सम्पादकीय टिप्पणी: विश्वका दुई महाशक्तिहरू अमेरिका र चीन किन एकअर्काको बिरूद्ध बढ्दैछन्? चीन-अमेरिकी प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा हङकङको मामिलालाई कसरी बुझ्नुपर्दछ? अमेरिका र अन्य पश्चिमी देशहरू गहिरो आन्तरिक संकटमा छन्। के तिनीहरुले आफ्नो राजनीतिक प्रणाली सुधार गर्ने बेला भएको हो ? अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका अवलोकनकर्ताहरू आजकल यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न कोशिस गर्दैछन्। ग्लोबल टाइम्सका पत्रकार यु जिन्कुई र बाई युनीले हालसालै एक लिखित अन्तर्वार्तामार्फत् एसिया रिसर्च इन्स्टिच्युट, सिंगापुरको नेशनल युनिभर्सिटीका प्रतिष्ठित सोधकर्ता तथा अनुभवी कूटनीतिज्ञ श्री किशोर महबुबानीको अन्तरदृष्टि खोजतलास गरेका थिए। जहाँ उनले तटस्थभावपूर्वक विश्व व्यापक परिवर्तनको संघारमा रहेको खुलस्त गरेका छन्। प्रस्तुत छ नेपाली पाठकहरुलाई त्यस अन्तर्वार्ताको भावानुवाद।
ग्लोवल टाइम्स: के केही महिनादिख चीन-अमेरिका सम्बन्धमा देखिएको बिग्रह तपाईंको अपेक्षाभन्दा विपरित छ? के यस्तै प्रवृत्ति अमेरिकामा नोभेम्बरको चुनावपछि पनि कायम रहला? त्यस चुनाव नतिजाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कसरी असर गर्ला?
महबुबानी: हालको चीन र अमेरिकाबिच सम्बन्धमा बिग्रह कुनै आश्चर्यको कुरा नै होइन। यस्तो हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गर्न सकिन्थ्यो। मेरो पुस्तक चिनले जित्यो? (Has China Won) मा मैले प्रस्तुत गरेझैं अमेरिकाले चीनको बिरूद्ध भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णयलाई केही प्रमुख संरचनागत शक्तिहरुले परिचालित गर्ने गरेका छन्। ती मध्ये केहि यी हुन्-
प्रथमतः, हार्वर्ड प्रोफेसर ग्राहम एलिसनले भनेझैं, नम्बर २ शक्ति (आजको चीन) नम्बर १ शक्ति (आजको अमेरिका) सँगसँगै बलियो भएपछि यस्तो भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य हुन्छ।
दोस्रो, अमेरिकाले एआईआईबी र बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभजस्ता पहलहरूको माध्यमबाट चीनको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई पटक्कै मन पराएको छैन।
तेस्रो कुरा, पूर्व विदेश सहायक सचिव कर्ट क्याम्पबेलले अभिलेख राखे अनुसार वाशिंगटनले यस्तो अपेक्षा गरेको छ कि “अमेरिकाको शक्ति र आधिपत्यले चीनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको इच्छा अनुसार सजिलै आँफू अनुसार ढाल्न सक्छ।”
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, अमेरिकाले चीनलाई अमेरिका, उदार लोकतन्त्र मुलुक हुने अपेक्षा राखेको थियो। अब अमेरिका निराश भएकोछ कि यो आशा (गलत ठाउँमा भए पनि) पुरा भएन। यो भन्दा बढि, परम्परादेखि नै पश्चिमी मानसिकता लामो समयदेखि “पहेंलो खतरा” सँग भयभित छ। त्यस्ता संरचनागत शक्तिहरूको परिणामस्वरूप, अमेरिकामा चीनको बिरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने हालको नीतिलाई अमेरिकामा रिपव्लिकन या डेमोक्र्याटिक पार्टी दुवैको समर्थन छ।
अमेरिका–चीन भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा नोभेम्बरमा हुने चुनावमा जसले जितेपनि जारी रहनेछ। जे सुकै होस्, त्यहाँ बिडेन प्रशासन (यदि उनले राष्ट्रपतिमा जितेमा) चीनप्रति बढी शिष्ट हुन सक्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन। सार्वजनिकरुपमा अपमान गर्ने काम रोकिनेछ। यसको बाबजुद पनि, बिडेनको नेतृत्वमा समेत अमेरिका चीनका लागि ठूलो प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ किनकि उनको प्रशासनले ट्रम्प प्रशासनबाट विमुख भएका युरोपियनहरू जस्ता अमेरिकाका मित्र र सहयोगीहरूलाई बढी प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न सक्षम हुनेछ। जे सुकै होस्, आशा गर्न सकिन्छ तर्कशील बिडेन प्रशासनले मेरो पुस्तकको सिफारिसलाई स्वीकार गर्नसक्छ। त्यो भनेको अमेरिका र चीनले एकअर्काको विरुद्ध नगई साझा चुनौतीहरू जस्तै कोभिड–१९ र ग्लोबल वार्मिंग लगायतमा सँगैमिलेर काम गर्नेछन्।
ग्लोबल टाइम्स: चीन र अमेरिकाबीच अर्थव्यवस्था, प्रविधि, राजनीतिक प्रणाली र विश्वव्यापी नेतृत्वको क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व देखिएको छ। तपाईं कुन क्षेत्रहरूमा द्वन्द्व कम गर्न सकिन्छ र कुन क्षेत्रहरूमा द्वन्द्व तीव्र हुने सम्भावना देख्नु हुन्छ?
महबुबानी: अमेरिका-चीन भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको भावीमार्गको पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ किनकि अमेरिकाले चीनको व्यवस्थापनका लागि विस्तृत र सोचनीय दीर्घकालीन रणनीति बनाएको छैन। हाल म मा रहेको अन्तरदृष्टिपनि डा. हेनरी किसिंगरका अनुरुप हुन्। रणनीति अभावको परिणामस्वरूप, अमेरिकाले चीनको बिरूद्ध गरेका धेरै कारवाहीहरु जस्तै व्यापार युद्धले, अमेरिकी जनताको हितमा पनि चोट पुर्याइरहेको छ, विशेषगरी कोभिड १९ पछि।
अमेरिकाले चीनसम्बन्धी रणनीति बनाउनु अघि मूलभूत प्रश्न अमेरिकाको प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य भनेको के हो त्यो स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ। विश्वव्यापी प्रणालीमा अमेरिकाको प्रभुत्वको रक्षा गर्नु वा जनताको हितको संम्बृद्धि हो मध्ये एक हो। छनौट स्पष्ट छ: कि प्रभुत्व वा कि जनता।
हालसम्म अमेरिकी अधिकारीहरुमध्ये धेरैले विश्वास गर्छन् कि अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व रक्षा गर्नु पर्छ। दुःखको कुरा, यो आवेगले गर्दा अमेरिकाले अनावश्यक युद्धहरू लड्यो, अनावश्यक खर्च गर्यो। उदाहरणका लागि ९/११ पछिका युद्धहरुमा ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्यो। तर ५० प्रतिशत अमेरिकीको औसत आम्दानी विगत ३० बर्षपछि तल झरेको छ। यदि ५ ट्रिलियन डलर तल झरेका ५० प्रतिशतलाई दिइएको भए यस समूहका प्रत्येक अमेरिकीले ३०,००० अमेरिकी डलरको चेक प्राप्त गर्ने थिए।
संक्षेपमा, यदि संरा अमेरिकाले आफ्नो ध्यान आफ्ना जनताको सुखहालीमा सुधार ल्याउन र मौसम परिवर्तनबारे कार्यतर्फमात्र केन्द्रित गर्यो भने प्रतिस्पर्धाका धेरै क्षेत्र जस्तै व्यापार युद्धहरू रोक्न सकिन्छ। तर, यदि अमेरिकाले प्रभुत्व तर्फमा ध्यान केन्द्रित गर्यो भने, चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाले धेरै क्षेत्रमा कदम चाल्नेछ। जसको परिणामले हुवावेलाई त्यसको ५ जी टेक्नोलोजी बेच्न रोक्न र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ जस्ता चिनका धेरै पहलहरू विरुद्ध कदम चाल्नु पर्नेछ।
विश्व आशा गर्दछ कि अमेरिकाले आफ्ना जनताको हित बृद्धि गर्ने बुद्धिमानी मार्ग तय गर्नेछ।
ग्लोबल टाइम्स: चीन र अमेरिकाका केही विद्वानहरुका अनुसार चीन–अमेरिका सम्बन्ध विगत चार दशक यता सबैभन्दा खराब बिन्दुमा रहेको छ र यस्तो विग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्न दशकौं लाग्न सक्छ। यदि स्थिति यस्तो भएको हो भने, चीन-अमेरिका टकरावले अबका केही दशकमा विश्व ढाँचालाई कसरी असर गर्नेछ? के विश्वका अन्य मुलुकहरूले कुनै पक्ष लिनु पर्ने हुन्छ?
महबुबानी: अमेरिकामा ३३ करोड र चिनमा १.४ अरब मानिस बसोबास गर्छन्। यी दुई मुलुकभन्दा बाहिर ६ अरब मानिस बसोबास गर्छन्। ती ६ अरब मानिसहरु १९१ मुलुकमा बसोबास गर्छन्। जो अमेरिका – चीनबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट ज्यादै चिन्तित छन्। उनीहरु के विश्वास गर्छन् भने कोभिड–१९ र ग्लोबल वार्मिंग जस्ता विश्वका चुनौतीहरुको सामना गर्न दुबै देशहरु बाँकी विश्वको साथ आउनु पर्छ। तसर्थ अमेरिका र चीन दुवैले आफ्नो भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई पन्छाई कोभिड–१९ पछि रोकिएको वैश्विक अर्थतन्त्रलाई पुनः सुचारु गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरेमा र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने काममा आफूलाई पुन: केन्द्रित गर्न सकेमा मानवजातिको बहुसंख्यक जनतालाई राहत र खुशी मिल्नेछ। मेरो पुस्तक “के चिनले जित्यो?” को एक प्रमुख लक्ष्य दुबै देशलाई बाँकी विश्वको दृष्टिकोणतर्फ बढी ध्यान दिन मनाउने प्रयाशस्वरुप हो।
बाँकी विश्वको दृष्टिकोणले एउटा स्पष्ट संकेत गरेको छ, त्यो के हो भने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) बाट बाहिरिने अमेरिकाको कदमको अनुसरण गर्न अस्वीकार गरे। तसर्थ, हाम्रो विश्वको ७.८ अर्ब जनसंख्याको विचारको संकेत पठाउने एक तरीका भनेको संयुक्त राष्ट्र जस्ता प्रमुख बहुपक्षीय संगठनसँग मिलेर पुनर्जिवित गर्नु र काम गर्नु हो। जर्मनीका चान्सलर एन्जेला मर्केल र फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले बहुपक्षीयताको महत्त्वका बारेमा बोलेका छन्। विश्वले युरोपियन युनियनलाई बहुपक्षीय संस्थाको पुनजीवन गर्न नेतृत्व लिनका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। तिनीहरूले अमेरिकी-चीन भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको कारण अवरुद्ध विश्वलाई गति दिन मद्दत गर्न सक्दछन्।
ग्लोबल टाइम्स: तपाईंले भर्खरै भन्नु भयो कि हङकङ अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धामा “प्यादा” बनेको छ, के तपाई आफ्नो विचारलाई सविस्तार गरिदिन सक्नुहुन्छ?
महबुबानी: चीनको बिरूद्धमा शुरू गरेका भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाले स्वाभाविकरूपमा चीनलाई अप्ठ्यारो पार्ने अवसरहरूको खोजी नै रहन्छ। यो महाशक्तिको प्राकृतिक व्यवहार हो। अमेरिकाले यो पनि विश्वास गर्दछ कि हङकङमा हालसालै भएको अशान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनको प्रस्तावित ऐनले विशेष गरी पश्चिमी विश्वमा चीनको बिरूद्ध उपयोग गर्न एक सुविधाजनक प्रचार हतियार बन्न सक्छ। यसैले हङकङका जनताले यो बुझ्नु अति नै महत्त्वपूर्ण छ– यो भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा लात हानिने एक राजनीतिक फुटबल हो। कुनै पनि फुटबल म्याचमा, खेलाडीहरूले बललाई लात हान्ने र यसलाई गोल गर्न प्रयोग गरेर रमाईलो गर्दछन्, विशेषगरी प्रचारका लागि गोलहरू। दुःखको कुरा, फुटबल क्षतिग्रस्त हुन्छ। यदि हङकङका जनताले भू राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा प्यादा बन्दै गरेको कुरा बुझेनन् भने, तिनीहरूले पछुताउनु पर्नेछ।
हङकङमा प्रदर्शन र अवरोधलाई समर्थन गर्ने पश्चिमी देशहरूमध्ये धेरैले हङकङको अस्थिरताले चीनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको देखेर उनीहरूको हितलाई सघाउ पुग्छ भन्ने विश्वास गरेका छन्। वास्तवमा, यदि पश्चिमी देशहरू, अमेरिका र बेलायतसहितले उनीहरूको वास्तविक दीर्घकालीन हितहरूको गम्भीर भएर हिसावकिताव गरेभने, खास गरी उनीहरूको वैश्विक अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने प्राथमिक चासोमा, उनीहरूले हङकङमा स्थिरता र यसको निरन्तरता हुनुपर्ने निष्कर्षमा आइपुग्न सक्छन्। यसो भएमा एक जीवन्त वाणिज्यिक र वित्तीय केन्द्र हङकङको स्थीरताले पश्चिमी कम्पनीहरूलाई चीनको बृद्धिबाट पूर्ण फाइदा लिन सक्ने अवस्था बन्छ।
ग्लोबल टाइम्स: हङकङ बेलायती औपनिवेशिक शासनको अन्तर्गत १९९७ भन्दा पहिले एशियामा पश्चिमको अग्रबिन्दु मध्ये एक थियो, तर अहिले चीनले हङकङको सार्वभौमसत्ता फिर्ता लिएको छ। बेइजिङ शहरको लागि एक राष्ट्रिय सुरक्षा कानून बनाउदैछ, तर पश्चिमले यस्को कडा विरोध गरेको छ। यस्तो संघर्षको पछाडि के निहित छ?
महबुबानी: प्रत्येक देशको राष्ट्रिय सुरक्षा कानून हुन्छ। मूल कानूनको धारा २३ ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, “हङकङको विशेष प्रशासनिक क्षेत्रले केन्द्रीय जनताको सरकार विरुद्ध वगावत, अलगाव, विद्रोह, आतङ्क मचाउने वा राज्यको सूचना चुहावट गर्ने, सो क्षेत्रमा राजनैतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न विदेशी राजनैतिक संगठन वा निकायहरु प्रतिबन्धित गर्ने र कुनै पनि विदेशी राजनैतिक संगठन वा निकायहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गरिएका राजनैतिक संगठन वा निकायहरुलाई प्रतिबन्धित गर्ने ऐनकानून निर्माण गर्नेछ।” हङकङका अधिकारीहरूको आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न असफल भएको कारणले केन्द्रीय सरकारले त्यस्तो कानून बनाएको छ।
प्रत्येक देशको राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनहरु हुन्छन्। यी कानूनहरू देशको समाज विशेषगरी घरेलु राजनीतिलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट बचाउनको लागि डिजाइन गरिएका हुन्छन्। उदाहरणको लागि, अमेरिका दुनियामा सबभन्दा स्वतन्त्र प्रेस भएको मुलुक हो तर, हालसम्म, कुनै विदेशीले अमेरिकामा कुनै एक टिभी स्टेशनको मालिक हुन सकेको छैन। रुपर्ट मर्डोकले अमेरिकामा टिभी स्टेसन लिनका लागि अष्ट्रेलियाको नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक हुनुपरेको थियो। २०१७ देखि, अमेरिकाले १००% विदेशी स्वामित्वलाई अनुमति दिएको छ। जे सुकै होस्, , विदेशी स्वामित्वका टिभी स्टेशनहरू नियमन गर्न विदेश विभागले वैकल्पिक कानून, विदेशी एजेन्ट रेजिष्ट्रेसन ऐन (FARA) प्रयोग गरेको छ। यी रिपोर्टहरूको पुष्टि नभए पनि रूसी पैसाले ट्रम्पको निर्वाचनमा मद्दत पुर्याएको खबर सार्वजनिक भएपछि अमेरिकी जनता रिसाए। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, न्यु योर्क टाइम्सले उल्लेख गरेझैं अमेरिकाले अरु देशहरुको चुनावमा हस्तक्षेप गरेको इतिहास छ।
कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सहायक प्राध्यापक डोभ लेभिनले १९४६ र २००० बीच अन्य देशको चुनावमा सोभियत संघ / रुसको ३६ वटा र अमेरिकाले ८१ वटा गरेको घटना भेट्टाए।
१७ फेब्रुअरी २०१८ मा, स्कट शेनले न्यु योर्क टाइम्समा लेखेका थिए, “संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रजातान्त्रिक आदर्श च्युत हुने काम कहिलेकाहिँ त बढी नै भयो। सीआईएले १९५० को दशकमा इरान र ग्वाटेमालाका निर्वाचित नेताहरूलाई हटाउन र १९६० को दशकमा अन्य धेरै देशहरूमा हिंसात्मक कूको समर्थन गरेको थियो। ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एशियामा कम्युनिष्टविरोधी क्रुर सरकारहरूको नरसंहार कार्य र तिनीहरुको समर्थन गरेको थियो।
विश्वका सबै देशहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून छन्, हङकङमा लागू गर्न खोजिएका नयाँ कानूनहरूले हङकङको तुलनामा नागरिक र व्यक्तिगत अधिकार भएका देशहरूमा भएका उत्तम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसरण गर्न सक्दछन्। यहाँ विश्वमा नभएका कुनै नयाँ कानून पुन: आविष्कार गर्न आवश्यक छैन।
म विश्वस्त छु कि यदि राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनले राम्रोसंग स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु सुनिश्चित गर्छ र हङकङको स्वतन्त्र अदालतले कार्यान्वयन गर्छ भने हङकङ एक जीवन्त वाणिज्यिक र वित्तीय केन्द्र र खुला अन्तर्राष्ट्रिय शहरको रुपमा रहिरहनेछ। यद्यपि यो लक्ष्य प्राप्त गर्न हङकङका नेताहरूले हङकङका जनतालाई यी नयाँ कानूनहरूको व्याख्या गर्न सार्वजनिक शिक्षाको ठूलो प्रयास गर्नुपर्दछ।
ग्लोबल टाइम्स: जर्ज फ्लोडको मृत्युले संयुक्त राज्य अमेरिकामा ठूलो विरोध प्रदर्शन भएको छ। विरोध सुरु भएको धेरै समय नबित्दै अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूले आन्दोलन रोक्न सेनालाई प्रयोग गर्ने धम्की दिएका थिए। किन उनीहरूले हङकङका हिंसात्मक प्रदर्शनकारीहरूप्रति भने पूर्ण भिन्न दृष्टिकोण राखे?
महबुबानी: धेरै जसो समाजमा (तर सबैमा होईन) शान्तिपूर्ण विरोधहरु गर्न वैध छ। कुनै पनि समाजमा हिंसात्मक प्रदर्शन गर्न कानूनीरुपमा वैध हुँदैनन्। तसर्थ, हङकङका पुलिस र अमेरिकी पुलिस दुबै पक्षले हिंसात्मक प्रदर्शनको लागि रोक्नु वैध थियो, यद्यपि बुद्धिमान पुलिस बलहरूले यसलाई सावधानीपूर्वक रोक्दछन्। हङकङ प्रहरीले वास्तवमै प्रशंसनीय काम गरेका छन् किनकि उनीहरू हिंसा प्रदर्शनमा प्रभावकारी रुपमा सल्ट्याए र कसैको हताहति भएन। यसको विपरीत, अमेरिकामा केही अमेरिकी नागरिकहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए।
यो हङकङका केही प्रदर्शनकारीहरूले हिंसात्मक बनाउने ठूलो गल्ती गरेका थिए। सबै स्वस्थ समाजहरूमा, एक स्वीकार गर्नैपर्ने उल्लङ्घन गर्न नहुने नियम हुन्छ। राज्यका अधिकारीहरूले कानून र सुव्यवस्था कायम गर्न हिंसात्मक विधिसमेत अपनाउने एकाधिकार हुनैपर्छ। यही कारणले गर्दा पुलिस अधिकारीहरुसँग कानूनीरुपमा नागरिकहरुलाई पक्राउ गर्ने अधिकार हुन्छ। नागरिकसँग पुलिस अधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्ने अधिकार हुँदैन। हिंसात्मक प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो मागका लागि हङकङमा पुलिसलाई आक्रमण गर्न हतियारको रूपमा ढुङ्गा र धातुको डन्डा प्रयोग गरेर ठूलो क्षति पुर्याएका छन्।
ईतिहासले हामीलाई सिकाउँदछ कि सबैभन्दा सफल प्रदर्शनहरू शान्तिपूर्ण भएका छन्। महात्मा गान्धी र मार्टिन लुथर किंग जस्ता महान नेताहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका छन्। समय समयमा, धेरैजसो आन्दोलनहरू अन्तर्निहित सामाजिक-आर्थिक अवस्थाको कारणबाट उत्पन्न हुन्छन्।
यो दुखद छ कि हालको समयमा, अमेरिकाको तल्लो ५० प्रतिशतजस्तै हङकङमा ५० प्रतिशत तलका को जीवनस्तर माथिल्लो तहको स्तरमा उकासेको छैन। यो हङकङ र अमेरिकामा प्रदर्शन हुनुको मूल कारण यो हो। भाग्यवस, हङकङ यहाँको तल रहेका ५० प्रतिशतको हेरचाह गर्न सक्ने गरी राम्रो स्थितिमा छ। यसैले, म हङकङका बारे आशावादी छु।
ग्लोबल टाइम्सः कोभिड–१९ महामारी प्रति अमेरिकी अनुक्रिया निराशाजनक छ। किन विश्वको महाशक्तिले महामारीको बीचमा यति खराब प्रदर्शन गर्यो? के यसमा ट्रम्प प्रशासनलाई आरोप लगाउन मिल्छ छ वा यो अमेरिकी समाज र यसको राजनीतिक प्रणालीमा जम्मा भएका समस्याहरूको परिणाम हो?
महबुबानी: कोभिड–१९ प्रति अमेरिकी अनुक्रिया वास्तवमै आश्चर्यजनक र निराशाजनक छ किनभने धेरै दशकहरूदेखि अमेरिकी समाज विश्वका लागि आकंक्षा र प्रेरणाको स्रोत थियो। जब जनवरी–फेब्रुअरी १९७९ मा डेङ्ग सियाओपिङले अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए, त्यसबेला चिनियाँ जनताले अमेरिकी श्रमिक वर्ग कत्ति खुशहालीमा थिए भनेर बुझ्न सके। दुःखको कुरा, त्यस बेलादेखि सन् २०१० सम्मको ३० वर्षको अवधिमा मैले अमेरिका एक मात्र प्रमुख विकसित समाज हो जहाँ तलका ५० प्रतिशतको औसत आम्दानी घटेको कुरा मैले आफ्नो पुस्तक “के चिनले जित्यो?” मा उल्लेख गरेको छु। प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयका दुई अर्थशास्त्री, एन केस र एंगस डेटनले कसरी गोरा मूलका मजदुर वर्ग बीच एक “निराशाको सागर” तिर धकेलिदै छन् भन्ने अभिलेख गरेका छन्। उनीहरूले कसरी “पारिवारिक विग्रह, सामाजिक अलगाव, दुर्व्यसन, मोटापा र अन्य स्वास्थ्य समस्याहबाट कमजोर आर्थिक सम्भावनाहरूलाई गाँज्छ भनेर समेत अभिलेख गरेका छन्।
त्यसकारण अमेरिकी समाजमा अहिलेका समस्याहरूको लागि ट्रम्प प्रशासनलाई मात्र दोष दिनु गल्ती हो। तिनीहरू समयान्तरमा थुप्रिदैं आएका हुन्। अमेरिकी समाजमा थुप्रिएको समस्यामा प्रमुख योगदानकर्ता रेगन-थैचर क्रान्ति थियो। राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको प्रख्यात भनाई छ “सरकार हाम्रो समस्याको समाधान होइन, सरकार नै समस्या हो।” नतिजास्वरूप, संघीय पर्यटन प्राधिकरण (एफएए) र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडीए) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानित विशेषज्ञ निकायहरू लगायत प्रमुख सरकारी संस्थाहरू गम्भीर रूपमा कमजोर भएका छन्। जब सरकारी संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, अमेरिकामा असमानता वा कोभिड–१९ जस्ता स्वास्थ्य संकट जस्तै सामाजिक संकटहरू सम्हाल्ने सरकारको क्षमतासमेतमा गम्भीर रूपमा बाधा पुर्याउँछ।
ग्लोबल टाइम्स: तपाईंको विचारमा, कोभिड–१९ विश्वमहामारी पछि, पश्चिमले बिस्तारै “बृहत सरकार” (अत्यधिक कर र सार्वजनिक खर्च र राजनैतिक शक्ति केन्द्रिकृत सरकार ) को युग सुरू गर्दछ? १८ औं शताब्दीदेखि नै पश्चिमले आफ्नो राजनीतिक प्रणालीमा सुधार ल्याएको छ। के उनीहरूले कुनै प्रतिबिम्ब उतार्न वा सुधार गर्न आवश्यक छ?
महबुबानी: “पश्चिम” र “बृहत सरकार” को बारेमा कुरा गर्दा युरोपियन युनियन (इ.यु.) का सदस्य देशहरू र अमेरिका बीच ठूलो भिन्नता हुनुपर्दछ। यो सत्य हो कि इयु सदस्य र अमेरिका दुबैले कोभिड–१९ प्रतिको अनुक्रियामा खराब प्रदर्शन गरे किनकि उनीहरूको प्रति दश लाख व्यक्तिको मृत्यु दर (स्पेन ५८०, इटली ५६२, बेलायत ६१०, संयुक्त राज्य अमेरिका ३३९) पूर्वी एसियाली दर भन्दा बढी छ (उदाहरणका लागि जापान ७, चीन ३), सिंगापुर ४ र भियतनाम ०)।
यद्यपि समग्रतामा, धेरै यूरोपीय संघका सदस्य राष्ट्रहरूले विकसित समाजहरूमा सरकार र बजारहरूको भूमिकाका बीच स्वस्थ सन्तुलन विकास गरेका छन्। उनीहरूको अनुभवले नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनको बुद्धिमानी सल्लाहको दृश्य देखाउँछ उनले भनेका छन् कि सफल हुने देशहरू भनेका नै स्वतन्त्र बजारको “अदृश्य हात” र सुशासनको “दृश्य हात” मिसाउनेहरू हुन्। यसैले कसैकसैले बाँकी विश्वलाई डेनमार्क र फिनल्याण्डका जस्ता स्क्यान्डिनेभियाली राज्यहरूका मोडेलको अनुसरण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्।
यसको विपरीत, राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनपछि, अमेरिकाले सुशासनको “देखिने हात” त्यागेको छ। अमेरिकामा थुप्रिएका उल्लेखनीय सामाजिक–आर्थिक समस्याहरूलाई समाल्न प्रमुख सरकारी संस्थाहरूको पुननिर्माण गर्न नयाँ सहमति बनाउनु आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका लागि कार्नेगी एन्डोमेन्टका अध्यक्ष तथा पूर्व विदेश उपसचिव विलियम जे बर्न्सले लेखेका छन् – उनले “सरकारको ढिलो र पीडादायी अन्त” देखेका छन् – राजनीतिक नेताहरूमा संस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न भन्दा बदनाम गर्ने चासो बढ्दो छ, नौकरशाहीहरु पनि धेरै तह र प्रक्रियाहरू मुनी डुबेका छन्, र एक साधारण नागरिकले आफ्ना रूचिहरू र सम्भ्रान्तहरूका नीति बीचमा निराशाजनक अन्तर देख्दैछ। ” उनी अगाडि भन्छन्, “पहिलो, सरकार विरुद्ध गरिने युद्ध अन्त्य गर्न ज्यादै ढिलो भइसकेको छ।” यदि अमेरिकी जनताले राजदूत विलियम बर्न्सको सल्लाहलाई ध्यान दिएका थिए र उनीहरूको सरकार विरुद्धको युद्ध समाप्त गरेका भए यिनीहरुको जीवन उत्तम हुने थियो।
ग्लोबल टाइम्स: अमेरिकाको अशान्ति चिन्ताजनक छ। के यो अरु देशहरुमा भएका जस्तै उदासीन वा अराजकताले कुनै पनि बेला उत्पात हुन सक्नेछ ? के विश्वमा महामारीपछिको युगमा धेरै देशहरूका सरकारहरूको डरलाग्दो असफलता, सम्पत्तिको व्यापक खाडल र उथलपुथल हुने देखिन्छ ?
महबुबानी: अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहन्छ। यदि यसको विकास खस्कियो भने, वा यदि यसको पछाडि खस्ने क्रम जारी रह्यो भने, यो केवल अमेरिकाको लागि मात्र होईन, यो विश्वका लागि नराम्रो हुनेछ। अमेरिकी अर्थव्यवस्था फेरि विकास भएको देख्नु विश्वव्यापी समुदायको हितमा छ।
यद्यपि यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था र बाँकी विश्वको अर्थतन्त्रहरू फेरि विकसित हुने चाहना राख्ने हो भने ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित हुनु अघि कायम भएको विश्वव्यापी सहमतिमा फर्किनु पर्छ। सर्वप्रथम, हामीले विश्वको उन्नत गर्न सहमति जनाउनुपर्दछ कि जब हामी व्यापार युद्धबाट टाढा रहन्छौं र यसको सट्टा व्यापारमा अवरोध हटाउन कम ट्यारिफ र ब्यापारमा गैर-ट्यारिफमा सँगै मिलेर काम गर्छौं। दोस्रो, हामीले विश्व व्यापार संगठन कमजोर बनाउनको सट्टा सुदृढीकरण गर्न काम गर्नुपर्दछ। वास्तवमा मैले मेरो पुस्तक “दि ग्रेट कन्भर्जेन्स”मा वर्णन गरिए अनुसार हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बद्ध सबै बहुपक्षीय संगठनहरुलाई सुदृढ पार्नु पर्छ।
तेस्रो, हामीले आरसीईपी (क्षेत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारी) र सीपीटीपी (ट्रान्स-प्रशान्त पार्टनरशिपको लागि बृहत र प्रगतिशील सम्झौता) जस्ता स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि तत्पर रहनै पर्छ। यो साँच्चिकै उत्साहजनक छ कि प्रधानमन्त्री ली केकियांगले मे २, २०२० मा भनेका थिए, “सीपीटीपीमा सामेल हुनेप्रति चीनको सकारात्मक र खुला दृष्टिकोण छ”।
संक्षेपमा, अमेरिकाको आर्थिक मन्दीले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमाथि धक्का दिन सक्ने भएता पनि पूर्व एशिया र दक्षिणपूर्व एशियालगायत पूर्वी एसियाले खुला अर्थव्यवस्था र स्वतन्त्र व्यापारप्रतिको विश्वास कायम राखे भने बढ्दो विकास गर्न सम्भव छ। जसरी अमेरिका र युरोपले १९५० र १९६० को दशकमा क्रमिक रूपमा उदारवादका साथ आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई अझ बढी उदार बनाउँदै लैजान सकेका थिए, त्यसरी नै आज पूर्वी एसियाले गति लिन सक्दछ। फलस्वरूप एशियाका बाँकी धेरै विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरू पूर्वी एसियासँगको अर्थव्यवस्थालाई अझ नजिकबाट समेट्न आकर्षित हुनेछन्।
यो अहोभाग्य कुरा छ कि १९४५ को नियम-आधारित आदेश, जुन पश्चिमी देशले संसारलाई दिएको थियो, भत्किएन, यद्यपि ट्रम्प प्रशासन यसबाट टाढा भएको छ। धेरै अमेरिकीहरूले गरे जस्तै धेरै युरोपियनहरूले भविष्यको बारेमा असुरक्षित महसुस गरे पनि जर्मनी र फ्रान्सको नेतृत्वमा युरोपले विश्वव्यापी बहुपक्षीय संस्थाबाट टाढा भागेको छैन। सिंगापुरका पूर्व प्रधानमन्त्री श्री गोह चोक टोङको अगुवाईमा एसिया-यूरोप बैठक (एएसईएम) को मञ्चको प्रयोग गरेर पूर्वी एशिया र युरोपले विश्वव्यापी नियममा आधारित अर्डरलाई स्थिरता दिनका लागि मिलेर काम गर्नुपर्दछ।
भावानुवादः ग्लोबल टाइम्स जून १८, २०२०बाट।
