नेपालको इतिहास हेर्दा १० देखि ३० वर्षको बिचमा विभिन्न क्रान्ति भएको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका राज्यमा आवधिक निर्वाचनबाट पनि फ्रेस गराउन त खोजिन्छ तर सारमा यसले पुरानै वर्चस्वशाली समूहको नवीकरण मात्रै गराउने हुँदा पूर्ण रुपमा राज्यहरू फ्रेस हुँदैनन्। जब निर्वाचनबाट पनि त्यहीँ विचारले निरन्तरता पाउँदै जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा क्रान्ति हुने गरेको छ।
जनताको सिधा नजरले हेर्दा चुनावमा हारजित पनि भएको देखिन्छ तर उ सत्तामै रहन्छ। उसले चुनावमा हारेपनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै ठाउँमा उसको उत्तिकै रवाफ हुन्छ। पिँधमा रहेका सबाल्टर्न समूह चुनावमा जितेको भन्दै फूलमाला लाएर संसद हलभित्र प्रवेश गरेको देखिन्छ तर पनि ऊ यथार्थमा सत्ता बाहिरै रहन्छ।
बोतल फेरियो, रक्सी फेरिएन
चुनावले मात्रै होइन, नेपाली क्रान्तिले पनि आजसम्म हराउन नसकेको अभिजात प्रवृत्ति जातिवादको प्रश्रयमा हुर्किएको छ। जसले नेपाली राज्यसत्तालाई कहिल्यै परिवर्तन हुन दिएन। नेपली राज्यसत्ताले निर्माणकालदेखि नै ५ वटा समस्यालाई बोकिरह्यो। सामान्य सुधारको काम त गर्यो तर समूल रुपमा समस्या सुल्झाउन सत्ताले यो वा त्यो बाहानामा आलटाल गरिरह्यो। यसमा मुख्यगरी बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक समस्या, छुवाछुतपूर्ण व्यवहारबाट उत्पन्न दलितको जातीय समस्या, लैंगिक विभेदबाट सिर्जित महिलाको समस्या, मधेश तथा पश्चिम पहाडको क्षेत्रीय समस्या र वर्गीय समस्या मुख्य छन्। यी पाँच समूहका जाति, वर्ग लिंग र क्षेत्रको जनताको विरुद्धमा नेपालको राज्यसत्ताले स्थापनाकालदेखि नै अनेकन ढंगबाट प्रहार गर्दै आयो।
नेपालमा राज्यलाई रिफ्रेस गराउने यस खालको क्रान्ति धेरैपटक भएपनि सत्ताको चरित्र परिवर्तन हुन सकेन। बोतल फेरियो तर रक्सी फेरिएन। यसको मतलब व्यक्ति परिवर्तन भयो तर प्रवृत्ति परिवर्तन भएन। कुन क्रान्तिले सत्तालाई साँच्चै परिवर्तन गर्छ? त्यसको अहिलेसम्म निक्र्यौल पनि भएको छैन। दश वर्षे माओवादी जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डर कमरेड प्रचण्ड म गर्छु भनेर कस्सिएका थिए। एकताका सबैलाई हो जस्तै पनि लाग्यो तर उनी झन् संसदीय दलदलमा यति धेरै फसे कि आज युद्धकालीन टुप्पीको चिनोबानो देखिँदैन।
हात लाग्यो शुन्य
जात व्यवस्थाको विरुद्ध नलडी पुँजीपति बन्न पुगेको वर्ग स्वयम् जात व्यवस्था र जातीय उत्पीडनलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्तिको साधन मात्र बन्न पुग्यो। नेपाली कांग्रेसका समाजवादी नेता प्रदीप गिरीले भने जस्तै एउटै जातिमा मान्छे सम्पन्न हुँदै गएपछि उसले आफूलाई वर्गको रुपमा हेर्न थाल्छ। वर्गले अलिकति आड पायो भने त्यसले जातिको रुपमा व्यवहार गर्न थाल्छ। आज माओवादीभित्र खाट्टी जातिवादी राजनीति चलेको छ।
नेपालको राज्यसत्तामा माओवादी जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको कहीँ कतै गन्ध छैन। पञ्चायती उग्रगन्धीले सिंहदरबारका प्रत्येक कोठामा परिवर्तनका हिमायती हुँ भन्नेहरूलाई मास्क लगाएर छिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। आदिवासी चिन्तक गोरेबहादुर खपाङगी मगरले भनेका थिए–यहाँ बेलाबेलामा राजनीतिक क्रान्ति भएको छ र सत्ता पनि हस्तान्तरण भइरहेकै छ तर पनि धित मर्ने गरी सामाजिक क्रान्ति भएको छैन। यसैले राजनीतिक सत्ता हस्तान्तरण भएपनि बहुसंख्याका लागि निरर्थक छ। यसले कहीँ कतै रुपान्तरण ल्याउन सकेको छैन।
क्रान्ति जम्न नसकेको कारण आज भन्दा लगभग ६०/७० वर्षअघि २००७ सालदेखि २०१५ सालको बीचमा जुन जात, नश्ल समूहका मान्छेहरू नेपाली राज्यसत्ता वरिपरि थिए। आज पनि तिनै मान्छेको पछिल्ला पुस्ताहरू सिंहदरबारको चौघेराभित्र सल्बलाइरहेका छन्। यसको मूल कारण सत्ताको चरित्र परिवर्तन हुन नसक्नु हो। आजसम्मको क्रान्तिले सत्तामा प्रतिनिधित्व गर्ने शासकको मात्र फेरबलद गरायो तर सत्ताको चरित्र परिवर्तन गर्न सकेन।
मूल कुरा त बानी, व्यहोरा र चरित्र सुधारको रहेछ। वि.सं. १९०३ को रक्तपातपूर्ण कोतपर्वदेखि २००७ सालको जनक्रान्ति, २०१७ सालको शाही ‘कु’ र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्म जोड्ने हो भने थुप्रै क्रान्तिले सत्ता सञ्चालकहरू परिवर्तन भए तर त्यसको उपलब्धि उत्पीडितहरूको भागमा आइपुगेन।
यसरी निर्वाचन बाहेक नै पाँच पटकभन्दा बढी ‘कु’ र क्रान्तिको माध्यमबाट सरकार र व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। अझ संसदीय निर्वाचन मात्रै हिसाब गर्ने हो भने वि.सं.२०१५, वि.सं.२०२८, वि.सं.२०३८, वि.सं.२०४३, वि.सं.२०४८, वि.सं.२०५१, वि.सं.२०५६, संविधान सभा निर्वाचन वि.सं.२०६४, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन वि.सं.२०७० र पछिल्लो संसदीय निर्वाचन वि.सं. २०७४ समेत ९ पटक भन्दा बढी नािर्वचन नै भएको देखिन्छ।
निर्दलीय व्यवस्थामा र बहुदलीय व्यवस्थाको सम्बन्धमा एकपटक वि.सं २०३७ सालमा जनमत संग्रह भएको छ। तर पनि जनताको जीवनस्तरमा खासै उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको पाइँदैन। देशको अवस्था उस्तै छ। किनकि निर्वाचन भनेको पुँजीवादी कार्यक्रम हो। सबै निर्वाचनले सत्ता एउटाबाट अर्कोमा कुनै न कुनै रुपले हस्तान्तरण गरेको पनि छ। हरेक चुनाव र हरेक क्राीन्तमा नयाँ नयाँ विकासका रेडिमेड सपनाहरू बाँडिएकै हुन्छ। जनताले चुनाव हुँदा पनि भोट हालेकै छन् र आन्दोलन हुँदा बलिदानी पनि दिएकै छन्। तर सत्ता कसलाई हस्तान्तरण भयो ?सत्तामा के परिवर्तन अयो ? र जनताले के पायो? भन्दा गर्वका साथ भन्न सकिँदैन।
नयाँ वर्गको जन्म
हरेक आन्दोलनको सफलतापछि राजनीतिक रंगमञ्चमा त्यहीँ एउटै समुदायको मान्छेहरू नयाँ वर्गको रुपमा उदाउने गरेको छ। अझ पटक पटक भएका आवधिक निर्वाचनहरूलाई समेत गन्ने हो भने संसद र मन्त्रीमण्डलमा धेरैपटक फेरबदल भएपनि विडम्बना न साम्राज्यवाद र विस्तारवादबाट मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने राष्ट्रिय क्रान्ति नै पूरा भयो न सबै जाति, क्षेत्र, लिंगका जनताहरूलाई समान स्थितिमा पुर्याउने जनतान्त्रिक क्रान्तिले नै पूर्णता पायो।
बाह्य विस्तारवादी र साम्राज्यवादी हस्तक्षेप उस्तै छ। आन्तरिक दमन, उत्पीडन र तिनको शोषणको प्रकृति उस्तै छ। नेपालको सत्ता निश्चित जाति र अभिजात वर्गका मान्छेहरूको लागि एकलौटी बिर्ता जस्तो बनेको छ। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि प्राप्त गणतन्त्र पनि सीमित जात, वर्गको मोजमस्तीको लागि मात्रै आयो, जनताको लागि आउन सकेन।
जनताको बलिदानीपूर्ण २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनपछि पनि सत्ता साझेदारितामा खासै प्रगति हुन सकेन। वि.सं. २०४६ देखि वि.सं. २०६१ सम्म करिब १५ वर्ष ठकुरी राजा, प्रधानमन्त्रीहरू भट्टराई, कोइराला, अधिकारी, देउवा, चन्द, थापा समेत बाहुन र क्षेत्रीको नै द्वैध शासन चल्यो। राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को शाही ‘कु’ पछि लगभग १४ महिना राजाको प्रत्यक्ष शासनमा पनि गिरी, थापा, विष्टकै सहयोगमा शासन चलाए।
०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि राज्यमा सबै जाति, जातको समान प्रतिनिधित्व हुने आशा गरिएको थियो तर त्यसो हुन सकेन। आन्दोलनको बलमा निर्वाचित संसदले सत्ता साझेदारिताको रिङबाट क्षेत्री (ठकुरी) राजालाई बाहिर निकाल्यो। वि.सं. २०६३ देखि २०७७ सम्मको गणतान्त्रिक कोर्सको १५ वर्षे अवधिलाई हेर्ने हो भने सिन अलिक फरक छ।
सत्तामा बाहुन समूह हावी हुने र क्षत्रीको समूह छेउ पर्ने क्रम सुरु भएको देखिन्छ। यसबिचमा राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री कोइराला, दहाल, भट्टराई, खनाल, ओली, नेपाल र रेग्मी अधिकांश बाहुन जात समूहले सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका छन्। शेरबहादुर देउवा एकजनाले मात्रै १८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको क्षेत्रीको उपस्थिति जोगाइराखेको देखिन्छ। तर पञ्चायतको अन्त्यतिर एकजना श्रेष्ठ थरका नेवारको छोरोलाई प्रधानमन्त्रीको पद चिठ्ठा परे जस्तै यस अवधिमा बाहुनहरूको सत्ता संघर्षले एकजना यादव थरका मधेशी राष्ट्र प्रमुख हुने मौका पाए।
मुखमा मार्क्सवाद, व्यवहारमा मनुवाद
यसरी नेपालको राज्य व्यवस्थामा शासकहरू जति पटक परिवर्तन भएपनि एउटै जाति, समुदायका परे। चुनाव गर्दा पनि, आन्दोलन गर्दा पनि र युद्ध लडेर आउँदा पनि जसरी पनि, जे गर्दा पनि शासन तहमा व्यक्ति फेरियो, समूह फेरिएन। जसले गर्दा नेपाली राज्यसत्ताको केन्द्र बिन्दुमा एकल जातीय अहम्कारवादले ठाउँ पाइरह्यो। चीनमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गरेका क. माओ (जो स्वयम् हान जातिका थिए)ले भन्नुभएको थियो ‘चीनमा हान अहम्वाद त्यसको डटेर सामना गर’ तर नेपालका कम्युनिष्ट ब्राम्हणवादी नेताहरू नेपालमा ब्राह्मण अहम्वाद व्याप्त छ त्यसको सामना गर्न कहिल्यै भन्दैनन्।
जनयुद्धताका माओवादीले नेपथ्यमा अलिअलि भनेको सुनिन्थ्यो तर अब त्यो पनि हराइसक्यो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नै माओवादीभित्रको जातिवाद जुर्मुराउँदै थियो। अहिले सबैतिर खस आर्यन नश्लीय प्रभाव व्याप्त छ।
उनीहरूले मार्क्सवादको सैद्धान्तिक व्याख्या गरेपनि व्यवहारमा मनुवाद लागु गरे। भाषणमा शान्तिका सेता परेवा उडाए भने तर व्यवहारमा नङग्रावाला काला चिलहरू उडाए। २००७ सालमा १०४ वर्षे राणा फ्याकियो, त्यसपछि दलका नेताहरू महाराणा बन्न खोजे। २०४६ सालमा पञ्चायत फ्याकियो, उनीहरूले अझ महापञ्चे बन्ने अभ्यास गरे। २०६३ सालमा राजा फ्याकियो तर उनीहरू छोटे राजा बन्ने अभ्यासमा लागे। बोलीचाली, लवाइखुवाइ र सवारी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै तुजुकमा देख्न सकिन्छ।
यही आचरण, स्वभावका कारण आजसम्म राज्यको चरित्र परिवर्तन हुन सकेन र मुलुक जहिँको तहिँ रह्यो। आजसम्मको कुनै पनि क्रान्तिले पुरानो प्रवृत्ति र यथास्थितिको बिदाई गर्न सकेन। मुलुक अग्रगमनतर्फ अगाडि बढ्नुपर्नेमा पछाडि सरिरहर्यो। तामाङ (२०७१) को दाबी सही छ। उहाँका अनुसार आजसम्मको नेपाल एकल जातीय राज्य हो। राज्य व्यवस्था केन्द्रीकृत र एकात्मक हुँदा राज्यको शक्ति र स्रोत एउटा जाति र वर्गको हातमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लाभ पनि तिनै जाति र वर्गको कब्जामा परेको कारण यहाँ जातीय भेदभावको अन्त्य भएको छैन।
जिम्मेवार को?
आजसम्म परिवर्तनको लागि हुने हरेक क्रान्तिको नेतृत्व पनि उही एउटै समुदायले गर्दै आएका छन्। जनजाति, मधेशी, दलित केवल खेतालाको भूमिकाभन्दा माथि छैनन्। काठमाडौंको सिंहदरबार चाहारेर दिन बिताउने एलिट खस आर्य बाहेक अरु सबै पछि परेका छन्। अझै केही दशकसम्म नेपालको राजनीतिक फेरबदलको नाममा हुने क्रान्तिको नेतृत्व उनैले गर्नेवाला देखिन्छ। यहाँ हरेक पटक चुनाव हुन्छ। उनैले जित्छन्, हारेपनि सत्ताको निर्णायक तहमा उनी नै हुन्छन्। जसले गर्दा आमूल परिवर्तन भनेर गरिएको क्रान्तिहरूमा नेपाली जनताको हजरौं होनाहार छोराछोरीका बलिदानी खेर गइरहेको छ।
सत्ताको मूल चरित्र आजसम्म परिवर्तन हुन सकेन। सत्तामा परिवर्तन हुन नसकेकै कारण आज एउटा खाले मान्छेको जमात पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीको दिन एकमुठो धुप सल्काएर सिंहदरबार अगाडि रहेको सालिकको फेदमा पूजा गर्छन् भने अर्को खालका मान्छेहरू जहाँ उनले नेवारहरूको नाक, कान काटेका थिए, कीर्तिपुरको कालो ढुंगोमा गएर थुक्छन्। यसरी पूजा गर्ने र थुक्नेको समूह जातीय, क्षत्रीय आधारमा ठ्याक्कै छुट्टिन्छन्। त्यसैले आफैंले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र एकता दिवसप्रति आम मान्छेको चासो हराउँदै गएको छ।
किन उनीहरू नजिक हुनुको सट्टा टाढिँदै गएका छन्? निश्चय पनि जातिगत, क्षेत्रगत र लिङ्गीय रुपमा यसरी विभाजन हुनुमा सत्ताको विभेदकारी नीति र व्यवहार जिम्मेवार रहेको छ।
पुरानैको अनुसरण
यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा पछिल्लो पटक पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियत स्थापना गरिसकेका व्यक्ति डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको राज्यसत्ताको चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएर पुरानो शक्तिबाट विद्रोह पनि गरे। भट्टराईले भनेका छन्– प्रत्येक पटकको आन्दोलनले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई रंगमञ्चमा ल्याउँछ तर ती शक्तिहरू कालान्तरमा पुरानै शक्तिमा रुपान्तरण हुन्छन्। एमाले सुरुमा वामपन्थी कम्युनिष्टको रुपमा आए पनि बिस्तारै कांग्रेसीकरण भएर त्यो नयाँ रुपमा देखा पर्यो।
त्यसको विरुद्धमा नयाँ क्रान्तिकारी शक्तिको रुपमा उदाएको माओवादी पनि टुटफुट, रंग बदल्ने नीतिले पुरानै शक्तिमा हरायो। यो शक्ति पनि एमालेकरण भयो। यसरी एमालेको कांग्रेसीकरण र माओवादीको एमालेकरण हुँदै एउटाको पुच्छर अर्को हुँदै गयो। भट्टराईले भने जस्तै सत्ता परिवर्तनको लागि क्रान्ति गरेका पार्टी र तिनका नेता, कार्यकर्ताले नयाँ विचार प्रस्तुत गर्न सकेनन्। पुरानोको अनुसरण मात्रै गरे।
यसर्थ, देश महेन्द्रीय राष्ट्रवादको चक्रव्यूहमा फसिरहँदा निकास पाइरहेको छैन। सत्तामा पुग्नासाथ जित्नेले बिस्तारै सत्ताको उन्मादमा आम जनताभन्दा आफूलाई भिन्न ठान्ने अवसरवादी चरित्र हावी हुँदै नयाँ वर्ग उत्थान भएर रंग बदल्दै जाने नराम्रो रोग लागेको छ।
राजनीति जस्तो पवित्र सेवाको कामलाई पैसा कमाउनु, धनी हुनु र परिश्रम नगरी ठालु पल्टेर खानु हो भन्ने आम राजनीतिकर्मीमा गलत मान्यताको विकास भएको छ। लेखकलाई समेत धेरैले ठूलो पार्टीमा लागेको भए सांसद, मन्त्री भइसक्थ्यो। यतिबेला गाडी, बंगला बन्ने थियो भनेको अझैं स्मरणमा ताजै छ। वास्तवमा यो लोकतन्त्र विरोधी चरित्रको उपज अभिव्यक्ति हो।
विगतको सामन्तवादी व्यवस्था वंशको आधारमा श्रीपेचवाला राजाले शासन चलाउँथे। आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भोट हालेर जिताएका मान्छेहरूमा राजावादी मनोविज्ञान सर्लक्कै सरेको छ। रुपमा हेर्दा नेकपा नामको पार्टीले सरकार चलाएको देखिन्छ तर सारमा सरकार पार्टी नभई गुटले चलाइरहेको छ। यसले व्यक्तिवादलाई शक्तिशाली बनाएको छ। फरक यति हो कि उनीहरूको टाउकामा श्रीपेच छैन। यसले जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ।
नक्कली राष्ट्रवाद
२००७ सालको उपलब्धि २०१७ सालमा राजाले खोस्यो। २०४६ सालको उपलब्धि पनि २०६१ सालमा राजाले नै खोस्यो। तर २०६२/६३ को उपलब्धि ब्रह्मणवादी राजनीतिक दलहरूले खोस्दैछन्। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षाताको वस्त्र उतारिएको छ। ती उपलब्धिहरू संविधानको अक्षणरमा मात्र सीमित छन् । व्यवहारमा एक जाति, एक भाषा र एक संस्कृतिले नै निरन्तरता पाइरहेको छ। यहाँ हरेक कुरा सेटिङमा हुन्छ।
काम गर्नुअघि किचन क्याबिनेटमा योजना बन्छ। पार्टीका बैठकहरू त किचन क्याबिनेटको निर्णयलाई वैधानिकता दिने मञ्च मात्र हुन्। देशको हरेक उच्च पदमा नियुक्ति गर्नुपर्यो भने यहाँ पार्टीका नेताहरूले अघोषित लिलामको सूचना निकाल्छन्। चुनावमा पार्टीका नेताले डाक बडाबड गरेर पार्टीभित्रकै कार्यकर्ताहरूलाई टिकट बाँड्छन्। कतिपय अडियो टेपहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। हरेक काम कमिसन बिना हुँदैन।
जब उत्पीडित जनताले सत्तामा समान साझेदारिताको प्रश्न उठाउँछन्। जब मुठ्ठिभर खस आर्य एकाधिकारको एकलौटी बिर्ता जस्तो रहेको सत्तामा अधिकार र अवसर बाँडफाँडको सवाल उठ्छ तब पहाडिया, पितृसत्तावादी, आर्य अहम्कारवाद जोडसँग बाह्य राष्ट्रवादको नारा उचाल्न पुग्छन्। मधेशी जनताले अधिकारको लागि संघर्ष गरिरहँदा केपी ओली सरकार दमनमा उत्रियो। उनी खस आर्य राष्ट्रियताको दुनियाँमा महानायक घोषित भए। यही नारामा दुईतिहाई बहुमत पनि प्राप्त भयो। तर चुनावी गणितले उनको नक्कली राष्ट्रवादलाई थेग्न सकेन। जसले गर्दा ओली सरकार आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर भएको कारण सबैभन्दा बढी डग्मगायो।
त्यसैले अहिलेको मूल अन्तरविरोध भनेको सत्तामा पुरातन हुनु हो। सरकारले सिंगो सत्तालाई नयाँ संरचनामा रुपान्तरण गर्न सकेन। सत्ता र सरकारको अन्तरविरोध हल नगरी हामी गुणात्मक नयाँ परिणाम दिन सक्दैनौ। सत्ताको सबै अंगहरूको समयानुकूल रुपान्तरण आजको आवश्यकता हो। हामीले आजसम्म प्राप्त गरेको सत्ता होइन, सरकार मात्रै रहेछ। सत्ता भनेको समग्र हो भनेर सरकार भनेको अंश मात्र हो।
अहिलेसम्मको आन्दोलनले पुरानो सत्तालाई जित्न सकेन। सीमित बुर्जुवाहरूको मोजमस्ती र ऐश, आरामको लागि सरकार मात्रै जिताइयो। सत्ता त न्यायालय, सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्र थियो। जसलाई जित्न सकिएन। तसर्थ, फेरि पनि जातिवादी शासकहरूले महेन्द्रीय राष्ट्रवादको त्रास देखाइरहने, सत्ता साझेदारीमा नजाने, जनतालाई अधिकार र पहिचान नदिने हो भने नेपाल र नेपालीको लागि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पनि आउन सक्छ।
किनकि परिस्थिति निकै जटिल बन्दै गइरहेको छ। लेनिनले भनेका थिए कि जनतालाई न्याय दिन नसक्ने राज्य हजारौं टुक्रा भए पनि केही फरक पर्दैन। शासकहरूको बुद्धिको भाँडोको बिर्को बेलैमा खुलेनन् भने नेपालमा त्यो उक्ति चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न। किनकि राजनीतिक बहिष्करणले हिंसा निम्त्याउँछ। बाहिष्करण हिंसाको स्रोत हो। यसतर्फ सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ।
– मोहन गोले तामाङको जातिवादको शल्यक्रिया पुस्तकबाट।
