पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई अमेरिकाको दबावमा सत्ताबाट हटाइएको अमेरिकाकै अनलाइन पत्रिका द इन्टरसेप्टले खुलासा गरेको छ। दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले वासिङ्टनस्थित पाकिस्तानका तत्कालीन राजदुतमार्फत इमरान खानलाई हटाउन धम्की दिएको प्रमाण इन्टरसेप्टले सार्वजनिक गरेको हो ।
पाँच वर्ष पहिले सत्तामा उदाएका लोकप्रीय प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई गतवर्ष अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सत्ताच्युत गरिएको थियो । गत साता मात्रै उनलाई त्यहाँको अदालतले जेल पठाएको छ। उनलाई पाँचवर्षसम्म राजनीतिमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ। यसैसाता संसद भङ्ग भएको छ तर अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छैन। जे भएपनि आउने निर्वाचनमा इमरान खानले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन्।
गतवर्ष सत्ताच्युत भएपछि उनले अमेरिकाको समर्थनमा पाकिस्तानी सेनाले आफूलाई सत्ताबाट हटाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। इन्टरसेप्टले प्रकाशित गरेको गोप्य दस्तावेजले उनको आरोपलाई पुष्टि गर्न सघाउ पुर्याएको छ।
७ मार्च २०२२ मा वासिङ्टनस्थित पाकिस्तानी राजदुत असद मजिद खानले लुसँगको छलफलको टिप्पणी आफ्नो सरकारलाई पठाएका थिए । उक्त टिप्पणीमा लुले पाकिस्तान युक्रेन युद्धबारे अस्वभाविक रूपमा तटस्थ बसेको र यो इमरान खानको नीतिका कारण भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको उल्लेख छ । साथै, उनले खानलाई सत्ताबाट हटाए विगतका सबै कुरा माफ गर्ने तर खान सत्तामा रहिरहे पाकिस्तान एक्लिनु पर्ने धम्की पनि दिएका थिए ।
संवादमा लुले भनेका छन्, ‘ यदि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने वासिंङ्टनले सबै पुराना कुरालाई बिर्सिदिनेछ किनभने रुस भ्रमणलाई प्रधानमन्त्रीको आफ्नो निर्णयका रुपमा हेरिएको छ। अन्यथा, अगाडि अठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने छ।’
यसले पाकिस्तानमा भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रम युक्रेन मामिलामा पाकिस्तानले लिएको दृष्टिकोण अमेरिकालाई चित्त नबुझेपछि खेलिएको खेलका परिणाम थिए भन्ने संकेत गर्छ ।
यस्तो थियो ७ मार्च २०२२ मा वासिङ्टनस्थित पाकिस्तानी दुतावासले आफ्नो सरकारलाई पठाएको कुटनीतिक नोेट
(द इन्टरसेप्टले दस्तावेजको मुख्य भागमा केही सुधारसहित प्रकाशित गरेको छ। दस्तावेजलाई पहिचान गर्न र कहाँबाट लिक भएको हो भन्ने पत्ता लगाउन सजिलो नहोस् भनेर गल्ती सुधार गरिएको हो। लिक भएको माध्यम खोजि गर्न सकिने भएकाले इन्टरसेप्टले वर्गिकरण चिन्ह र संख्यात्मक शब्दलाई हटाइदिएको छ। ‘गोप्य’ नाम दिइएको यो केवलमा दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामलासम्बन्धि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु र अमेरिकाका लागि पाकिस्तानका तत्कालीन राजदुत असद मजिद खान सहभागी छन्। )
दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामलासम्बन्धि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुसँग आज लन्च मिटिङ भयो। उनको साथमा उपसहायक विदेशमन्त्री लेस भिगुएरी पनि थिए। उपनियोग प्रमुख, सुरक्षा अधिकारी र काउन्सिलर कासिम मसँग थिए।
सुरुमै डोनाल्डले युक्रेन सङ्कटमा पाकिस्तानको अडानलाई लिएर “त्यस्तो अडान लिनु सम्भव भएपनि यहाँ र युरोपमा मानिसहरू पाकिस्तानले युक्रेन मुद्दामा किन आक्रमक रुपमा तटस्थताको पक्ष लिएको भन्नेमा चासो लिइरहेका छन्। हामीलाई यो अडान तटस्थ जस्तो पनि लाग्दैन।” उनले आफूले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसँगको छलफलमा “यो प्रधानमन्त्रीको नीति हो भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ” भनेर बताएको पनि सुनाए। उनले अगाडि भने, “यो इस्लामावादमा वर्तमान राजनीतिक घटनाहरुसँग जोडिएको छ, जुन प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो सार्वजनिक छवि देखाउनका लागि आवश्यक थियो।”
जफावमा मैले यो विश्लेषणले स्थितिको सही आँकलन नगरेको बताएँ। युक्रेनमाथि पाकिस्तानको अडान सरोकारवाला निकायसँगको सघन परामर्शको नतिजा भएको प्रष्ट पार्दै पाकिस्तानले कुटनीतिका लागि सार्वजनिक टिप्पणीहरुको सहारा नलिएको बताएँ। राजनीतिक र्यालीका क्रममा प्रधानमन्त्रीले गरेका टिप्पणीहरू कुटनीतिक शिष्टाचार र प्रोटोकल विपरित इस्लामावादमा रहेका युरोपियन राजदूतहरूले जारी गरेको खुला पत्रमाथिको प्रतिक्रिया थियो। चाहे ती पाकिस्तानी हुन् वा अमेरिकी, जुनसुकै नेता यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक रुपमा जवाफ दिन बाध्य हुन्छन्।
अमेरिकाको कडा प्रतिक्रियाको कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभामा मतदान गर्न पाकिस्तान अनुपस्थित हुनु हो कि भनेर मैले डन (डोनाल्ड लु)सँग प्रश्न गरेँ। उनले यस कुरालाई अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीको मस्को भ्रमणका कारण यस्तो प्रतिक्रिया आएको बताए। उनले भने, “मलाई लाग्छ, यदि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने वासिंङ्टनले सबै पुराना कुरालाई बिर्सिदिनेछ, किनभने रुस भ्रमणलाई प्रधानमन्त्रीको आफ्नो निर्णयका रुपमा हेरिएको छ। अन्यथा, अगाडि अप्ठेरोको सामना गर्नुपर्ने छ।” उनी केहीबेर रोकिएर भने, “युरोपले यसलाई कसरी हेर्ने छ भनेर त म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ, तर उनीहरूको प्रतिक्रिया पनि यस्तै हुने छ भन्ने मलाई लाग्छ।” त्यसपछि उनले भने, “इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा मलाई लाग्छ, युरोप तथा अमेरिकाबाट प्रधानमन्त्री राम्रैसँग एक्लिने सम्भावना धेरै बलियो छ।”
उनी अगाडि भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको मस्को भ्रमणको योजना बेइजिङ ओलम्पिकको समयमा बनाइएको जस्तो देखिन्थ्यो त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले पुटिनसँग भेट्न खोजेका पनि सफल भएको थिएन र पछि मस्को जाने कुरा आएको हो।”
यो पूर्णरुपमा गलत सूचनामा आधारित र गलत धारणा रहेको कुरा मैले डनलाई भने। मस्को भ्रमणको योजना कम्तिमा केही वर्षसम्म गरिएको गृहकार्यको परिणाम थियो र संस्थागत प्रकृया पुरा गरेर सोचिविचारी लिइएको निर्णय थियो। प्रधानमन्त्रीको मस्को भ्रमण ताका रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सुरु नगरेको र त्यतिबेलासम्म पनि शान्तिपूर्ण समाधानको आशा बाँकी रहेको कुरामा मैले जोड दिएँ। युरोपियन देशका नेताहरूले समेत त्यही समय मस्कोको भ्रमण गरिरहेका थिए भन्ने कुरा पनि मैले उल्लेख गरे।
बिचैमा मेरो कुरा काट्दै उनले भने, “ती भ्रमणहरू खासगरी युक्रेन गतिरोधको समाधान खोज्नका लागि भएका थिए तर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण द्विपक्षीय आर्थिक हितका लागि थियो।”
मैले प्रधानमन्त्रीले मस्कोमा नै तत्कालिन स्थितिका बारेमा खेद व्यक्त गरेको र कुटनीति मार्फत काम हुनेमा आशा व्यक्त गरेको तथ्यतिर उनको ध्यानकार्षण गरें। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण विशुद्ध द्विपक्षीय सम्बन्धमा आधारित रहेको र यसलाई युक्रेनविरुद्ध रुसको कदमको समर्थनका रुपमा हेरिनु नहुने कुरामा मेरो जोड थियो।
पाकिस्तानको निर्णय सबै पक्षसँग सञ्चारको माध्यम खुल्ला राख्ने हाम्रो इच्छाबाट प्रेरित रहेको कुरा पनि मैले स्पष्ट पारेँ। संयुक्त राष्ट्र संघमा हाम्रो पछिल्लो वक्तव्य र हाम्रा प्रवक्ताले राष्ट्र संघको चार्टर, राज्यहरूको स्वायत्त तथा क्षेत्रीय अखण्डता, विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान र धम्की तथा बलको प्रयोग नगर्ने विषयमा हाम्रो प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट पारिसकेका छन्।
डनलाई आफगानिस्तानको अहिलेको अवस्थामा युक्रेनी सङ्कटको कस्तो असर होला भन्ने कुराले पाकिस्तान चिन्तित छ भन्ने कुरा पनि बताएँ। यस द्वन्द्वबाट परेको दीर्घकालिन असरका कारण हामीले ठूलो मूल्य चुकाएका छौँ। हाम्रो प्राथमिकता भनेको अफगानिस्तानमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्नु थियो, जसका लागि रुससहित सबै प्रमुख शक्तिहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्न अनिवार्य छ। यस दृष्टिकोणले पनि सञ्चारको माध्यम खुल्ला राख्न आवश्यक थियो। यसले पनि युक्रेन सङ्कटमाथि हाम्रो धारण निर्धारित गरिरहेको थियो।
बेइजिङमा हुन गइरहेको विस्तारित त्रिपक्षीय बैठकका सम्बन्धमा मैले राखेको चासोको जवाफ दिदै डनले भने कि वासिङ्टन बेइजिङमा हुने त्रिपक्षीय बैठकमा भाग लिने कि नलिने अनि अन्टालियामा अफगानिस्तानका विषयामा रुससँग हुने बैठकमा रुसी प्रतिनिधिहरूसँग भाग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा अनिस्चित रहेको, अमेरिकाको ध्यान अहिले रुससँग केवल युक्रेनी मामिलामा मात्र रहेको बताए। मैले हामीलाई वास्तवमा यस्तै होला भन्ने भय रहेको बताएँ। हामी युक्रेनी सङ्कटले अफगानिस्तानबाट ध्यान नमोडियोस भन्ने चााहन्छौं। यसमा डनले केही पनि जवाफ दिएनन्।
मैले डनलाई भनेँ, ‘म पनि आफ्नो पक्षको दृष्टिकोण सिधा सिधा भन्छु। पछिल्लो बर्षभरी नै हाम्रो नेतृत्वसँग काम गर्न अमेरिकाले देखाएको अनिच्छालाई हामीले लगातार महशुस गरिरहेका थियौँ। यस अनिच्छाले पाकिस्तानमा हामीलाई नजरअन्दाज गरिएको र हाम्रो सहयोगलाई सित्तैमा पाइने चिजका रुपमा बुझिएको भन्ने मनोविज्ञान बन्दै गएको थियो। अमेरिकाले उसका लागि महत्वपूर्ण सबै विषयमा पाकिस्तानको समर्थन गर्ने अपेक्षा गर्ने तर पाकिस्तानका चासोका विषयहरुमा, खासगरी कश्मिरका विषयमा, अमेरिकाले हामीलाई सहयोग नगर्ने गरेको महशुस हुन्थ्यो।’ यसखालको धारणा अन्त्य गर्नका लागि उच्चतहमा सञ्चार सम्बन्ध चालु रहनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको कुरा पनि मैले बताएँ। युक्रेन सङ्कटका विषयमा हाम्रो निर्णय अमेरिकाका लागि यति महत्वपूर्ण थियो भने अमेरिकाले प्रधानमन्त्रीको मस्को भ्रमणअघि र राष्ट्रसंघमा मतदान तय भइसक्दा पनि किन उच्च नेतृत्व तहमा हामीसँग कुरा गरेन ? यहाँसम्म कि राष्ट्र संघमा मतदान हुँदा पनि अमेरिकाले उच्च नेतृत्वसंग छलफलका लागि किन वास्ता गरेन ? (विदेश मन्त्रालयले यस विषयलाई डीसीएम स्तरमा मात्र उठाएको थियो।)
निरन्तर उच्चस्तरीय संवादलाई पाकिस्तान सधैं महत्व दिन्छ, यसैकारण विदेशमन्त्रीले युक्रेन सङ्कटमाथि पाकिस्तानको निर्णय र दृष्टिकोणलाई व्यक्तिगत रुपले सम्झाउनका लागि अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिंकनसँग वार्ताको माग गरेका थिए। अहिलेसम्म यसको ठोस जवाफ आएको छैन।
जवाफमा उनले पाकिस्तानमा हाल भइरहेको राजनीतिक उथलपुथलका समयमा उसँग सम्वाद गर्नु उचित हुँदैन, स्थिति साम्य नहुन्जेलसम्म पर्खिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष वासिंगटनको रहेको बताए।
मैले आफ्नो अडानलाई दोहोर्याउँदै युक्रेन संकट जस्तो जटिल स्थितिमा कुनैपनि देशलाई यो वा त्यो पक्षमा लाग्न बाध्य गर्नु नहुने धारणा रहेको प्रष्ट पारें। र, राजनीतिक नेतृत्व स्तरमा द्विपक्षीय सम्वादको आवश्यकतामा जोड दिएँ। उनको जवाफ थियो, “तपाईंले आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्नुभयो म यो कुरा आफ्नो नेतृत्वसम्म पुर्याउँछु।”
मैले उनीसँग उनले युक्रेन संकटमाथि भारतको निर्णयलाई लिएर उनले सिनेटको उपसमितिमा अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्धका विषयमा भएको सुनुवाईका क्रममा गरेको प्रतिरक्षा पनि हामीले अवलोकन गरेका छौं भनेर बताएँ। यसबाट देखिन्छ कि अमेरिका भारत र पाकिस्तानका लागि फरक मापदण्डको प्रयोग गरिरहेको छ।
यसमा उनको प्रतिक्रिया थियो, “सुनुवाईका दौरान (राष्ट्र संघीय) सुरक्षा परिषद र साधारण सभामा भारतको अनुपस्थितिको विषयमा अमेरिकी सांसदहरूको असन्तुष्टि स्पष्ट रुपले देखिएको थियो।” सुनुवाईको क्रममा अमेरिका पाकिस्तानको तुलनामा भारतबाट धेरै अपेक्षा गर्छ तर पाकिस्तानको निर्णयबारे बढ्ता चासो राख्छ भन्ने कुरा देखिएको मैले बताएँ। डनले यस विषयलाई टार्न खोज्दै जवाफ दिए वासिंगटन अमेरिका – भारत सम्बन्धलाई चीनमा भइरहेका घटनाका नजरबाट हेर्छ। उनले अगाडि भने, “भारतको मस्कोसँग नजिकको सम्बन्ध छ, मलाई लाग्छ, एकपटक जब सबै भारतीय विद्यार्थी युक्रेनबाट बाहिरिने छन्, तब हामी वास्तवमै भारतको नीतिमा परिवर्तन देख्नेछौँ।”
मैले प्रधानमन्त्रीको मस्को भ्रमणको विषयले हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई असर नगर्ने आशा व्यक्त गरे। उनले जवाफ दिए, “यसले पहिले नै हाम्रो दृष्टिकोणबाट सम्बन्धमा दरार पैदा गरिसकेको छ। तर, राजनीतिक परिस्थितिमा आउने सम्भावित परिवर्तनलाई केही दिन पर्खौं। हुनसक्छ, हामीसँग त्यस्तो ठूलो असहमति नहुन सक्छ र यो दरार छिट्टै हट्नेछ। अन्यथा हामीले यस मुद्दामा डटेर सामना गर्नुपर्ने छ र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर निर्णय लिनुपर्नेछ।”
हामीले अफगानिस्तान र दुइपक्षीय सम्बन्धसँग सरोकार राख्ने अन्य विषयहरूमा पनि छलफल गर्यौं। हाम्रो संवादका बारे अलगै खबर पठाइने छ।
समिक्षा
ह्वाइटहाउसको अनुमति बिना डनले यति कडा सन्देश दिँदैनथे, जसको उनले बारबार उल्लेख गरेका थिए। प्रष्टै छ पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिमाथि डन अशिष्ट तरिकाले प्रस्तुत भएका थिए। यसलाई गम्भीरताका साथ विचार गर्न र इस्लामावादस्थित अमेरिकी दुतावास मार्फत उचित जवाफ दिन आवश्यक छ।
