पहिलेको कानुन अनुसार नेपालमा करणीविरुद्ध ३५ दिनभित्र जाहेरी दिइसक्नुपर्ने थियो। तर सबै पीडितले ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न सक्दैनन्। त्यसैले दण्डहीनता बढ्ने प्रवल सम्भावना थियो। बलात्कार एउटा गम्भीर प्रकृतिको घटना भएकाले कतिपय पीडितहरू डिप्रेसन(अवसाद)मा जान्छन्। र, यस्तो मुद्धा सरकारवादी हुने भएकाले सबै केसहरू हामीकहाँ आउँदैनन्, तर हामीकहाँ आएकामध्ये धेरैजना व्यक्ति मानसिक तनाव वा डिप्रेसनमा गएका देखिन्छन्।
त्यसैले यस ३५ दिने हदम्यादलाई चुनौती दिँदै हामीले ०६१ सालमा मुद्दा हालेका थियौँ। ०६५ साल असार २७ गतेको अदालतको फैसलाले हदम्याद खुकुलो हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको थियो। त्यसपछि संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी ऐन आयो। विगतको द्वन्द्वकालिन अवस्थामा राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षबाट महिलामाथि हिंसा भएको हुनसक्छ। तिनीहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि पनि हदम्याद राखिनु हुँदैन भनेर म रिट निवेदन लिएर गएको थिएँ। ‘गम्भीर खालको अपराधमा हदम्याद हुनुहुँदैन’ भन्दै ०७१ सालमा फैसला भयो। त्यसपछि मुलुकी ऐनमा संशोधन भयो, ‘लैङ्गिक समानता ऐन ल्याइयो’ र ०७४ साल असोजमा ६ महिना हदम्याद बनाइयो। र, ०७५ भदौ १ देखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहितामा भने म्याद लम्ब्याएर त्यसलाई १ वर्ष पुर्याइयो।
शून्य अवस्था
विद्यमान कानुनमा उजुरी दिनका लागि एकवर्षको हदम्याद रहेको भएपनि ‘अन्य अवस्थामा भने मुद्दा चलाउन मिल्न सक्छ।’ बलात्कार पीडितहरू मानसिक तनाव वा डिप्रेसनमा गएको अवस्था भनेको ‘शून्य अवस्था’ हो। त्यसैले यस अवधिलाई गणना नगरीकन बलात्कार या यौन हिंसामा हदम्यादलाई स्कीप गरेर मुद्दा चलाउन सकिन्छ। यस्तो विशेष अवस्थालाई शून्य अवस्था मानेर एक वर्षको मापदण्डभित्रै रहेर पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो।
संखुवासभाको एउटा घटना थियो। त्यस घटनाका पीडित पूरै अचेत अवस्थामा थिइन। उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा थिइनन्। यस्तो अवस्थामा अरु कसैले उजुरी गरिदिए पनि हुन्छ। यस्तो घटनामा पीडित आफैं नै साक्षी हो। उनलाई के भएको थियो भन्ने कुरा उनी स्वयंले नै महशुस गरेको हुन्छ। तर पीडित अचेत वा डिप्रेसनमा गएको अवस्थालाई शून्य अवस्था भनेर व्याख्या गर्ने हो भने एक वर्षको हदम्यादले पनि फरक पर्दैन। जस्तैः बन्धक बनाएको अवस्थामा पनि छुटेको केही समयमा उजुरी दिने खालको हदम्याद हाम्रो कानुनमा छ। यौन हिंसाबारे सार्वजनिक भएको पछिल्लो घटनाबारे एक युवतीको भिडियो सबैले हेर्नुभयो होला। यस घटनामा पीडित सुरुदेखि नै डिप्रेसनमा गएको देखिएकाले उक्त समयलाई शून्य समय मानेर उजुरी गर्न सकिन्छ। यसो नगरिएमा न्यायमा पीडितहरूको पहुँच पुग्दैन।
बलात्कारमा मुद्दा हाल्दा यो मुद्दा दरपिठ होला। दरपिठ भइसकेपछि सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत जान सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा कहिलेदेखि हदम्याद सुरु हुन्छ वा डिप्रेससनबाट छुटेको कतिसम्म हदम्याद हुने भन्ने कुरा पनि राखिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै न्याय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हदम्याद नै नराख्ने हो भनेपनि केही फरक परेन। जो सचेत छ, उ त प्रमाणहरू लोप नहुन भनेर तत्कालै तुरुन्तै उजुरी गर्न जाला। तर, जो बिरामी अवस्थामा छ, उसले त बिरामी अवस्थाबाट मुक्त भएपछि मात्रै उजुरी दिन मिल्ने खालको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यस्तो खास अवस्थाका लागि बिरामी वा डिप्रेस्ड अवस्थालाई शून्य अवस्था मान्नुपर्ने हुन्छ।
पीडितलाई नै अन्याय !
नेपालको बलात्कारविरुद्धको कानुनमा बलात्कारमा के के हुन सक्छ भनेर समयसापेक्ष परिभाषित गरिएको छ। तर कतिपय अवस्थामा ‘जबरजस्ती करणी प्रमाणित नभएको अवस्था’मा जाहेरी गर्नेलाई नै आधा सजाय गर्ने व्यवस्था हाम्रो कानुनमा छ। बलात्कारको घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्छ भने त्यसको अभियोजन सरकारी वकिलले गर्ने हो, पीडितले गर्ने होइन। तर ख्यालयोग्य कुरा छ कि कतिपय पीडितहरू अपराधपछि बोल्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन्। त्यसैले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियामा त्यस्ता पीडितहरूले अरुमै निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ। तर हामीकहाँ पीडितलाई झन् पीडित बनाउने कानुन छ। जस्तैः पछिल्लोपटक अछाम बलात्कारको घटना। त्यस्ता फैसला अन्य ठाउँमा पनि भएका छन्, जसले गर्दा पीडितले नै अन्याय भोग्नुपरेको अवस्था छ।
पछिल्लो समय बाहिर आएको सुन्दरी प्रतियोगिताको आयोजकबाट बलात्कार भएको घटनामा अरु प्रमाण हेर्न आवश्यक छैन। पीडितको विक्षिप्त अवस्था नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। उ आफैँ साक्षी हो र ट्रुथ सिकिङ (सत्यको खोजी) उनैसँग हुन्छ। पीडितले सत्य बोलिरहेको हुन्छ, त्यसमाथि हाम्रो जस्तो समाजमा आफू बलात्कृत भए भन्नकै लागि पनि ठूलो जोखिम मोल्ने गरिन्छ।
वैवाहिक बलात्कार
वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानून दक्षिण एसियामा पहिलोपटक हामीहरूले नै ल्याएका हौँ। महिलाहरू पुरुषको घर जानुपर्ने र त्यहीँ निर्भर हुनुपर्ने कारणले गर्दा श्रीमानबाटै श्रीमतीहरू समेत बलात्कृत हुन्छन्। भन्नुको मतलव यहाँ दैनिक वैवाहिक बलात्कारहरू हुने गरेका छन्। महिलाहरू यसविरुद्ध एफआइआर फाइल (जाहेरी) गर्न आउनुहुन्छ, जाहेरी दिनुहुन्छ र फेरि, जाहेरी फिर्ता लिनुहुन्छ।
कानुन बनेर कार्यान्वयन नभएको अवस्थालाई ‘संक्रमणकालिन अवस्था’ भनिन्छ। तर कतिलाई सजाय पनि भएको छ, तर अहिले हामी संक्रमणकालिन अवस्थामा छौँ। कार्यान्वयन हुनका लागि सुरुमा आम जनमानसले ‘त्यो पनि एउटा अपराध हो’ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।
र, शारीरिक सहवास भनेको एकअर्काबीचको सम्मान, सहमति र सहअस्तित्वसहितको सम्बन्ध हो। त्यो भएन भने त्यस्तो सम्बन्ध बलात्कार हो। कुनै घरमा सबैको सहअस्तित्व भयो भनेमात्रै त्यो घर राम्रो हुन्छ। अतः ‘महिला भनेको बिना पैसाको नोकर हो र सबै काम महिलाले नै गर्छन्’ भन्ने खालको मान्यतालाई तोड्नु छ। अहिले पनि कुनै पुरुषले पाको उमेर हुँदासम्म विवाह गरेको छैन भने उसलाई ‘कति भाँडा माझेर बसेको? अब त विवाह गर्नु नि’ भनेर मान्छेहरू सुझाव दिइरहेका भेटिन्छन्। भाँडा माझ्ने काम भनेको महिलाकै मात्रै काम हो भन्ने यो मान्यतालाई चिर्नका लागि पनि हामी सबैले सामूहिक रुपमा काम गर्न आवश्यक छ।
महिलालाई आर्थिक अधिकार
महिलालाई अधिकार र न्याय दिलाउने सवालमा हामी कानुन व्यवसायीहरू कानूनी रुपमा लड्छौँ। म आवद्ध संस्था ‘महिला कानुन र विकास समाज’ले छोरीहरूले पनि छोरासरह अंश पाउनुपर्छ भनेर निवेदन दायर गरेको हो। वैवाहिक बलात्कारको कुरामा पनि मैले रिट निवेदन दायर गरेँ। १० वर्षसम्म सन्तान नभए अर्को विवाह गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा पनि मैले रिट निवेदन दायर गरेको थिएँ। थुप्रै त्यस्ता केसहरूमा मलगायत महिला कानुन र विकास मञ्चका सबै कानून व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो तर्फबाट थुप्रै रिट निवेदन दर्ता गर्यौं।
हामी सुरुमा कानुन भेदभावपूर्ण छ वा छैन भनेर रिसर्च गर्छौं र भेदभावपूर्ण देखिएपछि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने काम गर्छौं। हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काम गर्यौं भने महिलाहरूको हकअधिकार र पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट आफूले गर्नसक्ने कदम लिनुपर्छ। सांसदहरूले कानून संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्यो। पछिल्लो घटनाको सन्दर्भमा पनि कानुन संशोधन भएन भने हामी रिट लिएर जान्छौँ।
महिलाहरू आर्थिक लगायत अन्य रूपले सशक्त हुँदा उनीहरूमाथि हिंसा हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ। बलात्कारलगायत कुनैपनि हिंसा सामान्यतः निरीह र कमजोर मानिसमाथि हुने गर्छ। सबै केसमा यो लागु हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। यद्यपि कसैले एउटा निरीह महिलामाथि बलात्कार गर्ने आँट गर्नु र शिक्षित तथा आर्थिक रूपले सक्षम महिलामाथि बलात्कार गर्ने आँट गर्नुमा आकाश जमिनको फरक छ। त्यसैले आर्थिक अधिकार अरु अधिकारहरूको मेरुदण्ड हो भन्ने हिसाबले हामीले महिलालाई सम्पत्तिको अधिकारका लागि पहल गरेका हौं।
केही कानूनहरू संशोधन पनि भएका छन्। छोरीले पनि छोरासरह सम्पत्ति पाउनुपर्छ भनेर कानूनमै व्यवस्था भइसकेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार र हामी सबै लाग्यौँ भने त्यो सम्भव छ। र, महिलालाई पनि सम्पत्तिको अधिकार भयो भने ‘छोरा अंशको अधिकारी र छोरी अर्काको घर जाने जात’ भन्ने खालको भेदभाव पनि विस्तारै हट्दै जान्छ।
मानवको दर्जा
हाम्रो सामाजिक संरचनामा महिलालाई दोस्रो दर्जा दिइन्छ। महिलालाई वस्तुको रुपमा हेरिन्छ। महिलाहरू विवाहपछि पुरुषको घरमा जानुपर्ने परम्पराबाट महिला पुरुषससँग निर्भर बनाइएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। यो सामाजिक संरचनामा कुनैपनि बलात्कार पीडित महिलाले उजुरी हालेको खण्डमा घरैबाट निष्कासित हुनुपरेको अवस्था छ। ‘बेइज्जत’ हुने डरले पीडितलाई परिवार र आफन्तकै साथ रहँदैन। त्यो घटनाका लागि महिला स्वयं दोषी हुँदैनन्, दोषी कोही अर्को छ। तर पनि महिलामाथि नै दोष थोपरिन्छ। त्यसैले महिलाहरू उजुरी गर्न हिच्किचाउँछन्। उजुरी नै आउन नसक्ने समाजिक अवस्थामा कानुनले एक वर्षको मात्रै हदम्याद राख्दा दण्डहीनता मौलाउने खतरा हुन्छ।
र, हामीले देखेका छौँ कि कन्या (अविवाहित किशोरी/युवती)माथि मात्रै बलात्कार हुन्छ भन्ने छैन। जुनसुकै उमेर समूह र अवस्थाका महिलाहरू पनि बलात्कारको जोखिममा छन्। कन्या, विवाहित, वृद्धा, एकल महिला र ९ महिनाको बच्चालाई पनि बलात्कार भएका घटना उदाहरण नै छन्।
महिला पनि मानव हो र महिलाले पनि उत्तिकै सम्मान पाउनुपर्छ भन्ने रणनीति सरकारबाटै आउनुपर्छ। यस रणनीतिलाई हामी सबैले सामूहिक रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ। सुरुमा त यहाँ महिला पुरुष जस्तै मानव हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्छ। अहिले महिलालाई मानव नै मानिँदैन, महिलालाई वस्तुको रुपमा व्यवहार गरिन्छ। महिला पनि मानव हो र उसलाई मानवीय सम्मान दिनुपर्छ भन्ने कुरा जाग्यो भने उनीमाथि हिंसा, बलात्कार वा यौनजन्य हिंसा हुँदैन।
अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानासँग नेपाल रिडर्सका लागि मेनुका बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित।
