स्थानीय चुनाब आउँदै गर्दा, अहिलेको ‘वन म्यान’ सोमा, तपाईँको पार्टीको कुरा गर्दा जनप्रतिनिधिका रूपमा, चुनावी उमेद्वारहरूका रूपमा महिलाहरूको स्थान कहाँ छ?
अहिलेको समग्र प्रक्रियालाई हाम्रो पार्टी संरचनाले नै ‘वन म्यान सो’ बनाइदियो। किनभने हामीले हिजो केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिको बैठकले वडादेखि पालिकासम्मको उम्मेद्वार सिफारिस गर्दाखेरि कम्तिमा एक जना महिलासहित तीनजनाको नाम पठाउनका लागि निर्णयमात्रै गराएन, त्यसबारे तल्ला कमिटीहरूलाई सर्कुलर नै पठायो। तर तलका कमिटीहरूले आफूलाई नेतृत्वको रूपमा देखाउन सकेनन्। तीनजनामा कम्तिमा एकजनाको नाम पठाउनु भन्दा सबै नामहरू माथि पठाउन थाले। तलको नेतृत्वले आफ्नो क्षमता देखाउन नसकेपछि, सबैले नामहरूलाई माथिल्ला कमिटीमा नाम पठाउन थालेपछि हामी ‘वन म्यान सो’तिर नै जाने भयौँ। हामी मातहत रहेका जिल्ला कमिटी, पालिका कमिटी र कतिपय सन्दर्भमा प्रदेश कमिटिले पनि आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा यस्तो स्थिति बनेको हो।
अर्को कुरा, पार्टी र चुनाबी प्रक्रियामा महिलाहरू कहाँ छन् भनेर हेर्ने हो भने कम्तिमा पनि एकजना महिलाको नाम सिफारिस गरेर पठाउ भनेको ठाउँमा, सबै तहमा, वडा अध्यक्षमा समेत पनि महिलाहरूले आफ्नो दावि गर्नुपर्थ्यो। त्यो दावि गर्न सक्ने तहमा हामी र हाम्रो पार्टीले महिला कार्यकर्ताहरू तयार गर्न सकेको रहेनछ। बरु पालिकाका कहीँ कतै महिलाहरूले दावि गरेका छन्। केही केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत पालिकामा दावि गरेका छन्। हिजो उपप्रमुख भएर काम गरेका साथीहरूले पनि ‘म अब प्रमुख भएर चलाउँछु’ भनेका छन्। केही प्रदेशमा रहेका अथवा महिला संगठनको केन्द्रमा रहेका महिलाहरूले पनि प्रमुखमा दावि गरेका छन्।
तर वडा अध्यक्षमा चाहिँ एकदमै सिमित दावि परेको छ। र, पाँच वर्ष अगाडि पनि ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडामा जम्माजम्मी ६२ जनामात्रै निर्वाचित महिला वडाअध्यक्षहरू रहे। त्यो जम्मा शंख्याको १ प्रतिसत पनि होइन। यसपालि कमसेकम त्यसलाई बढाउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका बेलामा पनि वडा अध्यक्षमा महिलाहरूको दावि एकदमै कम रह्यो। त्यो कुराचाहिँ निरासाजनक छ।
त्यसको कारण के होला?
हामीले ‘वडा अध्यक्षमा पनि हामीले दावि गर्नुपर्छ, हामी जानुपर्छ’ भन्ने किसिमले महिलाहरूलाई तयार गराउनै सकेनौँ। त्यो विषय हाम्रो नेतृत्वको कमजोरी हो। नेतृत्वमा जाने भनेको त महिलामात्रै जाने होइन नि। त्यो त हामीले कानून र संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार भोलिका लागि हामीलाई नै त्यो तहको महिला कार्यकर्ता चाहिन्छ भनेर उहाँहरूलाई तयार पार्ने कुरा हो। तर हामीले पार्टीको हिसाबबाट त्यस्ता कार्यकर्ता तयार गर्ने र उहाँहरुलाई मनोबल बढाउने काम गर्न सकेनौँ। पार्टीले त्यसो गर्न सकेन। त्यसैले यो विषयमा महिलाहरूको कमजोरी भन्दा पनि सिंगै पार्टीको कमजोरी भन्नुपर्यो। किनकि पार्टी त महिला र पुरष सबैको हो। सिंगै पार्टीले महिलाहरूलाई मानसिक हिसाबबाट तथा सिप र आत्मबलको हिसाबबाट तयार गर्न सकेनछ। त्यो अनुभुतिचाहिँ पार्टीका सबै तहले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
समाज अझै पनि महिलाहरूलाई नेतृत्वाई पठाउन सक्ने अवस्थामा रहेनछ हाम्रो समान ! होइन त ?
हामीले हिजो महिलाहरूलाई जहाँजहाँ अवसर दिइयो, त्यहाँत्यहाँ महिलाहरू केही हदसम्म तयार पनि भएका छन्। स्थनीय निकायको चुनाबको प्रतिस्पर्धामा महिला आकांक्षीहरू पहिलेभन्दा अहिले केही बढेकै छन्। पाँच वर्षअघि त प्रमुखमा दावि गर्ने महिलाहरू एकदमै न्यून थिए, जसका कारण निर्वाचित भएर आउने सबै पार्टीका जनप्रतिनिधि र प्रमुखहरूमा केबल १८ जनामात्रै चुुनिएर आए। अहिलेचाहिँ हिजो उपप्रमुख भएर काम गरेका महिला साथीहरूले, हिजोको तुलनामा धेरै ठाउँमा प्रमुखमा आफ्नो दावि गर्नुभएको छ।
जस्तोः ६ वटा महानगरपालिकामध्ये हाम्रो पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने तीनवटा महानगरपालिकामा महिला नेताहरूले प्रमुखमा दावि गर्नुभएको छ। हिजो त एक जनाले मात्रै पनि आफ्नो दावि गर्नुभएको थिएन। ११ उपमहानगरपालिकाहरूमध्ये ४–५ वटामा त हिजोको उपप्रमुखहरूले अहिले प्रमुखमा दावि गर्नुभएको छ। नगरपालिकाहरूमा पनि जहाँजहाँ हिजो महिलाहरूलाई राजनीतिक हिसाबले ‘तपाईँहरूले प्रमुख भएर पनि काम गर्नुपर्छ है’ भनेर हिजोदेखि नै आडभरोसा दिने र प्रशिक्षण दिने काम भए, ती ठाउँहरूमा महिलाहरूकै दावि छ। त्यस्तो दावि गर्नेहरूको नाम कतिपय पालिकाहरूमा एक नम्बरमै पनि आएको छ।
जस्तोकिः झापा जिल्लाका ३ वटा नगरपालिकाबाट महिलाहरूको नामचाहिँ १ नम्बरमा सिफारिस भएर आएको छ। त्यसपछि धरानको उपमहानगरपालिकामा हिजो जो उपमेयर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एक नम्बरमा मेयरको हिसाबमा सिफारिस भएर आएको छ।
इटहरीको महिला उपमेयरको नाम मेयरमा सिफारिस भएर आएको छ। त्यसैगरी बुटवलको उपमेयरले सुरुदेखि नै मेयरमा दावि गर्नुभएको छ।
त्यसैगरी घोराहीका उपमेयरले पनि मेयरमा आफ्नो दावि गर्नुभएको छ। हिजो जहाँजहाँ महिलाहरूले काम गर्नुभएको छ, हिजोको तुलनामा धेरै साथीहरूले त्यो आत्मविश्वासका साथ दावि गर्नुभएको छ। त्यसपछि, कतिपय पालिकाहरूमा हिजो राम्रोसँग काम गरेका पालिकाहरूमा उहाँहरूले ‘हामी अब अध्यक्ष भएर चलाउँछौँ’ भनेर त्यो दावि गर्नुभएको छ। कतिपय ठाउँमा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले ‘म मेरो पालिकामै रहेर काम गर्छु’ भनेर पनि चासो देखाउनु भएको छ।
जस्तोकि, मेरै जिल्लाको एउटा पालिकामा मात्रै महिलाहरूले दावि गर्नुभएको छ। त्यसमा हिजोको उपप्रमुख र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले समेत मेयरमा दावि गर्नुभएको छ। यो हिसाबबाट महिलाहरूले जहाँ आँट गरेर आफ्नो दावि गर्नुभएको छ र नामसमेत सिफारिस भएको छ, त्यस ठाउँमा दलले प्राथमिकताका साथ उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिने हो भने भोलिका दिनमा ‘हामीले दावि गर्नुपर्दो रहेछ, हामीले क्षमता विकास गरेर दािव गर्ने हो भने नेतृत्व गर्न पाइँदो रहेछ’ भन्ने कुरा स्थापित हुनेछ। त्यसले आत्मविश्वास र आत्मबल पनि बढ्नेछ।
गाउँपालिकाका हकमा प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरू बसेर निर्णय गर्ने कुरा त छँदैछ। महानगर र उपमहानगरपालिकाको हकमा त पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले गर्ने कुरा छ। टिकट दिने ठाउँमा रहेकाहरूलाई मेरो के आग्रह छ भने जति महिलाहरूले क्षमतासहित आँट गर्नुभएको छ, ति महिलाहरूलाई कुरामा मात्रै होइन, काममा पनि प्राथमिकता दिनेगरी पार्टीले निर्णय गरोस्। त्यो आग्रह र अपेक्षा छ।
महिलाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने विषयमा, कमसेकम तपाईँको पार्टीभित्र तपाईँ स्वयंले कत्तिको पहल गर्नुहुन्छ ?
एउटा कुरा के प्रष्ट पारौँ भन्दा मैले व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूलाई भन्ने हो। त्यसले गर्दा पनि पदाधिकारीहरूमध्ये जजसलाई भेट्छु, उहाँहरूलाई मैले भन्ने हो। प्रदेश कमिटीमा पनि मैले आग्रह गर्ने हो। अब संस्थागत हिसाबमा भन्दा म प्रदेशको सदस्य पनि होइनँ, पदाधिकारीमा पनि म छैन। त्यसो हुँदा मेरो पहल व्यक्तिगत हिसाबले नै हुने हो। मैले अन्तर्वार्तामार्फत जे भनेको छु, त्यही कुरा आप्ना नेताहरूलाई भन्ने हो। क्षमता राख्दै आँट गरेर आउने महिला साथीहरूलाई कम्तिमा पार्टीहरूले मैदानमा उतारोस् भनेको छु। भित्र र बाहिर मैले भन्ने कुरा यही हो।
अझै पनि मानिसहरूले लैंगिक असन्तुलनलाई बुझिरहेका छैनन्। वास्तवमा पितृसत्तात्मक सोचबाट सबै पीडित छन् भनेर कसरी बुझाउन सकिन्छ होला?
जसले बुझ्नुभएको छैन, उहाँहरूलाई बुझाउन गाह्रो हुन्छजस्तो लाग्दैन। हामीले जति विकासका कुरा गरेपनि, आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई मूलधारमा नल्याइकन, उनीहरूको आत्मबल विकास नगरीकन, उनीहरूलाई सक्षम नदेखिकन र उनीहरूलाई हरेक तहको नीतिनिर्माण गर्नेदेखि लिएर सबै ठाउँमा सहभागी नगराइकन विकास सम्भव नै छैन। यो समाजलाई एकपक्षीय हिसाबले समृद्ध बनाउँछु भनेर हिँड्ने हो भने हामी दिशाहिन हुन्छौँ। समृद्धि भनेको भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकास मात्रै होइन भन्ने कुरा हाम्रो समाज, समाजका राजनीतिक दलहरू, त्यसमा पनि ठूला राजनीतिक दलहरू र त्यसका ठूला नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ।
उहाँहरूले यो विषयलाई बुझ्न कति खोज्नुहुन्छ वा त्यसलाई व्यवहारमा कति लागु गर्नु हुन्छ भन्ने कुराले यो मुलुकको भोलिको समृद्धि र त्यसको दिगोपनको निर्णय गर्छ। हाम्रो समाजमा महिलाहरू कति सक्षम छन् भन्ने जान्नका लागि पछिल्लो पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिले गरेका कामलाई नै मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। यसका लागि केही उदाहरणहरू छन्ः जस्तै, देशभरीका स्थानीय तहका प्रमुखहरूको कार्यदक्षताको आधारमा उत्कृष्ट प्रमुखहरूलाई दिइएको अवार्ड २ महिला र ५ पुरुष प्रमुखहरूले पाउनुभयो। जम्मा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १८ वटामा मात्रै महिला प्रमुख रहेको अवस्थामा दुइजनाले उत्कृष्टताको अवार्ड पाउनुभयो भने बाँकी ७५३ पुरुष प्रमुख मध्ये ५ जनाले मात्र पाउनुभयो। यो अनुपात हेर्ने हो भने त महिला प्रमुखहरूले नै सक्षमतापूर्ण काम गरेको देखियो।
अर्को उदाहरण, काठमाडौँ महानगरपालिकामा ३२ वटा वडा छन्। तीमध्ये एउटामा मात्र एउटा वडामा महिला वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरमा सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने वडाध्यक्षलाई अवार्ड दिने भनियो। र, त्यो अवार्ड १४ नम्बरको वडाध्यक्षले पाउनुभयो। उहाँ महानगरको एकमात्र महिला वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसको मतलव महिला वडाध्यक्ष भएको ठाउँमा पनि राम्रो काम हुँदो रहेछ।
यिनै उदाहरणहरूबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौँ। उत्कृष्टताको अवार्ड पाउने यी ३ महिलाः काठमाडौँ १४ का वडाध्यक्ष, चितवनको राप्ती नगरपालिकाका मेयर र स्याङजाको पुतलीनगर नगरपालिकाका मेयर, उहाँहरू सबै नेकपा एमालेबाटै जित्नुभएको हो। नेकपा एमालेले महिलालाई प्रमुखको उम्मेद्वारी दिँदा पार्टीकै छविलाई माथि पुर्याएको उदाहरण हामीसँग छ।
अर्को कुरा, यो बीचमा बेरुजु र भ्रष्टाचारका कुरा आए। जुन ठाउँमा महिलाहरू नेतृत्वमा रहे, ती ठाउँमा भ्रष्टाचार र बेरुजु कम भयो। आर्थिक अनियमितता नै हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भने जति सक्यो त्यति नै महिलालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न सके अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेरुजु कम गर्न सकिँदो रहेछ। महिलाहरू त नियमबद्ध हिसाबले काम गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा पाँच वर्षको अनुभवले स्थापित गरिसकेको छ। यो भन्दा बढी के देखाउनुपर्यो?
अब भने हाम्रो नेतृत्वले निर्णय गर्दा नेताहरूमा हावी हुने गरेको पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणलाई मात्रै परिवर्तन गर्न बाँकी छ। त्यसैले विगत ५ वर्षमा महिलाहरूले जहाँजहाँ नेतृत्व लिए, ति ठाउँमा उनीहरूले देखाएको सक्षमता र कामको परिणामलाई आधार मानेर कम्तिमा प्रमुखमा दाबी गर्ने महिलाहरूलाई पार्टीले त्यहीअनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्छ र दिन्छ होला भन्ने मेरो अपेक्षा छ।
तर मान्छेहरू त भन्छन् नि, ‘अचेल सबैलाई समान छ । महिलालाई कसले रोकेको छ ररु’ साँच्चै, रोकेको चाहिँ कसले हो ?
पितृसत्तात्मक सोच र दृष्टिकोणले महिलालाई आज पनि रोकेको छ। महिलाहरूले जहाँ अवसर पाए, त्यहाँ त उनीहरूले आफूलाई प्रमाणित गरेको उदाहरण छन्। अर्को उदाहरण विश्वविद्यालयहरूमै छ। त्रिविको योभन्दा अघिल्ला दुईपटकका दिक्षान्तमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी गोल्डमेडल त छोरीहरूले बोके त१ त्योभन्दा सक्षमता अरु के हुनुरु त्यो त कुनै आरक्षणमा दिएको होइन, सक्षमता देखाएरै उनीहरूले प्रमाणपत्र पाएका हुन्। तिनै छोरीहरू आज मुलुकका भिन्न ठाउँमा चुनाबी प्रतिस्पर्धामा गरिरहेका छन्। लोकसेवाको परीक्षामा हेर्ने हो भने खुल्ला प्रतिस्पर्धामा समेत महिलाहरूले अग्रपंक्तिमा नाम निकालेका छन्। तर पछि उनीहरूलाई कार्यलयमा गएर काम गर्न थालिसकेपछि गरिने व्यवहार र जिम्मेवारी भने विभेदपूर्ण छन्।
अहिले पनि नेतृत्व तहमै महिलामाथि गरिने व्यवहारको दृष्टिकोणमा कमिकमजोरीहरू छन्। हामी संसदमा गएर नीति र कानुन बनाउने काम गर्छौ। भलै, कति महिलाहरू टिकट नपाएर समानुपातिकबाटै भएपनि नीति बनाउने ठाउँमा पुग्नुभएको छ। तर समानुपातिकबाट आएका महिला सांसदहरूको सहभागिता र आफूलाई जनताले छानेर पठाएको दाबी गर्ने पुरुष सांसदहरूको सहभागितामा के फरक छ ररु संसदमा महिलाहरूले उठाएका प्रश्नहरू कमर र कमजोर छन् ररु के त्यहाँ राखिने विभिन्न प्रस्तावमाथिका छलफलमा महिला सांसदले राखेका विचारहरू कम छन् ररु कम छैनन्। तथ्यले त महिलाहरूले अवसर पाउँदा प्रतिस्पर्धा गरेर काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा देखिएको छ।
तर, अधिकांश पार्टीका नेतृत्वमा उही पञ्चायती कालको धङधङी बाँकी छ। उहाँहरू जुनखालको पितृसत्तात्मक संस्कारबाट हुर्किनुभयो, त्यसको प्रतिबिम्ब अहिले पनि उहाँहरूको सोचाईबाट हट्न सकेको छैन। जातीय र समुदायको हिसाबबाट हेर्ने हो भने यो समाजमा सबैभन्दा पछाडि परेको समुदाय भनेको खस आर्य समुदाय हो। छाउपडीको समस्या खसआर्य मै छ। छुवाछुतको समस्या पनि यसैमा छ। विवाहपछि छोरी÷ज्वाइँ र बुहारीमाथि गरिने व्यवहारका भिन्नता पनि यही समुदायमा छ। त्यसैले हामीले सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले सबैभन्दा धेरै खसआर्य समुदायमै रुपान्तरण गर्न जरुरी छ।
तर अहिले सबै पार्टीको शिर्ष नेतृत्वमा, त्यसमा पनि खासगरी अन्तिम निर्णय गर्ने टिममा खसआर्यकै पुरुषहरू छन्। यसर्थ, हामीले लैंगिक न्याय र लैंगिक क्षमतालाई किन प्राथमिकता दिइरहेका छैनौँ भन्ने कुरालाई पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ।
केही दलहरूले स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्ने चर्चा छ। यो गठबन्धनको चक्करले स्थानीय तहमा महिलाको सहभागितामा असर पर्ने सम्भावना देख्नुभएको छ रु साथै, अबको निर्वाचनपछि महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्छ कि बढ्दैन?
यसअघिको निर्वाचनमा १७५ वडामा दलित महिलाको कोटा खाली रहे। त्यहाँ महिला उम्मेद्वार नै पाइएन भन्ने खालका कुरा आए। तर खास कुरो त्यसो होइन रहेछ। एउटा सिंगो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दलित नै रहेनछन् भन्ने कुरा त पत्याउनै नसकिने कुरा हो। किनभने कुनैपनि समुदायमा लुगा सिलाउने काम अरु जातिकाले गर्न थालेको भएपनि हसिँयामा धार लगाउने अर्थात् आरनको काम त अझै पनि दलितहरूले नै गरिरहेका होलान्। त्यसो हो भने त्यहाँ दलित छन्।
खास कुरो चाहिँ के रहेछ भने अघिल्लो स्थानीय निकायको चुनाबताक जहाँ दलित समुदायका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भएन, त्यहाँका दलित समुदायका मानिसहरूको मतदाता नामावलीमा नाम नै रहेनछ। मतदाता नामावलीमा नाम नभएपछि उम्मेद्वारी दिनै पाइएन। समस्या त्यहाँनेर हो। अस्ति भर्खर हामीले निर्वाचन अयोगमा गएर यो कुरा उठाउँदा पहिला त्यस खालको कमजोरी रहेको र यसपाली भने राजनीतिक दलहरूले सुझबुझ पु¥याएकाले अब त्यही समस्या दोहोरिने सम्भावना छैन। अब त्यहाँका दलित समुदायको नाम छुट्नहुन्न भनेर हामीले कुरा राखेकाले दलित महिला कोटामा उम्मेद्वार नै नउठ्ने स्थिति रहँदैन भन्नेमा विश्वास छ।
त्यसकारण पनि विगतको तुलनामा अब महिला जनप्रतिनिधिहरूको संख्या बढ्ने सम्भावना छ। मैले अघि भनेअनुसार हिजोको तुलनामा धेरै महिलाले दाबी गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा स्थानीय तहको प्रमुखमा पनि महिलाको संख्या बढ्छ होला। तर वडाध्यक्षमा चाहिँ खासै धेरै बढ्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने दाबी गर्ने तहमा हिजो वडासदस्य भएका महिलालाई कम्तिमा पनि ‘तपाईँहरूले आफूलाई वडाध्यक्ष सम्म पुग्नका लागि तयार गर्नुहोस्’ भनेर हामीले भन्न सकेका रहेनछौँ। यो विषयमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले नै जिम्मा लिनुपर्छ। ति महिलाहरू आफैंले प्रयास गरेनन् भनेर राजनीतिक दलहरूले भन्न पाइएन। महिला संगठनले नै यसका लागि पहलकदमी गरेनन्। स्थानीय तहका राजनीतिक कमिटीहरूले पनि त्यो प्रयत्न गरेनन्। त्यो कमजोरी भएकाले अहिले पनि वडाध्यक्षमा महिलाहरू थपिन्छन् जस्तो लाग्दैन।
अर्कोतिर, अहिलेको सरकारको गठबन्धनका कारण भने महिलाको सहभागिता कम हुन सक्छन् भन्ने आँकलन छ। निर्वाचन आयोगले धारा ३८ को ४ अनुसार उम्मेद्वारी उठाउने कुरामा सजग त गराएको छ, त्यसले खासै धेरै फरक पार्छ जस्तो लाग्दैन। तर, एउटामात्रै उम्मेद्वारी दिँदा महिलाको उम्मेद्वारी दिनु भन्ने जुन निर्देशन थियो, त्यो ‘प्रगतिशील कार्यान्वयन’ भन्ने संविधानको धारा ५३ मा टेकेर दिएको हो। त्यो कुरामा गठबन्धनका दलहरूले अब्जेक्सन गरे, त्यसमा ‘प्राथमिकता’ मात्रै भनेपछि गठबन्धनबाट महिलाको उम्म्दवारी पर्ने सम्भावना कम छ। त्यो स्थितिमा म आम मतादातालाई एउटा अनुरोध गर्छुः महिलाहरूलाई मत हाल्ने सम्भावना रहेसम्म प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षमा मत महिललाई हाल्नुस्।
यदि कानुनको भावना र संविधानको भावना विपरित कुनै पार्टीले प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरुष दिएका छन् भने र त्यही ठाउँमा अर्को पार्टीबाट अथवा स्वतन्त्र महिला उम्मेद्वार भएका छन् भने तपार्इँ महिलालाई नै मत दिनुस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। संविधानको भावना, संविधान, कानुन र पार्टी प्रणाली जोगाउनका लागि मतदाताले पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने आग्रह छ। जसले गर्दा कम्तिमा हिजोको निर्वाचनमा भन्दा महिलाको निर्वाचित संख्या कम नहोस्।
नेकपा एमाले नेता विन्दा पाण्डेसँग नेपाल रिडर्सका लागि प्रकाश अजातले गरेको कुराकानीमा आधारित।
