नेकपा एमालेले संघीय प्रणाली अनुरुप पार्टीको संरचना बनाएपछि पहिलोपटक प्रदेशहरुको अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। भदौ र असौज गरेर झण्डै डेढ महिनामा सकिएका सातवटा भौगोलिक र एउटा गैह्र-भौगोलिक समेत ८ वटै प्रदेशको अधिवेशन सक्दा एमालेको सांगठनिक जीवन गतिशिल देखिएको छ। आठ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधि बनेर सहभागी भए। सबै तहका कमिटी र जनसंगठनमा पनि प्रतिनिधि चयन र आफ्नो आफ्नो गुट या समूहको प्रतिनिधि छान्न लविङ र खुसामद गरिए। नेताहरु समूह बनाउन र भत्काउन सक्रिय हुँदा त्यसको प्रभावले पनि संगठनका कार्यकर्ताहरुलाई गतिशील बनाउन मद्धत गरेको हुनुपर्छ। प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियामा सहमति गर्ने नाममा आम पार्टी सदस्यलाई सक्रिय हुनबाट भने बञ्चित गराइएको पाइयो। गत वर्षको निर्वाचन पछि ग्रासरुट अभियान र अहिलेको प्रदेश अधिवेशनले जनताका बीच कटिदै गएको दल र नेतृत्वलाई पार्टी समर्थक जनतासँग जोड्न अवश्य सहयोग पुगेको हुनुपर्छ। स्थापित र पुराना भनिएका तथा वैचारिक दृष्टिले वामपन्थी र उदारवादी विचारधारा लिएका दलहरुकाप्रति आम मानिसको वितृष्णा बढ्दै गएको समयमा भएको एमालेको यो सक्रियताले अराजनीतिक प्रकृतिको ध्रुवीकरणलाई रोक्न थोरै पनि मद्धत पुग्यो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।
यसैगरी तीनवर्ष पहिलेको पार्टी विभाजन र पार्टीमा अध्यक्ष ओलीको एकलौटी सत्तालाई स्थापित गर्न आयोजित दशौं महाधिवेशनपछि उकुसमुकुस भएको एमालेको आन्तरिक जीवनलाई प्रदेश अधिवशेनले खुकुलो बनाएको छ। पार्टीभित्र निरिह नेता कार्यकर्ता बनेर आदेशपालक हुनु नपर्दा मात्रै पनि सदस्यहरुले आफूलाई अभिव्यक्त गर्न पाउँछन् र पार्टीमा भविष्य देख्न थाल्छन्। एमालेलाई मात्र हैन अरु दल र नेपालको राजनीतिलाई समेत प्रभावित गर्नसक्ने यी अधिवेशन पछिको एमालेको पार्टी जीवनका बारेमा यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने छ।
आन्तरिक जनवादको अभ्यास
नेकपा (एमाले)को मूल–भङ्गालो नेकपा (माले) को पार्टी जीवन अपेक्षाकृत जनवादी अभ्यासमा आधारित थियो। पञ्चायतकालको भूमिगत अवस्थामा पनि पार्टी भित्र व्यापक छलफल र बहस, फरक मत र अन्तरसंघर्षकै बीच एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर सामुहिक नेतृत्वमा चल्दा मालेले गति लिएको थियो (यसमा सिपि मैनालीको प्रकरण चैं भिन्न रह्यो जसले त्यतिबेलाको विद्यार्थी नेतृत्वमा रहेका स्थापित र होनहार युवाहरुलाई आन्दोलनबाटै विस्थापित गराएको थियो)।
त्यतिबेला पार्टीको एकमात्र स्वार्थ शक्ति आर्जन गर्नु थियो तर जनताका हितहरुको रक्षा र अधिकारको प्राप्तिका संघर्षमा पार्टीको स्वार्थ भन्दा बढी आन्दोलन र क्रान्तिको स्वार्थले प्राथमिकता पाउँथ्यो जसले गर्दा अनेक विवाद र बहसका बीच पार्टीले शक्ति आर्जन गरेको थियो। २०४९ सालमा आयोजीत पाँचौ अधिवेशनपछिको समयमा प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठताको विचार अभ्यास गर्ने भनिएको थियो, सबैलाई समेटेर लाने उदारमना नेतृत्वका कारण अल्पमत पक्षले पनि सम्मानजनक स्थान पाएको थियो। त्यस यताका सबै महाधिवेसन र वडा तहसम्मका कमिटी र जनसंगठनमा पनि संस्थापनले गर्ने हस्तक्षेपका बावजुद निर्वाचनका माध्यमबाट नेतृत्व छान्ने पद्धती विकास भएको थियो। नेतृत्व हस्तान्तरण पनि त्यही प्रक्रिया अनुरुप हुने गर्थ्यो। एमालेले अरु दल र नागरिक समाजका सामू आफू अरुभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक भएको भन्दै नाक फुलाउन पाएको थियो।
पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको नारा दिएर नवौं महाधिशेवनबाट शक्तिमा पुगेका केपी शर्मा ओलीले भने आफू नम्बर एक भइसकेपछि नियन्त्रित जनवादको अभ्यासमा पार्टीलाई डोर्याउन खोजे। आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने र निर्णय प्रक्रियामा अरुका मतलाई ध्यान नदिने, असहमत पक्षलाई निषेध गर्ने उनको शैली आफ्नै वचनहरुको विपरित थियो। स्तालिन र माओको पार्टी निर्माणको शिक्षाबाट प्रभावित नेकपा एमालेका नेताहरु शक्तिमा पुगेपछि आफ्ना वरपर गुट बनाउने र असहमत पक्षलाई निषेध गर्ने परम्पराबाट आएका हुन्। महासचिव भएपछि माधव नेपालले लामो समय त्यहि अभ्यास गरेका थिए। नेकपाको पछिल्लो विभाजनका पछाडि आफू बस्न नपाए कुर्सी भाँचिदिने ओलीको सिद्धान्त मुख्य कारण थियो। यसको अर्थ हो आफूलाई मान्य नहुने कुनैपनि कुरा स्वीकार नगर्ने तर भन्नेबेलामा लोकतान्त्रीक भन्ने सामन्तवाद ओलीले अभ्यास गरेका थिए। दशौं महाधिवेशन त्यसको अधिकतम प्रयोग भएको थलो थियो।
स्वयं एमालेको ठूलो पंक्ति र काँग्रेस तथा अरु दलका कतिपय नेताहरु समेत प्रदेशको विरोध गरिबसेको समयमा एमालेको प्रदेश अधिवेशनले प्रदेशको राजनीतिक महत्व र औचित्य स्थापित गर्न एकहदसम्म मद्धत गरेको छ।
त्यसयता पनि ओलीले त्यो अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिए। यसपटक उनले आफ्नो नेतृत्वमा प्रश्न उठ्न नदिन र उत्तराधिकारीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न थालेको दोस्रो तहका नेताहरुबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नदिने हुकुमी शैली अप्नाउन खोजे। यसका लागि जताततै सहमतिको नारा लगाइयो। सहमति भनेको आफूले विश्वास गरेको या आफ्नो ठानेको व्यक्ति या समूहलाई अरु सबैले स्वीकार गरेमात्र हुने सिद्धान्त थियो। यसलाई पहिले लुम्विनी र पछि वाग्मती, कोशी, गण्डकी र कर्णालीका कार्यकर्ता नेताले अस्वीकार गरे। नेतृत्वले नचाहे पनि त्यहाँ निर्वाचनबाट नेतृत्व छनौट भयो। तीनवटा प्रदेशमा संस्थापन विरोधीहरुले निर्वाचन जिते। अध्यक्ष र महासचिवको हस्तक्षेपका बाबजुद बाग्मती र कोशीमा संस्थापनको विपक्षमा जवर्जस्त मत आयो। यी अधिवेशनहरुले नेकपा एमालेलाई एक हदसम्म लोकतान्त्रीक अभ्यास गर्ने थलोको रुपमा स्थापित गर्न भूमिका खेले। यसलाई एमालेमा नियन्त्रित जनवादको पराजय र जनवादको सिमित जीतका रुपमा लिन सकिन्छ।
प्रदेशको वैधानिकतालाई भरथेग
एमालेले आयोजना गरेको प्रदेश अधिवेशनको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको प्रदेश संरचनाहरुप्रतिको आकर्षण बढाउनु हो। यस अघि कुनैपनि दलका कार्यक्रम र अधिवेशनहरुले प्रदेशको महत्वलाई यस रुपमा स्थापित गरेका थिएनन्। स्वयं एमालेको ठूलो पंक्ति र काँग्रेस तथा अरु दलका कतिपय नेताहरु समेत प्रदेशको विरोध गरिबसेको समयमा एमालेको प्रदेश अधिवेशनले प्रदेशको राजनीतिक महत्व र औचित्य स्थापित गर्न एकहदसम्म मद्धत गरेको छ। एमालेकै नेता कार्यकर्ताहरुमा प्रदेशको नेतृत्वमा आफ्नो पक्षको जीत हुनुले आउने स्थानीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा टिकट वितरणमा कसको हात माथि हुने भन्ने निर्णय गर्छ भन्ने बुझाइ सञ्चारित भएको छ। यसको अर्थ प्रदेश संरचना अब एमालेको आन्तरिक जीवनमा पनि अनिवार्य हिस्साका रुपमा स्थापित भएको छ।
यो अधिवेशनलाई प्रचारमाध्यमहरुले दिएको स्थान र नेतृत्वले दिएको महत्वका कारण पनि प्रदेश संरचनाको महत्व स्थापित गरेको छ। यसको सिधा प्रभाव प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्नमा पनि पर्नेछ। यस अर्थमा एमालेको अधिवेशनले संघीयतालाई स्थापित गर्न सकारात्मक योगदान गरेको छ।
महासचिव पोखरेलको क्षमतामा प्रश्न
यस पटकको प्रदेश अधिवेशनमा एमालेमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक हानी महासचिव शंकर पोखरेललाई भएको जस्तो देखिन्छ। कमरेड केपी ओलीको छत्रछायाँमा फेरि महासचिव हुने र ओलीको उत्तराधिकारीका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने कमरेड पोखरेलको प्रयासले धक्का खाने संकेत यसपटकका घटनाहरुले दिए।
पहिलो त उनी पनि जनवादी अभ्यासको ठाउँमा सहमतिलाई जोड दिदै हिँडेका थिए जसलाई कार्यकर्ताले अस्वीकार गरिदिए। यस्तो प्रतिस्पर्धा नभएका भएपनि सुदुरपस्चिम र विशेष प्रदेशमा गुट र समूह विभाजनको खाका तयार भएपछि मात्रै सहमति भएको हो। अध्यक्षको सहयोग र हस्तक्षेपका आधारमा वाग्मती र कोशीमा संस्थापन पक्षको नेतृत्व आएपनि प्रतिपक्षीय विभाजनको प्रष्ट खाका कोरिएको छ ।
तत्कालीन लाभ हानिका आधारमा कार्यकर्ता विभाजित हुँदाको फाइदा संस्थापन पक्षलाई पुगेको भएपनि त्यस्तो परिणामका लागि अप्नाइएको विधि र अध्यक्ष र महासचिवको हस्तक्षेपले नकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरेको छ। वाग्मतीमा संस्थापनले जित्ने निस्चित नहोउञ्जेल निर्वाचन गर्न दिइएन। यसले एमाले भित्र सौराहा काण्डलाई पुन:स्मरण गरायो। कोशीमा अध्यक्षका उमेद्वारले पार्टी सत्ता र प्रदेश सरकारको सत्ता समेत आफूलाई हराउन लागेको आक्षेप नै लगाएका छन्।
मधेश प्रदेशमा भुइँतहमा कुनै प्राभव र उपस्थित नभएका तर नेताहरुसँग निकट एकजना कार्यकर्तालाई पदाधिकारी बनाउन महासचिवले ठाडै दवाव दिएको घटनाले आम कार्यकर्ता र नेतामा महासचिव पोखरेलको नीयत र नियतीमाथि प्रश्न उठाएको छ। महासचिव पोखरेल पनि आफ्ना वरपर घुम्नेहरुलाई नै काखी च्याप्छन् भन्ने नकारात्मक सन्देश मधेश प्रदेशभरी सञ्चारित गरेको छ । गण्डकी, कर्णाली र लुम्विनीमा संस्थापन पक्षको पराजय भएको छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल तौलेर बोल्ने र नाफा नोक्सानको हिसाब गरेर बस्ने नेता हुन्। उनी कतै खुलेर कसैको पक्षमा लागेको देखिएको हैन। तर जहाँ जहाँ निर्वाचन भयो त्यहाँ संस्थापन पक्षका विरोधमा उभिनेहरुको नेताका रुपमा विष्णु पौडेल र पिएस गुरुङ पक्ष भनेर प्रचारित भयो। सञ्चारमाध्यमहरुले गरेको यो बढाइचढाइको फाइदा यी दुई नेतालाई भयो।
यसले देशभर एमालेमा ओली-शंकर समूहको समानान्तर वैकल्पीक समूह निर्माण हुने टड्कारो संकेत दिएको छ। समग्रमा पार्टी मनोविज्ञानमा विस्तारै ओली शंकर समूहका विपक्षमा समानान्तर हैसीयतको समूह निर्माण हुँदै गएको कुरा अधिवेशनले स्थापित गरेको छ।
कोशीमा विनोद ढकालको पराजय हुनुमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको अकस्मात निधनलाई एक कारण मानिएको छ। तथापी उनले प्राप्त गरेको मत ओली-शंकर समूहलाई चैनका साथ बस्न नदिनका लागि यथेस्ट छ। र यसले देशभर एमालेमा ओली-शंकर समूहको समानान्तर वैकल्पीक समूह निर्माण हुने टड्कारो संकेत दिएको छ। समग्रमा पार्टी मनोविज्ञानमा विस्तारै ओली शंकर समूहका विपक्षमा समानान्तर हैसीयतको समूह निर्माण हुँदै गएको कुरा अधिवेशनले स्थापित गरेको छ।
खासगरी गण्डकीको परिणामले विगत तीनवर्ष देखि किनारामा धकेल्न खोजिएका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई जवर्जस्त स्थापित गराएको छ। अध्यक्ष र महासविचको सिधा समर्थन र योजनामा सचिव पद्मा अर्याल र स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले समेत पृथ्वीसुब्बालाई सहयोग गर्न छाडेको अवस्थामा पनि पिएसले समर्थन गरेका उमेद्वारको प्यानल नै जित्नुले शंकरलाई धक्का लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ। महासचिवका रुपमा उनले पार्टी पंक्तिमा सिमित व्यक्तिहरुलाई विश्वास गर्ने र काखी च्याप्ने तथा सक्षमहरुलाई पन्छाउने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। खासमा विचार र संगठन तथा जनसम्पर्क दुवै दृष्टिले शंकर महासचिव भएर पनि कुनै प्रभावकारी छाप छाड्न असफल रहेको लुम्विनीमा भएको उनको समूहको पराजयले नै पुष्टि गरेको थियो।
पूर्व राष्ट्रपति श्रीमति विद्यादेवि भण्डारीको राजनीतिमा प्रवेश भएको खण्डमा बाहेक एमालेको अध्यक्षमा अहिले नै केपी ओलीको विकल्पमा कसैले दावी गरेको छैन। दोस्रो तहका नेताहरुको लडाईं महासविचमा हो। शंकर पोखरेलले महासचिवका रुपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको र पार्टीलाई थप गुटवन्दीमा फसाएको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ। गण्डकीको परिणाम र अरु प्रदेशका देखिएको भर्टिकल विभाजनलाई हेर्दा आउने महाधिवेशनमा पृथ्विसुब्बा गुरुङले शंकर पोखरेललाई महासचिवबाट विस्थापित गर्नेछन् भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। त्यस अघि केपी ओलीले नै शंकरले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेर विकल्प खोजे भने अनौठो मान्नुपर्ने छैन।
अध्यक्षको प्राधिकारमाथि प्रश्न
यसपटकको अर्को रमाइलो पक्ष भनेको सर्वशक्तिमान अध्यक्ष आफै गुटवन्दीमा लागेको देखिनु हो। तीनवर्ष पहिले एमाले विभाजन हुँदा १० बुँदे सहमतिका पक्षधरहरु बाहेक मूलतः अध्यक्ष ओलीका भक्त र समर्थकहरुको शक्ति मात्र एमालेमा रहेको थियो। पछि १० बुँदे सहमतिवाला समूहले अलग अस्तित्व बनाउन सकेका छैनन् बरु सचिव योगेश भट्टराईहरु समेत तत्काल ओलीलाई सहयोग गरेरै शक्ति आर्जन गर्ने धुनमा लागेको देखिन्छन्। आफू मातहतका सबै नेता र कार्यकर्ताहरु आफ्नो नेतृत्वप्रति पूर्ण झुकाव राख्ने अवस्थामा रहँदा समेत ओली कुनैलाई जिताउन र कुनैलाई हराउन आफै सक्रिय हुनुले उनमा असुरक्षा भाव बढ्दै गएको देखिन्छ।
आफू मातहतका सबै नेता र कार्यकर्ताहरु आफ्नो नेतृत्वप्रति पूर्ण झुकाव राख्ने अवस्थामा रहँदा समेत ओली कुनैलाई जिताउन र कुनैलाई हराउन आफै सक्रिय हुनुले उनमा असुरक्षा भाव बढ्दै गएको देखिन्छ।
वाग्मती र कोशीको निर्वाचनमा तेस्रो चौथो तहका कार्यकर्ता मध्ये कसैलाई जिताउन र कसैलाई हराउन ओली आफै खटेका थिए। अध्यक्ष र महासचिव समेत पार्टीको मुख्यालय नै कृष्ण दाहाल र विनोद ढकाललाई हराउन खट्नु सामान्य कुरा थिएन। तर मुख्यालयको दवावका बावजुद दुवै प्रदेशमा प्रतिपक्षीय उमेद्वारहरुले निकटको प्रतिस्पर्धा गरे। वाग्मतीमा त संस्थापन पक्षभन्दा बाहिरबाट सचिव र उपसचिवमा एकएक जना निर्वाचित भएर आए। अरु प्रदेशमा पनि अध्यक्षले निर्वाचन नगर्न र प्यानल नबनाउन निर्देशन गर्दै हिँडेका थिए। तर उनले भन्दैमा मान्न अवश्यक छैन भनेर कार्यकर्ताले निर्देशन उल्लंघन गरका छन्। यसको अर्थ दल भित्र ओली क्रमशः कमजोर बन्दै गएको सन्देश प्रदेश अधिवेशनले दिएको छ भन्ने नै हो।
शुन्य वैचारिक बहस
एमालेको यो अधिवेशनको अर्को दरिद्र पाटो भनेको विचारधारात्मक बहसको शुन्यता हो। उद्घाटन कार्यक्रममा सरकारलाई र सत्तापक्षीय दलहरुलाई सत्तोसराप गर्नु बाहेक कसैले पनि देशको वर्तमान अवस्थाबारे पार्टीको धारणा के हो भनेर बहस गरेनन्। कसैले पनि नेतृत्वसँग आजको नेपालले सामना गरिरहेका समस्याका कार्यकारण सम्बन्धहरु र त्यसमा पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिका बारे प्रश्न गरेन।
आजको नेपालको अर्थराजनीतिक समस्या र (वामपन्थी ?) दलका रुपमा एमालेको भूमिका, लोकप्रियतावादको क्षणिक अन्धवेगमा बग्दै गएको जनमत, पार्टी भित्र बढ्दै गएको अराजनीतिक पुस्ताको बोलाबाला, भूराजनीतिक संकट जस्ता विषयमा न त प्रश्न उठाइयो न त नेताहरुले प्रष्ट पार्ने प्रयास गरे। नेपालमा यो नाम र ऊ नाममा वाम तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथि भइरहेको आक्रमणबारे एमाले पंक्ति पुरै निस्फिक्री देखियो।
देशमा दक्षिणपन्थी अतिवादले धर्मको आवरणमा वितण्डा मच्चाउने तयारी गरिरहँदा त्यसप्रति एमालेको धारणा के हुने हो? प्रतिगमनको जोखिम बढीरहेको, वामपन्थी र उदारवादीहरुप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको, महंगी बढेर जनताको दैनिक जीवन संकटग्रस्त बन्दै गएको, आर्थिक विकासको काम ठप्प भएको, जनतामा निराशा बढ्दै गएको, प्रदेश संरचना र संघीयताका विषयमा जवर्जस्त प्रश्न उठेको, लोकतान्त्रिक संस्थाहरु कमजोर हुँदै गएको, स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच कम हुँदै गएको, मिटरव्याजका नाममा आम मानिसहरु ठगिएको र वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भएको, आम बेरोजगारीका कारण समाजमा निराशा र असन्तोष बढेको, आर्थिक मन्दीका कारण साना तथा मझौला व्यवसायीहरु तथा स्वरोजगारी गर्नेहरुको जीवन चौपट भएको जस्ता कुराहरु एमालेको राडारमा नै परेको देखिएन। शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास काण्ड र गिरिवन्धु टि स्टेटकाण्डजस्ता विषयमा सार्वजनिक रुपमा पार्टीका मानिसहरुप्रति उठाइएको प्रश्नको जवाफ न कार्यकर्ताले मागे न नेतृत्वले नै दिन आवश्यक ठानेको देखियो। नारा र नेताका भाषणमा केवल त्यसका प्रति कोरा हल्ला बोलियो र यस्तो धुँवा निकालियो जसमा सत्तापक्ष र आफ्नै दलका नेताहरुका धमिला बिम्वहरु देखिने र हराउने भइरहे।
आजको नेपालको अर्थराजनीतिक समस्या र (वामपन्थी ?) दलका रुपमा एमालेको भूमिका, लोकप्रियतावादको क्षणिक अन्धवेगमा बग्दै गएको जनमत, पार्टी भित्र बढ्दै गएको अराजनीतिक पुस्ताको बोलाबाला, भूराजनीतिक संकट जस्ता विषयमा न त प्रश्न उठाइयो न त नेताहरुले प्रष्ट पार्ने प्रयास गरे। नेपालमा यो नाम र ऊ नाममा वाम तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथि भइरहेको आक्रमणबारे एमाले पंक्ति पुरै निस्फिक्री देखियो।
यसले निम्त्याउने भनेको विचारधारात्मक संकट हो। जब कुनै दल विचारधारात्मक संकटमा पर्छ अनि या त फासिवाद बाँकी रहन्छ या पार्टी विघटन तिर जान्छ।
यो संकटलाई देखेको नदेखै गर्न या अर्को महाभ्रम सिर्जना गरेर आम कार्यकर्ताको ध्यान अन्तै मोड्न कहिले चुचे रेल र पानी जहाज, कहिले राममन्दिर र अयोध्याको हल्ला अनि कहिले चुचे नक्साको प्याटेण्ट राइट दावी गरेर केही समय मानिसहरुलाई उल्लु बनाए पनि विस्तारै नयाँ पुस्ताले अर्को बाटो समातेको तिर पार्टीको नेतृत्वको मात्र हैन कार्यकर्ताको पनि ध्यान गएको देखिएन। यसले भित्रभित्रै पार्टीलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ। ठोरीका रामको कल्पना र पशुपतीमा चढाइएको जलहरी या शिवधाममा गरिएको जाप ध्यानले धर्मान्ध हिन्दु अतिवादलाई मलजल गर्न सहयोग पुर्यायो। अहिले आएर एमालेको चुच्चे नक्साको “राष्ट्रवाद” र ठोरीको रामलाई राजावादीहरु र हिन्दूअतिवादीहरुले हाइज्याक गरी अवाञ्छित गतिविधि बढाउन हतियार बनाइसकेका छन्।
एमालेमा अहिलेको अर्को ठुलो संकट विचराधारात्मक शुन्यतामा आधारित भिडतन्त्रको जगजगी हो। र यो एमालेको मात्र संकट पनि हैन। सत्तारुढ गठबन्धनको असफलताको विकल्पमा एमालेतिर हैन तेस्रो गैरराजनीतिक चरित्रको शक्ति र असंस्कृत जमाततिर मतदाता खिचिदै छन्। जसले वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रको स्पेश दुवै खुम्च्याउने छ। एमाले मात्र कमजोर भएको पनि हैन। सत्तारुढ गठबन्धनका सबै दल अस्तित्व जोगाउने संकटमा छन्। नागरिक समाज विभाजित छ। स्थापित मूलधारका सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयता खस्केको छ र यो (अ)सामाजिक सञ्जालको उद्धण्ड भिडको पेलाइमा छ।
यस्तो अवस्थामा भएका एमालेको प्रदेश अधिवेशनहरुले आन्तरिक जनवादका मामिलामा बाहेक मुलुकका जल्दावल्दा समस्याहरु र वर्तमान शासन व्यवस्था तथा वाम आन्दोलन विरुद्ध भइरहेका आक्रमणहरुलाई सम्वोधन हुने गरी कुनै दिशानिर्देश गर्न सकेनन्। हाम्रो चिन्ताको मुख्य विषय यही हो।
