संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हो भन्ने फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ । अनेकौं आशंका र प्रश्नहरुलाई चिर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले संविधानवादको भावनाको सम्मान गर्दै प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने हिम्मत गरेर न्याय मरेको छैन भन्ने पुष्टि गरिदिएका छन् ।
संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै १३ दिन भित्र संसदको वैठकको निम्ति परमादेश जारी गरेसँगै देशभरी जनताहरु दिपावलीमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं र बाहिरका सबै प्रदेशहरुमा एउटै आवाज घन्किएको छ, प्रतिगमनकारी ओली राजिनामा दे । सर्वोच्च अदालत जिन्दावाद ।
अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीको निर्णयहरु त बदर भए नै, उनले दाबी गरेका सबै दाबाहरु गलत सावित गरिदिएका छन् । संसदीय प्रणाली अन्तर्गत वेलायती प्रणालीको प्रधानमन्त्री भएकोले संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने दाबी, प्रधानमन्त्रीलाई विशेषअधिकार भएको दाबी, अझ एककदम अघि बढेर संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेताले चाहेको खण्डमा सहजै विघटन गर्न सक्छ भन्ने ओलीको दाबीलाई खण्डन गर्दै संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधानको मर्मको रक्षा गरेर सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरेको छ अदालतले ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहंकारी र संविधान विरोधी कदमलाई अदालतले बदर गरिदिएपछि यौटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, पुष ५ गतेदेखि फागुन ११ गतेसम्म देशले जे जति क्षति व्यहोर्नु पर्यो, त्यसको क्षतिपूर्ति कसले गर्छ ? देशलाई रगतको आहालमा धकेलेर आफू र आफ्ना गूटको स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने केपी शर्मा ओलीको यो उद्दण्ड व्यवहार, प्रधानमन्त्रीको गैर संवैधानिक कदमलाई सरासर सदर गर्दै मुलुकलाई अशान्तिको रसातलमा पुर्याउन उद्दत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभाले दण्डित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? ओलीको बहिर्गमन त स्वाभाविक नै छ, भर्खर संस्थागत हुँदै गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि राज्यको ढुकुटीको खर्च गरेर उनले जति पनि बन्चरो चलाएर वध गर्ने कुचेष्टा गरे त्यसबापत उनलाई दण्डित गर्नुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्री ओली र राष्टपतिको बहिर्गमनसँगसँगै दण्डका अर्का पात्र हुन्, शेर बहादुर देउवा । देउवाको निकृष्ट तहको स्वार्थी राजनीति भन्दा रामचन्द्र पौडेलको लोकतन्त्रप्रति प्रष्ट धारणा आयो । पौडेलले प्रष्टै रुपमा ओलीको कदम गलत भएकोले आन्दोलनमा जाने बताइरहँदा देउवाले रातारात आफ्ना मान्छे संवैधानिक आयोगहरुमा भर्ति गरेर ओलीसँग सौदा गरेको जगतले देखेकै कुरा हो । देउवा कुनै पनि हालतमा केवल सत्ताका भोका हुन्, उनलाई आफ्नो पार्टी भित्रको लोकतन्त्र, देशमा गणतन्त्रको स्थायित्व, वीपी कोइरालाको आदर्श जस्ता कुराहरुसँग केही लेनादेना छैन । उनलाई जस्तोसुकै सम्झौता गरेर भएपनि सत्ता चाहिएको छ । वीपी कोइरालाले त्यत्रो लडाइँ लडेर हुर्काएको, किसुनजीको त्याग र आदर्शको जगमा उभिएको कांग्रेस पार्टीलाई अझ रसातलमा पुर्याउन देउवाको यो कदम जिम्मेवार छ । सँगै जिम्मेवार देउवालाई गलत कदमको निम्ति उत्प्रेरित गर्नेहरु पनि छन् । यिनीहरु पनि दण्डका भागिदार छन् ।
गगन थापाले ट्विट गर्दै अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्दै भने ‘हामी सबैलाई बधाई । संविधान विरुद्ध षडयन्त्र र सेटिङको शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दुस्साहसलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको छ । अदालतले विना भय र दबाब, विवेकसम्मत रुपमा संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक आफूलाई उभ्याउँदै न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई थप उच्च बनाएको छ ।’
विडम्वना, गगन थापा र दोश्रो पुस्ताका युवा नेताहरु समेत ओलीको असंवैधानिक कदमलाई समर्थन गरेर कांग्रेसलाई अलमलको दोबाटोमा उभ्याउने देउवालाई दण्डको विषयमा, पार्टी कारवाहीको विषयमा कुनै कुरा उठाएको पाइँदैन । दलभित्र करोडौं रुपियाँको खोलो बगाएर आफ्नै गूटको ढलिमली गरि सत्तामा कब्जा जमाइरहने देउवा प्रवृत्ति समेत गणतन्त्रको निम्ति ओली प्रवृत्ति जत्तिकै खतरनाक छ । कांग्रेस भित्रका युवा नेताहरुले यस विषयमा दह्रोसँग कुरा राख्न नसके कांग्रेसभित्रको ओली प्रवृत्तिले फँडा उठाउने छ ।
उपचारको सिलसिलामा दिल्लीमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीले खुशी हुँदै ट्विट गरेका छन्, ‘कस्तो सुखद संयोग । अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य परिक्षणको प्रतिवेदन पर्खंदै गर्दा मनचाहिँ देश भित्र सर्वोच्चको फैसलातिर थियो । हिन्दू मिथकको भष्मासुरलाई विष्णुले मोहिनी रुप धारण गरेर वध गरे झैं सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोग हराए झैं भयो ।’
बाबुराम भट्टराईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि उनीहरुले हिजो सशस्त्र आन्दोलनको भावना अनुसार शान्तिपूर्ण रुपमा अवतरण भैसकेपछि निस्वार्थी रुपमा काम गरेको भए नेपाली राजनीति यदि गिजोलिने थिएन । अब बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, माधव नेपालहरु भोलिका दिनमा अर्को भष्मासुर नबन्ने कसम जनतासामु खानुपर्छ ।
संसद भित्र भएका सबै संसदीय पार्टीहरु एकजुट भएर संघिय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधानमा आगो झोंस्ने प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतीलाई दण्डित गर्नुपर्छ ताकि यस्तो प्रवृत्ति भोलिका दिनमा नदोहोरियोस् ।
ओलीको अहंकारको पूर्तिका लागि राज्यकोषको करोडौँ रुपियाँको जुन घोटाला गरिएको छ, त्यसको क्षतिपूर्ती पनि ओली कंपनीबाट भराउनुपर्छ । -nepalplus
