नेपालको राष्ट्रपतिको पद संवैधानिक हो। तीनवटै अंगको ‘रेसिड्युअल पावर’ राष्ट्रपतिमा जाने व्यवस्था छ। अध्यादेश ल्याउने काम विधायिकाको हो। अपवादका रूपमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विधायिकी शक्ति अध्यादेशका रूपमा समेत आउँछ। यस्तोमा विधायिकाले पास गरेपछि पनि राष्ट्रपतिले हेर्न पाउने र रोक्न पाउने अधिकारका कारण राष्ट्रपति पद आलंकारिक होइन भन्ने बुझिन्छ। राष्ट्रपतिको न्यायिक काम पनि छ। राष्ट्रपतिले कैदीलाई माफी मिनाह दिन सक्छ। राष्ट्रपतिको कार्यकारी भूमिकासमेत छ, सरकारको नीति र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने। राष्ट्रपतिले राज्यको स्थायी निकाय अर्थात् लोकसेवा आयोग र अदालत लगायतका निकायका रिपोर्ट ग्रहणसमेत गर्छ।
त्यसो हुँदा हाम्रो राष्ट्रपति संवैधानिक हो। तर ‘राष्ट्रपति पद देखाउनका लागि मात्र हो’ भन्ने गरिन्छ, जबकि त्यसो होइन। संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्ने हुँदाहुँदै पनि व्यक्ति र संस्थाको क्षमताका कारणले केही न केही कुरामा संविधानले नै निर्दिष्ट गरेका भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा यो पद शक्तिशाली छ। भारतमा पनि राष्ट्रपति पद शक्तिशाली नै हो, तर त्यहाँको अभ्यासका कारण राष्ट्रपति उति बलियो हुन पाएन।
राष्ट्रपति संस्था बन्न नदिने चलखेल
हाम्रोमा चाहिँ राजनीतिक अनिश्चितता भएकाले स्थिति फरक हुन गयो। कतिपय मान्छेले ‘पहिले रामवरण यादव संविधानविपरीत जाँदा हुन्थ्यो भने विद्यादेवी गैरसंवैधानिक हुन किन नहुने?’ भन्ने खालका टिप्पणी गरे। तर रामवरण राष्ट्रपति हुँदाताका तीन/चारवटा कुरामा सम्झौता नगर्ने भन्ने थियो। संविधानका आधारभूत शर्त र मान्यतालाई खलबलिन नदिने भन्ने थियो। भन्नुको अर्थ संविधानसभाको निर्वाचन हुँदाताकाको राजनीतिक ‘अरेन्जमेन्ट’लाई खलबलिन नदिने।
संविधानसभाको निर्वाचनमा जसले जितेर आए पनि सबैलाई सँगै लिएर जानुपर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा थियो। किनकि उतिखेर संविधान बनाउन बाँकी नै थियो। उतिखेर जनआन्दोलनमा संलग्न सात दल तथा विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आएको पार्टी (माओवादी) समेतको हैसियत बराबर थियो। त्यहीकारण राष्ट्रपति यादवले पछिसम्म सद्भावना आनन्दीदेवीका नेता भरतविमल यादवलाई निवासमा बोलाएर भेटघाट गरिरहनुहुन्थ्यो।
तर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘कटवाल प्रकरण’ गर्दाताकाको राजनीतिक माहौल अलग थियो। देशमा नयाँ संविधान बन्दै गर्दा माओवादीले देशभर जातीय राज्य घोषणा गर्दै हिँडेका थिए। संविधानले नै जातीय राज्य घोषणा गर्थ्यो भने रामवरणको टाउको दुख्ने थिएन होला, तर संविधान बन्नु अगाडि नै संविधान बन्ने ‘कन्डिसन’लाई खुम्च्याउने अधिकार कसैलाई पनि थिएन। त्यसो हुँदा बृहत् राजनीतिक दिशानिर्देश राख्ने काम आवश्यक भएकाले कटवाल प्रकरणमा यादवले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो। रातको १२ बजे बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गरे। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको थियो। तर अहिलेको संसद्जस्तो मात्रै त थिएन त्यतिखेरको संविधानसभा। त्यो विशेष अवस्था थियो।
अहिलेको अवस्था किन पनि फरक छ भने हामीसँग नयाँ संविधान छ। के गर्न मिल्छ र मिल्दैन भन्नेबारे संविधानले भनेको छ। एउटा परिवारमा पनि वर्षभर विभिन्न कर्मकाण्ड र संस्कार हुन्छन्। दशैं-तिहार र कुल–पूजा आउँछ। इष्टमित्र बोलाउनुपर्छ। राज्यका अनेकौँ ‘रिचुअल’ हुन्छन्। राज्यले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य हुन्छन्। जे जति ‘रिचुअल’ छन्, सात वर्षमा विद्या भण्डारीले गरिसकेकी छन्। ती सबै ‘सेट’ भइसकेको छ र त्यसलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि घरीघरी खेल्ने काम भएको छ। त्यसो गर्न भने पाइँदैन।
राष्ट्रपति संस्थालाई बनाउने हकमा रामवरणभन्दा बढी जिम्मेवारी विद्या भण्डारीको थियो। किनकि रामवरण राष्ट्रपति बन्दा त संविधान बनेकै थिएन। उतिखेर अन्तरिम संविधान मात्र थियो। अन्तरिम संविधानबाट राष्ट्रपति धेरै बाहिर जान सक्दैनथ्यो। बाहिर गएर भोलि बन्ने संविधानलाई प्रभावित पार्ने अधिकार रामवरणमा थिएन, त्यसमा हामी एकदम प्रष्ट थियौँ। अहिले पनि यो संविधानभन्दा बाहिर गएर कदम चाल्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन, तर भण्डारीले धेरै खेल्न खोजिन्। त्यसो गरेर संविधान मात्रै होइन, आफ्नै संस्थालाई पनि कमजोर पारिन्।
चाहेको बेला विधेयक फर्काइदिने, रोकिदिने, त्यसमा हस्ताक्षर नै नगरिदिने, यहाँसम्मकी राजाको समयमा नागरिकता विधेयक रोकिएको उदाहरणसमेत उनले प्रयोग गरिन्। त्यो त आफूअनुकूलको व्याख्या भयो। त्यसो हुँदा जुनसुकै ऐतिहासिक कालखण्डको कुरा जोड्दै ‘उतिखेर भएको थियो भने अहिले मैले किन गर्न नहुने?’ भन्न मिल्यो। यसरी अनुकूलताको सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रपति-संस्थालाई खेलाउने प्रयास भयो।
अर्को कुरा, राजनीतिक दलहरूबीच सबै कुरा भागबन्डामा चलिरहेको छ भने राष्ट्रपति पद आफ्नो पक्षमा आउँदा कुनै पार्टीले सहज महसुस गर्छ होला। तर जुन दिन केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्को गठन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न शुरू गरे, त्यही दिनदेखि संविधानको आधारभूत संरचनालाई खलबल्याउने प्रयास भएकै हो। शेरबहादुर पनि त्यस मामलामा उति फरक भएनन्। संवैधानिक परिषद्को संरचना परिवर्तन गरिकन आफूअनुकूलका मान्छे नियुक्त गर्नु तथा न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ नगर्नुको अर्थ राजकीय संस्थाहरूलाई कब्जा गर्नु नै हो।
उसो त, हाम्रो संसदीय छानबिन पनि खासै बलियो छैन। भारतमा जसको संसद्मा बहुमत छ, उसले नै निर्वाचन आयोगमा मान्छे पठाउँछ। तर हाम्रोमा अलिकति फरक अभ्यास छ। संसदीय सुनुवाइलाई यहाँ जुन किसिमले प्रयोग गरिएको छ, त्यो सही छैन। एउटा घटनाबाहेक कोही पनि व्यक्ति अहिलेसम्म संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएको उदाहरण छैन। त्यसकारण पनि आफूअनुकूलको राष्ट्रपति खोज्ने अभ्यास हुन थालेको हो। अर्को कुरा, राष्ट्रपति पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ।
यस सन्दर्भमा केपी ओलीको मनसायचाहिँ संसदीय प्रणालीमा नै हलो लगाउने हो। उनी यसमा इमानदार र प्रष्ट छन्। उनी प्रणालीप्रति भने इमानदार छैनन्। कांग्रेसले चाहिँ ‘यत्रो गुमाएपछि पनि कमसेकम राष्ट्रपतिको पदचाहिँ पाए हुन्थ्यो’ भन्ने ठानेको झैँ लाग्छ। त्योभन्दा परसम्म कांग्रेसले सोचेजस्तो लाग्दैन।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई चाहिँ ओलीलाई दिनुभन्दा अन्यत्र राष्ट्रपति दिँदा सन्तुलन कायम होला भन्ने लागेको हुनुपर्छ। कांग्रेसले विश्वासको मत दिनेबित्तिकै आफूलाई बलियो महसुस गरेका दाहाल यतिखेर केही हदसम्म खेल्न खोज्दै छन्। चरित्रका रूपमा दाहाल आफैँ कमजोर छन्। संसद्मा संख्याका रूपमा उनको पार्टी सानो छ। त्यसमा कांग्रेसले पार्टीका रूपमा त दाहालसँग ‘नेगाेसिएसन’ गर्दैन। शेरबहादुर स्वयंले नै कुरा गर्छन्। त्यसो हुँदा उनको लोभीपापी धन्दा अब चल्ने भयो। नियुक्ति तथा ठेक्कापट्टाका कुरा मजासँग चल्ने भए।
“निष्पक्ष” व्यक्तिको खोजी
वर्तमान राष्ट्रपतिको अनावश्यक खेलका कारण अबको राष्ट्रपतिका लागि “निष्पक्ष” व्यक्तिको खोजी भइरहेको चर्चा सुनिन्छ। म त्यस्तो “निष्पक्ष” व्यक्तिको खोजीको पक्षमा छैन। मान्छे जतिसुकै राजनीतिक भए पनि फरक पर्दैन, तर संस्थाप्रतिको दायित्व बुझ्नेचाहिँ हुनुपर्छ। राष्ट्रपति पदमा राजनीतिक मान्छे नै चाहिन्छ। कानुन र विधिविधान बुझ्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। ‘सेरेमोनियल’भन्दा पनि संविधानप्रति प्रतिबद्ध मान्छे चाहिन्छ। यो प्रक्रियालाई अपनत्व लिने मान्छे चाहिन्छ। जोसुकै व्यक्ति राष्ट्रपति भए पनि अन्ततः त्यो संस्थाले पनि उस/उनलाई विकास पनि गराएर लैजान्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले।
एउटा सामान्य व्यक्ति सैनिक हुँदै विभिन्न आरोह–अवरोह पार गरेर सैनिक अधिकृत बन्छ। अधिकृत हुँदा पनि उसका व्यक्तिगत इच्छा-आकांक्षा होलान्, तर केही न केही त्यो संस्थाले त्यस व्यक्तिलाई संस्थाअनुसार ढालेकै हुन्छ। त्यसो हुँदा राष्ट्रपति संस्थालाई बलियो बनाउने हो भने अघिल्ला पदधिकारीहरूले त्यो संस्थालाई कसरी विकास गरे भन्नेमा विचार गर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति संस्थालाई बलियो बनाउन के-कस्ता योगदान गरे? भोलिका दिनमा राम्रै मान्छे राष्ट्रपति चुनिन पुगे भने पनि हामीले यी प्रश्नहरू गर्नेछौँ। ‘त्यसको परम्परै’ छैन भनिदिनेछौँ हामीले। त्यसकारण कुनै पनि संस्था बनाउन त्यति सजिलो छैन। साँघुरो व्यवहारले हामीले राष्ट्रपति संस्थालाई बिगारिसकेका छौँ।
राष्ट्रपतिमा समुदायको प्रतिनिधित्व
मधेशी राष्ट्रपति भए, महिला पनि राष्ट्रपति भए, अब दलितले राष्ट्रपति पाउनुपर्छ भनेर पनि आवाज उठेको छ। दलित समुदायको प्रतिनिधित्वका हिसाबले त्यो राम्रै कुरा होला। तर दलितको प्रतिनिधित्व राष्ट्रपतिमा भएर दलितले के पाउँछ? संवैधानिक संरक्षणका आधारमा सामान्य सेवा र सुविधाका कुराबाट समेत दलित वञ्चित छन् भने राष्ट्रपति पदमा दलित पुग्ने कुराले आत्मरतिबाहेक दलितलाई के फाइदा हुन्छ?
तपाईंले भन्न सक्नुहुन्छ, त्यसले आत्मविश्वास जगाउन सक्छ, तर त्यस्तो आत्मविश्वास दलनमा परेका सबै समुदायमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने अर्को सवाल छ। त्यसो हुँदा समाज र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने चरित्र राष्ट्रपतिमा छानिएर आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्यो। ‘टोकनिजम्’ले कतिपय कुरा बिगार्छ। मुसहर गाउँको स्कुलमा पिउने पानी, तिनको सामाजिक सुरक्षाका तथा रोजगारीको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हो कि राष्ट्रपतिको पद? व्यक्ति दलित मात्रै आउने कुराले दलनमा परेका समुदायको जीवनमा धेरै सकारात्मक प्रभाव नपार्ला।
यहाँ म भारतीय अभ्यासलाई बताउन चाहन्छु। भारतको राष्ट्रपतिमा कुनै बेला अटल वाजपेयीले मुसलमान अघि सारे। यसअघि भारतीय जनता पार्टीले दलित अघि ल्यायो। अहिले आदिवासी महिला अघि सारिइन्। त्यसलाई मैले कसरी बुझेको छु भने भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूपमा ‘ठूला जाति’, सवर्ण, शहरीया/व्यापारीहरूको पार्टी भएकाले राजनीतिक क्षेत्र विकास गर्ने उद्देश्यका साथ यस्ता पात्रहरूलाई उसले राष्ट्रपतिका रूपमा अघि लिएर आएको हो। तर भारतमा पहिले धार्मिक रूपमा निरपेक्ष विचार राख्नेलाई समेत राष्ट्रपतिमा ल्याउने अभ्यास थियो। पन्जाब आन्दोलनपछि इन्दिरा गान्धीले ज्ञानी जयल सिंहलाई राष्ट्रपतिमा ल्याइन्, तर उनलाई पनि यत्तिकै उठाएर ल्याइएको थिएन।
त्यहाँ मूल रूपमा ‘इलोक्टरल कन्स्टिचुअन्सी’को मुद्दा आकर्षित हुन्छ राष्ट्रपति छान्दा। भारतीय जनता पार्टीसँग त राष्ट्रपतिका लागि योग्य मान्छे नै थिएन। त्यसो हुँदा पनि उसले मुरली मनोहर जोसीजस्ता व्यक्तिलाई त राष्ट्रपति बनाउने कुरा भएन। त्यसकारण राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा अहिले त्यहाँ ‘टोकनिजम्’ चलिरहेको छ। अहिले स्मरण गर्दा भारतको राष्ट्रपतिमा अन्तिम र राम्रो मान्छेचाहिँ शंकर दयाल शर्मा हुन्।
धार्मिक रूपमा राष्ट्रपति निरपेक्ष हुनु आवश्यक
रामवरण यादव राष्ट्रपति भएपछि पशुपतिनाथको मन्दिर दर्शनका लागि गए। त्यसलाई लिएर नेपालका कतिपय प्रगतिशीलहरूले प्रश्न उठाए। त्यसबेला धार्मिक रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? भन्ने प्रश्न उठ्यो। म धार्मिक रूपमा राष्ट्रपति निरपेक्ष रहनुपर्छ भन्ने ठान्छु । भोलिका दिनमा राष्ट्रपतिमा कुनै हिन्दू नचुनिएर मुसलमान चुनिए भने ऊ/उनी पशुपति जालान् कि नजालान्? त्यसो हुँदा कुमारी जात्राजस्तो राज्यको कर्मकाण्ड/संस्कारमा राष्ट्रपति जान हुँदैन भन्ने मेरो मत थियो, जतिखेर रामवरण यादव राष्ट्रपति थिए। ‘१२ वर्षे खड्ग जात्रा’मा कुशकै राजाले काम चलाउने अभ्यास छ।
उल्लेख्य के छ भने, नेपालको राष्ट्रपति नेपाली राज्यको निरन्तरताको प्रतीक पनि हो। त्यसकारण, खासगरी नेपाली सेनाको ‘पोजिसन’ले गर्दा हामीलाई गाह्रो-साँघुरो पर्छ। अझै पनि नेपाली सेना त ‘हिन्दू सेना’का रूपमा छ। सेना कत्तिको धार्मिक छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सेनाका क्याम्पहरूकै नाम धार्मिक रहेबाट पनि उसको ‘धार्मिकता’ प्रतिविम्बित हुन्छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति धार्मिक रूपमा निरपेक्ष बन्नुपर्छ भन्ने मत राख्छु।
यादव राष्ट्रपति हुँदा सबै धार्मिक समुदायका पर्वमा गएर तुलनात्मक रूपमा निरपेक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास गरे, जबकि विद्या भण्डारी ईद पर्व मनाउन गइनन्। रामवरण ईदका बेला मस्जिदमा गए। महिलासमेत भएकाले मस्जिद पढ्ने ठाउँमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न धार्मिक समुदायबाट उठ्छ भनेर पनि उनी नगएकी होलिन्।
धार्मिक रूपमा यस्तो अप्ठ्यारो प्रश्न शेख इद्रिसलाई समाज कल्याणमन्त्री बनाउँदाताका पनि उठेको हो। जब गिरिजाबाबुले इद्रिसलाई मन्त्री बनाए, पशुपति विकाश कोषको अध्यक्ष रानी थिइन्। समाज कल्याणमन्त्री पदेन कोषको उपाध्यक्ष भए। इद्रिसले मन्दिरभित्र गएर पूजापाठ गर्ने कुरा त भएन, तर राज्यको अधिकारी भएकाले मन्दिरभित्र जान पाउँथे। मूर्ति छुने या नछुने कुरा व्यक्तिगत विषय थियो। देशमा यस्ता रूढी अझै कायम छ। उतिखेर राष्ट्रपतिले नेपाली राज्यको निरन्तरताको हैसियतले राज्यका ‘रिचुअल’हरूमा जानुपर्छ भन्ने तर्क गरियो। मचाहिँ त्यसमा सहमत छैन, धर्म निरपेक्षताको अभ्यास त्यो होइन।
नेपालमा कुनै समय धर्म निरपेक्षताको कुरा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँवासीले नै गर्थे। पद्म रत्नलगायतका नेताहरू धर्म निरपेक्षताका चर्का कुरा गर्थे, तर त्यही समुदायका व्यक्तिहरू इन्द्रजात्राको खर्च राज्यकोबाट काट्ने सरकारी निर्णयपछि आन्दोलित भए। अर्थमन्त्रीका रूपमा बाबुरामले राज्यकोबाट इन्द्रजात्राका लागि छुट्याइने रकम कटौती गरेपछि उनीहरू आक्रोशित भए। विगतमा ज्यापु समाजले धर्म निरपेक्षताको ठूलो वकालत गर्थ्यो, तर आफूलाई पर्दा भने चटक्कै निरपेक्षताका कुरा छोडे। उनीहरूमा इमानदारी देखिएन। धर्म निरिपेक्षताको अभ्यास अरूले मात्र गरून् भन्ने सोच छ हाम्रो समाजमा।
संस्थाका रूपमा राष्ट्रपतिले ‘इन्स्टिच्युसनल न्युट्रलिटी’ कायम राख्नुपर्छ। राज्यको धर्म सार्वजनिक न्याय मात्र हो, त्योभन्दा अरू कुनै धर्म हुँदैन। व्यक्ति हरि शर्मा पशुपति जाऊँ या अन्त, आफ्नो ठाउँमा छ। तर रामवरण यादव राष्ट्रपति भएपछि ‘पशुपति मेरो आराध्यदेव हो’ भन्दै गए, तर शिवरात्रिलगायत अन्य रिचुअलमा जानैपर्ने आवश्यकता होइन। हाम्रो सन्दर्भमा धार्मिक निरपेक्षताको विषय अलि ‘ट्रिकी’ मुद्दा हुन पुगेको छ। सोही कारणले भोलिका दिनमा मुसलमान या अन्य समुदायको व्यक्ति ‘राज्य प्रमुख’ हुने बाटो पनि बन्द भएर गएको छ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका राजनैतिक सल्लाहकार रहनु भएका हरि शर्मासँग उकालोका लागि सुजित महतले गरेको कुराकानीबाट उकालोमा २०७९ माघ २८, शनिबारमा प्रसारितबाट साभार।
