२०७७ पुष ५ गते (७ महिनाअघि) प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफूसँग करिब दुई तिहाई समर्थन सहितको सरकार हुँदाहुँदै संसद बिघटनको घोषणा गरे। जबकि त्यो संसद उनकै सरकारलाई थेग्ने संसद थियो। उतिखेरको शक्तिसाली कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक थिए खड्गप्रसाद शर्मा ओली। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र यिनीबीचकै प्रारम्भिक सहमतिले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकिकरण भई २०७५ साल ज्येष्ठ ३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको थियो। केन्द्रमा घोषणा भएपनि जिल्ला र वडासम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकृत हुनै बाँकी थियो तर कमसेकम पार्टीको केन्द्रीय स्थायी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको हकमा नेकपा गाभिइसकेको थियो।
प्रारम्भदेखि नै बेइमानी
पार्टी एकिकरणको घोषणा हुनुअघि नै, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सहयोगमा उनी २०७४ फाल्गुण ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका थिए। दुई ठूलो जनमत भएका कम्युनिष्ट पार्टीबीचको चुनावी तालमेल र त्यसकै चुनाबी परिणामले ओलीले दोस्रो पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए, त्यो पनि झण्डै दुई तिहाई सांसदहरूको समर्थनमा। ओलीले संसद विघटन घोषणा गर्दासम्म करीब ३ वर्ष शासनसत्ता सम्हालिसकेका थिए। सत्ता समिकरणका सन्दर्भमा उनले प्रचण्डसँग आलोपालो सत्ता सम्हाल्ने बाचा पनि बाँधेका कुराहरू पनि उतिखेर बाहिर आएका थिए। तर पहिले प्रधानमन्त्री हाँक्ने अवसर पाएका ओलीले प्रचण्डसँगका बाचा पनि टार्दै जान थाले।
यहाँसम्म आइपुग्दा ओलीले नेकपाको कुनै पनि संगठनका औपचारिक निर्णयहरू मान्न छाडिदिएका थिए। ओलीले पार्टीको विधी र बन्धन स्विकार्ने कि पार्टीले ओलीको? कुरो त्यहीँ अड्केको थियो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको दावी छोड्दासमेत ओलीले प्रचण्डको मानमर्दन गर्न छाडेनन्। पहिलो अध्यक्ष मै हुँ भन्ने दावि गरिरहे। कोचाहिँ पहिलो र कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने विषयमा ओली प्रचण्डसँग ‘ल्याङल्याङ’ गर्दै थिए। प्रधानमन्त्री पदमा आलोपालोको कुरा अन्ततः प्रचण्डले छाडिदिए।
नेकपा फुटाउने विचित्रको फैसला
तर समान हैसियतको अध्यक्षका रूपमा मात्रै समेत पनि ओलीले प्रचण्डलाई स्विकार्न चाहेनन्। यही पृष्ठभूमिमा ओलीले हठात् संसद विघटनको घोषणा गरिदिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। पहिलो पटक पुनः गठित संसदलाई ओलीले दोस्रो पटक पनि संसद बिघटन गरिदिए। यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा पार्टीको नाउँ जुधेको सन्दर्भमा जुट्दै गरेको नेकपालाई नै खारेज गर्ने गरी विचित्रको आदेश दियो। यो कुनै संयोगमात्रै अवश्य नहोला कि कुनै बेला ‘नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने’ अभियानमा हिँडेका कुमार रेग्मी पनि फैसला गर्नेमध्येका एक न्यायाधिस थिए।
सोही फैसलाका अर्का न्यायाधिस बमकुमार श्रेष्ठको पनि ‘धर्म’प्रतिको रूझान उनको सामाजिक जीवनमा देखिने गरेको छ। यसरी, अदालतले पार्टीको नाउँ जुधेको सन्दर्भमा, निवेदकले माग गरेभन्दा अघि बढेर पार्टी फुटाउने फैसला गरिदियो। अब पुरानै अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र पुग्यो। अदालतको निर्णयले नेकपाभित्रै रहेर ओलीसँग भिड्ने सम्भावना प्रचण्डलगायतका नेताहरूका लागि सकियो।
ओलीले संविधान मिचेर संसद संविधान मास्ने काम गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिर त्यसविरुद्ध घोषित र अघोषित अनेक मोर्चा र आन्दोलनहरू खडा भए। अदालतमा संसद पुनःस्थापनाका बारेमा बहस हुँदै गर्दा कोरोना कहरका बाबजुद प्रतिगमनविरुद्ध देशभर प्रदर्शनहरू भए। तिनै आन्दोलनको रापताप र संविधानको व्याख्याको आडमा अन्ततः संविधानलाई निस्फल पार्ने ओलीको प्रयास असफल भयो। अदालतले दुबै पटक संसदलाई ब्युताइदियो। स्मरणीय छ, नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा दक्षिणको हाम्रो छिमेकी बिल्कुलै खुसी थिएन। आफ्नो आक्रोस उसले नेपालमाथि चार महिने नाकाबन्दी गरेरै उतिखेर व्यक्त गरेको थियो।
नाकाबन्दीताक उदाएका ओली
र, रोचक कुरो, २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दा, कांग्रेस नेता सुशील कोइराला र खड्गप्रसाद ओली देशका प्रधानमन्त्री थिए। र, ‘नाकाबन्दीको दबाबमा भारतसँग कुनै पनि खालका सम्झौता र सहमति नगरेको’ भन्दै उतिखेर ओलीले वाहवाही पाएका थिए। त्यसकै आडमा ओलीको ‘राष्ट्रवादी व्यक्तित्व’ बनेको थियो। भारतसँग नझुक्ने जब्बर राष्ट्रवादी नेताका रूपमा उतिखेर ओलीको चर्चा भएको थियो। तर हेर्दाहेर्दै ओलीले छेपाराझैँ आफ्नो रंग फेरे। बाहिर भारतको विरोधका नाटकहरू मंचन गरेझैँ गर्ने उनी तिनै भारतीय जनता पार्टीको नेपाल शाखाझैँ काम गर्ने राप्रपा नेपाल र कमल थापासँग साँठगाँठ गरेरै, झापाको एउटा चुनावी क्षेत्र राप्रपा नेपाललाई नै सुम्पिएर त्यसको बदला अर्को क्षेत्रमा ओलीले आफू चुनाव जित्ने वातावरण तयार गरे।
ओलीले त्यसपछि सत्ता र शक्तिका लागि जस्तासुकै अनैतिक हर्कतहरू गरे। राजावादीहरूसँग साँठगाँठ गर्दैरहे। गाईको पुच्छर समातेर राजाको गीत गाउँदै हिँड्ने गिताङ्गे वलीजस्तालाई पार्टीमा भित्र्याए। बालुवाटारमा भारतीय दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्रीका जासुसका प्रमुखलाई मध्यरातमा खुसुखुसु भेटे। सगरमाथाको नाम फेरेर भारतीय नागरिकको नाममा राखिनुपर्छ भन्ने भारतीय पत्रकारलाई बालुवटारमा ज्वाईँझैँ स्वागत गरे। आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि जोसुकैलाई मन्त्री बनाए, लाभका पदमा बिराजमान गराए। पार्टीलाई ओलीकरण गर्नका लागि उनले वर्षौँ पहिलेदेखि नै मदन भण्डारीका नाममा जिल्लाजिल्लासम्म फाउण्डेसन खडा गरेका थिए। अब त सिंगो सत्ता र सत्ताको ढुकुटी नै ओलीका हातमा थियो।
मण्डलेहरू र फाउण्डेसन–मण्डल
पार्टीभित्र ओलीका बारेमा कसैले प्रश्न उठाएमा खड्ग ओली त्यही फाउण्डेसन–मण्डललाई सडकमा उतार्थे, कहिले अरिंगालका रूपमा, कहिले बाँनरका रूपमा। रोचक कुरो मदन भण्डारी फाउण्डेसन नामको एनजिओलाई पछिल्लो पटक भारतको ठूलो सहयोग आएको थियो। भारतविरोधी छवि बनाएका ओली अन्तत : भारतको सत्तासिन दक्षिणपन्थी पार्टी भाजपाकै योजनामा चलेको देखियो। पहिले भारतबिरोधी नायकको छविका रूपमा विकाश गर्दै अन्ततः भारतीय सेवाका लागि तयार पारिएका पात्रका रूपमा ओलीको पटाक्षेप भयो।
हामीले यतिखेर के कुरा भुल्नुहुन्न भने पंचायतताक पनि भारतले यस्ता पात्रहरू तयार पार्थ्यो। उतिखेर सुर्यबहादुर थापा भारतीय मास्टरप्लानका कठपुतली हुनेगर्थे। यता, राष्ट्रियताका दुहाई हुन्थे, भित्री रूपमा भारतका अनुचित चाहनाहरूको सर्भ गर्थे। र, तिनै थापाका ‘पोलिटिकल चाइल्ड’का रूपमा कमल थापाहरूको विकाश गरिएको थियो। स्मरणीय छ, २०४८ सालमा राप्रपा थापाका महासचिव कमल थापा नै थिए।
भारतको बिजेपी त्यहाँका कम्युनिष्टहरूविरुद्ध आगो ओकल्छ। उसलाई कम्युनिष्ट शब्ददेखि नै घृणा छ। उ कम्युनिष्टलाई देशद्रोही देख्छ। धर्म निरिपेक्षवादीहरू र लिबरल डेमोक्रेटहरूलाई टार्गेट गर्छ। बिजेपीले हिन्दुत्वको नारा बोकेको छ। धार्मिक राज्यको स्थापना उसको रहर हो। बाबरी मस्जिद भत्काइएर खाली रहेको जमिनमा त्यहाँको उच्च अदालतमार्फत हिन्दूलाई मात्रै मन्दिर बनाउन दिइने निर्णय गराइसक्यो मोदी सरकारले।
र, तिनै मोदीका उत्तराधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका उत्तर प्रदेशका योगी आदित्यनाथ र यताका कमल थापाहरूको धार्मिक र राजनीतिक नाता अकण्टक छ। आउजाउ बाक्लो छ। उत्तर प्रदेशमा खसीकै मासु खाँदासमेत ‘गाईको मासु खाएको’ भन्दै आदित्यनाथका चेलाचपेटाले मुसलमानलाई टार्गेट बनाउँछन्। कमल थापालगायतका गाईका फोटा देखाएर हिन्दूहरूका भोट टार्गेट गर्छन्।
खड्गप्रसाद ओलीलाई पनि सुधार र परिवर्तनका एजेण्डा कहिल्यै मन परेन। एउटा संयोगले कम्युनिष्ट पार्टीमा जोडिन आइपुगेर मात्रै हो, नत्र उनलाई कम्युनिष्ट शब्द नै मन पर्ने होइन। त्यही कारण उनी मोदीकै सिको गर्दै धर्मको आड लिएर अहिले शक्ति आर्जन गर्न खोजिरहेका छन्। मुर्ति र मन्दिर धाएर, राम र हनुमानका गाथा गाएर। अघिल्लो स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावमा कमल थापा सडकमा कलश र्याली गर्थे, ओलीले थापाबाट त्यही सिके।
र, ओलीले मोदीबाट पनि उत्तिकै सिकेको देखिन्छ। थाहा छैन, मोदी स्वयंको निर्देशनमा यो भइरहेछ या मोदीको प्रभावमा। तर एउटा कुरा भने प्रष्ट छ, नेपालमा कम्युनिष्ट शक्तिलाई खुइल्याउन दक्षिणको ठूलो दक्षिणपन्थी शक्ति लागिरहेको छ। र, नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय कम्युनिष्ट पार्टीकै अध्यक्षका हातबाट त्यसको श्रीगणेश गरिएको छ।
पर्दापछाडि को छ?
ओलीले जति नै लखेटे पनि अहिले नेकपा एमालेको एउटा तप्का ओलीको हातमा एमाले छाडेर नहिँड्ने प्रयत्नमा छन्। यो सार्है कष्टसाध्य कुरा हो। र, सत्ता खोसिएका ओली त्यस तप्काप्रति उल्टै क्रुद्ध र आक्रोसित छन्। उरन्ठेउला गफ र उखानतुक्काले सामाजिक संजालमा कुनै बेला वाहवाही पाउने गरेका ओली अहिले जमिनमा ओर्लेका छन्, तर पनि उनको चेत खुलेको छैन। संविधानको रक्षाका लागि लडेको समूहप्रति सम्मान राख्दै ओली एमालेको एकता जोगाउन लाग्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने सम्भावना अब सकिएको छ। केही दिनअघि संसदमा ओलीले गरेको सम्बोधन हेर्दा पनि त्यो अनुमान लगाउन सकिन्छ।
र, आफ्नो मात्रै होइन, आफू समर्थनका प्रदेश सरकारहरू ढल्दै गर्दा पनि ओलीको चेत नखुल्नु विचित्रको कुरो छ। यसभित्र ओलीको सनक र आक्रोशमात्रै कारक होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्न। किनकि गठबन्धन सरकार बन्दै गर्दा राजपा (महन्थ ठाकुर पक्षधर )का लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर आएको थियो। आफ्नो राजनीतिक जीवनभर मधेसीका अधिकारका कुरा गर्ने ठाकुर स्वयंले सरकार चलाएर मधेसीका पक्षमा अत्यन्तै दुरगामी र महत्वपूर्ण निर्णयहरू गराउन सक्थे।
तर उनले त्यसो गरेनन्, बरु ओलीको सत्ता जोगाउन, अरिंगाले सेनाहरूले लगेको होटलहरूमा गएर लाचार बन्दै थुनिए। ओलीको सरकार जोगाउन अन्तिमसम्म मरिहत्ते गरेर लागे। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरूले अचानक के त्यस्तो जादुगरी मिठाइ खाए, जसले ठाकुरका दृष्टिमा पहिले मधेसविरोधी देखिने ओली अचानक ‘मधेसका मसिहा’ बन्नपुगे? यसमा कुन अर्गनिजेसन ग्यारेन्टीले भूमिका खेल्यो?
संयोग वा योजना?
ठाकुरको प्रधानमन्त्री नहुने विचित्रको अनिच्छामात्रै होइन, ओलीका एकाध अरिंगालेहरूले बेलामौकामा संघियता र धर्म निरिपेक्षताका बारेमा जनमत संग्रहमा जानुपर्ने कुरा गर्नु, ओली स्वयंले खास धर्मको वकालत हुनेगरी निरन्तर व्यवहार गर्नु, ओलीको सरकार ढल्दा कमल थापालगायतका राजावादीहरूले रोइलो गर्नु र लगत्तै ‘विवेकशील पार्टी’को ‘मुख्य नेता’ रविन्द्र मिश्रले धर्म निरिपेक्षता र संघियताकै विषयमा जनमत संग्रहको मुद्धा उठाउनु अवश्य पनि संयोगमात्रै होइन। स्मरणीय छ, देशका एलिट, पुरापतनपन्थी र राजावादीहरूले दुई वर्षअघि देशका विभिन्न भागमा ‘राजा आउ, देश बचाउ’वाला जुलुसहरू चर्काएका थिए।
त्यस्ता जुलुसहरूमा मोदी समर्थित भारतीय जोगीहरूको सहभागीता पनि देखिएको थियो। त्यतिमात्रै होइन, केही पहिले भारतको हरिद्वारमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनकी श्रीमती पनि नुहाउन गएका थिए। त्यहाँ पनि उनको र भाजपा निकट पण्डाहरूको बाक्लो भेटगाट थियो। यता ओलीले ठोरीका लागि रामसिताको मुर्ति बनाउँदै गर्दा ज्ञानेन्द्रको हरिद्वार डुबुल्कीभित्र पनि केही सन्देश अवश्य थियो।
यी सबै प्रसंगले खड्गप्रसाद ओली आफ्नो शक्ति स्थापित गर्न र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सखाप पार्न उद्यत छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। त्यसका लागि उनी देशबाहिरका मोदी र योगी आदित्यनाथदेखि देशभित्रका ज्ञानेन्द्र शाही र ज्ञानेन्द्र शाहसम्म मिल्न उनी सहजै तयार छन्। त्यसका लागि राजनीतिक रूपमा उनलाई कमल थापा नै सबैभन्दा सजिला सहयात्री हुनसक्छन्। किनभने ओलीको सरकार ढल्नुअघिसम्म बालुवाटारमा थापाको बाक्लो आउजाउ थियो।
र, टिकटिकमा पारस शाहको हार्लि डेभिड्सनवाला बाइकमा भ्वाइस ओभर गरिएको ‘राजा आयो राजा, बजाइदिन्छ बाजा’ सुनेका ओलीलाई ढलेका राजसंस्था र तिनकै आसेपासेको साथले पुनः शक्तिमा आउँछु कि भन्ने आशा पनि होला। यसो गर्दा पश्चगामीहरू पनि खुसी हुनेछन् किनभने ओली मिसिँदा दक्षिणपन्थीहरूको साहस अझै बढ्नेछ।
‘पूर्ववत् एमाले’सँग मिल्दा ओलीलाई घाटा
तर पूर्ववत् एमालेसँग मिसिन ओलीलाई फलाम चपाउनुजत्तिकै कठिन छ। किनभने त्यहाँ त विधी, पद्धती र नियम मान्नुपर्ने हुन्छ। नियम मान्दाखेरि ओली पार्टीमा अहिले भन्दा पनि कमजोर हुनेछन्। संगठनको मातहत आइपुग्नेछन्। र, सोही कारण एकलौटी रूपमा ओलीले आपूm पक्षधरको केन्द्रीय कमिटीबाट विधान परिवर्तन गरेर ‘राजाजत्तिकै शक्तिशाली’ अध्यक्षको व्यवस्था अघि बढाएका छन्। किनकि ओलीलाई पूर्ववत् अवस्थाको एमाले चाहिएको छैन। उनलाई शक्तिसाली कमिटी र बलिया पार्टी सदस्यहरू चाहिएको छैन। आफू राजा भएको र कार्यकर्ता रैती र चाकर भएको पार्टी चाहिएको छ। यस्तो अवस्थामा ओलीले एमालेको अर्को पक्षसँग कुनै सम्झौता गर्नेछैनन्।
नजिकै स्थानीय चुनाव आइपुगेको अहिलेको अवस्थामा ओलीबाट कुनै नाटकीय र सभ्झौतापूर्ण निर्णय हुन्छ भनेर अर्को पक्षले नसोचे हुन्छ। ओली आउँदा सबै चुनाबहरू जित्न चाहन्छन् तर आफूलाई प्रश्न गर्ने, आफूसँग सैद्धान्तिक बहस गर्ने नेताहरू पार्टीबाट हटेको देख्न चाहन्छन् ओली। निरंकुस राजाझैँ शक्तिशाली बन्न चाहन्छन् ओली। एमाले पहिलेकै अवस्थामा पुग्दा ओली त्यस्तो बन्न सक्नेछैनन्। यसर्थ, ओली एमालेलाई टुक्र्याउन चाहन्छन्। अब उनलाई पहिलेको एमाले चाहिएको छैन।
