धेरै वर्ष लाहुर खाएर
केही महिनाको छुट्टीमा घर फर्कँदा
बातैपिच्छे भन्ने गर्छन् लाहुरेहरु–
“साला पहाडमें क्या है”
हो, केही छैन ‘साला’ पहाडमा केही छैन,
-वि.सं. २०४० मा रचित मीनबहादुर विष्टको “साला पहाडमें क्या है” शिर्षक कविताको एक अंश।
कवि विष्टले ‘साला’ पहाडमा केही छैन भनेको ठ्याक्कै ४० वर्ष भएछ। बसाइसराइको प्रवृत्तिलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने वास्तवमा ‘साला’ पहाडमा केही छैन र थिएन। त्यसैले पश्चिमका पहाडमा केही नभएर नै बाहुनक्षत्रिहरु पूर्वी पहाडमा ‘केही छ कि” भन्दै बसाइँ सर्दै गए। जब पूर्वको अन्तमा आइपुगे– त्यसपछि बाहुनक्षत्रिहरुले पत्ता पाए ‘साला’ पहाडमा केही छैन।
तर ‘साला’ पहाडमा सम्भावना र समस्याहरु दुवै छन् ती पहिल्यै देखि थिए। तर अब अरु समस्याहरु थपिदैछन्।
पहाडका समस्याहरुको खोजमा राजनैतिक यात्राहरु
पहाड भौगोलिक आयतन र जनसंख्या बढी हुनुले मात्र होइन, जातीय, सांस्कृतिक चरित्र र विविधता, बौद्धिक तथा शासकीय परम्पराका कारणले नेपाली राजनीतिको शासक हो। पहाडसँग हार्ड पावर र सफ्ट पावर दुवै छ। यसर्थ पहाडको शक्तिलाई आफ्ना पक्षमा बरकरार राख्न राजनैतिक शक्तिहरु सचेत छन्।
नेपाली शासक दलहरुले राणाकालदेखि नै देशव्यापी यात्रा गर्ने गरेका छन्। राणाकालका ‘दौडाहा’ सुनिएको हो र शाहकालको “विकास क्षेत्र भ्रमण र शिविर” हाम्रा पुस्ताले देखेको र भोगेको हो। त्यस्ता यात्राले जनताका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा शासकको पोज र स्थानीय सामन्त तथा पञ्चको रवाफ बढ्ने गर्थ्यो।
केही वर्षअघि नेपाली काँग्रेसका केही युवाहरुले पहाडी मार्ग हुँदै यात्रा गरेका समाचार आएका थिए। तर त्यसलाई नेकाको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने मौकाका रुपमा मात्र बुझिएको थियो। त्यो राजनीतिक समाचारसमेत बन्न सकेको थिएन।
पहाडमा राजनैतिक यात्रा पहिलो पटक “नयाँ शक्ति ” का डा. बाबुराम भट्टराई, डम्बर खतिवडाहरुले गरेका थिए। उनीहरुले २०७५ साल माघ १५ देखि फागुन १५ गतेसम्म चिवाभञ्ज्याङ– झुलाघाटसम्मका ४६ जिल्ला पार गर्दै १९ सय कि.मि. मोटरबाटो यात्रा गरेका थिए। जसमा उनीहरुले १ सय ४८ वटा छलफल कार्यक्रम चलाएको जानकारी दिएका थिए। तर यसले पहाडका जनताको समस्याहरुलाई सतहमा देखेपनि नयाँ शक्तिको नियतिसँगै कहीं प्रचारित हुन सकेन।
नेकपा एमालेले २०७३ सालको चैत्र ११ बाट १५ दिने तराइ यात्रा गरेको थियो। केही महिना अघि नेकपा समाजवादीले तराइ यात्रा गरेको थियो।
आज २०८० मंसिर १४ बिहान ८:३० बजे नेकपा एमालेको टोली एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले झण्डोत्तलन गरेपछि झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङको यात्रामा निस्कदैछ। यो यात्रा १८ दिनको हुने र यसले करीब १९ सय ६२ कि.मि. मोटर यात्रा गर्नेछ। यात्राका दौरानमा यसले १३ स्थानमा सभा र अन्य ५ स्थानमा छलफल/अन्तरक्रिया गर्नेछ। जुनबाट पहाडका समस्याहरुको पहिचान र समाधानका उपायहरु पहिचान गर्ने मनशाय राखेको छ।
समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा
एमालेले समृद्धिका लागि संकल्प यात्राबारे एक सर्कुलरमा यस यात्राका दौरानमा निम्न प्रश्नहरुको उत्तर चाहेको छ। जस्तो कि पहाडका समस्या कहाँ छन्? किन पूर्वाधार र उत्पादनको विषय जोडिन सकेको छैन? हाम्रा विकास र पूर्वाधार निर्माणको ढाँचामा नै पो कुनै समस्या छन् कि? छन् भने समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? र पहाडलाई विकास र समृद्धिको नमूना कसरी बनाउन सकिन्छ?
एमाले अध्यक्ष ओलीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सोधखोजका लागि अरु केही प्रश्न राखेका छन्– जस्तै नागरिक किन पलायन भइरहेका छन्? समाजमा किन निराशा छ? समस्याका कारणहरु के हुन्?
यी प्रश्नहरु भेग छन् र यसका उत्तरहरु यात्राको मोडालिटीमा गरिएका कार्यक्रमहरु (सभा र छलफल) बाट गम्भीरताका साथ आउँछन् भन्नेमा शंका नै छ। तथापि एमालेजस्तो भिमकाय र सुदृढ सत्ताधारी पार्टीलाई चाहिएका उत्तरहरु सबै क्षेत्रबाट आउनु उचित हुन्छ। यो आलेख एमालेले चाहेका उत्तरहरु नभई विषय प्रवेशका लागि सन्दर्भ बन्न सकोस् भन्न मात्र हो। मेरो सतही ज्ञान समग्र पहाडलाई बताउन सक्दैन। यसकारण यस लेखमा खासगरी रामेछापबाट पूर्वका पहाडी जिल्लाहरुका केही सूचना र मनोदशा बताउन खोजिएको छ।
समस्या कहाँ छन्?
समस्या कहाँ छन्– यो एमालेको संकल्प यात्राको सान्दर्भिकताको पहिलो प्रश्न हो। एमाले अध्यक्षले नागरिक पलायन भइरहेका र समाजमा निरासा भएको कारणहरु खोज्न चाहेका छन्। यी भनाइहरु पहाडमा समस्याहरु छन् भन्ने स्वीकारोक्ति हुन्। तर समस्याहरु विगतमा उब्जेका र समयक्रममा थप हुँदै वर्तमानमा प्रकट भएका मात्र हुन्।
पूर्वी पहाड भनेको वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरात हो। राणाहरुले यसलाई पूर्व १ नम्बर देखि ६ नम्बरमा विभाजित गरे। यो विभाजन “नेपाल” (हालको काठमाडौं) किरात क्षेत्रमा पुग्नका लागि थियो र जुन आवश्यक पनि थियो। यसले ३ वटा किरात क्षेत्रको किरात क्षेत्रियतामा नम्बरे भावनाको विजारोपण गर्न थाल्यो। वि. सं. २००७ सालदेखि किरात क्षेत्रभित्र नम्बरबाट नै पहाड चिनिन्थ्यो। तर २०१८ सालमा महेन्द्रले राणाकालीन नम्बरलाई विभिन्न जिल्लाका नाम दिई प्रशासनिक विभाजन गरे। उनले जिल्लालाई एकत्र गर्न अञ्चल खडा गरे, यसैले नम्बरमाथिको किरातलाई समेत बिर्साउन थाल्यो।
ऐतिहासिकता बोकेको ३ वटा किरात क्षेत्रहरुको पहाड वर्तमानमा वागमति र कोशी प्रदेशभित्र कायम छ। पूर्वी पहाड किरातको आदिभूमि हो। यसमा पश्चिम नेपालका आर्यखस तथा दशनामीहरु नयाँबासी हुन्। जसको मूलथलो उनीहरुका वंशावली अनुसार पश्चिम कर्णालीसम्म पुग्छ। यी जातिहरु पश्चिम पहाडबाट ‘समृद्धि’ खोज्दै पूर्वी पहाड आएका थिए। समृद्धि सापेक्षिक शब्द हो– यसलाई मान्छेको आर्थिक तथा भौतिक सम्पन्नताको हैसियतले परिभाषित गरिन्छ। काठमाडौंका इलायटको समृद्धि र भोजपुर कुलुङका कुलुङ्गेको समृद्धिका परिभाषामा अन्तर हुन्छ। समृद्धिको परिभाषा आर्थिक तथा भौतिक सम्पन्नताको हैसियतको पारोको चढाइघटाइ अनुसार बदलिन्छ र यो निरन्तर प्रक्रिया हो। यही प्रक्रियाभित्र नै अहिलेको पूर्वी पहाडको समस्या गाडिएको छ। त्यो समस्या पलायन- त्यसमा पनि युवा पलायन हो।
पूर्वी पहाडमा पलायन किन?
पलायन आज उच्च स्वरमा एक समस्याको रुपमा प्रचारित छ। तर पलायन हालमात्र भइरहेको थिएन। पूर्वी पहाडको इतिहास नै युवावयको पलायनले भरपुर छ। किरात युवाहरु ब्रिटिस इन्डियाका सेनामा र अन्य जातिका युवाहरु भारतका आसाम र वर्मामा रोजगारीका लागि “मुग्लान” भासिने गर्थे। भिन्नता र तीव्रता यसरी आयो कि जब ०४६ सालपछि सर्वसाधारणहरुले पासपोर्ट सहजै पाउन थाले। त्यसपछि भने सर्वसाधारणहरु खाडी–मलेशिया र बैङ्कले घरजग्गा धितो स्वीकार गर्ने नागरिकहरु कोरिया जापान जान थाले। पञ्चायतकालसम्म युरोप र अमेरिका काठमाडौंका खासगरी राणा, शाह, थापा र बस्नेत खान्दानका युवाहरुका लागि सहज थिए। त्यस्तो सहजता लोकतन्त्र र गणतन्त्रको शासकहरुका सन्तति, ती वरपर र तिनका बाछिट्टा परेका युवाहरुमा आइपुगेको छ। र तिनीहरुको हैसियत अनुसारको समृद्धिको खोजमा पश्चिमी संसारमा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ।
पहिलाका पलायन स्थायी चरित्रका हुँदैनथे, तर युवावयको पलायनको चरित्र बदलिएको छ। परदेश जान्थे र फर्कन्थे। गीतै थियो– आयो लाहुरे बुटजुत्ता कसेर, गयो लाहुरे खरानी धसेर। यसको आशय – तिनीहरु कमाइको पोको बोकेर घर फर्कन्थे र पोका थन्काएर परदेसिन्थे। त्यस बखत तिनीहरुले पहाडका बजारलाई गुलजार गर्थे। कैंयनले पहाडका जग्गाजमिनमा निवेश गर्थे र आफ्ना बाआमालाई खेतिमा अल्झ्याइराख्थे। तर समयक्रममा पहाडियाहरुको पलायनको चरित्रमा बदलाव आयो। अब युवाहरुसँगसँगै अन्य उमेर समूहपनि बसाइसराइ गर्न थाले।
किन पहाडबाट बसाइसराइ हुन्छ यसबारे प्रश्न गर्दा बनिबनाउ उत्तर छ – शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुविधा छैन, यसकारण बसाइसराइ हुन्छ। तर शिक्षाको सुविधाका कारण नै पहाडमा शिक्षित समुदाय विस्तार भएको छ र यहीकारणले पलायन बढ्दो छ भन्ने कुरामा कम ध्यान दिइएको छ। त्यो शिक्षित समुदाय कृषि क्षेत्रमा पस्न चाहदैन या त्यो संख्या कृषिमा फाल्तु भएको पनि हुनसक्छ– जसलाई पहाडमा रोजगारी छैन। त्यसैले उ निराश हुन्छ, विद्रोही हुन्छ या पलायन हुन बाध्य हुन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ– किन पहाडमा रोजगारी क्षेत्र विकास हुन सकेन। यसको उत्तर खोज्न थालियो भने जुन प्रश्नबाट शुरु गरिन्छ– त्यही प्रश्नमा पुगिन्छ। यसका लागि म एमालेको यात्राको सान्दर्भिकता पत्रमा लेखिएका कुराहरु राख्छु– “पहाडमा जनसंख्याको उल्लेख्य बसोबास छ। पहाड जैविक विविधताका दृष्टिले समृद्ध छ र जलस्रोतको विकासको सर्वाधिक सम्भावना बोकेको छ। पहाड फलफूल, तरकारी र जडिबुटीजन्य कृषिको भण्डार नै हो। सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता र जातीय सदभाव यस भू-भागको विशेषता हो“। यी कुराहरुमा सच्याइ छ तर ‘साला’ पहाडबाट जनसंख्या विचलन हुँदैछ, पहाडको भण्डार छोडी। जलस्रोतका ठूला विकासका आयोजना विदेशी खासगरी भारतीय हातमा पुगेका छन् र ती बाट स्थानीयहरुले उपयुक्त रोजगार पाएका छैनन्। जलस्रोतका ठूला विकासका आयोजनाले जैविक विविधतालाई नष्ट गर्दैछ।
फलफूल र जडिबुटीका प्रशोधन केन्द्र नहुनु त छदैंछ तिनीहरुलाई कच्चा पदार्थका रुपमा बजारमा पुर्याउन नदिन वन कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्म ढाट तेर्स्याएर बसेका छन्। जिल्लाभित्रको बसाइसराइ हुनै नसक्ने गरी जग्गाको कित्ताकाट रोक्न र जग्गाको अत्यधिक मूल्यांकन कायम गर्न जिल्लाका प्रमुख केन्द्रका स्थानीय पालिकाहरु संलग्न छन्। प्रदेश संरचना (जसले पहाड र तराइलाई जोड्दैछ) लाई गाली गरिन्छ तर स्थानीय पालिकाहरुको कर र कुशासनले तृणमूलका जनताहरु पिल्सिएका छन्।
“सामाजिक– सांस्कृतिक विविधता र जातीय सदभाव यस भूभागको विशेषता हो” भनिएपनि राज्यको रवैयाका कारण अवस्था त्यस्तो रहेन। हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यले मूलवासीको पहिचानलाई र ऐतिहासिकतालाई भत्काइदिने गरेको छ। राणाकालमा मात्र होइन, २००७ साल, २०१७ साल, ०४६ साल ०६३/६४ सालका राजनीतिक परिवर्तनहरु र हाल संघीयता लागू गर्ने क्रमलाई नियाल्दा बुझ्न सकिन्छ। जातीय सद्भाव शासितहरुले सहुञ्जेलसम्म कायम रहने गर्छ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनले केन्द्रीय शासकमात्र किनारा लगाउदैन, स्थानीय राजनैतिक शासक पनि किनारा लगाउने गर्छ। शासक किनारा लाग्नुको अर्थ त्यस क्षेत्रमा चलिरहेका विकासका प्राथमिकतासमेत किनारामा धकेलिनु हो। पुराना स्थानीय शासक परिवर्तन हुनुले त्यहाँको स्थानीय सत्ता र केन्द्रीय सत्ता जोड्ने कडि छिनाल्छ। र, त्यो कडी जोडिन समय लाग्छ। पञ्चायतको अन्तसँगै स्थानीय राजनैतिक शासकका रुपमा काँग्रेस आए। तिनीहरुले जरा गाड्न नपाउँदै एमाले आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं भन्दै आइपुग्यो। एमालेलाई माओवादीले धकेल्यो। केन्द्रीय सत्ता र स्थानीय सत्ताको घनिष्ठ सम्बन्ध स्थानविशेषको विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कडी हो। यो कडी छिन्नासाथ स्थानीय प्राथमिकता र चाहनालाई केन्द्रमा पुग्नेगरी सम्वाद गर्न र दवाव दिन सकिदैन। पहाड यसैको भाउँतोमा फसेको फसै छ।
पहाडको विकास र पूर्वाधारमा नै समस्या छन् कि?
यो प्रश्न पनि एमालेकै हो। पहाडमा विजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवासुविधाहरु पुगेका छन्। तर उपभोग गर्नसक्ने क्रयशक्ति बृद्धि गर्ने अवस्था छैन। पहाडका पूर्वाधारले उत्पादनको विषयलाई जोड्न सक्दैन। पुष्पलाल लोकमार्ग राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने मार्ग हो। यसले राजधानीसँग र अन्य पहाडका समकक्षी जिल्लाहरुसँगको पहुँच बढाएको छ तर यसबाट पहाडका फलफूल, तरकारी र जडिबुटीजन्य उत्पादनको मुख्य बजार तराइमा पुर्याउन सकिदैन। उल्टो यसले स्थानीय उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने तयारी वस्तु भित्र्याउँन सहयोग पुर्याएको छ।
पहाडको उत्पादित वस्तुको बजार तराइ नै हो। पहाडले आफूले उपभोग गरेर बचेको उत्पादनवस्तु ढाकरमा राखेर तराइका बजारमा पुर्याउने गर्दथ्यो। त्यसक्रममा पहाडले छोटा पैदलमार्ग र विसौनीहरु स्थापित गरेको थियो। यी मार्गहरु तराइका बजारमा पुग्न र अञ्चलका सदरमुकाम धाउन मात्र होइन, विहेवारी हुनेगरेका आफन्तहरु कहाँ जानआउन, तीर्थधर्म स्थल, देवी स्थान, शिवालय पुग्न आदिका लागि स्थापित थिए। यदि ती ऐतिहासिक मार्गहरु पछ्याउँदै मोटरबाटो निर्माण गरिएका भए उनीहरुका कुटुम्वका घर र तीर्थस्थल पुग्न र बजार पुग्न सहज हुन्थ्यो। केन्द्रनिर्देशित सडक र पूर्वाधारले यस कुरालाई जोड्न सकेन या कम्युटिङ प्याटर्नलाई पछ्याउन सकेन।
एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रि हुँदा उनको सरकारले २०६८/६९ को बजेटमार्फत् पुष्पलाल लोकमार्गको बाहुपासमा रहेका १० स्थानमा रहेका साना वस्तिहरुलाई शहरमा विकसित गर्ने योजना ल्याएको थियो। यसको मनशाय आसपासका पहाडबाट पलायन भएकाहरुलाई ती नयाँ पहाडी शहरमा आकर्षित गर्नु थियो। ती प्रस्तावित शहरहरुको घोषणा भएको करीव १२ वर्ष वितेको छ तर ती शहरहरुले पलायित जनसंख्यालाई आकर्षित गर्न सकेन र ती प्रस्तावित शहरहरुमा जनसंख्या बढेन उल्टै घटेको देखिन्छ। तालिका हेर्नुहोस्:
स्रोतः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। (जनगणनाको संक्षिप्त प्रतिवेदन २०८०बाट)।
यसको अर्थ यो हुन्छ कि रोजगार दिन नसक्ने वस्तिमा शहरीकरण गर्न कठिन छ। त्यहाँ कन्क्रिटका पर्खाल त ठडिन सक्लान् तर ती अन्ततः खण्डहरमा परिणत हुन्छन्।
पहाडमा लोकमार्ग पुगेपछिको बसाइसराइ प्रवृत्तिलाई नियाल्ने हो भने पलायन र युवामा निराशा कम भएको देखिएको छैन। यातायात सुगमताले बजारमा उत्पादन पनि पुर्याउन सक्ने वातावरण तयार गर्नु पर्थ्यो। तर यसले मान्छेलाई अन्यत्रको समृद्धि देखायो र त्यहीं समातेर राख्न थाल्यो। शिक्षाले ज्ञान दियो, खोजी गर्न सिकायो तर परम्परागत पेशाबाट मान्छेलाई उखेलेर शिक्षा अनुरुपको रोजगारी दिएन। त्यसैले उ रोजगारीको खोजमा थातथलो छाड्न बाध्यो भयो। र समाजका केही जनसंख्या आफ्नो आर्थिक तथा भौतिक बृद्धिसँगै त्यस हैसियतको समृद्धिको खोजी गर्न तराइ र राजधानी लागे। र पहाडमा भइरहेको यही हो।
पहाडका समस्या कसरी समाधान गर्ने?
समस्या समाधान गर्ने कुनै ‘चाल’ हुँदैन। यो उद्विकास प्रक्रियाबाट सम्भव हुँदै जान्छ। जस्तो कि पहाडमा हुर्किरहेको शिक्षित जमात माटो र हिलो खेलाउने या परम्परागत पेशाबाट बाहिरिन चाहन्छ। उसलाई त्यहाबाट निकाल्नु पर्छ र तिनीहरुलाई अन्य क्षेत्रमा रोजगारी दिनुपर्छ। त्यसैले पहाडमा त्यहाँ उपलव्ध हुने कृषि तथा वनपैदावरजन्य कच्चा पदार्थलाई प्रशोधित तथा तयारी वस्तु बनाउने उद्योगहरु स्थापना गरिनुपर्छ।
वस्तु उत्पादन भइसकेपछि पनि त्यसको ढुवानीका लागि छोटो मार्ग हुनुपर्छ। जुन मार्ग पहाडको ऐतिहासिक संचार तथा सम्वाद स्थल र परम्परादेखि एकअर्काका मालसामान साटासाट हुने हटियाहरु सम्ममा पुगोस्। यसले रोजगार भन्दा बाहिरका कारण हुने पलायनलाई समेत रोक्छ। यसको मतलव चलनचल्तिको कम्युटिङ प्याटर्नलाई पछ्याउने पहाड–तराई मार्ग बनाइनुपर्छ।
पहाडमा शिक्षा र स्वास्थ्यका संरचनाहरु यथेस्ट छन् । शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई आधारभूत तहदेखि नै सीपमूलक र सोधखोजमुखी बनाइनुपर्छ। पहाडका स्वास्थ्य संरचनाहरु सन्तोषजनक छन् तर सेवाका लागि जनशक्ति, सामग्रीको अभाव खट्कदो छ। स्वास्थ्य वीमाले आवश्यक परेका व्यक्ति र आवश्यक सेवा चाहिएकाबेला उपलब्ध गराउन सक्दैन। यसकारण कस्मेटिक स्वास्थ्य सेवाबाहेक राज्यले निशुल्क सेवा दिनु पर्छ। यसको खर्च स्वास्थ्य वीमालाई पोस्ने अनुदानको रकमबाट सम्भव हुन्छ। स्वास्थ्य सेवामा दोहोरो रेफरल स्थापना गरी कार्यान्वयनका लागि ऐन तथा नियमावली बनाइनु पर्छ। सानो कुरा पहाडका हरेक मोटरमार्गमा रहेका पुलिस केन्द्रमा १५ –१५ किलोमिटरका दुरीमा एम्वुलेन्स तयारी अवस्थामा उपलब्ध गराइनुपर्छ।
अन्तमा राजनैतिक परिवर्तनसँगै पहाडका विकासका एजेण्डाहरु बरालिएका छन्। हालपनि ऐतिहासिकता र पहिचानका लागि भइरहेको किरातहरुको आन्दोलन र यसको त्रासमा बाचिरहेको आर्यखसको मनोदशाले पहाड बरालिदैंछ। यसको पनि सम्वोधन नगरी पहाडको पलायन रोक्न या समस्याको समाधान गर्न सकिदैन। “एक आपसमा बुझेरै सम्बन्धहरु विस्तार हुने … राजधानी र गाउँको दूरी घटाउन, सम्बन्धहरु बढाउने” एमालेले अध्यक्षका भनाइ यस विषयमा पनि मननयोग्य छ।
एमालेको झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ संकल्प यात्रा सफल हओस्। शुभकामना!
सच्याइएको- प्राविधिक कारणले यस लेखको सुरुमा प्रकाशित तस्बिर बदलेका छौं।*
सम्बत २०७५को शरद ऋतुको दशैँ विदामा चिवा भञ्ज्याङ पुगेँ। लक्षथियो तिम्बुङ पोखरी (४४०० मि)। फलेक (३३००मि) पुग्दै लेकलाग्यो र फर्कन पर्यो। २ दिन बच्यो। करिब २९ फिट चौडा मध्यपहाडी लोकमार्गको उपादेयताको बारेमा सोच्न लागेँ। चिवा-बसन्तपुर खण्ड फर्कने निधो गरेँ। सँगसँगै स्थानीय सरकारहरूसित बातचित गर्ने योजना बनाएँ। आठराई पालिका, मयङलुङ नपा र लालिगुराँस नपासित भेट भयो। त्यतिकै काठमाडौ फर्केँ। पछि फागुण १५ मा काठमाडौ- बसन्तपुर मध्यपहाडी लोकमार्ग छिचोँले। बाटाका हेलेसी, टेम्के मैयुङ, भोजपुर नपा, पौवादुम्मा र अरुण पालिकासित बातचित मारियो। महत्त्वपूर्ण इनसाइट्स (अन्तर्दृष्टि) मिल्यो। कसले सुन्ने ? र सुनाउने? सन २०२३मा किताबलेखेँ, “इमानु निमा” । कसले किन्ने? कसले पढ्ने? कसलाई महत्व?! मित्र कोमलको लेख हेरेँ, उहीँ काठमाडौंको विहान-बेलुकाको चिन्तन रहेछ। मेरो भन्नू के मात्र छ भने नेपालको बारेमा लेख्ने, चिन्तनमनन गर्नेहो भने कान्तिपुरको खाल्डोको नेपाल अकेन्द्रित नभई गरेको विमर्श को काम छैन
सम्बत २०७५को शरद ऋतुको दशैँ विदामा चिवा भञ्ज्याङ पुगेँ। लक्षथियो तिम्बुङ पोखरी (४४०० मि)। फलेक (३३००मि) पुग्दै लेकलाग्यो र फर्कन पर्यो। २ दिन बच्यो। करिब २९ फिट चौडा मध्यपहाडी लोकमार्गको उपादेयताको बारेमा सोच्न लागेँ। चिवा-बसन्तपुर खण्ड फर्कने निधो गरेँ। सँगसँगै स्थानीय सरकारहरूसित बातचित गर्ने योजना बनाएँ। आठराई पालिका, मयङलुङ नपा र लालिगुराँस नपासित भेट भयो। त्यतिकै काठमाडौ फर्केँ। पछि फागुण १५ मा काठमाडौ- बसन्तपुर मध्यपहाडी लोकमार्ग छिचोँले। बाटाका हेलेसी, टेम्के मैयुङ, भोजपुर नपा, पौवादुम्मा र अरुण पालिकासित बातचित मारियो। महत्त्वपूर्ण इनसाइट्स (अन्तर्दृष्टि) मिल्यो। कसले सुन्ने ? र सुनाउने? सन २०२३मा किताबलेखेँ, “इमानु निमा” । कसले किन्ने? कसले पढ्ने? कसलाई महत्व?! मित्र कोमलको लेख हेरेँ, उहीँ काठमाडौंको विहान-बेलुकाको चिन्तन रहेछ। मेरो भन्नू के मात्र छ भने नेपालको बारेमा लेख्ने, चिन्तनमनन गर्नेहो भने कान्तिपुरको खाल्डोको नेपाल अकेन्द्रित नभई गरेको विमर्श को काम छैन।