“नेपालमा भू–स्वामित्वको अवस्थाले अझै पनि परिवार र व्यक्तिको आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक हैसियत र राजनीतिक शक्तिलाई निर्धारण गर्छ। इतिहासको लामो कालखण्डदेखि नै राज्यले खास वर्गलाई सहयोग गर्ने जुन राजनीतिक प्रक्रिया रह्यो, राज्यको पहलमा भएको भूमिसुधार जसरी कमजोर तथा घोषित लक्षहरू भन्दा विपरित हुनेगरी लागु गरियो त्यसले भूमिमा आश्रित परिवारका बीचमा असमान भूमि वितरणको अवस्था सिर्जना गर्यो तथा आम नागरिकका बीचमा विद्यमान असमानतालाई संस्थागत गर्यो।” (ढकाल, २०११)
सतहमा हेर्दा भूमि वितरणको असमान अवस्थाले सिर्जना गरेको शक्ति सम्बन्ध, भूमिमा आश्रित परिवारको जीविकाको सुनिश्चिततासहित सामाजिक न्यायको स्थापना तथा भूमिस्रोतको अधिकतम उपयोगका माध्यमबाट उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याई समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले नै भूमि सुधार गर्ने प्रयास विभिन्न देशले गर्दै आएका छन। तर भूमि सुधारको अर्थराजनीतिक सन्दर्भको भने आफ्नै ऐतिहासिक विकासक्रम छ।
दासहरूलाई गोरुसरह जोताउनु, किसानहरूलाई जीवन धान्न मात्र पुग्ने अन्न पाउने गरी बाँकी काममा बँधुवा जस्तो जोताएर उसबाट कुत, अरु कर र बेठबेगारी लिनु मध्ययुगको सम्पत्तिशाली वर्गको सुख सयल र धनसम्पत्ति वृद्धिको मुख्य आधार थियो। यसले किसान टाक्सिने र जमिन्दार सधैं मोटाउने अवस्था सिर्जना गरेको थियो। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियान जति सफल हुँदै गयो त्यति नै जमिनमाथि किसानको हक कमजोर हुँदै गयो। यो क्रम २००७ सम्म निस्कण्टक जारी थियो।
विस्तारै यो प्रथाले उत्पादन वृद्धि रोक्ने र आर्थिक जडता सिर्जना गर्ने, किसानहरूमा असन्तोष र विद्रोह जन्माउने गर्दै थियो। यद्यपी बेलायतको हकमा औद्योगिक क्रान्ति हुनुअघि नै प्लेग, अमेरिकामा बसाईसराई र जमिनमाथि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणको एउटा शिलशिला सुरु भएको थियो। विस्तारै भूमिपतिहरू आफैले पूँजीवादी ढंगले जमिनको उपभोग तथा व्यवस्थापन गर्न थालेपछि जमिनमा आश्रित किसानहरूको ठूलो हिस्सा जमिनबाट लखेटिएको थियो र शहरमा कामको खोजीमा पसेको थियो। उनीहरूको अवस्थाबारे एंगेल्सले आफ्नो प्रसिद्ध कृति दि वर्किङ क्लास अफ लण्डनमा विस्तारमा चर्चा गरेका छन्।
कमाउने एउटा खाने अर्को हुने भूसम्बन्धको परम्परालाई भत्काइदिने, किसानलाई स्वतन्त्र बनाउने, उसको आयस्ता बढाउने, उपभोग्य वस्तुको माग बढाउने र पूँजीवादी उत्पादनका लागि बजार बढाउने काम पनि भूमिुसुधारले गर्न सक्थ्यो। किसानलाई उसले गरेको आर्जनमाथि उसैको अधिकार दिँदा उत्पादकत्व बढ्थ्यो, उसको आत्मसम्मान बढ्थ्यो र उत्पादकत्व पनि बढि हुन्थ्यो।
धेरै पिछडिएको र सामन्ति भूदास प्रथा बलियो भएको रसियामा भूदासहरूका ठूला विद्रोह र राजनीतिक जागरणहरूको प्रभावका कारण १८६१ मा जारले भूदास प्रथाको अन्त्य गरेका थिए। त्यो घटना एकप्रकारले नेपालको दास विमोचनसंग मिल्दोजुल्दो थियो। तर भूमिसुधार लागु भएको थिएन जसले गर्दा स्वतन्त्र भएका किसानहरू या त शहर तिर झरेर ज्यालादारी औद्योगिक मजदुर बने या जमिन्दारको जमिन कमाउन थाले।
पश्चिम युरोपमा जमिनको स्वामित्व पूँजीपति वर्गमा बदलिएको सीमित भूपतिहरूको हातमा जाने र आम किसानहरू जमिनबाट बेदखल भएर ज्यालादारी मजदुरमा बदलिने प्रक्रिया सत्रौं शताब्दीदेखि उन्नाइसौं शातब्दीका बीचमा पूरा भएको थियो। उत्पादन तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्रान्ति, राजनीतिमा पूँजीवादी क्रान्तिहरू र भूमिबाट किसानको बेदखलीको प्रक्रिया अन्तरसम्बन्धित थिए। धेरै पिछडिएको र सामन्ति भूदास प्रथा बलियो भएको रसियामा भूदासहरूका ठूला विद्रोह र राजनीतिक जागरणहरूको प्रभावका कारण १८६१ मा जारले भूदास प्रथाको अन्त्य गरेका थिए। त्यो घटना एकप्रकारले नेपालको दास विमोचनसंग मिल्दोजुल्दो थियो। तर भूमिसुधार लागु भएको थिएन जसले गर्दा स्वतन्त्र भएका किसानहरू या त शहर तिर झरेर ज्यालादारी औद्योगिक मजदुर बने या जमिन्दारको जमिन कमाउन थाले।
“जहिलेसम्म सामन्ति जमिन्दारलाई गलहत्याईदैन, प्रत्येक सुधार, खासगरि हरेक कृषि सुधार, यसको कार्यान्वयन विधि, चरित्र र प्रवृत्ति सबै दृष्टिले सामन्ति नै हुन्छ। ‘महान सुधार’ (सन् १८६१ को रसियाली भूमिसुधार) ‘सामन्ति सुधार’ थियो; न त यो त्यस भन्दा बढि हुनै सक्थ्यो जुन सामन्ति भूस्वामीहरूले सञ्चालन गरेका थिए। तर, त्यस्तो कुन शक्ति थियो जसले उनीहरूलाई यस्तो सुधार गर्न बाध्य पार्यो ? यो आर्थिक विकासको त्यो शक्ति थियो जसले रसियालाई पूँजीवाद बाटोतर्फ लतार्दै लगेको थियो। सामन्ति भूमिपतिहरूले रसिया र युरोपका बीचको व्यापारलाई रोक्न सक्दैनथे; उनीहरूले पुरानो मक्किदै गरेको आर्थिक जीवनलाई उर्जा भर्न सक्दैनथे। क्रिमियाको युद्धले सामन्ति रसियाको अक्षमता र सडेको अवस्थाको प्रदर्शन गरिसकेको थियो। दास मुक्तिको घोषणा अघि जताततै हुनथालेका किसान ‘विद्रोह’ले अलेक्ज्याण्डर द्धितीयलाई, जो देशको सबैभन्दा ठूलो जमिन्दार हो, यो स्वीकार गर्न बाध्य पारेको थियो कि तलबाट उठ्ने विद्रोहबाट आफू गलहत्तिनु पहिले नै माथिबाट मुक्तिको घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
“जुन कृषि सुधार भयो त्यो सामान्ति जमिन्दारहरूले गरेको वुर्जुवा सुधार थियो। यो रसियालाई वुर्जुवा राजतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने एउटा कदम थियो। आधारभूत रुपमा त्यो कृषि सुधार वुर्जुवा हिसाबकिताब थियो। …..उदारवादीहरू आफ्ना सामन्ति जमिन्दार पूर्वजहरू जस्तै, भूमिपतिहरूको नियम र सम्पत्तिमाथिको अधिकार कायमै राख्न चाहन्छन्। सम्पत्तिमाथिको अधिकार उन्मूलन गर्ने र सामन्ति नियमहरू पुरै खारेज गर्ने क्रान्तिकारी विचारहरूको उग्र विरोध गर्छन।” –लेनिन लेनिनले जारकालिन भूमिसुधार कसरी जमिनको सामन्तहरूको बुर्जुवाकरणको हतीयार बनेको थियो भन्ने प्रष्ट पारेका छन् जुन कुरा बि.सं २०१६ को विर्ता उन्मूलन र २०२१ को भूमिसुधार मार्फत नेपालमा पनि अपनाइएको थियो।
एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा राजनीतिक आन्दोलन र विद्रोहको एउटा कारण भूमिसम्बन्धमा रहेको असमानता पनि थियो। राजनीतिक आर्थिक सुधारको एउटा कार्यसूचीमा भूमिसुधार पनि जोडिएको थियो। उपनिवेशबाट स्वतन्त्रताका आन्दोलनहरू र प्रजातन्त्रका लागि भएका आन्दोलनहरू दुवैले धेरथोर भूमिसुधारको माग अघि सारेका थिए। तर वामपन्थी या कम्युनिष्टहरू भूमिसुधारप्रति बढि दृढ देखिन्थे लिवरलहरू जमिन वितरण गर्नमा भन्दा पूँजीवादी फर्महरूमा परिवर्तनको पक्षमा देखिन्थे परिणाममा किसानहरूलाई ज्यालादरी मजदुरमा बदलिनुहुन्थ्यो।
सन् १९१७ मा भएको अक्टोवर क्रान्तीपछिको सोभियत संघ र सन् १९४९ को जनवादी क्रान्तीपछिको चीनको भूमिसुधार मूलत किसानहरूलाई शोषण र सामन्ति बन्धनबाट मुक्त गर्ने राजनीतिक हतियार थियो। आर्थिक जडतालाई चिर्ने र किसानलाई सामन्तको अधिनस्थताबाट मुक्त गर्ने अर्थराजनीतिक कार्यसूची थियो।
भूमिसुधार मुलतः सामन्तवादबाट पूँजीवादमा संक्रमण गर्न थालेका देशहरूले पूँजीवादी विकासको गतिलाई छिटो छिटो सक्रिय बनाउन अपनाइएको एउटा कार्यविधि हो। सामन्तवादी राजनीतिक व्यवस्थामा भूमि, सत्ता र शक्ति सीमित भूमिपति र तिनको मुख्य संरक्षक रहने राजाहरूका हातमा केन्द्रित हुन्थ्यो। पूँजीवादी विकासले यस्तो शक्ति सामन्तहरूको हातबाट पूँजीपतिहरूको हातमा लान चाहन्थ्यो। यस्तो काम पूँजीपति एक्लैले गर्न नसकेपछि उसले पुस्तौंदेखि जमिनको स्वामित्वबाट बञ्चित गरिएका तर कृषिकर्म गर्ने र समाजको सबैभन्दा गरीब तप्काको साथ खोज्यो। तिमीहरू आफूले कमाएको जमिनको मालिक बन्न पाउँछौ भनेर किसानलाई भनेपछि पूँजीपतिको शक्ति बढ्थ्यो, १७८९ को फ्रेन्च क्रान्ति किसानको सहभागिता सामन्ति शोषणको अन्त्यको मागकै कारणले भएको थियो। तर, उपनिवेशहरूमा भने सामन्त र उपनिवेशको दालालीमा हुर्केको पूँजीपति वर्ग दुवैका बीच साँठगाँठ थियो। उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता खोज्नेहरूका लागि यी शक्तिका विरुद्ध किसानको साथ चाहिएको थियो।
सन् १९१७ मा भएको अक्टोवर क्रान्तीपछिको सोभियत संघ र सन् १९४९ को जनवादी क्रान्तीपछिको चीनको भूमिसुधार मूलत किसानहरूलाई शोषण र सामन्ति बन्धनबाट मुक्त गर्ने राजनीतिक हतियार थियो। आर्थिक जडतालाई चिर्ने र किसानलाई सामन्तको अधिनस्थताबाट मुक्त गर्ने अर्थराजनीतिक कार्यसूची थियो। पहिले भूमिसुधार गरेर किसानलाई जमिन बाँडेका रुसी र चिनियाँ कम्युनिष्टहरूले आठ/दश वर्ष नहुँदै जमिनको सामूहीकीकरण गरे। यसले गर्दा किसानको सम्पूर्ण क्षमताको उपयोग हुन समेत पाएन। चीनले १९७४ पछि विस्तारै किसानलाई जमिन कमाउन दिने पद्धति अनुसरण गरेको थियो जसले उत्पादनलाई ह्वात्तै बढाइदिएको थियो।
यी दुवै भूमिसुधारको प्रभाव ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एशियाका नवस्वाधिन अर्थतन्त्रहरूमा परेको थियो। मेक्सिकोमा सन् १९१७ को संविधानले भूमिसुधारलाई किसानका हितसंग गाँसेर व्यवस्था गरेको थियो जसलाई पछि १९३४ को वामपन्थी सरकारले लागु गरेको थियो। सन् १९४५ देखि आरम्भ भएको साम्यवादी विश्वसंगको शीतयुद्ध जित्न र साम्यवादको प्रभाव विस्तार हुन नदिन अमेरिका या साम्राज्यवादले पनि तेस्रो विश्वका देशहरूमा भूमिसुधार गर्नमा जोड दियो। जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवानको भूमिुसधारमा अमेरिकाको यही नीतिले काम गरेको देखिन्छ। नेपालमा वि. सं २००७ सालदेखिका भूमिसुधारका प्रयासमा यी सबै तत्वहरूको सक्रियता थियो।
नेपाली टाइम्समा छापिएको एउटा लेखमा टोम रोबर्टशनले सन् १९५३ मा आएका नेपालका लागि पहिलो अमेरिकी राजदुत चेष्टर वावेल्सले नेपालमा भूमिसुधारको लागि दबाव दिएको उल्लेख गरेका छन्। उनी लेख्छन् सन् १९४० र ५० को दशकमा कम्युनिष्टहरूको लोकप्रियता रोक्ने उद्देश्यले अमेरिकाले जापान, दक्षिण कोरिया ताइवान र दक्षिण भियतनाम लगायतका एशियाली देशहरूमा भूमिसुधारका लागि दबाव दिएको थियो। वावेल्स भूमिसुधारका पक्षमा देखिनुमा राणाहरूले आफ्ना सम्भ्रान्त आफन्तहरूलाई बाँडेको विर्ता विपि कोइरालाले करको दायरामा ल्याएको घटना एउटा कारण थियो, संगै युएनको एउटा अध्ययनले जोतभोग गरिएको जमिनको एक चौथाई विर्ताका रुपमा रहेको र बाँकी धेरैजसो भूमिपति जमिन्दारको स्वामित्वमा रहेको देखाएको थियो। वावेल्सले भूमिसुधार तत्काल लागु गर्न राजा त्रिभुवनलाई सुझाव दिदै किसानलाई सहयोग हुनेगरी भूमिको स्वामित्वको वर्तमान अभ्यास बदल्न अत्यन्त जरुरी रहेको बताएका थिए। साथै भूमिसुधार बिना राजनीतिक उथलपुथल हुनसक्ने, नेपालमा भूमिसधारको विषयलाई लिएर कम्युनिष्टहरूले विरोध आन्दोलन सुरु गरिसकेको जसले मोहीको दिलदिमागमा प्रभाव पारिरहेको भनेर राजालाई यसको अनिवार्यता बुझाउन खोजेका थिए।
तर राजनीतिक रुपमा शक्ति र सत्ता मूलतः दरवारको हातमा रहुञ्जेल अग्रगामी भूमिसुधार हुनसक्दैनथ्यो। उदारवादी विचारका तर आर्थिक नीतिहरूमा माक्र्सवादको प्रभाव परेका विपि कोइरालाले आफ्नो सरकार हुँदा भूमिसुधारका पक्षमा गरेका प्रयास उनको सरकारको निरन्तरताको लागि बाधक बनेको त्यतिबेलाका घटनाहरूले देखाउँछन् (यस सम्बन्धमा भुवनलाल प्रधान र लियो ई रोजले डेमोक्रेटिक इनोभेसन इन नेपाल नामक पुस्तकमा विस्तारमा चर्चा गरेका छन्)।
नेपाली टाइम्समा छापिएको एउटा लेखमा टोम रोबर्टशनले सन् १९५३ मा आएका नेपालका लागि पहिलो अमेरिकी राजदुत चेष्टर वावेल्सले नेपालमा भूमिसुधारको लागि दबाव दिएको उल्लेख गरेका छन्। उनी लेख्छन् सन् १९४० र ५० को दशकमा कम्युनिष्टहरूको लोकप्रियता रोक्ने उद्देश्यले अमेरिकाले जापान, दक्षिण कोरिया ताइवान र दक्षिण भियतनाम लगायतका एशियाली देशहरूमा भूमिसुधारका लागि दबाव दिएको थियो।
२०२१ को भूमिसुधार लागु हुनु अघि अमेरिकी विकास सहायता सम्बन्धि संस्था यूएस एड र फोर्ड फाउण्डेशनले पनि भूमिसुधारका लागि दबाव दिएका थिए। फाउण्डेशनका परामर्शदाता उल्फ ल्याडेयिङ्सीले राजा महेन्द्रलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाउँदै भूमिसुधार नगरिए विदेशी सहयोग व्यर्थ हुने भन्ने बुझाउन खोजेका थिए। उनले पछि एउटा लेखमा जमिन जोत्नेको नभएसम्म सबै लगानी बालुवामा पानी बन्ने ( गेज २००९: १९१) भन्दै दबाव दिएका थिए। यसरी हेर्दा नेपालमा भूमिसुधारका जे जति प्रयास भए तीनमा पूँजीवादको विचार, राजनीतिक विचारधाराहरूको प्रभाव र शीतयुद्धको भूराजनीतिक दवाबले समेत काम गरेको देखिन्छ।
यसैले नेपालमा भूमिसुधारको खोजी आधुनिक विचारधाराहरूको प्रभाव र राजनीतिमा उदारवादी तथा माक्र्सवादी विचारको प्रवेशले आर्जन गरेको शक्तिसंग सम्बन्धित छ। भूमिसुधारको लागि संगठित माग र आन्दोलन आरम्भ भएको वि.सं. २००७ साल वरपर भूमिको असमान वितरण चरम अवस्थामा थियो। विर्ता, गुठी र जागिरका नाममा किसानहरूको ढाड सधैं कुप्रो परिरहन्थ्यो। राजनीतिक दलहरूले यसलाई मुद्दा बनाए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काँग्रेस दुवै पक्ष भूमिसुधार गरेर जमिनमा किसानको स्वामित्व स्थापित गर्न चाहन्थे र शोषण अन्त्य गर्न चाहन्थे।
भूमिसुधारको औपचारिक कार्यक्रम भने २०२१ मा भूमिसम्बन्धि ऐन जारी गरेर राजा महेन्द्रले आरम्भ गरे।
तर व्यवहारमा यो प्रभावकारी रुपमा लागु भएन। भूमिसुधार कार्यक्रम आरम्भ भएपनि राज्यले किसानहरूको आत्मसम्मान बढाउने र उनीहरूलाई स्रोत सम्पन्न गराउने गर्नेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिइएन। घोषित भूमिसुधारको कार्यान्वयन पनि विद्यमान असमानतालाई नै निरन्तरता दिने गरि लागु गरियो। सामन्तवादमाथि निर्णायक हस्तक्षेप गरी पूँजीवादी उत्पादन पद्धतितिर यात्रा आरम्भ गर्न आवश्यक ठानिएको भूमिसुधार काँचो कचल्टो छाडियो जसले अहिले पनि समग्र आर्थिक विकासका व्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेजलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका छन्।
माथि उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा गेजले भूमिसुधारलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति निर्माताहरू अधिकांश पहाडे समुदायका मानिसहरू थिए र तिनलाई तराईका जमिन्दारका हातमा रहेको जमिन पहाडेको स्वामित्वमा सार्न भूमिसुधारले सहयोग पुग्ने आसा पनि थियो भन्ने उल्लेख गरेका छन्। यसैगरी उनले भूमिसुधार गर्न ल्याइएको ऐनले विद्यमान भूमिप्रणालीलाई नै वैधानिकता दिएको, हदबन्दी भन्दा बढी जम्मा १ लाख ४६ हजार एकड जमिन भेटिएको र त्यसमध्ये ५६ हजार एकड मात्र किसानले पाएको बताएका छन् (गेज २००९: १९३) यसरी कार्यक्रमको उद्देश्य र कार्यान्वयनमा जाँदाको व्यवहार दुवै पक्षबाट भूमिसुधार पुरै असफल भएको थियो।
पछिल्लो सयम भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्ने माग असफल हुनुमा, उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग २०५१ का सुझाव लागु नहुनुमा चैं परम्परागत अभिजातवर्गले गरेको सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वको निरन्तरताको दबाव मुख्य कारणका रुपमा रहेको थियो, जुन तर्कलाई उदारवादी राजनीतिको जामा पनि लगाइएको थियो। यहि कारण हो कि नेपालमा भूमिसुधारका प्रयासहरू २००८ साल देखि नै आरम्भ भएर पनि अहिलेसम्म पूर्ण भएका छैनन न तिनले उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग गरे न वास्तविक जोताहा किसानलाई भूमिको मालिक बनाउने काम समयमै गर्न सके। (सुवेदी २०१६)।
भूमिसुधार लागु भएको ६० वर्ष हुँदैछ। यसबीचमा भूमिको प्रश्नलाई लिएर अनेक बहस भएका छन्, आन्दोलनहरू भएका छन्। तर वास्तविक भूमिसुधारको राजनीतिक आर्थिक महत्व भने अब पहिलेको जस्तो रहेको छैन।
भूमिसुधार गर्न ल्याइएको ऐनले विद्यमान भूमिप्रणालीलाई नै वैधानिकता दिएको, हदबन्दी भन्दा बढी जम्मा १ लाख ४६ हजार एकड जमिन भेटिएको र त्यसमध्ये ५६ हजार एकड मात्र किसानले पाएको बताएका छन्। यसरी कार्यक्रमको उद्देश्य र कार्यान्वयनमा जाँदाको व्यवहार दुवै पक्षबाट भूमिसुधार पुरै असफल भएको थियो।
भूमि र बजार तथा पूँजीबीचको सम्वन्धमा आएको परिवर्तनले ५० बर्ष पहिलेको भूमि सुधारका माग र आधारहरू अहिले पनि कायम छन् भन्न अप्ठेरो छ। खण्डीकरण, अनुपस्थित भूपति, कृषि उत्पादनको लागतको वृद्धि र पुनर्लगानीका अवसरहरूमा कमि जस्ता अनेक पक्षले यसको परम्परागत उपयोगितामा परिवर्तन ल्याइरहेको सन्दर्भमा अब के कस्तो भूमिसुधार नीति आवश्यक छ भन्ने विषयमा भिन्न भिन्न मतहरूका बीच बहस जारी छ।
भूमिसुधारसम्बन्धि प्रचलित बहस
नेपालको भूमिसुधार प्रक्रिया पहिले प्रजातान्त्रिक समाजवादी या धेरै हदसम्म नयाँ जनवादी दृष्टिकोणबाट उठाइएका मागमा आधारित भएर आरम्भ भएको थियो। पूँजीवादीकरणको आरम्भिक चरणमा रहेको भूमिसम्बन्धले उब्जेको अन्तरविरोधमा यो माग जायज र स्वभाविक थियो। राजा महेन्द्रको कदम पूँजीवादी बजारले मागेको भन्दा बढि आफ्नो राजनीतिक सत्ता र आफ्नो जनाधारका रुपमा रहेका सामान्तसहित आफ्नै भूमिमाथिको स्वामित्व बचाइरहने अभिष्टबाट प्रेरित थियो। गलत आशय राखेर थालिएको कामको परिणाम असल आउने सम्भवना हुँदैनथ्यो।
पछिल्लो समय भूमिसुधार सम्बन्धि भएका वैधानिक र अवैधानिक प्रयासहरू पनि असफल भए। बडाल आयोगका सुझावहरू पूँजीवादी या बुर्जुवामा रुपान्तरित भएको पहिलेको भूमिपति वर्गको प्रतिरोधका शिकार भएर लागु भएनन्। माओवादीहरूले जनयुद्धका क्रममा कब्जा गरेर किसानलाई वितरण गरेका जमिन उनीहरू शान्तिप्रक्रियामा आएपछि निजी सम्पत्तिको अनुल्लंघनीय अधिकारको उदारवादी कार्यसूचीको चेपमा परेर किसानबाट फिर्ता गरियो।
भूमिसुधार र जमिनको पुनर्वितरणलाई कसले कसरी हेरेका छन त ? जसको जोत उसको पोत गर्ने हो कि ? जमिन्दारबाट लिएर किसानलाई वितरण गर्ने र सबै किसानलाई साना साना जमिनका मालिक बनाएर सबैलाई निर्वाहमुखी किसान बनाउँदा समग्र कृषिक्षेत्रको विकास हुन्छ कि कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व पूर्ण उपयोग नुहुने अवस्था पो आउँछ ? यसबारे यहाँ केही विज्ञका मतमा रहेका समानता र भिन्नताको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने छ।
नेपालमा भूमि व्यबस्थाका अध्येता महेशचन्द्र रेग्मी जसको जोत उसको पोत भन्दै जमिन टुक्र्याउने र जोतको आकार सानो बनाउने कुराको विपक्षमा देखिन्छन। उनले भूमिसुधारलाई समग्र उत्पादकत्व वृद्धि र आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने गरी गरिनुपर्ने सुधारका रुपमा हेरेका छन। उनी सानो आकारको जोतका विपक्षमा देखिन्छन्। रेग्मी भूमिसुधारले गर्ने पहिलो काम भनेको अनुपस्थित जमिन्दारीको अन्त हो। यसो गर्दा गाविसहरूले जमिनको स्वामित्व लिने र किसानलाई निश्चित कर या उत्पादन बढाउने गरि कमाउन मात्र दिने गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्छन। “सामाजिक न्यायका नाममा कृषि उत्पदन पनि नबढ्ने, समग्र अर्थतन्त्रको विकास प्रक्रियामा पनि सहयोग नपुग्नेगरी भूमिसुधार गर्न खोज्नु मेरो विचारमा गलत छ।…..नेपालको अहिलेको स्थितीमा ‘जसको जोत उसको पोत’ले हामीलाई निर्वाह खेतीकै दायरामा कैद गर्छ। र, जमिन आर्थिक हिसावले पर्ता नपर्ने टुक्रामा अरु बढी विभाजित हुन्छ।….मेरो विचारमा देशमा जुन जमिन नजोतीकन ओगट्ने प्रणाली छ, त्यो उन्मूलन गर्नुपर्छ। तर जमिनमा व्यक्तिगत स्वामित्व चाहिँ सिर्जना गर्नुहुँदैन। ….गयल जमिन्दारी अन्त्य गर्नुपर्छ तर जफत गरिएको जमिन किसानका नाममा दर्ता गर्नुहुँदैन। त्यस्तो जमिन जोताहालाई लिजमा खेती गर्न दिनुपर्छ।” (रेग्मी, २०१५)
महेशचन्द्र रेग्मी लेख्छन् – “सामाजिक न्यायका नाममा कृषि उत्पदन पनि नबढ्ने, समग्र अर्थतन्त्रको विकास प्रक्रियामा पनि सहयोग नपुग्नेगरी भूमिसुधार गर्न खोज्नु मेरो विचारमा गलत छ।…..नेपालको अहिलेको स्थितीमा ‘जसको जोत उसको पोत’ले हामीलाई निर्वाह खेतीकै दायरामा कैद गर्छ। र, जमिन आर्थिक हिसावले पर्ता नपर्ने टुक्रामा अरु बढी विभाजित हुन्छ।….मेरो विचारमा देशमा जुन जमिन नजोतीकन ओगट्ने प्रणाली छ, त्यो उन्मूलन गर्नुपर्छ। तर जमिनमा व्यक्तिगत स्वामित्व चाहिँ सिर्जना गर्नुहुँदैन।
पूर्व प्रधानमन्त्री, एकसमय माओवादी नेता तथा माक्र्सवादी अर्थराजनीतिक विश्लेषण मार्फत नेपालमा कृषि र भूमिसुधारको पक्षमा अध्ययन अनुसन्धान समेत गरेका डा. बाबुराम भट्टराई रेग्मीको मतको नजिक देखिन्छन्। उनी भूमिलाई निजी स्वामित्वको वस्तु बनाउन नहुने र यो सामुहिक या राज्यको स्वामित्वमा राखेर जोताहालाई कमाउन दिनुपर्ने भनाई राख्छन। “विकासको बाधक बनिसकेपछि भूमिलाई सामाजिक उत्पादनको साधनको साधनका रुपमा ग्रहण गरेर यसको स्वामित्व समाजले, समुदायले अथवा राज्यले लिनुपर्छ। जो जोताहा किसान हो उसलाई उपभोगको अधिकारका रुपमा दिनुपर्छ। भूमिलाई निजी सम्पत्ति बनाउने कुराले कृषिको विकास हुनसक्दैन। (भट्टराई २०१४)
महेशचन्द्र रेग्मी र डा. भट्टराई भन्दा भिन्न जगन्नाथ आचार्य चाहिँ सामाजिक न्याय हुनेगरी भूमिसुधार गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्थे। त्यसो हुँदाहुँदै पनि भूमिसुधारको अर्थ कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, गैर कृषि क्षेत्रमा लगानी र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्छ भन्नेमा रेग्मी आचार्यको समान मत देखिन्छ। रेग्मीको भन्दा फरक आचार्यले चाहिँ द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने, जोताहाले मात्रै जमिन ओगट्न पाओस भन्नेकुरा सुनिश्चित गर्ने, गुठी जमिन किसानका नाममा दर्ता होस् भन्ने मान्यता राख्छन्। “जमिन त्यो सित होस् जो जमिनमा काम गर्न तयार छ। त्योसित नहोस् जो जमिन ओगटेर राख्न त चाहन्छ तर त्यसमा परिश्रम गर्न तयार छैन। यसैलाई म सामाजिक न्याय भन्छु।” (आचार्य, २०६१) यसरी हेर्दा रेग्मी उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिन्छन् भने आचार्य सामाजिक न्यायमा।
पछिल्लो समय सरकारी पहलमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला २०५१ म केशव बडालको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी भूमिसुधारका क्षेत्रमा के कसो गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन र सुझाव माग गरिएको प्रयास नै भूमिसुधार सम्बन्धि उच्चस्तरको प्रयास थियो। बडाल आयोगको प्रतिवेदन आउने बेलासम्ममा मनमोहन अधिकारीको सरकार ढलेको र नयाँ सरकारले त्यसलाई स्वामित्वमा लिन र सुझावहरू लागु गर्न अस्वीकार गरेको भएपनि उक्त प्रतिवेदन नेपालमा भूमिसुधार सम्बन्धि दृष्टिकोण निर्माणमा कोशेढुंगो मानिन्छ।
आयोगले भूमिसुधार आर्थिक विकास र किसानहरूको भलाई तथा उत्पाकत्व वृद्धिका लागि अनिवार्य सर्त मानेर सुझाव दिँदै भनेको छ, “नेपाली जनताको सीप र क्षमताले तत्काल उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनसक्ने उत्पादनको प्रमुख साधन भूमि हो। उक्त साधन सीमित व्यक्तिको स्वामित्वमा बढी रहँदा बहुसंख्यक नेपालीहरू झन्झन् गरीब र बेरोजगार बन्दै छन्। भूमिको हदवन्दी कम गरी प्राप्त हुने जमिन भूमिहीन तथा गरीब किसानलाई वितरण गर्दा तीव्र्र ढंगले नयाँ रोजगार सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, आयवृद्धि तथा गरिबीको निवारण गर्न र देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुग्दछ।” सामाजिक न्यायलाई आयोगले भूमिसुधार गर्नुपर्नाको मुख्य कारणका रुपमा लिएको छ।
भूमिसुधार गरेर जोतको आकार घटाउँदा उत्पाकत्व बढ्ने तर्क सहित बडाल आयोगले भूस्वामित्वको नयाँ हदबन्दी प्रस्ताव गरेको थियो। जसमा तराई तथा भित्री मधेशमा ३ हेक्टर, मध्यपहाडी क्षेत्रमा २ हेक्टर, हिमाली क्षेत्रलाई ४ हेक्टर, काठमाण्डौ उपत्यकामा १ हेक्टर, काठमाण्डौ उपत्यकाका शहरी क्षेत्रमा ०.५ हेक्टर र काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका शहरी इलाका र शहरोन्मुख इलाकाका लागि १ हेक्टर हदबन्दी कायम हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। २०५८ मा शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भूस्वामित्वको नयाँ आकार तोक्ने प्रयास भएको थियो।
पूर्ण नेपाली, कैलाशनाथ प्याकुरेल भने जमिन वितरणमा जोड दिन्छन्। “भौतिक (आर्थिक), प्रतिकात्मक र भावनात्मक मूल्य बोकेको हुनाले भूमि उत्पदनशील अथवा आर्थिक वैभवमात्रै नभएर शक्ति र प्रतिष्ठाको स्रोत पनि हो। ….यसको विषम वितरणले गर्दा हाम्रो समाजमा विविध आर्थिक वर्गहरू अस्तित्वमा रहेका छन। भूअधिनत्वको यस्तो शैलीले सामन्ति स्वरुपको उत्पदन सम्बन्ध निम्त्याएको छ। ….यसरी वर्तमान शक्ति सम्बन्ध परिवर्तन गर्न भूअधिनत्वमा एउटा गरीबमुखी कार्यारम्भको खाँचो परेको छ।” (पूर्णबहादुर नेपाली र कैलाशनाथ प्याकुरेल २०६६)
लामो समयदेखि भूमि अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय रहेका सीएसआरसीको कार्यकारी निर्देशक जगत देउजा (उनी पछि सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धि आयोगका सदस्य पनि भए) सामाजिक न्याय र उत्पदकत्व वृद्धि दुवै दृष्टिले भूमि सुधार र किसानलाई जमिन वितरण गर्नुपर्ने धारण राख्छन्। “सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अहिलेको भूमि व्यवस्था र कृषि उत्पादन प्रणाली बाधक छ। कृषि कर्ममा रुची र श्रम भएका उल्लेख्य समूहसँग कृषियोग्य भूमिमा पहुँच छैन। भूमिको उल्लेख्य हिस्सा ओगटेकाहरू आफै खेती गर्दैनन्। खेती तिनको जीविकाको मुल स्रोत होईन। ….खेती गर्नेको भूमिमा पहुँच नहुने वा न्यून हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नु भनेको नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको (विकासको) जग बसाउनु हो। ” (देउजा २०१६)
प्रदिप गिरी भन्छन्- यस्तै कारणले गर्दा मुलुकमा नित्य प्रतिदिन संरचनात्मक हिंसा चर्कदै छ। यसको निराकरण कसरी हुन्छ भनेर सोच्नु भूमिसुधारको मुख्य लक्ष्य हो। यस लक्ष्यको प्राप्तिका निमित्त खेती गर्न सक्ने र खोज्ने मानिसलाई जग्गामा पहुँच गराउनै पर्छ।…….भूमि वितरण भूमि सुधारको एउटा अनिवार्य अंग अवश्य हो। तर त्यो पर्याप्त छैन। …भूमि वितरण गर्दा कसरी त्यसको उत्पादकत्व बढाउँदै लैजाने भन्ने समेत सोच्न परेको छ।”
नेपाली काँग्रेसका नेता तथा समाजवादी चिन्तक प्रदिप गिरी भूमिमा थोरै व्यक्तिको नियन्त्रणले संरचनात्मक हिंसा बढ्ने भन्दै भूमि वितरणको आवश्यकता औंल्याँउछन्। गिरी भन्छन “मुख्य कुरो जग्गा हावापानी जस्तै मनुष्य मात्रको जीवन यापनको साधन हो। यो कसैको सम्पत्ति छ भन्दैमा उसले बाँझो राख्छ भने त्यसबाट चारजना भोकै मर्ने अवस्था आउँछ। यसो गर्न दिने हो भने मानिसलाई हत्या गर्ने काममा पनि उन्मुक्ति दिए हुन्छ। तर यस्तै भएको छ। यस्तै कारणले गर्दा मुलुकमा नित्य प्रतिदिन संरचनात्मक हिंसा चर्कदै छ। यसको निराकरण कसरी हुन्छ भनेर सोच्नु भूमिसुधारको मुख्य लक्ष्य हो। यस लक्ष्यको प्राप्तिका निमित्त खेती गर्न सक्ने र खोज्ने मानिसलाई जग्गामा पहुँच गराउनै पर्छ।…….भूमि वितरण भूमि सुधारको एउटा अनिवार्य अंग अवश्य हो। तर त्यो पर्याप्त छैन। …भूमि वितरण गर्दा कसरी त्यसको उत्पादकत्व बढाउँदै लैजाने भन्ने समेत सोच्न परेको छ।”(गिरी २०१५)
भूमि अधिकारकर्मी तथा सीएसआरसीका संस्थापक जगत बस्नेत भूमिसुधारको मूल उद्देश्य किसानहरूको जीवनस्तर उकास्नु हो भन्ने मत राख्छन्। यससँगै “भूमिका क्षेत्रमा उचित नीति तथा कार्यक्रम मार्फत भूमिको पुनर्वितरण गर्नु, रोजगारीको सिर्जना र कृषिको उत्पदकत्व मार्फत आयको पुनर्वितरण गर्नु” नै भूमि तथा कृषि सुधारको मुख्य कार्यसूची हुनुपर्छ भन्ने उनको मत छ। (बस्नेत, २०७२) उनको थप भनाई छ “नेपाल पूँजीवादी व्यबस्थामा गैसकेको अवस्थामा भूमिसुधारका मुख्यतः २ वटा उद्देश्य हुनुपर्छ। पहिलो भूमिको न्यायोचित पुर्नवितरण गरेर भूमिहिन तथा जोताहा किसानलाई जमिनको स्वामित्व दिइनुपर्छ। दिइनुपर्छ … दोस्रो जमिनमा रहेको निष्क्रिय पूँजी र जनशक्तिलाई व्यवसायिक र औद्योगिकीकरणका क्षेत्रमा लैजानुपर्छ।” यो परम्परागत क्रान्तिकारी भनिने पूँजीवादी भूमिसुधार भन्दा भिन्न चरणमा प्रवेश गरेको भूमि वितरणको अवस्थातर्फ लक्षित देखिन्छ।
भूमिसुधारबारे अध्येता विष्णु उप्रेतीको अलि फरक विचार छ। “नेपालमा भूमिमाथिको विवाद प्रायः चरम खालका विचारले निर्धारण गर्छन्। एकातिर क्रान्तिकारी भूमि अधिकारर्मी छन् भने अर्कोतिर यिनको विचारलाई परास्त गर्न परम्परावादी तथा प्रतिवादी समुह सक्रिय छन्।” (उप्रेती २०६६) नेपालमा हरेकजसो मोडमा यो दोस्रो पक्ष बलियो देखिएकोले भूमिसुधारको प्रश्न अनिर्णित रहेको छ। यस्तो लाग्छ अब राजनीतिक दल र राज्यका लागि यसको महत्व सार्वजनिक खपत र आफ्ना मतदाता रिझाउनका लागि मात्र बाँकी रहेको छ।
सोही लेखमा उप्रेतीले भूमिको प्रश्नलाई भूमिसुधारले भन्दा कृषि सुधार र गैर कृषि क्षेत्रको रोजगारीले हल गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। उनी भन्छन्, “..भूमिहिनतालाई उचित तवरले सुल्झाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसको लागि भूमिमा आधारित छलफलहरूले कृषिको आधुनिकिकरण तथा व्यापारिकरण र भूमिहिन जनतालाई गैर कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तर्फ पनि विचार पुर्याउनु पर्छ।” (उप्रेती, २०६६ पेज १०)
“नेकपाको पहिलो घोषणापत्रले बिनामुआब्जा जमिन्दारी प्रथा र सबैखाले सामन्ति शोषणको उन्मूलन र जोताहाहरूलाई जमिनको वितरण गर्नु” नेकपाको पहिलो घोषणापत्रमा जनवादी कार्यक्रम अन्तर्गत वुंदा नम्वर ४ मा यस्तो भनिएको थियो।
राजनीतिक वृत्तमा पनि भिन्न भिन्न जोड र कोणमा आधारित रहेर भूमि सुधारको बहसले खासै महत्व पाएको देखिन्न। राजनीतिक दलका घोषणा पत्रहरूलाई हेर्यो भने उनीहरू कतै न कतै भूमिको वर्तमान वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्ने र कृषिको उत्पदकत्व वृद्धिबाट गरिबी घटाउने कुराप्रति सहमत देखिन्छन्। राणाशासनको अन्त्य र पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलनसम्म भूमिसुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका नेकपा र नेपाली काँग्रेस दुवैले यसलाई महत्व नदिनु र ओठे प्रतिबद्धतामा सीमित हुनुले भूमिसुधारको बहस नीति निर्णयको तहबाट वौद्धिक मनोरञ्जनको विषय बन्दै गएको हो कि भन्ने देखाउँछ। सन् १९५० को वरपर नेकपा र नेपाली काँग्रेसका आधिकारिक दस्तावेजले भूमिसुधारलाई जोड दिएका छन्।
“नेकपाको पहिलो घोषणापत्रले बिनामुआब्जा जमिन्दारी प्रथा र सबैखाले सामन्ति शोषणको उन्मूलन र जोताहाहरूलाई जमिनको वितरण गर्नु” नेकपाको पहिलो घोषणापत्रमा जनवादी कार्यक्रम अन्तर्गत वुंदा नम्वर ४ मा यस्तो भनिएको थियो।
यसैगरी नेपाली काँग्रेसले २०१५ सालको आम निर्वाचनका लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा गाउँ, किसान र जग्गा उपशीर्षकमा लेखिएको छ: भूमिसुधार नगरी हामी नेपाललाई उन्नतिको बाटोमा लैजान सक्ने छैनौं। भूमिसुधारका मुख्यतः दुई स्वरुप हुने छन्।
क) भूमिबाट सामन्ति शोषण समाप्त गरी किसान र खेतालाको अधिकार सुरक्षित राख्नु
ख) वैज्ञानिक तरिका र उपायलाई अपनाएर जग्गाको उत्पादन बढाउनु
यसका लागि घोषणापत्रले भूमिको हदबन्दी निश्चित गरि त्यसभन्दा माथिको जमिन किसानलाई दिने, जमिनदारी र विर्ता प्रथा हटाउने र जंगलको राष्ट्रियकरण गर्ने नीति लिने बताइएको छ।
यता २०७९ मा आइपुग्दा पार्टीहरूको भूमिसम्बन्धि नीतिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। ०७९ को आम निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्रमा नेपाली काँग्रेसले सुकम्बासी, मुक्त हलिया र कमैया तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न भूमि आयोग गठन गर्ने र आवासको व्यवस्थामा ध्यान दिने बाहेक भूमि वितरणको अर्थ खुल्ने गरि भूमिसुधारको शब्द पनि समावेश गरेको छैन।
नेकपा एमालेले दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने भूमि व्यवस्थाको आधारभूत संरचनाका अन्तरनिहित समस्याहरूलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्ने र कृषि भूमिको खण्डिकरण रोक्न भूमि बैंकको स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसमा पनि भूमिसुधारले प्रवेश पाएको छैन।
नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणपत्रमा जमिन जोत्ने किसानहरूलाई भूमिको स्वामित्व प्रदान गर्नेगरी वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरिने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ। एकिकृत समाजवादीले वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गरी भूमिसँग सम्बन्धित मोहियानी हकलगायतका सम्पूर्ण समस्या कानुनबमोजिम समाधान गर्न पहल गरिने जनाएको छ।
प्रचण्ड आफै सत्तामा रहँदा यो विषय नै बिर्सिसकेको जस्तो देखिएको माओवादी र एकिकृत समाजवादीका घोषणापत्रहरू सिद्धान्ततः जोताहा किसानलाई जमिनमाथिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दै भूमिमा अझै रहेको सामान्ति सम्बन्ध अन्त्य गर्ने मान्यतामा आधारित छन्। तर सरकार गठन गरिसकेपछि यसलाई प्राथमिकतामा राखेको कतैपनि देखिन्न। यसैले यो केवल किसानहरूसँग मत माग्ने या आफ्नो वैचारिक आवरण उस्तै देखाउने प्रयास बाहेक केही होइन भन्न सकिन्छ।
यसैगरी नेपाली काँग्रेसले २०१५ सालको आम निर्वाचनका लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा गाउँ, किसान र जग्गा उपशीर्षकमा लेखिएको छ: भूमिसुधार नगरी हामी नेपाललाई उन्नतिको बाटोमा लैजान सक्ने छैनौं। भूमिसुधारका मुख्यतः दुई स्वरुप हुने छन्।
क) भूमिबाट सामन्ति शोषण समाप्त गरी किसान र खेतालाको अधिकार सुरक्षित राख्नु
ख) वैज्ञानिक तरिका र उपायलाई अपनाएर जग्गाको उत्पादन बढाउनु
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका दृष्टिकोणहरू जमिनमा किसानको पहुँच स्थापित गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरि कृषि भूमिको वैज्ञानिक प्रयोग गर्ने तथा कृषि भूमिमा भइरहेको गैर कृषि प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने विचारमा आधारित छन्। यसले कृषिमा सामन्ति भूमि सम्बन्ध सकिएको अर्थ बोकेको छ। जमिनमाथि किसानको पहुँच स्थापित होस् र गैर कृषकले कृषि जमिनको स्वामित्व नराखोस् भन्ने उद्देश्यले प्रेरित देखिन्छन्।
सुरेश ढकाल भन्छन्, “सबै राजनीतिक दलहरूका राजनीतिक, आर्थिक कार्यक्रममा महत्वपूर्ण स्थान पाउँदै आईरहेको भएपनि भूमि र भूमिसुधारसँग गाँसिएका मूलभूत समस्या दशकौंदेखि ज्युँका त्युँ छन्। यसो हुनुको मुख्य कारण चाहिँ भूमिसँग गाँसिएको वर्गीय राजनीतिको सवाल र यसको बढ्दो आर्थिक मुल्य नै हो।” (ढकाल २०१५)
ढकालले भूमिसुधारको पक्षमा उभिदा उभिदै पनि पछिल्लो वाक्यमा भनेको भूमिसंग गाँसिएको वर्गीय राजनीति र यसको बढ्दो आर्थिक मुल्य लाई जसरी संकेत गरेका छन्, त्यसले परम्परागत रुपमा भूमिमा रहेको सामन्ति उत्पादन सम्बन्धको ठाउँ पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले लिएको तिर संकेत गर्छ। पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा भूमिसुधारको अर्थ बदलिएको हुन्छ। अब भूमिसुधार गर्ने भनेको रेग्मीले भने झैं अनुपस्थित जमिन्दारी हटाउने तर किसानलाई जमिन दिएर व्यक्तिगत स्वामित्वमा लाने हैन कमाउन र कृषि क्षेत्रको रोजगारी र उत्पादकत्व बढाउनेतिर लक्षित हुनुपर्छ। फेरि पनि रेग्मीकै भनाई यहाँ राख्नु उपयुक्त हुन्छ “…मेरो विचारमा देशमा जुन जमिन नजोतीकन ओगट्ने प्रणाली छ, त्यो उन्मूलन गर्नुपर्छ। तर जमिनमा व्यक्तिगत स्वामित्वचाहिँ सिर्जना गर्नुहुँदैन। ….गयल जमिन्दारी अन्त्य गर्नुपर्छ तर जफत गरिएको जमिन किसानका नाममा दर्ता गर्नुहुँदैन। त्यस्तो जमिन जोताहालाई लिजमा खेती गर्न दिनुपर्छ।”
अब नेपालमा भूमिसुधारको प्रश्न परम्परागत जमिन्दार र मोहीको बीच जमिनको स्वामित्व बाँडफाँट गर्ने विषय रहेन। पहाडमा जुनस्तरमा जमिन बाँझो हुँदैछ र कमाउने मानिस पाउन गाह्रो पर्दैछ, कृषि श्रम पूर्णतया ज्यालादारीमा बदलिएको छ र भूमिमा स्थायी खालको जमिन्दार र मोहीको सम्बन्ध सकिएको छ त्यसलाई हेर्दा भूमिसुधारको प्रश्न कृषिको पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली अनुरुपको पुनर्गठन गर्नेतिर लक्षित हुनुपर्छ। एक समयमा राजनीतिक औजार बनेको क्रान्तिकारी भूमिसुधारको समय सकिएको छ। राज्यले भूमिलाई निजी स्वामित्वको वस्तुबाट सार्वजनिक वस्तुका रुपमा परिवर्तन गर्नेतिर दवाब दिएर मात्र भूमिसम्बन्धी अहिलेको समस्याको अन्त्य गर्न सकिन्छ।
एउटा कुरा मात्र थप्न सकिन्छ: जोतभोग गरिरहेको जमिन निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर लिजमा लिन/दिन सकिने बनाउने र घडेरी नहुनेलाई घडेरीको व्यवस्था राज्यले गर्नेगरी कानूनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।
सन्दर्भ सूची:
[1] lenin, The Peasant Reform” and the Proletarian-Peasant Revolution https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1911/mar/19.htm
2. https://nepalitimes.com/here-now/land-reform-in-cold-war-nepal
3. फ्रेडरिक एच गेज, नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता, हिमाल किताव २००९, पेज १९१।
4. जगन्नाथ आचार्य (विसं १९८०–२०६१) २०४८ सालमा गिरीजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री थिए । उनले २०१६ सालमा सांसद हुँदा देखि नै भूमिसुधारका पक्षमा आवाज उठाउने गरेका र आफू भूमिसुधार मन्त्री हुँदा भूमिमा किसानको पहुँच स्थापना गर्न तथा अतिरिक्त जमिन ओगटेर बस्नेहरूको जमिन खोस्न विशेष कदम चालेका थिए । तर उनलाई त्यहि काम गर्न खोजेवापत मन्त्रीबाट राजिनामा दिन बाध्य पारिएको थियो । उनी आफ्ना अन्तिम दिनहरूसम्म पनि नेपालमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार हुनपर्छ भन्ने पक्षमा सक्रिय थिए ।
5. उच्चस्तरीय भूमिसुधार (बडाल) आयोग २०५१को प्रतिवेदन, पि.बि. प्रकाशन, २०५७, काठमाण्डौ, पेज ८२
6. उच्चस्तरीय भूमिसुधार (बडाल) आयोग २०५१को प्रतिवेदन, पि.बि. प्रकाशन, २०५७, काठमाण्डौ, पेज ८४ ।
7. जगत बस्नेत, भूमि सुधारको बुझाई । भूमि अधिकार, बर्ष १५, र्अक ४६, २०७४ ।
8. भूमि अधिकार मञ्चलले गरेको समिक्षा
