस्या देखा परेन। तर, त्यही बीचमा कामरेड जलजलासितको प्रेम प्रसङ्गका कारणले म पार्टीको महामन्त्री र केन्द्रीय समितिबाट निस्कासित भएर तीन वर्षका लागि पार्टीको सदस्यताबाट पनि निस्कासित भए। त्यो निस्कासित जीवन बिताउनका लागि म मद्रास (अहिलेको चेन्नई) र केरलातर्फ लागे। पार्टीको महामन्त्री लामाजी बन्नु भयो। केही समयपछि अनुशासनसम्बन्धी कतिपय गल्तीहरूका कारणले लामाजीलाई पनि केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय समितिको सदस्यबाट निस्कासित गर्‍यो। त्यसपछि भक्तबहादुर पार्टीको महामन्त्री बन्नु भयो।

लामाजी महामन्त्री भएको कालको एउटा घटना उल्लेखनीय छ। उहाँले केन्द्रीय समितिमा एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भयो। केन्द्रीय समितिले आफ्ना कूल सदस्यहरूको सङ्ख्याको पच्चिस प्रतिशत बढाउँदै लैजान सक्छ। एकपल्ट २५ प्रतिशत सदस्य बढाएपछि अर्कोपल्ट पनि त्यो बढेको सङ्ख्याको पुनः २५ प्रतिशत बढाउन सक्दछ। त्यसअनुसार उहाँले केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्यामा २५ प्रतिशत सदस्यहरू बढाउनु पनि भयो। त्यो बेला म केरलमा थिए। चित्रबहादुर के.सी.ले त्यसरी २५ प्रतिशत बढाउने पद्धतिबारे मलाई सोधेर पठाउनु भयो। मैले त्यो पद्धति गलत छ भनेर लामाजीलाई चिठी लेखेर पठाएँ। लामाजीले त्यसबारे भारतको भाइचारा पार्टीलाई पनि सोधेर पठाउनु भएछ। उनीहरूले पनि त्यसो गर्न नमिल्ने कुरा बताएपछि थपिएका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई हटाइयो।

लामा जी र म दुवै जना केन्द्रीय समितिमा नभएको बेला एकातिर, त्यो बेलाका महामन्त्री भक्त बहादुर श्रेष्ठ र मोहन बैद्य तथा अर्कातिर, उपत्यका सहित कैयौं केन्द्रीय सदस्यहरूका बीचमा तीव्र मतभेद बढेर गयो। त्यो मतभेद के थियो र त्यसको प्रकृति कस्तो थियो? त्यसबारे मलाई खास जानकारी छैन। त्यसपछि केन्द्रीय समितिका ६ जना सदस्यहरूले सामूहिक राजिनामा दिएर त्यो राजिनामालाई सार्वजनिक पनि गर्नुभयो। त्यो कार्य पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन थियो। त्यसबारे विचार गर्न २०४० सालमा गोरखपुरमा पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। त्यो सम्मेलनमा लामाजी र म दुवैजना उपस्थित थियौं। हामीले केन्द्रीय सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा केन्द्रीय समितिबाट राजिनामा दिनु र त्यो राजिनामालाई सार्वजनिक गर्नु गम्भीर प्रकारको गल्ती भएको विचार राख्दै उनीहरूमाथि कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दियौं। तर, लामाजी त्यो कुरामा सहमत हुनुभएन।

अन्तमा सम्मेलनले लामाजी सहित त्यसरी राजिनामा दिने साथीहरूलाई पार्टीबाट निस्कासित गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यही सम्मेलनले नै पार्टीको नाम नेकपा (मसाल) राख्ने निर्णय गर्‍यो। त्यो सम्मेलनमा चित्रबहादुर के.सी.को नेतृत्वमा केन्द्रीय सङ्गठन समितिको गठन भयो, जसमा मलाई पनि राखिएको थियो। त्यो सम्मेलनमा निस्कासित भएका साथीहरूले लामाजीको नेतृत्वमा चौथो महाधिवेशनको गठन गरे।

रिमको कारण पार्टीमा फूट
१९८४ मा रिम (रिभोलुसनरी इन्टरनेशलिस्ट मुभमेन्ट) को गठन भयो। हाम्रो पार्टीकोतर्फबाट त्यो सम्मेलनमा भाग लिन म गएको थिए। त्यो सम्मेलनमा मुख्य भूमिका आरसीपी यूएसएको थियो। उनीहरुको सोचाई बढी नव–ट्राटस्कीवादी प्रकारको थियो। त्यो सम्मेलनमा र त्यसपछि पनि करिब एक दशकसम्म हामीले रिमको नव–ट्राटस्कीवादी सोचाईका विरुद्ध कडा सैद्धान्तिक सङ्घर्ष चलाउनु परेको थियो। अन्तमा सन् १९७३ मा रिमले हाम्रो पार्टीलाई निस्कासित गर्‍यो। रिमभित्रको हाम्रो मतभेद वा अन्तरसङ्घर्षको एउटा बेग्लै र लामो इतिहास छ। अहिले म त्यो कुराको चर्चा गर्नपट्टि लाग्दिन।

२०४१ सालमा अयोध्यामा हाम्रो पार्टीको पाँचौं महाधिवेशन भयो। त्यो महाधिवेशनमा रिमका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो। त्यो महाधिवेशनमा मुख्य राजनीतिक प्रतिवेदन चित्रबहादुर के.सी.ले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने, तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव, अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव, जनजाति र दलितसम्बन्धी प्रस्ताव आदि मैले प्रस्तुत गरेको थिए। ती पारित पनि भएका थिए। सम्मेलनको करिब करिब आखिरी समयमा बैद्य र प्रचण्डहरूले मेरा विरुद्ध चरित्रसम्बन्धी आरोप लगाउँदै प्रस्ताव राखे र महाधिवेशनको बहुमतद्वारा मलाई ६ महिनाको लागि पार्टीको सदस्यबाट निस्कासित गर्ने निर्णय गरियो। त्यसपछि म हलबाट बाहिर निस्केर केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुन सकिन। त्यो आरोप असत्य र निराधार थियो। त्यसका पछाडिको मुख्य उद्देश्य मलाई केन्द्रीय समितिमा आउनबाट रोक्नु थियो। मोहन बैद्यको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय समिति बन्यो।

केन्द्रीय समितिमा पारित राजनीतिक प्रस्तावमा त्यो बेला श्रीलङ्काको जाफनामा चलिरहेको आन्दोलनमा उनीहरूको स्वतन्त्र तमिल राज्यको मागलाई समर्थन नगर्ने, तर स्वायत्त शासनको मागलाई मात्र समर्थन गर्ने नीति स्वीकृत भएको थियो। तर, रिमले त्यहाँ स्वतन्त्र राज्यको मागलाई नै स्वीकार गरेको थियो र रिमभित्र त्यसबारे उनीहरूसित हाम्रो मतभेद थियो। तर, महाधिवेशनमा आएका रिमका प्रतिनिधिहरूको प्रभावमा परेर पाँचौ महाधिवेशनले पारित गरेको निर्णयभन्दा बेग्लै जाफनामा स्वतन्त्र राज्यको मागलाई स्वीकार गरियो। त्यो बाहेक महाधिवेशनले पास गरेका दस्तावेजहरू प्रकाशित गर्दा अरू पनि कैयौं विषयमा तोडमोड गरियो। त्यसप्रकारको तोडमोडलाई सच्चाउन माग गर्दै त्यो बेलाको केन्द्रीय समितिका तीन जना सदस्यहरू चित्रबहादुर के.सी., भैरवराज रेग्मी र गोविन्द सिंह थापाले केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दिनुभएको थियो। उहाँहरूले बिहान त्यो ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो, साँझ उहाँहरू तिनै जनालाई पार्टीबाट निस्कासित गर्ने निर्णय गरियो।

पाँचौं महाधिवेशनको केन्द्रीय समितिको त्यसप्रकारको कारवाही पार्टीको सङ्गठनात्मक प्रणालीको विरुद्धको काम थियो। उहाँहरूको त्यसप्रकारको कारवाहीको विरोध गर्दै हामीले एउटा राष्ट्रिय भेला गर्‍यौं र मेरो नेतृत्वमा केन्द्रीय सङ्गठन समितिको गठन भयो। त्यसपछि पार्टी ‘मोटो’ मशाल र ‘पातलो’ मसालमा विभाजित भयो। त्यसपछिको करिब साढे तीन दशकको कालको इतिहास बेग्लै र लामो छ। त्यही कालमा नै बैद्यको नेतृत्वमा सेक्टर काण्ड भयो र पछि बैद्यलाई विस्थापित गरेर प्रचण्ड पार्टीको नेतृत्वमा आए र उनको नेतृत्वमा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भयो। पाँचौ महाधिवेशनपछि केही समयसम्म हाम्रा दुवै सङ्गठनहरू रिममा रहे। रिमभित्र चलेको हाम्रो अन्तरसंघर्षमा मोटो मशाल पूरै नै रिमको पक्षमा रह्यो। पछि उनीहरुले आफ्नो नाममा परिवर्तन गरेर नेकपा (माओवादी) राखे। उनीहरुको पनि पछि रिमसित मतभेद भयो र उनीहरुको सम्बन्ध टुट्यो। जस्तो कि माथि भनियो: १९९३ सालमा हाम्रो पार्टीलाई रिमले निस्कासित गर्‍यो। त्यसपछि हाम्रो पार्टी र नेकपा (माओवादी)का इतिहासहरु बेग्लाबेग्लै दिशामा अगाडि बढ्दै आएका छन्।
मिति: २०७६ बैशाख २६ गते

स्पष्टिकरणः प्रस्तुत इतिहास लेखेकले ठाकुर गैरं र निरज आचार्यले अन्य प्रयोजनका लागि लेख्न अनुरोध गरेबमोजिम लेख्नु भएको हो। तर कारणवश प्रकाशन गर्न नसक्नु भएकाले गैरे र आचार्यजीको स्वीकृतिमा यहाँ प्रथम पटक प्रकाशन गरिएको छ। यसलाई पठनयोग्य बनाउन उपशिर्षक नेपालरिडर्स डेस्कले गरेको हो।(सम्पादक)