२०७२ असोज ३ मा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ सातौ संविधान हो। यसअघि ६ वटा संविधानहरु निर्माण गरिएको थियो। यो संविधान जारी हुनु पहिलेदिख नै मधेसी समुदायले बिरोध जनाई राखेको थियो। संविधान जारी भएपछि काठमाडौं र पहाडे समुदाय बहुलक्षेत्रमा दिपावली गरी खुसीको उत्सव मनाई रहँदा मधेसक्षेत्र र मधेसी, थारु समुदायले आफनो घरमा कालो झण्डा झुण्डयाएर विरोध गर्दै थिए। के थियो त मधेसी, थारुहरुको चाहना ? किन तिनले बिरोध गरिरहे र अहिले पनि विरोध नै गरिराखेका छन्?

आमरुपमा मधेसी समुदाय र मधेसी दलहरु नयाँ संविधानको निर्माण प्रक्रिया र त्यसका समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानहरुसँग सहमत छैनन्। संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेस केन्द्रित दलहरुको मोर्चा (जो नेपालको संविधान निर्माणको राजनीतिमा चौथो शक्तिको रुपमा स्थापित थियो)लाई बाहिर राखियो। जेलिएको नेपाली राजनीतिमा १६ बुँदे सहमति ब्रेकथ्रु गर्‌यो त्यसमा मधेसी दलहरुको प्रतिनिधीको नाममा विजय गच्छेदार अध्यक्ष रहेको दललाई मात्र समावेश गराइयो। मोर्चालाई जानी जानी बाहिर राखियो। १६ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने अन्य दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादीका पनि एक समुदायका नेताहरु मात्र त्यस प्रक्रियामा सहभागी थिए। १६ बुँदेको मस्यौदा प्रक्रियामा नेका, एमाले, माओवादी पार्टीका मधेसी अनुहारहरुलाई पनि समावेश गरिएन, जस्ले गर्दा समग्र मधेसी समुदायमा आक्रोश पैदा भयो। त्यसपछि संविधानको मस्यौदाको क्रममा अनेकौं पश्चगामी प्राबधान राख्ने प्रयास भयो। नागरिकता, संघियता, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतको सबालमा यो संविधानका कतिपय धारा, उपधाराहरु मधेस र मधेसी मैत्री हुन सकेनन्। विगत १० बर्षमा भएका दुईटा मधेस आन्दोलनहरु, त्यसक्रममा राज्यले गरेका बाचाहरु, सरकारसँग भएका सहमतिहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै कतिपय प्राबधानहरु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ भन्दा पश्चगामी प्रकृतिका राखियो। यसले गर्दा समाजमा आक्रोश बढ्दै गयो। समाज थप आन्दोलित भईरह्यो।
आन्दोलनको भविष्यवाणी गर्नु कठिन कार्य हो तर यति भन्न सकिन्छ कि यो संविधानले माओवादी आन्दोलनको ब्यवस्थापन गर्न सक्यो तर मधेस आन्दोलनको ब्यवस्थापन गर्न चाहेन।

कसरी बनेका थिए अघिका ६ वटा संविधानः

भारतमा लामो समयदेखि जारी स्वतन्त्रता संग्रामले सफलता पाएपछि त्यसको प्रभाव नेपाली समाजमा पनि परेको थियो। तात्कालिन राणा शाषणविरुद्ध नेपाली समाज आन्दोलित हुँदै थियो। त्यसलाई सामसुम पार्ने उद्देश्यले वि.स. २००४ मा राणाहरुले एक संविधानरुपी दस्तावेज घोषणा गरेका थिए, जसलाई ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन–२००४’ भनिएको थियो। नेपालको इतिहासमा यसलाई नै पहिलो संविधान पनि मानिन्छ। राणाहरु स्वयंले निर्माण गरेको यो संविधान ल्याउनुको मुल उद्देश्य तात्कालिन शासनलाई टिकाउनु थियो। प्रजातन्त्र स्थापनाकालागि शुरु हुनै लागेको आन्दोलनहरुलाई मत्थर पार्ने उद्देश्य पनि थियो। तर आन्दोलन रोकिएन, किनभने त्यस संविधानमा राणाहरुको कैदमा रहेका राजालाई अधिकार दिइएको थिएन। आन्दोलनरत पक्षहरुसँग कुनै विमर्श गरिएको थिएन्। प्रजातन्त्रको मुल्य, मान्यताहरु समेटिएको थिएन।

२००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। दोस्रो संविधानको निर्माण भयो । त्यसलाई ‘अन्तरिम शासन विधान २००७’ भनियो। त्यो संविधान त्रीपक्षीय सहमतिमा निर्माण भएको थियो, राजा, नेपाली काँग्रेस र राणाबीचको। २००७ सालमा राजा त्रिभुवनको परिवार भारतको निर्वासन गएको थियो। भारत सरकारको मध्यस्थमा राणा र राजाबीच सहमतिको प्रयास हुँदैथियो। नेपाली काँग्रेस सशस्त्र आन्दोलनमा थियो। तीनै पक्षबीचको सहमतिपछि देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो र अन्तरिम शासन विधान–२००७ को घोषणा भएको थियो। त्यस संविधानको मुल उद्देश्य निरकुश राणातन्त्रलाई समाप्त, राणाहरुको कैदमा रहने गरेको राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाउनु र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाअन्तर्गत शासन ब्यवस्थाको शुरुवात गर्नु थियो। निकट भविष्यमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने घोषित लक्ष्य पनि थियो।

संविधानसभाको निर्वाचन लम्बिदै गयो। राजाले पटक पटक संविधान संसोधन गरी जनतालाई दिइएको अधिकारहरु कटौती गर्दै गए। पछि गएर संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने कि संसदको निर्वाचन गर्ने विषयमा लामो खिचातानी चल्यो। तत्काललाई संसदकै निर्वाचन गर्ने सहमति भएपछि २०१५ सालमा तेस्रो संविधानको निर्माण भएको थियो। त्यसलाई ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’ भनिएको थियो । राणाहरुको अधिकार कटौती गरेकोलाई निरन्तरता दिँदै बहुदलीय ब्यवस्थाको मुल मर्मअनुरुप संसदको निर्वाचन गर्ने र संवैधानिक राजतन्त्रलाई कायम राख्ने त्यस संविधानको आधारभूत मान्यता थियो। तर त्यस संविधानमा राजालाई अन्तरिम संविधान २००७ भन्दा बढी अधिकार दिइएको थियो।

त्यस संविधानलाई टेकेर २०१५ सालमा पहिलो पटक नेपालमा संसदीय निर्वाचन भएको थियो। नेपाली काँग्रेसलाई दुईतिहाई बहुमत ल्यायो। विपी कोइराला प्रधानमन्त्री चुनिए। यसपछि प्रधानमन्त्री र तत्कालिन राजा महेन्द्रबीचको खीचातानी, मनमुटाब चल्यो। २०१७ पुष १ गते राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको अपहरण गर्दै दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएर राजकीय अधिकार आफ्नै हातमा लिँदै आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको घोषणा गरे। यी सबै कुराहरुलाई संस्थागत गर्नकालागि २०१९ सालमा चौथो संविधानको निर्माण गरियो –’नेपालको संविधान २०१९’। त्यस संविधानको मुल उद्देश्य बहुदलीय शासन ब्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै, संवैधानिक राजतन्त्रलाई सक्रिय राजतन्त्रमा फर्काउदै दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु थियो। त्यतिबेलाको नेपाली राजनीतिमा राजा र राजसंस्था एकमात्र पक्ष थियो। त्यसैले संविधान उनकै इच्छाअनुसार निर्माण भएको थियो। त्यो संविधान ३० बर्षसम्म चल्यो। प्रतिबन्ध लगाइएका दलहरु निरन्तर संघर्षमा थिए।

२०४६ सालमा ठूलो जनआन्दोलन भयो। राजा विरेन्द्रले दलहरुमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको घोषणा गर्दै आन्दोलनरत दलहरुलाई सरकार गठनको आमन्त्रण गरे। नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन भयो।

विगतको ६ वटा संविधानले राज्य संरचनाको कतिपय समस्या, शासन–प्रशासनको शैलीमा परिवर्तन नल्याएको होइन तर मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिलाको राज्यमा पहुँच बृद्धिको सबालमा समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो। त्यसैलाई परिवर्तन गर्ने र उल्लेखित सीमान्तकृतहरुको हितमा पुनर्सरचना गर्ने सातौ संविधानको मुल कार्यभार थियो। 

२०४७ मा पाँचौ संविधानको निर्माण भयो, जसको नाम नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ राखियो। २०४६ को जनआन्दोलनका मुख्य पक्षहरु नेपाली काँग्रेस र वाम मोर्चा थियो तर राजनैतिक परिवर्तनमा राजदरबार पनि तेस्रो पक्ष थियो। त्यसकारण संविधान निर्माणकोलागी गठन भएको आयोगमा नेपाली काँग्रेस, वाम मोर्चा, राजा र स्वतन्त्र गरी सर्वपक्षीय सदस्यहरु सम्मिलित थिए। त्यस आयोगले ल्याएको संविधानको मुल उद्देश्य  थियो, बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनर्स्थापना र सक्रिय राजालाई संवैधानिक राजतन्त्रमा परिणत गर्नु। त्यस संविधानअन्तर्गत २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा संसदीय निर्वाचनहरु सम्पन्न भएको थियो।

२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ थालेका थिए। माओवादी ‘जनयुद्ध’ले गणतन्त्रको स्थापना र राज्यको संरचनाहरुलाई पुनर्सरचना गनुपर्ने मुल उद्देश्य बोकेको थियो। माओवादीको ‘जनयुद्ध’ तात्कालिन शासनसत्ताबिरुद्ध थियो जसको नेतृत्व मुलभूतरुपमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले गर्ने गर्थे। २०४६ सालमा पुनर्स्थापित प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाको विरुद्ध पनि माओवादीको ‘जनयुद्ध’ केन्द्रित थियो। २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता पुन: आफ्नो हातमा लिए। २०६१ मा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भयो। संयुक्त जनआन्दोलन गरेर राजतन्त्रलाई सदाकोलागि समाप्त गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्ने १२ बुँदे सहमतिको मुख्य उद्देश्य थियो। वि.स.२०६२-२०६३मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो। राजा स्वयंले बिघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भएको घोषणा गर्‌यो। साथै तत्काल अन्तरिम संविधानको निर्माण र सक्दो चाँडो संविधानसभाको निर्वाचन गरेर राज्यको अग्रगामी पुनर्सरचना गर्ने उदघोष गरियो।

वि.स.२०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधानको रुपमा छैठौँ संविधान ल्याइएको थियो। यो संविधान तात्कालिन मुख्य राजनैतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीबीचको सहमतिबाट ल्याइएको थियो। त्यस संविधानको मुल उद्देश्य युद्धरत नेकपा माओवादीलाई मुलधारको राजनीतिमा फर्काउनु थियो। त्यस संविधानको आधारभुत मान्यता नेपालमा राजतन्त्रलाई समाप्त गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्नु, नेपाली राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु, पुरानो राज्य संरचनालाई पुनर्सरचना गर्नुथियो। तर संघियताको बारे त्यो संविधान मौन थियो।

यसै समयमा एउटा गैरसरकारी संस्थाकोरुपमा क्रियाशील मधेसी जनअधिकार फोरमले त्यस संविधान विरुद्ध आन्दोलन थाल्यो। काठमाडौ लगायत मधेसका अनेक जिल्लाहरुमा अन्तरिम संविधानलाई जलाउने काम भयो। ठाऊँ ठाऊँमा झडपहरु भए। आम आँकलनको विपरीत मधेसमा ठूलो आन्दोलन भयो। आन्दोलनको मुल एजेण्डा थियो, संघियता। अन्तरिम संविधानमा भावी नेपाल संघीय हुनेछ भनी उल्लेख हुनुपर्ने। त्यसै अनुरुप तात्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सम्बोधन भयो। अन्तरिम संविधानलाई संसोधन गर्दै संघियताको ग्यारेन्टी गरियो। आन्दोलन रोकियो।

नेपाली राज्य संरचनाबारेः

माओवादी ‘जनयुद्ध’को मुल एजेण्डा थियो – राज्य पुनर्सरचना। नेपालको राज्य संरचनामा दुई प्रकारका समस्याहरु देखिन्छन्। पहिलो संरचनामा र दोस्रो कार्यशैलीमा। संरचनाको हिसाबले नेपाली राज्य धेरै नै केन्द्रिकृत थियो र यसमा सिमित जात र समुदायको अत्यधिक बर्चस्व स्थापित हुन गयो। त्यसैले यो असमावेशी प्रकृतिको देखिएको हो। राज्य संरचनामा देखिएको दोस्रोखाले समस्या भनेको कार्यशैलीसँग सम्बन्धित छ। यो अत्यन्त अदक्ष, अपारदर्शी र भ्रष्ट छ । राज्य संरचनासँग सम्बन्धित कार्यशैलीगत समस्या शासन संचालक र संचालनको विधिसँग सम्बन्धित छ भने संरचनागत समस्या संविधानसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यसैले केन्द्रिकृत राज्यलाई संघियकरण गर्ने र असमावेशी चरित्रको राज्यलाई समावेशीकरण गर्ने ‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ को परिकल्पना र नयाँ संविधानको मुख्य कार्यभार बन्न पुग्यो। संघियकरणका लागि पहिचान र सामर्थ्यलाई मुल आधार मानेर संघीय प्रदेशहरुको रेखाकंन गर्ने भनिएको थियो। समावेशीकरणका लागि राज्यका तीनै अगंहरु (ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) मा आरक्षणको प्रावधान राख्ने तय भएको थियो। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनअघि निर्वाचन प्रणालीलाई संसोधन गरेर ब्यवस्थापिकालाई समावेशी बनाउने प्रयास भयो। जस्को नतिजा पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा देखियो। २०६४ सालमै सरकारी सेवालाई समावेशी बनाउने अध्यादेश ल्याइयो, जस्ले निजामतीलगायत अन्य सेवाहरुमा सिमान्तकृत समुदायहरुलाई आरक्षणको ब्यवस्था गरेको थियो। अहिले बनेको नयाँ संविधानमा शब्दमा यी सबै कुरा छन् तर सही अर्थमा हेर्ने हो भने अन्तरिम संविधानको कल्पना अनुरुप छैनन्। कतिपय सन्दर्भमा त्यसभन्दा पश्चगामी छ।

कसरी बन्यो साँतौ संविधानः

२०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुनु थियो। तीन ठूला दलहरु (नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एकिकृत नेकपा माओवादी)ले आगामी संविधानसभाकालागि अपनाइने निर्वाचन प्रणालीमा अपेक्षित परिवर्तन गर्न चाहिरहेको थिएनन्। मधेसमा फेरि अर्को जनआन्दोलन भयो । यसपटकको जनआन्दोलनको नेतृत्व संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेसी मोर्चाले गरेको थियो जस्मा मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी सम्मिलित थियो। २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भयो, जसमा नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल र नेकपा माओवादीका पुष्पकमल दाहाललाई साक्षी राखिएको थियो। प्रधानमन्त्रीकोरुपमा नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए। निकट भविष्यमै गर्न लागिएको संविधानसभाको निर्वाचनकोलागि निर्वाचन प्रणालीमा ब्यापक संसोधन गरिएको थियो। ८ बुँदे सहमतिमा २०६४ को अन्त्यसम्ममा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने प्रत्याभुति गरिएको थियो। साथै भविष्यमा बन्ने संघीय प्रदेशहरुमा मधेस स्वायत्त प्रदेश रहने छ। नेपाली सेनामा मधेसीहरुको समुहगत प्रवेश गराइने लगायतका कुराहरु समेटिएको थियो। यसरी मधेसी मोर्चा नेपाली राजनीतिमा चौथो शक्तिको रुपमा उदय भएको थियो। त्यतिबेला यदि मधेसी मोर्चाले सहमति नगरेको भए संभवतः२०६४ सालमा ऐतिहासकि संविधानसभाको निर्वाचन संभव थिएन।

२०६४ मा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो। सभासदहरुको संख्याको हिसाबले एनेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाले क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो शक्तिको रुपमा आयो। त्यसपछि नेपालको निर्वाचित केन्द्रिय विधायिका (जसले संसद र संविधानसभा दुबैको कार्य गर्दै थियो) मा सत्ता राजनीति र संविधान निर्माणको राजनीति एकसाथ अगाडि बढेको थियो। सत्ता राजनीतिमा चारै शक्तिबीच पक्ष परिवर्तनको अनेक खेल र दृश्यहरु देखिरहँदा पनि संविधान निर्माणको राजनीतिमा एकप्रकारको स्थायी ध्रुवीकरण थियो। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले एक पक्षमा थियो भने एमाओवादी र मधेसीमार्चा अर्को पक्षमा। कतिपय विषयहरुमा यी चारै शक्तिबीचको सहमतिबाट नै संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि पनि बढेको थियो। तर, त्यस संविधानसभाले तोकिएको कार्यकालभित्र संविधान दिन सकेन। २०६९ जेठमा पहिलो संविधानसभाको विघटन हुनपुग्यो ।

२०७० मा फेरि निर्वाचन भयो जस्मा सँख्यात्मक हिसाबले चारै शक्तिको सँख्यात्मक वजनमा घटबढ भयो। नेपाली काँग्रेस पहिलो स्थानमा पुग्यो, नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा र एनेकपा माओवादी तेस्रो स्थानमा। यसबीच मधेसी दलहरुमा असँख्य विभाजन भयो। तथापी सँख्यात्मक हिसाबले मधेसीदल सम्मिलित मोर्चाको सीटसँख्या चौथो स्थानमै रहयो। त्यसैले नेपालमा बन्ने सातौँ संविधान जस्कालागि दुई-दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो र जुन दसबर्षे माओवादी जनयुद्ध र दुइटा मधेस आन्दोलनको जगमा बन्दैथियो, त्यसको प्रक्रियामा मधेसी दलहरुको सहभागीता अनिवार्य थियो। किनभने यसअघि नेपालमा बनेका सबै संविधान तात्कालिक राजनैतिक शक्तिहरुबीचको सहमतिबाटै बनेको थियो । तर २०७२ जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमति (जस्ले नयाँ संविधान निर्माणकालागि ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो)मा मधेसी मोर्चाको मुख्य घटकहरुलाई बाहिर राखियो। मधेसी मोर्चाको नाममा विजय गच्छेदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रीक) लाई मात्र समावेश गरियो। संविधान निर्माणको राजनीतिमा प्रक्रियागत हिसाबले पहिलो त्रुटी र मधेसीहरुको गुनासोको श्रृङखंला यहीँबाट शुरु भयो। यस प्रक्रियामा मधेसी दल र तिनका नेताहरुलाई मात्र बाहिर राखेनन् बरु काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी पार्टीहरुमा रहेका मधेसी नेताहरुलाई पनि गुमराहमा राखियो, जस्ले गर्दा आमरुपमा मधेसी मनमा आफुहरुलाई किन बाहिर राखिँदै छ भन्ने प्रश्न उठ्यो? यस्तो प्रश्नको त्यति ठूलो अर्थ हुने थिएन, यदि संविधानको अन्तरवस्तु मधेस र मधेसी मैत्री भईदिएको भए। तर दुर्भाग्यवश, त्यस्तो पनि भएन।

संविधानको अन्तरवस्तुसँगबारे गुनासोः

संविधानले समाज र राज्यबीचको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने हो। नेपाली समाज र राज्यबीचको सम्बन्ध अनमेल प्रकारको छ। मुलतः नेपाली समाजमा तीन समुदायको जनसँख्या बराबर छ। खस आर्य, पहाडको आदिबासी/जनजाति र मधेसी समुदाय। तर राज्यको विभिन्न निकायहरु, राजनीति, शासन–प्रशासन, सेना–पुलिसमा केवल खस–आर्य समुदायको अत्यधिक बर्चस्व कायम हुनपुगेको छ। यो समस्या विगतका संविधान, त्यसअन्तर्गत चलेको शासन प्रशासन, त्यसले निर्माण गरेको राज्यका संरचनाहरुको कारण उब्जेको हो। विगतको ६ वटा संविधानले राज्य संरचनाको कतिपय समस्या, शासन–प्रशासनको शैलीमा परिवर्तन नल्याएको होइन तर मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिलाको राज्यमा पहुँच बृद्धिको सबालमा समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो। त्यसैलाई परिवर्तन गर्ने र उल्लेखित सीमान्तकृतहरुको हितमा पुनर्सरचना गर्ने सातौ संविधानको मुल कार्यभार थियो।

  • मधेसी समुदायकोलागि सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो पहिचानको संकट र नागरिकता प्राप्तिमा कठिनाई। २०६३ सालमा भएको पहिलो मधेस आन्दोलनले मधेस र मधेसी शब्दको संवैधानिक ग्यारेन्टी दिलाएको थियो। २०६४ सालको मधेस आन्दोलनले अनेकौँ समस्यालाई समाधान दिएको थियो, जसमध्ये नागरिकताको प्रावधानलाई पनि लचिलो बनाएको थियो। तर, यसपटक भएको १६ बुँदे सहमतिपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिँदै गर्दा ठूला दलहरुबीच भएका सहमतिहरुमा मधेसीहरुको नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानहरुलाई झनै कठोर बनाउने नीति लिएको थियो। सीमा पारीबाट बिहा गरेर आउने महिलाहरुको हकमा, तिनीहरुबाट जन्मिने सन्तानको हकमा, अगींकृत नागरिकताधारीहरुले पाउने राजनैतिक अधिकारको हकमा अनेकौ कठोर प्रावधानहरु राख्ने सहमति भएको थियो। त्यसक्रममा भएका बिरोध, मधेसीहरुको आन्दोलनको कारण कतिपय कठोर प्रावधानहरुलाई सच्चाइयो तर अहिले पनि धारा २८९ मा अनेकौँ मुख्य पदहरु– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्याधीश, प्रतिनीधीसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखमा बन्नका लागि बंशजको नागरिकता नै अनिवार्य गरेको छ। यसमा मधेसको आपत्ती छ। बर्षेनी लाखौँ मधेसीहरुको सीमा वारीपारी बिहाबारी हुनेगर्छ। भारतमा माइती भएका महिलाहरु जो आफनो घरबार त्यागेर नेपालीसँग बिहा गरेर नेपालमै बसेकी हुन्छन्, तिनले पाउने भनेको अगिंकृत नागरिकता हो तर धारा २८९ अनुसार तिनीहरु यो देशको अनेकौँ पदहरुमा जान पाउने छैन्। प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख पनि बन्न पाउने छैनन्। त्यसकारण यो संविधानले एकखालको मधेसीहरुको पहिचान र नागरिक अधिकारमाथि नै प्रशन चिन्ह उठाउने काम गरेको छ।
  • राजनैतिक प्रतिनीधित्वसँग सम्बन्धित छ। नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा अनेकौँ समस्याहरु थियो। यसको समग्रमा विश्लेषण गरिनुपर्छ। अहिलेसम्म नेपालमा अनेकौँ कालखण्डमा गठन भएका केन्द्रिय बिधायीकाको जातिय, सामुदायिक एवं लैगिंक प्रतिनीधित्वको विश्लेषण गर्ने हो भने केही कुराहरु प्रष्ट हुँदो रहेछ। पहिलो, नेपालको केन्द्रिय बिधायीकामा दलितहरु पुग्दै न पुग्ने। पुग्नै नसक्ने वा अत्यन्त थोरै सँख्यामा पुग्ने। दोस्रो, लैगिंक हिसाबले महिलाहरु पनि अत्यन्त कम पुग्न सक्ने। तेस्रो, मधेसी, थारु, आदीवासी जनजातीहरु आफनो समुदायको जानसाँख्यिक बाहुल्य भएको ठाऊँबाट मात्र निर्वाचन जित्ने। चौथो, खस आर्य समुदायको मानिसहरु सबै जिल्लाबाट चुनाब जित्ने। यसको प्रभाव के देखियो भने सम्प्रदायको हिसाबले पहाडेको ८० प्रतिशत प्रतिनीधित्व हुने तर मधेसी समुदायको केवल २० प्रतिशत। समुदायको हिसाबले खस आर्य समुदायको ६० प्रतिशत उपस्थीति पुग्ने, आदीवासी जनजातीको २० प्रतिशत र मधेसीको पनि २० प्रतिशत मात्रै। यसरी विगतको केन्द्रिय बिधायीकाहरुमा खसआर्यको बर्चस्व स्थापित हुनगएकोले शासन, प्रशासनमा पनि तिनको हालीमुहाली कायम हुनगएको हो।

प्रतिनीधित्वको राजनीतिको यो पक्षलाई २०६४ सालमा परिवर्तन गरिएको थियो, खासगरी तीनवटा उपाय अपनाएर।

  • मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो जस्मा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ४० प्रतिशत, समानुपातिक निर्वाचनबाट ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था गरिएको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सिमान्तकृतहरुको प्रतिनीधित्व बृद्धिमा सहयोगी थियो।
  • प्रत्यक्षतर्फको सीट वितरणमा जनसँख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको थियो। यसले तराई मधेसमा सीट सँख्यामा बृद्धि गरेको थियो।
  • समानुपातिक तर्फको मधेसी, उत्पीडित जाती-आदीवासी–जनजाती, दलित, महिला, पिछडीएको क्षेत्र र अन्य गरेर ६ वटा क्लस्टर मात्र राखिएको थियो।

२०५६ सालसम्म हुनेगरेको निर्वाचनमा नेपालभरी २ सय ५ निर्वाचनक्षेत्र थियो जसमध्ये तराई मधेसको २० जिल्लामा ८६-८८ सिट थियो। २०६४ सालमा जनसँख्यालाई मुल आधार बनाएर सिट पुनर्वितरण गरिँदा पहाडमा अत्यन्त कम हुनेभएकोले कुल सिटसँख्यालाई नै बढाएर २०५ बाट २४० बनाइएको थियो जसमध्ये मधेसमा ११६ निर्वाचनक्षेत्र परेको थियो। उल्लेखित संसोधनहरुको कारण २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचन मधेसी समुदायको प्रतिनीधित्व २० प्रतिशतबाट बढेर ३३ प्रतिशत पुगेको थियो। आदिवासी–जनजातिको प्रतिनीधित्व पनि २० बाट बढेर ३३ प्रतिशत पुगेको थियो तर लामो समयदेखी बर्चस्व कायम राख्दै आएको खस–आर्य समुदायको प्रतिनीधित्व ६० प्रतिशतबाट ३४ प्रतिशतमा झरेको थियो। केन्द्रिय विधायिकाको प्रतिनीधित्वमा देखिएको यो परिवर्तनको तात्कालिक र दीर्घकालिक प्रभाव पर्नथालेको थियो। तात्कालिक प्रभावमा त्यसै कालखण्डमा मधेसी समुदायको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिनु। २०६४ देखि २०७० सम्मको शासन सत्तामा मधेसीहरुको राम्रो उपस्थीति देखिनु। यसले विस्तारै शासन सत्तासँग सम्बन्धित अन्यकुराहरुमा पनि प्रभाव पार्ने नै थियो।

तर नयाँ संविधानमा प्रतिनिधित्वको यो प्रावधानहरुलाई उल्ट्याइ दियो। २०६४ मा ब्यवस्था गरिएको तीनवटै प्रावधानलाई आफनो अनुकुल सच्चाइयो।

  • प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अनुपातलाई हेरफेर गरिदियो । ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष तर्फको भारलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइयो । ६० प्रतिशत समानुपातिक तर्फको भारलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाइयो ।
  • प्रत्यक्ष तर्फको सीट वितरणको मुल आधार भुगोललाई बनाएको थियो, जसलाई पहिलो संसोधनबाट सच्चाइयो।
  • समानुपातिक तर्फबाट क्लस्टरिङ्गको कारण सिमान्तकृतहरुको प्रतिनीधित्व बढेको थियो, त्यसलाई विस्तार गरेर क्लस्टरहरु थपियो।

नयाँ संविधानमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लीम, पिछडीएको क्षेत्रलाई नयाँ क्लस्टरमा राखेको छ। अन्तरिम संविधानको भन्दा यसमा खस आर्य थपिएको छ। थारु र मुस्लीम थपिनु राम्रै हो तर महिला, दलित र आदिवासी जनजातिमा मधेसी पहाडे छुटयाइएन। समानुपातिकतर्फको सीट सँख्याको अनुपात घटाउनु र क्लस्टरिङ्ग थप्नुको प्रभाव फेरी पनि विगतमा त्यस प्रणालीबाट फाइदा लिएकाहरुलाई घाटा हुनु हो। यसले भविष्यमा मधेसी लगायतको प्रतिनीधित्व घट्ने हो।

नयाँ संविधानमा राष्ट्रियसभाको पनि ब्यवस्था गरिएको छ, जस्मा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाको दरले बराबर प्रतिनीधित्वको प्राबधान छ। यसले फेरी मधेसी समुदायको प्रतिनीधित्व घटाउने छ। किनभने प्रदेश नम्बर २ बाहेक कुनै पनि प्रदेशमा मधेसीको बाहुल्य छैन्। मधेसका जिल्लाहरुलाई पाँचवटा प्रदेशमा बाँडिएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी फेरिएको यो प्राबधानले आगामी दिनमा बन्ने केन्द्रिय बिधायीका फेरी पनि मधेसी, आदिवासी जनजातिको प्रतिनीधित्व घटने नै हो।

  • समानुपातिक समावेशीकरणसँग सम्बन्धित छ । २०६४ सालदेखि सरकारी सेवामा आरक्षणको शुरुवात गरिएको थियो । प्रत्येक नयाँ भर्नामा ४५ प्रतिशत आरक्षणकोलागि छुट्याइएको थियो । त्यसकालागि पनि मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्ग भनेर क्लस्टर छुटयाईएको थियो । २०६४ देखि २०७१ सम्ममा निजामती सेबामात्रमा करिब २०,००० कर्मचारी भर्ना भए जसमध्ये करिब ९,००० आरक्षणबाट जागीर पाएका थिए । आरक्षण शुरुभएको पहिलो पाँचबर्षमा निजामतीसेवाको शाखा अधिकृत तहमा ८० जना महिला, ७० आदिवासी–जनजाति, ५० मधेसी, २५ दलितले आरक्षीत सिटबाट भर्ना भएका थिए । तसर्थ यसले आगामी केहीबर्षमा निजामती लगायत सरकारीसेवाको तस्वीर फेर्नेथियो ।

यसबारेमा राज्यलाई समानुपातिक बनाउनुपर्नेमा नयाँ संविधानमा चलाखीपूर्ण तरिकाबाट समानुपातिक समावेशी समाजको कल्पना गरेको शब्दहरु राखियो । पछि संसोधन गरेर सच्चाइयो । आरक्षण पाउनेमा धेरै क्लष्टरहरु राखियो । आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य समुदाय समेतलाई आरक्षण दिने भनिएको छ । नेपालको सम्पूर्ण सरकारीसेवामा खसआर्यको अत्यधिक बर्चस्व रहेको, मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिलाको उपस्थति अत्यन्त थोरै रहेकोले नै यी सीमान्तकृत समुदायहरुलाई आरक्षण दिनुपरेको थियो । तर खसआर्यलाई पनि आरक्षण दिनु आरक्षणको सिद्धान्त, मुलमर्म विपरीतको कुरा हो ।

  • चौथो कुरा संघीय प्रदेशको सीमाकंनसँग सम्बन्धित छ। यसपटकको संविधान निर्माणको क्रममा सबैभन्दा सकसको विषय बनेको थियो प्रदेशहरुको सिमाकंन। प्रारम्भिक चरणमा दुईथरी बहसले बढी ठाऊँ पाएको थियो। प्रदेशहरुको सिमाकंन उत्तर दक्षिण हुनुपर्ने एकथरीको माग थियो भने पूर्वपश्चिम हुनुपर्ने अर्कोथरीको। सामर्थ्यलाई बढी प्राथमिकता दिँदै हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर प्रदेश बन्नुपर्ने पहिलो थरीको दाबी हुन्थ्यो भने पहिचानलाई मुख्य आधार मानेर तराईमा बढीमा दुईप्रदेशसम्म बनाउनुपर्ने दोस्रोथरीको माग थियो।

पहिलो संविधानसभाले कार्य थालेपछि सबभन्दा पहिला प्रदेश सिमाकंनको आधार तय गरिएको थियो जस्मा पहिचान र सामर्थ्यलाई मुल आधार मान्दै पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारहरु तय भएको थियो। पहिलो संविधानसभाअन्तर्गतको राज्यपुनर्सरचना समितिले देशभरी कुल १४ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गर्दै मधेसमा २ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसपछि राज्यपुनर्सरचना आयोगको गठन भयो। त्यसले दुई प्रकारका खाका ल्याएको थियो। त्यसमा बहुमतबाट आएको प्रतिवेदनमा १० प्रदेशको खाका प्रस्तुत हुँदा पनि मधेसमा दुई प्रदेश नै भनिएको थियो।

तर, २०७२ जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमतिमा संघियतालाई थाँती राख्दै संविधान ल्याउने भनिएको थियो। मधेसका केही अधिकारकर्मीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेपछि परिस्थिति फेरियो। अदालतले संघीय प्रदेशहरुको रेखाकंन सहित संविधान जारी गर्न आदेश दिएपछि १६ बुँदेको हस्ताक्षरकर्ताहरुले सिमाकंन सहितको संघियता ल्याउन बाध्य भए। तर संघीय प्रदेशहरुको सिमाकंन गरिँदा न त विगतका सहमतिहरुलाई टेक्यो, न त कुनै एक स्पष्ट आधारलाई। तराई मधेसका २० जिल्लालाई अनेकौँ भागमा खण्डित गरियो। पूर्वको झापा, मोरगं, सुनसरीलाई पूर्वी पहाडसँग जोडियो भने पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुरलाई पनि ठीक त्यसै प्रकारले हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुसँग जोडियो। प्रदेश रचनाको प्रारम्भिक खाकालाई लिएर पश्चिम पहाडको सुर्खेत र कर्णाली क्षेत्रमा आन्दोलन भए। पहाडी जिल्लाहरुमा सिमाकंन हेरफेर गरियो। ६ बाट ७ प्रदेश बनाइयो तर तराई मधेसका जिल्लाहरुलाई पहाडबाट छुट्याउने काम भएन।

तराई मधेसका जिल्लाहरु पहाडसँग जोडेर प्रदेशहरुको रचना गर्नुपर्ने विचार एकपक्षको थियो भने मधेसमात्रका जिल्लाहरु समेटेर प्रदेशहरुको रचना हुनुपर्ने अर्को पक्षको। खासगरी मधेसी समुदायका अधिकांस नेताहरु मधेसमात्रका जिल्लाहरु समेटेर प्रदेश बन्नुपर्ने भन्दै आएका थिए। तर पहाडे समुदायका अधिकांस नेताहरु यसकालागि तयार देखिदैनन्। यस्तो किन हुँदो हो?  खासमा यो जनसँख्याको राजनीति हो। मधेसमात्रका जिल्लाहरुलाई समेटेर प्रदेशहरुको रचना भयो भने मधेसी समुदायको जानसाँख्यिक बाहुल्यता कायम हुनेछ। तर मधेस र पहाडका जिल्लाहरु जोडेर प्रदेशहरुको रचना भयो भने पहाडे समुदायको जानसाँख्यिक बाहुल्यता रहन्छ। यो जनसँख्याको राजनीतिले भविष्यको निर्वाचनहरुको परिणामलाई प्रभावित गर्ने हो। यसले देशको केन्द्रिय विधायीका र प्रदेश विधायीकामा प्रतिनिधित्वको तस्वीर फेर्ने हो। दुबै ठाऊँमा नयाँखाले राजनैतिक समिकरण निर्माण हुने संभावना हुन्छ। पुरानो लामो समयदेखि राजनीतिमा बर्चस्व स्थापित गर्दै आएका खस आर्य समुदायको बर्चस्व कम हुनसक्छ। किनभने नेपालमा प्रतिनीधित्वको राजनीतिको इतिहास हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि मधेसी, थारु, मुस्लीम, पहाडका आदिवासी जनजाति समुदायका कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नो समुदायको जानसाँख्यिक बाहुल्य नभएको ठाऊँबाट निर्वाचन जितेको छैनन् तर खसआर्य समुदायका नेताहरु जहाँबाट पनि चुनाव जित्ने गरेका छन्। २०६४ सालअघिसम्म अनेकपटक ब्यवस्था फेरिए पनि खसआर्यको बर्चस्व घटेन तर २०६४ मा निर्वाचन प्रणालीमा संसोधन गरेपछि तिनको बर्चस्व घट्यो। संघीय प्रदेशहरुको रेखाकंन उनीहरुको अनुकुल भएन भने त्यसले फेरी त्यही समूहको बर्चस्व घटाउने हो। खसआर्य समुदायको मनमा आफ्नो बर्चस्व घट्ने त्रास उत्पन्न भएको छ भने सीमान्तकृत समुदायहरुको मनमा राजनीतिमा अलिक अवस्था सुध्रिने हो कि भने आशा पलाएको छ। यही दुई बिचारबीचको द्वन्दको अवस्था हो यो, संघीय प्रदेशहरुको रेखाकंनको बिबाद।

अब के ?

नेपाली राजनीतिको बितेको दुई दशकमा उथलपुथल ल्याउने मुलतः दुई आन्दोलनहरु थिए। पहिलो माओवादी जनयुद्ध र दोस्रो मधेस आन्दोलन। माओवादीहरुले जनयुद्ध थालेको २० बर्ष पुरा गरेको छ। आजको दिनमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले राहतको महशुस गरेको हुनुपर्छ किनभने माओवादीको बन्दुक, जनमिलिसिया, वाईसिएल लगायत सबैको ब्यवस्थापन भयो। बितेको दस बर्षमा संविधानसभाभित्र माओवादीहरुको उपस्थिति पहिलोबाट तेस्रो शक्तिको रुपमा समेटिएको छ। बितेको २० बर्षमा माओवादीहरु ६ टुक्रामा विभाजित भएको छ, तिनीसबैको प्रत्यक्ष, परोक्ष समर्थन र संलग्नतामा नयाँ संविधान आएको छ। यो संविधानलाई माओवादीका अनेकौँ घटकहरुले स्वागत गरेका छन्।

मधेस आन्दोलन पश्चात जन्मेका दलहरु बितेको एकदशकमै अनेकौ टुक्रामा बिभाजित भए। ती दलहरुभित्रको आन्तरिक ब्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर छ। सभासद छनौटमा नाताबाद, कृपाबादको चर्को आरोप खेप्नुपरेको छ। यी दलहरु मतको राजनीतिमा अत्यन्त कमजोर हुँदै गएका छन्। तिनले थालेको आन्दोलन पनि तुहिसकेको छ।

माओवादी आन्दोलनका कतिपय एजेण्डाहरु गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता धेरै हदसम्म पुरा भएको छ। माओवादीहरुको कम प्राथमिकतामा रहेको तर मधेस आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा बनेको राज्यको पुनर्सरचनाको मुद्दा अझैपनि पुराभएको मान्न सकिन्न। अहिले जारी भएको नयाँ संविधानले रुपमा राज्य पुनर्सरचना गरेजस्तो देखिएपनि सारमा यसले नेपालको सिमान्तकृत समुदायहरुलाई (खासगरी मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित) राजनीति र राज्यको अन्य अगंहरुमा मुलधारमा त्यसरुपमा ल्याउने छैन जुनरुपमा आम अपेक्षा थियो। आन्दोलनको भविष्यवाणी गर्नु कठिन कार्य हो तर यति भन्न सकिन्छ कि यो संविधानले माओवादी आन्दोलनको ब्यवस्थापन गर्न सक्यो तर मधेस आन्दोलनको ब्यवस्थापन गर्न चाहेन।

(फोटो : दीपेन्द्र बज्राचार्य)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया