(पूर्वाधारले आर्थिक विकासलाई कसरी हाँक्छ ? विषयमा डा. आचार्यको दुई भागमा लेख प्रकाशित गर्ने छौै। त्यसको पहिलो अ‌श -स)

नेपाली जनताले दोहोरो अंकको आर्थिक विकास वा एशियाली मापदण्ड वा आधारभूत आवश्यकता वा विकासशील देशमा फड्को मार्ने वा गरिबी निवारण जस्ता धेरै वटा नाराहरु सुन्दै आएको लामो समय भयो । तर, पूर्वाधार लगानी जस्तो मुख्य विषयमा छलफल हुँदैन । यो आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ । यसले आर्थिक विकासलाई हाँक्न सक्छ । त्यसैले यो लेखमा पूर्वाधार लगानीले आर्थिक विकासलाई कसरी हाँक्न सक्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्न लागेका र्छौ । जसलाई हामी चार चरणमा गर्नेर्छौ ।
हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि केही वर्षसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नु भनेको त्यति ठूलो विषय होइन । अहिले हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जिडिपी)का ९० प्रतिशत अंक उपभोगको अंश छ भने त्यस समयमा ८० प्रतिशत हुन आउँछ । यदि ५० अर्बको पाँच वटा ठूलो परियोजना सञ्चालन गर्यौंअ भने दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि अहिलेको पूर्वाधार निर्माणको क्रममा देखिएको छिद्राहरुलाई बन्द गर्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवा दुवै बाहिरबाट आयातमा सक्दाे न्युनिकरण गरिनु पर्दछ।
पहिलो, पूर्वाधार विकास र आर्थिक विकासको कुन कुन तहमा कस्तो सम्बन्धहरु कहाँ हुन्छन् ? दोस्रो, पूर्वाधार विकासका लागि नेपालले अहिले सामना गरिरहेको मुद्दा र चुनौति के हुन् ? तेस्रो, हाम्रा मुद्दा तथा चुनौतिहरुलाई सन्दर्भ मेल खाने मुलुकहरुको विकासमाथि चर्चा गर्नेर्छौ । ती देशहरुले ५०–६० वर्षअघि हाम्रो जस्तै सामाजिक आर्थिक अवस्था भएका तर अहिले तीव्र विकास गरेका एशियाली देशहरु कसरी विकास गरे। चौथो, आगामी दिनमा नेपाल कसरी अघि बढ्नु पर्छ । पूर्वाधार विकास गर्न नेपालका लागि चुनौति मात्रै होइन अवसर पनि छन् ती के के हुन ?
पूर्वाधार र आर्थिक विकासको सम्बन्धहरु
नेपालको आर्थिक विकासको चर्चा हुँदा पूर्वाधार विकास गरेपछि भैहाल्छ भनेर सोलोडोलो वा मोटो बुझाइमा चर्चा गरिने गरिन्छ । पूर्वाधार विकासको आकाङ्क्षा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वदेखि सामान्य जनतासम्म हुने गरेको छ । साँघुरो बाटो, लोडसेडिङ वा धारामा पानी नआउने जस्तो कारण, लामो दूरीको यातायातमा विश्वसनीय सेवा नहुनु जस्तो कारणले पूर्वाधार विकास जनजिब्रोको विषय बनेको छ । यी आधारभूत सेवा हुन् ।
नेपालमा नेपालका भौतिक पूर्वाधार निकै कम छन् र भएका पनि न्युन गुणस्तरका छन् । आधुनिक समाज विकासका लागि पूर्वाधार विकास अनिवार्य शर्त नै हो । पूर्वाधार विकास आफैमा यसको महत्व छ । नेपालीहरु देश विदेश पुगेका छन् । त्यसले उनीहरुले विदेशमा देखेको वा उपयोग गरेको जस्तै पूर्वाधार निर्माण होस् र त्यो आधुनिक होस् भन्ने चाहाना छ । जस्तै धारा खोल्ने वित्तिकै पानी वा स्वीच थिच्ने वित्तिकै बत्ति वा सहज रुपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने जस्ता विषय । तर यस्तो पूर्वाधारणले हाम्रो आवश्यकतालाई मात्रै पुरा गर्दैन । त्यसले वस्तु वा सेवाका लागत पनि घटाइ दिन्छ । यातायातको राम्रो सुविधा भयो भने एकै दिन चार–पाँचवटा बैठक गर्न सक्नु हुन्छ, लोडसेडिङ भएन भने डिजेल प्लान्ट वा कुनै व्याक–अप नराख्दा हुने भयो । जसको कारण उत्पादनको लागत कम हुन्छ र वस्तु वा सेवा प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छन्। आधारभूत पूर्वाधारहरु अत्याधुनिक नभै वस्तु वा सेवाले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।
पूर्वाधार लगानीले गुणनात्मक परिणाम दिन्छ । त्यसैले मन्दीबाट पार पाउने उपायको रुपमा पूर्वाधारको लगानीलाई एक उपचारको रुपमा कतियप अर्थशास्त्रीहरुले सुझाउने गरेका छन् । अर्थतन्त्र मन्दिको समयमा माग हुँदैन । निजी वा मानिसले पैसा डस्नामुनी लुकाएर राख्छन्। त्यसले गर्दा माग घट्छ र अर्थतन्त्र एउटा दुश्चक्रमा पर्छ । तर त्यसबाट मुक्तिका लागि कतिपय अर्थशास्त्रीले सरकारले एक सातासम्म खाल्टो खन्ने र अर्को साता पुर्न लगाउनु पर्नेसम्मका तर्क गर्ने गरेका छन् ।
हामीले प्रथमतः योजना बनाउन सक्दैनौ, दोस्रो बनाई नै हाल्यौं भने कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौ र तेस्रो हामीले अनुगमन गर्न सक्दैनौं । यी तीन प्रकारका समस्याहरु नै एशियाली, अफ्रिकी वा ल्याटिन अमेरिकी देशहरुका लागि भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी तगाराहरु हुन् ।
हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि केही वर्षसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नु भनेको त्यति ठूलो विषय होइन । अहिले हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जिडिपी)का ९० प्रतिशत अंक उपभोगको अंश छ भने त्यस समयमा ८० प्रतिशत हुन आउँछ । यदि ५० अर्बको पाँच वटा ठूलो परियोजना सञ्चालन गर्यौंअ भने दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि अहिलेको पूर्वाधार निर्माणको क्रममा देखिएको छिद्राहरुलाई बन्द गर्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवा दुवै बाहिरबाट आयात सक्दाे न्युनिकरण गरिनु पर्दछ । त्यस्तो भयो भने सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगाएको एक रुपैयाको प्रभाव जिडिपीमा ५ रुपैयाको पर्छ । तर सरकारले यस्तो गर्दा आयोजना सञ्चालनमा रहेको छिद्राहरु नटाल्दै अहिले जुन मोडलले परियोजना चलाएका छौं, त्यसको गुणनात्मक प्रभाव विदेशमा देखिने गरेको छ । आन्तरिक स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन गरेर खर्च गर्दा नेपालको जिडिपी बढ्छ । नेपाललाई १४–१५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कुनै समस्या पर्दैन । चीनमा कैयौं वर्ष यस्तो वृद्धिदर भएको छ त्यो असंभव होइन।
लोककल्याणकारी सरकार रहेकाले हामीले समावेशिता, समतामुलक विकास वा क्षेत्रीय सन्तुलनको विषयमा कुरा गर्छौ । आर्थिक विकासको विषयलाई मात्रै उठायौ भने एउटा चरणको आर्थिक विकास हुँदा क्षेत्रीय असन्तुलन, आर्थिक असमानता बढ्छ । एउटा तहबाट पुन घट्दै जान्छ। त्यो बढ्न दिनु हुँदैन । हामी राजनीतिक रुपमा जोखिम क्षेत्रमा छौं । मानिस २–३ वर्षसम्म पनि यस्तो असमानतालाई सहेर वा धैर्य गरेर बस्ने अवस्था छैन, तुरुन्त विरोध हुन थाल्दछ । असमानता वा असन्तुलनलाई हटाउने सरकारसँग भएको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको पूर्वाधारको लगानी हो । आर्थिक रुपले पछि परेको ठाउँमा ठूलो परियोजना सञ्चालन गरिदियो भने त्यसले रोजगारीको सिर्जना गर्छ, राम्रो पूर्वाधार भयो भने निजी क्षेत्र वा अन्यले लगानी गर्न जाने अवस्था बन्छ । अहिले ‘कर्णालीमा लगानी गर’ भनेर जति सुकै भाषण गरे पनि कोही पनि जाँदैन । क्षेत्रीय सन्तुलनको विषयमा कुरा गर्दा पूर्वाधार लगानी पनि महत्वपूर्ण विषय हुन आउँछ ।

आर्थिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार
सडक, विजुली, पानी, सिचाँई जस्ता कुरा आर्थिक वा भौतिक पूर्वाधार हुन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय सामाजिक पूर्वाधारका विषय हुन्। नयाँ अवधारणमा त्यसलाई सामाजिक पूर्वाधार भनेर भन्ने गरेको छ । सामाजिक पूर्वाधार विषयमा आउँदा लगानी भन्दा पनि संस्थागत संरचनाको विषय बढी आउँछ । नेपालमा राम्रो विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि पैसाको समस्या होइन । सुसंगत संस्थागत संरचनाको आवश्यकता हो । जस्तै जनक शिक्षा सामग्रीले सबैभन्दा कमसल कागज वा न्युज प्रिन्ट पेपरमा पाठ्य सामग्रीहरु छाप्ने गर्छ । ‘हिमाल’ र ‘नेपाल’ जस्ता म्यागेजिनहरु चिप्लो कागजमा र रगिंन चित्रहरु भएका छापिन्छन् । बुबाले आधा घण्टामा पढेर फाल्ने पत्रिका २५ रुपैयामा आँउछ, गुणस्तरको छ तर छोराछोरीले वर्ष दिनभर पढ्ने पुस्तक भने अस्पष्ट छ । यो हामीसँग शिक्षा र स्वास्थ्यमा पैसा नभएर भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेर आएको समस्या हो । हामीले म्यागेजिन छापेको जस्तो गरी दुई कक्षाको किताब छापौँ त बालबालिकाहरुले कति रमाएर पढ्लान्, आफै कल्पना गर्नुहोस् । तर यसमा सामाजिक पूर्वाधार भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधारको विषयमा चर्चा गर्ने छौं ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमा तगाराहरु
हामीले सामाजिक पूर्वाधारको विषयमा भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधारको लगानीको विषयमा यहाँ चर्चा गर्न लागेका छौं । नेपाल जस्तो देशका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमा तीन तहका तगाराहरु हुन्छन् । सबैभन्दा पहिलो आउने विषयमा भनेको लगानी हो । सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रिय बचत आवश्यक छ । प्रत्येक परिवारले खर्च नगरी बचाएको रकम आवश्यक छ । ती पैसाहरु बैंक, सहकारी, नागरिक लगानी कोष जस्तो स्थानमा जम्मा हुन्छन् । यसो भएमा कुनै न कुनै रुपमा त्यो रकम देशभित्रै लगानी गर्न सकिने अवस्था बन्छ । भनौ त्यो राष्ट्रिय पुँजीको रुपमा जम्मा हुनुपर्यो ।
नेपालको लक्ष्य पहाडमा ४ घण्टा हिडेपछि बाटोमा पुगिने, तराईमा दुई घण्टा हिडेपछि बाटोमा पुगिने लक्ष्य छ । यो एक शताब्दी अघिको सूचक हो । अन्य देशमा यस्तो विषय हुँदैन । अन्यमा औसत ४० किमी प्रतिघण्टा कुदाउन सकिने सडकलाई ८० किमी कुदाउन सकिने अवस्थामा पुर्‌याउने लक्ष्य रहेको हुन्छ । यस कुराले नै हामी कति पछौटे अवस्थामा छौं भनेर देखाउँछ ।
नेपालमा अहिले धेरै तरलता रहेको छ । १० अर्बको प्रारम्भीक शेयर खुल्दा ५० अर्ब रुपैया जम्मा हुने गरेको छ । तर त्यसका लागि हामीसँग भएको बचतले मात्रै हुँदैन। किनकि ५ सय मेगावाटको कुनै जलविद्युत परियोजना शुरु गरियो भने हामीसँग भएको बचतले मात्रै बन्न सक्दैन। किनभने पैसा छ तर सामग्रीहरु, प्रविधि वा प्राविधिक बाहिरबाट ल्याउनका लागि अमेरिकी डलरमा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने डलर राष्ट्र बैंकबाट लिने हो भने अन्य आयातनिर्यात प्रभावित हुन्छ । अहिले त्यसलाई विप्रेषण अर्थात् रेमिन्ट्यान्सले पुरा गरेको छ। तर पञ्चायतकालमा नेपालमा अमेरिकी डलरको कालोबजारी हुने गरेको थियो । अल्पविकसित वा विकासशील मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति सधै समस्या हुने गरेको छ । राष्ट्रिय बचत र विदेशी मुद्राको सञ्चिति भएपछि देखिने समस्यामा प्राविधिक र संस्थागत क्षमताको हो। यो भएन भने हामीले प्रथमतः योजना बनाउन सक्दैनौ, दोस्रो बनाई नै हाल्यो भने कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौ र तेस्रो हामीले अनुगमन गर्न सक्दैनौं । यी तीन प्रकारका समस्याहरु नै एशियाली, अफ्रिकी वा ल्याटिन अमेरिकी देशहरुका लागि भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी तगाराहरु हुन्।

हाम्रो मुद्दा र चुनौति
हामी पूर्वाधार विकासमा कुन अवस्थामा छौ ? पूर्वाधारमा सबैभन्दा अघि आउने विषय हो – यातायात । अहिले विद्युतको समस्याले गर्दा लोडसेडिङ सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको मात्रै हो । यो हुदैँ नहुनुपर्ने समस्या हो । अन्य देशमा पूर्वाधारको सबै लगानी जोड्यौ भने ६०–७० प्रतिशत जति यातायातमा लगानी भएको पाउँछौं । अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजमार्गको आधा पनि कालोपत्रे भएको छैन । कतिखण्ड खण्डस्मित छ भने कति कच्ची बाटो मै छ । नेपालको लक्ष्य पहाडमा ४ घण्टा हिडेपछि बाटोमा पुगिने, तराईमा दुई घण्टा हिडेपछि बाटोमा पुगिने लक्ष्य छ । यो एक शताब्दी अघिको सूचक हो । अन्य देशमा यस्तो विषय हुँदैन । अन्यमा औसत ४० किमी प्रतिघण्टा कुदाउन सकिने सडकलाई ८० किमी कुदाउन सकिने अवस्थामा पुर्‌याउने लक्ष्य रहेको हुन्छ । यस कुराले नै हामी कति पछौटे अवस्थामा छौं भनेर देखाउँछ। अरु परको कुरा जानै पर्दैन, रसुवागढी–गल्छी सडकको नै कुरा गर्रौँ न । यो हाम्रो राष्ट्रिय राजमार्ग हो तर पहिरो जाने जस्ता समस्याहरुले गर्दा कैयन समयमा बन्द हुने गरेको छ । यसैबाट स्थानीय राजमार्गको दुरावस्थाको बारे त अनुमान लगाउन सकिन्छ । कैयन वडाध्यक्षहरुले डोजर किनेका छन् । ती डोजरधारीहरुले नै बाटोको सर्भे गर्छन् र निर्माण समेत गर्छन् । यो पहिरोको मुख्य कारण बन्न पुगेको छ । यस्ता नन–इन्जिनियरबाट निर्मित सडकले समस्या सिर्जना गरेका छन् ।
सडक विस्तार कार्यक्रमको अर्को चुनौति नेपालको बसोवास ढाँचा पनि हो । बस्तीहरु डाँडापाखामा छरिएर रहेका छन् र सबैलाई घरआँगनबाटै सडक चाहिएको छ। नेपालको जस्तो भू–बनोट भएको र १५ प्रतिशत मात्रै समथर भू–भाग रहेको जापानको बस्तीहरु पनि नेपालको जस्तै छरिएका थिए । उनीहरुले बस्ती विकास र भूमिसुधारको माध्यमबाट निश्चित डिग्रीभन्दा माथिको भिरालोमा घर बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेका थिए । उनीहरुले यसलाई ‘स्पासियल प्लानिङ’ भनेका छन् । त्यसलाई कडाइका साथ लागू गरेका छन् ।
नेपालमा पनि अधिकांश भिरालो भू–भागमा खेती हुँदैन । अधिकांश घरका मानिसहरु विदेशमा छन् । उनीहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत खेती किसानी नभएर वैदेशिक रोजगारी भएको छ । तर पनि मानिसहरु यस्ता भीरपाखामा घर बनाएर बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई समथर भू–भाग वा सहज ठाउँमा बस्ती बसाउन प्रोत्साहित नगरिएकाले त्यस्तो भएको हो । मध्यपहाडी मार्गमा त्यस्तो बस्तीको योजनाबद्ध विकासको कुरा गरिएपनि काम हुनसकेको छैन । जस्तै, सरकारले एक लाख वा पचास हजार मानिसका लागि बस्तीको निर्माणको लागि जग्गा लिएर त्यसलाई विकास गर्दा निकै सस्तो पर्नसक्छ । सरकारले घर–घरमा सडक पुर्‌याउन भनेर दिएको अनुदान बस्ती विकासतर्फ लगाउन सकिन्छ । अहिले कच्ची भएपनि पछि त्यसलाई कालोपत्रे गर्नुपर्ने माग हुन्छ । सिंहदरबार आएका धेरै मानिस मन्त्रीसँग गाउँका सडक कालोपत्रे बनाउन माग गरिरहेका भेटिन्छन् ।
पूर्वाधार विकासका लागि योजना निर्माण गर्दा हाम्रो निम्छरोपन देखिन्छ। हाम्रो योजनाहरु निर्माण गर्दा २०, ३०, ४० वा ५० वर्षमा हामी कहाँ पुग्ने हो र त्यसका लागि हामीले कुन विषयमा कति विकास गर्ने हो भन्ने लक्ष्य निर्धारण गर्न सकेको छैनौ ।
जापानको उदाहरण दियो भने ‘हामी जापान कहाँ हो र ?’ भन्दछौं । तर हामी अहिलेको जापानको कुरा गरिरहेका छैनौं, ६०–७० वर्षअघिको जापानको कुरा गरिहेका हौं । जापानमा पनि अनेक जटिलता थियो । पार्टी थिए, तिनका कार्यकर्ता पनि थिए । तरपनि उनीहरुले गर्न सकिने उपायहरु निकालेर काम गरेका हुन् । हामी कहाँ पनि शहरी विकासका लागि एक से एक इन्जिनियरहरु छन् । मुल विषय सजिलो र सहज ठाउँमा बस्ती सार्ने की असहज भएको स्थानमा बस्ती बसाएर अप्ठ्यारो प्रकारले बाटो त्यहाँ पुर्‌याउने भन्ने हो । अप्ठ्यारो ठाउँमा बाटो पुर्याोउने की बाटो भएको स्थानमा घर ल्याउने हो ? यो मुद्दालाई अझै पनि हामीले समाधान गर्न सकेका छैनौं।
पूर्वाधार विकासका लागि योजना निर्माण गर्दा हाम्रो निम्छरोपन देखिन्छ। हाम्रो योजनाहरु निर्माण गर्दा २०, ३०, ४० वा ५० वर्षमा हामी कहाँ पुग्ने हो र त्यसका लागि हामीले कुन विषयमा कति विकास गर्ने हो भन्ने लक्ष्य निर्धारण गर्न सकेको छैनौ।
हामीलाई विद्युत कति चाहिने हो त्यसमै चर्चा गरौ? अहिलेको बहसमा के छ भने भारतले विजुली किनिदिएन भने के गर्ने ? पहिलो भारतलाई यस विषयमा सहमत गराउनु पर्छ भन्ने विषय आएको छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा त्यति धेरै काम गरेको होइन तर पूर्वाधारको योजनामा काम गरेको आधारमा अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने हाम्रो योजना २०, ३० वा ४० वर्षपछि हामीलाई विजुली कति चाहिन्छ भनेर हामीले कहिले चर्चा गरेनौ। यो विषय हरेक सांसदले जान्नु पर्ने हो । हाम्रो जिडिपी बढेपछि हाम्रो विद्युतको खपत गर्ने दर पनि बढ्दै जान्छ । अहिलेको प्रत्येक व्यक्तिले एक वर्षमा औसतमा १ सय १९ युनिट नेपालीले खपत गर्छ । एक दिनमा शुन्य दशमवल २ वा ३ युनिट भागमा पर्न आउँछ । मलेसियाले अहिले प्रतिव्यक्ति विजुलीको खपत एक वर्षमा ४ हजार २० युनिट रहेछ । एक व्यक्तिले दिनमा डेढ युनिट जति खपत गर्ने रहेछ । अहिले मलेसियाको विद्युतको उत्पादन २९ हजार मेगावाट छ । जनसंख्या २ करोड ९० लाख करिब करिब हाम्रो जति नै। त्यस हिसाबले मलेसियामा उत्पादन एक किलोवाट भयो । ३५ वर्षपछि अर्थात सन् २०५० हाम्रो जनसंख्या ४ करोड पुग्ने अनुमान छ। ठिकठाककै आर्थिक वृद्धिदर कायम रहेपनि हामी सन् २०५० सम्ममा अहिलेको मलेसियाको अवस्थामा पुग्ने छौं। त्यस अवस्थामा सोझो हिसावले कुरा गर्ने हो भने पनि ३५ वर्षपछि हामीलाई ४० हजार मेगावाट विजुली आवश्यक पर्छ । विजुली उपभोग गर्ने देशहरुमा मलेसियामा मध्यभाग तिर पर्छ । भविष्यमा नेपाल जापान, कोरिया भयो भने एक लाख मेगावाट आवश्यक पर्छ । मलेसिया, कोरिया र जापान जस्तो विकास भएको देश होइनन् । साँचै जापान वा कोरिया जस्तो देशलाई विकास गर्ने हो भने अहिलेको जलविद्युतको क्षमताले हामीलाई पुग्दैन । हामीसँग जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने क्षमता भनेको ४३ हजार मेगावाट हो । भविष्यमा यस्तो हुन्छ भन्ने योजनाकार र राजनीतिज्ञको मस्तिष्कमा पसाउन सक्यौं भने संभवत नेपालको जलविद्युत विकासको छलफलले अर्कै बाटो लिन्छ ।

हामी अहिलेसम्म मुख्य विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अल्मलिएको छौं । यसको उत्तर हामीसँग छैन । नेपालको विकासको बहस दिगो विकास र विकासशील देशमा स्तरोउन्नतीको कुरामा जस्ता झिना मसिना शब्दावलीमा अल्मलिएर बसेका छौं । योजना तर्जुमा र विकासको गलत प्रश्न अत्यन्त कम सान्दर्भिक विषयलाई समातेर नेपालले ठुला मुद्दाको समाधान खोज्दै हिडेका छौं।
कन्भेन्सनल इकोनोमिस्टहरुको कन्भेन्सनल मोडल अफ इकोनोमिक ग्रोथ अफ ट्रिकल डाउन मेथड भनिन्छ । यसमा सबै विषय पहिलो पूर्वाधार, उत्पादकत्व, लगानी, औद्योगिकरण जस्ता आर्थिक विकासका लागि नभै नहुने अवयवहरुमा पहिलो चरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। पूर्वाधारमा लगानीको कारण आम्दानी बढ्छ मानिस धनी हुँदै जान्छन् । तर देश विकास हुनका लागि आर्थिक विकास मात्रै होइन सामाजिक पूर्वाधारको विषय पनि चाहिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ, सशक्तिकरण, आर्थिक समानता र समावेशीकरण सबै विषय हुनुपर्छ। सरसफाइ र सचेतना सबै चाहिन्छ । तर परम्परागत आर्थिक विकासको मोडलले के भन्छ भने आर्थिक विकास गरेर मानिसलाई धनी बनाउनु भयो भने सबै कुरा आफै पूरा हुन्छ । तर भनिएको जस्तो नहुने भन्दै ट्रिकल डाउन मात्रै काम नगर्ने भएकाले अन्य विषयहरुमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने गरी अवधारणा आएको छ । त्यसमा आर्थिक विकासले मात्रै नहुने र मानव विकासको सूचकांकहरुलाई प्रभावित गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, समावेशीता जस्ता विषयहरुलाई समेत समेटिनु पर्ने धारणा आएको छ । यो नराम्रो विषय होइन।
सप्तरीमा गरिएको एक अनुसन्धानले के देखाएको छ भने त्यहाँका ७० देखि ८० प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकको घरमा शौचालय छैन। माध्यमिक शिक्षक भनेको नेपालमा राम्रो आम्दानी हुने वर्गमा पर्छ । तर स्वास्थ्य प्रतिको चेतनाको अभावले गर्दा शौचालय निर्माण नगरेको देखिन्छ । त्यसले आर्थिक विकासले मात्रै नभएर सामाजिक परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने विषयलाई देखाउँछ । पहाडेतिर हेर्ने हो भने पनि मानिस धनी भएर पनि छोराछोरीलाई नपढाउने गरेको देखिन्छ । त्यसैले राज्यका भूमिका हुनुपर्छ भन्ने धारणा आयो।
तर भयो के भने नेपालमा मुख्य विषय रहेको आर्थिक विकासलाई त्यतिकै छाडेर सहायक विषयहरुमा बढी जोड दिने काम भयो । आर्थिक र सामाजिक विषयलाई सँगसँगै लैजानु पर्नेमा त्यस्तो गरेको देखिदैन । हामी अहिले मुख्य विषय पूर्वाधारको निर्माणको विषयलाई छाडेर किनाराको विषयमा मात्रै बढी छलफल गरिरहेका छौं।
अरु धेरै कुरा गर्नै पर्दैन । अहिले काठमाडौंका प्रमुख होटलहरुमा हुने गरेको कार्यक्रम मात्रै सूची बनाउने हो भने महिला सशक्तिकरण, खुला दिशा मुक्त क्षेत्र वा अहिले विपत्ति न्युनिकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको देखिन्छ । यी विषयमा प्रमुख प्राथमिकता दिएर माथापच्ची गर्नुपर्ने विषयमा होइन । अहिलेको आवश्यकता के हो भने इन्जिनियरहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी संरचना कसरी बनाउने, त्यस्तो बनाउने कस्तो प्रकारको निर्माण सामग्री चाहिन्छ जस्तो विषयमा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने हो । नयाँ प्रविधिको बारेमा कुनै होटलमा सेमिनार हुदैन। हाम्रो प्रमुख प्राथमिकतामा विषयभन्दा पनि सहायक विषयमा बढी चर्चा हुने गरेको छ । पूर्वाधारको विकासको नयाँ प्रविधि के हो भन्ने बारेमा कही कतै कुरा हुँदैन । पूल्चोक इन्जिनियरिडमा मास्टर्सका विद्यार्थीलाई यातायातको पूर्वाधारको बारेमा अध्यापन गराउँछु । विद्यार्थीलाई रेलको बारेमा पनि पढाउछु तर उनीहरुले रेल नै देखेको हुँदैन । उनीहरुले २–४ अर्ब रुपैया पर्ने टेनल बनाउने टिबिएम पनि देखेको छैनन। १०–१५ जना विद्यार्थीलाई दक्षिण कोरिया वा जापान पढाएर २–३ महिना काम कार्यस्थलमै प्रयोग गराउने हो र सरकारले २–४ वटा टिबिएम किनिदिने हो भने अहिले टेनल बनाउन कुनै समस्या हुने छैन । यो विषय अहिले नेपालीका लागि चन्द्रमा रकेट पठाउनेभन्दा ठूलो बनेको छ। तर हाम्रो नीति निर्माण तह वा छलफलको विषयहरु त्यसतर्फ केन्द्रित छैन । तर १०–१५ वर्षदेखि एनजिओ, आइएनजिओ वा दातृ निकायहरु के मा आएका छन् भने द्वान्द्व, शान्ति, स्वास्थ्य शिक्षा भन्दै हात कसरी धुने भन्ने विषयमा काम आएको छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो छलफलको विषयमा गरिबी न्युनिकरणको छ । तर आर्थिक विकासअघि बढाउने हो भने गरिबी निवारणमा सबैभन्दा ठूलो योगदान त्यसले दिन्छ । मुख्य विषय चाँही छलफल नै नहुने भएकाले सहायक विषयहरुको बेलबाला भएको हो।
बिद्युत निर्माणका प्रक्रियालाई निकै जटिल बनाइएको छ । कुनै एउटा जलविद्युत आयोजनाले १० वटा रुख काट्नु पर्यो भने एक वर्ष लाग्छ। त्यसले अन्ततः असर पार्ने भनेको परियोजना लागत मै हो । सात रुपैया प्रति युनिटमा उत्पादन हुने बिजुली छ भने समयवधी लम्बिदा त्यसको लागत ती दस वटा रुखले १२ रुपैया पुर्‌याउछ। यसको अर्थ फेरि जथाभावी रुख काट्नु पर्छ भन्ने होइन।
जापानीहरुले ओसाकामा बनाएको बिमानस्थल एउटा पहाड पुरै काटेर लगेर सुमुन्द्र पुरेर बनाएको हो । पहाड रहेको स्थानमा उनीहरुले सहर बनाए । यहाँ पहाडमा कोट्याउन पनि नहुने कुरा छ । नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ भनेको जस्तै भएको वातावरणको विषयमा । तर कुनै स्थानमा एउटा ढुंगा निकाल्दा पुरै पहिरो खस्ने संभावना हुन्छ त्यस्तो विषयमा भने सतर्क हुनैपर्छ।
अहिले विकसित भएका देशहरुले आफ्नो पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्दा वातावरणको कुरा थिएन । अमेरिका, जापान र युरोपले हाइवे, रेल्वे बनाउदा तीन महिनामा अध्ययन सक्ने र अर्को दुई महिनामा काम थाल्ने गरेका छन । तर नेपालमा तीन चार वर्ष वातावरणको स्वीकृति अनुमति लिन लाग्छ ।
जस्तो खोलाको बालुवा वा गिट्टी निकाल्ने विषयमा समते निकै ठूलो समस्या छ । हाम्रोमा पर्याप्त अध्ययन गरेर कुन कुन ठाउँबाट गिट्टी बालुवा निकाल्ने हो त्यो काम गर्नुपर्छ । तर निकाल्नै नदिने हो त्यसले बाढीको अर्को जोखिम बनाउछ । पुलको नजिक खोर्सिदा त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ । यहाँ चुरे छुनै हुँदैन भन्ने कुरा भैरहेको छ । जापानीहरुले ओसाकामा बनाएको बिमानस्थल एउटा पहाड पुरै काटेर लगेर सुमुन्द्र पुरेर बनाएको हो । पहाड रहेको स्थानमा उनीहरुले सहर बनाए । यहाँ पहाडमा कोट्याउन पनि नहुने कुरा छ । नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ भनेको जस्तै भएको वातावरणको विषयमा। तर कुनै स्थानमा एउटा ढुंगा निकाल्दा पुरै पहिरो खस्ने संभावना हुन्छ त्यस्तो विषयमा भने सतर्क हुनैपर्छ।
हाम्रा विकासका पद्धतिमा कुरा गर्दा किनाराको कुरामा बढी गर्‌यौं । हाम्रो विकासको बहस एनजिओ, आइएनजिओ र दाताहरुले निर्देशित गरेका छन् । उनीहरुको नियतमाथि प्रश्न गरेको होइन, उनीहरुले मुख्य विषयमा पूर्वाधार विकासका होइन बाहिरको कुरा उनीहरुले गर्ने भनेको सचेतना, महिला, वातावरण संरक्षण जस्ता कुरा नै हो । उनीहरुले कार्यक्रम ल्याए ठिकै छ गर्न दिउँ तर ५० करोडको परियोजना ल्याएर आए भने भए भरका मन्त्रीदेखि सचिव सबै त्यसकै पछि दगुर्ने काम गर्नु भएन । हामी त्यही कम प्राथमिकताको विषयमा रमाउने गरेका छौं। कमजोरी के हो भने रुखमा गुदी छैन तर ब्रोकामा रंग लगाएर भयंकर राम्रो भनेर रमाइरहेका छौं। यो पद्धतिलाई हामीले परिवर्तन नगरी हुँदैन। हाम्रो विकासले गति पाउँदैन ।
मुद्दा र चुनौति
हाम्रो नेताहरु दोहोरो अंकको आर्थिक विकासको कुरा गरिरहेका छन् । तर अहिलेको पूर्वाधारको अवस्थाले दोहोरो अंकको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन सक्दैन । त्यसैले पहिले हाम्रो शुरुवात गर्ने हो भने पूर्वाधारमा छलाडको आवश्यकता छ । विकासको तरिकाले त्यो प्राप्त गर्न असंभव नै छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो काम पूर्वाधारमा छलाड मार्ने काम गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकास नभै आर्थिक विकास हुँदैन र गरिबी निवारण हुँदैन । मुख्य विषयमा नै पूर्वाधार विकास हो ।
अहिल प्राप्त रहेको स्रोतको अत्याधिक उपयोग गरिनुपर्छ । अहिले विनियोजन गरिएका विकासका बजेटका पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । यो वर्षपनि ३० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । । दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था संसारका कमै देशमा होला । अरुमा विकासोन्मुख मुलुकमा स्रोत हुँदैन हाम्रोमा भएको स्रोतलई पनि उपयोग गर्न सकेको छैनौं ।

अघि कसरी बढ्ने
हामी कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गर्ने हो भने अरु देशले के गरे भनेर पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा संसारका हाम्रो जस्तो अवस्थामा रहेका अरु देशहरुले के गरे भनेर हेर्नु पर्छ । हामीले सय वर्षको तथ्यांक हेर्‌यौं भने अमेरिका र बेलायत जस्ता देशले पहिले नै विकास गरेको देखिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि विकास गरेको देखिन्छ । तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा जापानले तीव्र रुपमा विकास गर्यो । पचासको दशकमा जापानमाथि पुग्यो । सत्तरीको दशकमा कोरियाले विकास गर्‌यो। असीमा थाइल्यान्ड र मलेसिया विकास गर्‌यो । नब्बे र दुई हजारदेखि चीनले अहिले भारतले विकास गर्दै गएको छ । उनीहरुले आर्थिक विकासमा छलाड मारेका छन् । तर नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भनेर पहिलेदेखि नै कमजोर रहँदै आएको छ ।
कसरी ती देशहरुले विकास गरे भन्दा तीन चार वटा विषय आउछ । उनीहरु व्यापारलाई उदारिकण गर्दै अन्तर्राष्टिय बजार औद्योगिकिरण गरे तर ती सबैको चुरोमा पूर्वाधार नै आउँछ । तर पूर्वाधार भन्दा भौतिक पूर्वाधारको कुरा मात्रै होइन शिक्षा लगायतका अन्य पूर्वाधार विकास पनि हो। तर चुरोमा भने भौतिक पूर्वाधार नै रह्यो । भौतिक पूर्वाधार भन्ने वित्तिकै लागनीको कुरा आउँछ ।हालैका वर्षमा चीनले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशतसम्म लगानी(ग्रस क्यापिटल फर्मेसन) गरेको देखिन्छ । यसअघि सबैभन्दा बढी साठीको दशकमा जापानले सबैभन्दा बढी ३५ प्रतिशतसम्म लागनी गरेको थियो । विकास भएपति जुन लगानी हुन्छ त्यो मर्मम संभारको मात्रै खर्च गर्न आवश्यक भएपछि त्यो घट्छ । जापानले ३०–३५ प्रतिशत लगानी थियो तर अहिले २० को हाराहारीमा छ । अमेरिका हेर्ने हो भने अहिले पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छैन।
लगानी भनेको कस्तो हो भने २० वर्षमा घर निर्माण कार्य गरेर सक्छु भन्यो भने प्रत्येक वर्ष ५० हजार रुपैयाको दरले खर्च गरेपनि पुग्ला। छोटो समयमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने एकै वर्षमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । युरोप, अमेरिका र हामी जस्तो विकान्सोमुक मुलुकको चुनौति नै यही हो। उनीहरुले दुई सय वर्ष लगाएर आफ्नो पूर्वाधार विकास गरे तर हामीले उनीहरुको हाराहारीमा पुग्नका लागि सानो अवधीमा धेरै लागनी गर्नुपर्ने अवस्था छ। जापान, कोरिया वा चीनले किन बढी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्यो भने युरोप, अमेरिकाले एक सय वर्ष लगाएर गरेको विकास उनीहरुले दस वर्षमा गर्नुपर्ने भयो । मानिसका आकाक्षा निकै बढेको छ । ५० वर्ष पर्ख भन्ने अवस्था छैन । अहिले नेपालीहरुको चाहाना युरोप, अमेरिका वा चीन वा जापान जस्तो विकास होस भन्ने भैसक्यो । त्यसैले लामो समय लागेर काम गर्ने अवस्था छैन । त्यस्तैले चिनियाँहरुले गरेको जस्तो लगानीको प्रतिशत बढी हुनुपर्‌यो । मलेसियाको लगानीको कुरा गर्ने हो भने एशियाली संकटअघि ४० प्रतिशत थियो । संकटपछि मलेसियामा घट्यो अझै गति लिन सकेको छैन ।
अमेरिका र युराेपले दुई सय वर्ष लगाएर आफ्नो पूर्वाधार विकास गरे तर हामीले उनीहरुको हाराहारीमा पुग्नका लागि सानो अवधीमा धेरै लागनी गर्नुपर्ने अवस्था छ। जापान, कोरिया वा चीनले किन बढी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्यो भने युरोप, अमेरिकाले एक सय वर्ष लगाएर गरेको विकास उनीहरुले दस वर्षमा गर्नुपर्ने भयो ।
सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी दुई प्रकारको हुने गर्‌यो । पछिल्लो समयमा सरकारको लगानी भनेको कारखाना वा अन्य उत्पादनको क्षेत्रमा गरेको छैन । उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारी लगानी गरेको छ । सरकारले गर्ने भौतिकपूर्वाधारको लागनीले पनि आर्थिक विकासलाई अघि बढायो । त्यसले अल्पकालमा अर्थतन्त्रलाई शुरुवात दिन्छ भन्ने दीर्घकालमा गुणात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई पनि बढाएर लैजान्छ ।
ध्यान दिनुपर्ने विषयमा के हो भने लगानी मात्रै धेरै गरेर हुने होइन । ठूलो ठूलो आयोजनाहरु छान्दा रणनीतिक चार्तुयता अपनाउनु पर्छ। पैसा मात्रै खर्च गरेर पैसा मात्रै खन्याएर हुने होइन । हामीले पनि कुलेखानी, मर्स्याङदी वा कालीगण्डकी आयोजनाहरु बनायौं । तर त्यो बनाउन हामीले रणनीतिक चातुर्यता अपनायौ की अपनाएनौं । सडक निर्माण गर्दा पनि विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक वा जापानीहरुले बनाएका छन्। त्यस्तो गर्दा हामीले रणनीतिक चार्तुयर्ता अपनायौं वा अपनाएनौ भनेर एक पटक समिक्षा गर्न आवश्यक छ ।

डा. सूर्यराज आचार्य
टोकियो विश्वविद्यालयबाट पूर्वाधार तथा क्षेत्रीय विकासमा विद्यावारिधी गरेका आचार्य सार्वजनिक नीतिको बारेमा विशेष चासो राख्दछन्। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा अध्यापन गराउँदै आएका आचार्यको पूर्वाधार विकास बारेमा दर्जनौं लेखहरु प्रकाशित छन्।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्