वास्तवमा ‘कम्युनिजम्’ थियो के ? सिद्धान्तमा जे भनिए पनि व्यवहारमा यो कस्तो व्यवस्था वा प्रणाली थियो ?
१. रुसको अक्टोबर क्रान्तिदेखि लिएर क्युबेली क्रान्तिसम्म सबै कम्युनिष्ट क्रान्तिद्वारा स्थापित साम्यवादी सत्ता मूलतः एक दलीय थिए। त्यहाँ विचार र संगठनको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरिएको थिएन। सत्तासीन पार्टीको नाम नै संविधानमा उल्लेख गरिएको हुन्थ्यो। त्यस्तो पार्टी वैधानिक शासक पार्टी हुन्थ्यो। त्यो बाहेक पार्टी खोल्ने अधिकार अरुलाई हुँदैनथ्यो। विपक्ष पनि हुँदैनथ्यो। यस्तो राज्य प्रणालीको औचित्यलाई सर्वहारा राज्यका रुपमा पुष्टि गरिन्थ्यो।
२. राज्यसञ्चालन प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिँदैनथ्यो। राज्यको सबै मुख्य अंगहरू सरकार, व्यवस्थापिका, न्यायालय, सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग, विश्वविद्यालयका चान्सलर आदि सत्तारुढ पार्टीका सदस्य हुन्थे। मूलतः पार्टी प्रमुख नै राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख हुन्थे। यो अधिकार उनले पार्टी पोलिटव्युरोको बैठकबाट प्राप्त गर्थे र संसदले अनुमोदन मात्र गथ्र्यो। राज्यका सबै प्रमुख पद पार्टीका पोलिटव्युरो सदस्यबीच बाँडिन्थ्यो। यहाँसम्म कि अदालतका न्यायधीश, सेना, प्रहरी र गुप्तचर विभाग प्रमुख पनि त्यसरी नै नियुक्त गरिन्थ्यो।
३. आधारभूत राजनीतिक इकाईहरू कम्युन वा सोभियत प्रणालीमा आबद्ध हुन्थे। साधारण जनसमुदायले त्यही कम्युन वा सोभियतमा मात्र भोट हाल्न वा उम्मेद्वार हुन पाउँथे। त्यसभन्दा माथि कम्युनहरूको पदसोपानक्रम हुन्थ्यो। कम्युन वा सोभियतका प्रतिनिधिले माथिल्ला सोभियतको चुनावमा मतदान गर्ने अधिकार पाउँथे। तर उम्मेद्वार सम्बन्धित तहको पार्टीले खडा गथ्र्यो। अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने अधिकार मात्र मतदातालाई हुन्थ्यो। पार्टी संगठनको ह्विपका कारण अनुमोदन नहुने सम्भावना नै हुँदैनथ्यो। यसरी नै बनेको सर्वोच्च सोभियत वा कम्युन नै देशको व्यवस्थापिका वा संसद मानिन्थ्यो।
४. सत्तासीन पार्टीहरूले लेनिनको ‘जनवादी केन्द्रीयता’ संगठनात्मक सिद्धान्तलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गर्थे। यस सिद्धान्तअनुसार पार्टी भनेको कमिटी प्रणालीमा आबद्ध संगठन समुच्चय हुन्थ्यो। सबै संगठन माथिल्लो संगठनको अधीनस्थ हुन्थे। पार्टी सदस्य पार्टीको धनीमा हुन्थे। राज्यका सबै पदमा पार्टीका ‘कार्डहोल्डर’हरू कर्मचारी वा पदाधिकारी हुन्थे। पार्टी सदस्यका हिसाबले उनीहरूले पार्टी कमिटीको निर्णय मान्नैपथ्र्यो। पार्टी भन्नु नै राज्य, राज्य भन्नु नै पार्टीको अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। तसर्थ, कम्युनिष्ट सत्ताहरूलाई ‘एक पार्टी राज्य’ पनि भनिन्थ्यो।
५. पार्टीभित्र पार्टी सदस्यले महाधिवेशनका बेला लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवसर प्राप्त गर्थे। पार्टीको उपल्लो नेताको इच्छाविपरीत कार्य गर्ने आँट भने कमैले गर्थे। कसैले त्यसो गरेमा अनुशासनको कारबाही गरिनन्थ्यो। पार्टीको पोलिटव्युरोको बहुमत, राज्यको कर्मचारीतन्त्र, सेना र प्रहरीमा पकड भएको नेताले सजिलै शासन आफ्नो हातमा लिन सक्थ्यो। पार्टीभित्रको विरोधी समूहलाई बहुमतले कारबाही गर्न सक्थ्यो। सन् १९३८ मा रुसमा स्टालिनले सबैभन्दा ठूलो कारबाही गरेका थिए। यस कारबाहीका क्रममा केन्द्रीय कमिटीका एक सय ३९ सदस्य मध्ये ९८ र एक हजार ६ सय ९८ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये एक हजार एक सय आठ जना मारिएका थिए। यसरी कारबाहीमा पर्नेमा पार्टीका वरिष्ठ नेता त्रोतस्की पनि थिए।
अन्तरपार्टी संघर्ष अल्पमत पक्षलाई मूलतः गद्दारको आरोप लगाइन्थ्यो। सोभियत संघमा मात्र होइन, त्यो प्रचलन, चीन र युगोस्लाभियालगायत सबै साम्यवादी देशमा उत्तिकै थियो। चीनमा माओ पक्षले ली स्याओ ची र देङ स्याओ पिङलाई अपदस्थ गरी जेल हालेको थियो। युगोस्लाभियामा राष्ट्रपति जोसिप टिटोले उपराष्टपति मिलोवन दाजिलासलाई लामो समय जेल राखेका थिए।
६. सबै यस्ता सत्ता र सरकारले आफूलाई ‘माक्र्सवादी – लेनिनवादी’ दर्शनमा आधारित सत्ता दाबी गर्थे। पार्टीको दस्ताबेजमा माक्र्सवाद – लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा स्वीकार गरिन्थ्यो। देशको संविधानमा माक्र्सवादी मार्गदर्शनअनुरुपको सर्वहारा राज्य स्थापना गर्ने, समाजवाद र साम्यवाद निर्माण गर्ने घोषित उद्देश्य राखिएको हुन्थ्यो। माक्र्सवाद, लेनिनवादपछि देशीय सिद्धान्त जोड्ने प्रयास गरिन्थ्यो।
जस्तो कि चीनमा माओ विचारधारा, उत्तर कोरियामा जुच्छे विचारधारा, भियतनाममा राष्ट्रिय जनवाद जस्ता सिद्धान्तको चर्चा गरिएको थियो। यस्ता सिद्धान्तलाई संसारका सबैभन्दा राम्रा सिद्धान्त हुन् र यीभन्दा सही, ठीक वा राम्रो सिद्धान्तको निर्माण हुनै नसक्ने हुँदा यी सिद्धान्त अजरअमर छन् भनेर राज्यको तर्फबाट प्रचार – प्रसार गरिन्थ्यो। यस्तो प्रोपोगान्डामा राज्यले निकै ठूलो धनराशि खर्च गथ्र्यो।
७. यस्ता देशका सरकारले आफूले अपनाएको अर्थतन्त्रको ढाँचालाई गैरपूँजीवादी वा गैरबजारवादीको साटो ‘समाजवादी अर्थतन्त्र’ भन्थे। मुख्य उत्पादनका साधनको राष्ट्रियकरण गरिएको हुन्थ्यो। नागरिकलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्वतन्त्रता अत्यन्तै सीमित हुन्थ्यो। भूमिमा कसैको निजी स्वामित्व हुँदैनथ्यो। कृषिलाई सामूहिक खेती प्रणालीमा ढालिएको हुन्थ्यो। सबै वित्तीय सेवाहरू सरकारी हुन्थे। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गरिन्थ्यो।
कतिपयले अर्थतन्त्रको यस्तो ढाँचालाई मिश्रित अर्थतन्त्र वा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भन्थे। उद्योगहरूमा मजदुरका चुनावमार्फत सोभियत प्रमुख छानिन्थे। उनीहरूले उद्योग व्यवस्थापनको काम गर्थे। तर, पछिल्ला दिनमा यो अभ्यास कमजोर भइसकेको थियो। सरकारी उद्योगमा व्यवस्थापक सीधै सरकारबाट नियुक्त हुने गर्थे। पोल्यान्ड, युगोस्लाभियाजस्ता कतिपय देशले भने निजी स्वामित्वको अधिकार सुरुदेखि दिएका थिए। चीनमा सन् १९७५ पछि मात्र यस्तो अधिकार दिइयो।
८. अर्थतन्त्रको विकासका लागि ‘योजनाबद्ध आर्थिक विकास’ को प्रयास गर्ने गरिन्थ्यो। यो प्रचलन बिस्तारै गैरकम्युनिष्ट देशमा पनि लोकप्रिय भयो। यस पद्धतिमा समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी विकास गर्ने भनेर निश्चित योजनामा ढालिन्थ्यो। राज्ययन्त्रमार्फत तोकिएका उपलब्धि हासिल गर्न अधिकतम प्रयास गरिन्थ्यो। आलोचकले यस्ता परिपार्टीलाई ‘निर्देशित अर्थतन्त्र’ भन्ने गर्थे।
९. सत्ताको स्थापनामा जसरी सोभियत सेनाको भूमिका थियो, त्यसरी नै यस्ता कम्युनिष्ट सत्ता शीतयुद्धको अवधिभरि सोभियत संघको धुरीमा थिए। सत्तारुढ पार्टीहरू ‘कोमिन्र्टन’ को सदस्य हुन्थे र सरकारहरूले मिलेर ‘वार्सा प्याक्ट’ बनाएका थिए। तर, यसका अपवाद पनि थिए। जस्तैः चीन, युगोस्लाभिया। कम्युनिष्ट शासन प्रणाली भएका मुलुक भएर पनि यी देश कैयौं सवालमा स्टालिनवादी नीतिका विरोधमा रहे। टिटोले युगोस्लाभियालाई असंलग्नता आन्दोलनमा सामेल गराएका थिए।
१०. अधिकांश कम्युनिष्ट सत्ताहरूको स्थापना शसस्त्र युद्धबाट भएको थियो। रुसलाई पहिलो विश्वयुद्धको घटना क्रमले लपेटेको थियो भने अधिकांशलाई दोस्रो विश्वयुद्धले। क्युबाजस्ता केही देशमा आन्तरिक गृहयुद्ध प्रमुख कारण बन्यो। कम्युनिष्ट सत्ता सशस्त्र विद्रोह वा युद्धबाट मात्र उदित हुन सकेको हुँदा माक्र्सवादमा भएको ‘बल प्रयोगको सिद्धान्त’ पुष्टि भएको ठानिन्थ्यो। कम्युनिष्ट सत्ता सशस्त्र संघर्षबाट मात्र स्थापित हुन सक्छ भन्ने विश्वास माक्र्सवादी सिद्धान्तको प्रस्तावना झै बन्न पुग्यो।
कस्तो थियो माक्र्सको कल्पना?
यहाँनेर एउटा गम्भीर प्रश्नले सबैको मनलाई चिमोट्न सक्छ। त्यो के भने, के माक्र्स र एङ्गेल्सले कल्पना गरेको साम्यवाद सत्ताको ढाँचा यस्तै थियो, जो उपरोक्त १० विशेषतामा अभिव्यक्त भएको छ ? वा, त्यो लेनिनवादी – स्टालिनवादी ढाँचा मात्र थियो ? सम्भवतः यो प्रश्नलाई सम्परीक्षण गर्ने सबैभन्दा राम्रो सन्दर्भ सामग्री माक्र्सको ‘पेरिस कम्युन’ भन्ने पुस्तक हुनसक्छ।
यस पुस्तकका कैयौं पानामा माक्र्स सर्वहारा क्रान्तिपछि एउटा यस्तो समाज व्यवस्थाको कल्पना गर्छन्, जहाँ एउटा निश्चित समयको संक्रमणपछि राज्यको विलोप हुन्छ। त्यसका ठाउँमा निश्चित उत्पादन सम्बन्धमा आधारित एउटा उपयुक्त परिवार संख्याको ‘कम्युन’ निर्माण हुन्छ। त्यो कम्युनिसँग राज्यसँग हुने कैयौं गुणहरू हुँदैनन्। जस्तै, त्यहाँ तलबी कर्मचारीतन्त्र हुँदैन। त्यहाँ सशस्त्र सैन्यबल हुँदैन। त्यहाँ पेसेवर राजनीतिज्ञहरू हुँदैनन्। कम्युन सञ्चालन गर्न ‘राइट टु रिकल’ सहितको एउटा समितिको चुनाव हुन्छ। त्यही समितिले कम्युनको व्यवस्थापन गर्छ।
माक्र्सको यो कल्पनाको कसी लगाउने हो भने साम्यवाद हुन यी मुख्य तीन चिज हुनुहुँदैन— सशस्त्र शक्ति, तलबी कर्मचारीतन्त्र र पेसेवर राजनीतिज्ञ।
माक्र्स त यहाँसम्म भन्छन्, ‘निर्वाचित कम्युन प्रमुख र सामान्य मजदुरको औसत ज्यालाबीच कुनै भिन्नता हुनुहुँदैन।’ तर, लेनिनवादी – स्टालिनवादी सत्ताहरूमा देशको सैन्यशक्तिलाई झनै बढाउन खाजेको देखिन्छ। तलबी कर्मचारीतन्त्र त्यहाँ कायमै थियो। त्यसैका आधारमा ‘नयाँ शोषक वर्ग’ जन्मिएको गुनासो थियो। पेसेवर राजनीतिज्ञहरू निर्माण गर्ने प्रचलनलाई कम्युनिष्ट पार्टीहरूले कायमै राखे। यहाँसम्म कि सोभियत सत्तामा कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव र एउटा सामान्य मजदुरको औसत ज्यालाबीचको भिन्नता चार सय गुणा थियो।
जहाँ चुनाव नै हुँदैनथ्यो, त्यहाँ ‘राइट टु रिकल’ को कुरै आउने भएन। कम्युनिष्ट सत्तामा आम आवधिक निर्वाचन नभएको मात्र होइन, राष्ट्रिय मुद्दामा जनमत संग्रह गरेर जनमत बुझेको इतिहास पनि पाइँदैन। सन् १९१७ को क्रान्तिपछि लेनिनले लगत्तै नोभेम्बरमा संविधान सभाको चुनाव भने गराएका थिए। तर, आफैं सत्तामा हुँदा गराएको यो चुनावमा बोल्सेभिक पार्टीले २३.४ प्रतिशत मात्र भोट ल्याई दोस्रो पार्टी भएको थियो। पहिलो भएको ‘समाजवादी क्रान्तिकारी पार्टी’ ले ४०.४ प्रतिशत भोट ल्याएको थियो। तसर्थ यो संविधानससभा प्रयोगमै आएन। तयसलाई भंग गरियो।
यस आधारमा हेर्दा लेनिनवादी विचार र स्टालिनवादी सत्ता माक्र्सवादी दर्शनमै आधारित थिए भन्ने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यो कुरा निकै ठूलो अंशमा सत्य हुनेछ कि माक्र्सवादको आसय र लेनिनवादी – स्टालिनवादी माओवादी सत्ता अभ्यासबीच निकै ठूलो भिन्नता थियो।
कम्युनिष्ट शासन प्रणालीमा सबै कुरा नराम्रा थिए, यस्तो विश्लेषण पक्कै पनि एकांकी हुनेछ। नराम्रो मात्र भएको भए कुनै पनि व्यवस्था त्यति लामो समयसम्म टिक्न सक्ने थिएन। यदि राम्रो मात्र थियो, पक्कै त्यो पतन हुने थिएन। यथार्थमा साम्यवादी शासन प्रणाली अन्तरविरोध जेलिएको थियो। त्यहाँ जे सबलता थिए, प्रकारान्तरले त्यसैले सिर्जना गर्ने जडता कमजोरीका रुपमा प्रस्फुटित हुन्थे। अर्थात् साम्यवादी शासन प्रणालीको सफलता असफलता दुवै त्यसमा अन्तर्निहित गुणका कारण सम्भव भएको थियो।
अन्तरविरोधहरू
पहिलो, अन्तरविरोध शास्त्र र शास्त्रवादको अन्धता थियो। माक्र्सवाद – लेनिनवादको दर्शनलाई सबैजसो कम्युनिष्ट सरकारले गौरवीकरण गर्थे। ती सबैभन्दा ठीक, पछिल्ला र वैज्ञानिक दर्शन हुन् भन्ने स्कुलिङ निर्माण गरिन्थ्यो। तसर्थ, कम्युनिष्ट समर्थकमा अरु जे भएपनि कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यका रुपमा, एक सच्चा माक्र्सवादीका रुपमा जीवन व्यतित गर्नु गौरवको कुरा हो भन्ने भावना विकास हुन्थ्यो। उनीहरू यो दार्शनिक परम्परालाई छाड्न चाहँदैनथे। त्यहाँभित्र हुने शास्त्रीय बहसले कम्युनिष्ट मुलुकको ठूलो बैद्धिक तप्कालाई आकर्षित गथ्र्यो। समाजवाद र साम्यवाद जस्ता अवधारणाको आदर्शीकरण हुन्थ्यो।
कालान्तरमा यही चिज एउटा ठूलो कमजोरीका रुपमा देखापथ्र्यो। मान्छेहरू आलोचनात्मक चेत गुमाउँदै जान्थे। बौद्धिक चिन्तनहरू भुत्ते हुन्थे। दर्शन, सिद्धान्त, नयाँ प्रतिभा जन्मिन पाउँदैनथे। प्रकारान्तरले समाज एक प्रकारको बौद्धिक अन्धता र सिर्जनहीनताको अवस्थामा पुग्थ्यो।
दोस्रो, अन्तरविरोध पार्टी–संगठन र सामाजिक नियन्त्रणबीच थियो। कम्युनिष्ट पार्टीले संगठन निर्माणमा असाध्यै जोड दिन्थे। सम्पूर्ण भौगोलिक, गैर भौगोलिक क्षेत्रमा, पेसा र व्यवसायका क्षेत्रमा पार्टीका सेल कमिटी हुन्थे। बलियो पार्टी संगठन कम्युनिष्ट शासन प्रणालीको सबलता थियो। तर, ती संगठनको आबद्धतामा हुन्थे।
सबै संगठनले माथिल्ला संगठनको निर्णय मान्नुपर्दथ्यो। तसर्थ समाजको विविधता र सिर्जनशीलता कुण्ठित हुन्थ्यो। समाजमा नयाँ–नयाँ विचारको सञ्चार र सम्प्रेषण मात्र हुन्थ्यो। सम्पूर्ण समाजलाई संगठन र विचारको जालोले ढाकेर राख्थ्यो। केन्द्रीय कमिटीमा सर्वोच्च नेताको पडक हुन्थ्यो। सर्वोच्च नेताका विचार पार्टीका विचारमा परिणत हुन्थ्यो। पार्टी विचारका रुपमा ती विचारको रक्षा गर्नु सम्पूर्ण पार्टी संगठन र सदस्यको दायित्व मानिन्थ्यो। अन्ततः सर्वोच्च नेताका निर्णयको बचाउ गर्नु सम्पूर्ण समाजको दायित्व बन्न पुग्थ्यो।
तेस्रो, अन्तरविरोध नेतृत्व हस्थान्तरण र गुटबन्धीको बीचमा थियो। पार्टी वा सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणलाई पद्धतिसंगत बनाउने कुरामा कम्युनिष्ट नेता खासै इच्छुक थिएनन्। अधिकांश नेताले आफ्नो जीवनकालभरि वा अशक्त नहुन्जेलसम्म सत्ता र पद छाडेनन्। उदाहरण हुन्– सोभियत संघका स्टालिन, ब्रेझनेभ, आन्द्रपोभ, चेर्नेन्को, उत्तर कोरिायका किम इल सुङ र किम इल जोङ क्युबाका फिदेल क्यास्त्रो, पूर्वी जर्मनीका वाल्टर अल्ब्राट, युगोस्लभियाका मार्सल टिटो आदि।
जहाँ नेतृत्व हस्तान्तरण भयो, त्यो निकै जटिल र षड्यन्त्रपूर्ण घटनाबाट भयो। जस्तो सोभियत संघमा खुस्चेभविरुद्ध बे्रझनेभको विद्रोह, गोर्बाचेभविरुद्ध गेन्नाडी यनायेवको विद्रोह, चीनमा ली साआयो ची र देङ स्याओ पिङविरुद्ध षडयन्त्र र सांस्कृतिक क्रान्ति, युगोस्लाभियामा टिटोद्वारा आफ्नै उपराष्ट्रपति मिलोवन दाजिलासलाई लामो कारावासम सजाय आदि। नेतृत्व हस्तान्तरणसँग जोडिएका यस्ता घटनाले कम्युनिष्ट पार्टी र सत्ताको छविलाई जनसमुदायबीच धुमिल बनाउँदै लग्यो।
चौथो, अन्तरविरोध न्याय र दण्डप्रणालीबीच थियो। अधिकांश कम्युनिष्ट मुलुकमा अनुशासनलाई अत्यन्त कठोर र इस्पातिलो विषयका रुपमा लिइन्थ्यो। पार्टीभित्र अनुशासन उल्लघंनको आरोप लाग्नु र कारबाहीमा पर्नु लज्जा र ग्लानिको विषय हुन्थ्यो। सेना, पुलिस र अदालत पार्टी नेताको नियन्त्रणमा हुन्थे। पार्टीले गरेको अनुशासनको काबाहीलाई उल्टाउन अर्को न्यायिक निकायको अभाव हुन्थ्यो। तसर्थ मान्छेहरू एक प्रकारको भयको स्थितिमा हुन्थे। पार्टीबाट एक्लिनु सम्पूर्ण समाजबाट एक्लिनु सरह हुन्थ्यो। एकातिर मान्छेको न्याय र स्वतन्त्राको चहना, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने साम्यवादी चिन्तनको दाबी, अर्कोतिर कठोर प्रकारको अपारदर्शी न्याय प्रणाली साम्यवादको ठूलो समस्या थियो।
पाँचौं, अन्तरविरोध राष्ट्रियता र अन्तराष्ट्रियतावादको चिन्तन थियो। अधिकांश कम्युनिष्ट नेता आफूलाई अन्तरराष्ट्रियवादी भन्थे। तर, प्रकारान्तरले राजनीतिक संकटका बेला राष्ट्रवादको सहारा लिन्थे। सोभियत संघमा स्टालिनले रुसी वर्चस्वकरणको भावना कायम राखे। युगोस्लाभियामा टिटो र स्लोबदन मिलोसेभिकले सर्बियाली राष्ट्रवादलाई निरन्तर प्रवद्र्धन गरे। प्राकारान्तरले सोभियत संघ र युगोस्लाभिया नै टुक्राटुक्रा भए।
अधिकांश देशका कम्युनिष्ट नेता वर्चस्वशाली समुदायबाट आएका थिए। उनीहरू अल्पसंख्यक समुदायको हित र राष्ट्रियताको भावनाप्रति संवदेनशील थिएनन् । यहाँसम्म कि कतिपय अफ्रिकी मुलुकका कम्युनिष्ट नेता गोरा समुदायका थिए। राजनीतिक हितका लागि राष्ट्रियताको भावनालाई भजाउन खोजिन्थ्यो। सानो र कमजोर राष्ट्रियतामाथि कम्युनिष्ट मुलुकले नै हस्तक्षेप गरिरहेको हुन्थ्यो। जस्तोः सोभियत संघले दोस्रो विश्युद्धपछि पनि केही देशमा सैनिक हस्तक्षेप ग-यो। यी कारण पनि साम्यवादी शासन जनताको नजरमा गिर्दै गयो।
छैटौं, अन्तरविरोध स्थानीकरण र भूमण्डलीकरणबीच थियो। कम्युनिष्ट सत्ता जनतालाई अरु देशको सम्बन्धबाट टाढा राख्न चाहन्थे। विशेषतः सोभियत संघ र पूर्वी युरोपमा यो प्रवृत्ति बलियो थियो। सन् १९७५ सम्म चीनले पनि बाह्य संसारबाट आफूलाई टुटाएर राख्यो। चीन, भियतनाम र लाओसले यो नीति अहिले परिवर्तन गरेका छन्। उत्तर कोरिया र क्युवामा अद्यापि जारी छ। अरु देशसँगको कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा, अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति र अवसर, नयाँ–नयाँ भ्रमणको अवसरबाट सम्बन्ध विच्छेद गरेर कम्युनिष्ट सत्ताले एकांकी पाराको स्थानीयतालाई विकास गर्न खोजे। तसर्थ, बाँकी विश्व कम्युनिष्ट शासित मुलुकका जनताका लागि रहस्य जस्तो भयो।
यहाँसम्म कि गोर्बाचोभ र बोरिस यल्तसिनजस्ता कम्युनिष्ट नेताहरू पहिलोपटक बेलायत र अमेरिका पुग्दा आफैं छक्क परेका थिए। त्यस्तो स्वतन्त्र शासन प्रणाली र समाज व्यवस्था हुन सक्छ भन्ने कल्पना पनि नगरेको उनीहरूले आफ्ना आत्म संस्मरणमा लेखेका छन्। धेरै कम्युनिष्ट देशमा विदेशी रेडियो सुन्न, पत्रपत्रिका पढ्न र सिनेमा हेर्न पनि रोक लगाइएको थियो वा कडा सेन्सरसिप थियो। सन् १९८० को दशकपछि सोभियन संघ र पूर्वी जर्मनहरू पश्चिम जर्मनलाई एक झल्को हेर्न पनि आतुर हुन्थे।
सातौँ, अन्तरविरोध युद्ध र लोकतन्त्रबीच थियो। अधिकांश साम्यवादी मुलुक युद्धको अवस्थाबाट गुज्रिएका थिए। युद्धको अवस्थामा स्वभाविक रुपमा लोकतन्त्रको सवाल कमजोर हुन्छ। जनताले अधिकार भन्दा युद्धविजेता देशको नागरिक हुने अपेक्षा पालेको देखिन्छ। भियतनाम युद्धमा भियतनामको विजयलाई संसारकै ठूलो विजय मानिन्छ।
सम्भवतः भियतनाममा कम्युनिष्ट सत्ता टिकिरहनुमा त्यो विजेता भावनाले काम गरेको छ। दोस्रो विश्युद्धमा जर्मनविरुद्धको क्याम्पमा भएका अधिकांश देशमा कम्युनिजम् आयो। उनीहरूले दोस्रो विश्वयुद्धको विजेता हुनुमा गौरव गर्थे। चीनमा जापानलाई हराएको भावना प्रबल थियो। यहाँसम्म कि क्युबाली र उत्तर कोरियालीहरू आफ्नो देशले अमेरिकी छद्म युद्धलाई सधैँ पराजित गरेको ठान्छन्।
आठौँ, अन्तरविरोध, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सन्तुलनबीच थियो। कम्युनिष्ट मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाको विषयालई उच्च सम्मान गरिएको हुन्छ। यो नै साम्यवादको सबैभन्दा सबल पक्ष हो। आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनु अधिकांश कम्युनिष्ट सत्ताको मुख्य विशेषता थियो। कम्युनिष्ट शासन भएका मुलुकले राष्ट्रिय गौरवलाई प्रवद्र्धन गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रयास गरे।
अन्ततः अर्थतन्त्रमा सैनिकीकरणको भार पर्ने, राष्ट्रिय आम्दानीको ठूलो हिस्सा अनुत्पादनक क्षेत्रमा खर्च हुने र अर्थतन्त्रले सन्तुलन गुमाउने समस्या आयो। सन् १९८० को दशकमा सोभयित संघ र सबैजसो पूर्वी युरोपेली देशको अर्थतन्त्र शिथिल थियो। सरकारी स्टोर, पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोरमा उपभोक्ताका वस्तुको अभाव थियो। आज चीन, लाओस र भियतनाममा यो समस्या छैन। उनीहरूले ‘कन्जुमर गुड्स’ को उत्पादनमा उच्च महत्व दिएका छन्। तर क्युबा र उत्तर कोरियामा यो समस्या छँदै छ।
डम्बर खतिवडाको पुस्तक ‘समाजवादको यात्रा–युटोपियादेखि चौथो आयामसम्म’बाट साभार
