निर्वाचनको सरगर्मी बढेसँगै अब बढ्नेछ भोजभत्तेर, भेला तथा आमसभा, नेताहरूको दौडधुप, उम्मेद्वारका लागि टिकटको प्रतिस्पर्धा, नेताका घरमा आकांक्षीहरूको भीड र कुन पार्टीको कति भोट आउँछ? कसले जित्छ? भन्दै गरिने अनुमान र प्रक्षेपणहरू। समान्यतः जब यस्ता गतिविधि हुन थाल्छन् तब निर्वाचनको माहोल बनिन थालेको महशुस हुन्छ। कुनैपनि निर्वाचन नयाँ नेतृत्व र नयाँ प्रतिनिधिका लागि हुन्छ। जसको निर्वाचित हुने आधार भनेको उसको चुनावी घोषणापत्रमा आधारित एजेण्डा। तर निर्वाचनका बेला जीत–हारको रस्साकस्सीका बीच नयाँ नेतृत्व र प्रतिनिधिले ल्याएका एजेण्डा, तिनले गर्ने बहस, सिद्धान्त र वैचारिक मुद्दा प्राय ओझेलमा पर्ने गर्छन्।
संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा परिभाषित गरेको छ। विगतका विभिन्न आन्दोलन र पछिल्लोपटक ६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्राप्त भएका गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्म निरपेक्षतासँगसँगै समाजवादतर्फ उन्मुख राज्यको रुपमा परिभाषित गरिनु पनि एउटा उपलब्धि हो।
तर फेरिएको व्यवस्थामा पनि शक्ति र पहुँचको आधारमा उम्मेद्वार छनौट हुने, निर्वाचन खर्च अत्याधिक हुने, समानपातिकतर्फ आसेपासे र पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्रै सांसद बनाउने जस्ता प्रवृत्तिका कारण एउटा प्रश्न स्वभाविक उठ्छः के अहिले भइरहेका निर्वाचनले संविधानको प्रस्तावनामै ग्यारेन्टी गरिएको ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ निर्माणका लागि सहयोगी बन्न सक्छ?
अत्याधिक निर्वाचन खर्च
निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै चिन्ता लिइएको विषय होः निर्वाचन खर्च। बढ्दो निर्वाचन खर्चका कारण बेथिति तथा भ्रष्टाचार बढ्ने र योग्य व्यक्तिले भन्दा शक्ति र पहुँच भएको व्यक्तिले टिकट पाउने जस्ता समस्या देखिने कुरा जगजाहेर छ।
कतिपयले निर्वाचन खर्च कम गर्नका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान सकिने तर्क राख्छन्। माओवादी केन्द्रका नेता सुदन किराती संविधान संशोधन गरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गएमा निर्वाचनमा दल र उम्मेद्वारले गर्ने खर्च कम हुने हुने बताउँछन्।
‘यो प्रणालीमा नेतृत्वले सैद्धान्तिक आस्था र सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर सोच्छ भन्ने आधारमा निर्वाचन गरिन्छ’ अधिकारी भन्छन्, ‘जहाँ कन्स्टिच्युएन्सी बेस्ड निर्वाचन हुन्छ त्यहाँ राजनीतिक रुपमा परिवर्तन देख्न सकिन्छ।’
संविधानविद डा. विपिन अधिकारी प्रत्यक्ष अर्थात् ‘कन्स्टिच्युएन्सी बेस्ड’ निर्वाचन प्रणालीमा व्यक्तिको सिद्धान्त र विचारका आधारमा भोट दिइने भएकाले यो प्रणाली नहुने हो भने विचारका आधारमा निर्वाचन गर्ने परम्परा समाप्त हुने धारणा राख्छन्। ‘यो प्रणालीमा नेतृत्वले सैद्धान्तिक आस्था र सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर सोच्छ भन्ने आधारमा निर्वाचन गरिन्छ’ अधिकारी भन्छन्, ‘जहाँ कन्स्टिच्युएन्सी बेस्ड निर्वाचन हुन्छ त्यहाँ राजनीतिक रुपमा परिवर्तन देख्न सकिन्छ।’
द एसिया फाउन्डेसनको आकडाअनुसार २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलबाट करिब ५० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यसैगरी सरकारीतर्फ १८ अर्ब ४६ करोड खर्च भएको आँकडा छ। दुवै तर्फबाट भएका खर्च जोड्ने हो भने जम्मा ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अर्थात् प्रतिमतदाता चार हजार ९२३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
यस्तै २०७४ सालकै केन्द्रीय र प्रादेशिक संसदको निर्वाचनमा दल, उम्मेदवार वा तिनका समर्थकबाट ४५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, सरकारका तर्फबाट १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ६२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। यसअनुसार प्रतिमतदाता चार हजार ४० रुपैयाँ खर्चको अनुमान छ। यस तथ्यांक अनुसार २०७४ सालमा भएका तीन वटै तहका निर्वाचनमा सरकार, दल वा उम्मेद्वारका तर्फबाट करिब एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो त देखिएको खर्च भयो। यदि अपारदर्शी रुपमा हुने खर्चको समेत लेखाजोखा हुने हो भने यो मात्रामा ठूलो परिवर्तन हुनसक्छ।
यसरी हेर्दा एउटा उम्मेद्वारले आफूलाई जिताउनका लागि कति खर्च गर्छ भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा छैन। जितेकाले होस् वा हारेकाले, निर्वाचनमा टिकट पाएका जति सबै उम्मेद्वारले अपारदर्शी रुपमा खर्च गरिरहेका हुन्छन्। गत चैतमा नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले निर्वाचन(२०७४)मा आफ्नो ६ करोड खर्च भएको बताएपछि निर्वाचन आयोगले उनीसँग जवाफ मागेको थियो। जबकि उनले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको विवरणमा करिब २२ लाख मात्रै खर्च भएको उल्लेख गरेका थिए।
यदि एउटा उम्मेद्वारले पार्टीबाट टिकट पाइसक्दा करोडौं खर्च गर्छ भने यो प्रणाली योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिका लागि भन्दा धन हुनेका लागि मात्रै उपयोगी रहेछ भन्ने आम बुझाई छ। यद्यपि संविधानविद् डा. अधिकारीले भनेजस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट सिद्धान्त बोकेको र वैचारिक नेतृत्व आउने हो भने निर्वाचन खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन।
घरानियालाई समानुपातिकको बाटो
समाजका सबै वर्ग, जात, लिंग, धर्म, भाषा र अल्पसंख्यकको समेत सहभागिता होस् भन्ने उद्देश्यले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरिएको हो। संघ र प्रदेश दुवैतिर पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्षबाट ६० प्रतिशत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४० प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। समानुपातिक प्रणाली अन्तरगत रहेर औपचारिक रुपमा समावेशिताले प्रश्रय पायो, सँगसँगै यो प्रणाली पैसावाल, व्यापारी, दादागिरी गर्ने डन, ठेकेदार र नेता परिवारकै सदस्य र नातागोतासम्मलाई संसदसम्म पुग्ने सजिलो बाटोको रुपमा प्रयोग भएको पाइयो। यही माध्यमबाट चौधरी र गोल्छा जस्ता ‘घरानिया’ ले सांसद बन्ने अवसर पाए।
माओवादी केन्द्रका नेता किराती पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएपछि खर्च धेरै गर्नु नपर्ने हुँदा दलहरूबीच स्वतः राम्रो मान्छे ल्याउने प्रतिस्पर्धा हुने तर्क गर्छन्।
यति मात्रै होइन। समानुपातिक सांसदको सूची तयार पार्दा दलहरूले आफू अनुकूलको मापदण्ड प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ। समानुपातिकमा जनजाति वा आदिवासी महिलाको नाम राख्ने क्रममा कति महिलाको जन्मथरलाई मान्यता दिइएको छ भने कति महिलाको विवाहपछिको थरलाई आधिकारिक मानेर कोटा भरिएको छ। जस्तैः नेकपा माओवादी केन्द्रकी शशी श्रेष्ठ आदिवासी जनजाति महिला कोटाबाट २०७४ मा समानुपातिक सांसद छिन्। उनी माओवादीकै नेता लिलामणी पोखरेलकी श्रीमती हुन्। जबकि माओवादी केन्द्रकै यशोदा सुवेदी गुरुङ पनि सोही कोटाबाट समानुपातिक सांसद भएकी हुन्। उनी माओवादी केन्द्रकै नेता देव गुरुङकी श्रीमती हुन्। एमाले पनि यसबाट उम्कन पाउँदैन- गत निर्वाचनमा वर्तमान महासचिव शंकर पोखरेल प्रदेश सभा सदस्य प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भए भने उनकी श्रीमति सुजिता शाक्य जनजातिको कोटाबाट समानुपातिक सांसद भइन् । यही कुरा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल र उनकी श्रीमति मिरा ध्वजूँको हकमा लागु हुन्छ। सातौं पटक उम्मेद्वार बन्न लागेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई त के कुरा उनका श्रीमति, सालासालीलाई तिनीहरुले चाहेका निर्वाचन या समानुपातिकमा रोक्न सक्ने “कुनै माइकालालको तागत” छैन।
यसरी समानुपातिकलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने दलहरूको यो प्रवृत्ति नसुध्रिएसम्म र दलहरू पूर्ण रुपमा लोकतान्त्रिक नभई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जानुले अर्को विकृति ननम्त्यिाउला भन्न सकिँदैन। माओवादी केन्द्रका नेता किराती पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएपछि खर्च धेरै गर्नु नपर्ने हुँदा दलहरूबीच स्वतः राम्रो मान्छे ल्याउने प्रतिस्पर्धा हुने तर्क गर्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारीको माग गर्ने किराती पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको वकालत गर्दै भन्छन्, ‘निर्वाचित सांसदहरू मन्त्री बन्न पाउनुहुँदैन, उनीहरू संसदमै बसेर आफ्नो काम गर्नुपर्छ।’
संविधानको मर्म र महिला सहभागिता
राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। महिलाहरू राजनीति गर्न र प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर जित्न सक्षम छन्। तर गणतन्त्रपछिका निर्वाचन हेर्ने हो भने दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ भिड्नका लागि टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ। नेकपा एमालेकी नेता बिन्दा पाण्डे संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार उम्मेद्वारीमा पनि एक तिहाई महिला हुनुपर्ने, तर दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीमा पनि एक तिहाई महिलालाई टिकट दिनुपर्ने कुरालाई अनदेखा गरेको बताउँछिन्। प्रत्यक्ष प्रणालीबाट एक तिहाई महिला नपुगेको खण्डमा मात्रै समानुपातिकका तर्फबाट त्यसको क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने भन्ने संविधानको आसय रहेको उनको भनाई छ। ‘राजनीतिक दलले यो आसयलाई बंग्याएर महिलाहरूलाई समानुपातिकमा पठाउने र प्रत्यक्षतर्फ पुरुषहरूलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइन्छ,’ पाण्डे भन्छिन्, ‘यो संविधानको भावना भन्दा विपरित छ।’
‘पुरुषलाई हराएर पनि महिलालाई जिताएका छन्। हाम्रो देशमा मतदाता अघि बढिसकेका छन् अर्थात् नागरिक अघि अघि र नेतृत्व पछि पछि हुने स्थिति देखिएको मात्र हो।’
प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलाको समानुपातिक उम्म्दवारी हुनुपर्छ भन्ने माग पाण्डे लगायत महिलाहरूले गर्दै आएका छन्। यसै पटक कम्तिमा निर्वाचन आयोगले सबै दललाई प्रत्यक्ष तर्फ पनि महिलाको समानुपातिक उम्मेद्वारी दिन पत्राचार गर्नुपर्ने र सम्भव नभए अर्कोपटकको निर्वाचनमा यो लागु गर्नेगरी तयारी गर्नुपर्ने नेता पाण्डेको सुझाव छ। यसले गर्दा प्रत्यक्ष तर्फ पनि महिलाको सहभागिता हुनेछ। प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई टिकट दिइँदा महिलाले खर्च गर्न नसक्ने, निर्वाचन हार्ने जस्ता भयले पनि राजनीतिक दलहरूले यसमा कन्जुस्याई गरेको देखिन्छ। तर पाण्डेको मत यसमा फरक छ। उनी भन्छिन्, ‘मतदाताले महिलालाई विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा यसअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देखियो, उनी थप्छिन्, ‘पुरुषलाई हराएर पनि महिलालाई जिताएका छन्। हाम्रो देशमा मतदाता अघि बढिसकेका छन् अर्थात् नागरिक अघि अघि र नेतृत्व पछि पछि हुने स्थिति देखिएको मात्र हो।’
निर्वाचन आयोगको भूमिका
अत्याधिक निर्वाचन खर्चका कारण प्रत्यक्षतर्फ समाजको तल्लो तहमा रहेको समूहको प्रतिनिधित्व पनि कम हुन्छ। सम्पत्ति हुनेले मात्रै निर्वाचन लड्न पाउने भएपछि महिला, दलित लगायतले यस प्रणालीमार्फत संसदमा सहभागिता जनाउने सम्भावना कम हुन्छ। नेता बिन्दा पाण्डे भने सबै ठाउँमा पैसा खर्च गरेर मात्रै प्रतिनिधित्व नभएको तर्क गर्छिन्। उनी हिजोदेखि निष्ठापूर्वक राजनीति गरेर आएकाले धेरै पैसा खर्च नगरी पनि चुनाव जितेको उदाहरण धेरै रहेको उल्लेख गर्दे भन्छिन्, ‘धेरै पैसा खर्च गर्ने भनेको हिजोदेखि राजनीतिमा नलागेको, ठेक्का पट्टामा लागेको र पैसाको भरमा राजनीतिमा आएर टिकट लिने तथा निश्चित मान्छेको खर्च समेत व्यहोर्दिन्छु भन्दै आएका मान्छेले मात्रै करौडौँ खर्च गरेका छन्। यसले गर्दा त्रासको वातावरण बनेको छ।’ यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले नजिकबाट अनुगमन गर्नुपर्ने, तोकिएको भन्दा बढी खर्च गर्नेको पद खारेज गर्ने जस्ता व्यवस्था गरियो भने बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति कम हुने उनको भनाई छ। पाण्डे भन्छिन्, ‘यदि यो नियन्त्रण भएन भने निर्वाचन भनेको उद्योगी व्यवसायी र दलालका लागि मात्रै हुने स्थिति रहन्छ र यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र मर्यादा राख्दैन। यसमा मतदाता पनि सचेत हुनुपर्छ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारी पैसा खर्च गर्ने सन्दर्भमा नरम नीतिहरू बनाइए तर त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने पद्धति नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पैसाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने प्रणाली हामीकहाँ भएन। भएका नियमहरू पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा दण्ड भोग्नुपर्ने पद्धति छैन।’
समाजको पिँधमा परेको समूह वा अल्पसंख्यकको समेत सहभागिताका लागि समानुपातिक प्रणाली त छदै छ। त्यो समूहबाट प्रत्यक्षतर्फ समेत भिडेर आउनका लागि उम्मेद्वारले व्यक्तिगत रुपमा गर्ने खर्च नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्, संविधानविद् विपिन अधिकारी। गर्नैपर्ने खर्च राज्यले व्यहोरिदिने र उम्मेद्वारले गर्ने खर्च शुन्यमा झारिदिने हो भने कूल निर्वाचन खर्च कम हुने र योग्य व्यक्ति पनि प्रत्यक्ष चुनाव लडेर आउनसक्ने स्थिति आउने उनको तर्क छ। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीका लेखा आयोगका अध्यक्ष भरतकुमार श्रेष्ठ यसबारे एक भय देखाउँछन्- ‘यस्तो प्रावधान हुँदा राज्यको पैशोमा असल प्रतिनिधिहरु आउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी त हुदैन बरु हाम्रोजस्तो गरीव मुलुकका जनतामाथि अन्ततः भार पर्छ– सरकारले त्यो भार जनतामाथि पार्छ। त्यसमाथि पार्टीका नेतृत्वको मति र गति यस्तै रहीरहे आफ्नै कोटरी या “हनुमान”हरु राज्यका लगानीमा निर्वाचित हुन्छन्।’
अत्याधिक निर्वाचन खर्च र समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग लगायतका कारण निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने आवाज यदाकदा उठेपनि संविधानविद अधिकारी यो प्रणालीमा कुनै खराबी नरहेको तर यसलाई सुधार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्। यसभन्दा विपरित मत राख्नेहरु मुलुकका सबै तह, वर्ग र पहिचानयुक्त प्रतिनिधिहरु ल्याउने हो भने प्रत्यक्ष कम र समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउनु पर्ने हुन्छ। ती सांसदहरु विधायिकाका लागि हुने व्यवस्था हुनु पर्छ र पदावधिकालभर कार्यकारिणीमा जान नसकिने प्रवन्ध गरिनुपर्छ।
उनका अनुसार निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कुनैपनि राजनीतिक दल वा सत्तारुढ दलले आफू अनुकूल नभएर निर्वाचन गर्ने मिति पहिले नै प्रष्ट हुनुपर्छ। जसले गर्दा सरकारमा रहेको दल वा दलहरुले आफूलाई अनुकूल र फाइदा हुनेगरी मिति तोक्न पाउँदैन।
यस्तै उनको अर्को सुझाव छ, ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको निर्वाचन आयोगले एक वर्ष निर्वाचन गराउने र बाँकी ४ वर्ष केवल प्रशासनिक काममा मात्रै समय बिताउने होइन। निर्वाचन आयोगको उद्देश्य निर्वाचन गराउने मात्रै नभएर निर्वाचन वर्ष बाहेकको समयमा आयोगले देशको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ।’ निर्वाचन अयाोगले जनतालाई निर्वाचनको बारेमा पढाउने, लोकतन्त्रबारे शिक्षा दिने, कस्ता उम्मेद्वारलाई भोट हाल्ने? विकल्प के हुनसक्छन्? किन फरक– फरक निर्वाचन पद्धति अपनाइएको र यसका उद्देश्य के के हुन्? जस्ता कुरामा मतदातालाई सचेत बनाउने काम गर्न सक्ने डा. अधिकारीको जिकिर छ। उनी भन्छन्, ‘पार्टी जिम्मेवार नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी बहिस्कार गर्ने? निर्वाचनमा उठेको उम्मेद्वार कस्तो छ? भन्ने विषयलाई पारदर्शी बनाउने लगायतका काम गरेर आयोगले मतदाता शिक्षा र लोकतन्त्र शिक्षामा सहयोग पुर्याउन सक्छ।’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता भरतकुमार श्रेष्ठ को भनाइ एकदमै विपरित छ– हामी नेता र बुद्धिजिवीमा के भ्रम छ भने जनताहरुमा शिक्षा वा चेतना नभएर प्रतिनिधि चयन गर्न जान्दैनन् र चुनाव आयोग वा कुनै पार्टीले मतदाता शिक्ष दिनु पर्छ। तर यो आफुलाई जान्ने र जनतालाई अबुझ वा ल्वाँठ भन्ने कुचेत हो – उनी भन्छन्।
हरेक आन्दोलन परिवर्तन र सुधारको द्योतक हो। अनेकौं आन्दोलन र परिवर्तन पश्चात पनि आज जुन भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति व्याप्त छ, के यसले अर्को आन्दोलनको माग गर्दैछ? वा यहीँ प्रणालीमा परिवर्तन वा सुधारको गुञ्जायस बाँकी छ?
तर राजनीतिक विकृतिको परावर्तन राज्य–संस्थानहरुमा यसरी हावी छ कि, यहाँ सुधार र परिवर्तनका लागि कोही पहल गर्न अग्रसर देखिदैनन्। हिजो जुन संसदीय राजनीतिका विकृतिलाई सुधार गर्नका लागि नयाँ संविधान मार्फत जे–जस्ता राम्रा व्यवस्थाहरु अपनाइए, आज फेरि समस्या जहाँको तहीँ रहेको देखिन्छ। हरेक आन्दोलन परिवर्तन र सुधारको द्योतक हो। अनेकौं आन्दोलन र परिवर्तन पश्चात पनि आज जुन भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति व्याप्त छ, के यसले अर्को आन्दोलनको माग गर्दैछ? वा यहीँ प्रणालीमा परिवर्तन वा सुधारको गुञ्जायस बाँकी छ? यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ सबै तह र वर्गका जनताको सहभागिता बृद्धिका लागि आउन ढिला भइसक्यो। कुरा के हो भने यसको जवाफ मूलधारका पार्टीले दिनु पर्छ नत्र कहिले “लौरो” ले सेकेर र कहिले”घन्टसन्ट” ले बजाएर मुलुकलाई अस्थीर बनाइरहन्छ।
