नागरिक आन्दोलन ‘सबै खालका प्रतिगमनविरुद्ध हो’

पौष ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था प्रतिनिधि सभा भंग गरे । राजनीतिक रुपमा यो ठूलो धोका थियो । यसले राजनीतिक रूपमा नेपाललाई गलत बाटोमा लग्यो भन्ने चर्चा भइरहेका छन् । मूलतः त्यो प्रतिगमन नै हो । अहिलेसम्मका राजनीतिक उपलब्धिहरु जेजे भएका थिए, ७० वर्षदेखिको लामो राजनीतिक अभ्यास र आन्दोलनले जुनजुन प्रगतिशील मुद्दाहरु स्थापित गरेका थिए, ती उपलब्धिहरूमाथि यो प्रतिगमनले धक्का दियो ।

र, बुझ्दै जाँदा प्रतिगमन त्यतिमात्रै होइन भन्ने बहस पनि अघि बढेको छ । हामीले यसबारेमा पहिले पनि केही छलफल गरेका थियौँ । जस्तो कि: पहिलो संविधानसभामा जस्ता मुद्दाहरुमा छलफल भए र स्थापित गर्ने कुरा भए, पहिलो संविधानसभाको भङ्गसँगै ती नासिए । जब दोस्रो संविधानसभा आयो, त्यसमा पात्रहरू पनि फरक भए । कस्ता पात्रहरु उदाए भन्ने त हामीले देखेकै छौँ । संविधानसभामा प्रगतिशील र न्याय पक्षधर भन्दापनि यथास्थितिवादी राजनीति गर्ने र दक्षिणपन्थीहरुको सहभागिता भएकाले ती सारा मुद्दाहरूमाथि त्यहीँदेखि प्रतिगमन भयो । हाम्रो बुझाई यो हो।

समाजका प्रतिगमन
समाजको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो समाजमा पनि प्रशस्तै प्रतिगमन छन् । महिला र मधेशमाथि अहिले पनि प्रतिगमन छ । आजसम्मको पहाडीया बुझाई र दृष्टिकोणमा मधेसप्रति प्रतिगमन छ। भाषाको प्रतिगमन छ । काठमाडौँ उपत्यकामा नेवार सभ्यतामाथि प्रतिगमन छ । रैथाने भाषाहरूलाई अझै पनि ‘नेपाली’ भाषाका रूपमा स्विकारिएको छैन । हामी ‘नेपाली भाषा’ भन्छौँ, नेपाली भन्नेबित्तिकै अरु भाषाहरुचाहिँ ‘गैर नेपाली’ भन्ने दृष्टिकोण स्थापित छ ।

यी यावत् कुराहरुमा नेपाली समाजमा प्रतिगमन थियो । अहिले सबै खालको प्रतिगमनको पराकाष्ठाको रुपमा ‘राजनीतिक प्रतिगमन’ देखिएको हो । राजनीतिक प्रतिगमनका साथै यी तमाम किसिमका प्रतिगमनहरुविरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलन गर्नुपर्छ र हाम्रो मुद्दालाई बहसमा अघि लानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । राजनीतिक पार्टीहरुलाई पनि हामीले अब भन्नुपर्छ कि समाजमा अनेक खालका प्रतिगमन जारी छ र यी सबै खाले प्रतिगमनविरुद्ध दल र नागरिक सबैले आवाज उठाउनुपर्छ ।

हिजो संविधान जारी हुँदा पनि त्यो सबैको हितमा नभएको कुरा सत्य हो । र, संविधान जारी हुँदा प्रतिगमनको कुरा किन उठेन त भन्ने प्रश्नहरु प्रमुख रूपमा हामीमाथि गरिएको प्रश्न पनि हो । र, यो प्रश्न आफैंमा महत्वपूर्ण पनि छ । सँगै, हामीले यो प्रश्न गरिरहँदा के पनि बुझ्नुपर्छ भने नागरिक समाज सधैँ उठ्ने होइन ।

नागरिकहरु त आफ्ना–आफ्ना पेशा व्यवसाय गरेर बस्छन् नि ! राज्य व्यवस्थित छ, समाजमा न्याय, समानता छ र राजनीतिक प्रणाली लोकतान्त्रिक छ भने नागरिकहरु सडकमा आउने र कराउने अवस्था खासै हुँदैन । यसरी बारम्वार सडकमा आउनुपर्ने अवस्था दुखद हो। तर संविधान जारी हुँदा नागरिक समाज किन चुप लागेर बस्यो भन्ने प्रश्न जायज हो । हामीलाई धेरै पटक सोधिएको प्रश्न पनि हो ।

किन गरिएन पहिले आन्दोलन ?
सबै खालका प्रतिगमनविरुद्ध उतिखेर पनि आन्दोलन उठ्नुपरथ्र्यो भन्ने तर्क त्यस अर्थमा सही हो । तर उतिखेर पनि संविधानमा परिवर्तनका केही सम्भावनाहरु अझै थियो । किनकि संविधान भनेको त्यस्तो कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने जड विषय होइन । यो त गतिशील प्रतिवेदन हो । त्यो सम्भावना उतिखेर पनि थियो । त्यसो भइरहँदा नागरिक आन्दोलन नै भनेर कसैका विरुद्ध आउनु आवश्यक थिएन ।

तर आजको दिनमा त त्यो राजनीतिक सम्भावनालाई पनि मारियो । यो संविधानको पनि करिब हत्या गरियो । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट गर्ने कुराहरु निस्तेज भए । यो अवस्थामा नागरिक समाज चुप लागेर बस्नु हुँदैन । यसो भनिरहँदा ‘राजनीतिक प्रतिगमन’मा मात्रै नागरिक समाज आयो भन्ने आरोप लाग्ला । तर हामीले यसअघि पनि अनेक माध्यमबाट समाजको प्रतिगमनविरुद्ध वकालत गरेका छौं, पत्रिकामा लेखेर, कार्यक्रमहरू चलाएर, बहसमा भाग लिएर, डेलिगेसन गएर र दवाब सिर्जना गरेर ।

हामीले मधेश, महिला, जनजाति र दलितका विषयमा लेखेका छौं र अनेक छलफल गरेका छौं । उतिखेर अहिलेजस्तो आन्दोलनकै रुपमा सडकमा नआएको मात्रै हो । नागरिक समाज भनेर आमसभा गर्ने र सडकमा आउने मात्रै काम गरेनौं पहिले हामीले । अरु खालका एड्भोेकेसी त गरेकै हौं । यसर्थ, हाम्रो आन्दोलन निरन्तरर चलिरहेको थियो । तर यो किसिमको सडक आन्दोलनचाहिँ विशेष परिस्थितिले उब्जेको हो । जब अत्याचारले सीमा नाघ्छ, तब त्यसविरुद्ध अभियानहरू छेडिन्छ ।

हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरुको अवस्था हेरौं, उनीहरू अहिले पनि अन्यौ लमा छन् । संसद पुर्नस्थापना भएन भने के हुन्छ ? र, भएमा के गर्ने ? उनीहरूसँग स्पष्ट कार्ययोजना छैन । यस्तो अन्यौलमा, देश र समाजलाई एउटा दिशा दिनकै लागि कमसेकम हामी नागरिक समाज चुप लागेको बस्नु हुँदैन भनेर हामी आन्दोलनमा आएका हौँ ।

सबैको नागरिक समाज
नागरिक समाज एकल जाति, भाषा अथवा एउटा राजनीतिक विचारको मात्रै होइन । सबै विचार, भाषा, संस्कृति र जातका आधारमा रहेका नागरिकहरू प्रायः छिन्भिन्न अवस्थामा हुन्छन् । सधै संगठित भएर रहेका हुँदैनन् । दलितको अधिकार खोसिँदा कसैलाई लाग्ला ः यो त दलितको विषय हो, मेरो मुद्दा होइना । पहिले, जानेर वा नजानेर अन्य समूहले आवाज बुलन्द गरेनन् होला । त्यस्तै मधेशको सवालमा कतिपय पहाडी समाजको सुझबुझ पुगेन होला । महिलाको सवालमा पुरुष मानसिकताको सुझबुझ पुगेन होला । हामीले आज सोचेजस्तो हिजो पक्कै भएन । र, त्यो आफैंमा प्रतिगमन थियो । र, त्यो नहुनुपर्ने थियो । त्यसलार्य हामीले आज रिइलाइजेसन गरेका छौँ ।
तर आजको दिन त्यस्तो छैन। आज हामी सबै जाति, भाषाभाषी, संस्कृति, क्षेत्र, वर्ग र समुदायका मानिसहरु एक ठाउँमा आएर भनेका छौँ, ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण लोकतन्त्र हो। संविधान महत्वपूर्ण हो।’ संविधान जिउँदो रहँदा संघर्ष गर्ने कुराहरू रहिरह्यो, यसलाई संशोधन गर्ने कुरा रहिरह्यो । लोकतान्त्रिक विधिबाटै विरोध गर्ने, माग गर्ने र अधिकार स्थापित गर्ने कुरा रहिरह्यो। तर संविधानको घाँटी निमोठिँदा अवस्था बेग्लै भयो। आजको अवस्था त्यस्तो भएन । त्यो नहुँदा, कतिपय अवस्थामा वैचारिक विमतिहरू रहँदा समेत सबैको अधिकारको मूल दस्तावेजका लागि हामी एक भएर उभिएका छौं ।

प्राध्यापक डा. संजिव उप्रेतीले भनेझैं ६२/६३ को आन्दोलन र अबको आन्दोलनबीचमा धेरै फरक छ । हामी यो आन्दोलनमा सञ्जीव सरसँगै छौँ । हरेक आदोलनमा उहाँसँग छौँ । उहाँले हामीलाई उर्जा दिनुभएको छ । ज्ञान दिनुभएको छ र उहाँ शशरीर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभएको मूल कुरा के हो भने नेपालमा आजसम्म लोकतन्त्रका नाममा जतिपनि आन्दोलनहरू भए, ती आन्दोलन र अहिलेको नागरिक आन्दोलनमा केही फरक छ।

विश्राम लिनेछैन नागरिक आन्दोलनले
के मानेमा फरक छ भने कुनै पनि सत्ता र शक्ति स्थापित हुँदैमा यो नागरिक आन्दोलनले विश्राम लिनेछैन । यसको रूप बदलिएला तर आन्दोलन चुप लागेर बस्नेछैन । संसद पुर्नस्थापना हुँदैमा यो नागरिक आन्दोलन सकिने अवस्था छैन । अर्को कुरा, हामी इतिहासमै पहिलोपटक नागरिक घोषणापत्र जारी गरेर आन्दोलनको आगामी बाटो पहिल्याउन गइरहेका छोँ । घोषणापत्रमा हामीले देखेको समाज कस्तो हो, नागरिक समाजले चाहेको समाज कस्तो हो र अबको समाज कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा कल्पना गरेका छौँ । नागरिक घोषणापत्रमा हामीले ‘आदर्श समाज’को परिकल्पना गरेका छौँ ।

आदर्श भन्नाले अर्को अर्थ नलागोस्। आदर्श भनेर ‘पूरा नहुने खालको’ भन्न खोजेको होइन बरु एउटा उत्कृष्ट समाज, समावेशी र न्यायपूर्ण समाजको कल्पना भएको ‘नागरिक घोषणापत्र’ जारी गर्देछौँ । त्यो हाम्रो आन्दोलनको लागि ‘मोरल’ नै हुनेछ । तर अब उप्रान्त यी महत्वपूर्ण मुद्धाहरुमा राजनीतिक पाार्टीहरुको बुझाई के हो, उनीहरूको धारणा पनि हामी माग गर्छौं। हामी त्यसरी अगाडि बढ्दैछौँ। तसर्थ, यो मानेमा यो नागरिक आन्दोलन ऐतिहासिक छ। विगतमा भएका सबै आन्दोलनभन्दा यो आन्दोलन फरक छ ।

त्यसो भन्दै गर्दा विगतका आन्दोलनहरूप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ । त्यहाँबाट हामीले केही सिकेका छौँ। आन्दोलनका अग्रज देवेन्द्रराज पाण्डेहरूबाट पनि हामीले केही आर्थिक र नैतिक बल पाएका छौं। र, यहाँनिर आउँदा नागरिक आन्दोलनको इतिहासमा एउटा ट्विस्ट वा परिपक्वता चाहिँ आयो । त्यसरी छरपस्ट होइन, संगठित भएर निश्चित दर्शन र घोषणाका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ।

समाजको चेतना र समावेशी मुद्धा
समावेशिता लोकतन्त्रको प्रमुख कुरा हो । यदि समावेशी हँदैन भने त्यो लोकतन्त्र हुँदैन । हाम्रोमा हेर्ने हो भने यहाँ कुनै पनि जाति बहुसंख्यक छैन । त्यसकारण समावेशीता नेपाली समाजको विकास र रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण र छुट्याउनै नहुने लोकतन्त्र भित्रको एउटा मुद्धा हो। तर भइदियो के भने नेपाली राज्यसत्तामा जसको हालिमुहाली छ, तिनले ती समावेशीबारेमा अफवाह फैलाए । ता कि समावेशिताबारे घनिभूत रुपमा बहस नै नहोस ।समावेशीताको अनुपात घटाउन सकियोस् भन्ने उनीहरूको उदेश्य हो ।

अहिले स्थापित गरिएकोे जस्तो बुझाइ राख्यो भने समाजमा कहिले पनि शान्ति हुँदैन । हामीले चाहेजस्तो दिगो विकास हुँदैन । किनभने समावेशीता भनेको सबैको मतलाई समेटेर अझ उन्नत लोकतन्त्रको विकास गर्ने हो । समाजको त्यो तहसम्म पुग्ने अभ्यास हो, जो हाम्रो अहिलेसम्म स्थापित प्रणालीबाट माथि आउनै सक्दैन । यसर्थ, राज्य त्यहाँसम्म जिम्मेवार हुनपर्दछ । यदि साँच्चिकै दिगो शान्ति र विकासका कुरा गर्ने हो भने समावेशिताको अनुपात झनै बढाउनुपर्छ । जुन दिनसम्म यो कुरा राजनीतिक दल र नेतृत्वले बुझ्दैनन्, त्यसलाई आधारभूत रुपले लागु गर्दैनन्, तबसम्म समाज विकाशको गति कमजोरै रहन्छ ।

अधिकारकर्मीलाई ‘डलरे’को आरोप
यस्ता आरोपहरू प्रायोजित र सुनियोजित हुन् । जजसले कुनै पनि अल्पसंख्यकको मुद्धा बोकेर हिँड्नेलाई डलरेको आरोप लगाउँछन्, सबैभन्दा डलरको खेती नै उनीहरुले गर्ने गरेका छन् । यदि साँच्चिकै अध्ययन गरेर हेर्ने हो भने ठूलठूला संस्थाहरुमा उनीहरु नै जागिर खाइरहेका छन् । विदेशबाट उनीहरुले नै अनुदान लिइरहेका हुन्छन । यो आरोप महत्वपूर्ण मुद्धालाई दबाउने र मूलधारबाट किनारा लगाइदिने उद्देश्यले लगाइएको हो । परिवर्तनवादी सोचलाई स्वीकार नगर्नेहरूको कुरा हो यो । नेपालमा एउटा शक्तिशाली समूह छ, जसलाई २०६२/६३ को परिवर्तन पनि मन परेको थिएन । नेपालमा जति राजनीतिक/सामाजिक आन्दोलन भए, त्यो पनि उनीहरूलाई मन परेको छैन ।

हामीले जुन संविभान बनायौं त्यो पनि उसलाई मन परेको छैन । मधेशमै हेरौंः हेर्नुहोस हाम्रो सामाजिक संरचनामा हिजो जुन जातको र्बचश्व थियो, त्यसले गर्दा आज एउटा मुसहरको छोरालाई मधेसका कतिपय व्यक्तिहरूले सामान्य स्कुले शिक्षकका रूपमा समेत स्विकार्न सकिरहेको छैन । शिक्षकप्रति सामान्य शिष्टाचार, ‘नमस्कार’ गर्न उसले मानिरहेको छैन । हाम्रो समाजको चरित्र यो हो । त्यसले गर्दा जब समावेशीता, दलित र महिलाका कुरा आउँछन्, समाजको त्यो समूहलाई मन पर्दैन र अनेक दोषारोपमा उत्रन्छ । यी यावत कुराहरु षडयन्त्र हुन् ।

हाम्रो समाजलाइ विकास गर्ने हाम्रो धेय छ । मान्छेको जीवनलाई आत्मसम्मानपूर्ण बनाउने हाम्रो योजना छ । समाजलाई दिगो शान्ती र साँच्चिकै सभ्य समाज बनाउने हाम्रो इच्छा छ छ। यो त्यसमाथिको षडयन्त्र हो । त्यस षड्यन्त्रको नेतृत्व सानो तर समाजका असाध्यै शक्तिशाली समूहले गरिहेको छ । तर उनीहरूले प्रमाण देखाउन् । तर यस्ता हर्कत भइरहन्छन् । यसलाई चिर्दै न्यायको आन्दोलन अघि बढ्छ, नागरिक आन्दोलन अगाडि बढिरहन्छ।

भिडियो –

(परियार नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूमध्ये एक हुन्)