नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नयाँ शक्तिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले असोज १७, २०७४ मितिमा एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिबीच एकता गर्ने निर्णय गर्दा आम मान्छेहरू ‘सक्ड्’ भएका थिए। त्यसलाई कतिले केवल ‘सत्ता हत्या उद्देश्यका साथ गरिएको वामे एकता’ भन्दै मसिनो स्वरमा आलोचना गरे पनि खासगरी ओली र प्रचण्डबीच यसअघि बिरलै देखिएको सौहार्दता र एकताका कुराले नेपाली राजनीतिमा ‘अब केही बेग्लै फल्छ’ भन्ने अपेक्षा गरियो। वाम एकताको विषयले आम जनतामा भने उत्साह जगाएको थियो। यद्यपि, पछि वाम एकतामा बाबुराम भट्टराई भने अटाएनन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि एमाले र माओवादी एकताले स्थानीय तहको चुनावमा बहुमत, ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार र संघीय चुनावमा समेत झण्डै दुई तिहाई बहुमत हासिल गर्यो। बहुमतको सरकारले ‘स्थायित्व’ दिन्छ भन्ने भाष्य प्रबल रहेकै कारण पनि उतिखेर धेरैले स्थायित्वकै लागि नेकपालाई संघीय चुनावमा जनताले बहुमत दिएको चर्चा चल्यो।
सहमतिको धज्जी
हुनलाई प्रचण्ड र ओलीले गरेको ‘एकता’ नामैमात्रैको एकताको घोषणा थियो। दुई टाउकाबीचको मात्रै एकता थियो। ‘सैद्धान्तिक क्ल्यरिटी’विना नै गरिएको टाउके एकता थियो। तर त्यतिमात्रले पनि नेपाली वामपन्थी जनमत औधी उत्साही भयो। कम्युनिष्टलाई उतिखेर प्राप्त जनमत कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सङ्ल्याउने र प्रगतिशिल एजेण्डालाई जनतामा स्थापित गर्ने अवसर थियो। तर कम्युनिष्ट एकताको बलमा सत्तारोहण सहज भएपनि माथिको एकताको वास्तविक कार्यान्वयन तल्लो एकाईसम्म हुन पाएन नै, वामपन्थी एकताको बलमा प्राप्त जनमतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्रमश: धज्जी उडाउन थाले। सरकारको ५ वर्षे पूर्ण कार्यकाललाई साढे दुई वर्ष–साढे दुई वर्ष गरी प्रचण्ड र ओलीबीच बाँड्ने सहमति भएको प्रारम्भमा बताइएको थियो। ओली र प्रचण्डबीच भएको भनिएको सो ‘सहमति’ भद्र मौखिक मात्र नभई लिखित भएको थियो जसलाई लतार्दै ओली अघि बढे।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाताक भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा ‘जनतासँगै डटेर’ राष्ट्रवादी छवि निर्माण गरेका ओलीले विस्तारै पार्टी, स्थायी समिती, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिलाई वेवास्ता गर्न थाले। पार्टीसँग कुनै विषयमा असहमति हुनेवित्तिकै ओलीले ‘आफूलाई प्रचण्ड र माधवकुमारहरूले काम गर्न नदिएको’ भन्दै आफू निकटका केही युवाहरूलाई सडकहरूमा दैनिकजसो सडकमा उतार्न थाले। कोरोना कालखण्डमा लकडाउनको समेत उल्लंघन गर्दै युवासंघका युवाहरू ‘आज ‘आज होइन भोलिलाइ, पाँच वर्ष ओलीलाई’ भन्दै नारा लगाउन थाले। ‘प्रधानमन्त्री पदमा ओली नहुनु देशको विकाश र समृद्धि रोकिनु हो’ भन्ने खालका भाष्यहरू तिनै युवाहरूमार्फत फैलाउन थालियो।
ओलीले पार्टी र प्रणालीलाई लात मार्न थालेपछि नेकपामा उनी र उनी इतरको पक्षबीच द्वन्द्व बढ्न थाल्यो। असैह्य भएपछि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको राजिनामा मागियो। तर आफू इतरका नेताहरूले गरेको आग्रहलाई कुनै पनि वैधानिक उपायमार्फत हल गर्न चाहेनन् ओलीले। बरु उनले आफूमाथि अन्य नेताहरूले काम गर्न नदिएको कुरा अनेकौं मंचमार्फत बारम्बार दोहोर्याउँदै सडककै बलमा सत्ता कायम राख्ने चेष्टा गरे। निरन्तर पार्टीका बैठकहरूलाई लत्याएका उनले जति पनि ‘हुकुमी बैठक’ गरे, त्यो केवल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै गरे। पार्टी पद्धतिलाई तिरस्कार गरेर उनले करिब करिब राणाशासनकै अभ्यास गरे। पार्टीको कमिटी र संसदीय दल फेस गर्न नसकेपछि ओलीले सडकमा आफू पक्षीय युवाहरूलाई उतार्दै सत्ता लम्ब्याउने अनौठो अभ्यास गरिरहे।
संसद विघटन र नेकपा विघटन
र, नेकपाभित्रको झगडा उत्कर्षमा पुगेपछि पुष २०७७ मा ओलीले संसद विघटन गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष सिफारिस पठाए र भण्डारीले उतिन्खेरै संसद विघटन सदर गरिदिइन्। तर ओलीको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। तर अहङ्कारको भुत चढेका ओलीले दोस्रो पटक, जेष्ठ २०७८ मा फेरि संसद बिघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिमा चढाए। भण्डारीले पुन: ओलीको सिफारिस सदर गरिदिइन्। यसरी दुई दुई पटक संविधानको कुनै धारालाई समेत नटेकी आफ्नै लहडमा ओलीले संसद बिघटन गर्ने प्रयास गरे। तर अदालतले दोस्रो पटक ओलीले गरेको संसद विघटनको प्रस्ताव पनि खारेज गरिदियो र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार स्थापना गरिदियो।
यसबीचमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको संघीय कम्युनिष्ट सरकारमात्रै ढलेको थिएन, ओलीको गैरसंवैधानिक कदमकै आडमा नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भएर बनेको नेकपा पनि भत्केको थियो। ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको विवादलाई लिएर सर्वोच्चका दुई न्यायाधिसहरूले नेकपा एकतालाई अवैध गराउँदा ओलीका लागि फुटाउन सहज बनाई दिए। यसरी, एउटा व्यक्तिको सनकमा झण्डै दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारमात्रै ढलेन, स्थायित्वमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने जनताको सपनाको पनि हरण भयो। ‘आफूले बस्न नपाए कुर्सी भाँचेर हिँड्ने’ अभिव्यक्ति दिएका ओलीले अन्तत: कम्युनिष्टविरोधी शक्तिलाई नै सत्तामा पठाउने भूमिका खेले। २०७४ को संघीय निर्वाचनमा प्रतक्ष्यमा जम्मा २३ सिट पाएको नेपाली कांग्रेसले कम्युनिष्टहरूको बुई चढेर अन्तत: सत्ताको तालासाँचो नै बुझ्यो।
र, ओलीको ‘संसद विघटन’विरुद्ध हिजो एकिकृत भएका दलहरूको गठवन्धनले प्रदेश र केन्द्रमा सरकारमात्रै बनाएन, स्थानीय तहको चुनावमा समेत एक खालको गठवन्धन गर्यो। सम्पूर्ण रूपमा चुनाबी गठबन्धन नभएकै अवस्थामा समेत अहिले स्थानीय तहको परिणाम आएको छ र त्यसले एकाएक नेकपा एमालेलाई दोस्रो पार्टीमा खुम्च्याइदिएको छ। चुनावको अघिल्लो दिनसम्म ‘अरुहरू ढक आफू क्विन्टल’ तथा ‘आफूहरू एक्लैले ७० प्रतिसतभन्दा बढी सिट ल्याउने’ ओली हुंकार अहिले लामो मौनतामा बदलिएको छ। सिंहजै दैनिक गर्जने ओलीको मौनताले फेसबुके, युट्युबे र टिकटकेहरू केही दिनदेखि नराम्ररी न्यास्रिएका छन्।
गठवन्धन
स्मरणीय छ, अहिलेको परिणाममा मेयर–उपमेयरको जितमध्ये झण्डै ६० प्रतिशतमा कांग्रेस एक्लैले जित हासिल गरेको छ। यसको अर्थ हो, गठबन्धन नगरेकै अवस्थामा पनि अहिले कांग्रेस र माओवादी दुबैले आफुलाई नेपालका जवर्जस्त दलका रूपमा प्रमाणित गरेका छन्। चुनावी परिणाम लगभग सकिँदै गर्दा नेपालको यही चुनाव प्रणाली यथावत रहेसम्म सरकार निर्माणमा निर्णायक शक्तिका रुपमा माओवादी केन्द्र रहिरहने भो भन्न सकिने भयो।
र, आज एमालेको यो हालत हुनुमा अध्यक्ष कमरेड केपी ओली र उनका आसेपासेको दम्भ, अहंकार, निरन्तरको छुद्र बोली तथा सरकारमा पुग्नका लागि लौरोको रूपमा प्रयोग गरिएको माओवादीको निरन्तरको उपेक्षा र उससँगको सहकार्य तोड्ने कुरा प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ। कम्युनिष्ट एकता तोडिँदा सडकमा दिपावली गर्ने प्रवृत्ति एमालेको यो हारका लागि जिम्मेवार छ। एमालेले सरकार छाड्नुपरे यता प्रदेश सरकाहरूबाट एमालेले हात धुनुपर्यो, राष्ट्रिय सभाको सिटसंख्या खिइयो। स्थानीय निर्वाचनमार्फत एमाले दोस्रो दलमा खुम्चियो। ६ मध्ये एउटा महानगरमध्ये एउटामात्रै पनि नजित्ने सम्भावना प्रबल बन्यो। र, पनि आज ओलीको बाल्कोट मौन छ।
समिक्षा र प्रतिरक्षा
स्थानीय तहमा ७० प्रतिशतसम्म एक्लै ल्याउने ओली दावाले हावा खाएपछि केही एमाले नेताहरू अहिले पराजयको समेत प्रतिरक्षा गर्दैछन्। ‘पाँचवटा भैँसीको दुध र एउटा भैँसीको दुध कहाँ बराबर हुन्छ र?’ भन्ने खालका निम्छरा एनालोजीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अहिलेको कांग्रेस र माओवादीको पुनरोदय हुनुको कारण गठवन्धन पनि हो तर सबै कारण गठवन्धन होइन। अर्को कुरा, अघिल्लो पटककको एमाले र नेकपाले पाएको जनउभार पनि माओवादीसँगकै सहकार्यका कारण सम्भव भएको हो। र, भुल्न नहुने कुरा के हो भने राजनीति र सत्ताको निर्णायक तत्व त गणीत नै हो।
प्रदेश सरकार र राष्ट्रियसभामा गणीतकै कारण एमाले कमजोर भएको तथ्य त हामीसामू छर्लङ्गै छ। नेकपा फुटलाई उपयोग गरेर कांग्रेस आज सत्ता संचालनको केन्द्रमा हुने निश्चित भएको छ भने सत्ता संचालनको मुख्य खेलाडीका रूपमा माओवादी रहने देखिएको छ। ‘माओवादी पार्टीले जनताको आकर्षण गुमायो र समाजबाट पूर्णरुपमा खुइलियो’ भन्ने सम्भ्रान्त–विश्लेषणहरू गलत प्रमाणित भएका छन्।
अत: स्थानीय तहको यो चुनावको नतिजाको निर्मम समीक्षा अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी भएका नाताले नेकपा एमालेले नै गर्नुपर्छ। करिब दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सत्ता भत्काएर एक्लै दौडेका कमरेड ओलीले यसको सबैभन्दा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ। ‘तिनीहरू मिलेर हामीलाई पछारेका मात्रै त हुन् नि, बलियो त म नै छु’ भन्ने अहंकारले एमालेको संसदीय राजनीति संकटमा पर्नेछ। आउँदो संघीय चुनावमा सत्ता गठवन्धन झनै बलियो भएर जाँदा एमालेको हैसियत २०७४ मा कांग्रेसको झैँ हुने खतरा छ।
ओलीलाई अवसर
एमाले र माओवादीबीच आजका दिनमा नेपाली समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै भिन्नता छैन। यी दुई पार्टीबीच केही समस्या छ भने त्यो हो यी पार्टीभित्र रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूको अहङ्कार र यिनीहरूको व्यवस्थापनमात्रै हो। झण्डा र संघर्षका मूल एजेण्डा एउटै हुँदाहुँदै छिन्नभिन्न भएर एक आपसमा भिडिरहनुले फेरि पनि कांग्रेस र अन्य दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई मात्रै फाइदा हुनेछ। यसले प्रकारान्तरले नेपाली वाम आन्दोलन नै कमजोर हुने हो। यो संविधान नै भत्काउने गरी अध्यक्ष ओलीले दुई दुई पटक संविधान विघटन गरेर मात्रै होइन, हुँदाखाँदाको कम्युनिष्ट एकतालाई भत्काएर आफूलाई अक्षम प्रमाणित गरे। तर तिनै गल्तीहरूलाई सच्याएर पुन: कम्युनिष्ट शक्तिलाई एकिकृत र शक्तिशाली बनाउने ऐतिहासिक अवसर स्थानीय तहको चुनावले फेरि पनि केपी ओलीलाई दिएको छ। आफ्ना गल्तीहरूमा क्षमा माग्दै ओलीले कम्युनिष्ट एकताका लागि आह्वान गरे भने त्यसमा माओवादी र समाजवादीको नेतृत्वले एकतामा नआई सुख पाउँदैन।
कमरेड ओली, तपाईंको पार्टीको ‘७० वर्षे उमेर हद’कै कारणले पनि अबको ४ वर्षपछि तपाईंले एमालेको सक्रिय राजनीतिबाट विदा लिँदै हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा, जीवनको उत्तरार्धमा तपाईंले आफ्नै कदमहरूको निर्मम समीक्षा गर्नुहुन्छ त ? सबै कम्युनिष्टहरूलाई एक ठाउँ ल्याएर, कम्युनिष्ट पार्टीलाई सबैभन्दा शक्तिशाली बनाएर इतिहासमा नाम लेखाउने यो ऐतिहासिक अवसरलाई छोप्ने साहस गर्नुहुन्छ त? इतिहासका गौरव गाथा र ऐतिहासिक पात्रहरूका बेला बखत लम्बेतान बयान गर्ने कमरेड ओली, राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा केही उल्लेख्य दुस्साहसहरू गर्नुभयो, अब अन्तिम पटक एउटा साहस गर्नुहोस्। वामपन्थी आन्दोलनलाई एउटा गुन लगाइदिनुहोस्।
