अहिले प्रचण्ड अर्थात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जेल हाल्ने कुराले ठूलो चर्चा पाएको छ । यस उट्पट्याङ्का पछाडि कुनै बुद्धिबहादुरहरू नभएर बलबहादुरहरू लागेको देखिन्छ। बलबहादुरहरू यस अर्थमा कि उनीहरू जसरी भए पनि प्रचण्डलाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर लागेका छन्। यस जसरी भन्ने शब्दभित्र प्रचलित साम, दाम, दण्ड, भेद सबै पर्दछन्। यसमा कुनै सम्झौता, विधिविधान, नियमकानूनको कुनै अर्थ छैन। पेलेर र सडकमै ओर्लेर भए पनि उनलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्ने अभियान चलेको छ। यस लहडबाजीका पछाडि केही पश्चिमा मुलुक र तिनका धनराशीमा चलेका जन्मजात कम्युनिष्टविरोधी संस्थाहरू पनि लाग्ने नै भए जसमा उनीहरूका लागि काम छ, नाम छ र दाम पनि छ। तर यति महत्वपूर्ण सवालमा हामीहरूले बलबहादुरका रूपमा नभएर बुद्धिबहादुरका रूपमा अक्कल र विवेक पुर्याएर काम गर्नुपर्दछ। यो सवालमा नेपालमा विभिन्न अभियान, आन्दोलन र जनयुद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि के कसरी कारवाही गर्नुपर्दछ/हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा प्रचलित कानून तथा मानवअधिकार सिद्धान्तका रूपमा संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ।
१. विषयप्रवेश
अहिले प्रचण्डलाई नै सर्वप्रथम जेल हाल्नुपर्दछ भन्ने तर्क र अभियानका पछाडि उनले एउटा भाषणमा जनयुद्धकालमा मारिएका १७,००० नागरिकहरूमध्ये ५००० जनाको जिम्मा लिन्छु तर १२,००० को जिम्मा कसले लिने नि ? भनेर उठान गरेको गम्भीर प्रश्नसँग सम्बन्धित छ। एकथरि बुज्रुकहरूले यही भनाईलाई हत्याको स्वीकारोक्तिका रूपमा ब्याख्या गर्दै कारवाहीका लागि सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन्। उनलाई गत फागुन २५ गते नै अन्तरिम आदेशद्वारा जेल हालिनेछ भनेर धेरैले आशा र अपेक्षा गरेका थिए। यसै दिन थियो राष्ट्रपतिको चुनाव र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको रहस्यमयी भारत र थाइल्यान्डको भ्रमणपछि स्वदेश फिर्ता पनि। कतै २०१७ साल पुस १ गतेकै शैलीमा केही समयका लागि सेना नै अघि सारेर अनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई तेश्रो पटक श्रीपेच भिराएर साँच्चिकै राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न लागेका हुन् कि भन्ने सानो आशंका पनि व्याप्त थियो – कता कता बर्मा र पाकिस्तानकै शैलीमा। यदि चीन, भारत र रुसले पनि भूराजनीतिक सुरक्षा चासोलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा वर्तमान शैली, प्रकृति र प्रवृत्तिको बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा राजतन्त्र नै चाहेका रहेछन् भन्ने यो सम्भव छ भन्ने मेरो मनमा पनि परेको थियो।
तर त्यस्तो केही भएन र यो त्यति सजिलो कुरा पनि छैन। किनकि अहिलेको अन्धकार, अस्थिरता र अराजकताप्रति हाम्रो जतिसुकै विमति र विरोध भए तापनि राजाभन्दा व्यापारी र राजकुमारभन्दा रौसेका रूपमा ख्याती कमाएका ज्ञानेन्द्र र पारसको विगत र वर्तमान हेरेरै भए पनि उनीहरूलाई राजा वा राजकुमार मान्न कोही पनि तयार छैन। मैले त बेलाबखत भन्ने गरेको छु, ज्ञानेन्द्रलाई राजनीति गर्न मन लागेकै भए राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पछि नलागेर बरु एउटा पार्टी खोले हुन्छ । आफ्नो सम्पूर्ण श्रीसम्पत्ति सार्वजनिक गरेर कृषि, जलविद्युत र पर्यटनमा लगानी गरे हुन्छ। अनि सारा नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएर राजनीति गर्न चाहे भने उनले निर्वाचनमा राम्रै मत पाउनेछन् र सके प्र्र्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति पनि हुनेछन् — एउटा काल्पनिक लहड ! अब लागौँ, चुरो कुरोतिर।
२. संयुक्त राष्ट्र संघसमेतको उपस्थितिमा भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा के छ?
जब २०६३ साल मंशिर ५ गते तत्कालिन सात दलको सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच संयुक्त राष्ट्र संघसमेतको उपस्थितिमा एउटा बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। यही सम्झौता हो जसका आधारमा २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो। यस सम्झौतालाई संविधानको अभिन्न अंगका रूपमा अनुसूची ४ मा समावेश गरिएको छ। यसैका आधारमा २०७२ असोज २ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको हो। त्यसैले शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका सबै प्रावधानहरू पूर्णरूपले कार्यान्वयन नभएसम्म शान्ति सम्झौताको सन्दर्भ र सार्थकता सकिने होइन।
सम्झौताको धारा ५.२.७ मा मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा भनिएको छ — “दुवै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप, दावी, उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दामामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएका बन्दीहरूको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन्।” जम्मा कुरा यति नै हो। विश्वमा जति पनि शान्ति सम्झौताहरू भएका छन् तिनमा लेखिने एउटा प्रावधान सामान्यतः यही नै हो। किनकि राजनीतिक द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा संलग्न राज्य तथा विद्रोही पक्षका लडाकु र कमान्डरहरू सबैलाई कारवाही गर्दै जेल हाल्ने हो भने न शान्ति सम्झौता हुन्छ न त शान्ति र उन्नति नै। यस अवस्थालाई राजनीतिक संक्रमण भन्ने गरिएको छ। न्यायनिसाफका हकमा संक्रमणकालिन न्याय भन्ने गरिएको छ। त्यस संक्रमणकालभित्र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सार्वजनिकीकरण, पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र माफीजस्ता विषयहरू पर्दछन्।
यो काम केही भयो। केही अधुरै छ । जससम्म अधुरो रहन्छ तबसम्म शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन भएको र शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको मान्न सकिन्न। यही कार्य सम्पादनका लागि सम्झौताको धारा ५.२.५ मा सशश्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको हो।
३. के छ अन्तरिम सविधान, २०६३ मा ?
यसै सम्झौताका आधारमा तर्जुमा गरिएको अन्तरिम, २०६३ मा सम्झौतामा भएका प्रावधानहरूलाई धारा ३३ मा निम्नबमोजिम अझै विस्तृत बनाइएको छः
(त) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने,
(थ) सशस्त्र द्वन्दको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने,
(द) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना गर्न, नष्ट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको हकमा राहत प्रदान गर्न तथा ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निमाण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(द१) ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी सम्वत् २०६३ साल कार्तिक २२ गते सहमति कायम गर्ने प्रमुख राजनैतिक दलहरू तथा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनैतिक दलहरू समेतसँग सहमति, समझदारी र सहकार्य गरी मुलुकका प्रमुख राजनीतिक समस्याहरूको समाधान गर्ने संस्कृति विकास गर्ने,
(ध) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा सङ्लग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने।
४. के छ २०७१ सालको ऐन र अहिलेको संशोधनमा ?
यिनै उद्देश्य र विषयवस्तुहरूको कार्यान्वयनका निमित्त २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ल्याइयो। यस ऐनको दफा २(ञ) मा सशश्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशश्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा गरिएका निम्नलिखित कार्यहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन परिभाषाभित्र समावेश गरिएको छः
(१) हत्या
(२) अपहरण वा शरीर बन्धक,
(३) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने,
(४) अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने,
(५) शारीरिक वा मानसिक यातना,
(६) बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा,
(७) व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी,
(८) घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, वा
(९) अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराध ।
तर अहिलेको सशोधनमार्फत मानव अधिकारको उल्लङ्घनलाई सामान्य र गम्भीर भनी वर्गीकरण गरिएको छ । उल्लिखित कसूरहरू सामान्यभित्र परे भने निम्नलिखित कसूरहरू गम्भीरको सूचीमा थप भएका छन्ः
(१) क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको,
(२) जबर्जस्ती करणी,
(३) जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य,
(४) अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना,
साविक ऐनमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा रहेकोमा अहिले यौनजन्य हिंसालाई सामान्य र बलात्कारलाई जबर्जस्ती करणीका रूपमा गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ। गैरकानूनी थुना र कुटपीटको कसूर थपिएको छ। तर “मानवताविरुद्धको अन्य अपराध” भने किन हो हटाइएको छ। त्यस्तै मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्नका लागि दफा ३ मा उपदफा (ठ१) थप गरी विशेष अदालतसम्बन्धी प्रावधान थपिएको छ। दफा २९क. मा निम्नलिखित विशेष अदालतसम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्येबाट एकजना अध्यक्ष र दुईजना सदस्य रहनेछन् । यसका कार्यावधि दुई वर्षको हुनेछ । यसको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । यसको कार्यविधि विशेष अदालत ऐन, २०५९ अनुसार हुनेछ । पुनरावेदन सुन्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा सक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष इजलाश गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यस ऐनका आधारमा बेपत्ता आयोग र मेलमिलाप आयोगहरू अलगअलग गठन भइसकेका छन् । दफा १३ मा निम्नबमोजिम आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छः
(१) मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको छानविन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने,
(२) पीडित तथा पीडकको यकीन गर्ने,
(३) पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन प्रयत्न गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने,
(४) पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
(५) मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने, र
(६) पीडितलाई तोकिएबमोजिमको परिचयपत्र तथा छानविनपछिको जानकारी उपलब्ध गराउने ।
यस अतिरिक्त दफा १३(१)(क) पछि (क१, क२, क३ र क४ थप गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनको प्रवृत्ति, प्रकृति, गम्भीरता र कसूरहरूको विश्लेषण गर्ने, सत्य अन्वेषण गर्ने, सशश्त्र द्वन्द्वका अन्तर्निहित कारणहरूको पहिचान गरी भविष्यमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना हुन नदिने सुनिश्चितताका लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारसम्बन्धी सिफारिसहरू गर्ने प्रावधान थपिएको छ।
५. के छ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ?
हाम्रा एकथरि बुज्रक न्यायाधीश र वकीलहरूको तर्क के छ भने फौजदारी कसूरउपर उजुरी परिसकेपछि अपराधको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने कार्य कदापि रोकिँदैन, कारवाही चलाउनै पर्छ, फौजदारी कसूरमा कहिल्यै उन्मुक्ति मिल्दैन, यसको आवश्यकता र क्षेत्राधिकार विश्वव्यापी छ, न्यायिक संक्रमणकालिन अवस्थामा समेत फौजदारी न्यायप्रणाली निरन्तर क्रियाशील रहन्छ, आदि। यसमा प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने, हाम्रो प्रचलित कानून, कानूनप्रणाली र न्यायप्रणालीको मूल श्रोत नै संविधान हो भने त्यही संविधानको मूल श्रोत शान्ति सम्झौता हो। नत्र न शान्ति सम्झौता रहन्छ न त संविधान र कानून । मुलुक उत्तर र दक्षिण कोरियाको जस्तो द्वन्द्वकै अवस्थामा फर्किन्छ। यस शान्ति सम्झौतको प्रयोजन पनि रहन्न। अनि गर्ने के ? सबै सडकमा ? सबै आन्दोलनमा ? कसका विरुद्ध ? अराजकताका खातिर ? दुनियाँमा भएका शान्ति सम्झौता र ती मुलुकहरूको संत्रमणकालिन चरणबाट पनि हामी केही त सिकौँ !
यसरी शान्ति सम्झौतालाई अलग्याएर संविधान, सविधानवाद र फौजदारी न्यायप्रणालीको कुरा गर्नु भनेको राजनीतिक सुझबुझबिनाको प्राज्ञिक दिवालियापनमात्र हो। यी सबै समग्रतामा हेरिनुपर्ने विषय हुन् । तर कार्यान्वयनमा अचाक्ली यस १६ वर्षको अवधिमा पीडितहरूको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दाहरू परे। ती मुद्दाहरूको सार शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन नै हो । तर यसमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई माफी दिइनु हुन्न भन्ने आवाजले बढी प्रधानता पायो । फलस्वरूपः सेना, प्रहरी, माओवादी सबै झस्के। पूर्वराजा, प्रधामन्त्री र मन्त्रीहरू पनि झस्के । सचिवहरू पनि झस्के । सबैलाई एउटा पीर भयो हामी पनि तानिन्छौँ कि भन्ने । माओवादीलाई मात्र सजाय दिएर ठेगान लगाउन पाए त काइदा हुन्थ्यो भन्नेहरू सबै थिए । न्यायको दृष्ट्रिमा यस्तो कदापि सम्भव थिएन र अब पनि सम्भव छैन । कि त मेलमिलापको बाटोमा जानुपर्यो नत्र माफी नदिने र सबैलाई सजाय नै गर्ने हो भने त विनभदेभाव सबैलाई कारवाही र सजाय गर्नुपरयो । मत्स्यन्यायको गुञ्जायस रहेन ।
उसो त मानव अधिकार उल्लङ्घन, मानवताविरोधी अपराध र युद्धअपराधका कसूरमा कारवाही र सजायको थालनी गर्ने हो भने त्यसको पहिलो शुरुवात राज्यतर्फको दोषीहरूबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि कुनै पनि द्वन्द्वमा राज्यको हैसियत र भूमिका प्रथम हुन्छ भने विद्रोहीको दोश्रो। यस सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि विद्रोह र द्वन्द्वको मूल कारकपक्ष भनेको पनि राज्य नै हो । राज्यकै नीति र व्यवहारका कारण विद्रोह र द्वन्द्वको जन्म हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनहरूको पालनामा विद्रोही पक्षको पनि जिम्मेवारी हुन्छ।
यस सन्दर्भमा अदालतमा जे जति मुद्दा परेमा तिनको अदालतको पहिलो निष्कर्ष पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्दछ भन्ने नै छ जो एकदमी सही र स्वाभाविक छ । तर जब कारवाही कहाँ र कसरी भन्ने प्रश्नको सवाल छ, यसबारेमा अदालत असैद्धान्तिक, अपरिपक्व, अव्यावहारिक, असन्तुलित र अवैज्ञानिक देखिन्छ। बेपत्ता आयोग र मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा पनि अदालतले हस्तक्षेप गर्दै द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरूको छिनोफानो नियमित अदालतबाट नियमित क्षेत्राधिकार तथा कार्यविधिअन्तर्गत पनि गर्न सकिन्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ। द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरू फिर्ता लिने सवालमा पनि अदालतको अनुमति आवश्यक पर्ने फैसला गरिएको छ । यसबाट सिधै अदालत र आयोगहरूबीच क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व पैदा भएको छ । अदालत र शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरूबीच पनि टकरावको स्थिति सिजर्ना भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जेल हालिहाल्नु पर्छ, कारवाही गरिहाल्नुपर्छ भन्नुका पछाडि यही मनोवैज्ञानिक हावी भएको प्रस्ट छ । तर कानून र न्यायका सिद्धान्तहरूको पालना र कार्यान्वयनमा यस्तो कदापि हुन सक्दैन । नत्र त कङ्गारु न्याय (प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत गरिने कथित न्यायसम्पादन) भइहाल्यो नि !
हुन पनि यस देशमा भएका युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई संस्थागत र स्थायी हुन नदिने न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो विध्वंशात्मक भूमिका छ । यसका पछाडि न्यायाधीश हुन योग्यहरूभन्दा पनि पार्टी कार्यकर्ताहरूको बाहुल्यता भएर पनि यस्तो भएको हो । २०४७ साल यता भएका सारा राजनीतिक परिवर्तनहरूको मुख्य कमजोरी भनेकै पुरातन, भ्रष्ट्र र असक्षम न्यायपालिकाको पुनःसंरचना हुन नसक्नु हो । जस्तासुकै परिवर्तन ल्याए पनि त्यसबाट अदालत अर्थात् न्यायपालिकालाई अछुत राखियो । जागिरे मनोवृत्ति र शैलीबाट नियुक्ति पाएर न्यायाधीश पदमा पुगे पनि तिनलाई आफूलाई सँधै दैवीशक्ति प्राप्त मठाधिस ठाने । त्यसमा राजनीतिक दल र सरकारले न्यायपालिकालाई आफू अनुकूल बनाउने वा प्रयोग गर्ने गलत सोच र व्यवहारले एकातिर न्यायपालिका हदैसम्म शक्तिशाली भयो भने अर्कोतिर उत्तिकै राजनीतिक, पूर्वाग्रही र भ्रष्ट्र पनि ।
त्यसैले द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरूलाई नगिजोल्ने, पीडकबाट क्षमायाचना र गम्भीर अपराधमा सजाय दिलाउने हो भने सबै पक्ष संयमित हुन जरुरी छ । अदालत सबैभन्दा बढी संयमित हुन आवश्यक छ । किनकि संक्रमणकालिन न्यायको यो सवाल फगत परम्परागत मुद्दामामिला नभएर अहम् राजनीतिक सवाल हो । मुलुकलाई फेरि पनि द्वन्द्वतिर धकेल्ने कि मेलमिलाप र शान्तिको मार्गतिर डोर्याउने भन्ने हो । लहडमा त जे पनि गर्न सकिन्छ नि !
६. मेलमिलाप, परिपूरण, जफत सम्पत्ति फिर्ता, कारवाही र क्षमादान किन र कसरी ?
शान्ति सम्झौता, संविधान र निर्वाचित सरकार गठनपछि बाँकी रहेको सबैभन्दा पेचिलो विषय यही नै हो । ऐनको दफा २२ मा मेलमिलाप गराउन सकिने व्यवस्था छ । यसअनुसार पीडक र पीडितले मेलमिलापका लागि आयोगसमक्ष संयुक्त निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि आयोगले पीडकलाई आफूले गरेको कामबारे पश्चाताप गर्न लगाई पीडितसमक्ष माफी माग्न लगाउनेछ । पीडितलाई पीडकबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने सक्नेछ । यस प्रक्रियाभित्र घटनास्थलमा मेलमिलाप समारोह आयोजना गर्ने, प्रतिमा वा स्तम्भ खडा गर्ने, मेलमिलापसम्बन्धी लेख, रचना, निबन्ध, गीत, चित्र आदि प्रकाशन गर्ने र सामाजिक सद्भाव बढाउनेलगायतका कार्यहरू पर्दछन् । अहिलेको संशोधनअनुसार मेलमिलापका लागि निवेदन कार्यमा पीडितको स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्ने छ । तर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका विषयमा भने मेलमिलाप गर्न नसकिने प्रावधान थपिएको छ । साथै संशोधनमा दफा २२क. थप गरी परिपूरण सबै पीडितहरूको अधिकार हो भन्ने प्रावधान थपिएको छ ।
परिपूरणका हकमा दफा २३ मा निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचार, सीपमूलक तालिम, विनाब्याज वा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा, बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीको सुविधालगायतका अन्य उपयुक्त सुविधा तथा सहुलियतहरूको प्रावधान राखिएको छ । दफा २४ मा कब्जा वा जफत गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कारवाही गर्ने सवालमा, दफा २५ मा मेलमिलाप भएका र क्षमादानका लागि सिफारिस भएभन्दा बाहेक मुद्दामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको ठहरेमा कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक पदाधिकारीका हकमा विभागीय कारवाहीको समेत व्यवस्था छ । अहिले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णय गर्न महान्यायाधिवक्तालाई एक वर्षको हदम्याद दिइएको छ । यस ऐनमा भएको प्रतिवेदन पेश नहुँदै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्नका दोषीहरूउपर अन्तरिम प्रतिवेदनका आधारमा पीडकउपर मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान अहिलेको संशोधनबाट हटाइएको छ । यस संशोधनको एउटा आश्चर्यजनक पक्ष के छ भने अब मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्नका कसुरमा मात्र मुद्दा चलाउन सकिने भयो । अन्य सामान्य प्रकृतिका उल्लिखित नौवटा मानव अधिकार उल्लङ्नका कसूरहरु मिलापत्र र क्षमादानमा जाने भए।
दफा २६ मा क्षमादानका बारेमा उल्लेख छ । क्षमादानका निमित्त आफूले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन स्वीकार गरेको, पश्चाताप गरेको, क्षमायाचना गरेको र भविष्यमा यस्तो कार्य नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुनु पर्नेछ । तर बलात्कार तथा आयोगले पर्याप्त आधार र कारणविनाका मुद्दामा क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन।
आयोगको काम भनेको यी सबै विषयहरूमा प्रतिवेदन तयार गर्ने हो । मुद्दा चलाउनु पर्ने भए कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकीलसमक्ष लेखी पठाउने छ । आधार र कारणसहित मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा सुरक्षित राखिएको छ। मुद्दा चलाउनका लागि छुट्टै विशेष अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको हेर्ने अधिकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई दिइएको छ।
७. पश्चिमा जगतको चासो किन र कति ?
मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई क्षमादान गर्न सकिने प्रावधानलाई लिएर विगतदेखि नै पीडित तथा मानव अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने राष्टिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । सिद्धान्ततः यसमा कुनै समस्या भएन। पीडितहरूलाई न्याय दिनु पर्ने कुरा त झनै निर्विवाद छँदैछ । तर यी सबै कुराहरू गरिरहँदा वर्तमान संविधान, ऐन र आयोगहरूको मूलश्रोत नै त्यही शान्ति सम्झौता र त्यसको धारा ५ हो भन्ने कुरा किन बिर्सिइन्छ ? अनि फेद नछोई टुप्पोमात्र समातेर समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ? यो यथार्थमा हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक मामिलाको विषय पनि हो न कि मात्र मानव अधिकारको!
तर पश्चिमाहरूको चासो भने फरक छ । उनीहरू मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकर्ता तथा युद्धअपराधी र मानवताविरुद्धको दोषीहरू सबैलाई हदैसम्म सजाय भएको देख्न चाहन्छन् । देशभित्र नभए बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लगेर भए पनि सजाय दिलाउन चाहन्छन् । केही नभए उनीहरूका देशमा गएको अवसर पारेर उतै भए पनि समातेर मुद्दा चलाउन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसै भएर अष्ट्रेलिया र अमेरिका जान डराएका हुन् जो स्वाभाविकै हो । हामी पनि यही चाहन्छौँ तर सानातिना द्वन्द्वग्रस्त गरिब मुलुकका विद्रोही र राज्यका सुरक्षाकर्मी र राष्टप्रमुखहरूलाई मात्र नभएर ठूलाठूला धनी देशका ठूला ठूला सैनिक कमाण्डर र राष्टप्रमुखहरूलाई पनि । यसमा सबैभन्दा पहिले त अमेरिकाका राष्टपति र बेलायतका प्रधानमन्त्रीहरू पर्दछन् । तर उनीहरू आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनभन्दा माथि ठान्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धिसम्झौता र हेगका अदालतहरू आफूलाई नभएर अरुलाई मात्र हो भन्ठान्छन् । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत पनि निरीह छ । उजुर गर्नेहरू पूर्वाग्रही छन् । उनीहरू खासगरी पश्चिमाविरोधी राष्टका प्रमुखहरू, जस्तैः सद्दाम हुसेन, कोलेनेल कद्दाफी, भ्लादिमिर पुटिन आदि, लाई यसमा तान्न खोज्छन् । तर नेपालका गल्लीगल्लीमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाका पसल खोलेर हिँड्ने पश्चिमा मानव अधिकार संस्थाहरू उनकै देशका मानव अधिकार उल्लङ्घनकारी, युद्धअपराधी र मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरूउपर केही पनि गर्न सक्दैनन् गर्न चाहँदैनन् । नत्र उनीहरू राज्यको निशानामा पर्छन् र उनीहरूको दानापानी पनि रोकिन्छ । अनि उनीहरू आफ्ना संस्थाहरूको वैधता, सक्रियता र प्रभावकारिताका लागि नेपालजस्ता देशहरूमा एकतर्फी र पूर्वाग्रही भएर रडाको मच्चाउन खोज्छन् । यसरी प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ मानव अधिकार पनि पूर्वेली र पश्चिमेली, धनी र गरिब, साना र ठूलाका रूपमा वर्गीय दृष्टिले विभाजित छ।
पहिलेको त के कुरा अहिलेकै संशोधनलाई लिएर पनि पश्चिमा ठूला मानव अधिकारवादी संस्थाहरू, एम्नेष्टी इन्टरन्याश्नल , ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरन्याश्नल कमिशन अफ् जुरिष्टले विरोध जनाइसकेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ कि अझै पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका दोषीहरुले माफी पाउने भए, क्षमादान हुने भयो, मेलमिलाप हुने भयो आदि । तर अहिलेको संशोधनले मानव अधिकारका उल्लङ्घनका कसूरहरूलाई सामान्य र गम्भीर भनी वर्गीकरण गरी गम्भीर प्रकृतिका चारवटा कसूरका कसूरदारहरूमाथि मुद्दा चल्ने भयो। अब के चाहियो योभन्दा बढी ? हैन र, जनयुद्धका कमाण्डरलाई पहिले जेल हाल्ने र नेपालमा लैजाने भए पहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र जनयुद्धकालका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधानसेनापति र प्रहरी महानिरीक्षकहरुलाई अघि लगाउनु पर्ने भयो अनिमात्र आउँछ प्रचण्डको पालो ! त्यसैले हौसिएर र विदेशीका सस्ता र लोकप्रिय नाराका पछिमात्र नलागेर यथार्थको धरातलमा उभिएर सन्तुलन कायम गर्दै यस संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयहरूको तत्काल सम्बोधन हुन आवश्यक छ।
८. आखिर केही महिना र वर्षमा हुने काम १६ वर्षसम्म पनि किन भएन ?
अहिले करिब ६५,००० उजुरीहरू दर्ता भइसकेका छन् । तर आयोगका कामहरू शुरुदेखि नै निष्क्रियसरह छन्। उजुरीका आधारमा छानविनको कार्य अघि बढ्नसकेको छैन । यसका पछाडि दोषी ठहरिएकाहरूलाई माफी दिने कि सजाय गर्ने भन्ने विषयमा स्वयं राजनीतिक दल, पीडित र अधिकारकर्मीहरूबीच विमति छ । बीचको बाटो खोज्नेतिर कोही लागेका देखिन्नन् । यद्यपि यसमा बीचको बाटो नभएको भने कदापि होइन । त्यो भनेको सामान्य मानवअधिकार उल्लङ्घनभन्दा पर मानवताविरोधी अपराध र युद्धअपराधको तहसम्म कसूर भएको रहेछ भने त्यस्ता कसूरदारहरूलाई सकेसम्म सजाय नत्र पीडितहरूसामु क्षमायाचनासम्म गराएर भए पनि माफी दिनुपर्दछ भन्ने हो। यस संक्रमणकालिन विधिशास्त्रको उत्पत्ति दोश्रो विश्वयुद्धका युद्धअपराधीहरूलाई कारवाही र सजाय गर्न स्थापित टोकियो ट्रायल र नुरेम्बर्ग ट्रायल हुन्।
यी अभियोजनहरूका आधारमा सन् १९४९ अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको आयोजनामा ४ वटा जेनेभा महासन्धि र पछि सन् १९७७ मा दुईवटा पूरक सम्झौताहरू पारित भए। अहिले यी सन्धिसम्झौताहरू अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक दुवैखाले सशश्त्र द्वन्द्वका सन्दर्भमा लागू हुन्छन् । नेपालको जनयुद्धका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छन् । यसै आधारमा पछिल्लो चरणमा मानवधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूले पनि मानवताविरोधी अपराध र युद्धअपराधका सवालमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने विधिशास्त्र निर्माण गरेका छन्। पीडितहरूको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरूमा अदालतले यिनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र मापदण्डहरूलाई आधार मानेर यस्ता गम्भीर अपराधका दोषीहरूका सवालमा माफी दिन नहुने आदेश जारी गरिसकेको छ । सो आदेशका आधारमा उक्त ऐनमा हुनुपर्ने आवश्यक संशोधनमा ढिलाई भएका कारण १६ वर्षसम्म पीडितले न्याय नपाउँदा सरकारविरुद्धको आक्रोश चुलिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यही आक्रोशको शिकार भएका हुन् । आक्रोश स्वाभाविक छ। पीडितहरूले तोकिएको समयभित्रै उचित न्याय पाउनु पर्ने तथ्य निर्विवाद छ । सम्झौताको धारा ५.२.३ मा “दुवै पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम,थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन्” भनिएको थियो।
प्रचण्डलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्ने हल्लाखल्ला र अभियानले एउटा सकारात्मक परिणाम दिएको छ । सरकारले उक्त ऐनमा आवश्यक संशोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा तेश्रो संशोधन विधेयक पेश गरिसकेको छ । यस विधेयकलाई अविलम्ब पारित गर्नुपर्दछ। पहिलेभन्दा अहिले मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई सामान्य र गम्भीर भनी वर्गीकरण गरिएको छ।
९. जनयुद्धपूर्वका मानव अधिकार उल्लङ्घनका अपराधहरुलाई बिर्सन मिल्छ ?
अहिले प्रचण्डलाई जेल हाल्ने विषयमा बहस भइरहँदा लाग्छ, नेपालमा विगतमा यस्ता अरु कुनै घटना भएकै छैनन् र प्रचण्ड र उनका सहयोद्धाबाहेक अरु कोही दोषी पनि छैनन् । तर यो सरासर गलत हो । पूर्वाग्रह हो । विगतका राजनीतिक प्रतिरोध र आन्दोलनहरू सँधै दबाइएका छन्। भिमदत्तका टाउको काटिएका छन्। कलम विद्रोही र सशस्त्र विद्रोहीहरू जेलबाट सिधै झिकेर ठाउँठाउँमा गोली हानेर वा झुण्ड्याएर मारिएका छन् । तर कोही कारवाहीमा परेनन् । त्यसबेला मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता भन्ने कुराको अस्तित्व नै थिएन भने पनि हुन्छ।
तर सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना र सन् १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भइसकेपछिको दुनियाँ अर्कै छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई कतै सजायबाट उन्मुक्ति छैन । सन् १९४९ मा सशश्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी जेनेभा महासन्धि र उपलेखहरू पारित भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य कुनै पनि सशश्त्र द्वन्द्वमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने र युद्धअपराध तथा मानवताविरोधी अपराध गर्ने छूट कसैलाई छैन । तर सशश्त्र द्वन्द्वहरूको अन्त्यका लागि कारवाही र सजायमा केही छूटहरू दिइँदैआएका छन् जो स्वाभाविक हो । केही न केही कुरामा सम्झौता नभए त खासगरी विद्रोही पक्षले हतियार बिसाउने कुरा पनि भएन।
जे होस्, यिनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूको जगमा नेपालमा मानव अधिकार आन्दोलन सशक्त छ । यसैको परिणामस्वरूपः २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् बरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुंगानाको अध्यक्षतामा २०१७ सालदेखि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको सिलसिलामा बेपत्ता भएका मानिस पत्ता लगाउने समितिको प्रतिवेदन तयार भयो । २०४६ सालका जनआन्दोलन दबाउनेहरूमाथि कारवाही गर्न न्यायाधीश श्री जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा बनेको छानविन आयोगले बृहत् प्रतिवेदन तयार गर्यो । यस प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्रीहरू मरिचमान सिंह श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा कमल थापा, रमेशनाथ पाण्डे र पशुपति शम्सेरलगायतका ३६ जना मन्त्री, सचिव र प्रधानसेनापति सत्चितशम्सेर जबरासमेत जम्मा १४३ जनालाई कारवाहीको सिफारिस गर्यो।
तर कारवाही गर्ने वा नगर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएर यसलाई तुहाइयो । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दायर भएको रिट निवेदन पनि खारेज गरियो । २०६३ सालको जनआन्दोलन दबाउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि छानविन गर्न पनि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा एउटा आयोग बनाइयो र त्यसले पनि बृहत् प्रतिवेदन तयार गर्यो तर यसको पनि कार्यान्वयन भएन।
रायमाझी आयोगले राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षहरू डा. तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट, गृहमन्त्री कमल थापा र दानबहादुर शाही, परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, कानूनमन्त्री निरञ्जन थापा, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री टंक ढकाल तथा अन्य मन्त्रीहरू बद्रीप्रसाद मण्डल, राधाकृष्ण मैनाली, कृष्णलाल थकाली, बुद्धिराज वज्राचार्य, श्रीमती दुर्गा श्रेष्ठ, खड्गवहादुर जि.सी., रामनारायण सिंह, मधुकर शम्सेर राणा, सलिम मिया अन्सारी, प्रकाश कोइराला, केशरवहादुर विष्ट, बुद्धिमान तामाङ, नारायण सिंह पुन, रविन्द्र खनाल, डा. रूपज्योती, श्रीमति याङकिला शेर्पा, मणि लामा, वृजेश कुमार गुप्ता, डा.श्रीमती दुर्गा पोखरेल, निक्ष शम्सेर राणा, जगत गौचन, सिनेट श्रेष्ठ, भूवन पाठक, सोनेलाल यादव, रोशन कार्की, राजेशकाजी श्रेष्ठसमेतलाई दोषी ठहराएको छ । मतियारका रूपमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा, सभामुख तारानाथ भाट, राजसभा स्थायी परिषद्का सभापति परशुराम चौधरी, सच्चित शम्सेर राणा, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज भण्डारी, मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की, प्रधान सेनापति प्याराजंग थापा, वलाधिकृत रथी रुक्माङ्गद कटवाल, उपरथी कुलबहादुर खड्का, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सहवीर थापा र नपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईसमेत दोषी ठहरिएका छन्। कति त अहिले दिवंगत भइसकेका छन्।
तर विगतका यी तीन–तीनवटा प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनका विषयलाई बिर्सेर वा खारेज गरेर यही सर्वोच्च अदालत अहिले अन्धाधुन्ध उफ्री उफ्री जनयुद्धसँग जोडिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन, युद्धअपराध र मानवताविरोधी अपराधका हकमा मात्र उग्र क्रान्तिकारी भएर मैदानमा उत्रिएको छ। उसका आदेश र फैसलाहरूमा सन्तुलन छैन । ओखलढुंगाकाण्ड, छिन्ताङ काण्ड, पिस्कर काण्ड, जुगेडी र हर्रेबर्रे हत्याकाण्डलगायतका घटनाहरूमा त कहिल्यै छानविन नै भएको छैन।
पछिल्ला दिनमा आएर सन् १९५७ मा संयुक्त राष्ट्र संघले रोम विधान पारित गरेपछि नेदरल्याण्ड्सको राजधानी हेगमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना भएको छ । यसअघि पूर्वयुगोस्लाभिया र रुवाण्डाका हकमा अलगअलग अभियोजन न्यायाधीकरणहरू स्थापना गरिएका थिए । तर यसमा मुद्दा चल्नका लागि सम्बन्धित राष्ट्रले रोम विधानलाई अनुमोदन गरी अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेको हुनुपर्दछ । अहिलेसम्म सयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल, भारत, चीन र नेपालजस्ता मुलुकहरूले यस विधानलाई अनुमोदन गरेका छैनन् । अमेरिका त अहिले आफ्ना सैनिकहरू अफगानिस्तान र इराकमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन, युुद्धअपराध र मानवताविराधी अपराधको दायरामा आउने खतरा बढेपछि यस अदालतको विरोधमै उत्रिएको छ।
१०. निष्कर्ष
त्यसैले यहाँ मुख्य सवाल भनेको कसैलाई छानीछानी कारवाही र सजाय गर्ने नभएर सबै दोषीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने हो । ढुङ्गाना, मल्लिक र रायमाझी छानविनका प्रतिवेदनहरूलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । अनि जनयुद्धका दोषीहरूलाई छानविन र कारवाहीको दायरामा ल्याउने हो । अपराध कहिल्यै पुरानो हुन्न । ठिक छ तर विगतका सबै प्रतिवेदन र ती प्रतिवेदनले औँल्याएका मानव अधिकार उल्लङ्घनकारीहरूलाई अहिलेसम्म पनि समाज, राष्ट्र र राजनीतिमा सक्रिय हुने छूट दिएर जनयुद्धका कमाण्डर र लडाकुहरूलाई मात्र कारवाहीको दायरा ल्याउने भन्ने जुनखालको अभियान चलेको छ, यो सरासर सतही, संकुचित र पूर्वाग्रही छ। सबैमाथि छानविन हुनुपर्छ । सबैमाथि सम्झौता, संधिधान र कानूनबमोजिम कारवाही हुनुपर्दछ । प्रचण्डले भनेको पनि आखिर यही नै हो – १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा म लिन तयार भएँ भने बाँकी १२ हजारको जिम्मा कसले लिने त ? स्वाभाविक छ राज्य, सत्ता र सेनाले । खोइ त यतातिर अभियान ? यस्ता टुक्रे पाराले यी प्रतिवेदन र सम्झौताहरू कदापि कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन्।
समग्रमा, मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनकर्ता तथा युद्धअपराधी र मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरूमाथि मुद्दा चलाउन कुनै हदम्याद छैन । यसको क्षेत्राधिकार पनि विश्वव्यापी भइसकेको छ जसको एउटा उदाहरण हुन् कुमार लामा जो बेलायतमा कारवाहीमा परे । तर जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्दा नै अहिले यस्तो लथालिङ्ख स्थिति भएको हो । यसमा आयोगको संरचना पनि समस्या भयो । दुई वर्षको कार्यावधि भएको आरोप आज १६ वर्षपछि कहिले खाली तथा कहिले निष्क्रिय छ । आयोगमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम आयुक्तहरु नियुक्त हुनैसकेनन् । यसका दोषी सबै राजनीतिक दलहरु हुन्, खासगरी सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष। आफू सरकारमा भएका बेला केही नगर्ने अनि बाहिरिएपछि उफ्रिने दोहोरो चरित्र !
तर समस्या यो छ कि हामी समग्रमा टुप्पे हौँ । टुप्पोटुप्पो समातेर कुरा गर्न, हल्ला गर्न, उफ्रिन पाए पुग्यो । मिडियामा छाउन पाए पुग्यो । सस्तो प्रचार र सस्तो लोकप्रियताकै भरमा चलेको छ अहिलेको राजनीति । रातारात उदाउँछन् रातारात हराउँछन् । केही दिन वासना छर्छन् केही दिनमै गन्हाउँछन् । कुनै पनि चिजको टुप्पो पलाउन वा टुप्पामा पुग्न त्यसका हाँगाबिँगा र जरामा पुग्ने काम हामी गर्दैनौँ। यसका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, साधना आवश्यक पर्छ त्यो हामी गर्दैनौँ । उदाहरणका लागि हामीकहाँ पुस्तकालय भन्ने कुराको कुनै अस्तित्व नै छैन । भएका पनि थाङ्थिलो भएका छन् । पुस्तकहरू बोरा र पोकामा कुहिएका छन् । बेलायतमा मैले देखेँ, हरेक टोल र समुदाय अनिवार्यरूपले एउटा ठूलै आकारको पुस्तकालय हुन्छ । एउटा सामुदायिक केन्द्र हुन्छ र अर्को युद्ध संग्रहालय हुन्छ । पुस्तकले ज्ञान दिन्छ । केन्द्रले सामाजिक जमघट र भेटघाटको माहौल बनाइदिन्छ । संग्रहालयले विगतको इतिहास ताजा बनाइदिन्छ । चियापसलदेखि रेलगाडी र बस चढ्दासमेत हरेक मानिसहरू किताब पढिरहेका हुन्छन् । मोबाइल चलाइरहेका हुन्छन् । देशदुनियाँका घटना र समाचारहरू बुझिरहेका हुन्छन्।
हामी टुप्पेहरू के गछौँ ? हामी सस्ता विषयवस्तु र सस्ता मसलाहरू खोजिरहेका हुन्छौँ । कसले के भनेर के गरेर हुन्छ डाँडो कटाउनतिर लाग्छौँ । कसैलाई केही भन्नु गर्नु परेमा उसलाई भित्तामा पुर्याइदिन्छौँ । एकै छिनमा एकै दिनमा हिरो बन्छौँ, बन्न खोज्छौँ । चुनाव आउँछ । जनताले उम्मेद्वारको पृष्ठभूमि र उसका योजना तथा कार्यक्रम हेरेर होइन कि उसका नाक, चाक, धाक र रवाफ सुनेर भोट हाल्छौँ । एक दिन दुई दिन रमाउँछौँ । अनि खेल खत्तम् । यसैगरी बितिसक्यो हाम्रो सुन्दर र सार्थक जीवन तर बेकारमा । २०३५ सालमा माले र अखिल खोलेर राजनीतिमा होमिएकाहरू आज २०३९ साल हुँदै २०७९ सालसम्मा आइपुग्दा पनि बल्ल एकअर्काको खोइरो उतार्ने, पार्टीबाट निकाला गर्ने र खेदो खन्ने कर्म जारी छ । यस्तै पात्रहरू छन् हाम्रो राजनीतिको शीर्षस्थानमा।
जबकि हाम्रा सामु समस्याका चाङ छन् । सारा नेपाली एक भए पनि भारतको हेपाइ, थिचोमिचो र हस्तक्षेपबाट कसरी बच्ने ? चीनलाई कसरी विश्वस्त बनाउने र जो भएका सन्धिसम्झौताबमोजिमको सहकार्यलाई सार्थकता दिने ? संयुक्त राज्य अमेरिका र यूरोपलाई कसरी हाम्रो आन्तरिक मामिला, राष्ट्रिय सुरक्षा र असंलग्न परराष्ट्रनीतिका सवालमा तटस्थ बनाउने? कसरी आयाता घटाउने र निर्यात बढाउने ? कसरी शहरी छोडेर गाउँ पस्ने र कृषि उत्पादनमा होमिने ? कसरी कृषि, वनपैदावार, जलस्रोत, वैकल्पिक ऊर्जा र ग्रामिण पर्यटनको विकास गर्ने?
यस्ता कुरातिर न चुनावीसभा र सडक छलफल हुन्छ न त संसद्मा बहस। हामी ससाना टुप्पे र बतासे कुराहरूमा नअल्झिएर जो प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । मेरा फिनल्याण्डका साथीहरू भन्थे – हामी झगडा गरेर होइन मिलेर, बोलेर होइन गरेर, एकअर्कामा जितेर होइन हारेर हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध बलियो बनाउँछौँ । सबैले श्रम गरेर र कर तिरेर लोककल्याणकारी राज्य चलाउँछौँ । अनि रुस र स्वीडेनजस्ता दुईवटा दादाहरूबीच सकेसम्म तटस्थ रहेर नत्र मुकाबिला गरेर भए पनि देश बचाउँछौँ । हाम्रो यात्रा र दिनचर्या ठीक उल्टो छ।
मेरो यस गन्थनको सार एउटै हो । हामीले राणाशासन फाल्यौँ । त्यसपछि शाहीशासन फाल्यौँ । दरबार हत्याकाण्ड र मदनआश्रित हत्याकाण्ड नभएको भए शायदः राजतन्त्र जान्नथ्यो । राजतन्त्र फालेर देशलाई राम्रो भयो वा नराम्रो त्यो त समयले बताउला । तर राजतन्त्र फालिनुको मूल कारण अरु कोही नभएर स्वयं पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हुन् जसले राज नगरेर व्यापारमात्र गरे । पूर्वयुवराज पारस हुन् जसले एउटा नमूना राजकुमार हुने अवसर गुमाएर आफैँलाई थाङ्नो बनाए । विगतमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रकै शासनकालमा पनि दरबारका राजकुमार र राजकुमारीहरूको धन्दा नै मूर्ति चोर्ने र गाँजाचरेसको व्यापार गर्नेभन्दा अरु के नै थियो र? खोले यिनीहरू कसैले देशमा उद्योग कलकारखाना? नेपालका दिग्गज खनिजविद् प्रदिप सिंह डीसीले भनेअनुसार कलियुग भनेको नक्कली युग नभएर कलकारखानाको युग हो। तर हामीले उल्टो बुझ्यौँ ।
सारमा, उल्लिखित चारवटै प्रतिवेदनका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन एकसाथ गर्नुपर्दछ। पीडितले न्याय पाउनै पर्दछ। दोषीले सजाय पाउनै पर्दछ। बृहत् शान्ति सम्झौताका हकमा त्यसका उद्देश्यहरूको सम्मान गरिनुपर्दछ नत्र मुलुक फेरि अराजकता र विद्रोहको बाटोमा जान्छ। होइन र, विदेशीका मात्र कुरा सुनेर अनि विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका कुरामात्र गरेर मुलुकलाई ध्वस्त बनाउने हो भने त शुरु गरौँ न त कारवाही-राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति र प्रहरी महानिरीक्षकसम्म! आशा छ, हामी संयममतापूर्वक अघि बढ्नेछौँ एउटा न्यायपूर्ण, समान र समुन्नत समाज निर्माणका खातिर । अब त धेरे ढिलो पनि हुन लागिसक्यो । आकाशमा टाढाटाढाका चील र गिद्धहरू पनि फन्का मार्न लागिसके!
२०७९ चैत्र १४ मंगलवार ।
