संसद ब्युँतेपछि ओलीले भन्नेछन् : म राष्ट्रवादी भएकाले षड्यन्त्र भयो

रिसको झोँकमा हाँडीमा भएको खाजा पोखिदिएको अर्थमा नेपाली समाजले ‘हाँडिघोप्टे’ शव्द प्रचलनमा ल्याएको होला। ‘मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजे भने यो कुर्सी नै भत्काइदिन्छु, भाँचिदिन्छु’ भन्ने खड्गप्रसाद ओलीको अभिव्यक्ति त्यही हाँडीघोप्टे प्रवृत्ति हो। घरभित्रका सनक र झगडामा हाँडीको अनाज घोप्ट्याउँदा या घाँडी नै फुटाउँदा नै पनि त्यसको असर ठूलो नहोला तर राष्ट्रकै हाँडी घोप्ट्याउने या फुटाउने प्रयत्नले देश दंगामा फस्ने रहेछ भन्ने दृष्टान्त ओलीले गरेको संसद विघटनको असंवैधानिक घोषणा हो।

आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूको विश्वास जित्न नसकी दुई तिहाई निकटको सरकार चलाउन नसकेका खड्गप्रसाद ओलीका कारण देशको जनमत आज दुई ध्रुवमा विभाजित छ। संसद विघटन गर्ने ओली कदमविरुद्ध विपक्षीहरू त सडकमा छन् नै, ओली स्वयं देशभर सभा र जुलुस गर्दै हिँडेका छन्। कोरोना संक्रमणकालमा करोडौं लगानीमा मान्छे बटुलेर जनप्रदर्शन, हड्ताल, चक्काजाम, कालोझण्डा, कुटपिट; हाँडिघोप्टे प्रवृत्तिको योगदान हो यो ।

शनिवार ओलीले बिराटनगरमा आयोजित ‘सरकारी पञ्चभेला’मा संसद विघटन नभए आन्दोलन गर्ने धम्की नै दिएः ‘सर्वोच्चले देशभरको सभालाई हेरेको होला। संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएमा मुलुक अस्थिरताको बाटोतर्फ धकेलिन्छ भन्ने परिणिति पनि विश्लेषण गरेको होला। कुनै सेटिङ/फेटिङ भएर संसद् विघटन सदर भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन।’

सोही सभामा उनले नेकपाका केही नेताहरूको मानमर्दन समेत गरे। संसद विघटनको घोषणापछि सामान्य टोले आवाराका हैसियतमा उत्रेर जहाँसुकै क्षुद्र र व्यक्तिगत गालीगलौजामा उत्रेका ओलीबाट सभ्य मान्छेहरूले अब उति धेरै अपेक्षा पनि गर्न मिल्दैन तर पनि राष्ट्रको तलब बुझ्ने, सरकारी निवासमा बस्ने, सरकारी गाडी–हेलिकोप्टर चढ्ने र राष्ट्रकै बिल भर्पाइको दालभात खाने मुखले मनलागी बोल्दा विद्रुप देखिने रहेछ। यो रह्यो आक्रोशको कुरा, अब गरौं अनुमान।

संविधानको धारा उल्लेखै नगरी संसद विघटनको घोषणा गरेका खड्गप्रसादलाई संसद पुर्नस्थापित भएपछि के गर्ने भन्नेबारे राम्रो हेक्का होला। तर आम मान्छेहरू चियापसल, चोक र भेटघाटमा ओलीको चर्काे बोलीमा ‘बलियो आत्मविश्वास’ देख्छन् र भन्छन्: अवश्य पनि संसद विघटन हुँदैन। विघटन बदर हुने अवस्था थियो भने ओलीजस्ता बाठा राजनीतिज्ञले किन विघटन गर्थे? फेरि उनका कडा भाषण र उखानतुक्काहरूले पनि उनले हरेस खाएको देखिन्नँ, अवश्य पनि ओलीले सेटिङ मिलाएरै संसद विघटन गरेका हुन्, आदिआदि।

अदालतले फैसला नदिइकनै संसद पुर्नस्थापनाबारे यसै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्नु पनि अनुमानै हुन्छ तर संसद विघटन बदर हुन्छ भन्नेबारे प्रारम्भदेखि नै ओली प्रष्ट देखिन्छन्। र, त्यसका केही आधार छन् : पहिलो, बहालवाला प्रधानमन्त्रीले आफना पक्षका मान्छेहरू उतारेर सडकमा -याली र जुलुस विरलै हुनेगर्छ। तर ओलीले त्यो विना कुनै नारा, उदेश्य र एजेण्डा आफ्ना मान्छेहरूलाई बस र जहाजमा समेत बोकेर देशैभरी उतारे।

त्यसको अर्थ हो, ओली आफ्नो घोषणाको संवैधानिक वैधानिकता नभएकामा उनी प्रष्ट छन् तर पनि जनता बटुलेर अदालतलाई प्रभाव पार्दा केही भई पो हाल्छ कि मनोविज्ञान छ उनमा। उसो त, मिलेसम्म, आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरी, लोभ्याएर वा धम्क्याएर भित्रभित्रै पनि यिनले अदालतलाई अवश्य पनि प्रभाव पार्ने प्रयास गरेका छन्। तर, त्यति हुँदा पनि ओली संसद विघटन सदर हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छैनन्।

दोस्रो, संसद विघटन सदर भएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे ओलीसँग दुई चारवटा योजना पक्कै छन्। नियमित चुनाव हुन पनि त्यस्तै डेढ–दुई वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा ओलीले प्रधानमन्त्री भएको मौकामा शक्ति आर्जन/संचय गर्न खोजेका हुन्। राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै दैनिकजसो हेलिकोप्टर चढेर दसौं ठाउँमा पुगेर भाषण गर्दा त्यसले आफ्नो ख्याती बढ्छ भन्ने ओली र ‘ओलीग्याङ’को ठहर छ। हुन पनि सामन्ती समाजमा शक्तिमा भएको मान्छेका वरपर प्रदक्षिणा गर्ने रहर आम नागरिकमा हुन्छ नै। आफूलाई ‘तपाईं’ भनेर मिडियाले लेखेनन् भनेर आक्रोश पोख्ने सामन्तले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन्।

रामसिताका मुर्ती बनाएर होस्, पशुपतिमा भाकल पुजा गरेर होस्, लाभका अनेक पद बाँडेर होस् या हजारौंको केन्द्रीय कमिटी बनाएर होस् या अरु थप हजारौंको अनेकौं जनवर्गीय र जिल्ला कमिटीहरू बनाएर होस्, ओलीले यो बीचको समयमा गर्न चाहेको भनेको शक्ति आर्जन नै हो। तर संसद पुर्नस्थापना भएपछि अहिले ओली पक्षमा भएका थुप्रै नेता कार्यकर्ता र सांसदहरू बहुमत पक्षको नेकपातर्फ जाने निश्चित छ। यसबारे ओलीलाई अवश्य पनि पूर्व अनुमान छ।

त्यसो हुँदा संसद पुनर्स्थापना हुँदाका अवस्थामा ओलीको अवस्था पहिलेको वामदेव गौतम नेतृत्वको मालेको भन्दा निम्छरो नहोला भन्न सकिन्न। त्यो अवस्था पहिल्यै अनुमान गरेका ओलीले त्यसो हुनुभन्दा अघि नै, शक्तिमा छँदा धेरै नेता कार्यकर्तालाई डामेर आफ्नो बनाउनु आवश्यक थियो। त्यसो गर्दा कमसेकम आउँदो चुनावसम्म सभा र जुलुस गर्नका लागि केही नेता कार्यकर्ताहरू आउँदो नियमित चुनावसम्म बाँकी रहनेछन् भन्ने आश छ ओलीमा।

खड्गप्रसाद ओलीले अहिले गरेका सबै जायज/नाजायज हर्कत त्यसकै वरपर छन्। र, अब ओलीले देखिने रूपमा गर्न सक्ने कृत्य खासै बाँकी पनि छैनन्। र, संसद विघटनबारे सर्वोच्चको फैसला आउनमात्रै हप्ता दिन जति बाँकी रहँदा शनिवार बिराटनगरमा ओलीले ‘अदालतले संसद विघटन सदर गरे आन्दोलन गर्छु’ भन्नु शक्ति आर्जन र संचयकै अर्को अभ्यास हो। महेन्द्रवादी–राष्ट्रवादको भुलभुलैया र भ्रम छरेका ओलीको जनमत शुन्य छ भन्नु गलत हुन्छ किनकि शक्तिपुजक समाज हो यो।

यस्तोमा, संसद पुनर्स्थापना भएसँगै नेकपाको बहुमत पक्षको सैद्धान्तिक जित हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा ओलीसँग भोलि न प्रधानमन्त्रीको पद रहनेछ, न राज्यशक्तिको दोहनको वैधानिक अधिकार। र, सर्वोच्चले फैसला गर्न एक हप्ताजति मात्रै रहेको अवस्थामा ओलीले सम्भावित ‘वियोग’ र पराजयबारे आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई संकेत दिइसकेका छन्। त्यसो गर्नु उनलाई आवश्यक थियो। किनकि बदर नै हुने अवस्थामा, तयारी नगरीकनै किन संसद विघटन गरेको भनेर ओलीमाथि उनकै सहयात्रीहरूले भोलि प्रश्न उठाउनेछन्। यसो हुँदा ‘अर्लि वार्निङ’का रूपमा ओलीले आन्दोलनको धम्की दिएका हुन्। संसद विघटन बदर हुँदैछ भनेर आफ्ना पक्षधरलाई संकेत दिएका हुन् ।

ओलीको संसद विघटन सदर नभएपनि उनको स्वास्थ्यले साथ दिएको अवस्थामा अर्को नियमित चुनावमा शक्ति आर्जन गर्ने अवसर/कल्पना त उनको हकमा बाँकी नै छ। यसर्थ, आफ्नो साख जोगाउनकै लागि पनि संसद विघटन बदर भएलगत्तै ओलीले आन्दोलनको आह्वान गर्नेछन्। ‘मैले नाकाबन्दीको प्रतिरोध गरेका कारण सेटिङमार्फत संसद विघटनलाई बदर गराइयो’, ‘मैले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेका कारण सर्वोच्चलाई धम्क्याएर संसद विघटन बदर गराइयो’ भनेर कुर्लनेछन्।

भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई टेकेर शक्ति आर्जन गरेका यिनले फेरि पनि ‘भारतको षड्यन्त्रमा आफूलाई शक्तिच्यूत गरिएको’ अभिव्यक्ति दिनेछन्। आफूले ‘नेपालमा राम जन्मेको बताएकाले त्यसविरुद्ध भारत लागेको’ बताउँदै सांस्कृतिक र धार्मिक राष्ट्रवादको नारा चर्काउनेछन्। कुनै अनर्थ भएन भने अब हुने यस्तै हो।

सामाजिक र सांस्कृतिक समस्याले त मुलुक जेलिएकै छ, संसद संसद ब्युँझेपनि तत्कालका लागि प्रशस्त राजनीतिक जोखिमहरू बाँकी रहनेछन्। यसपछिको जोखिम र त्यसको कुशल तयारी गर्ने जिम्मा  मूल नेकपा र नेपाली कांग्रेसलगायत दलहरुको हो ।