नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भन्ने नाम आफूले पाउनुपर्छ भनेर गरिएको दाबीमाथि फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले जे मागदाबी भएको हो त्यसबारेको फैसला सँगसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको एकतालाई नै बदर गर्नेगरी गरेको फैसला गम्भिर र अत्यन्त राजनीतिक छ । यसले अब को व्यक्ति कुन पार्टीमा बस्ने, कुन विचारमा आफ्नो उपस्थिति राख्ने र त्यसको माध्यमबाट देशको सेवा गर्ने भन्ने अधिकारसमेत अदालतले प्रयोग गर्न थालेको यो फैसलाबाट अनुभूति हुन्छ ।
अवश्य पनि नेपालमा ब्यालेटको माध्यमबाट कम्युनिष्ट पार्टीले करिब २ तिहाई बहुमत हासिल गर्नु कम्युनिष्ट आन्दोलनका विरोधीहरू र नेपालसहित संसारका प्रतिक्रियावादीहरूलाई चुनौतीपूर्ण बनेको थियो । त्यसलाई असफल तुल्याउनका लागि धेरै प्रयत्नहरू भएका छन् । त्यो प्रयत्नको एउटा हिस्साका रूपमा पनि यसलाई हामीले देख्न सक्छौँ । यद्धपि हामी आफैंँ एकता जोगाउन र हाम्रो पार्टीलाई साँच्चै एउटा कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनका लागि जे गर्न सक्नुपथ्र्यो, जे गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी थियो, त्यो हामीले गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने प्रश्न हामीप्रति पनि छ ।
आयोगको पनि त्रुटि
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर र विभाजित बनाउनका लागि अवश्यपनि प्रतिक्रियावादी कित्ता सक्रिय रूपमा लागेको छ । यो मुद्दामा जे मागदाबी गरिएको छ, त्यो मागदाबी भन्दा बाहिरको फैसला गर्ने कुराले यसमा काहीँ न काहीँ अनावश्यक राजनीतिक निर्णय गर्नतर्फ अदालत किन गयो भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपले जन्माएको छ ।
एकिकरणपछि हाम्रो पार्टी दर्ता गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगले नाम मिल्दोजुल्दो भएकाले परिवर्तन गरेर ल्याउनु भन्दै हामीलाई फर्काइदिएको थियो । त्यसपछि हामीले नाम फरक बनायौँ भनेर भनेका पनि थियौँ । त्यो भन्दाभन्दै पनि स्वयं पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै राख्ने कुरामा चाहिँ त्यतिखेर बलियो बनेको नेकपाको तर्फबाट जबरजस्ति गरिएको कुरा आज आएर अनुभूति गर्न सकिन्छ । त्यस्तो जबरजस्ति गर्नु हुँदैनथियो । अर्को कुरा, एउटा संवैधानिक र स्वतन्त्र अंगका रूपमा निर्वाचन आयोगले नेकपाले गरेको जर्बजस्तिलाई स्वीकार गर्नु उसको ज्यादै ठूलो त्रुटि हो ।
देशका विश्वविद्यालयहरू, संवैधानिक अंगहरू र देशका महत्वपूर्ण अथवा राष्ट्रिय महत्व राख्ने अंगहरूमा दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रचलनले हामीलाई क्षतिमात्रै गरेको छ। अहिले म सत्तारुढ दलमै उभिएर भन्दैछु कि संवैधानिक अयोग र विश्वविद्यालयहरूजस्ता प्राज्ञिक क्षेत्रहरूलाई हामीले बलियो बनाउन सकेनौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरा अहिलेको परिस्थितिले बताइरहेको छ। हाम्रा मन्त्रीहरूले गर्ने गरेका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले खिसिट्युरी गरिरहेका छन् । यी यसैका ज्वलत उदाहरणहरू हुन् ।
बाम आन्दोलनमा दुरगामी प्रभाव
तीन वर्ष अगाडि नेपाली जनताको चाहना र नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको उद्धेश्यबमोजिम नै पार्टी एकता भएको थियो । पार्टी एकिकरण हुँदा सबैभन्दा बढी खुशी हुने मानिसहरूमध्ये एउटा व्यक्ति म पनि हुँ । २०७५ जेठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकृत भएको घोषणा गर्यौँ, त्यो नेपालको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो, ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । किनभने वि. सं. २००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापित भएर विभाजनको श्रृंखला भएदेखि ‘नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीबीच विभाजन होइन, एकता आवश्यक छ’ भनेर हाम्रा अग्रज र हामीले नारा लगाउदैँ आएका हौँ। हामीमाथि एउटा गम्भिर आरोप थियो कि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन हुन जान्दछन्, एकतावद्ध हुन जान्दैनन् ।
जबसम्म कम्युनिष्टहरू एकतावद्ध हुँदैनन्, तबसम्म वर्गीय मुक्तिको सम्भावना छैन । जबसम्म कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक हुँदैनन्, तबसम्म सर्वहारा वर्ग, मजदुर, किसान, हेपिएका र शोषणमा परेकोहरूको मुक्ति हुँदैन। जबसम्म कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकतावद्ध हुँदैनन्, तबसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन ।
कम्युनिष्ट पार्टी एक भएर मात्रै सुशासन, कानुनी राज्य र विधिको शासन सम्भव छ भन्ने उद्देश्यले त्यो एकता भएको थियो । तर विडम्बना आज यो एकता खण्डित गरिएको छ। त्यसमाथि कम्युनिष्ट पार्टीहरूले गरेको एकतालाई अदालतले बदर गरिदिनेजस्तो विडम्बनापूर्ण घटना भएको छ । अन्त्यै दुःखद् र असह्य पीडा हुने घटना हो यो । नेपाल र नेपाली जनताका लागि इतिहासमा ज्यादै नमिठो घटना भएको छ। यसले धेरै ठूलो क्षति गर्ने छ र नेपालको बाम आन्दोलनलाई दुरगामी प्रभाव पार्ने छ । कतिपय व्यक्तिहरू यसमा हर्ष र उल्लास मनाइरहेका छन्, तर यस्तो बेला कसरी खुसी हुन सकिन्छ ?
अबको उद्देश्यः फेरि एकता
म स्मरण गराउन चाहन्छु कि चार वर्ष अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए। हामी नेकपा एमालेको झण्डामा चुनाव लड्यौँ । त्यसले देशभरी बामपन्थी शक्तिको पराजय भयो र हामीलाई क्षति ग¥यो। त्यसबाट पाठ सिकेर हामीले प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा साझा घोषणापत्र बनायौँ, साझा उम्मेद्वार बनायौँ र विजय हासिल ग¥यौँ। जसले गर्दा नेपालमा करिब दुई तिहाई बहुमत बामपन्थी शक्तिले जित्यो। त्यस घटनाले देशमा सबैभन्दा ठूलो खुशीयाली भएको थियो र सम्पूर्ण नेपाली जनता खुशी भएर उत्साहित भएको सायद त्यही घटना थियो ।
त्यतिबेला हामीले बनाएको साझा चुनावी घोषणापत्रमा चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने कुरा गरेका थियौं । पार्टी एकता पनि गर्यौँ। हामीले स्थिर सरकार, सुशासन, पारदर्शिता, विकास, समृद्धि, न्याय र समानताका लागि जनतासँग मत मागेका थियौँ । त्यसकारण जनताले बहुमत दिएका थिए । आज आएर उभिँदा हामीले भनेको सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, न्याय र समानताको कुरा तथा हाम्रो सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनताले प्राप्त गरेको अनुभूति हुन नसकेको एउटा नमिठो अनुभव हाम्रो सामुन्ने छ ।
त्यस सँगसँगै हामीले घोषणापत्रमा भनेका थियौँ, ‘अबको लडाईं दलाल पूँजीवादसँग हो ।’ दलाल पूँजीवादलाई परास्त गर्ने र उद्यमशील पूँजीको विकास गर्दै समाजवादका आधार बनाएर संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद हासिल गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो । त्यो सँगै हामी पार्टीको लक्ष्य र उद्देश्य बमोजिम वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका थियौँ । तर ५ वर्षका लागि जनताका निम्ति गरेका प्रतिबद्धताअनुरुप एकिकृत गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आज फेरि २०७५ साल जेठ ३ गते फर्किन बाध्य भएको छ । अदालतले फेरि त्यहाँ पु-याइदिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सदस्य म अहिले नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य भएको छु । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र अदालतको फैसलाको सम्मानका लागि म नेकपा एमाले बनेको हुँ । तर मेरो उद्देश्य आज पनि एकिकृत नेकपालाई फेरि एकिकृत गर्ने नै हो र म त्यो अभियानमा लाग्छु ।
अब एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार
हामीले बनाएको साझा घोषणापत्रअनुसार आज पनि कम्तिमा संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार दिने र त्यसबमोजिमको काम गर्ने दायित्वबाट हामी च्युत हुन खोज्दैछोँ । म आज भन्न चाहन्छु कि कम्तिमा जनतासँग जोडिएका मुद्दाहरूप्रति इमान्दारिता कायम राख्ने हो भने आज पनि कांग्रेस वा अरु दलको नेतृत्वमा सरकार जाने भन्दा पनि आजको आवश्यकता भनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार दिने दायित्व हाम्रो काँधमा छ ।
हामीले घोषणा गरेको न्यूनतम समझदारीलाई कायम गर्ने इथिक्सलाई पालना गर्ने हो भने आज पनि अदालतले फैसला गर्दिए बमोजिमको एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बनाउने ठाउँमा हामी उभिनुपर्छ । जसले नेकपा टुक्रिएको आजको जुन अनुभूति छ त्यसलाई फेरि उत्साहमा बदल्ने परिस्थिति निर्माण गर्छ ।
सबैभन्दा पहिल त हामी सिन्द्धान्तत : के गर्ने भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ । जब सिद्धान्ततः हामीले साझा घोषणापत्र र साझा उम्मेद्वार बनाएको पनि बिर्सिन्छौँ र को व्यक्ति हुने भनेर व्यक्तिलाई प्रदान बनाएर कुरा गर्यौँ भने हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ । हामीले कम्युनिष्ट विचार, आदर्श, मूल्य मान्यता र जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतामा उभिने कुरा सबैभन्दा पहिलो प्रतिबद्धता हो ।
असफलताबाट पाठ सिक्ने कि ?
हामीले ठूलो सशस्त्र जनयुद्ध गरेर आएको पार्टी र यति लामो शान्तिपूर्ण संघर्ष गरेर आएको पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर एउटै पार्टी बनाएका थियौँ । यो काम सम्पन्न गरिरहदा हाम्रो निम्ति यसको नेतृत्व गरिरहेका नेता आँखाको नानीजस्तो हुनुहुन्थ्यो । तर विडम्बना आज हामीले एकता गरेको त्यो एकतालाई हामी र हाम्रो नेतृत्वले बचाउन सकेनौँ ।
हामीले सरकार बनायौँ, तीन वटा नीति कार्यक्रम पेश गर्यौँ । तर तिनै नीति कार्यक्रमले हाम्रो घोषणापत्रलाई बोकेन, हाम्रा लक्ष्य र उद्देश्यलाई बोकेन र हामीले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि बोक्न सकेन । त्यसमा पनि हामीले असफलता प्राप्त ग-यौँ ।
हामीले सुरुमा धारा ७६ (२) बमोजिम संयुक्त सरकार बनाएका थियौँ । पार्टी एकिकरण भएपछि ७६ (१) अन्तरगत बहुमतप्राप्त दलको हैसियतले सरकार बनेको थियो। तर आज केही समयपछि यो सरकार धारा ७६(३) मा त रुपान्तरण हुँदै त छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
हाम्रो नेतृत्वमा यो तहसम्म पुग्ने परिस्थिति सिर्जना भयो, यो हाम्रो अर्को असफलता हो। त्यसैले अब यी असफलताबाट हामीले पाठ सिक्ने कि नसिक्ने? दोस्रो कुरा, हाम्रो नेतृत्वमा बनेको सरकार र त्यसको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अत्यन्तै असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो। त्यो कदमपनि असफल भयो । त्यसमा पनि हाम्रो नेतृत्व असफल देखियो ।
त्यस सँगसँगै हामीले एकताबद्ध गरेको पार्टी पुनः एकताबद्ध राखिरहनका लागि प्रयत्न भइरहेको बेला अदालतले हामीलाई विभाजन गरिदिएको छ । हामीलाई पुरानो ठाउँमा पु¥याइदिएको छ । भनेपछि हामी आज २०७५ जेठ ३ देखि आजसम्म आइपुग्दा हाम्रो देशमा धेरै ठूला र महत्वपूर्ण घटना भएका छन्, हामी असफल भएका छौँ । यसबाट हामीले शिक्षा लिन्छौँ कि लिदैनौँ ? हामीमा नयाँ चेतना आउँछ कि आउँदैन ? हामीले आफ्नो विचार र दृष्टिकोण दिएर यो आन्दोलनलाई बचाउछौँ भन्ने पाठ सिक्छौँ कि सिक्दैनौँ ?
हामीलाई त्यो साझा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनका लागि त्यसअनुरुपको सरकार र पार्टी बनाउने दिशामा त्याग गर्न हामी र हाम्रो नेतृत्व तयार हुन्छौँ कि हुँदैनौँ ? यसले आगामी दिनमा हामीले बनाउन खोजेको नेकपा एमाले कस्तो बन्छ, त्यसका आधारमा नेपालको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुने विषय हो ।
बाम एकतालाई हामीले मुख्य रुपमा राजनीतिक निर्णयका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । अदालतले के भन्छ वा के भन्दैन भन्ने कुरा दोस्रो कुरा हो । हामीले यो समग्र घटना र परिघटनालाई माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने र सही निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । हामीले निकालेको निस्कर्षलाई संवैधानिक हिसाबले कसरी जस्टिफाई गर्ने भन्ने कुरामा हामी जानुपर्छ ।
दोस्रो कुरा, अहिले भएको घटनाले कोही उत्साहित हुनुपर्ने र कोही निरुत्साहित हुनुपर्ने भन्दा पनि यसबाट हामीले के पाठ सिक्छौँ, यसलाई हाम्रो माक्र्सवादी र कम्युनिष्ट मूल्य र मान्यताको दृष्टिकोणबाट सही निश्कर्ष निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । बाम एकिकरण नै गर्न नचाहनु चाहिँ गैरमार्क्सवादी कुरा हो ।
अब पुस्तान्तरणको पालो
सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम फेरि नेकपा एमाले क्रियाशील भएको छ । नेकपा एमाले क्रियाशील हुनु भनेको अब पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले पास गरेको विधानअनुसार पार्टी चल्नु हो। यदि नवौँ महाधिवेशनले तय गरेका कार्यदिशा, लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार पार्टी चलाउने र त्यस विधानबमोजिम पार्टी चलाउने हो भने पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आउनेछन्। त्यसैले यो नयाँ पुस्ताका लागि अवसर पनि हो।
नवौँ महाधिवेशनमा स्पष्टसँग हामीले विधानमा व्यवस्था गरेका छौँ कि नेताहरू ७० वर्षपछि कार्यकारी भूमिकाबाट विदा हुनेछन् । त्यसकारण त्यो विधान कार्यन्वयन हुनासाथ पुस्तान्तरण स्वतः कार्यान्वयनमा आउँछ । त्यो विधान लागु गर्न हाम्रा नेताहरू तयार हुनुपर्छ र कमिटीले त्यो विधान लागु गर्नुपर्छ । त्यसकारण दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अवसरका रूपमा पनि यो दुखद अवसरलाई लिनुपर्छ ।
भिडियो-
(नेपाल रिडर्सका लागि एमाले केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
