लोकतन्त्रमा चुनाव एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। तर नेपालमा चुनावलाई यति ठूलो विषय बनाइयो कि यहाँको राजनीति ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ मात्रै केन्द्रित भइरहेको छ। चुनाव आगामाी सरकार र विधायक रोज्न भएपनि यस्तोले कसरी मुलुकलाई स्थीरता दिन सक्छ, यकिन भन्न सकिदैन। चुनावमा जनतालाई सुसुचित गराउन आम जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने, विकासका कुरा गर्ने, समावेशिता तथा विभेदका विषयमा कुरा गर्ने, समाजले भोगिरहेका विषयमा कुरा गर्ने एउटा समय वा अवसरका रुपमा लिनु पर्छ। यसले समाजका सबै वर्ग, समुदाय र सबै भुगोलका जनताले सहभागी हुने अवसरसमेत दिनु पर्छ।
हाम्रो देशमा जीडीपीको ३३ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ। त्यो रेमिट्यान्स भित्राउने समूह नै यो चुनावमा सहभागी छैन। त्यसमाथि देशको अर्थतन्त्र किन रेमिट्यान्समा निर्भर छ, त्यस्तो किन हुन्छ वा यो कहिलेदेखि सुरु भयो जस्ता आम जनजीविकाका मुद्दा, सामाजिक सुरक्षा, समाजले भोगिरहेका संकट लगायतका विषयमा छलफल नै हुने अवस्था छैन। पार्टीहरुले आफ्ना स्टाण्डलाई जनता समक्ष पेश नगरी जीत हासिल गर्न गठवन्धन गरेका छन्। जनताका मुद्दामा प्रत्येक दलहरूले आफूलाई अरु भन्दा अब्बल देखाउने कोशिस गर्नुपर्थ्यो। तर त्यो नगरेर दलहरू चुनावीय अंकगणितमा मात्रै लागेको देखिन्छ। यसमा सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोगबाट विषयान्तर भइरहेको देखिन्छ।
वाम गठबन्धनको परिणाम?
अहिले खासगरी एकातिर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत दलहरूको गठबन्धन र अर्कोतिर नेकपा एमालेले राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी लगायत अरु सानादलहरूसँग गरेको गठबन्धन चुनावी दौडमा छन्। यी गठबन्धनलाई कसरी हेर्ने त? र के यी जनताका मुद्धामा आधारित छन् या जीतहारका लागि?
यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र साझा घोषणापत्र नै लिएर अघि बढेका थिए। त्यससमयको गठबन्धनलाई आम मतदाताले रुचाएका थिए र झण्डै दुईतिहाई मत दिएर जिताएका थिए। तर त्यसयताको ५ वर्षको अवधिमा नेपाली समाजले जुन खालको हन्डर व्यहोर्नु पर्यो, पार्टीहरूबीच जुनखालको झैझगडा थियो र जुनखालको जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई आम मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्यो जिम्मेवारीबाट जसरी दलहरू पछि हटे यी सबैबाट गठबन्धन जनताका लागि परिणाममुखी हुन नसकेको देखियो।
हिजो एमाले र माओवादी मिलेर तयार गरेको साझा घोषणापत्रको थुप्रै विषयहरू मध्ये एक थियोः वामहरूको एकता। पार्टी एकतादेखि लिएर वाम आन्दोलनलाई समृद्ध बनााउने कुरा त्यो घोषणापत्रमा गरिएको थियो। पार्टी प्रणालीमा पार्टीले नै राज्य चलाउने भएकाले पार्टी बलियो नभई राज्य बलियो हुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसकारण बलियो पार्टी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।
म एउटा कार्यकर्ता भएको हिसाबले म लगायत अरु धेरै कार्यकर्तालाई एमाले र माओवादी दुई भिन्न पार्टी हुन् भन्ने मनोविज्ञान नै थिएन। आम रुपमा मानिस एकिकृत ढंगले लागेका थिए र जनताले पनि अब स्थायीत्वको अपेक्षा गरेका थिए। यो अस्थिरता समाप्तको दिशा तिर जान्छ भन्ने अपेक्षा थियो। तर सत्ता अभ्यासका क्रममा पावर सेयरिङ्गलाई अनदेखा गरिएका विभिन्न घटनाहरू पनि भए। यी लगायत लोकतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्ने जे जे घटना भए, यी सबैका कारण नेकपा तीन टुक्रा भयो। यसको जिम्मेवारी नेकपाका नेताहरुले जिम्मेवारी लिनुको सट्टा सामाजिक सञ्जाल र भाषणबाट आफ्ना असफलता र दुष्कर्म लुकाउन आफ्ना हनुमानहरु परिचालित गरिरहेका छन्। यसरी नेकपा तीन भागमा विभाजित भएर चुनावमा गएकाले परिणाम गत वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि देखिइसकिएको छ र अबका दिनमा अरु देखिनेछ।
विपरित धारका दलको गठबन्धन
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भिन्नाभिन्नै पार्टी मात्रै होइन, भिन्नाभिन्नै राजनीतिक धारका मात्रै होइन राजतन्त्र पक्षधर र गणतन्त्र पक्षधरका गठवन्धन बनेका थिए। यसपटक भएका गठवन्धनको आधार पहिल्याउन झन् मुस्किल छ। यसरी बनेका गठबन्धले कस्तो परिणाम देला त ? यसलाई कसरी बुझ्ने ? पहेली नै छ।
यसले दलित र बाहुनका विषयमा कुरा गर्दा कसको पक्षमा कुरा गर्छ? गरीब र धनीबीच, पहाडीर तराईका बीचमा कुरा हुँदा कसको पक्ष लिन्छ ? यी प्रश्नलाई केलाउने हो भने यी कुनैपनि गठबन्धन साच्चिकै परिणाममुखी छैनन्। गठबन्धन परिणाममुखी नहुँदा के हुन्छ त ? यसको जवाफ हामीले नेकपा विभाजन र त्यसपछि एमालेको विभाजनमा पाउँछौँ।
पञ्चायतकालमा २०२९ सालमा ५ जना राजबन्दीहरूलाई जेल सार्ने बहानामा झापा र इलामको सीमाना सुखानीमा गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। त्यसको लेगेसी बोक्ने वा त्यो व्यवस्था नै ठीक थियो भन्नेहरू र राजतन्त्र नै पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर हिँडेका राजेन्द्र लिङ्देन एमालेको समर्थनमा सांसद बन्नुभयो- त्यो पनि सुखानीका शालिक मुनी। अब आउने निर्वाचनमा पनि यस्तै खालको सहमति भएको छ। यदि २०७४ सालमा एमलेले राजेन्द्रलाई भोट नहालेको भए राजेन्द्र राप्रपाको अध्यक्ष तथा राजतन्त्र फर्काउनपर्छ भन्ने एजेण्डा ल्याउने गरी हलक्कै बढ्दैनथ्यो।
विगत २० वर्ष मा नेपाली राजनीतिमा पार्टीका नेताहरुका कारण अनेकन कुकृत्य भएका छन्। त्यसले दलीय प्रणालीप्रति नकारात्मक कुराहरु प्रचार गर्न दलको सहयोगमा पसेको लिङ्गदेनहरुले पाएका छन्। दलहरूप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको र असन्तुष्टि बढ्दै गएका कारण नै राजाले ‘असक्षमलाई हटाउने’ अभिव्यक्ति सहित सत्ता हत्याउने हिम्मत गरेका थिए। पछि गएर दलहरूले आफ्नो शक्ति के हो र एजेण्डामा नहिँड्दा कहाँ पुगिँदो रहेछ भनेर बुझिकन एकिकृत भए र सामाजिक शक्तिसमक्ष स्वीकार गरेपछि नै यो गणतन्त्र आएको हो।
गणतन्त्र प्राप्तिका लागि जनताले गरेको त्याग, सहभागिता र समर्पणको मूल्यांकन गर्ने हो यो उपलब्धि कुनैपनि देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएको घटना भन्दा कम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर गणतन्त्र पछिका तमाम वर्षहरूमा पनि दलहरूले पुरानै अभ्यास दोहोर्याइरहे।
सच्चिने कहिले?
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने विगतको निर्वाचनमा जितेका कांग्रेस र एमालेका ५० प्रतिशतले यसपटकको निर्वाचन हारेका छन्। यसबाट दलहरूले अब सच्चिनुपर्छ भनेर सिक्नुपर्थ्यो। ५० प्रतिशत पुराना जनप्रतिनिधिलाई अस्वीकार गर्नु भनेको दलहरूको कार्यशैलीलाई अस्वीकार गरिएको हो। यो विषयमा दलहरूभित्र छलफल हुनुपर्थ्यो, तर भइरहेको छैन। म आफैँ एमालेको केन्द्रीय सदस्य भएतापनि मलाई यी विषयमा छलफल भएको थाहा छैन।
त्यसैले मलाई यी गठबन्धनले जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्छन् जस्तो लाग्दैन। स्वयं गठबन्धन जनतामाथि उपेक्षाको उपज हो। २ वा ४ वर्ष एउटा पार्टीले सत्ता चलाइसकेपछि त्यसलाई जनताले स्वीकार गर्ने वातावरण बन्नुपर्थ्यो। तर खै? त्यो वातावरण दलहरूले बनाउन सकेनन्। त्यसैले हिजो गरेका कामको आधारमा जनताले भोट हाल्छन् भन्ने कुरामा विश्वास नभएपछि दर्शन, विचार र लक्ष्य नमिल्ने दलहरूसँग समेत गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। हिजो जुन शासन पद्धतिका विरुद्ध लड्यौँ त्यही पद्धतिको समर्थन गर्नेसँग आज हामीले चुनावका लागि गठबन्धन गर्नुपरेको छ। यो भन्दा विडम्बनापूर्ण के हुनसक्छ !
सिद्धान्तहिनता सिद्धान्त !
सामान्यतः गठबन्धन कि चुनाव अगाडि गरिन्छ, कि चुनाव पछि सरकार चलाउनका लागि गर्ने गरिन्छ। भारतको हालको अभ्यास हेर्ने हो भने एउटा भाजपालाई केन्द्र मानेर र अर्को कांग्रेस आई लाई केन्द्र मानेर गठबन्धन हुने गरेका छन्। केही छिटफुट रुपमा हुने टुटफुटबाहेक ती प्रायः गठबन्धनमा जोडिएका हुन्छन्। भाजपाले पूर्णत बहुमत पाउँदा पनि ती दलसँग गठबन्धन गरिरहेको पाइन्छ, त्यसैले त्यो गठबन्धन स्थायी देखिन्छ। तर यसलाई हामीकहाँ भइरहेको अभ्याससँग तुलना गर्ने हो भने मेल खाएको देखिँदैन। हाम्रो त आइडोलोजी मिलेको गठबन्धन मात्र होइन एकता भइसकेपछि पनि ललिता निवासकाण्डको जग्गा फर्काएर भ्रष्टाचारबाट जोगिएकाहरुको साँठगाँठले नेकपा नै फुटाइदिए। आज त्यसका नेताहरू आपसमा निचतम र निस्कृष्ट गालीगलौजमै सीमित छन्-। न्यूनतम विचार र सिद्धान्तका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रा पार्टीहरूले सिद्धान्तहिनतालाई नै सिद्धान्तका रुपमा बुझेका छन्।
हिजो न्यूनतम कार्यक्रमदेखि संयुक्त घोषणपत्र नै लिएर गएकाहरूबीच त स्थायी मेल हुन सकेन भने आज यो सबै नमिलेका दलहरूको गठबन्धनले कुनै परिणाम दिन्छ वा कुनै आशा जगाउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। त्यसैले यी गठबन्धन जनताले भोट हाल्ने आधार होइनन्। गठबन्धनका कारण जनतालाई ‘खाए खा नखाए घिच’ जस्तो बाध्यता लादिएको छ।
आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था
खासगरी नेपाली राजनीतिमा २००७ यता जति पनि परिवर्तन भए, तिनले नयाँ व्यवस्था ल्याए। तर दलहरूको चरित्रमा परिवर्तन गर्न सकेन। सूर्य बहाहादुर थापाको पुस्तक ‘मेरा नौ दशकः पाँच व्यवस्था, पाँच राजा र पाँचपटक प्रधानमन्त्री’मा दलहरूले हिजोदेखि जुनखालको अभ्यास गरिरहेका छन्, एक अर्काको खुटा तान्ने, एकले अर्कोलाई नेता नमान्ने, संविधान र कानुन नमान्ने, आफ्नै पार्टीको विधान नमान्ने जस्ता अभ्यास आजका दिनसम्म जारी रहेको कुरा उल्लेख छ।हामीले अब गत स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेरेर भएपनि सिक्नु छ, आफूलाई परिवर्तन गर्नु छ।
पार्टीका शीर्ष नेताहरूले ५० जना शिक्षित व्यक्तिका अगाडि गएर वा उत्पीडित मानिसका अगाडि गएर छलफल गर्ने प्रणाली हामीले अपनाएकै छैनौँ। जस्तैः गगन थापासँग हाम्रो कत्तिको पहुँच छ? उहाँसँग सामान्य अन्तरक्रिया गर्ने वातावरण छैन। नेताहरूले के बोल्छन् वा के लेख्छन् त्यो नै अन्तिम वा निर्णायक हो भन्नेखालको अभ्यास भइरहेको छ। यसले त रुपान्तरणमा जोड दिँदैन।
हाम्रा देशका मुख्य पार्टीहरूमै आन्तरिक लोकतन्त्र देखिँदैन। हाम्रा शासकीय अभ्यासलाई हेर्दा राजाबाट जनताको हातमा सत्ता आयो, फेरि राजाले लियो र त्यसलाई फेरि जनताले खोसे। लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधिमार्फत शासन हुन्छ। तर जनताका प्रतिनिधिले आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेनन्। त्यसैले जतिपनि आन्दोलन र परिवर्तनहरू भए यी सबैबाट एउटा खास वर्गको उदय भयो र त्यो वर्गले लोकतन्त्रलाई खल्तिमा राख्न थाले र त्यो लोकतन्त्र जनतासम्म पुग्न पाएन।
निराशाजनक गठबन्धन
ठूलो अर्थतन्त्र र ठूलो जनसंख्या भएको देश, जस्तैः भारत जस्ता देशमा लोकतन्त्रको अभ्यास भूइँ तहसम्म पुर्याउन सकिँदैन कि भन्ने आशंका हुन्छ। तर भूइँ तहसम्म लोकतन्त्र पुगेका मुलुकहरू पनि छन्। प्राचिन युनानी राज्यका कुरा पढ्दा त्यतिबेला पनि केही क्षेत्रमा लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको पाइन्छ। तर हाम्रा पार्टीहरुभित्रै यो अभ्यास छैन। म एमाले कै कुरा गर्छु कि ४०० जना केन्द्रीय सदस्य भएको पार्टीमा सबैले अन्तरक्रिया गरौँ र पार्टीको कुनै नयाँ निर्णय गरौँ भन्दा नसकिने विषय होइन। तर, त्यो किन गर्न चाहेनन् भने हिजो पञ्चेहरूको जस्तो कार्यशैली हामीले देख्यौँ, त्यस्तै कार्यशैली र प्रवृत्ति अहिलेका नेताले अपनाए। आज क्रान्तिकारी भनिएका पार्टीहरूले पनि उस्तै कार्यशैली बोकेर हिँडेको पाइन्छ।
आज मानिसको चेतना बदलिएको छ, तर चेतना बदलिएका मानिस हुँदैमा परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन हुनका लागि कुनै संगठन, दृष्टिकोण र बहुसंख्या पनि चाहिन्छ। त्यो आजको राजनीतिमा छैन। म संलग्न पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र छ, अरु पार्टीमा छैन भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्थामा छैन।
आज कांग्रेसले माओवादीसँग र अन्य दलसँग, नेकपा एमालेले राप्रपा र जसपासँग गरेको गठबन्धनले हामीले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्र, हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्रलाई अझै पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदैन। यो निराशाजनक छ।
(‘चुनावी गठबन्धनलाई कसरी बुझ्ने?’ विषयमा कात्तिक १ गते मार्टीन चौतारीमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले राख्नुभएको मन्तव्यमा आधारित।)
भिडियो –
