ताइवान मुद्धा: अमेरिकाले चाहेको भन्दा उल्टो भइरहेको छ

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा इतिहास, अर्थतन्त्र र संस्कृति अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। यी मध्ये सबैभन्दा पहिला इतिहास आउँछ, त्यसपछि आर्थिक स्वार्थहरू हुन्छन् र त्यसमाथि संस्कृतिले प्रभाव पार्छ। माओको नेतृत्वमा चिनियाँ क्रान्ति हुँदै गएपछि मध्यभूमि चीनबाट कुमिंताङ पार्टीका नेता च्यांग काइ सेक भागेर ताइवान गए। त्यसबेला त्यो टापुलाई फर्मोसा भनिन्थ्यो। च्यांग काइ सेक भागेर गएपछि चीनले त्यहाँ आक्रमण गर्न थाल्यो। त्यस समय माओसँग नेभल क्यापासिटी अर्थात् जलसेना थिएन। त्यसैले चीनले जित्न सकेन र त्यसलाई त्यतिकै छोडियो।

त्यतिन्जेलसम्म चीन संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य थियो, तर त्यसको नेतृत्व मध्यभूमि चीन ले होइन, ताइवान (Republic of China) ले गर्दथ्यो। चिनियाँ क्रान्ति र चिनियाँ राष्ट्रलाई धेरैले मान्यता दिएका थिएनन्। नेपाल र भारतले मानेका थिए, तर धेरै पश्चिमाहरूले मानेका थिएनन्।

चीन–अमेरिका सम्बन्ध
मध्यभूमि चीनलाई पिपुल्स् रिपव्लिक अफ चाइना (Peoples Republic of China) भनिन्थ्यो, तर त्यो स्वीकार गरिएको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दुईवटा रिकग्निसन (मान्यता) हुन्छन्। एउटा राज्यको र अर्को सरकारको। जस्तैः हामी समाचारमा कुनै देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो भने उनलाई अरु देशले पनि स्वागत गरेको सुन्छौं। त्यस्तै कुनै नयाँ राज्य बन्यो भने पनि त्यसलाई अरु राज्यले स्वीकार गर्दै स्वागत गर्ने गर्छन्। जस्तैः दोनेत्स्क (Donetsk) र लुहान्सक (Luhansk) भन्ने दुईवटा रिपव्लिक बनेका छन्। जसलाई रुस र बेलारुसले स्वीकार गरे, तर अरुले स्वीकारेका छैनन्। त्यस्तै स्थितिमा चीन लामो समयसम्म रह्यो।

उच्च चिनियाँ कुटनीतिज्ञ याङ जाइचीले स्पष्ट रुपमा भनेका थिए, ‘आज भन्दा ३० वर्ष अगाडि त अमेरिकनले हामीसँग यसरी कुरा गर्न सक्दैनथिए, अब चाहिँ झन सक्दैन। परिस्थिति परिवर्तन भइसक्यो।’

त्यो समय रुसले चीनलाई समर्थन गरेको थियो। पछि यी दुईबीच खटपट भयो। आर्थिक हितको विषयमा कुरा नमिलेर विवाद भएको हो। सँगसँगै सीमा विवाद भयो। त्यसको फाइदा अमेरिकाले लिन खोज्यो। त्यसबेला अमेरिकाका राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थिए। रुसलाई हराउनका लागि चीनसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्दै तत्कालिन नेसनल सेक्युरिटी एड्भाइजर (एनएसए) हेनरी किसिन्जर (पछि उनी विदेशमन्त्री भए) ले चीनसँग अमेरिकाको कुटनीति सुरु गरे। दुईवर्षको वार्तापछि सन् १९७२ मा सांघाइ कम्युनिके (सांघाइ विज्ञप्ति) जारी भयो। यसले ताइवान चीनको अभिवाज्य देश हो भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्‍यो। नेपालले पनि एक चीन नीतिलाई मानेको थियो।

चीनसँग अनौपचारिक रुपमा समेत अमेरिकीहरूको सम्बन्ध भइरह्यो। अमेरिकामा चाइना रिलेसन एक्ट जारी भयो। अमेरिकाले एक चीन नीति मानिसकेको अवस्थामा पनि यस विषयमा विवाद भइरहन्थ्यो।

पेलोसी भ्रमण र तनाव
अमेरिकाको तेस्रो मार्यादाक्रमका व्यक्ति तल्लो सदनका सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवान भ्रमणमा गएपछि चीनले सांघाई कम्युनिके सम्झौता, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी (राष्ट्रिय अखण्डता) र स्वायत्त चीनको उल्लघंन भयो भन्दै आपत्ति जनायो।

अमेरिका द्वैध चरित्रको छ भन्ने कुराका धेरै उदाहरणहरू हुन्छन्। उनी विजनेस ट्रिपमा गएको भनियो तर उनी सिभिल एअरक्राफ्टमा गएकी होइनन्, अमेरिकी एअरफोर्सको जहाजमा गएकी हुन्। यदि यो भ्रमण अमेरिकाको आधिकारिक थिएन भने अमेरिकी सरकारले त्यो जहाज नदिन सक्थ्यो। उनी बसेको होटलमा बसुन्जेल सम्भावित आक्रमणलाई रोक्नका लागि दुईवटा प्लेन ताइवानको वरिपरी घुमिरहेका थिए। यसको अर्थ यो भ्रमण आधिकारिक होइन भन्नु अमेरिकीहरूको हिपोक्रिसी (ढोङ)मात्रै हो। तिनीहरू अक्सर यस्तो गर्ने गर्छन्।

एकथरी यसलाई अमेरिकाको स्टन्ट मात्रै हो भन्छन्। अमेरिकी कंग्रेस सिनेट र युएस हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको चुनाव हुँदैछ। नोभेम्बरमा चुनाव हुनुअगाडि डेमोक्रेटिक पार्टीको सबैभन्दा ठूलो नेता न्यान्सी पेलोसीले ‘वी आर भेरी टफ अन चाइना’ भन्नु भोटरलाई प्रभावित पार्ने एउटा स्टन्ट पनि हो भनिन्छ।

विश्वको स्थायीत्व र शान्तिका लागि अमेरिकी लोकतन्त्र सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। तर यसले गर्दा अमेरिकीहरूको पोजिसन नै खस्कियो। ताइवान र मेनल्यान्ड चीनबीचको समुन्द्रमा एउटा इमेजनरी लाइन थियो, त्यो कसैले क्रस नगर्ने भनिएको थियो। तर अहिले ताइवानको एक्स्लुसिभ हवाई क्षेत्रमा पीएलए जहाजहरूले रुटिन प्याट्रोल गरिरहेको छ, त्यहाँ ड्रोन पनि गइरहेको छ।

त्यो जहाज झारियो भने युद्धको घोषणा हुन्छ। नझार्दा पनि सम्झौता विपरित गइसकेको अवस्था छ। तर, एउटा बन्दुक नपड्काई ताइवानलाई एकीकरण गर्ने चिनियाँ रणनीति सफल हुँदै गएको छ। अमेरिकनले जे चाहन्छ, त्यसको ठिक्क काउन्टर प्रोडक्टिभ (प्रत्युत्पादक) देखिदैंछ।

अहिले बाहिरबाट हेर्दा तनाव देखिएपनि अमेरिकनको हात तल परेको देखिन्छ। पेलोसी आफैले पनि जापान पुगेर आफ्नो नियत चीनलाई चिढ्याउने नभएको वक्तव्य दिइन्। यस विषयलाई लिएर अमेरिकीहरू विभाजित पनि भए। उनीहरूले जुन नियतले यो सबै गरिरहेका थिए, त्यो पूरा नभएको देखिन्छ।

चीन र अमेरिका भिडेंभने के हुन्छ?
अमेरिका प्रत्यक्ष रुपमा ताइवान र चीनलाई भिडाउन आउँदैन। किनभने चीनसँग उसको निर्भरता धेरै छ। जस्तैः चिनियाँको ५६ प्रतिशत व्यापार एसियन देशसँग हुन्छ। उसको जीडीपीको १६ प्रतिशत हिस्सा मात्रै अन्तराष्ट्रिय व्यापारसँग निर्भर छ।

यदि चीनले अमेरिकासँग निर्यात प्रतिबन्ध लगायो भने अमेरिकामा ठूलो संकट आउँछ। कतिसम्म भने चीनले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अमेरिकामा ट्वाइलेट रोलसमेत प्रयोग गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। चीनको राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिने १०० जना मध्ये एक प्रोफेसरले गन्चा डट सिएनमा लेखेअनुसार डोनाल्ड ट्रम्पकै पालामा चीनलाई अट्याक गर्ने प्लान बनेको थियो। पछि उनीहरूले चीनलाई धुलोपिठो नै पारियो भने अमेरिका आफैं धुलिसात हुने अनुमान गरेपछि पछाडि हटेका हुन्। चीनले निर्यात नगर्ने हो भने अमेरिकाका सबै डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू खाली हुन्छन्। अमेरिकामा ९८ प्रतिशत एन्टिबायोटिकका कच्चा पदार्थहरू चीनबाट जान्छन्। यो बन्द हुनेबित्तिकै अमेरिकामा दैनिक ६ हजार केटाकेटी मर्छन् भन्ने कुरा छ।

चीन र अमेरिका आउनेछन्। त्यसैले भारतको यो यात्रालाई अवरोध गर्ने प्रयास अमेरिकाको हो। भारतलाई त्यो लक्ष्यमा पुग्नु अगाडि उसलाई भड्काउने वा उसका प्राथमिकता परिवर्तन गरिदिने जस्ता हर्कत अमेरिका गर्न चाहन्छ।

सन् २०१७ को ८ मार्चदेखि समस्या भएदेखि चीन र अमेरिकाबीच उच्चस्तरमा वार्ता भएको थिएन। बाइडेनले सपथ ग्रहण गरेको ३ महिनापछि अलास्काको एंकोरेजमा उच्चस्तरीय भेटघाट भएको थियो। त्यहाँ उच्च चिनियाँ कुटनीतिज्ञ याङ जाइचीले स्पष्ट रुपमा भनेका थिए, ‘आज भन्दा ३० वर्ष अगाडि त अमेरिकनले हामीसँग यसरी कुरा गर्न सक्दैनथिए, अब चाहिँ झन सक्दैन। परिस्थिति परिवर्तन भइसक्यो।’ तरपनि अमेरिकनहरू आफ्नो अभिमानबाट तल आउन सकेका छैनन्। उनीहरू अझैपनि त्यही हयांगओभरमा छन्।

दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकनहरूले वित्तीय सहयोग गरेर प्राविधिक र रणनीतिक रुपमा  जितिसकेको फ्रान्स जर्मनीबाट लिए भने यता  पूर्वी युरोपबाट  रुसीले जर्मनीलाई भगाए। त्यसैको परिणामबाट अहिलेको ब्रिटेनउड सिस्टम बन्यो। तरपनि १९५६ सम्म ब्रिटेन र अमेरिका समानान्तर रुपमा शक्तिशाली देखिन्थे। ५६ मा स्वेज क्यानल क्राइसिसपछि चाँहि अमेरिकनले पूरा नेतृत्व लियो।

फर्स्ट स्ट्राइक कसले गर्ला?
चीन विश्वलाई मल्टी पोलार वर्ल्ड (बहुध्रुवीय विश्व) तर्फ लान चाहन्छ। अर्थात् अमेरिकाको एकल प्रभुत्वलाई मत्थर पार्दै युरोशियनमा रुस, एसियामा चीन, एटलान्टिक पारीको माथिल्लो क्षेत्रमा अमेरिका, तल्लो क्षेत्रमा ब्राजिल, अफ्रिकामा साउथ अफ्रिका र युरोपमा युरोपिअन युनियन (खासगरी जर्मनी र फ्रान्स) शक्तिशाली हुनेखालको सिस्टम बनाउँ भन्ने पक्षमा चीन छ। चीन आफै सबै खर्च गरेर अगाडि आउने स्थितिमा पनि छैन। ग्लोवल पब्लिक गुड्स्‌का लागि लगानी चाहिन्छ।
तर वास्तवमा के छ भने अहिले अमेरिकाको प्रभुत्व धर्मराउँदै गएको छ। उनीहरू पहिलाको स्थितिमा छैनन्। यद्यपि उनीहरू युरोपमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने प्रयत्न जारी राखिरहेका छन्। कुनै परिस्थिति वा संकटबाट माथि उठ्दै अर्को कुनै देश माथि आयो भने आज पनि युद्ध गर्ने मनस्थितिमा अमेरिका छ। तर पनि पछिल्लो समय उ केही ठाउँमा हच्किएको देखिन्छ।
जस्तैः अमेरिका फर्स्ट स्ट्राइक अफ न्युक्लियर आर्सनल रुलआउट गरिरहेको छैन। तर पनि, अमेरिकाले पहिलो न्युक्लियर आक्रमण गर्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तै नीति रुसीहरूको डक्टरिनमा पनि छ। चीन र भारतको डक्टरिनमा भने पहिलो आक्रमण नगर्ने र डिफेन्स मात्रै गर्ने नीति छ।

यो पूर्वीय संस्कृतिसँग सम्बन्धित पनि छ। पूर्वीय संस्कृतिमा अरुलाई पीडा दिनु पाप हो भनिन्छ भने चिनियाँहरूको कन्फ्युसियसको टिचिङ पनि त्यही हो। तर पश्चिमाहरूमा भने त्यस्तो संस्कृति छैन। जस्तैः दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा जापानले ५ अगस्टमा आत्मसमर्पण गरिसकेको थियो तर पछि ६ र ९ अगस्टमा नागासाकी र हिरोसिमामा बम खसालियो।

नेपालबाट अमेरिकाको तीर कता?
नेपालको अहिलेको नेतृत्व अमेरिकातिर ढल्किएको भन्ने आरोप छ। रुस–युक्रेन युद्ध सम्बन्धमा सन्तुलित निर्णय लिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पैदा भयो। अमेरिकाले एमसीसी र एसपीपीमार्फत चीनलाई लक्षित गरेको भनिन्छ। तर वास्तविकता फरक छ। उत्तरमा १४ सय किलोमिटर सीमाना जोडिएको चीनको तिब्बतमा अमेरिकनले गढबढी गर्ने प्रयास चाहिँ गर्छन्। तर, उसको अहिलेको मुख्य लक्ष्य चीन होइन, भारतलाई अवरोध गर्नु हो।

 धेरै इन्डेपेन्डेन्ट स्टडी (स्वतन्त्र अध्ययन) तथा थिंक ट्यांकहरूले कोभिड र आर्थिक मन्दीअघि गरेका अध्ययनबाट सन् २०७० सम्म भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हुँदैछ भनेर अनुमान गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार दोस्रोमा चीन र तेस्रो अमेरिका हुनेछ। अहिले कोभिड र आर्थिक मन्दीको प्रभावपछि नै मूल्यांकन गर्ने हो भनेपनि सन् २०८०-९० तिर भारत विश्वको पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हुनेछ। त्यसपछि चीन र अमेरिका आउनेछन्। त्यसैले भारतको यो यात्रालाई अवरोध गर्ने प्रयास अमेरिकाको हो। भारतलाई त्यो लक्ष्यमा पुग्नु अगाडि उसलाई भड्काउने वा उसका प्राथमिकता परिवर्तन गरिदिने जस्ता हर्कत अमेरिका गर्न चाहन्छ।

सन् २०२० को १५ जुनमा चीन–भारत सीमा क्षेत्र गलवानमा २० जनाको मृत्यु भयो। त्यो घटनापछि भारतका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, मिडिया र बुद्धिजिवीहरू चीनलाई गाली गर्नतिर लागे। त्यसपछि भारतको पूरै प्राथमिकतामा लद्दाख पर्‍यो। अहिले भारतीयहरूले त्यसका लागि धेरै पैसा लगानी गरेका छन्। जसले गर्दा भारतको स्रोत मेडिकल शिक्षा, इन्जिनियरिङ, शिक्षा लगायतमा कम लगानी भएको छ। भारतमा मोदीको सरकार आइसकेपछि राज्यले लगानी गरेर एउटा विश्वविद्यालय पनि बनेको छैन। अहिले पनि भारतका ग्रामिण क्षेत्रका बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था डरलाग्दो छ। किनभने नेतृत्वको प्राथमिकता अन्यत्र छ।

यसरी ध्यान अन्यत्र हुँदा कुनैपनि राष्ट्रले आफ्नो विकासमा ध्यान पुर्‍याउन सक्दैन। त्यसैले अमेरिका भारतलाई रोक्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। भारतको आर्थिक उन्नतिको रफ्तार कम गर्न अमेरिकाले नेपालको प्रयोग गर्न खोजिरहेको हो। त्यसैले एसपीपी र एमसीसी चिनियाँ लक्षित होइनन्। यस कुराका केही आधारहरू छन्। नेपालस्थित अमेरिकी राजदुतावाासको ट्विटर ह्यान्डल र फेसबुक पेज हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पोस्ट गरिएका केही पोस्टहरूमा यसका प्रमाण भेट्न सक्नुहुनेछ।

हाम्रो संसदले चुच्चे नक्सा पास गरेको तीन दिनपछि अमेरिकन दुतावासको फेसबुक पेज र ट्विटर ह्यान्डलमा त्यो नक्सा पोस्ट गरिएको छ। अमेरिकाले त्यो नक्सा पोस्ट गर्नु चिनियाँ बिरुद्ध जानु हो त ? उ पक्कैपनि भारतलाई चिढ्याउन चाहन्थ्यो। यस्तै नेपालमा जति पनि अमेरिकाका मन्त्रीहरू भ्रमणका लागि आउँछन्, तिनीहरूलाई राजदूतले स्वागत गरेको एउटा ठाउँ छ, त्यसको दक्षिणपट्टीको भागमा ‘बुद्ध वाज बन इन नेपाल’ (Budda was born on Nepal) र उत्तरपट्टिको भागमा ‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्’ लेखिएको छ। र, बीचमा बुद्धको मूर्ति छ। यस्तो पोस्ट गर्नुको पछाडिको कारण सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौँ नआई लुम्बिनी जानुलाई पनि यही कुराको प्रतिवादका रुपमा लिन सकिन्छ।

सन् २०७० सम्म भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हुँदैछ भनेर अनुमान गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार दोस्रोमा चीन र तेस्रो अमेरिका हुनेछ। अहिले कोभिड र आर्थिक मन्दीको प्रभावपछि नै मूल्यांकन गर्ने हो भनेपनि सन् २०८०-९० तिर भारत विश्वको पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हुनेछ।

नेपाल प्रहरीको क्राइम ब्रान्चका एक पूर्व डी आई जीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। उनले आफ्नो नाम नखुलाउने सर्तमा भनेका छन् कि यहाँस्थित अमेरिकी दुतावासले भारतीय जासुसी निकायकै जासुसी गरेर तिनका सूचनाहरू सिआइएलाई दिने ६ जना मान्छेलाई पी आर दिएर अमेरिका पठाएको छ। ती मध्ये एकजनाको कार दुर्घटनामा निधन भएको र एकजना डिप्रेसनको शिकार भएको सम्मको जानकारी नेपाल प्रहरीलाई छ भन्ने सूचना छ।

यस्तै पाकिस्तानी आर्मीका कर्णेल लुम्बिनी पुगेर हराएका थिए। तीनलाई आफूले नलगेको भारतले बताइसकेको छ। उनलाई लुकाउने काम पनि सीआइए कै हो भन्ने जानकारी नेपाल प्रहरीलाई आएको बताइन्छ। यसको मतलव अमेरिकाले यहाँबाट भारतविरुद्ध नै जासुसी गरिरहेको छ। नेपाल–भारतको खुल्ला सीमा र यहाँबाट जस्तोसुकै अनुहारको मान्छे पनि भारत छिर्न सक्ने भएकाले अमेरिकाले यसको फाइदा उठाएर नेपालबाट भारतविरुद्ध जासुसी गरिरहेको छ।

युद्धको असर र समाधान
नेपालमा आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएका कारण अमेरिकी डलरमा आएको इन्फ्लेसन (मुद्रास्फीति )को असर यहाँ पनि पर्छ। युद्धका कारण तोरी र सूर्यमुखीका दाना लगायतको आयात नहुँदा हाम्रो जनजीवन कष्टकर भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। भूमिमा आधारित ट्रान्सपोर्टेसन भएकाले पेट्रोलको मूल्य बढ्दा अन्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्छ। यसले गर्दा युद्धको असर हामीलाई प्रत्यक्ष परिसकेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार कोर इन्फ्लेसन डबल डिजिटमा भयो र फुड प्राइस इन्फ्लेसन ४० देखि ५० प्रतिशत छ।

एडीबीको २०१० को एउटा अध्ययनले खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि १० प्रतिशत भन्दा बढी भयो भने नेपालमा ८ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पर्छन् भनेको छ। ४० प्रतिशतको इन्फ्लेसनले त अहिले ३२ लाख मान्छे गरिबीको रेखामूनि पर्छन्। यसले गर्दा निश्चित आय हुने, साना कर्मचारी, निजी क्षेत्रका कर्मचारी र साना व्यपारीहरूको जनजीवन धेरै अफ्ठ्यारोमा पर्छ।

यसको समाधानका लागि नेपालका लागि केही उपायहरू छन्। यदि नेपालले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने भारत र चीनसँग लोकल करेन्सीमा व्यापार सम्झौता गर्नसक्छ। चिनियाँलाई नेपाली एसेट किन्न र इक्युटी फन्ड एफडीआईमा लगानी गर्न जस्ता काम गराउन भन्न सकिन्छ। भारतलाई पनि यसो गर्न लगाउन सकिन्छ। यसो हुँदा हामीलाई अमेरिकी डलरको आवश्यकता हुँदैन। जसले गर्दा अमेरिकाले हामीलाई एमसीसी जस्ता सम्झौताहरू पास गराउन दबाब दिन सक्दैन।

यस्तै भारत र चीनले रुससँग तेल प्रिमियम रेटमा तेल किन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य भन्दा ३५ डलर प्रतिव्यारेल सस्तोमा तेल किनेर भारतले रिफाइन गरेर हामीलाई दिने सिस्टम छ। हामीले पनि रुससँग यस्तो सम्झौता गर्नुपर्ने हो। तर यसमा केही समस्या भइदियो। पश्चिमा देशसँगको हाम्रो झुकावका कारण युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धित ४ वटा प्रस्तावमा नेपाल अमेरिकाको पक्षमा उभियो। जबकि दक्षिण एशियामा नेपाल बाहेक अरु कुनैपनि देशले त्यसरी अमेरिकाको पक्ष लिएका छैनन्। बरु तटस्थ बसेका छन्। यसबाट हाम्रो देशमा नेसनल इन्टेरेस्ट छैन भन्ने बुझिन्छ।

मलाई प्राप्त सूचना अनुसार युएसएडको ग्लोबल डाइरेक्टर सामन्था पावर नेपाल आउने कुरा छ। अमेरिकाका सेकेण्ड जेन्टलमेन अर्थात् उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसका श्रीमान फेब्रुअरीमै आउने कुरा थियो। जुन भ्रमण सेप्टेम्बरका लागि सरेको छ। र, यो वर्षको डिसेम्बरसम्म कमला ह्यारिसले नेपाल भ्रमण गर्ने तालिका छ भन्ने पनि सुनिन्छ। यहाँनिर उनीहरू आइरहनुको कारण प्रष्ट झल्किन्छ। त्यसैले हामीले यतिखेर चीनसँग युआन र भारतसँग भारतीय रुपैयाँमा व्यापार सम्झौता गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले कुटनीतिक र राजनीतिक तहमा पहलकदमी सुरु गर्नुपर्छ। यसरी चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने हो भने यहाँ अमेरिकी प्रभावलाई कम गर्दै जान सकिन्छ।

भिडियो –

(नेपाल रिडर्सका लागि विश्लेषक भीम भुर्तेलसँग मेनुका बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

यो पनि हेर्नुहोस्-

अमेरिकी उक्साहटको उपज ताइवान समस्या

ताइवान सन्दर्भ: अमेरिका आफै युद्ध लड्न चाहदैंन अरु देशहरूलाई भिडाउँछ – कमल काेइराला