सम्पादकीय टिप्पणीः   यस कार्यपत्रका मस्यौदाकार डा. विजयकुमार पौडेलका अनुसार  यो “देशको अर्थराजनीतिलाई नयाँ दिशा दिने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। यसर्थ यसमा अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणकै प्रधानता रहनेछ । यो कार्यपत्र परियोजनापत्र होइन, न त बजेट विश्लेषण वा बजेट पूर्वानुमान नै हो। यसर्थ यसमा गणितीय तथ्यांकलाई उपयोगमा ल्याइएको छैन।” यी कुरालाई एउटा सीमामा राखेर सहमति या असहमति जनाउन सकिने कुरा स्पष्ट नै छ। तथापी उहाँका छलफललाई अर्को कोणबाट गर्न सकिएपनि हाम्रो आग्रह भने  समाजवाद उन्मुख राज्यको मार्गमा सञ्चालित हुने सरकारको अवधारणालाई सहयोग हओस् भन्ने अपेक्षाका साथ  छलफलका लागि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

डा. विजयकुमार पौडेलः संविधानले समाजवाद उन्मूख अर्थनीति अवलम्बन गर्ने दिशानिर्देश गरेको छ। यसका लागि सरकारी (सार्वजनिक), सहकारी र निजी गरी तीनवटा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका प्रमुख खम्बा भनेर स्वीकार गरिएको छ तर राजनीतिक पार्टी र तिनका अधिकांश नेता-कार्यकर्ताहरुमा यसबारे ज्यादै ठूलो अस्पष्टता देखिन्छ। एकातिर सरकारी लगानीका उद्योग-धन्धाहरु धराशायी भएका छन्, तिनलाई उठाउन कुनै चासो, छलफल र चर्चासमेत भएको छैन भने अर्कातिर कतिपय कम्युनिष्ट नेता–कार्यकताहरुमा निजीक्षेत्रप्रति निरपेक्षरुपमा घृणाभाव देखिन्छ, खासगरी निजी लगानीका शैक्षिक संस्था र अस्पतालहरुका बारेमा।

सरकारी लगानीका शैक्षिक संस्था, अस्पताल र विभिन्न कम्पनीहरुलाई उत्कृष्ट तरिकाले सञ्चालन गर्नु र निजी लगानीका कम्पनीहरुलाई कानुनको दायराभित्र रहेर निर्वाधरुपमा काम गर्न दिनु नै अहिलेको सन्दर्भमा समाजवादउन्मूख हुनु हो।
सहकारीक्षेत्रलाई संविधानले विशेष महत्व दिए पनि व्यवहारमा सहकारी क्षेत्रलाई सीमित बनाउँदै लगिएको छ । सहकारीक्षेत्र निजी क्षेत्र नै हो भन्ने भ्रम कतिपय नीति निर्माणको तहमै रहेका महानुभावहरुमा देखिन्छ। भौतिक सम्पत्तिमा नियन्त्रणको हिसाबले कुनै पनि संस्था निजी वा सार्वजनिक वा सहकारी हुन्छ। कम्पनीमा शेयर लगानीको हिसाबले नियन्त्रण कायम हुन्छ भने सहकारीमा एक व्यक्ति एक भोट हुन्छ । यस हिसाबले यो समाजवादको नजिक छ। अर्कातर्फ लाभांश वितरण भने शेयरकै अनुपातमा हुन्छ, यसैले यो निजी क्षेत्रको पनि नजिक छ। सहकारीलाई निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको पूलको रुपमा लिनु पर्दछ।

सरकारी लगानीका क्षेत्रले जनहितलाई प्राथमिकता दिन्छ भने निजी क्षेत्रले उद्यमशीलता विकास र साधनस्रोतको अधिकत्तम परिचालनमा ध्यान दिन्छ। जबसम्म निजी क्षेत्रको विकास हुँदैन, तबसम्म देशमा उद्यमशीलताको विकास हुँदैन। उद्यमशीलताको विकासबिना समाजवादी अवयवहरु लादियो भने दुर्घटना हुनु निश्चित छ। पूर्व सोभियत संघको पतनका कारणहरु खोज्ने क्रममा हाल त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीले निकालेको निष्कर्ष छ- स्टालिनको नेतृत्वमा तयारी पूरा नहुँदै समाजवादी अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने काम भयो। यसैगरी वर्तमान चीनको समृद्धिका पछाडि सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सन्तुलित विकास नै मुख्य कारक रहेको देखिन्छ।

तीब्र विकास र जनसेवा (डेलिभरी) का लागि राज्यका निकायमा समन्वय
नेपालका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचमा आवश्यक नीतिगत समन्वय देखिन्न। शक्ति पृथकीकरणको नीति पालन गर्नु भनेको एकले अर्कालाई असहयोग गर्नु होइन। व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका बीचमा केही समन्वय देखिए पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बीचमा सन्तुलित समन्वय देखिन्न। एकातिर न्याय प्रणाली पारदर्शी नभएको, पैसामा न्याय बिकेको जस्ता गम्भीर गुनासा सुनिन्छन् भने अर्कातिर देश विकासका विषयमा न्यायपालिका असहयोगी जस्तो बनेको आभास हुन्छ। उदाहरणका लागि बहुसंख्यक जनताको हितका लागि कुनै विकास आयोजना शुरु गर्न खोजिएको छ र त्यस योजनाको विरोमा रहेका सीमित मानिसहरुले मुद्दा हाल्छन् भने अदालतले आयोजनाको गम्भीरतालाई नबुझी काम रोकिदिने गरेको पाइन्छ। यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि राज्यका निकायहरुका बीचमा नीतिगत समन्वय के–कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने बारेमा गम्भीर विमर्श हुन जरुरी छ। खासगरी अदालतले आफूलाई नेपाली राज्य र नेपाली जनताको हितभन्दा पृथक राख्नुहुँदैन।

कार्यपालिकाका निकायहरुका बीचमा समेत समन्वय देखिन्न। एक मन्त्रालयको योजनामा अर्को मन्त्रालयले असहयोग गर्ने जस्तो विकृति नेपालमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ। यहाँसम्म कि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पनि एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई सहयोग गर्दैनन्। यस्तो स्थिति ठोस नीति बनाई तत्काल हल गर्न आवश्यक छ।

विकासको पूर्वाधारः  राष्ट्रिय पूँजी निर्माण
उत्पादनको प्रचूरताले नै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ। उत्पादन र पूँजी निर्माण एक सिक्काका दुई पाटा हुन् तर पनि पूँजी निर्माण नै पहिलो हो। बिना लगानी केही गर्न सकिन्न। अर्थतन्त्रको समन्वयात्मक विकास गर्दै समाजवादउन्मूख अर्थतन्त्रको निर्माण र विकासका लागि संविधानमा तीनखम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको छ। तर संविधानको यो प्रावधानका विरुद्ध कानुनहरु पारित गरिएका छन्। कतै कानुन ठीक भए पनि कार्यविधि अत्यन्त जटिल बनाइएको छ।

समग्र विश्व नै आर्थिक मन्दीको दिशातिर धकेलिँदै गरेको अवस्था छँदैथियो। यसै अवस्थामा नोभल कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी आक्रमण भएको छ। मानवीय जीवनको क्षतिको तुलनामा यसले पारेका नकारात्मक मनोविज्ञान धेरै खतरनाक छ। आम मानिसका बीचमा फैलिएको यो आक्रान्त मनोविज्ञानले विश्व अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने निश्चित छ। यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न र कमभन्दा कम क्षति होस् भन्नका लागि आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिका बारेमा धेरै नै गम्भीर परामर्शको आवश्यकता छ।

यहाँ नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्याको रुपमा रहेका विषयहरुलाई बुँदागतरुपमा, समाधानको प्रस्तावसहित प्रस्तुत गरिएको छः

१. सहकारी ऐनमा सुधार गरी लगानीका अवसरको वृद्धि
विद्यमान सहकारी ऐन (पछिल्लो संशोधन)ले सहकारी क्षेत्रलाई खुम्च्याएको छ  हालको ऐनले सहकारीलाई कम्पनीमा लगानी गर्न रोकेको छ। कुनै पनि कम्पनी सहकारी संस्थाको सदस्य बन्न पाउँदैन। यसले गर्दा कम्पनीबाट सहकारीमा र सहकारीबाट कम्पनीमा लगानीको प्रवाह रोकिएको छ। सहकारी ऐनलाई द्रुत प्रक्रियाबाट संशोधन गरी कुनै पनि कृत्रिम वा कानुनी व्यक्ति (कम्पनी)ले सहकारीको सदस्य बन्न, सहकारीमा लगानी गर्न र सहकारी संस्थाले पनि कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। यसो गर्नु न त सहकारीका आधारभूूत सिद्धान्तको उल्लंघन हुन्छ, न कम्पनी प्रणालीमा नै कुनै समस्या सिर्जना हुन्छ।

२.बैंकिङ तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बचत परिचालनमा विशेष जोड
कमभन्दा कम नगद कारोवार होस् तथा बढीभन्दा बढी बैंकिङ प्रणालीबाट कारोवार होस् भन्ने वर्तमान सरकारको नीति ठीक छ। बैंकमा निक्षेप गरिएको रकम नगद नै झिक्ने सन्दर्भमा सिलिङ तोक्नु ठीक छ तर रकम जम्मा गर्नका लागि सिलिङ तोक्नु बेठीक छ। बैंकमा रकम निक्षेप राख्ने मामिलामा कुनै सिलिङ तोकिनु हुँदैन। बैंकमा जति पनि नगद स्वघोषणाका आधारमा आउन दिनु पर्दछ। यसो गरियो भने बढीभन्दा बढी नगद बैंकिङ प्रणालीमा आउने छ। यदि स्वघोषणा गरिएको स्रोत वैध रहेनछ भने त्यो हेर्ने छुट्टै कानूनी–संवैधानिक निकायहरु छन्।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा नोभेम्बर २०१६ मा पुराना नोट खारेज गरी नयाँ नोट जारी गरिएको थियो। भारतीय रिजर्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार तत्कालीन अवस्थामा १५.४ ट्रिलियन रुपैया सर्कुलेसनमा रहेकोमा पुराना नोटबन्दी पछि १५.३ ट्रिलियन रुपैया बैंकमा फिर्ता भयो, अर्थात् सर्कुलेशनमा रहेका कुल नोटहरुको ९९.३ प्रतिशत रकम बैंकमा दाखिला भै नयाँ नोट साटिएको देखिन्छ (-Reuters, 29 August, 2018)। पुराना नोटबन्दीपछि अकुत मात्रामा कालोधन रोकिने वा खारेज हुने जुन अनुमान गरिएको थियो, सो मिथ्या प्रमाणित भयो। जति धेरै कडाई गरे पनि पूँजीवादी व्यवस्थामा धेरै धनीहरुले विभिन्न तरिकाले आफ्नो रकमलाई सुरक्षित गरेरै छाड्छन्, आम जनताले अनावश्यक दुःख पाउँछन् भन्ने बारेमा भारतको यो अनुभवबाट धेरै शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ।

३.सम्पत्तिको स्वघोषणाको मौका दिइनुपर्ने
धेरै क्षेत्रबाट अनुमान गरिएअनुसार कम्तीमा पनि ३५ प्रतिशत कारोबार गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट वा अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने गरेको छ। यसलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिने र अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषय बाहेक सो धन वैध हुने कानूनी प्रावधानसहित यस प्रक्रियामा जानै पर्दछ। यसो गर्दा सन्निकट रहेको गम्भीर आर्थिक संकटको असरलाई कम गर्न सकिने छ।

४. बाध्यात्मक बैंक मर्जरमा रोक
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परस्पर एकीकरण, गाभिने वा प्राप्तिको कुरालाई हाल बाध्यात्मक नभने पनि प्रकारान्तरले बाध्यात्मक बनाएको छ। अझ निकट भविष्यमा यो प्रक्रियालाई घोषितरुपमै बाध्यात्मक बनाउन लागिएको बुझिन आएको छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमा पनि सिण्डिकेटको परिस्थिति निम्त्याउने छ। मर्जरको नीति तत्कालै लागि रोक्नु आवश्यक छ।

५.सहज र सरल रुपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी

देशलाई अहिले पूँजीको टड्कारो आवश्यकता छ। यसैले निम्नलिखित तीनवटा बुँदाको स्वघोषणाका आधारमा बिना झञ्झट जति पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने प्रावधानको व्यवस्था गरियोस्।
वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने स्वघोषणाका बुँदाहरु–
“(क) यो रकम वैधानिक स्रोतबाट आर्जन गरिएको हो, मुद्रा निर्मलीकरण गरिएको हैन।
(ख) यो रकम आतंककारी गतिविधिबाट आर्जन गरिएको हैन।
(ग) यहाँ गरिएको स्वघोषणामा कुनै छलकपट गरिएको भए कानूनबमोजिम सहुँला–बुझाउँला।”

देशभित्र लगानी भित्र्याइसकेपछि त्यो देशको सम्पत्ति हुन्छ। गलत स्रोतबाट आएको पत्ता लागेमा सरकारले जफत गर्न सक्नेछ। स्मरण रहोस्, नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने काम संसारका अरु कुनै पनि देशभन्दा जटिल र गाह्रो छ।

६. बैंकहरुको कर्जा नीतिमा तत्काल सुधार
हाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनबमोजिम बैङ्कहरुको कर्जा नीतिमा धेरै अव्यावहारिक तरिकाले कडाइ गरिएको छ। मुनाफा भएको कम्पनीले मात्रै कर्जा पाउन सक्ने, लगातार तीन वर्ष घाटामा गएको कम्पनीको कर्जाका लागि बैंकले प्रोभिजन गर्नुपर्ने, जस्ता धेरै अव्यावहारिक नीति लागू गरिएका कारणले कर्जा प्रवाहमा कमी आई लगानीको वातावरण खुम्चिएको छ। कुनै कम्पनी लामो समयसम्म सञ्चालन घाटामा जाने प्रकृतिकै हुन्छ। कुनै कम्पनीले लामो समयसम्मको प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन)को आधारमा काम गरिरहेको हुनसक्छ। मूल कुरा सम्बन्धित ऋणीले ब्याज र सावाँ समयमा चुक्ता गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो। यसै गरी धितोले खामेसम्म ऋण दिँदा बैंकहरुको जोखिम न्यून नै हुन्छ। हामीकहाँ धितोको वास्तविक मूल्यभन्दा निक्कै कम रकम ऋण दिइन्छ। साविक अवस्थामा पनि नेपालमा बैंकबाट ऋण लिएर कारोबार गर्नु ज्यादै महँगो रहँदै अएको थियो। नेपाली बैंकहरुको ब्याजदर संसारको सबैभन्दा महँगो रहेको सबैमा विदितै छ।

७. आयकरको दायरा बढाइनुपर्ने
हाल आयकरको दायरा (१ प्रतिशत मात्रै टी.डी.एस. काट्ने गरी) वार्षिक चार लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ। आयकर छुटको यो दायरा निक्कै कम हो। यसले पनि वैधानिकरुपमा पूँजी परिचालनमा अप्रत्यक्षरुपमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। यसर्थ यसको दायरा बढाएर कम्तीमा पनि वार्षिक १२ लाखको सीमा निर्धारण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

भौतिक निर्माणको क्षेत्र
केही सीमित ठूला कम्पनीहरुको हितमा निर्माण सम्बन्धी योजनाहरुको प्याकेज तयार गर्ने, नीति पनि सोही अनुसार तय गर्ने काम पुनः शुरु भएको गुनासो छ। केही सीमित ठूला निर्माण व्यवसायीहरुको सिण्डिकेट पुनः शुरु भएको सुनिन्छ। सकेसम्म, परियोजनाको चरित्रले दिने सीमासम्म, साना प्याकेज बनाउँदा नै काम छिटो सम्पन्न हुनेहुँदा यसतर्फ तत्काल पाइला चाल्नु आवश्यक छ।

भौतिक निर्माणको काम गुणस्तरीय नहुनुमा निर्माण ब्यवसायीहरुको दोष केही मात्रामा मात्रै हुन्छ, धेरै जिम्मा सरकारी निकाय र कर्मचारीले नै लिनु पर्दछ। निर्माण ब्यवसायीलाई मात्रै एकोहोरोरुपमा दोष दिनु उपयुक्त छैन। रुग्ण निर्माण उद्योगीलाई विशेष ब्यवस्थाका साथ माथि उठाउने ब्यवस्था हुनु पर्दछ।

शिक्षा क्षेत्र
शिक्षा ऐनको पछिल्लो संशोधनले शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी दर्ता नै गर्न नपाइने र सहकारीक्षेत्रलाई शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट पूर्णतः बन्देज गर्ने नीति लिएको छ। यी दुवै कुरा नितान्त गलत छन्, संविधानको तीनखम्बे अर्थनीतिको विरुद्धमा छन्। देशमा वैधानिक तरिकाले जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनु नै बुद्धिमानी र वैज्ञानिक हुन्छ। अहिले हामी कुनै पनि निजीक्षेत्रको लगानी वा पूँजी सरकारीकरण गरी जफत गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। यसैले शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ कम्पनीको प्रवेश रोक्नुका पछाडि कच्चा भावुकता बाहेक अरु कुनै कारण हुन सक्दैन। यसैगरी सहकारीलाई शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट रोक्नुका पछाडि पनि कुनै जायज तर्क हुनै सक्दैन। बरु, निजी कम्पनीको प्रवेशलाई रोक्ने र सहकारी लगानीलाई प्रतिबन्धित गर्ने कुरा परस्पर विरोधी प्रावधानहरु हुन्। संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाको रुपमा व्याख्या गरिसकेको हुँदा शैक्षिक क्षेत्रमा सहकारी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै निजी कम्पनीबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरु सहकारी मोडलमा जान चाहेमा सहुलियत दिने नीति हुनुपर्ने देखिन्छ।

१. जनशक्ति उत्पादनको नीति
वर्तमान सरकारको पहिलो र दोस्रो नीति तथा कार्यक्रमहरुले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएका छन्। कृषि, इन्जिनियरिङ, विभिन्न क्षेत्रका प्राविधिक विषय र चिकित्सा शास्त्रजस्ता वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषयहरुको पठन–पाठनलाई जोड दिइए पनि विश्वविद्यालयहरु त्यसतर्फ उन्मूख भएको देखिन्न। वर्तमान सरकार आएपछि ‘अर्को सूचना नभएसम्मका लागि कुनै पनि संकायमा सम्बन्धन नदिनु’ भन्ने आदेश मन्त्रीपरिषदबाटै जारी गरिएकोमा हालसम्म यो फुकुवा गरिएको छैन।

२. मेडिकल कलेज स्थापनाबारे
देशमा थप मेडिकल कलेजको आवश्यकता छ।  मेडिकल कलेज बढी भएमा नै शुल्कमा प्रतिस्पर्धा भई शुल्क घटाउन सजिलो पनि हुनेछ। हाल मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई विस्तृत मात्रामा सम्बन्धन दिनसकिने सामाजिक मनोविज्ञान छैन। यसैले हाल कायम रहेका “क्षेत्रीय” र “अञ्चल” अस्पतालहरुलाई सरकारी मेडिकल कलेजको रुपमा तत्काल घोषणा गरियोस्। प्रयोगशाला र कक्षा कोठाको व्यवस्था गर्ने हो भने मेडिकल कलेज बनाउनका लागि हाम्रा क्षेत्रीय र पहिलेका अञ्चल अस्पतालहरु उपयुक्त छन्, बिरामीको चाप प्रशस्त छ। यसो गरिएमा सरकारको लोकप्रियता झनै बढ्नेछ।

कृषि क्षेत्र

कृषि हरेक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुने गर्दछ। यदि कुनै देश खाद्यान्नलगायतका आधारभूत कृषि उपजमा आत्मनिर्भर छैन भने विभिन्नखाले संकटबाट देशलाई जोगाउन सकिन्न, जनताको जीउ–ज्यानको सुरक्षा गर्न सकिन्न। औद्योगीकरणका लागि पृष्ठभागको काम सबैभन्दा पहिले कृषिले नै उपलब्ध गराउँछ। अन्य उपभोगका सामान नभए पनि बाँच्न सकिन्छ तर अन्न–पानी बिना बाँच्न सकिन्न। मानव जीवनका लागि यति महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र नेपालमा आज उपेक्षित छ, अपहेलित छ तथा अनाकर्षणको विषय बनेको छ । यो अवस्था सुधार्नका लागि निम्नलिखित काम गर्नु पर्दछ–

१. कृषि उत्पादन बिक्रीको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने
लाखौंको संख्यामा विदेशिएको युवा जनशक्तिलाई देशमा फर्काउन, देशमा रहेको युवा जनशक्तिको मनबाट विदेश पलायनको मोह हटाउन र सहरका युवालाई गाउँगाउँमा गई कृषि उद्यममा लाग्न प्रेरित गर्नका लागि सरकारले कृषि उत्पादन खरिद गरिदिने प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ। कृषि उत्पादन बिक्री हुने प्रत्याभूति भएमा युवा जनशक्ति बाहिरिने क्रम रोकिने छ, तराईका गाउँहरु पुनः गुल्जार हुनेछन् र बिराना हुँदै गएका मध्यपहाडका गाउँहरुको रौनक फर्काउन सकिनेछ। यसबाट कृषियोग्य जमिन बाँझो छोडिने प्रक्रिया रोकिनेछ। बिक्रीको प्रत्याभूति हुने कारणले कृषि उत्पादनमा अभूतपूर्व प्रगति हुनेछ जसले गर्दा कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापित भईव्यापार घाटामा उल्लेख्य कमी आउनेछ।

किसान वा कृषि उद्यमीले आफैंले खुला बजारमा आफ्नो उत्पादन बेच्न चाहेमा बेच्न सक्ने र नबिक्ने अवस्थामा सरकारले किनिदिने व्यवस्था हुनुपर्दछ। यसो गर्न सकिन्छ।

सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सम्बन्धित संयन्त्रबाट कृषि उपज खरिद गर्न सक्छ। खरिद गरिएको कृषि उपज निम्न तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ–
(१) थोक मूल्यमा व्यापारीहरुलाई बिक्री गर्ने।
(२) विदेश निर्यात गर्ने।
(३) थप प्रशोधन गरी बजारमा पुर्‍याउने।
(४) उपभोक्ताहरुलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने।

२. कृषिमा अनुदानका बारेमा
कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि नगद अनुदान दिइने गरेकोमा त्यसकोे दुरुपयोग भएको सुनिन्छन्। यसैले नगद अनुदान दिनुभन्दा सिँचाई, मल र कृषि औजारमा अनुदानका लागि लगानी बढाउनु र कृषि उत्पादन बिक्रीको प्रत्याभूति गर्नु बढी उपलब्धीमूलक हुन्छ नै। अति विपन्न कृषक परिवारलाई सानो आकारमा दिइने नगद अनुदानलाई जारी राख्न सकिन्छ, त्यहाँ दुरुपयोगको संभावना ज्यादै कम हुन्छ। ठूलो आकारमा कृषि उद्यम गर्नेलाई सरल प्रक्रियाबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनु नै औद्योगिक पूर्वाधार बसाल्नका लागि उपयुक्त हुनेछ। यस्तो काममा वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्याज अनुदान दिन पनि सकिन्छ।

औद्योगिक क्षेत्र
औद्योगिक क्षेत्र धराशायीजस्तै बनेको छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। यस क्षेत्रलाई उठाउन सरकारी लगानीका उद्योगहरुलाई पुनर्जीवित गर्नु, दुग्ध प्रसोधन, औषधिजस्ता अत्यावश्यक उपभोगका सामानहरु उत्पादन गर्ने थप उद्योगहरु स्थापित गर्नु र निजी लगानीका उद्योगहरुलाई देशको आवश्यकता अनुसार संरक्षित गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुने छ।

कृषि उत्पादनको बिक्रीको प्रत्याभूति गर्नाले खाद्य र गैरखाद्यसमेत उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने छ। यसैले औद्योगिक वातावरण बनाउनका लागि कृषि र उद्योग जोड्ने कार्यक्रम हुनु पर्दछ।

सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमसरकारले ब्यवहारमा लागू गरेको नयाँ कार्यक्रम हो। देशका श्रमिक संगठनहरु यो कार्यक्रमलाई कडाईपूर्वक लागू गर्नु पर्ने पक्षमा छन्। अहिलेको सामाजिक सुरक्षाकोषको व्यवस्था संचयकोषको कार्यालयबाट नै गर्न सकिन्छ। यसैले वार्षिक अरबौं रकम खर्च गर्ने गरी अर्को कार्यालय, भौतिक तथा मानवीय संरचनाको आवश्यकता पर्दैन हालको व्यवस्थामा सामाजिक सुरक्षाकोषले, सञ्चयकोषले जति पनि श्रमिकलाई सुविधा दिँदैन। यसलाई सुधारिनु आवश्यक छ।

सरकारका मन्त्रालयहरुबाटै दुईथरी आधारभूत ज्याला तोकिएको अवस्था छ । यो अवस्थाले पनि कतिपय उद्योगहरु सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा गएका छैनन्। न्युनत्तम ज्यालादर एकैनासको बनाउने हो र सम्बन्धित ऐनमा सुधार गर्ने हो भने यो कार्यक्रमले श्रमिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ।

तत्काल गर्नु पर्ने  विविध कामहरु

१.  राजनैतीक नियुक्तिहरु
आवश्यक विभिन्न विश्वविद्यालय र विभिन्न आयोग–नियोग, संस्थान–कम्पनीहरुको नेतृत्व यथाशीघ्र छनोट गरिनु पर्दछ। यसो हुन नसक्नुमा कुनै बहाना बनाएर काम लाग्दैन। यति लामो समयसम्म पनि विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व छनौट गर्न नसक्नु र विभिन्न देशका राजदूत लगायतका विभिन्न आयोग/नियोगहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न नसक्नुले सरकार र पार्टी दुबैको गरिमा तथा प्रतिष्ठामा गंभिर क्षति भएको छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ।

२. आम जनतालाई तत्काल राहत दिने कार्यक्रमबारे
आम जनतालाई महसुस हुनेगरी तत्काल राहतको व्यवस्था दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ – (१) सहरी क्षेत्रमा हरेक उपाय अपनाएर निःशुल्क पानी वितरण र (२) ग्रामीण क्षेत्रका विद्युत उपभोक्तालाई २०० युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क गरिदिने।

निश्कर्ष  निर्मम समीक्षाका साथ एकीकृत प्रयास आवश्यक
तत्काल ध्यान दिनु पर्ने र सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने कामहरुको बारेमा यो कार्यपत्र केन्द्रित गरिएको हो। सरकारका तर्फबाट जे–जति काम भएका छन्, ती ठीक छन् तर जनअपेक्षा अनुसार गतिमा तीब्रता नभएकै हो भनेर स्विकार गर्नु पर्ने हुन्छ। सरकारले गर्ने सम्पूर्ण कामको जिम्मा समग्र पार्टीले लिने अवस्था बनाउनु पर्दछ। यसो भयो भने सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको नेतृत्वलाई एकोहोरो अवगाल आउने छैन। पार्टी एकातिर र सरकार अर्कोतिर हुने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ।

साभारः जनता प्रकाशनबाट आयोजित एक गोष्ठिमा प्रस्तुतिको एक अंश।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
नेरि डेस्क
नेपाल रिडर्स सार्वजनिक नीतिहरु र मुद्दाहरुबारे निरन्तर छलफल–विचार विमर्श गर्ने विद्युतीय मञ्च हो।