लकडाउन हटाउनु: तावाबाट उम्केर भुङ्ग्रोमा पर्नु

 

तपाईका मालिक तपाईंलाई काममा फर्किनै पर्छ भन्छन्। ल ठिक छ तर तपाईं विरामी भएको खण्डमा के उनले तपाईंको उपचार खर्च ब्यहोर्छन्? के म विरामी भएको समयावधिका मेरा बिलहरु भुक्तान गर्दिनेछन्? म मरे भने के हुन्छ? के उनीहरुले मेरो अवकाशको समयसम्मको मेरो तलब मेरो परिवारलाई दिनेछन्?

तथ्याङ्कले हामीलाई सपाट तथ्य बताउँछ: मानिसहरु सँगसँगै बाहिर निस्किउन्, घुमफिर गरून्, सार्वजनिक यातायात चढुन् र लकडाउन तोडुन्, तर यसपछि संक्रमण दर बढ्न थाल्छ। यो वास्तविकता हो। कोरोनाभाइरस-२ घुम्न आएको घुमक्कड होइन न त भोज भतेरमा निम्त्याइएको पाहुना हो, जो आउँछ, खान्छ, जान्छ। यो यहाँ रहनेगरी आएको हो मानौ कि घरजुवाइँ जस्तै। अहिले नै यो कहिले फर्कन्छ वा निर्मूल हुन्छ अलिकति पनि अनुमान गर्न सकिदैन।

जर्मनीका मानिसहरुलाई सोधौं, त्यहाँका तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ– यता लकडाउन खुकुलो बनायो उता तुरुन्तै संक्रमण दर बढ्न थाल्छ। विश्व नै संकटमा छ र हामी सबै एउटै डुङ्गामा सवार छौं, त्यसैले आलोचना गर्दा हामी आफ्ना प्रशासनहरु विरुद्ध ज्यादा खरो नबनौं। हो! यति मात्र भन्न सकिन्छ, सधैं झै उनिहरुले समयमा कदम चालेनन्। संक्रमणको पहिलो विरामी पुष्टि हुनासाथ चिनबाट आवागमन माथि प्रतिबन्ध लगाइएन, तब लगाइयो जब धेरै ढिलो भइसकेको थियो।

वासिङटनले नै बेजिङलाई आफ्नो थुतुनो बन्द राख्नु भनेको थियो

धेरैलाई थाहा छैन कि अमेरिकाले भाइरसलाई प्रयोग वा दुरुपयोग (?) गर्न लगानी गर्न चाहेको थियो।

यहाँ म डिसेम्बर ३१ का दिन वुहानको माछा बजारको कुरा गरिरहेको छैन, म त सन् २०१९ को अन्तिम समयमा वुहान इन्स्टिट्युट अफ भाइरोलोजीमा भइरहेका कुराहरु गरिरहेको छु र म उक्त संस्थामा चमेरामा पाइने बिटाकोरोना भाइरस माथि अध्ययन र यसको प्रयोग वा दुरुपयोग(?) कार्यक्रममा संलग्न हुनचाहेको अमेरिकी लगानिबारे कुरा गरिरहेको छु।

जब हामी यसबारे पुर्णसत्य थाहा पाउनेछौं तब हामीलाई थाहा हुनेछ कि चिनियाँ प्रशासन धेरै चाँडो किन क्रियाशील हुन सकेन। र सम्भवत हामीले थाहा पाउनेछौं कि अमेरिकाले पनि त्यो अनुसन्धानमा सहभागीका रुपमा यहाँ खुट्टो घुमाएको छ, वा यो दुखद दुर्घटनाको जिम्मेवार अमेरिकी लगानिको कार्यक्रमबारे हामीले थाहा पाउनेछौं भन्ने डरले वासिङटनले नै बेजिङलाई आफ्नो थुतुनो बन्द राख्नु भनेको थियो।  

कारण जे सुकै होस् र कसैले पनि जङ्गली जनावरबाट प्राकृतिक संक्रमणलाई नकार्न सक्दैन (यद्यपि यो भाइरसले अचम्मको व्यवहार देखाइरहेको छ, यसले विशेष जैविक समूहहरुलाई भिन्न भिन्न तरिकाले लक्षित गरेको देखिएको छ) र जो सुकैलाई दोष दिइए पनि वर्तमानमा त्यो विशुद्ध अनुमान मात्र हुनेछ। के प्रष्ट छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले धेरै ढिलो र अति थोरै काम गर्‍यो। अझ यसपटक त सर्पले सपेरा कै हत्केलामा नै डसिदियो। मेर्सको मामिलामा हामी भाग्यमानी रह्यौं, ३४% घातक दर रहेको त्यसले अहिलेको कोभिड-१९ ले जस्तो हावाकावा खेलाएन।

कुन  मार्ग  पछ्याउने?  पोर्च्युगलको कि स्वेडनको?

अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको अब हामी कुन मार्ग पछ्याउने भन्ने हो। के हामीले स्वेडिस मार्ग अपनाउनेछौं जसले लकडाउनलाई पन्छाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्दै र सामुहिक प्रतिरोध प्राप्त गरेर नै भाइरसको दोस्रो ज्वारभाटा उठ्दा मानिसहरु बढि सुरक्षित हुनेछन् र संक्रमण कम घातक हुनेछ भन्नेमा विश्वास गरेकोछ। वा हामी विवेकपूर्ण पोर्तुगाली मार्ग अपनाउनेछौं जसले मार्च महिनाको दोस्रो हप्तामा लकडाउन घोषणा गर्‍यो (त्यो भन्दा अगाडि नै धेरै मानिसहरुले मेट्रो र सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न बन्द गरिसकेका थिए), किनभने पुर्वबाट, इटलिबाट र स्पेनबाट के आउँदैछ भन्ने कुरा लिस्बनले देखिसकेको थियो।

यहाँ हामी पोर्च्युगल र स्विडेन बिच तुलना गरौं।

	पोर्च्युगल	स्विडेन
जनसङ्ख्या	१ करोड २ लाख ८० हजार	१ करोड २ लाख ३० हजार
जम्मा केस (विरामी)	२८,१३२	२७,९०९
आजका नयाँ विरामी	२१९	६३७
मृत्यु:	१,१७५	३४६०

मृत्यु/१० लाख जनसङ्ख्या:

११२

३२२

तथ्याङ्क १३ मई २०२० वर्ल्डोमिटर।

तथ्याङ्क हेर्दा पहिलो चरणमा लकडाउन नै उपयुक्त देखिन्छ। तर हाल विरामी सङ्ख्याको कारण हेर्दा अमेरिका, बेलायत र ब्रजिलले लिएको ढुलमुले नीति र नाजुक अवस्था हुनुमा वेपर्वाह दृष्टिकोणले भएका हुन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। यी देशहरु स्वेडिस मोडल लागू गर्ने चाहना र पोर्चुगाली मोडल लागू गर्ने भनेर छनोट गर्न नै अलमलिए।

बेपर्वाह दृष्टिकोण, हचुवापन, मुर्खता, आपराधिक लापरवाही

पोर्तुगालीहरु ऐतिहासिक रुपले नै सुझबुझ (अक्कल) का धनी भएकाले उनीहरुको लकडाउन तोड्ने प्रक्रिया योजनाबद्ध, संगठित, अडिलो, सावधानीयुक्त छ जसभित्र हरेकलाई आफुले के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, स्विडेनले यो सब प्रकृया अपनाउनु पर्ने छैन। अरुले अपनाउनु पर्ने हुन्छ।

कोभिड-१९ का विरामी प्रति बोरिस जन्सनको बेपर्वाह दृष्टिकोणले उनलाई आइसियु पुर्‍यायो। यदि पोर्चुगाली नर्सको विषेशज्ञतापूर्ण सेवा प्राप्त हुदैनथ्यो भने उनी आज यस लोकमा नहुन पनि सक्थे। ब्रेक्जिटलाई यति नै काफि हुने थियो (ब्रेक्जिटको कुरा फासफुस हुन्थ्यो होला)।

अब पनि ब्रेक्जिटको हालत के हुनेछ जबकी खुत्रुकेमा जम्मा गरिएको पैसा कोभिडमा खर्च गरिएको छ ?  

भाग्यवश बोरिस जन्सन बाचेका छन् (तपाईंलाई उनको राजनीति मन नपर्न सक्छ तर कसैमाथि यो राक्षसी भाइरस खनियोस् भनी कामना गर्नु बचपना र पुर्णरुपले खराव मनसाय हो)। समस्याको यस्तो परिदृष्यमा नीति निर्माण गर्नु भनेको वैज्ञानिक ज्ञान र भावनात्मक संज्ञानबिचको सुन्दर सन्तुलन गर्नु पनि हो।

आर्थिक मोडलहरु

सामाजिक आर्थिक मोडलको हकमा विल्कुलै भिन्दै परिदृष्य अगाडि आउँछ र यसो भनिरहँदा मैले सन् २०१७ देखि सन् १९९१ बिच सोभियत युनियन तथा साम्राज्यवादी निरङ्कुशताको जुवा काँधबाट फाल्न सफल भई मुक्त भएका विश्वका अन्य धेरै देशहरुमा कायम मोडलबारे कुरा गरिरहेको छु।

यो मोडलले निशुल्क आवास, सार्वजनिक सेवा, उपभोग्य सेवाहरु (विद्युत, खानेपानी आदि अपरिहार्य सेवासुविधाहरु (utilities), उपलब्ध गराउथ्यो जसले गर्दा त्यहा शून्य आवासविहिनता थियो, शुन्य बेरोजगारी थियो। प्राथमिक तह देखि उच्च तहसम्म शिक्षा निशुल्क थियो। सामाजिक आवागमन (social mobility) जन्मसिद्ध अधिकार थियो, यात्रा उपलब्ध थियो, शिक्षा त नागरिकहरुको बगलवाट चल्ने कन्भेयर बेल्ट एयरपोर्टमा समान ओसारपसार गर्ने पेटी) सरह थियो, मानिसलाई इच्छा लागेको समयमा चढ्न वा उत्रन सकिन्थ्यो, बिजुली निशुल्क थियो, ग्यास, पानी निशुल्क थिए, सञ्चारमा राहत प्रदान गरिएको थियो जसले गर्दा जनताले टेलिफोनका लागि निश्चित तोकिएको रकम बुझाए पुग्थ्यो, सार्वजनिक यातायात निशुल्क थियो, खाद्यान्न निशुल्क पुर्याइ दिइन्थ्यो, भोड्का निशुल्क थियो। फुर्सदको समयमा गरिने क्रियाकलाप र खेलकुद, ब्याले नाँच आदिको तालिम निशुल्क थियो।

अत:मानिसहरुले घरको लागि पैसा तिर्नु पर्दैनथ्यो, शिक्षाका लागि पैसा तिर्नु पर्दैनथ्यो, उनीहरु आधारभूत खाद्यान्नका लागि तिर्नु पर्दैनथ्यो, उनीहरु सेवाहरुका लागि पैसा तिर्नु पर्दैनथ्यो र उपभोग्य सेवाहरुका लागि पैसा तिर्नु पर्दैनथ्यो। त्यसकारण आजको जस्तो यस महामारीको अवस्थाका लागि त्यो ब्यवस्था उपयुक्त थियो। तर आजका पुस्ताहरुलाई आवास, खाद्यान्न र उपभोग्य सेवाका लागि रकम भुक्तान गर्न पर्दैनथ्यो भन्ने थाहा नहुन सक्छ, के तपाईंहरुलाई सम्झना रहिरहेको छ?  

हो यो वास्तविकता नै थियो, हो त्यो ब्यवस्थाले तीन पुस्तासम्म काम गर्यो। विश्वको कुना कुनामा ।

बजार मोडलको सामाजिक आतंकवादी दुःस्वप्न

अब बजार आर्थिक मोडलसँग तुलना गरौं जहाँमाग र आपूर्तिले नै सबै कुरालाई निर्देशित गर्दछ र यसैसँग गासिएको छ मौद्रिकवादी सिद्धान्त (अर्थतन्त्रमा पैसाको आपुर्ति नियन्त्रण गर्ने) र कोभिड-१९ को परिदृष्यमा यसको सामन्जस्यता। यो सामाजिक आतंकवाद हो। जनताले तिर्नुपर्ने रेन्ट अस्थायी रुपमा स्थगन भएको हुनसक्छ तर पछि गएर तिनको भुक्तान गर्नुपर्छ। कसरी, कसैलाई थाहा छैन, विशेष गरि जब मानिसहरुले आफ्नो रोजगारी गुमाएका हुन्छन्। घर बनाउँदाको किस्ताको पनि यस्तै हाल हुनेछ । खानेकुरा सदा झैं महङ्गो हुनेछ।

अहिले धेरैजसो भोकमरीको कुरा हुँदैछ तर आवासको प्रवन्ध गर्नु हरेक परिवारहरुको सबैभन्दा कठिन महत्वपूर्ण  कुरा हो। यसको प्रबन्ध नहुञ्जेलसम्म यसका लागि नै जनताहरु संघर्षरत हुन्छन्। तर वजारवादीहरुले आवास आधारभुत अधिकार होइन, यसलाई केही अतिरिक्त वस्तु ठानेको छ। यसर्थ रोजगारी सुरु गरेको पहिलो दिन देखि अवकाशप्राप्त नहोउन्ज्याल आवासको प्राप्तिका लागि जनताहरु लडिरहेका हुन्छन्।

मानिसहरुले ओतका लागि यति ठूलो मूल्य किन चुकाउनु पर्ने ? जबकि आवासलाई अधिकारका रुपमा प्रदान गरिए उनीहरुको उर्जा अन्यत्र अझ असल उदेस्यहरुमा लगाउन सकिने थियो।

बजार आर्थिक मोडलमा कम्पनिहरु बन्द हुन्छन्, रेस्टोरेन्टहरु बन्द हुन्छन्, होटलहरु बन्द हुन्छन् । फुर्सद, आतिथ्य, रेस्टुरेन्ट, यातायात, पर्यटन सबै ब्यवसायहरु एक दशाङ्समा झर्नेछन्। कसले “मैले एक पैसा कमाउने छैन, मेरा एकजना पनि ग्राहक छैनन् र म एउटा पनि उत्पादन बेच्ने छैन” लेखिएको ब्यवसाय योजना बैङ्क समक्ष पेस गर्नेछन्? परिवारहरु ‘मरता क्या नकरता‘ को बिन्दुसम्म धकेलिएका छन्।

र अब निर्णय गर्ने बेला भयो

अब हामी बुझ्दछौं किन कुनै कुनै देशहरु लकडाउन तोड्ने कुरा गरिरहेका छन्, किनभने सामाजिक र आर्थिक दबाबहरु राजनीतिक पत्रहरुमा घुस्दैछन्। सन् १९२९ मा झैं माग भन्दा आपूर्ति बढि छ जसले अर्थतन्त्रलाई उल्टोदिशामा घुमाउने काम गर्नेछ, जसले अर्थतन्त्रलाई अझ गर्तमा धकेल्नेछ। पैसा साथमा भए पनि बजारले बस्तुहरुको मूल्य नघटुजेल पर्खन सक्छ किनभने उत्पादनले कुनै पनि मुल्यमा बिक्री हुनैपर्छ। हेर्नोस् न दुई हप्ता भित्र पेट्रोलको ब्यारललाई के भयो, ७० यु एस डलर प्रति ब्यारलबाट घटेर माइनस ४० यु एस डलर प्रति ब्यारलमा झरेको छ, जहाँ उत्पादकहरु आफुहरुबाट पेट्रोल लैजाने ग्राहकहरुलाई उल्टो पैसा तिरिरहेका छन्।

माथि उल्लिखित अन्य उद्योगहरुसहित तेलको बजार ध्वस्त हुनासाथ र केहिले झुम भिडियो कन्फ्रेन्स प्ल्याटफर्म वा अन्य समाधान अपनाएर जेनतेन जीविका चलाइरहेको अवस्थामा शिक्षकहरु, परामर्शदाताहरु, उदार ब्यवसायीहरुले आफुलाई ग्लोबलाइजेसन गर्दै सम्भवत पहिले भन्दा ज्यादा कमाउने छन्। तर हामी फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने कामदारबारे सोचौं, उसले काम गर्न फ्याक्ट्री चल्न आवश्यक हुन्छ । वा सरसफाइ गर्ने महिला, उनले काम गर्न कसैको घर जान आवश्यक हुन्छ।

यो टड्कारो देख्न सकिने वस्तु/उत्पादनको अवमूल्यन सँगसँगै भविष्यमा रोजगारीहरु काटिने छन् किनभने रोजगारदाताले कुनै युगको कल्पना गरेर कामको करारलाई मान्यता दिन सक्दैन। खुत्रुकेमा पहिलेको दाँजोमा कम रकम जम्मा हुने र सामाजिक कल्याणमा बढि खर्च गर्नुपर्ने हुनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रहरुमा गम्भीर असर पर्नेछ। यसको आर्थिक-सामाजिक असरसहित अपराध दर र सिमान्तिकरण दरमा हुनसक्ने वृद्धि बुझ्न सकिने कुरा हुन्।

अब “काममा फर्किऔं” नै एकमात्र समाधान जस्तो देखिन्छ अझ विशेषगरि दुई महिनाको बेचैनी, घरेलु हिंसामा वृद्धि र आवेशको पारो आकाशिएको अवस्थामा। तर कुन मुल्यमा?

अत: निष्कर्ष यो छ महाशयहरु, यो बजार उन्मुख आर्थिक मोडल समाधान होइन र यो सामाजिक विकासको मार्गमा वाधा सावित हुन्छ। काममा फर्किऔं को मूल्य मृत्यु हो। तपाईका मालिक तपाईंलाई काममा फर्किनै पर्छ भन्छन् । ल ठिक छ तर तपाईं विरामी भएको खण्डमा के उनले तपाईंको उपचार खर्च ब्यहोर्छन्? के म विरामी भएको समयावधिका मेरा बिलहरु भुक्तान गर्दिनेछन्? म मरे भने के हुन्छ? के उनीहरुले मेरो अवकाशको समयसम्मको मेरो तलब मेरो परिवारलाई दिनेछन्?

फेरि एकपटक हामी सामाजिक मोडलको विषयमा विचार गरौं।

हो! यस मोडलसम्बन्धित केही मुद्दाहरु उठाइएका थिए, प्रहरी लगाएर निगरानीमा राखियो भनेर होइन। ती मुद्धाहरु यस मोडल विरोधि एजेन्टहरु र उत्तेजना भड्काउनेहरुको आतंकवाद र अन्तरघात विरुद्धको प्रतिक्रिया थिए। किनभने यस सामाजिक मोडलले पुँजी नियन्त्रकहरु (हाल सैन्य-औद्योगिक कम्प्लेक्स र बार्फस् (BARFFS) अर्थात् बैङ्किङ, हातहतियार, स्रोतसाधन, वित्त, खाद्य र औषधि सबै कव्जा गरेको समूह) का निहित स्वार्थहरुको पक्ष लिदैनथ्यो। यसको विपरित किनभने यो आफ्नो समयभन्दा अगाडि थियो र यसले ब्यक्तिगत प्रभुत्व, स्वार्थ, इगो, निर्दयता, लोभ र ठाडो बदमासीका लागि मानव जातिका प्राथमिक र पुरातन आवश्यकताहरुलाई दाउमा राख्दैन।

यस्ता विश्वमहामारीहरु आउने र लगातार आइरहनेछन्। यस्तो अवस्थामा हामीहरु ग्लोबलाइज्ड विश्वमा बन्धुत्वका साथ एकअर्कालाई सहयोग गर्दै बाँच्नका लागि हामीसँग रहेका मोडेलको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने होइन र ?  जबकि यहाँ हातहतियार ब्यवस्थामा खरबौं खर्च गरिरहिएको छ र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा हाम्रा हजुरबा/ आमाहरुलाई चाहिने भेन्टिलेटरहरु छैनन्।  यस्तो विश्वमा जहाँ हामीले विविधता र सम्मानको पुजा गर्नुपर्ने र साथसाथै सिक्नु पर्ने होइन र?

एउटै कुरा कति दोहोर्‍याउनू?

धेरै देशहरुले आफ्नो मुक्तिमार्गका रुपमा बजार बुम एण्ड बस्ट मोडल अपनाइरहेको अवस्थामा आजको एउटै मात्र विकल्प भनेको काममा फर्किनु हो। यस मोडेल अन्तर्गत बुम भए अर्थव्यवस्था विस्तार हुने रोजगार बढ्ने वजार बढ्ने निवेशक बढ्ने र बस्ट भए अर्थव्यवस्था संकुचन हुने रोजगार घट्ने निवेशकले पैशा गुमाउने चक्र हुन्छ)। मैले जनवरीमा नै के हुनेवाला छ भनेर ठ्याक्कै भविष्यवाणी गरेको थिएँ मेरा भनाइहरुलाई सम्झनुहोस् त ! संक्रमणको दोस्रो लहरबारे सोधिराख्नै पर्दैन। सोध्नु पर्ने हो कहिले आउनेछ भन्ने हो।

यसकारण मेरो कमनसेन्सले भन्छ लकडाउन जति लम्बिन्छ र संक्रमण फैलने क्रम पातलिदैं जानेछ। अहिले लम्व्याइए सबै कुरालाई अर्को अझ लामो लकडाउनको जिम्मा लगाउने सम्भावना कम रहन्छ। यसरी नै  दोस्रो र तेस्रो लहरले ल्याउने परिणामलाई पनि यस भयानक र बढि ध्वंसात्मक आर्थिक मोडललाई जिम्मा लगाउन पर्ने छैन।

मैले यो भन्दा भयानक भविष्यवाणी गरेको थिएँ: जुलाई/ अगष्टमा दोस्रो लहर र नभेम्बर/डिसेम्बरमा तेस्रो लहर आउनेछ। भरपर्दो खोप र लक्षित औषधि उपलब्ध नभएसम्म कोभिड जानेवाला छैन। ध्यान दिनुहोस् यहाँ मैले भरपर्दो भनिरहेको छु। हाल प्रचलित आर्थिक ब्यवस्था(मोडल)ले समस्या समाधान गर्न सक्ने र त्यसका लागि ती व्यवस्थामा आवश्यक तत्वहरु नै नभएको हामीले प्रत्यक्ष देखेका छैनौ  भने सजिलै भन्न सकिन्छ समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहिरहनेछ।

भावानुवादः प्राव्दा १२ मई २०२० बाट।
फोटोः Pieter Bruegel the Elder