एस फैज। कोभिड–१९ महामारीको बिरूद्ध लड्न अति नै आवश्यक परेकाबेला विश्व स्वास्थ्य संघलाई अमेरिकाले दिनुपर्ने बजेट रकम रोक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय मानवता विरुद्धको अपराध हो। तथापी अमेरिकाले डब्ल्यूएचओ छाडी नै हाल्यो भनेपनि डब्ल्यूएचओका लागि झन् राम्रै हुनेछ। विश्वले चिन्ता लिइरहनु आवश्यक छैन।
अमेरिकाले जहिल्यै पनि सदस्य राष्ट्रहरुको एक राष्ट्र एक भोटमा आधारित प्रजातान्त्रिक मान्यताहरुमा चल्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीका सबै (सुरक्षा परिषदको भिटो अधिकारबाहेक) प्रजातान्त्रिक उपकरणहरुलाई काम लाग्न नसक्ने बनाउन अवसर खोजी रहेको हुन्छ।
एकातिर अमेरिका कोभिड–१९ को लागि विश्वको नयाँ खतराको केन्द्र बन्न पुगेको छ र अर्कोतिर ट्रम्प प्रशासनको असफलताका साथै देशको नाफामुखी स्वास्थ्य उपचार प्रणाली उदाङ्ग भएको छ। यसैकारण ट्रम्पले आफ्नो अक्षम्य असफलतालाई ढाकछोप गर्न यस्तो प्रयाश गर्दैछन्।
ट्रम्पले डब्ल्यूएचओसँग के कमजोरी भयो व्यक्त गर्न सकेका छैनन्। अमेरिकामा संक्रमित दुई व्यक्तिमात्र भएका बेला त “चीनका प्रयाशहरु र पारदर्शिता” को तारिफ गर्दै जनवरी २४ मा ट्वीटर गर्दै थिए। उनले उल्लेख गरेको एकमात्र विवेचनायोग्य बुँदा भनेको भाइरसका कारण चिनबाट हुने आवतजावतमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उनको जनवरी ३१ निर्णयलाई डब्ल्युएचओको समर्थन गरेको कुरा उल्लेख गर्न छुटाउनु थियो। यो विल्कुलै वाहियात थियो ।
ट्रम्पले डब्ल्यूएचओको कोभिड–१९ को सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन सम्बन्धी सिफारिशलाई संकेत गरिरहेका छन्। जुन २७ फेब्रुअरीमा सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई सम्बोधन गरी जारी गरिएको थियो। यस अस्थायी सिफारिसमा डब्ल्यूएचओले उल्लेख गरेको थियो, “सामान्यतया, तथ्यले सार्वजनिक स्वास्थ्यका आपतकालिन समयमा मानिसहरू र सामानहरूको आवागमनमा रोक लगाउनु धेरैजसो अवस्थामा प्रभावहिन हुने र अन्य हस्तक्षेपलाई आवश्यक पर्ने स्रोतहरूको पहुँचतालाई टाढा पुर्याउने गरेको देखिएकोछ।” यसमा थप भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनलाई उल्लेखनीयरुपमा बाधा पार्नसक्ने यात्रालाई प्रतिबन्ध गर्ने उपायहरु प्रकोपको सुरूवातिमा मात्र उचित ठहरिन्छ, किनकि मुलुकलाई केहि दिनको लागि भएपनि तयारी गर्ने समय मिल्छ। जसले मुलुकहरुले प्रभावकारी तयारी उपायहरूको छिटो कार्यान्वयन गर्न सक्छन्।”
यो परामर्श नोट अमेरिकाका लागि मात्र थिएन, सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूलाई थियो। त्यसमाथि यो अमेरिकाले चीनबाट यात्रा प्रतिबन्धित गर्ने निर्णय गरेको एक महिनापछि जारी गरिएको थियो। तर स्मरणीय छ– अमेरिका एक राष्ट्र हो जसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा लगायत संयुक्त राष्ट्र संघ एजेन्सीहरूको निर्णयलाई नियमित तवरले बेवास्ता गर्दछ। त्यसो भएर नै यतिबेला पनि त्यसले संयुक्त राष्ट्रको एक निकाय विश्व स्वास्थ्य संघको विश्वव्यापी परामर्श नोटलाई वेवास्ता गरेको हो।
ट्रम्पलाई संयुक्त राष्ट्र संघका कर्मचारीहरुले आफुले बोलेको भाषामा ठाडठाडै जवाफ फर्काउन सक्दैनन् भन्ने राम्रोसँग थाहा छ। यही कारण नै डव्ल्यूएचओलाई दोषारोपण गर्न बेफ्वाँकमा प्रयाश गर्दैछन्।
ट्रम्पले आफ्नो देशमा फैलिरहेको महामारीलाई क्रुरताका साथ सम्हाल्दै छन्। अमेरिकामा फेब्रुअरी ९ मा कोभिड–१९ को मामला १५ वटा मात्र थियो, त्यसबेला यस महामारीलाई मामुली ठान्दै भनेका थिए, “हाम्रो देशमा फ्लूले एक वर्षमा २५,००० देखि ६९, ००० मानिसहरूलाई मार्दछ”। दिन बित्दै जाँदा र महामारीको खतराबाट ट्रम्प झसङ्ग भए। त्यसपछि उनले भने – मुलुकमा १ लाख भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना छ। यो लेख लेखिरहँदा अमेरिकामा ११ लाख ३१ हजार, ४५२ संक्रमण र ६५ हजार ७७६ जनाको मृत्यु भएको छ। र त्यहाँको हालत तत्कालै सुधारिने छाँटकाट छैन। यसकारण ट्रम्पलाई कुनै न कुनै बलिको बोका खोज्नैपर्ने भएकोछ। त्यो विश्व स्वास्थ्य संघ पनि एक हुनसक्छ।
डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस घेबेरियससका बिरुद्द ट्रम्पको व्यक्तिगत आक्रमण निन्दनीय छ तर यस्तो कुरा ट्रम्पमा भएको जातिघृणाभावले त्यति आश्चर्यजनक भने होइन। त्यसमाथि उनलाई अन्तरराष्ट्रियरुपमै बहिस्कृत ताइवानले जातिवादी लाञ्छना लगाउनमा साथ दिएको छ। उनीबाट टेड्रसले आफूलाई मार्ने धम्की आएको पनि सार्वजनिक गरेका छन्।
टेड्रस प्रख्यात जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ हुन्। उनले आफ्नो जन्मभूमि इथियोपिया र विश्वव्यापी रूपमा संक्रामक रोगहरूका विरुद्धका हस्तक्षेपहरुमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। उनी विश्व स्वास्थ्यको साधारणसभाबाट ‘पहिलेभन्दा बढी पारदर्शी’ तरिकाले चुनिएर डव्ल्यूएचओको महानिर्देशक भएका हुन्। यसबारे बेलायतबाट प्रकासित हुने मेडिकल पत्रिका लान्सेटले लेखेको थियो। धेरै चरणमा सम्पन्न यस निर्वाचनमा केवल केही पश्चिमी देशहरूले अर्का अन्तिम प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार डेभिड नाबरोलाई समर्थन गरेका थिए।
हाल उनैको संयोजनमा डब्ल्यूएचओले विश्वभरको कोभिड–१९ संकटलाई सम्बोधन गर्न रोगबारे विस्तृत बुझ्न, विभिन्न देशहरूसँगको समन्वय गर्न, प्रोटोकल निर्माण गर्न, सहकारी अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न, संसाधन सीमित हुँदाहुँदै पनि अति नै खाँचो भएका देशहरूको आपूर्ति सुरक्षित गर्न र विश्वव्यापी रोगको सूचना विश्लेषण गर्न र साझा परामर्श जारी गर्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यदि विश्व स्वास्थ्य संघ नभएको भए यस्तो संकटको घडिमा विश्वले अत्यन्तै खराव हालत भोग्नु पर्ने हुन्थ्यो।
जबकि ट्रम्पले ‘विश्वव्यापी मर्म’ मा जे गरे त्यो पुरापुर डकैति हो। चीनबाट तमिलनाडु पठाइएको ४ लाख पिपिई जवर्दस्ति अमेरिकातिर फर्क्याइयो। यस्तैगरी जर्मनी, फ्रान्स र क्यानडाको लागि हिडेका पानीजहाजहरु अमेरिकामा पुर्याइए। यी देशहरूका राजनीतिक नेतृत्वहरूले संरा अमेरिकाको यस्तो कुटिल चालको विरोध गरे। तर भारत सरकार आश्चर्यजनकरुपमा मौन रहेपनि बुझ्न सकिने कुरा छ। ट्रम्पलाई रिझाउन फरवरी २ मा मोदीले अहमदाबादमा १ लाखको जनसभा गर्नु नै डब्ल्यूएचओको परामर्श विपरित थियो। यसै क्रममा गुजरात भारतको दोस्रो सबैभन्दा प्रभावित राज्य बनेको छ। यो लेखिरहेका बेला गुजरातमा २१४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् संक्रमित पुष्टि भएका ४३९५ जना छन्।
वित्तीय दायित्व बहन गर्नमा किचलो
डब्ल्यूएचओलाई अनिवार्य वार्षिक शुल्क बक्यौता भुक्तान गर्न अस्वीकार गर्ने अमेरिकी निर्णयले बहुपक्षीय प्रजातान्त्रिक संगठनहरूलाई अमेरिकाले अपमानित गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका इकाइहरू सदस्य राष्ट्रहरूले अनिवार्य वार्षिक सहयोगबाट सञ्चालन हुन्छन्। सहयोगराशी हरेक देशको सम्पत्ति र जनसंख्याको सापेक्षतामा तोकिएको हुन्छ। यसै आधारमा, अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघको एजेन्सीको वार्षिक बजेटको २२ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यसरी नै चीनले १२ प्रतिशत, जापानले ८ प्रतिशत र भारतले ०.८३ प्रतिशत, युरोपियन युनियनले ३० प्रतिशत तिर्ने गर्छन्।
अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघको सचिवालयमा भएपनि त्यो मुलुक डब्ल्यूएचओलाई सहयोग राशी समयमा नै भुक्तान नगर्ने नियमित डिफल्टर हो।
सन् २०२० का लागि डब्ल्यूएचओको बजेट ४८९ मिलियन डलरको छ। सो कुल बजेटमध्ये अमेरिकाको भागमा ११५ मिलियन डलर, चीनको ५७ मिलियन डलर, भारतको ४ मिलियन डलर परेको छ। गत वर्ष २०१९ का लागि भुक्तान गर्नुपर्ने सहयोग राशीको एक तीहाई मात्र गरेको छ। डलर र स्वीस फ्राङ्क दुवै नै यति नै भुक्तान गरेकोछ।
यदि कुनै सदस्यराष्ट्रले दुई बर्षको अनिवार्य सहयोग राशी भुक्तान गरेन भने त्यस सदस्य राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रको धारा १९ बमोजिम संगठनमा मतदानको अधिकार गुमाउँछ। स्वैच्छिक मूल्यांकन गरिने सहयोग राशीका बारे यसमा उल्लेख गरिएको छैन।
संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणालीलाई यसता खाले आर्थिक क्षति पुर्याउने अमेरिकी प्रयास नयाँ होइन। यसले झिनामसिना खोंचे थापेर संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालयलाई भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएकोछ। यसले सन् २०१८ का लागि दिनु पर्ने ३१८ मिलियन डलर भुक्तान गरेको छैन। त्यो भन्दा बढी २०१९ को तिर्न बाँकी छ। जबकि धेरै कम आय भएका देशहरूले वैधानिक योगदानको भुक्तानी गरिरहेका छन्। अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संघलाई मात्र निशाना दागेको होइन, यसले युनेस्कोका सदस्य त्यागि सकेको छ। युनेस्कोको जनरल कन्फरेन्सको अत्यधिक बहुमतले प्यालेस्टाइन राज्यलाई सदस्यको रूपमा स्वीकार गर्यो। यसै कुरालाई पालन गरेपछि ट्रम्पले डिसेम्बर २०१८ मा अमेरिकालाई सदस्य त्याग्न लगाए। अमेरिकाले युनेस्को यसपटक मात्र छोडेको होइन सन् १९८४ मा छोडेको थियो। त्यसबेला पनि यिनी जस्तै अफ्रिकाका नै महानिर्देशक थिए। सेनेगलका अर्का प्रख्यात अफ्रिकी डा. महतार एमब्बोको बिरूद्ध युनेस्को छोडेर अमेरिकाले दुनियाँलाई धम्क्याएको थियो। तर अमेरिकी बहिष्कारले संगठनमा कुनै किसिमको दवाव नपरेकाले सन् २००३ मा पुन सदस्य भएको थियो।
युनेस्कोबाट अमेरिका बहिर्गमन हुँदा बरु अमेरिकालाई धेरै तरिकाले क्षति हुन पुग्यो। युनेस्कोले आफ्ना बैठकहरुमा अमेरिकाको धम्किपूर्ण आवाज सुन्नै परेन र त्यो अवधि युनेस्कोको सबैभन्दा रचनात्मक अवधि बन्यो।
- यदि अमेरिकाले डब्ल्यूएचओ छाडी नै हाल्यो भनेपनि डब्ल्यूएचओका लागि झन् राम्रै हुनेछ। त्यसैले विश्वले चिन्ता लिइरहनु आवश्यक छैन।
- अमेरिकाको आर्थिक सहयोग राशी २२ प्रतिशत छ, तर डब्ल्यूएचओ खर्चको ३५ प्रतिशत भन्दा बढी अमेरिकामा नै हुन्छ।
- डब्ल्यूएचओका कर्मचारीहरुमध्ये करिब १८ प्रतिशत अमेरिकी छन्। त्यसमाथि डब्लुएचओले ३२ प्रतिशत बराबरको औषधि, उपकरण र सेवाहरूको खरीद अमेरिकासँग गर्छ। यसको मतलब अमेरिकाले डब्लुएचओलाई जति दिन्छ त्यो भन्दा धेरै फिर्ता लिन्छ।
र, यदि अमेरिका नभए डब्ल्यूएचओको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहजता र रचनात्मकता आउन सक्नेछ। किनकि जहिले पनि अमेरिकाले निर्णयको सहमतिका साथ गरिने कुरालाई टेकेर जनहितका अनेकन निर्णयलाई कमजोर बनाइदिने गर्दछ। अनेकन विश्वका मामलाहरुमा अमेरिका जहिल्यै पनि विश्वका लोकतान्त्रिक बहुपक्षीय पहलहरू भन्दा बाहिर छ। जस्तै जैविक विविधता सम्मेलन र यसको प्रोटोकल, क्योटो प्रोटोकल, पेरिस सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत, बासेल कन्भेन्सन, इत्यादि। अहिलेको डब्ल्यूएचओमाथिको अमेरिकी हमला त्यसको आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा अभिप्रेरित छ। यस कुरालाई विश्वले गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ तथापी डब्लुएचओबाट अमेरिकाको धम्किपूर्ण बहिर्गमनका बारेमा चिन्ता लिईराख्नु पर्दैन।
प्राव्दा मई, १३ २०२० मा प्रसारितबाट।
