परिचय
अरुण तेस्रो आयोजनाबारेको विचारले आकार लिन थालेको सन् १९८५ देखि हो । त्यस आयोजनाबाट ४०२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने हिसाब लगाइएको थियो । त्यसका लागि अरुण नदीमा चीनको सिमानाभन्दा केवल १७ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने गाउँमा ६८ मिटर अग्लो र १५५ मिटर लम्बाइको बाँध बनाउने योजना थियो। बाँधका कारण सिर्जना हुने तालले ५० हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने तथा आयोजनास्थलसम्म पुग्नलाई ११७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन तान्नुपर्ने अनुमान गरिएको थियो। आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर थियो । त्यसमा विश्व बैङ्क र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले लगानी गर्ने भएका थिए, त्यसमध्ये जर्मन सरकारले २७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने कबुल गरेको थियो।
अयोजनाबारे सुरुदेखि नै संशय र शङ्का थियो। नभन्दै आयोजनालाई चार चरण (अरुण १–४) मा बाँडियो जसअनुसार पहिलो चरणमा २०१ मेगावाट बिजुली निकाल्ने र सो आयोजना सन् २००५ मा पूरा हुने लक्ष्य निर्धारण गरियो। त्यसरी उत्पादन गरिएको बिजुली यसप्रकार वितरण गर्ने योजना थियो:
(क) काठमाडौँ उपत्यकाका सहरहरू तथा विराटनगरको औद्योगिक क्षेत्रसमेतलाई दिने,
(ख) अरुण क्षेत्रका करिब चार लाख बासिन्दालाई बत्ती बाल्न र खाना पकाउन चाहिनेजति बिजुली (दाउराको ठाउँमा) दिने,
(ग) बाँकी बचेको बिजुली भारत निर्यात गर्ने।
सन् १९९४ मा ग्रामीण क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्ने काम अत्यन्त महँगो पर्ने हुनाले सो गर्न नसकिने भनी औपचारिक रुपमा जर्मन सरकारले स्वीकार्यो। त्यहाँ उत्पादन हुने बिजुली काठमाडाैं उपत्यका र विराटनगरको औद्योगिक क्षेत्रका लागि हो भन्ने स्पष्ट पार्दै वक्तव्यसमेत निकालियो।
अरुण तेस्रोको सङ्क्षिप्त विकासक्रम
सन् १९८५ मा जापानको कन्सल्टिङ कम्पनीद्वारा अरुण तेस्रोको पहिलो अध्ययन गरिएको थियो। सन् १९६८/८७ : तत्कालीन पञ्चायती सरकारले सिद्धान्ततः त्यस आयोजनालाई स्वीकार्यो। त्यसउपर जनस्तरमा छलफल पनि गरिएन र आयोजनाको विकल्पबारे पनि सोचिएन। जर्मनीको जर्मन क्रेडिट आनस्टाल्ड फ्युर विदर आउफवाउ (केएफ डब्लू, विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) साथै अन्य दाताहरूले आयोजनाप्रति अभिरुचि देखाए। आयोजना सन् १९८७/०८८ मा थालिएर सन् १९९५ सम्ममा सम्पन्न भइसक्ने हिसाब गरिएको थियो। तर एउटा बेलायती कन्सल्टिङ कम्पनीबाट दोस्रोपटक अध्ययन गराउँदा उसले पहिलेको भन्दा धेरै बढी लागत खर्च हुने देखायो।
तसर्थ त्यसअघि राखिएको ४०२ मेगावाटको लक्ष्यलाई घटाएर २०१ मेगावाटमा झारियो। सन् १९८९/०९० :अरुण तेस्रो आयोजनाको आलोचना गर्नेमा अङ्ग्रेजी भाषामा निस्कने हिमाल पत्रिका अगाडि थियो। आयोजनाबारेको अपारदर्शिता र सरकार तथा दाताहरूको ‘विकल्परहित’ अडान आलोचनाको विषय थियो।
सन् १९९१/०९२ : अरुण सरोकार समूहमा नेपालको भविष्यबारे चासो राख्ने र जिम्मेवारी महसुस गर्ने नेपाली विशेषज्ञहरू समाविष्ट थिए। त्यस समूहको प्रवक्तामा म्यासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी), संयुक्त राज्य अमेरिकामा पढेर आएका इन्जिनियर विकास पाण्डे थिए। त्यस कार्यदलले नेपालभरिका एघारवटा गाउँमा ससाना वैकल्पिक आयोजनाहरूको अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गर्यो । सन् १०९० पछि आएको नेपालको अन्तरिम सरकार पनि ठूलो आयोजनाका पक्षमा थिएन। त्यसैले सरकारले आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न विश्व बैङ्कसमक्ष प्रतिनिधिमण्डल पठायो।
विश्व बैङ्कले अरुण आयोजनाका पक्षमा अडान लिँदै भन्यो: ‘यो आयोजना धेरै अघि बढिसकेकाले यसलाई रोक्न सम्भव छैन। तपाईंहरू कि हुन्छ भन्नोस् कि हुँदैन भन्नोस्।’ जलविद्युत् उत्पादनमा आउन लागेको वित्तीय सहयोग पूरै गुम्ने डरले सरकारले विश्व बैङ्कका सबै सर्तहरूउपर सहमति जनाउँदै सरकारले ‘हुन्छ’ भन्यो।
फेब्रुअरी १९९३ : नेपालका गैससहरूले विश्वबैङ्कबाट मे महिनामा एउटा नयाँ मूल्याङ्कन टोली आउँदैछ भन्ने बुझेर ‘एलाएन्स फर इनर्जी’ भन्ने समूह खडा गरे र त्यसअन्तर्गत सङ्गठित भए। उनीहरूको उद्देश्य दाताहरूसित संवाद गर्नु थियो। त्यो समूह सरकारसित संयुक्त रुपमा सार्वजनिक बहस गर्न पनि तयार भयो। तर सरकारले अन्तिम समयमा कुनै कारण नदेखाई त्यस सार्वजनिक भेलामा भाग नलिने निर्णय गर्यो । मार्च १९९३ : एलायन्स फर इनर्जीले विश्व बैङ्कसित भेट गरी अमेरिकी डलर ७६ करोड ४० लाख लागत भएको अरुण तेस्रो आयोजनालाई त्यति नै लागतका अन्य ससाना र विकेन्द्रित आयोजनाबाट प्रतिस्थापित गरिनुपर्ने सुझाव दिए। ती आयोजनाहरूको योजना, कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न नेपाली विशेषज्ञ तथा उद्यमीहरू समर्थ रहेको उनीहरूको दाबी थियो। यसबाट स्थानीय लगानी पनि परिचालित हुने उनीहरूको तर्क थियो। यस्ता ससाना र धेरै आयोजनाहरूको निर्माणमा समय र खर्च पनि बढी लाग्ने र नेपाली विशेषज्ञहरूसित त्यसनिम्ति चाहिने सीप र क्षमतासमेत नभएकाले सो प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने विश्वबैङ्कले बतायो।
यो भनाइ सत्य थिएन। त्यसको प्रमाण पूर्वी नेपालमा निर्माणाधीन रहेको ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना हो। नेपाली उद्यमी र नर्वेजियन स्टेट पावर कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीमा बनेको योजनाको सुरुमा योजना बनाउनेदेखि निर्माणसम्मका सबै काम नेपाली इन्जिनियरहरूले गरेका हुन् भने त्यसबाहेक यसको लगानीमा स्थानीय पुँजीसमेत परिचालित गरिएको छ। तसर्थ यस आयोजनाले सरकार तथा दाताहरूले भन्ने गरेका आत्मनिर्भरता र दिगो विकासका सबै सर्तहरू पूरा गरेको छ।
जनवरी १९९४ : आयोजना सम्बन्धमा सरकार अपारदर्शी रहेको र सरकारले तथ्यहरू लुकाएको भन्ने जिकिरसाथ वकिलहरूको एक समूह सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन गयो। सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। फेब्रुअरी १९९४ : जर्मनीका विकास सहयोग मामिलाका मन्त्री नेपाल आएर आयोजनास्थलको निरीक्षण गरे। विकास पाण्डेसित छलफल गर्नुपर्ने एलायन्स फर इनर्जीको अनुरोधलाई भने जर्मन मन्त्रीले स्वीकार गरेनन्। मार्च १९९४ : जर्मनीका सबै प्रमुख अखबार र पत्रपत्रिकाहरूमा अरुण आयोजनाबारे कटु आलोचना छापिए। नेपालको अङ्ग्रेजी साप्ताहिक इन्डिपेन्डेन्टले आफ्नो २३ मार्चको अङ्कमा लेख्यो :
‘अरुण तेस्रोमाथि जर्मन मिडियाको प्रहार’
त्यस सालभरि नै आयोजनाउपरको निर्णय एकपटक स्थगित भइरह्यो। एलाएन्स फर इनर्जीले त्यस विषयमा छलफल गर्न समय माग्दै विश्व बैङ्कको अध्यक्षलाई चिठी लेखेकोमा उनले भेट्न चाहेनन्। तर आयोजनाबारेको निर्णयलाई नोभेम्बर १९९४ सम्मका लागि थाती राखियो । जुलाई १९९४ : अरुण आयोजनामा विश्व बैङ्कले लागू गर्न खोजेको नीतिबारे असहमति जनाउँदै त्यसको विरोधमा बैङ्कका दक्षिण एसियाली क्षेत्रका विभागका जनसङ्ख्या तथा मानव संसाधन डिभिजनका प्रमुख मार्टिन कार्चरले २९ वर्षको सेवापछि पदबाट राजीनामा दिए। कार्चरको राजीनामाबाट ठूलो खल्बली मच्चियो। सेप्टेम्बर १९९४ : वासिङ्टनको ‘इन्भाइरमेन्टल डिफेन्स फन्ड’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा कार्चरले यसो भनेका थिए :
मेरो विचारमा विश्व बैङ्कले आयोजनालाई वस्तुगत र निष्पक्ष रुपमा हेर्न सकेन। आयोजनाप्रति पहिलेबाटै बैङ्कको व्यवस्थापन प्रतिबद्ध देखिएकाले त्यसबारे गम्भीर र खुला छलफल हुन सम्भव भएन। व्यावहारिक प्रश्नहरूलाई पनि पन्छाउने काम भयो। आयोजनाका विकल्पहरूलाई जाँचबुझ गर्नुको सट्टा भएभरको शक्ति आयोजनाको पक्षपोषण गर्नमा उपयोग गरियो। अति विपन्नलाई आर्थिक विकासमा सहभागी तुल्याउने उद्देश्यले गरिबी उन्मूलनप्रति लक्षित सरकारको रणनीतिलाई सघाउने हाम्रो प्रयासलाई बैङ्कको व्यवस्थापनले सहयोग गरेन। कार्चरको यो वक्तव्य पूरै जर्मन मिडियामा प्रसारित भयो। त्यसपछि जर्मन सरकारको हठी नीतिको पनि प्रेसमा कडा आलोचना हुन थाल्यो।
डिसेम्बर १९९४ : विश्व बैङ्कले अरुण आयोजनाउपरको सिकायत सुन्नलाई भर्खरभर्खरै एउटा आयोग खडा गरेको थियो। त्यो आयोग नेपालको एलायन्स फर इनर्जीद्वारा प्रस्तुत सिकायत सुन्न राजी भयो। त्यस आयोगले यस आयोजना सम्बन्धमा बैङ्कबाट धेरै त्रुटि हुन गएको र बैङ्कले कार्य सञ्चालन नियमविपरीत गएर कार्य गरेको निष्कर्ष निकाल्यो (नुये जुर्खर जाइटुङ २१ डिसेम्बर १९९४)। २ फेब्रुअरी १९९५ : विश्व बैङ्कको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले सिकायत आयोगको ‘स्वतन्त्र’ टोलीलाई बुझबुझार्थ नेपाल पठाउने निर्णय गर्यो।
तर त्यस टोलीले वातावरणीय मूल्याङ्कन, रैथाने बासिन्दामा पर्ने असर र पुनर्वास जस्ता विषयलाई मात्र हेर्यो। ठूलो अरुण आयोजनाको ठाउँमा ससाना जलविद्युत् केन्द्र स्थापना गर्ने विकल्प हेरिनुपर्छ भन्ने जुन गाँठी कुरा थिए र जसका लागि विरोध उठेका थिए ती विषयलाई जानाजान पन्छाइयो। परिणामस्वरुप विश्व बैङ्कको ‘विकल्परहित’ नीतिले फेरि निरन्तरता पायो, जुन नीतिको विरोध सन् १९८५ देखि नै हुँदै आएको थियो। त्यसबाहेक विश्व बैङ्कका बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले आयोजनामा लगानीका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट विधिवत् अनुरोध आइसकेपछि मात्र सिकायत आयोगले नेपालमा आफ्नो कार्य थाल्नेछ भन्ने निर्णय गर्यो।
अरुण सरोकार समाजले विश्व बैङ्कलाई चिठी लेखेर यसप्रति विरोध जनायो। चिठीमा लेखिएको थियो : ‘बोर्डको यस निर्णयबाट नेपाललाई फेरि विकल्परहित फन्दामा पार्ने काम भएको ठानेका छौँ।’ वास्तवमा सिकायत आयोगको तथाकथित ‘स्वतन्त्र’ टोली विरोधको स्वर दबाउन र सूचनालाई तोडमोड गर्नका लागि तथा विकास सहायताका आफ्नै नियमसमेतलाई मिचेर एउटा गरिब मुलुकमाथि आफ्नो हठपूर्ण नीति थोपर्नका लागि विश्व बैङ्कको व्यवस्थापनले प्रयोग गरेको हतियार मात्र थियो। त्यसै बेलातिर सङ्घीय जर्मन सरकारको महालेखा कार्यालयले अरुण आयोजनाबारे एकदमै आलोचनात्मक प्रतिवेदन बाहिर ल्यायो। त्यस कार्यालयले आयोजनाबारे केएफडब्लूद्वारा गरिएको मूल्याङ्कनको समीक्षा गरेको थियो। त्यस प्रतिवेदनको एक अंश:
केएफडब्लूले गरेको लागत र लाभको विश्लेषण तथा जोखिमको आँकलनबारे हामी निश्चिन्त छैनौं। केएफडब्लूको निर्णयको मापदण्ड र लक्ष्यको प्रक्षेपण यस्तो गणना र पूर्वानुमानमा आधारित छन् जो शङ्कास्पद देखिन्छन्। हाम्रो निष्कर्षमा यस आयोजनाबाट आउनसक्ने निकै ठूलो जोखिमको सम्भावनालाई नहेरी केएफडब्लूले अरुण तेस्रो आयोजनामा आर्थिक लगानी गर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ। आर्थिक सम्भाव्यता, दिगोपन र जोखिमको न्यूनीकरणलाई दृष्टिगत गर्दा हाम्रो रायमा यस आयोजनाबारे यस बखत यो निर्णय लिनु उचित छैन।
२५ मे –२ जुन १९९५ : नेपाल सरकारले अरुण तेस्रो आयोजनाउपर सहमति जनाएपछि विश्व बैङ्कले सिकायत आयोगअन्तर्गत ‘स्वतन्त्र’ टोलीलाई निम्न जिम्मेवारी तोकेर नेपाल पठायो:
- आयोजनामा रैथाने बासिन्दाको भूमिका हेर्ने,
- आयोजनाको बाँधबाट प्रभावित हुने १५० परिवारको पुनर्वास सुनिश्चित गर्ने,
- आयोजनाबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने ।
नेपाल सरकार, अरुण सरोकार समूह र एलायन्स फर इनर्जीको चाहनाविपरीत विश्व बैङ्कको टोलीले अरुणको विकल्पलाई नकेलाउने निश्चित थियो। उनीहरूले त्यस टोलीमार्फत विश्व बैङ्कले आफ्नै नियमहरू किन लत्याएको त्यसबारे वासिङ्टनबाट थप जानकारी पाउने आशा राखेका थिए। तर त्यो पनि पूरा भएन। त्यस टोलीलाई १५० परिवारको पुनर्वास कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ त्यस्तो एकदम सानो पक्षबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिनु हाँसउठ्दो कुरा थियो। त्यस टोलीका सदस्यहरूले आफ्नो तलबको एउटा सानो अंश ती १५० परिवारलाई दिएका भए पनि त्यस रकमबाट ती परिवारले जग्गा किन्न सक्थे, साहूको ऋण चुकाउन सक्थे, केटाकेटीलाई पढाउन सक्थे र आर्थिक रुपले सबल हुन सक्थे।
आयोजनाको दीर्घकालीन लाभ, स्थानीय साझेदार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसितको समस्या र एउटा गरिब मुलुकमाथि पर्ने ऋणको भार जस्ता महत्वका विषयहरूलाई पूरै बेवास्ता गरिएको थियो। बरु जर्मन महालेखा कार्यालयले ती विषयबारे राम्रोसित विश्लेषण गरेको थियो। यसबाट विश्व बैङ्क जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि आफूले लिएको ‘विकल्परहित’ नीतिलाई लागू गर्न कटिबद्ध रहेको प्रस्ट देखिन्थ्यो।
१६ जुन १९९५ : त्यस दिन नेपालका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसितको भेटमा मैले अन्य धेरै विषयहरूमा अतिरिक्त अरुण तेस्रोको कुरा पनि उठाएको थिएँ। सत्तामा आउनुअघि कम्युनिस्ट पार्टी अरुण तेस्रो आयोजनाको विरोधी थियो। तर सत्तामा आएपछि भने त्यस पार्टीले आफ्नो पहिलेको अडान पूरै फेर्यो। प्रधानमन्त्री विश्व बैङ्कसितको सरकारको सम्बन्धबारे चिन्तित थिए। एउटा भीमकाय आयोजनाको सट्टा थुप्रै ससाना विद्युत् केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सरकारले बुझेको थियो। तर सरकारले आयोजनालाई स्वीकृति दिएपछि मात्रै सिकायत आयोगको टोली नेपाल पठाउने सर्त विश्व बैङ्कले तेस्र्याएपछि सरकारलाई त्यो नमानी सुख भएन। यस मामिलामा सरकार चेपुवामा परेको उनको विचार थियो।
प्रधानमन्त्रीलाई अरुण तेस्रोमा अरु ढिलाइ भए अन्य आर्थिक सहयोग पनि रोकिन्छ भन्ने दबाब परेको थियो। हुन पनि सरकारका विपक्षीहरूले कम्युनिस्ट सरकारले अरुण तेस्रोमा अलमल गरे अन्य सबै ठूला दाताहरूबाट मिल्ने सहायता कटौती हुने हल्ला फैलाइएका थिए।
अगस्ट १९९५ : विश्व बैङ्कका नयाँ अध्यक्ष जेम्स उल्फेनसोनले अरुण तेस्रो आयोजनालाई पन्छाउने र त्यसको ठाउँमा विकेन्द्रित रुपमा ससाना जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग मन्त्री स्प्राङ्गरले पनि त्यसै प्रकारको वक्तव्य दिए।
त्यसो हुनासाथ कम्युनिस्ट सरकारलाई बलीको बोको बनाउने हल्ला फेरि चल्यो। विश्व बैङ्कले कम्युनिस्ट सरकारअन्तर्गत आयोजनालाई अनुदान दिन नचाहेकाले देशले एक अर्ब अमेरिकी डलर रकम गुमाउन पुग्यो भन्ने हल्ला थियो।
अक्टोबर १९६६ : नयाँ बनेको गैरकम्युनिस्ट सरकारलाई पनि शयद त्यो हल्ला साँच्चै हो कि भन्ने लाग्यो होला। त्यसैले आयोजना फर्काउने आशा राखेर सरकारले विश्व बैङ्कका हाकिमहरूलाई मनाउन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई वासिङ्टन पठायो।
काठमाडौँ फर्केपछि अर्थमन्त्रीले अरुण उपत्यकाको विकासका लागि त्यस क्षेत्रमा सडक पुर्याउन विश्व बैङ्कले पैसा दिने भएको कुरा बताए। केही गरी अरुण तेस्रो आयोजना आइहालेमा त्यहाँ सडक बनिसकेको हुने उनले थपे।
( साभारः विकेन्द्रिकरण र विकास /इ-राताे खबर –दिवंगत लेखक स्वीट्जरल्यान्डका नागरिक हुन्)
