गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले मानव तःकरी रोक्ने नाममा पर्यटन भिसामा विदेश जाने महिलाका लागि भन्दै तयार पारेको ‘अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को मस्यौदा’ लैंगिक हिसाबले विभेदी देखिएपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना र निन्दा शुरु भएको छ । अफ्रिकी र खाडी मुलुक जाने ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले त्यहाँ जान स्थानीय तहको सिफारिस वा पारिवारिक मन्जुरीनामा लिनुपर्ने प्रावधान उल्लेख भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वत्र निन्दा सुरु भएको हो। सामाजिक संजालमा देखिएका केही प्रतिनिधिमुलक टिप्पणीहरू यसप्रकार छन् :
गृह मन्त्रालय शासित निकाय अध्यागमन विभागले मानव तस्करी रोक्ने नाममा बारम्बार महिलाद्वेषी, निरक्षरद्वेषी र ग्रामिणजनद्वेषी नियमहरू अघि बढाउँन खुबै रुचि राख्छ । नराखोस पनि किन, यो निकायको नेतृत्व सम्हाल्ने ठाउँमा बलत्कारलाई सामान्यीकरण गर्ने मानिस ढसमस्स छन् । जनकराज सापकोटा, पत्रकार
तोरीको जात, लिङ्ग, भाषा, धर्म केही पनि हुन्न हउ ! बेकारमा महिलाले विदेश जान वडाको स्विकृतिबारे आउने भनिएको नियम कानून– बनाउनेहरूमा ती कुरा छुट्याउने चेष्टा नगरौँ न के सर्मिसहरू! डा. रामेश, चिकित्सक, लेखक
केटी र केटी भएको दुई सदस्यीय परिवारमा जेष्ठ सदस्यको उमेर ३० छ । अब सानो सदस्यले ठूलो र ठूलो सदस्यले सानो सदस्यलाई अनुमति दिँदा हुन्छ कि नाइ त सर्खार ? नत्र त अर्काे बर्ष थाइल्यान्ड घुम्न जाने भनेर छोरीले पैसा जम्मा गरिराखेको खुत्रुके आजै फुटाइदिन्चम । बिनु सुवेदी, पत्रकार
स्थानीय वडाको सिफारिस र परिवारको सहमतीले चाहिँ जोखिम कसरी घटाउने रहेछ? बुझ्नै नसकिने भो ! कर्मठ, सर्वसाधारण
नेपालका अधिकांश महिलालाई शोषणमा पर्न देश छोड्नै पर्दैन, धेरैलाई त घर पनि छोड्नु पर्दैन। लुना रन्जित, लेखक
२०४९ साल ताकको कुरा हो, राहदानी बनाउनको लागि आवेदन दिँदा घरका अभिभावकको मन्जूरी चाहियो भन्दै दुर्व्यवहार गरेका थिए। आज तिनैले पुन ः महिलालाई राज्य नियन्त्रित दासी बनाउन लागि परेका छन्। यो कदापी हुँदैन गृहमन्त्रालय र अध्यगमन अधिकारीहरु नै विभेदकारी नियम बनाउन लागि परेका छन् । मोहना अन्सारी, अधिकारकर्मी
हाम्रा धेरै दाजुभाइ सदा हाम्रै हकहित, सुरक्षा र भलाईको पीर गरेर बस्नुहुन्छ । महिलाका दुखकष्ट हामीलाई नै बुझाउनुहुन्छ । हाम्रो लागि राम्रो–नराम्रो छुट्याइदिनुहुन्छ । हामीले अनुभव गरेको भेदभाव होइन, स्नेह र सद्भाव हो भनी सम्झाउनुहुन्छ । तैपनि नबुझी बोल्न खोज्ने हामी कति कृतघ्न ? हामीले मागेभन्दा धेरै र चाहेभन्दा बढी सल्लाह दिने उहाँहरूलाई अधिकारको कुरा गरे चित्त दुख्छ । घरपरिवार, इष्टमित्र, काम, पाहुना, सन्तान, गाइवस्तु, खेतीपाती, चाड, भान्सा, संस्कृति, धर्म, सब तिमीलाई सम्हाल्न दिएकै छु, यो अधिकारको लेठो किन व्यहोर्छौ ? म छु नि, मेरो मन कति ठुलो छ नि ।
आजकल महिलालाई छुनै हुन्न । राम्रो हिसाबले भने पनि गलत अर्थ लगाएर गुटबन्दी गरेर खनिन्छन् । डलर खाएर धर्मसंस्कृतिको विरोध गर्छन्, “मी टु“ लाइदिन्छन्। शताब्दीयौंदेखि एकलौटी ओगटेको शक्तिमा अरुले ठाउँ खोज्दा, प्रश्न सोध्दा, तर्क गर्दा पनि आफ्नो अस्तित्व गुम्ने कति डर लाग्छ होला। रिचा भटराई, लेखक
महिलाको राहदानी बनाउन श्रीमानको सही चाहिने जÞमाना गयो भनेको त महिलालाई वयस्कजस्तो व्यवहार गर्ने बेला अझै आएको रहेनछ ! रीस र टीठको दोसाँधमा। इला शर्मा, लेखक
४० मुनिका महिला विदेश भ्रमणमा जाँदा परिवारको सहमति, वडाको सिफारिस अनिवार्य भन्ने खबर पढेर दिक्क छु । यस्तो व्यक्तिको दिमागले ठीकठाक काम नगर्दा यस्तो सोच आउन सक्छ । तर सामूहिक निर्णयबाट यस्ता कुरा कसरी अनुमोदित हुन्छन् ?यस्ता निकृष्ट सोचका व्यक्ति कसरी त्यति उच्च ओहदामा पुगे होलान्? प्रवक्ता, विवेकशील साझा पार्टी
नेपालमा गम्भीर र उल्टा कानूनहरू आवश्यक छन्। महिलाको संरक्षणका लागि भनिएका सबै प्रावधानहरू पुरुषक हकमा पनि हुनुपर्छ। महिलाका हकमा भएका व्यवस्था पुरुषको पनि हुनुपर्छ। खाना पकाउने र सफाई गर्नेदेखि लिएर ‘तँ चुप लागेर बस्’ भन्नेसम्म। मिना कैनी, अभियन्ता
महिला विदेश जाँदा अभिभावकको स्वीकृति चाहिने कुरा संविधानले प्रत्याभूत गरेको लैंगिक समानता र स्वतन्त्रताको हकविरूद्ध मात्र हौइन, देशलाई मध्ययुगतिर फर्काउने हाँस्यास्पद जमर्को पनि हो। प्रतिगमन राजनीतिक मात्रै होइन, संगसंगै सामाजिकरसांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा हुर्र्कँदैछ। सशक्त प्रतिरोध गरौं। डा. बाबुराम भटराई, अध्यक्ष, संघीय परिषद्
