कोरोना भाइरसले भारतसहित पूरै विश्वलाई बदलेको छ, तर दुर्भाग्यः यसले हाम्रो सम्प्रदायिक, नस्लीय, जातिवादी र महिलाविरोधी सोच र व्यवहारमा भने केही पनि फरक पारेको छैन। विश्वभरका धेरै मुलुकहरूबाट खबर आइरहेका छन् कि लकडाउनपछि महिलाविरुद्धका घरेलु हिंसाका बढेका छन्।
कुनैपनि व्यक्तिका लागि उसको ‘घर’ सबैभन्दा बढी सुरक्षित मानिन्छ, तर महिलाको मामिलामा पनि यो कुरा सही छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। सामान्य अवस्थामा पनि विश्वका प्रायः सबै ठाउँमा महिलाहरू घरेलु तथा बाहिरी हिंसाका शिकार बन्ने गरेको तितो यथार्थ हामीमाझ रहँदै आएको छ। भारतको राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड व्युरो (एनसीआरबी)द्वारा जारी रिपोर्ट “भारतमा अपराध २०१८” अनुसार घरेलु हिंसाका घटना तीव्र गतिमा घटिरहेका छन्, जसमा सबैभन्दा धेरै पीडक श्रीमान वा नजिकका आफन्तहरू छन्।
रिपोर्ट अनुसार सन् २०१८ को समयमा घरेलु हिंसाका घटना सबैभन्दा बढी दर्ता भएका छन्। सन् २००५ मा त्यहाँ ‘घरेलु हिंसा अधिनियम’ लागु भएपछि, त्यस यता पनि स्थितिमा खास सुधार भने देखिएको छैन।
‘इज्जत’ जोगाउने नाममा हिंसालाई प्रश्रय
घरेलु हिंसाको जरा हाम्रो समाज र परिवारमा गहिरोसँग गाडिएको छ। परिवारलाई त महिलाविरुद्ध मानसिकताको पहिलो ‘नर्सरी’ नै भन्दा फरक नपर्ला। पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार परिवारमै विकसित हुन्छ र एक तरिकाले यो हाम्रो पारिवारिक ढाँचासँगै बनेको ‘नत्थी’ हो। यहाँ अझै बढी दुःखको कुरा के छ भने घरेलु हिंसा र यससँग जोडिएका विषय यति गहिरो र व्यापक छ कि यसको सही स्थितिको अनुमान लगाउन धेरै मुस्किल छ।
घरेलु हिंसा यस्तो अपराध हो, जसलाई अक्सर नजरअन्दाज गरिन्छ या लुकाउने गरिन्छ। औपचारिक रुपमा घरेलु हिंसाका घटना कम रिपोर्ट गर्ने गरिन्छ र कहिलेकाहीँ त यसलाई दर्ता गर्न पनि इन्कार गर्ने गरिएको छ।
धेरै महिलाहरू आफ्नो वैवाहिक जीवन बचाउनका लागि आफूमाथिको हिंसा र यसलाई कानूनी दायरामा नल्याउन गरिएको दबावलाई चुपचाप सहने गर्छन्। हाम्रो समाज र परिवारमा विवाह र परिवारलाई बचाउने नाममा यसका लागि मौन या खुल्ला स्वीकृति मिलेको छ।
राज्य र प्रशासनको स्तरमा पनि यस्तै प्रकारको मानसिकता देख्न सकिन्छ।
टाटा स्कुल अफ् सोसल साइन्सद्वारा सन् २०१४ मा जारी गरिएको ‘क्वेस्ट फर जस्टिस’ अध्ययन रिपोर्ट अनुसार प्रहरी र अदालतबाट पनि घरेलु हिंसालाई अक्सर एक पारिवारिक मामिलाका रुपमा हेर्ने गरिन्छ, जसका कारण महिलाहरू कानुनी उपचार र न्यायका लागि अघि बढ्न हतोत्साही हुने गर्छन्। र, यस्ता घटनामा मिलापत्र गराउन परिवार र समाजले महिलालाई दबाब दिने गर्छ।
लकडाउनमा महिलालाई दोहोरो मार
कोभिड महामारीमा महिलाहरूले दोहोरो संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ। एकातर्फ महामारी या संकटको प्रभाव महिलाहरूमा पर्छ नै, साथमा महिला भएकै कारण महामारीका दौरान उत्पन्न सामाजिक तथा मानसिक दबाव खेप्नुपर्ने हुन्छ। लकडाउनको समयमा घरभित्रै बस्न बाध्य महिलाहरू पुरुषवादी चिन्तनबाट उत्पन्न कुण्ठाको शिकार पनि हुने गरेका छन्। यस दौरान महिलाहरूमाथि घरेलु कामको बोझ बढ्नुका साथै महिलामाथि घरेलु हिंसाका घटनापनि तीव्रगतिमा बढेको देखिन्छ।
यस समयमा स्थिति गम्भीर हुन सक्ने भएकाले संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वभरका मुलुकमा लकडाउनका कारण महिलाहरूमाथि घरेलु हिंसाका घटना बढ्दै जाने भय रहेको बताउँदै यस घटनामा सरकारबाट ठोस कारवाहीको अपिल गरेको छ।
यस विषयमा भारतको अवस्था गम्भीर छ। राष्ट्रिय महिला आयोग अगाडि आएर बोल्नुपरेको छ कि लकडाउनको समयमा पुरुष आफ्नो कुण्ठा र रिस महिलामाथि पोख्ने गर्छन्। आयोगका अनुसार पहिलो लकडाउनको एक हप्ताभित्र ५२७ घरेलु हिंसाका घटनाको रिपोर्ट दर्ता भएको थियो। यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि लकडाउनको समयमा वास्तविक स्थिति कस्तो छ भनेर।
विश्वले संकटको सामना गरिरहेका बेला महिलाविरुद्ध यस्ता घटना हुनु महिलाका विषयमा हाम्रो सामूहिक चेतनाको लाजमर्दो प्रदर्शन हो, जसमा आगामी दिनमा गम्भीरताका साथ सोचविचार गर्नुपर्ने जरुरत छ।
महिलालाई कमजोर देखाउने सिकाई
हाम्रो समाजले लिङ्गभेदी मानसिकता बोकेको छ, जहाँ जन्मिने बित्तिकै केटा र केटीमा फरक व्यवहार गरिन्छ। यहाँ केटी भएर जन्मिनु सजिलो छैन र जन्मिएपछि पनि एक महिलाको रूपमा बाँचरिहन पनि त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ। पुरुषले महिलालाई एक तरिकाले मान्छे होइन कि सम्पत्तिका रुपमा देख्ने गर्छ। महिलामाथिको हिंसा, भेदभाव र असमानताको व्यवहार गर्नुलाई पुरुषले आफ्नो हक सम्झिने गर्छ। यस मानसिकताको पछाडिको कारण समाजमा पुरुषवादी अथवा पितृसत्तात्मक विचारधारा हावी हुनु हो।
कुनैपनि व्यक्ति लिङ्गभेदी मानसिकताका साथ जन्मिएको हुँदैन, तर हाम्रो परिवार र समाजमा बालबालिकाहरूको यस्तो सामाजिकिकरण गरिन्छ जसमा महिला तथा केटीहरूलाई कमजोर देखाइन्छ भने पुरुष तथा केटाहरूलाई बढी महत्वपूर्ण मान्ने सोचलाई बढवा दिने गरिन्छ। पछि गएर यही सोचले पितृसत्तात्मक विचारधारालाई बल दिने गर्छ। पितृसत्ता यस्तो विचार हो, जसले पुरुष र महिलाका अलग अलग विशेषता र सामाजिक उत्तरदायित्वको परिभाषा दिएको छ। जुन कुरा हरेक व्यक्तिलाई बालापनदेखि नै सिकाउने गरिन्छ।
हाम्रो समाजमा मर्दाङ्गीको नाममा पुरुषहरू बलियो हुने, दुःख पीडा सहने, रिसाउने, हिंस्रक हुने, दुश्मनलाई पाठ सिकाउने र आफूलाई महिला भन्दा सक्षम मान्ने प्रशिक्षण नै दिइन्छ। यसकारण समाजमा चुपचाप तथा कुशलताको साथ यस विचार तथा व्यवहारलाई एउटा पिढीबाट अर्को पिढीमा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। महिलाका विषयमा लगभग जीवनको हरेक क्षेत्रमा पितृसत्तात्मक सोच नै लाद्ने गरिन्छ, जो आधा आकाश ढाकेका महिलाका लागि सबैभन्दा ठूलो दुश्मन हो।
आज समय बदलियो, काल फेरियो, तर हाम्रो यो सोच बदलिएन। बरु उल्टै यसमा नयाँ आयामहरू जोडिएका छन्। आज पनि हामी यस्तो परिवार, समाज र स्कुल बनाउन सकेका छैनौँ, जसले हामीलाई पुस्तौँदेखि चलिआएको यो पितृसत्तात्मक सोचलाई बदल्नका लागि मद्दत गरोस्।
समताको दिशातर्फ जाऔँ
आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने मानवले आजको युगमा धेरै प्रगति गरेको छ। तर सामाजिक रुपले हामी धेरै पिछडिएका छौँ। संकटको घडीमा हाम्रो यो व्यवहार अझै बढी खुलिरहेको छ। यहाँ एक आदिम समस्या छ, जसको जराले मानवीय सभ्यताको हजारौँ वर्षसम्मको यात्रा तय गरेको छ, र हामी यसको सहयात्री नै बनिरह्यौँ।
आज सभ्यताको विकास र तमाम भौतिक प्रगतिका बावजुत मानव यस संकिर्ण सोचलाई लत्याउन असफल रह्यो। लैंगिक न्याय वा समानतालाई स्थापित गर्न महिलाको मात्रै होइन, पूरै समाजको पनि भूमिका हुने गर्छ, जसमा स्त्री, पुरुष र किशोर र बालबालिका सबै सहभागी हुन्छन् ।
समताको दिशामा जानका लागि हाम्रो समाजमा व्यापक परिवर्तनको जरुरी हुन्छ, जसका लागि पुरुषले पनि आफ्नो परिवार र आसपासका महिलाहरूबाट गर्ने अपेक्षामा परिवर्तन ल्याउन सकोस्। यसले न केवल समाजमा रहेको हिंसा र भेदभाव कम हुन्छ, समतामा आधारित नयाँ मानवीय सम्बन्ध पनि बनाउने काम गर्छ।
यसका साथै यस्तो तरिका पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ कि जसमा पुरुषलाई पनि आफ्नो परिवर्तन गर्न मद्धत मिल्नेछ र ‘मर्दाङ्गी’को बोझ उतारेर महिलाहरूसँगै समान रूपबाट चल्न सक्षम होस्। यो एउटा लामो यात्रा हुनसक्छ। र, यसका लागि कोरोनाबाट मुक्ति पाएपछि हामी विचार गर्न सक्छौँ।
तत्कालिन रूपबाट जसरी संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवबाट विश्वका सबै राष्ट्रलाई कोरोनाबाट मुक्ति पाउनका लागि अपिल गरिएको कार्ययोजनामा महिलाहरूमाथि हुने घरेलु हिंसाको रोकथाम र यसको निवारणको उपायलाई पनि सामेल गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतमा यस दिशामा राष्ट्रिय महिला आयोगबाट पहल गर्दै घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाको मद्धतका लागि गैर सरकारी संगठनहरूको एक कार्यदल बनाउने फैसला गरिएको छ, साथमा आयोगबाट घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित घटनाहरूको गुनासोका लागि एक ह्वाटस्एपको नम्बर पनि जारी गरिएको छ। यो एक स्वागतयोग्य कदम छ, तर यस दिशामा केन्द्र र राज्यसरकारद्धारा तत्काल ठूलो र ठोस कदम उठाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
(सबलोगडटकमको यो सामग्री नेपाल रिडर्सका लागि मेनुका बस्नेतले अनुवाद गरेकी हुन्।)
