नेपालमा संघीयता अस्तित्व रक्षाका निम्ति आएको होइन। नेपालको संघीयता मधेशप्रति भएको ऐतिहासिक अन्याय प्रतिको जागरुकताको फल पनि हो। त्यसैले यो शासनको कुरा मात्र होइन। जुन प्रकारले नेपाल राज्यको विकास हुँदै गयो, बिस्तारै आर्थिक हैसियत पनि बढ्दै गयो। २००७ सालपछि मधेशको आर्थिक हैसियत झन बढेर गयो तर राजनैतिक हैसियत बढेन।
राजनैतिक हैसियत र आर्थिक हैसियतबीचको जुन असमानता थियो, मधेश आन्दोलनले यही असमानतामाथि प्रश्न उठाएको थियो। यो प्रश्न जायज थियो। यो जायज प्रश्नका पक्षमा मधेशी मात्र होइनन्, हामी जस्ता धेरै मानिस उभियौं। त्यसले गर्दा शासक वर्गको अस्त्विमाथि मात्र प्रश्न उठेन, अरु धेरै कुरा पनि जोडिए।
यदि मधेश आन्दोलन अझ बढी उत्कर्षमा गएको भए शासक वर्गले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्थ्यो। नेपालको ऐतिहासिक विरासतमाथि पनि प्रश्न आयो। मधेशका र मधेश इतरका सबैले त्यसलाई बुझे र यो पूर्ण रुपमा अस्तित्व रक्षा भन्दा पनि ऐतिहासिक न्यायको खोजीका लागि थियो। नेपालीहरुले गरेको ऐतिहासिक न्यायको चाहानाको उपज हो- संघीयता।
अस्तित्व रक्षाको कुरा गर्ने बित्तिकै यसले अर्को मनोवैज्ञानिक माहोल सिर्जना गर्छ। त्यो सिर्जना नहोस् भन्ने मेरो चाहाना हो।
संघीयतालाई प्रत्येक देशले आ–आफ्नो प्रकारले बुझेर आ–आफ्नो प्रकारले व्यवहारमा ल्याएका छन्। आ–आफ्ना प्रकारका समस्या पनि भोगेका छन्। लियो टोल्सटोयको भनाइ छ, ‘सबै सुखी परिवार उस्तै हुन्छन्, प्रत्येक दुखी परिवार भिन्नाभिन्नै कारणले दुखी हुन्छन्।’ प्रत्येक देशले आ–आफ्नै हिसाबले आ–आफ्ना ऐतिहासिक आवश्यकता आ–आफ्ना राजनीतिक महत्वङ्काक्षा आ–आफ्ना दलगत र वर्गीय संरचनाले निर्दिष्ट गरे अनुसार संघीयता अपनाएका छन्।
हाम्रो संविधानले संघीयताको औचित्य नै स्थापित गरेन। यही औचित्य स्थापित नगरेका कारण संघीयता सम्बन्धी नेपाली कांग्रेसलाई सोध्नुहोस्, एउटा कुरा छ। नेताको अर्कै कुरा छ। दलपिच्छे फरक कुरा छ। माओवादी संघीयता मेरा बलबुतामा आएको हो भन्छ। आवाज मधेशले उठायो, त्यो आवाजलाई बलबुता मैले दिएँ भन्ने माओवादी बीचमा पनि संघीयताबारेको धारणामा एकरुपता छैन। संघीयताको औचित्यबारे एकरुपता छैन।
संघियताका तीन वटा औचित्य छन्
पहिलो औचित्य के थियो भने नेपालको सामाजिक, विविधताको पहिचान। सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक, धार्मिक, भाषिक, जातिय विविधताको पहिचान। संघीयताले यसलाई ‘रिकगनाईज’ गर्नुपर्ने थियो। अर्थात् नेपालको ऐनामा सप्पैको अनुहार देखिनुपर्ने थियो। नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृतिको अनुहार देखिनुपर्ने थियो।
तर, नेपालमा कस्तो बुझाइ भयो भने पहिचानको कुरा गर्ने बित्तिकै जातीय वर्चस्वको कुरा गर्न थालियो। यसो होइन पहिचानको कुरा नेपालको विविधताको सम्बर्धनको कुरा हो। विविधतालाई सम्बर्धन गरियो भने मात्र यो देश बाँच्छ। विविधताको सम्बर्धन गरिएन भने यो देश बाँच्न सक्दैन भन्ने कुराको स्विकारोक्ति हो पहिचान।
नेपालमा हजार प्रकारको विभेद छ। पहुँचको विभेद छ, जातजातिहरूबीच विभेद छ। समावेशी, समतामुलक विकास भएन। नेपालमा ऐतिहासिक कालदेखि नै, यो देशको निर्माण देखि नै मोफसलका मान्छेको काठमाडौंप्रति दायित्व छ। तर, केन्द्र (काठमाडौं)को मोफसल प्रति दायित्व छैन भन्ने मानसिकता विकास भयो।
राष्ट्रिय पहिचानलाई विविधताको पहिचानले विस्थापित गर्दैन। बरु राष्ट्रिय पहिचानलाई विविधताको पहिचानले स्थापित गर्छ। जगेर्ना गर्छ।
दोस्रो औचित्य नेपालमा हजार प्रकारको विभेद छ। पहुँचको विभेद छ, जातजातिहरूबीच विभेद छ। समावेशी, समतामुलक विकास भएन। नेपालमा ऐतिहासिक कालदेखि नै, यो देशको निर्माणदेखि नै मोफसलका मान्छेको काठमाडौंप्रति दायित्व छ। तर, केन्द्र(काठमाडौं)को मोफसल प्रति दायित्व छैन भन्ने मानसिकता विकास भयो।
यसकारणले संघीयता मधेशसँग सम्बन्धित मात्र होइन। तपाईं सुदुरपश्चिममा जानुहोस्, कर्णालीमा जानुहोस्, नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जानुहोस् सबैतिर यही प्रकारको धारणा छ। त्यसकारणले समतामुलक समावेशी विकास संघीयताको दोस्रो औचित्य हो। यस्तो राज्य निर्माणको खाका तयार गरौं जसले समावेशी समतामुलक विकास गरोस् भन्ने हो।
तेस्रो राज्य शक्तिको वित्तीय, प्रशासकीय विकेन्द्रिकरण।
यही विकेन्द्रिकरणका खातिर हाम्रो संविधानले स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिका बनाएको हो। अहिले हाम्रो संविधान अनुसार सबैभन्दा शक्तिशाली भनेका पालिका हुन्। यिनीहरुको संरचना यसरी बनेको छ त्यो दलीय छैन, पालिकाका क्याडरहरु दलीय छैनन्। हाम्रो शक्ति तल्लो तहसम्म यसरी जाओस् की त्यसले राम्रोसँग जरो गाडोस्।
तर, हाम्रो संघीयताको मुख्य समस्या प्रदेशमा देखियो। प्रत्येक देशमा जहाँ, जहाँ संघीयता अपनाइएको छ, ती देशमा संघीयताको मर्म प्रदेशमा हुन्छ।
उठेका प्रश्नहरुको जवाफ हामीले खोज्नुपर्छ
अहिले संघीयताको जुन सकस छ, हामीले संघीयताबारे जुन चिन्ता गर्छौं, त्यसमा सबैभन्दा समस्याग्रस्त नै प्रदेश छ। प्रदेशको औचित्य के ? भन्दै सबै जनाले प्रश्न गर्छन्। प्रदेश किन राखेको ? भनेर प्रश्न गर्छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्याग्रस्त क्षेत्र पनि प्रदेश नै हो। प्रदेशको औचित्य कसले स्थापित गर्ने ? संघले स्थापित गर्ने कि प्रदेशको नेतृत्वले नै प्रदेशको औचित्य स्थापित गर्ने ? कि तल्लो तहले स्थापित गर्ने ? यो प्रश्न पेचिलो भएर अगाडि आएको छ। यी विषयलाई माथिका औचित्यको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ।
प्रदेशको औचित्य सबैभन्दा पहिला त प्रदेशले नै स्थापित गर्नुपर्छ। प्रदेशले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्ने सवालमा पाँच-छ वटा एकदम गाँठी प्रश्नहरु छन्। जुन प्रश्नको जवाफ हामीले खोज्नुपर्छ। ती प्रश्नको जवाफ प्रदेश आफैंले मात्र दिन सक्दैन। प्रदेश र संघ मिलेर ती प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ।
पहिलो प्रश्न, पहिचान र अपनत्वको प्रश्न हो। प्रदेशको पनि एउटा व्यक्तित्व हुन्छ। के हो त हाम्रो प्रदेशको व्यक्तित्व ? तपाईंले पाँच-छ पटक संविधान पढ्नु भयो भने यस्तो लाग्छ कि जिल्लाहरु जोडेर प्रदेश बनाइएको हो, सकियो। जिल्ला जोड्नुको औचित्य के थियो, त्यसले हामीलाई के सन्देश दिन्छ भनेर हामीले वास्ता नै गरेनौं।
मेरो सोच के थियो भने नेपालका सबै एक सय पच्चिस जातजातिको अनुहार प्रत्येक प्रदेशमा देखाउन सम्भव छैन। तर, जुन ठाउँमा जुन बहुल जातजातिहरु छन् कम्तिमा तिनलाई त रिकग्नाइज गरौं।
पूर्वमा राई र लिम्बु। मधेशमा मधेशी। पश्चिम तराईमा थारुहरू। मध्यमा नेवार र तामाङ। पश्चिममा गुरुङ र मगर। अनि मध्य पश्चिम(कर्णाली) र सुदूरपश्चिमा खसहरु।
यसरी एउटा पहिचानको एउटा यस्तो खाका बनाउन जुन पहिचानको खाकाले त्यो प्रदेशको व्यक्तित्वलाई समग्र रुपमा प्रस्तुत गर्न सकोस्। त्यहाँको संस्कृति, भाषा, जातीय बहुलता र यीनसँग सार्थक हुने अरु विभिन्न कुराहरु जोडेर प्रदेशको व्यक्त्वि बनाउनुपर्ने हो। तर, यस्तो भएन। अलिअलि मधेशमा छ, तर पनि चित्तबुझ्दो छैन। मधेश भनेको सप्तरी देखि लिएर पर्सासम्मको मधेश हो। त्यो त वास्तवमा झापासम्म पुग्नुपर्ने थियो। किन झापासम्म पुग्नुपर्ने थियो भने अहिलेको मधेश प्रदेशमा ९३ प्रतिशत मधेशीहरु छन्।
हामीले चाहेको बहुलता त यस्तो थियो जुन बहुलतामा अल्पमतमा भएकाको पनि सम्मान होस्। ९३ प्रतिशत हुँदा ७ प्रतिशतको सम्मान तपाईंले पाउनुहुन्न। ३०/४० प्रतिशत भएको भए सम्मान हुन्छ। यदि झापासम्म मधेश प्रदेश पुगेको भए कम्तिमा २७/२८ प्रतिशत पहाडे जनसंख्या समेत सामेल गरेर मधेश प्रदेशले आफ्नो विकास गर्नसक्थ्यो। यो प्रकारको पहिचानको प्रारुप हामीसँग भएन।
हामीले अर्को कुरा गर्छौं संविधान परिवर्तन गर्ने। प्रत्येक १५ वर्षमा क्रान्ति गरेर देश बन्छ ? बन्दैन। त्यसले अब के गरौं भने अहिले जुन संविधान छ, त्यो संविधानलाई ठाकठुक पारेर काम चलाउँ, काम गर्न सकेन भने अनि यसलाई परिवर्तन गरौं।
संविधान परिवर्तन गर्नु अगाडि एउटा यस्तो ठाउँमा पुर्याऔं जहाँ परिवर्तन नगरी हुँदैन। त्यो गर्नका लागि अहिलेका प्रदेशले आफ्नो पहिचान र अपनत्व विकास गर्नका लागि दुईवटा काम गर्न सक्छन्।
एउटा प्रदेश भित्रको सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक पहिचानको व्यवस्थापन गर्ने। यो अहिलेको नेतृत्वले गर्न सक्छ।
अहिले केन्द्र, प्रदेशमा भएकाहरु त्यही पुल सडकका नाममा भोट माग्छन्। पालिकाको त कुरै नगरौं। यो भएन। संघीयताको मर्म के थियो भने प्रत्येक तहको आ–आफ्नो वैचारिक सोच छ। सैद्धान्तिक सोच छ। संघको वृहत नीतिगत कुराले प्राथमिकता पाउँछ। प्रदेशका लागि प्रदेशको विकासतिर केन्द्रित नीतिगत कुराहरु र प्रदेशलाई डोहोर्याउने एउटा मार्गचित्र अनि तल्लो तहमा गएर अलिकता नीति र बढी व्यवहार तथा कार्यान्वयन गराउने संघीयताको मर्म हो। तर, यस्तो प्रकारको राजनीतिक संरचना, सोच र परिचालनको विकास हामील गर्दै गरेनौं।
अहिलेको यथास्थितिमा तपाईंले संविधान संशोधन गर्नु सम्भव छैन, त्यस्तो स्थितिमा गर्न के सकिन्छ भने यो पहिचान र अपनत्वको सवालमा एउटा सांस्कृतिक, भाषिक पहिचानको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई प्राथमिकतामा ल्याउने।
प्रदेशको एउटा नीतिगत दायित्व के हो भने जुन कुरा स्थानीय तह, पालिकाले आफै गर्न सक्दैनन्। जुन कुरा गर्न चारपाँच वटा पालिका चाहिन्छन्, त्यस्ता कुराहरुलाई पालिकासँगको सहकार्यमा प्रदेशले गर्ने। अरु नगर्ने, यसो गरियो भने पालिका पनि खुशी हुन्छन्। अहिले सबैभन्दा नभएको कुरा यही हो।
अर्को विकासको मार्गचित्रको कटिबद्धता, प्रष्टता। प्रदेशले दुई भागमा आफ्नो विकासका काम केन्द्रित गर्ने। एउटा प्रदेश भित्रका गेम चेन्जर परियोजनामा काम गर्ने। अरु परियोजनातिर हेर्दै नहेर्ने। प्रदेश भित्रको अर्थतन्त्रमा नयाँ कुरा ल्याउने परियोजना समाउने। यस्ता योजा ८/१० जति भएपनि केही फरक पर्दैन।
अर्को स्थानीय तहको सहजिकरण गर्ने। प्रदेशको एउटा नीतिगत दायित्व के हो भने जुन कुरा स्थानीय तह, पालिकाले आफै गर्न सक्दैनन्। जुन कुरा गर्न चारपाँच वटा पालिका चाहिन्छन्, त्यस्ता कुराहरुलाई पालिकासँगको सहकार्यमा प्रदेशले गर्ने। अरु नगर्ने, यसो गरियो भने पालिका पनि खुशी हुन्छन्। अहिले सबैभन्दा नभएको कुरा यही हो।
त्यसैले पहिलो प्रश्न, पहिचान र अपनत्वको प्रश्न यही संविधान, मार्फत हल गर्ने हो।
दोस्रो प्रदेशको अधिकारको प्रश्न। हामीले गाडि चलाउने चालक दलहरुलाई बनायौं। दलहरुलाई चलाउन गाडी दियौं। तर, उनीहरुले कर्मचारीलाई ल्याएर चालकको सिटमा बसाले, आफू कुनामा गएर बसे। कर्मचारीतन्त्रले त्यही गरे जुन उनीहरुले जानेका थिए, अधिकारको केन्द्रिकरण। तपाईं जुन तहमा हुनुहुन्छ त्यो तहमा अधिकारको केन्द्रिकरण। हालसालै अधिकारको विकेन्द्रिकरणका विषयमा मन्त्रिपरिषदले पास गरेको दस्तावेज हेर्नुभयो भने सबै साझा अधिकार जुन संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन सक्थ्यो त्यसलाई समेत केन्द्रिकरण गरेर संघमा ल्याइएको छ।
यसकारण पहिलो कुरा त प्रदेशलाई अधिकार दिलाउन कञ्जुसी गर्नुभएन। संघले आफ्नै तजबीजिमा साझा अधिकारको कुरालाई प्रदेशमा दिनसक्छ। ती अधिकार प्रदेशमा दिने र कार्य विस्तृतिकरणको पुनरावलोकन गर्ने, परिवर्तन गर्ने। खासगरी स्रोत, कर आदिको दोहोरो व्यवस्था छ त्यसलाई हटाएर प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउने। जिल्लालाई खारेज गर्ने। जिल्लाको संवैधानिक हैसियत छैन, जिल्लालाई कार्यकारी अधिकार छैन। समन्वयको अधिकार मात्र हो, समन्वय भनेको तपाईंले मानेपछि न हुने हो। ती पञ्चायतकालीन संरचनालई अब हटाउने। अहिले प्रदेशको गृहमन्त्रीसँग के अधिकार छ, सिडिओ बढ्ता पावरफूल छ। यस्तो पनि संघियता हुन्छ। प्रदेशलाई बढी अधिकारसम्पन्न बनाउने यी व्यवस्था अहिले नै लागू गर्न सकिन्छ। यसका लागि नेताहरुको मानसिकता भए पुग्छ।
अहिले संघमा झण्डै २ हजार भन्दा बढी यस्ता आयोजनाहरु छन्, जुन आयोजना सोझो हिसाबले पालिका तहका हुनुपर्ने थियो। ती सबै यहाँ ल्याएका छन्, तीन/चार लाख रुपैयाँका आयोजना संघले गरेर हुन्छ? संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्नु भएन। प्रदेशले पनि पालिकाको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्नु भएन।
तेस्रो कुरा उत्तरदायी राजनीतिको हो। राजनीति उत्तरदायी हुनुपर्यो। यो दलहरुले अहिले नै गर्न सक्छन्, यसका लागि संविधान परिवर्तन गरिरहनु पर्दैन। तपाईंले चुस्त, उद्देश्य केन्द्रित शासकीय व्यवस्था बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ।
प्रत्येक प्रदेशको शासकीय व्यवस्था यस्तै हुनुपर्छ भनेर कहीँ भनिएको छैन, खाली निर्णयको प्रक्रिया यस्तो हुनुपर्छ मात्र भनिएको छ। एउटै निर्णय प्रक्रिया गरेपनि व्यवस्थाप्रति तपाईं उत्तरदायी हुनुपर्यो।
जिल्लालाई खारेज गर्ने। जिल्लाको संवैधानिक हैसियत छैन, जिल्लालाई कार्यकारी अधिकार छैन। समन्वयको अधिकार मात्र हो, समन्वय भनेको तपाईंले मानेपछि न हुने हो। ती पञ्चायतकालीन संरचनालई अब हटाउने। अहिले प्रदेशको गृहमन्त्रीसँग के अधिकार छ, सिडिओ बढ्ता पावरफूल छ। यस्तो पनि संघियता हुन्छ? प्रदेशलाई बढी अधिकारसम्पन्न बनाउने यी व्यवस्था अहिले नै लागू गर्न सकिन्छ। यसका लागि नेताहरुको मानसिकता भए पुग्छ।
सचिवले अवकाश पाउने बित्तिकै कुनै आयोगमा लगेर पठाउने। नेपालले कम्तिमा तीन वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ। नेपाल सरकारको सचिव, सह सचिव, उप–सचिव अवकाश पाएको तीन वर्षसम्म कुलिङ पिरियड हुनुपर्छ यो अवधिमा उसले कहीं पनि काम गर्न पाउँदैन।
अहिले के भएको छ भने अवकाश प्राप्त गर्न लागेको सचिवलाई प्रदेशमा पठाउने। उसलाई नीति तर्जुमा गर्न लगाउने अनि उसले कस्तो संरचना बनाउँछ भने जुन उसले बुझेको छ। अनि यस्ता मान्छेले ठिक त्यस्तै व्यवस्था बनाए जुन उनीहरुले संघमा सिकेका, जानेका थिए। यसरी त कहाँ परिवर्तन हुन्छ त ?
चुस्त, छरितो शासन व्यवस्था बनाउनुपर्छ। अहिलेको शासकीय व्यवस्था छ यसलाई पूर्ण रुपमा पुनरावलोकन गरेर मिसन केन्द्रित बनाउनुपर्छ। मिसन के भने माथि भनेका दुई कुरा प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा गेम चेन्जर आयोजना सञ्चालन र व्यवस्था गर्ने। अनि पालिकासँग मिलेर काम गर्ने।
अहिले स्थानीय तहले प्रदेशलाई बेकारमा केन्द्र र आफ्ना बीचमा आएको अर्घेलो हो, यसलाई किन टेर्ने भन्ने ठानिरहेको छ। अर्कोतिर प्रदेशको मानसिकता के छ भने संघलाई मान्छस् भने हामीलाई पनि मान्, मैले अलिअलि भएपनि अनुदान दिन्छु भन्छ।
यो प्रकारको मानिसकता हटाउनु पर्यो। प्रदेशमा छरितो सानो मन्त्रिमण्डल बनाउनु पर्यो। यो मनपरी राज्यको दोहन गर्ने प्रवृतिलाई लेखेरै हटाउनु पर्यो। हुन त हाम्रा नेताहरु यस्ता छन् जति गम्भीर कुरा लेखेपनि त्यसलाई मजाक बनाउन माहिर छन्।
अनि अर्को कुरा आजभोलि बहुमत कसैको नआउने भयो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्यो भनेर मान्छे कराइरहेका छन्। सहमतीय व्यवस्थामा जाँदा बहुमत आउने भनेको कहिलेकाहीँ मात्र हो। यो कुरा त संविधान बनाउने मान्छेले पहिले नै बुझेको हुनुपर्ने थियो। जुन देशमा सहमतीय संविधान छ ती देशमा बहुमत कसैको हुँदैन।
नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको छ। समाजवादको उन्मुखता भनेको के हो त्यसलाई परिभाषित गर्ने र त्यो परिभाषाको घेराभित्र रहेर नीति बनाउने र त्यो नीतिमा सहमति गर्ने। र चुनाव लड्न जाने। यहाँ जागिर दिन्छु, यो परियोजना तँलाई दिन्छु भनेर चुनाव लड्न नजाने। जुन अहिले भइरहेको छ।
समाजवाद उन्मुख नीतिका आधारमा बहुमत नभएर सहमतिको सरकार बनाउने भनेको हो। अहिले कोशीको नाटक हेर्नुस् त। वास्तवमा सर्वोच्चले त कोशी प्रदेश प्रमुखलाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो। जसले सभामुखलाई सही गर्न लगायो। यो त अवेहलना हो नि, न्यायालयले गरेको फैसलाको नियतमाथिको अवहेलना हो। हामीकहाँ लाजघिन पचेपछि यस्तै हुन्छ।
नचाहिँदा सुविधाहरु त्याग्नु पर्यो। मन्त्रीका पछाडि पुलिस हुन्छन्, ठिङ्ग उभिएका। तपाईं पुलिसका आधारमा मन्त्री भएको हो र ? जनताको मत लिएर मन्त्री भएको होइन ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीको पछाडि एउटा आर्मी उभिएको हुन्छ। प्रधानमन्त्री के आर्मी, पुलिसको फूर्ति लिएर बसेका हुन्छन्। यो मानिसकता उहिल्यै देखिको हो।
राजनीतिक दल त सबै मठाधिश भए। हात्ती र हात्तीछाप चप्पल उस्तै भनेको जस्तो नेकपा एमाले, माओवादी, नेपाली कांग्रेस उस्तै भए। यी ब्राण्डको पछाडि नेताहरु बसे।
संघीयता आफैं यात्रा पनि हो, गन्तव्य पनि हो। यो कुरालाई दलहरूले ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ। संघीयताका आ–आफ्नै अनुभव हुन्छन्। खार्दै पनि जाने हो र समृद्ध नेपालको यात्रातिर लाग्ने पनि हो।
सप्रने त राजनीतिबाटै हो। बाहिरबाट सप्रिने कुरै छैन। प्रदेश वा स्थानीय स्तरका उनका राजनीतिक कार्यकर्तालाई संघीयताको औचित्यबारे प्रशिक्षण दिएको अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन। यस्तो समाचार मैले अखबारमा पढेको छैन। यसको अर्थ संघीयता उनीहरूका लागि महत्वको कुरै होइन। यसका लागि राजनीतिक दलहरु र कार्यकर्ताहरू परिचालन भएकै छैनन्। यदि संघीयतालाई साँच्चिकै अपनाउने हो भने त्यसको परिचालन हुनुपर्यो। यो संघीयता भनेको अल्लामा इकबालको यी दुई लाइन जस्तो रहेछ:
ढूँडता फिरता हूँ मैं ‘इक़बाल’ अपने आप को
आप ही गोया मुसाफ़िर आप ही मंज़िल हूँ मैं
यस्तै संघीयता पनि आफैं यात्रा पनि हो, गन्तव्य पनि हो। यो कुरालाई दलहरूले ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ। संघीयताका आ-आफ्नै अनुभव हुन्छन्। खार्दै पनि जाने हो र समृद्ध नेपालको यात्रातिर लाग्ने पनि हो।
चौथो प्रश्न कर्मचारीतन्त्रको प्रश्न हो। हामीले के सोचेको थियौं भने कम्तीमा संघमा कर्मचारीको संख्या घट्छ। जुन अनुपातमा घट्नु पर्ने थियो त्यसको पचास प्रतिशत पनि घटेन। अहिले त कर्मचारीतन्त्र झन झाँगिएर गयो। संघमा जस्ताको तस्तै रह्यो तर प्रदेश र स्थानीय तहमा बढेर गयो। यदि हामीले संघीयता अनुरूप काम गर्ने र प्रदेशप्रति उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र विकास गर्ने हो भने हालको कर्मचारीतन्त्रको पुरा पुनरावलोकन गर्नुपर्यो। छरितो, उद्देश्य केन्द्रीत र ‘मल्टीटास्किङ’ विशेषतासहितको नयाँ प्रकारको कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। अहिलेको संरचनालाई यसरी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ।
अब प्रदेशहरूले संघको सिको गर्ने व्यवस्थापन प्रणाली छोडिदिनु पर्छ। प्रत्येक प्रदेशले आ-आफ्नो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। क्षमतावृद्धिलाई प्राथमिकता दिने र प्रदेशमा लोकसेवा आयोग स्थापना गर्ने तिर लाग्नुपर्छ। प्रदेशका कर्मचारीलाई निश्चित अवधिका लागि प्रदेशमै बस्ने र प्रदेशप्रति दायित्व भएको बनाउनु पर्छ। अहिले तपाईंहरुलाई थाहा छ, कुनै पनि सचिव प्रदेशमा एक वर्षभन्दा बढी बसेका छैनन्। तीनचार महिनामा सचिव परिवर्तन गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीलाई थाहा छैन, प्रदेश प्रमुखलाई थाहा छैन तर सचिव परिवर्तन भएकोभएइ छ। अनि कसरी सचिव प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुन्छ त ? ऊ त केन्द्रप्रति उत्तरदायी हुन्छ नि। प्रदेशमा काम गर्ने सबै मानिसहरूको मूल्यांकन प्रदेशले नै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो गर्न कुनै गाह्रो छैन। यो गरियो भने बल्ल प्रदेशप्रति उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र विकास गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा, हाम्रो संघीयतामा नयाँ तरिकाको खोजी अर्थात् ‘इन्नोभेसन’ नै भएन। कुनै पनि कुरा नयाँ प्रकारले गर्ने र नयाँ सोच ल्याउने कुरा नै भएन। प्रदेशहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्यो।
पाँचौं प्रश्न, प्रदेशहरूको समन्वयकारी भूमिकाको प्रश्न हो। हाम्रो संघीयताको सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको अन्तरतहको समन्वय हो। तर, प्रदेशले अहिले समन्वकारी भूमिका खेलेकै छैन। जसरी संघले अधिकार आफैंतिर केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, प्रदेशले पनि त्यसैगरी अधिकार आफैंतिर केन्द्रित गर्न खोजिरहेको छ। जब प्रदेशले आफ्ना योजना हुँदा संघसँग र उनीहरूका योजना हुँदा पालिकासँग समन्वयकारी भूमिका खेल्न सुरू गर्छ, अनि मात्रै पालिकाहरूले प्रदेशलाई आफ्नो सहजकर्ताका रूपमा हेर्छन्। प्रतिस्पर्धीका रूपमा होइन। हामीले गलत नजिर स्थापना गरिरहेका छौं।
सुवास नेम्वाङजी भर्खरै बित्नुभयो। नजिरको कुरा गर्दा मैले उहाँलाई सम्झिएँ। नजिरको कति महत्व हुन्छ भने उहाँ छँदा संविधान सभामा नौ बजे मिटिङ बोलाउने र सूचना टाँसेर ११ बजे राख्दिने गर्नुभयो। ११ बजे सूचना टाँसेर राती ७ बजे राख्दिने, सूचना टाँसेर भोलि २ बजे राख्दिने गर्नुभयो। अहिले पनि त्यही छ। किनभने, यो नजिर हो।
म सम्झिन्छु, ४६ सालपछि काँग्रेस-एमाले लगायतले प्रजातन्त्रवादी बाहेककालाई हामी सरकारमा सामेल गराउँदैनौं भन्ने किसिमका शुद्धतावादी थिए। जब सुर्यबहादुर थापालाई ल्याएर नेपाली कांग्रेसले सामेल गर्यो र एमालेले लोकेन्द्र बहादुर चन्दसँग मिलेर सरकार बनायो, पहिलेको प्रतिबद्धता हराएर गयो। अहिले त्यो कहाँ छ भनेर इतिहासमा खोज्नु पर्छ। यो नराम्रो नजिर भयो। संघीयतामा पनि हामीले यस्तै नजिरहरू स्थापित गर्दै लग्यौं।
प्रदेशको स्रोत साधन परिचालमा पनि समस्या भयो। अहिले प्रदेशको आफ्नो स्रोतसाधन एकदमै कम छ। यो स्रोतसाधन प्रदेशले कसरी बृद्धि गर्ने ? स्रोतसाधन बढाउनतिर कसरी सहजिकरण गर्ने ? यो काम वित्त आयोगले गर्नुपर्ने थियो। वित्त आयोग अहिले पैसा बाँड्ने आयोग भएको छ।
छैटौं प्रश्न, स्रोतसाधनको हो। प्रदेशको स्रोत साधन परिचालमा पनि समस्या भयो। अहिले प्रदेशको आफ्नो स्रोतसाधन एकदमै कम छ। यो स्रोतसाधन प्रदेशले कसरी बृद्धि गर्ने ? स्रोतसाधन बढाउनतिर कसरी सहजिकरण गर्ने ? यो काम वित्त आयोगले गर्नुपर्ने थियो। वित्त आयोग अहिले पैसा बाँड्ने आयोग भएको छ। पैसा पनि अर्थमन्त्रालयले भनेअनुसार बाँड्ने। यस्तो आयोगको के काम ? वित्त आयोग भनेको त बाँड्ने मात्रै होइन।
६-६ वर्षको अवधि दिएर हामीले स्थायी वित्त आयोग बनायौं। यस्तो बनाउनुको उद्देश्य के थियो भने वित्त आयोग बाँडने मात्रै होइन, नेपालमा कसरी वित्तको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकिन्छ, स्थानीय, प्रदेश र संघलाई वित्त स्रोतको जोहो कसरी बढि गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सिकाउनु पर्छ भन्ने थियो। लगातार यसमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने थियो। वित्तीय व्यवस्थापनमा क्षमता बृद्धिको कुरा, वित्त आयोगको भूमिकाको कुरा, वित्तीय स्रोतसाधन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अहिले महत्वपूर्ण छ।
अहिले प्रदेशको औचित्य छैन भनेर प्रश्नहरु उठिरहेका छन्। यी प्रश्नको जवाफ अहिलेकै संविधान भित्र रहेर खोज्न सक्छौं। यति गर्न सके हाम्रो संघीयताको जग अहिलेको भन्दा अलि बढी बलियो हुन्छ। अहिले पनि धेरै कामहरू भएका छन् तर अहिले बाहिर आएका छैनन्। यसका बावजुद पनि प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नु नेपालको संघीयताको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। माथि मैले उठाएका प्रश्नहरुमा काम गर्न सके यो चुनौती सम्बोधन हुनसक्छ।
(प्राध्यापक डाक्टर शर्माले वैकल्पिक अध्ययन समाजको आयोजनमा आइतबार भएको ‘नेपालमा संघीयता व्यवस्थापन: अनुभव र चुनौती‘ विषयक कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
भिडियो –
