नेपालको अहिलेको राजनीतिलाई निस्पक्ष र आलोचनात्मक रुपले हेर्दा यहाँ विचारको शुन्यता देखिन्छ। कुनैपनि पार्टीले एउटा निश्चित विचार दिन सकेका छैनन्। हिजोका विचारहरूका मिति गुज्रिसकेको अवस्था छ। किनभने समय, परिस्थिति र प्रणाली फेरियो। हिजोको तुलनामा आज मान्छेको चेतनाको स्तर फरक छ। चेतनाको स्तर राम्रोतिर बढ्यो वा नराम्रो तिर भन्ने कुरा छुट्टै बहसको विषय हो। तर मान्छे आज भन्दा ३० वर्ष अगाडि जस्तो डरमा बस्थ्यो, अहिलको पुस्ता त्यसरी चूप लागेर बस्ने र जे भन्यो त्यही सहेर बस्ने खालको छैन। तर यो पुस्ताको आवश्यकता के हो, यसलाई कसरी दिशानिर्देश गर्ने र कस्तो खालको वैचारिक खुराक दिनुपर्छ भन्ने कुराको शुन्यता अहिलेको मुख्य समस्या हो ।
को दोषी?
स्वभाविक रुपमा विचार दिने काम एउटा दर्शन र सिद्धान्त बोकेको पार्टीले नै हो, चाहे त्यो जुनसुकै पार्टी होस्। नेपालमा थुप्रै पार्टी छन्। तर मूल रुपमा परिवर्तनलाई नेतृत्व गरेर यहाँसम्म ल्याउने ५/७ वटा पार्टी नै यसमा दोषी छन्। करिब ७० वर्ष यताको इतिहासमा हामीले ४ वटा प्रणाली भोग्यौँ। बहुदल, पञ्चायत, ज्ञानेन्द्रको शासन र अहिले गणतन्त्र। त्यसै बिचमा ईतिहासको महत्वपुर्ण कालखण्ड माओवादी जनयुद्धले लियो, जसले भौतिक संरचना भत्काए पनि राजनीतिक चेतनाको राँको बाल्यो र अहिलेको गणतान्त्रिक प्रणालीको बिरुवा उमार्यो।
हामी जुन रफ्तारमा दौडिरहेका छौँ, त्यसलाई राजनीतिक प्रणाली र नाराले मात्रै दौडायो। तर त्यसलाई विचार र सिद्धान्तले निरन्तर परिस्कृत गर्ने, नयाँ सोच र उर्जा दिने काम भएन। उर्जा नदिनुको परिणामस्वरुप अहिले विचारको खडेरी भएको छ। स्वभाविक रुपमा यसको दोषी राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरू नै हुन्।
चुनावदेखि चुनावसम्म
विचारको शुन्यता भएपछि जसरी पनि जित आफ्नो पोल्टामा पार्न र सत्तामा जानका लागि धन र बलको खर्च गरिन्छ। गुण्डागर्दी गरेर हुन्छ वा धकेलाधकेल गरेर सत्तामा जाने नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो त परिणाम मात्रै हो, यसको मूल कारण भनेको विचारको शुन्यता नै हो।
विचारको शुन्यतासँग चुनावको राजनीति गर्ने र पैसाका साथै सत्ताको पछि दौडिने कुराहरू जोडिन्छन्। विचारको शुन्यता कारक हो, र त्यसको नतिजा भनेको जसरी पनि सत्तामा जाने र जित्ने प्रवृत्ति हो। सबै कुरा साँघुरिँदै गएपछि राजनीतिक पार्टीहरूसँग चुनाव जित्ने बाहेक विकल्प नै रहँदैन।
विचारको शुन्यता भएपछि सिद्धान्तलाई तिखार्ने, परिस्कृत गर्ने, दर्शनका कुरा गर्ने, जनजीविकको मुद्दा जोड्ने र त्यही अनुसारको नीति बनाउने तथा समाज परिवर्तनको प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्ने विषयहरू पाखा लाग्दै जान्छन्। यी मुद्दालाई बोकेर हिँड्न त विचार चाहिन्छ। तर, जसरी पनि जित्ने, सिंहदरबार वा सत्ताका केन्द्रहरूमा छिर्ने र त्यहाँ गएर हिजो चुनाव लड्दा लागेको खर्च उठाउने प्रवृत्ति नै अहिले हावी भएको छ।
सिद्धान्त किन चाहिन्छ?
सिद्धान्त भनेको नसाको रगत जस्तै हो। देश ठूलो हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। तर, देश कसरी र के का आधारमा चलाउने, देशलाई कसरी दिशानिर्देश गर्ने र देशका नीतिहरू कसरी बनाउने जस्ता कुरा निक्र्यौल गर्नका लागि सिद्धान्त आवश्यक हुन्छ। यदि सिद्धान्त नहुने हो भने पशुपतिले रक्षा गर्छन् भन्दै दिनदिनै गएर पशुपतिमा पूजा गर्नुपर्यो वा बालुवाटार छिर्ने बेलामा कालो बोको काटेर त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्नुपर्यो। यसका लागि सिद्धान्त चाहिँदैन।
होइन भने देश चलाउनका लागि विचार चाहिन्छ। पाँच वर्षसम्म हाइ काढ्दै कुर्सीमा बस्ने र गुण्डागर्दी गरेर देश चल्दैन। सुशासन र प्रक्रिया नीति सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन्। कसैको कुर्सी जोगाउनका लागि सिद्धान्त नचाहिला, तर जनताको जनजीविकाका मुद्दा, उनीहरूको पिरमार्का र सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सिद्धान्त चाहिन्छ। अहिले विचारको खडेरी भएको अवस्थामा सिद्धान्तले सिञ्चित गर्नैपर्ने हुन्छ।
दास बनाउने प्रतिस्पर्धा
विचारको यो खडेरी नयाँ होइन। नेपालको राजनीतिमा करिब २ दशकदेखि विचारको खडेरी परेको छ। मेरो आफ्नो अनुभवअनुसार मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएदेखि विचारको खडेरी सुरु भयो। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता केही समय संविधान बनाउने कुरामा छलफल भयो। ती छलफल नितान्त रुपमा संविधानको खाकामा केन्द्रित भए।
तर त्यो बहसपनि नेपाली समाजको चरित्र, विभिन्न छिद्राहरू र कसरी विभेद सिर्जना भएका थिए भन्ने तहमा जान सकेन। संविधानको कुन धारामा के राख्ने र कुन धारामा के राख्दा आफ्ना कुरा माथि हुन्छन् भन्ने मै बहस केन्द्रित भयो। त्यसैले गर्दा अहिले हामी संविधानलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिरहेका छैनौँ।
यो भन्दा अघिको निर्वाचनमा पनि विचारको बहस देखिएन। यसको पछाडिको कारण पार्टीहरूको चाहना, जाँगर र नियत नहुनु नै हो। विचारको बहस गराएर जनतामा आलोचनात्मक चेत दिने उनीहरूको नियत छैन। आलोचनात्मक चेत दिने बित्तिकै जनताले प्रश्न गर्छन्। तर नेता प्रश्न सुन्न चाहँदैनन्। कसैले प्रश्न नगरोस्, बरु आफूले जे बोलिन्छ त्यसैमा ताली बजाउन् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ। त्यसैले चेतना निर्माण गरिँदैन, बरु दास बनाइन्छ।
पार्टीका नाम जे सुकै भएपनि तिनीहरू सबैको चरित्र एउटै हो। मलाई त पार्टीहरू कुनै दृस्टीकोण बोकेका संरचना हुन् जस्तो लाग्न छाड्यो, विभिन्न डेरा जस्ता मात्रै लाग्छन्। नेताहरूले एउटै चरित्र बोके् र विभिन्न डेरामा बसेका छन्। अहिलेको चुनावका घोषणापत्र पल्टाउने हो भने कति विषय १० वर्षअघिकै साभार गरिएका छन् भने कसैको त्यही पनि छैन।
अध्ययन गर्ने र केही नयाँपन दिनुको सट्टा कसरी अर्कोको तुलनामा आफ्नो नारा आकर्षित हुन्छ, कसरी दुईचार जना मान्छेको ताली खाइन्छ र कसरी दुईचार जना मान्छेलाई भ्रममा पार्न सकिन्छ भन्ने तिर पार्टीहरू लागे। राजनीति भिडतन्त्रतिर गयो।
पात्र र प्रवृत्तिमा समस्या
अहिलको राजनीतिक प्रणालीकै कमजोरी हो कि होइन भनेर निक्र्यौल निकाल्ने बेला भइसकेको छैन। व्यवहारिक रुपमा संघीय गणतन्त्रको अभ्यास हुन थालेको करिब १० वर्ष मात्रै हुँदैछ। सुरुको समय संविधान बनाउनमै बित्यो। यही अवधिमै प्रणाली गलत भनिहाल्ने बेला भएको छैन। यो परीक्षण समय होइन। अझ, संवैधानिक रुपमा संघीय गणतन्त्र सुरु भएको ६ वर्ष मात्रै हुँदैछ।
प्रणालीलाई राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूले राम्रोसँग बुझे कि बझेनन्, त्यसलाई आत्मसात गरियो कि गरिएन र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि हामीले काम गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने चाहिँ मुख्य प्रश्न हो।
प्रणाली भन्दा पनि प्रणलीलाई नेतृत्व गरेर लैजाने प्रवृत्ति र पात्रहरू समस्या हुन्। जुन पात्रहरूलाई हामीले विश्वास गरेर पठाइरहेका छौँ, तीनै पात्रहरूको कमजोरीका कारण अहिलेको समस्या देखिएको हो। चुनावलाई राजनीतिक सेवा र परिवर्तन गर्ने भन्दा राम्रो रोजगार पाउने माध्यम बनाइयो। जागिर खाने र व्यपार गर्ने ठाउँ बनाइयो। र, व्यवसाय गर्ने ती लाभका सिटहरू लिलाम भए। समावेशीको मर्मलाई पनि लिलामीमा राखियो जसले गर्दा जो शक्तिमा आए पनि सत्ताको दोहन गर्ने राणा र पन्च शासक प्रवृतिका लोकतान्त्रिक दलालहरुले समावेशी मर्मलाई विषाक्त बनाए ।
लाभका सिटहरू पाउनका लागि विज्ञापन गर्नुपर्ने भयो, त्यसका लागि पैसा खर्च गर्नुपर्यो। चुनावमा लागेको खर्च उठाउनका लागि पदमा पुग्नै पर्यो र पदमा पुगेपछि भ्रष्टाचार गर्नै पर्यो। नीतिनियमलाई भत्काएर वा दुरुपयोग गरेर भएपनि कमाउनै पर्यो।
त्यसरी विज्ञापनमा आएका राजनीतिक लाभका सिटहरू पाउनका लागि चुनावका बेला गाउँ/गाउँमा भैँसी र खसी त काटिने नै भयो। पार्टीभित्र गुण्डा, धनाढ्य र चोर भित्र्याइएपछि सिद्धान्त, नैतिकता, इमानदारिता र जनउत्तरदायित्वको कुरा गर्ने कार्यकर्ताहरू पाखा लाग्छन्। अहिले भएको त्यही हो ।
सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन
त्यसैले यो प्रणाली फेर्नुपर्छ भन्ने निस्कर्षमा म पुगिसकेको छैन, सायद भोलि पुगिएला पनि। तर यो प्रणालीभित्र केही छिद्रहरू छन्, जस्तैः संघीय गणतन्त्रभित्र निर्वाचन प्रक्रियामा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यसको मतलव यो प्रणाली नै गलत भन्न मिल्दैन। त्यहाँ भित्रको एउटा पाटो र प्रक्रिया गलत होला त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ, अब फेरि प्रश्न आउँछः यो निर्वाचन प्रणाली गलत हो वा यसलाई दुरुपयोग गरियो ? यो गम्भीर समिक्षाको विषय हो ।
त्यसैकारण यो विषय पनि पात्र र प्रवृत्तिसँगै ठोक्किन पुग्छ। पात्र र प्रवृत्ति त फेर्नै पर्छ। हामीले राजनीतिक परिवर्तन गर्यौँ, पद्धति फेर्यौँ, नेतृत्व फेर्यौँ, तर हामीले सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणमा सिन्को पनि भाँचेनौँ। सांस्कृतिक सामाजिक रुपान्तरण हुन नसकेपछि जनता निरिह भए, एक्लिए।
हिजोका कुरीति र विभेद जहाँका त्यही छन्, छुवाछुत र हिंसा यथावतै छ। कसैले कसैका विरुद्ध हिंसा गर्छ भने उसको बचाउ हुन्छ, कारवाही हुँदैन। राज्य छ र राज्यले मलाई संरक्षण गर्छ, राज्य मेरो अभिभावक हो भनेर जनताले महशुस गर्ने मौका नपाएपछि जनता निरिह हुने नै भए।
तर जनतालाई यति कुरा चाहिँ थाहा छ कि चुनावका बेला काटिने भैँसी वा खसी पनि हाम्रै करको दुरुपयोग भएर आएका हुन्। त्यसो भएपछि जनताले त खाने नै भयो। तपाईंले नखाए, अरु कसैले खान्छ। तर खानुको मतलव उसले त्यही मान्छे वा त्यही प्रणालीलाई सहयोग गरेको छ भन्ने चाहिँ होइन।
हामीले राजनीतिक रुपमा अलि तीव्र परिवर्तन गरेर सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनलाई पछाडि छोड्यौँ। हामीले त्यसैको परिणाम पो भोगिरहेका हौँ कि!
अध्ययनशील तप्काको भूमिका
मैले विभिन्न देशहरूमा डुल्ने क्रममा देखेको छु कि कुनैपनि रुपान्तरणका प्रक्रियाहरू एकै रातमा वा एक÷दुई वर्षमा सम्पन्न हुँदैनन्। यसका लागि समय लाग्छ। यो एउटा लामो प्रक्रिया हो। खासगरी पूर्व सोभियत गणराज्यहरुमामा हेर्ने हो भने त्यहाँ सोभियत कालको धङधङी बाँकी नै छ। अब के गर्ने भन्ने अन्यौल त्यहाँपनि छ। सोभियत संघ विघटन भएको करिब ३० वर्ष भयो।
तर, त्यहाँको एउटा राम्रो पक्ष भनेको अध्ययन गर्ने तप्काले निरन्तर अध्ययन गरिरहेको छ। त्यहाँका प्राज्ञ, चिन्तक, सचेत वा आलोचनात्मक चेत राख्ने नागरिकहरू, युवा पुस्ता, विद्यार्थी, किसान तथा महिलाहरूले अध्ययन गरिरहे। त्यसो हुँदा उसको चेतनाको स्तर बढ्दै गयो। यता पार्टीहरूले राजनीतिक प्रक्रिया संस्थागत गर्न लागे भने अध्ययनशील तप्काले समाजलाई सचेत पारिरह्यो। त्यो चेतनाले राजनीतिक पार्टी र विचारलाई थोरै भएपनि उर्जा दिइरह्यो।
तर हामीकहाँ भने चेतनशील तप्काको यो भूमिका पनि लगभग शुन्य छ। पहिले हामी विद्यार्थी समूहमा हुँदा हामी अध्ययन गथ्र्यौ, राजनीतिक प्रशिक्षणहरू हुन्थे, वैचारिक प्रशिक्षण हुन्थे, दर्शनका कुरा हुन्थे र सर्व साधारण जनताका दैनिक सवालसंग जोडेर विस्लेषण गरिन्थ्यो । अहिले न त प्राज्ञिक क्षेत्रले यो काम गरिरहेको छ, न त प्राज्ञिक क्षेत्रमा नलागेका तर बौद्धिक खुराक दिन सक्ने तप्काले गरिरहेका छन्।
त्यसैले युवा पुस्ता बैचारिक अन्यौलमा छ। राज्यबाट उसले गरेको अपेक्षा पूरा भएको छैन। त्यसैले उ निराश छ। उ दैनिक रोजीरोटीको समस्यामा पिल्सिएको छ। कतिले देश छोडेर गएका छन्, कति यही बसेर पिल्सिएका छन्। युवा सबैभन्दा पीडित, एक्लिएको, सहयोग नपाएको र अल्मलिएको पुस्ता बनेको छ। यो पुस्तालाई हामीले वैचारिक खुराक दिन सक्यौँ भने भोलिको नेतृत्व विचार बोकेको हुनसक्छ।
प्रगतिशील एलाइन्स
त्यसैले अब एउटा प्रगतिशील एलाइन्सको आवश्यक छ। त्यसको नेतृत्व वा सुरुवात कसले गर्ने भन्ने चाहिँ प्रश्न छ। मैले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तप्काका साथीहरूसँग कुरा गर्दा यो आवश्यकता खड्किएको पाउँछु। सबैले ‘शुन्यता भयो, अब केही गरौँ’ भन्छन्। तर छरिएका विचार र तप्का समेटेर एकैठाउँ ल्याउने र बाँध्ने धागो चाहिएको छ।
यसका लागि मुलुकभित्रैको कसरत जरुरी छ नै, अन्तराष्ट्रिय ऐक्यबद्धता पनि चाहिएको छ। प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पुग्यो, उदारीकरण आयो, तर वैचारिक रुपले हामी छरपस्ट भयौँ। व्यापार र अन्य कामका लागि मात्रै संसार सानो भयो। तर, अन्तराष्ट्रिय बौद्धिक वर्गसँग हाम्रो संगत नभएको हो कि जस्तो लाग्छ। हाम्रो आफ्नो समाजभित्र, वरीपरि छिमेक र अलि पर अर्थात् राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समन्वय गरेर वैचारिक खुराकलाई प्राथमिकतामा राखेर सिक्न सकिन्छ। हामी एक्लो छैनौँ, तर साथी बनाउन जानिरहेका छैनौँ।
भिडियो –
समाजशास्त्री डा. पौडेलसँग नेपाल रिडर्सका लागि प्रकाश अजातले गरेको कुराकानीमा आधारित।
