‘शान्तिपूर्ण बाटो’को चिली-शिक्षा

के त्यो सुन्दर संसार
नष्ट भइसक्यो ? जसको तिमीले
गरेका थियौ शिलान्यास !
होइन, मेरो चेतनले भन्छ– होइन,
हुनै सक्दैन त्यस्तो
मलाई पक्का छ विश्वास।
त्यो भत्काइ एउटा मोडेलको भत्काइ हो,
निर्माण–क्षमताको भत्काइ होइन।
त्यो चिहान तिम्रो चिहान मात्र हो,
तिम्रा सपनाहरुको चिहान होइन।
त्यो लास नजन्मेको शिशुको लास हो,
जन्माउने कोखको त्यो लास होइन।
तिम्रो हत्या तिमी व्यक्तिको हत्या हो,
तिमीभित्र निहित शक्तिको हत्या होइन।
गर्न सकिँदैन हत्या त्यो व्यक्तिको
जसभित्र हुन्छ शक्ति त्यो समष्टिको।

-भूपि शेरचन,
(अमर सहिद: साल्भाडोर अलेन्देलाई श्रद्धाञ्जली)

सेप्टेम्बर ११ मा चिलीमा सैनिक ‘कू’ भएको पोहोर साल ५० वर्ष पुग्यो। सन् १९७३ मा अमेरिकी योजनामा चिलीका जननिर्वाचित राष्ट्रपति साल्भाडोर अलेन्देको हत्या गरेर त्यहाँ सैनिक तानाशाही कायम गरिएको थियो। पुँजीवादी व्यवस्थाकै राज्यढाँचाभित्र ‘शान्तिपूर्ण तरिका’ले पनि समाजवादीहरु सत्तामा पुग्न सक्छन् भन्ने एउटा लालबिम्ब बनेका थिए, अलेन्दे। माथिका उधृत पंक्ति भूपि शेरचनले अलेन्देको हत्यालगत्तै (२०३० सालमा) लेखेका कविताका अंशहरु हुन्। कविता लामो छ, जसको सार कविकै दुई हरफमा खिच्न सकिन्छ- ‘त्यो भत्काइ (समाजवाद–निर्माणको भत्काइ) एउटा मोडेलको भत्काइ हो, निर्माण–क्षमताको भत्काइ होइन!’

भूपिको यो कविता–सारबाट लेखको उठान गर्नुमा नेपाली राजनीतिका केही सामयिक सन्दर्भहरु जोडिएका छन्। ती हुन्– नेपालमा ‘शान्तिपूर्ण बाटो हुँदै समाजवादमा जाने’, ‘जनमत सङ्ग्रहबाट समाजवाद ल्याउने’, ‘पुँजीवादभित्रै समानान्तर रुपमा समाजवाद निर्माण गर्ने’, ‘चुनाबलाई समाजवादी मिसनमा बदल्ने’ जस्ता सङ्कथनहरु बढ्दैछन्। कम्युनिस्ट नामका पार्टीहरुले फरक–फरक शब्दावलीहरुमा ‘शान्तिपूर्ण तरिका’को भद्दा पक्षपोषण गर्न थालेका छन्।

समाजवादी लडाइँमा सधैंभरि बलप्रयोग, झडप वा हिंसा मात्रै हुन्छ भन्ने कदापि होइन, शान्तिपूर्ण तरिका र साधनहरुको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। शान्तिपूर्ण बाटो आफैमा गलत र बेठीक हुँदैन। माओका शब्दमा भन्ने हो भने बुर्जुवा लोकतन्त्र भएको देशमा पुँजीवादलाई अन्तिमपटक पराजित गर्ने तयारी स्वरुप सर्वहारावर्गको पार्टीले ‘लामा कानुनी संघर्षहरु’ चलाउनुपर्छ, ‘संसदीय मञ्चलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ’। समाजवाद स्थापनाको लडाइँमा कुनै न कुनै क्रान्तिकारी चरणमा सत्तासीन पुँजीपति वर्गसँग टकरावै नगरी बनिबनाउ सामाजिक व्यवस्था बदल्न भने सम्भव हुँदैन। बनिबनाउ सामाजिक व्यवस्था नभत्काई समाजवादी सामाजिक व्यवस्था निर्माण हुन सक्दैन। तसर्थ, त्यस्तो निर्णायक टकराव वा वर्ग–झडपमा कसरी विजय हासिल गर्ने भन्ने प्रश्न समाजवादी आन्दोलनको रणनीति र कार्यनीतिमा एउटा केन्द्रीय मुद्दा हुनु आवश्यक छ। किनभने क्रान्तिकारी प्रक्रियाको खास चरणमा पुगेपछि वर्ग–टकराव वा बलप्रयोग अनिवार्य र निर्णायक साधन बन्छ। यो पक्षलाई ध्यानमा नराखी निरपेक्ष नियमका रुपमा ‘शान्तिपूर्ण तरिका’को पक्षपोषण र तर्कबाजी गर्नेहरु यसैको आवरणभित्र आफ्नो अवसरवादी, संशोधनवादी र दक्षिणपन्थी राजनीति लुकाउन खोज्छन्। इतिहासमा यो प्रष्टै देखिँदै आएको पनि छ। सँगसँगै उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरु पनि आफ्नो अनुकूलतामा पेश गर्ने गर्छन्। त्यसमध्ये ल्याटिन अमेरिकामा भएका विभिन्न वामपन्थी प्रयोगहरु, साम्राज्यवादविरोधी उभारहरु, पुँजीवादी प्रणालीको ढाँचाभित्रैका निर्वाचन–सहभागिताहरु र सरकार सञ्चालनका अनुभवहरुलाई आजभोलि मुख्यतः ‘शान्तिपूर्ण तरिका’का साक्ष्यका रुपमा पेश गर्ने गरिन्छ।

नेपालमा संसदीय ‘अभ्यास’मा रहेका एमाले, माके, एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रमुख नेताहरु र उनीहरुका कार्यकर्तामा ल्याटिन अमेरिकाका सुधारवादी वामप्रयत्नहरु अचेल खुबै आकर्षणको विषय बनेका छन्। जनयुद्धको अवधिमा माओवादी कार्यकर्ताबीच चे ग्वेभारा क्रान्तिको प्रतीक बनेका थिए, अहिले भेनेजुएलाका ह्युगो चाभेज, ब्राजिलका लुला दा सिल्भा आदि प्रशिक्षणहरुमा आउन थालेका छन्। यसप्रकारको बहसमा राजनीतिक दल वा समूह मात्रै सक्रिय छैनन्, बौद्धिकहरुले पनि चासोका साथ त्यस्ता उदाहरणहरु अघि सार्ने गरेको पाइन्छ।

चिली सत्तापलटको ५० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले नेपाल रिडर्समा लेखेको एक लेखमा सन् १९७० र ८० को दशकयताको समयलाई ‘अक्टोबर क्रान्ति पछ्याइरहेको वामपन्थको ओरालो यात्रा’ र ‘सुधारवादी साम्यवादी र बृहत्तर वामपन्थको उत्थानको संकेत’ भनेर लेख्नुभयो। त्यस लेखले चिली सत्तापलटलाई ‘अमेरिकाले गरेको भयानक आक्रमण’ पनि भनेको छ। सुवेदीले सन् १९९८ पछि भेनेजुएला, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, उरुग्वे, बोलिभिया, एक्वेडर, पेरु, निकारागुवा, पाराग्वेमा निर्वाचनमार्फत् उदाएका वामरङका सरकारहरुलाई ‘उदारवादी संवैधानिक संरचनाभित्रै वामपन्थी सुधारका पक्षधर’ भनी विश्लेषण गर्नुभएको छ। उहाँले चिलीकै सन्दर्भमा अलेन्देको हत्याबारे गरेको विश्लेषणको एक अंश यस्तो छ, ‘उनले वीरतापूर्वक ‘कू’को सामना गरे र शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवादमा जान सम्भव छ भन्ने आफ्नो मतको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी अरुलाई सुम्पेर मृत्युवरण गरे। यसरी तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै चिलीको समाजवादी सरकार र चिलीयन प्रजातन्त्र दुवैको एकैपटक हत्या भयो।’

हो, ‘शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवादमा जान सम्भव छ’ भनी चिलीमा भएको अभ्यासलाई साम्राज्यवादी योजनामै हत्या गरियो, त्यो असफल भयो। तर, त्यसको सैद्धान्तिक पोस्टमार्टम गर्ने दायित्व अहिलेका कम्युनिस्ट वा सच्चा समाजवादीहरुकै हो। किन असफल भयो चिलीको ‘शान्तिपूर्ण बाटो’को प्रयोग ? प्रश्न उठ्छ– के त्यो सत्तापलटबाट चिलीलाई जोगाउन सकिन्थ्यो ? सकिन्थ्यो भने कसरी ? यस लेखमा समग्र ल्याटिन अमेरिकाका वामपन्थी प्रयोगबारे होइन, त्यसमध्येकै एक देश चिलीको असफल ‘शान्तिपूर्ण बाटो’को अभ्यासमा रहेका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कमीबारेमा संक्षिप्तमा चर्चा गरिनेछ।

चिलीमा भएको के हो ?
ल्याटिन अमेरिकाको दक्षिण पश्चिम समुन्द्री किनारमा फैलिएको साँघुरो अनि उत्तर–दक्षिणतिर लामो सोतो परेको मुलुक हो, चिली। ७ लाख ५६ हजार १०२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो मुलुकको कूल जनसंख्या अहिले पनि पुगनपुग २ करोड छ। पहिले लामो समय स्पेनिसहरुको उपनिवेश रहेको चिली नाइट्रेट र आयोडिन उत्पादन गर्ने पहिलो देश मानिन्छ भने तामा उत्पादनमा दोस्रो। प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न र त्यसमा पनि धातु खानीहरुको केन्द्र रहेकाले चिलीमा अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो पकड कायम राखिराख्न चाहन्थ्यो।

सन् १९७० को निर्वाचनबाट युनिडाड पपुलर नामक वामपन्थी मोर्चाका उम्मेदवार रहेका साल्भाडोर अलेन्दे विजयी भएपछि उनले अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेका तामाखानीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने, निजी बैंकहरु राष्ट्रियकरण गर्ने, श्रमिकहरुको ज्यालामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने, भूमि पुनर्वितरण गर्ने लगायतका लोकप्रिय र सुधारवादी कार्यक्रमहरु लागू गर्न थाले। उनले ल्याटिन अमेरिकाभरिका साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनलाई पनि समर्थन गरे। यही कारण उनी अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइ बन्न थालिहाले। र, अमेरिकाको योजना र षडयन्त्रमा त्यहाँ रक्तपातपूर्ण सत्तापलट गरियो। राष्ट्रपति भवनभित्रै बमवर्षा गरेर सन् १९७३ सेप्टेम्बर ११ मा बहालवाला निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख अलेन्देको हत्या गरियो। त्यसपछिको सैनिक तानाशाहीले हत्या, बेपत्ता र जेल–यातना दिएका नागरिकहरुको संख्या नै ४० हजारभन्दा बढी थियो। २० हजारभन्दा बढी बालबालिका अवैध रुपमा युरोप–अमेरिका पठाइए। सत्ताविरोधी भन्दै २२ सयलाई त मृत्युदण्डकै सजायँ दिइयो। ‘कू’को नेतृत्व गरेका सैनिक तानाशाह पिनोशेकै नेतृत्वमा त्यसपछि ‘स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट प्रोगाम’ (साप) भनिने साम्राज्यवादी परियोजना ल्याटिन अमेरिकामै पहिलोपटक चिलीमा लागू गरियो। यो परियोजना विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले तयार गरेको हो। यो परियोजना संकटमा परेका ‘तेस्रो विश्व’का देशमा सहायता दिने नाममा वास्तवमा निजीकरण, उदारीकरण, बजारीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीलाई निर्बाध प्रवेश दिने नीति हो।

११ सेप्टेम्बरको घटना चिलीमा अचानक, अनायास र आकस्मिक रुपमा भएको थिएन। इतिहासमा कुनै पनि घटना एक झड्कामा हुँदैन पनि। वामपन्थी मोर्चाको चुनाबी कार्यक्रम र उसको विजयपश्चात् नै देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी वर्गबाट अलेन्दे नेतृत्वको सरकारमाथि तानाबाना बुनिन थालिसकेका थिए। कामहरुमा टकराव देखिन थालेका थिए। तर, त्यसको अन्तिम परिणति क्रुर र हिंसात्मक सत्तापलटमा पुग्नेछ भन्ने त्यहाँका सुधारवादी वामपन्थी, कम्युनिस्ट वा समाजवादी कसैले पनि बुझ्न सकेनन्। उनीहरुलाई त्यसरी बुझ्न उनीहरुले आत्मसात् गरेको (विश्वास गरेको) सिद्धान्तले दिएन। त्यो सिद्धान्त हो– ‘शान्तिपूर्ण बाटो हुँदै समाजवादमा पुग्न सकिन्छ !’ जब अलेन्देलाई ‘शान्तिपूर्ण बाटो’को आदर्शमै पूर्ण विश्वास थियो, तब उनले साम्राज्यवादी शक्तिको योजना र आडमा हुन सक्ने प्रतिक्रान्तिकारी हिंसासँग जुध्ने योजना नै कसरी बनाउन् ?

अलेन्दे आफू त इमान्दार ढंगले अन्तिमसम्मै लडे। उनी आफ्नो लक्ष्य र विश्वासप्रति एकमुठी प्राण रहुन्जेल दृढतापूर्वक उभिए। उनी बेइमान थिएनन्। उनी धोकेबाज भएनन्। अलेन्दे पक्कै पनि साम्राज्यवादविरोधी महान् योद्धा हुन्। तर वर्गयुद्ध कति निर्मम हुन्छ भने पुँजीपति वर्ग आफ्नो वर्गसत्ता र वर्गस्वार्थमा दखल पुग्ने भएपछि मानवता, लोकतन्त्र, विधिको शासन जस्ता सबैसबै देखावटी मान्यता र नैतिकता डस्टबिनमा मिल्काएर बर्बर हिंसाको प्रयोग गर्न आइपुग्छ। अलेन्दे त्यही पुँजीवादी बर्बरताको शिकार भए।

जब निर्वाचनमा लोकप्रिय मत हासिल गरेर अलेन्दे राष्ट्रपति चुनिएका थिए, संसारैभरिका संशोधनवादी र दक्षिणपन्थीहरुले ‘चिलीतिर हेर, क्रान्तिको शान्तिपूर्ण बाटो सम्भव छ’ भन्ने भावमा व्यापक प्रचारप्रसार गरे। स्वयम् सोभियत संघले पनि ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व’को आफ्नो अवधारणा पुष्टि भएको रुपमा चिलीलाई लिएको थियोे। पुरानो पुँजीवादी प्रणालीको राज्य ढाँचालाई ध्वस्त नपारी त्यसैभित्र सहभागी हुँदै र सुधारका कार्यक्रम लागू गर्दै समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने संशोधनवादी सिद्धान्तलाई सोभियत संघले ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व’ र ‘शान्तिपूर्ण संसदीय बाटो’का नाममा विश्वभरि फैलाइरहेको थियो। माओको नेतृत्वमा चीनले त्यसको प्रतिवाद गरिरहेको थियो र समाजवादी व्यवस्थाभित्रै पनि वर्गसंघर्ष चलिरहन्छ भन्ने मान्यता सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको एउटा मुख्य देन थियो। तर, चिलीमा अलेन्देको मोर्चामा एक घटक रहेको कम्युनिस्ट पार्टी भने सोभियत खेमातिरै थियो। अलेन्देलाई विजय गराउने मोर्चा वा त्यहाँका समाजवादी घटकहरु त्यही ‘शान्तिपूर्ण बाटो’मा विश्वास गर्नेहरु थिए। उनीहरुको विश्वास यस्तो थियो, मानौं पुँजीपति वर्गलाई अन्ततः फकाइफुल्याई समाजवादी व्यवस्थामा लैजान सकिन्छ।

राज्यबारे लेनिनवादी मान्यताको सामान्य कखरा हो– पुँजीवादी राज्यको ढाँचा पुँजीवादी सामाजिक व्यवस्थालाई कायम राख्नका लागि बनेको हुनाले त्यसलाई जस्ताको तस्तै उपयोग गरेर सामाजिक व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन। त्यसका लागि त्यस्तो राज्यढाँचालाई उखेलेर शोषित वर्गको हितमा काम गर्ने नयाँ प्रकृतिको राज्यढाँचाको जग बसाउनुपर्छ। अलेन्दे र उनलाई विजयी गराउने पपुलर मोर्चाले सन् १९७० को निर्वाचनलगत्तै जुनसुकै बेला सशस्त्र मुठभेडको स्थिति आउन सक्छ भनेर आफ्नो सम्पूर्ण तयारी थाल्न सक्थ्यो। सामाजिक र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु जसरी लागू गर्न थालियो, त्यसरी नै अलेन्दले राज्यको सैन्यशक्तिको पुनर्गठन गर्ने अनि आफ्नो तर्फबाट जनप्रतिवादका विभिन्न सशस्त्र तयारी गर्न सक्नुपथ्र्यो, जसले पुरानो पुँजीवादी तथा प्रतिक्रियावादी सैन्यशक्तिलाई विस्थापित गर्ने थियो।

युनिडाड पपुलर सरकारले सेनाबारे र प्रतिक्रियावादी शक्तिको सशस्त्र प्रतिवाद गर्नेबारे सही नीति लिन सकेन। यस सम्बन्धमा सत्तापलटलगत्तै सन् १९७३ डिसेम्बरमा ‘मन्थ्ली रिभ्यु’ पत्रिकामा पल एम स्वीजीले लेखेको एक सन्दर्भ अझै पनि उत्तिकै स्मरणीय र प्रासङ्गिक छ। स्वीजीले लेखेका छन्, ‘‘चिलीको सेनालाई अमेरिकाले दिँदै आएको सहायता जारी राख्ने अनुमति दिइयो, तर चिली सरकारलाई अमेरिकाका बैंकहरु र अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायहरुबाट प्राप्त हुँदै आएको अनुदान वाशिङ्टनले रोकिदिएको थियो।’’ अनि एउटा त्यस्तो कानुन पारित गरियो, जसले सशस्त्र सैन्य फौजले हातहतियारका लागि जहाँसुकै खानतलासी गर्न सक्ने भयो। यो कानुनले कारखाना, खेतबारी, घरडेरा कतै पनि जनता वा मजदुर कार्यकर्ताका विरुद्ध सेनालाई परिचालित हुने अधिकार दियो। यो कानुन जनताको सशस्त्र प्रतिरोध गर्न सक्ने हक र सम्भावनालाई रोक्न ल्याइएको थियो। एकातिर आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा समाजवादी कार्यक्रमहरु (पुँजीवादविरोधी र साम्राज्यवादविरोधी) लागू गर्ने अनि अर्कोतिर पुँजीवादी र प्रतिक्रियावादी चरित्रको सेनालाई जस्ताको तस्तै राख्ने, अमेरिकाकै सरसहयोगमा टिकाउने र त्यही सेनाप्रति आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने अलेन्देको उल्टोपाल्टो काम थियो। साम्राज्यवादपरस्त सैन्यशक्ति पुनर्गठन नगर्ने, उसप्रति नयाँ सरकारको नियन्त्रण, अनुशासन र प्रशिक्षण पनि नहुने, अनि सशस्त्र प्रतिवादको आफ्नो अलग्गै योजना पनि नहुने भएपछि चिलीले अन्ततः ११ सेप्टेम्बरकै परिणति बेहोर्नु स्वाभाविक हुन गयो।

चिलीको शिक्षा: पेरिस कम्युनकै शिक्षा
पुँजीवादी प्रणालीमा जग बसाइएको राज्यढाँचा हुबहु राखेर समाजवाद लागू हुन असम्भव छ। त्यस राज्यढाँचाभित्र सामान्य सुधारवादी कार्यक्रम मात्रै लागू गर्न खोज्दा पनि पुँजीपति वर्गको स्वार्थसँग बाझियो भने उनीहरु आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर हिंसात्मक दमन गर्छन्। यो पेरिस कम्युनकै शिक्षा हो। चिलीको सान्टियागोमा प्रतिक्रान्तिकारी दमन हुनुभन्दा १०० वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसले प्रतिक्रान्तिको यस्तै अनुभव भोगिसकेको थियो। पेरिस कम्युनको पराजयपछि माक्र्सले औंल्याउनुभएको थियो, ‘मजदुर वर्गले तम्तयार राज्ययन्त्रलाई केवल आफ्ना हातमा लिएर त्यसलाई आफ्नो उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सक्दैन।’ यसबारेमा माक्र्सवादी इतिहासमा अनेकपटक संश्लेषण–विश्लेषण भएको छ। चिली परिघटनाले पनि अन्ततः त्यही शिक्षालाई व्यवहारद्वारा थप पुष्टि गरेको हो। अर्थात् समाजवादी राज्यसत्तामा गरिखाने–वर्गको सम्पूर्ण पकड अनिवार्य सर्त हो।

आज ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशमा वामपन्थी प्रकृतिका सरकार बनिरहेका छन्। लोकप्रिय वामनेताहरु निर्वाचनमार्फत् उदाउनु त्यहाँको एउटा क्षेत्रीय र ऐतिहासिक परिघटनाका रुपमा स्थापित छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यहाँको खनिजलगायत प्राकृतिक स्रोत, मानव श्रममा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न निरन्तर गरिराख्ने दृश्य–अदृश्य हस्तक्षेपका विरुद्धमा उठ्ने जनआक्रोश यस्तै वाम सरकार वा लोकप्रिय नेताहरुको उदयमार्फत् भेन्टिलेट हुने गरेको छ। तर, पुरानो राज्यढाँचा पूरै उखेल्ने, नयाँ ढाँचाको आधारभूत जग बसाउने र गरिखाने–वर्गको सम्पूर्ण पकडसहितको (माक्र्सवादी–लेनिनवादी पदावलीमा भन्दा सर्वहारा अधिनायकत्व लागू हुने गरी) समाजवादी व्यवस्था कायम हुन सकेको छैन। त्यसो नहुँदा जनआक्रोशहरु वामपन्थी भोटमा रुपान्तर हुने तर समाजवादी व्यवस्था लागू हुन नसक्ने बिडम्बना ल्याटिन अमेरिकाको आजको यथार्थ बनेको छ।

त्यसो त, बिर्सनै नहुने पक्ष के हो भने साम्राज्यवादविरोधी विश्व आन्दोलनका सन्दर्भमा ल्याटिन अमेरिका सधैंभरि एउटा महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य पाठ्यपुस्तक हो। तर, साम्राज्यवादविरोधी अलेन्दे सरकारका विरुद्धमा फासीवादी पिनोशेको सत्तापलटले दिएको ऐतिहासिक शिक्षा हामीले बिर्सन हुँदैन। त्यो शिक्षा हो– पुँजीवादी राज्यढाँचाको ध्वंस नगरीकन शान्तिपूर्ण मार्गबाट समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने भ्रम त्यतिबेला चकनाचूर हुन्छ, जब सत्ताधारी वर्गले आप्mनो सत्ता कायम राख्न आमजनतामाथि रक्तपातपूर्ण दमन गर्छन्, राष्ट्रपति भवनमै बमवर्षा गर्छन् र जननिर्वाचित राष्ट्रपतिको हत्या गर्छन्। तसर्थ, चिली परिघटनालाई पेरिस कम्युनले दिएको शिक्षाकै पछिल्लो उपसंहार–पाठ भन्न सकिन्छ।

सन्दर्भवश नेपालका कम्युनिस्ट नामका पार्टी र उनीहरुले नेतृत्व गरेका सरकारहरुको अलेन्दे सरकारसँग हुने तुलनालाई हेरौं। के अलेन्देका प्रयासहरु नेपालको एमालेले लिएको बाटोसँग (अबको माओवादी केन्द्रसँग पनि ?) मिल्छ ? नेपालमा २०४६ सालपछि एमाले संसदीय पार्टीकै रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएको छ। तर, उसले न अलेन्देको जस्तो लोकप्रिय जनमत प्राप्त गरेको थियो, न उसँग भूमि पुनविर्तरण, उद्योग राष्ट्रियकरण, बैंक राष्ट्रियकरणजस्ता समाजवादी कार्यक्रमहरु नै थिए। विश्वपुँजीवादको अंग बनेर नेपालमा सन् १९९० पछि नेपाली कांग्रेसमार्फत् लागू भएको पुँजीवादी मोडेलको पछिल्लो नीति नवउदारवादलाई हुबहु पालना गर्नेबाहेक सरकारमा पुग्ने नेपालका कुनै पनि ‘कम्युनिस्ट पार्टी’हरुले उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने, वैज्ञानिक भूमिपुनर्वितरण गर्ने, कलकारखानाको स्वामित्वलाई सामूहिक गराउने वा राष्ट्रियकरण गर्ने, शिक्षा–स्वास्थ्यलाई निशुल्क गर्ने, मजदुरहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने यसप्रकारका कुनै पनि कदम चालेका छैनन्। उनीहरुका चुनाबी घोषणापत्रहरुमा समेत यस्ता नारा अब भेट्टाउन कठिन छ।

२०४७ सालको संविधान बनेयताको ३५ वर्षमा एमाले (०६३ सालपछिको दुई दशकमा माओवादी पनि) अनेकपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ। तर, सार्वजनिक शिक्षा सबैभन्दा व्यापारिकरण भएको अवधि यही हो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी मुनाफा सिर्जनाको उद्योग बनाइएको बेला यही हो। मजदुरहरुको सबैभन्दा बेहाल यही समयमा छ। आमजनता मिटरब्याजी साहु र सहकारी–ठगहरुबाट सबैभन्दा प्रताडनामा परेको समय पनि यही हो। एमसीसीलगायत अमेरिकाको साम्राज्यवादी परियोजनाहरुलाई अनुमोदन गर्नेहरु पनि यिनै ‘कम्युनिस्ट’हरु हुन्। नेपालको जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधन विभिन्न सन्धिसम्झौता गरेर भारतलाई जिम्मा दिने काममा पनि उनीहरु नै छन्। पछिल्ला वर्षहरुमा त एमाले र माकेका केन्द्रीय नेताहरु नै मानव तस्करी, सुन तस्करी, कमिसनखोरी र करोडौंको भ्रष्टाचार काण्डमा सामेल भएका पाइएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस् – बाटो पच्छ्याइरहेको ल्याटिन अमेरिका

तसर्थ, आज नेपालमा ‘शान्तिपूर्ण बाटो’का नाममा पुँजीवादी व्यवस्थाकै अंग बनिसकेका ‘कम्युनिस्ट पार्टी’हरुलाई ल्याटिन अमेरिका वा चिलीको बाटोका अनुयायी भन्न मिल्दैन, न हसिया–हथौडा अङ्कित झण्डा उचाल्दैमा कुनै पार्टीको चरित्र वामपन्थी वा कम्युनिस्ट हुन्छ। अहिले सरकार चलाउने गठबन्धनमा एमाले, माके र एकीकृत समाजवादी तीनवटै पार्टी छन्। उनीहरुले दिने सबैभन्दा ठूलो नारा हो– विकास, समृद्धि र सुशासन। उनीहरुका अनुसार नेपाल आज अल्पविकसित छ, समृद्धि आउन बाँकी छ। अनि आफू सरकारमा गएर वा रहिरहेर उनीहरु त्यही विकास ल्याउन चाहन्छन्, जसको परिभाषा पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाले गर्छ। घृणास्पद पतनमा पुगेको र असाध्य रोगी भइसकेको विश्वपुँजीवाद (साम्राज्यवाद)लाई उनीहरु विकसित, समृद्ध र सुशासनयुक्त चरण देख्छन्। त्यही घिनलाग्दो विश्वपुँजीवादका कारण हाम्रो समाजले आज संकट बेहोरिरहेको हो भन्ने उनीहरु बुझ्दैनन्। यस सन्दर्भमा ल्याटिन अमेरिकाकै उरुग्वेका विश्वप्रसिद्ध लेखक एदुआर्दो गालिआनोको विख्यात पुस्तक ‘ओपन्स भेन्स अफ ल्याटिन अमेरिका’को अन्तिम अनुच्छेदले भन्छ– ‘यो भूमिमा हामी पुँजीवादको प्रारम्भिक शिशु अवस्था भोगिरहेका छैनौं, बरु त्यसको पतित बुढ्यौली खेपिरहेका छौं। अल्पविकसित हुनु भनेको विकासको एउटा चरणमा रहनु होइन, बरु त्यही विकासको परिणाम झेल्नु हो। ल्याटिन अमेरिकाको जो अल्पविकास छ, त्यो बाहिरको विकासबाट उदय भएको हो र त्यसैले यसलाई निरन्तर पोषित गरेको छ।’

गालिआनोले भनेजस्तै आज नेपालले पुँजीवादी प्रणालीको बाल्यकाल भोगिरहेको छैन, जस्तो कि यहाँका नेताहरुले चर्चा गर्ने गर्छन्। केही नेता र केही बौद्धिकहरु पुँजीवादको विकास गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्छन्। तर, आज नेपालमा न संसदीय वामपन्थ सिकारु अवस्थामा छ, न पुँजीवाद नै शैशवकालमा। बरु नेपालमा आज जुन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ, त्यो भ्रष्टतम र मरणासन्न पुँजीवादी प्रणालीकै अनुसरण हो। यहाँ बामपन्थको झण्डा ओढेर गए पनि वा ‘कम्युनिस्ट’ नाम लिएर सरकार चलाए पनि उनीहरु मूलतः र पूर्णतः पुँजीवादी व्यवस्थाकै अंग सिवाय अरु केही होइनन्। तैपनि, ल्याटिन अमेरिकातिर फर्केर नेपालका पार्टीले पनि केही सिके हुन्थ्यो भन्ने सदाशयता यहाँ बलियो छ। त्यसमध्ये माथि उधृत गरेकै लेखमा झलक सुवेदीका अन्तिम तीन वाक्य रोचक छन्। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु (एमाले, माके र एकीकृत समाजवादी) अहिले लिबरल फ्रेमभित्रैबाट प्रतिस्पर्धाको बाटोमा हिंडिरहेका छन्। तर, वामपन्थको आधारभूत चरित्र गुमाउँदै गएका र कार्यक्रमिक झण्डाबिना भौंतारिरहेका जस्ता देखिन्छन्। ल्याटिन अमेरिकी वामपन्थीहरुबाट यिनले सिक्न सके स्वयम् कम्युनिस्टहरु र नेपाली जनताको पनि भलो हुने थियो।’

सम्पूर्णतः नवउदारवादी नीति अँगालिसकेका एमाले–माके आदिसँग यसप्रकारको आशा र सम्भावनाका नजर लगाएर हेर्नेहरुको एउटा पंक्ति नेपालमा छ। तर, चिलीमा ‘शान्तिपूर्ण बाटो’को असफलता देखिएजस्तै नेपालका संसदीय ‘कम्युनिस्ट’हरुको गलतपथ गमन पनि उनीहरुको ‘आधारभूत चरित्र’मा प्रकट भइसकेको छ। तसर्थ, भूपी शेरचनको कविताकै शैलीमा भन्न सकिन्छ-

‘चिलीको हार केवल एक तरिकाको हार हो
सम्पूर्ण समाजवादी आन्दोलनको हार होइन
नेपालको संसदपथ केवल ‘उनीहरु’को भ्रष्ट बाटो हो
समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको गलतपथ होइन !’
०००

२०८० जेठ १२, कीर्तिपुर
(संयोजक – राजनीतिक संवाद थालनी)