वाङ्चा साङ्गे भन्छन् – भूटान र चीनवीचको सीमा वार्तामा दिल्लीको हस्तक्षेप भूटानमाथि नियन्त्रण गर्ने मनशाय थियो। यसमा असफल भएपछि, भारतले आफ्ना सेना फर्काउनै पर्छ र भूटानचीनलाई ती बीचका कुराहरु निष्कर्षमा पुर्याउन दिनुपर्छ।
भारतले दोक्लामबाट सेना फर्काउनु पर्छ। यसको विकल्प छैन। युद्ध न त बुद्धिमानी न त वहनयोग्य रोजाई हुनसक्छ।
कथित “कुखुरे घाँटी” – भारतको मूख्य भूमिलाई त्यस्को उत्तरपूर्वी भागसँग गाँस्ने साँघुरो उपत्यका र दोक्लाममा भारतको हस्तक्षेपका लागि प्रष्ट कारण- कुनै सुरक्षाजन्य खतरा थिएन र छैन।
भूटान र चीन दुवैले दोक्लामको विवादित जमिनमा एकअर्काले दावी गर्छन्। भूटान कहिल्यै पनि चीन-भूटान सीमा वार्तामा भारतको हस्तक्षेप चाहदैन। यथार्थमा, भूटानले कहिल्यै पनि आँफूलाई एक “संरक्षित राज्य” ठानेन, न त बेलायती राजकालीन भारतको न त गणतान्त्रिक भारतको।
भारतले भूटानको सम्प्रभुतामाथि कुल्चन बन्द गर्नु पर्छ
सन् १९४९ मा भूटान र भारतबीच सम्पन्न सन्धी बेलायती राजकालीन भारतको शसस्त्रसेनाको दवावमा गरिएको सन् १८६५ को सिञ्चुला सन्धीको दुरुस्त नक्कलमात्र हो। त्यसबेलामा, भूटान अलगावनीति अपनाइरहेको थियो र बाह्य मामलाहरु यस्का लागि बेमतलवका थिए। यही सिञ्चुला सन्धीबाट बेलायती राजकालीन भारतले भूटानको केही भूभागहरु हडप्यो, जसमध्ये यही कथित “कुखुरे घाँटी” पनि हो। यो भूभाग लिँदा भूटानलाई यसबाट प्राप्त हुने राजस्व भारतले नगदमा वर्षेनी भुक्तान गर्ने भन्ने थियो। भूटानले यतिमा नै चित्त बुझाउनु पर्यो।
वर्षहरु बित्दै जाँदा, भूटानको विश्वमा नियाल्ने आँखा खुलेका छन्।
भूटान भारतविरोधी होइनः यो चीनसँगको सीमा विवाद सल्टाउन र चीनसँग उचित सम्वन्ध होओस् भन्ने चाहन्छ।
सन् १९७१ मा, भूटान संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्यो, आफ्नै स्वतन्त्र चाहनाले- भारतको सल्लाहले होइन। त्यो भन्दा पहिला, सन् १९६२ भूटान कोलम्वो प्लानमा सामेल भएको थियो, त्यसमा पनि भारतबाट सल्लाह लिइएन। त्यसै वर्ष, अष्ट्रेलियाको मेलवर्नमा भएको कमिटी बैठकमा भूटानलाई पर्यवक्षेकका रुपमा निम्त्याइएको थियो। त्यस बैठकको प्रतिनिधिमण्डलको अगुवाई तत्कालिन प्रधानमन्त्रि जिग्मे पाल्देन दोर्जीकी बहिनी आशी टाशी दोर्जीले गरेकी थिइन्। त्यसमा नै भूटानको संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्ने चाहना प्रकट भयो र त्यहाँबाट शुरु भएको प्रयाशले सदस्य बन्न सक्यो।
समयको विकाश क्रममा, सन् २००७ मा, भूटान र भारतले १९४९ को सन्धीलाई पुनरावलोकन गरे अनि दुई वटा दफाका प्रावधानहरुलाई अमान्य गर्दै निम्न बमोजिम हुने भयो। पहिलो, भूटानी परराष्ट्र मामलाहरुलाई अबदेखि भारतबाट निर्देशित गरिनेछैन र दोस्रो अब देखि भूटानले “कुखुरे घाँटी” क्षेत्रबापतको वर्षेनी भुक्तानी नलिने भयो।
वर्तमान द्वन्द्वमा चीन र भारतको मनशाय
भारतले दोकलाममा हतपतमा निर्णय लियो र अब उ फर्कनका लागि इच्छुक भइसकेको छ। मेरो बुझाईमा भारतको उद्देश्य भूटानमाथि नियन्त्रण कायम गर्न मात्र थियो तर चीन विरुद्ध सैनिक कारबाहीमा उत्रिहाल्ने मनशाय थिएन। यसैको अर्को पक्ष चीन चाहन्छ कि, भूटान भारत नियन्त्रित होइन, एक सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न चीन भारतबीचको तटस्थ राष्ट्रका रुपमा रहोस्।
सहि समाधान यो हुन्छ कि त्यस विवादित स्थानमा भूटानी सेना राखियोस् र भारतले आफ्नो दावा र सेना फिर्ता लेओस्।
शुरुको उद्देश्य नै असफल भएपछि, भारतलाई चीनसँगको संकट बल्झ्याई राख्न मन छैन। तर संसदमा प्रतिपक्ष दलहरुबाट आक्रमण भइरहेको बेला भारतीय सरकार कसरी पछि हट्न सक्ला र? सहि समाधान यो हुन्छ कि त्यस विवादित स्थानमा भूटानी सेना राखियोस् र भारतले आफ्नो दावा र सेना फिर्ता लेओस्। यदि भारतले यस भूभागमाथि दावा गरेको नै हो भने, भूटानले न त यो दावालाई अस्वीकार गर्न सक्नेछ र न त पुष्टि नै गर्न सक्नेछ। हालको परिस्थितिमा भूटानको चीन-नियन्त्रित दोकलम इलाकाबाट भारतीय सैनिकहरुलाई प्रतिस्थापन गर्नसक्ने हैसियत छैन।
तथापी, भारतको अजसिलोपनलाई कम गरिदिन, भूटानले ज़ूम पेलेरी चौकीमा रहेका सेनामा १० सेना थप गर्नेछ। यस्तो व्यवस्था जाडो नलागुञ्जेलसम्म काय राखिनेछ र त्यसपछि गर्मी शुरू नहुञ्जेलसम्म क्रमश घटाइनेछ। भूटान यस्तो अनावश्यक काममा आफ्नो सेना शक्तिको दुरुपयोग गर्न चाहदैन।
डोकलाम विवादले के देखाउँछ भने भारतलाई युद्ध नै रोज्न पर्छ तर चीन भने विश्व केन्द्र बन्न चाहन्छ।
यो यस्तो कुरा हो जसलाई भारतले आफ्नैका लागि गर्नु पर्ने हो। भूटान यो भन्न सक्ने अवस्था छैन कि आफ्ना सेनाहरुले डोक्लाममा भारतीय सैनिकहरुको स्थान लिन्छन्, किनकि यस्तो खालको कथनले त भूटान भारतको संरक्षित राज्य हो भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गर्छ। जुन हुँदै-होइन।
भूटान भारतविरोधी होइनः यो चीनसँगको सीमा विवाद सल्टाउन र चीनसँग उचित सम्वन्ध होओस् भन्ने चाहन्छ। भूटानका लागि दुवै छिमेकीहरु महत्वपूर्ण छन् तर ती दुवै भूटानका महाप्रभू भने हुनै सक्दैनन्।
वाङ्चा साङ्गे भूटानका परिचित स्तम्भकार हुन् । साउथ चाइना मर्निङ्ग पोष्टबाट साभार।
