निजी विद्यालयहरूलाई केही वर्षभित्रै गुठीमा परिणत गरी गैरनाफामूलक बनाउने आफैले यसअघि गरेको निर्णयमा सरकार लचक भएपछि राज्यको नीति निर्माणमा स्वार्थ समूहको प्रभावका विषयलाई लिएर प्रश्न उठेको छ। सरकारले ५२ वर्ष (२०२८ को) अघिको ऐनलाई विस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संसदमा विचारार्थ प्रस्तुत गरेको विधेयकमा ‘संस्थागत विद्यालय शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ’ उल्लेख गरेको भएतापनि यसका लागि बाध्यकारी प्रावधान व्यवस्था गरिएको छैन। यसअघि सबै निजी विद्यालय पाँचवर्ष भित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने प्रावधान सहितको विधेयक मन्त्रीपरिषद बैठकबाट पारित गरेर संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको थियो। निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको विरोधपछि सरकार पछि हटेको हो र यसमा ‘कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री’ प्रचण्डले व्यक्तिगत रुपमा चासो देखाएका थिए। गठबन्धनका सबै ‘समाजवादी दलहरु’ यसमा सहमत देखिएका छन्। यसले संविधानको परिकल्पना र स्वयं दलका औपचारिक सिद्धान्तहरु आफै किनारामा धकेलिएर केवल स्वार्थहरुको चलखेलबाट राज्य सञ्चालित भएको सन्देश दिएको छ।
शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले गत बुधबार संसदमा पेश गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा ‘संस्थागत विद्यालय शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ’ उल्लेख गरिएको छ। विधेयकको दफा ४ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिन सकिनेछ।’ यसबाट निजी लगानीका विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरणको कार्य स्वेच्छिक हुने प्रष्ट छ।
लामो समयदेखि शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण र विद्यालय शिक्षादेखिकै हुर्काइका क्रममा समाज र नयाँ पुस्तालाई प्रष्ट विभाजित गर्ने ‘सरकारको यो लचकताले शिक्षा सबन्धित नीति निर्माणमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू कति प्रभावशाली छन् भन्ने कुरा देखाएको छ,’ अध्येता लोकरञ्जन पराजुली भन्छन्, ‘विधेयकमा आएर छलफलपछि मात्रै यसलाई अस्वीकार गरिनु छुट्टै कुरा हो। तर विधेयकमा समेत आउन नदिनु र उनीहरू (निजी विद्यालय सञ्चालक)ले आफ्नो शक्ति परिचालन गरेर सरकारलाई आउन लागेको विधेयकबाटै यो प्रावधान हटाउन बाध्य बनाउनुले यो समूह कति बलियो छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ।’
२०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि शिक्षा सम्बन्धी सोही अनुरुपको कानून बनाउन र संविधानसँग बाझिने पुराना ऐनलाई विस्थापन गर्नेगरी ल्याइएको यो विधेयक शिक्षाका सम्बन्धमा संविधानले निर्धारण गरेका धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्न चुकेको छ। संविधानमा नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका रुपमा उल्लेख गर्नुका साथै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेपनि शिक्षामा भइरहेको मनलाग्दी व्यापारलाई अंकुश लगाउने खालको प्रावधान नहुनु विधेयक संविधान अनुरुप नहुनुको एउटा उदाहरण हो।
संविधान अनुसार शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने गरी सल्लाह दिनका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन (२०७५)ले संस्थागत विद्यालयलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको रुपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने र निजी शिक्षण संस्थालाई एक दशकभित्रमा एउटै सार्वजनिक गुठीको ढाँचाभित्र ल्याउने सुझाव दिएको थियो।
आयोगको यो प्रतिवेदनमाथि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए। यसबीचमा सरकारले निजी विद्यालयका सम्बन्धमा आयोगको सुझावलाई समेट्दै विधेयक ल्याउने कोशिस गरेपनि निजी विद्यालय सञ्चालकको दवाबका कारण असफल भएको थियो। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले तत्कालीन सरकारलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत नदिएको मार्टिन चौतारीले गत असारमा प्रकाशित आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
गत साउन १६ मा सरकारले शिक्षा विधेयक मन्त्रीपरिषदबाट पास गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालक आवद्ध संगठनहरू प्याब्सन, एन प्याब्सन् र हिसान आन्दोलनमा थिए। दुईपक्षीय सहमतिपछि सरकारले गत भदौ २७ मा मात्र यो विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो। विधेयकमा यसअघि भनिएको जस्तो अबको ५ वर्षपछि निजी शैक्षिक संस्थालाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गर्ने व्यवस्थामा नभएर यो व्यवस्थालाई स्वेच्छिक बनाइयो।
‘निजी विद्यालयहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरूकै लगानी छ, सबै पार्टीका नेताको निजी स्कुल छन्, सबै पार्टीका कार्यकर्ताले २/४ पैसा पाउँछन्,’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘यसमा कुरा प्रष्ट छ र स्वार्थ समूहको विशेषता नै यही हो। निजी विद्यालयका सञ्चालक नै अहिले शिक्षामन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नै स्कुल छ। यसो हुँदा सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकको मुद्दालाई कसरी नकार्छ र ?’
संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो समाजवाद उन्मुख राष्ट्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा निजीकरणलाई प्रोत्साहन दिनु भन्दा यी क्षेत्रमा हुने व्यापारलाई अंकुश लगाउनेखालका नीति बन्नुपर्ने हो। तर कानून बन्नुअघि नै निजी क्षेत्रबाट हुने हस्तक्षेप र तीप्रति सरकार उदार हुनुले समाजवादतर्फको यात्रा अक्षरमा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ। ‘हामीले भन्ने बेलामा समाजवाद भनेका छौं, यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मुख्य क्षेत्रमा आम सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुनुपर्छ।’ अध्येता पराजुली भन्छन्, ‘समाजवादको नारा लगाउने सरकारले नै यी दुईवटा विषयलाई व्यपारीको हातमा थमाएर बसेको छ। यदि हामीले समाजवादका लागि केही गर्ने हो भने यी दुई मुख्य क्षेत्रमा सुधार गर्नै पर्छ।’
शिक्षाविद् कोइराला अबको विकल्प भनेको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नु र निजीले लिने मनपरी शुल्कलाई नियमन गर्नु रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अबको चिन्तन निजीलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुराको उपाय खोज्नु हो। अहिले जुन ढंगले मनपरी गर्न दिइएको छ, यसको नकारात्मक असर पर्छ।’
गोल अब संसदको पोस्टमा
संसदमा दर्ता भएको शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमाथि संसदीय समिति र संसदका बैठकमा छलफलपछि मात्रै पारित हुने वा नहुने टुंगो लाग्नेछ। संसदमा भएका छलफलपछि सोही अनुसार यसमा केही संशोधन पनि हुनसक्छ।
पूर्व शिक्षामन्त्री एंव माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल आफू मन्त्री भएकै समयमा तयार भएको विधेयकमा उल्लिखित समयसीमा हटाएर आएपनि संसदीय समितिमा छलफल हुने र यसलाई सच्याएर पारित हुने बताउँछन्। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने प्रावधान संविधानले नै तोकेकाले जसरीपनि यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ।
‘कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने संविधानको प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति निजी लगानीकर्ता र शैक्षिक विज्ञहरूको सुझाव लिएर एउटा निश्चित समयसीमामा उहाँहरूलाई सिफ्ट गर्ने सुविधा राज्यले दिने र त्यसबेलासम्म नियमन गर्ने कुरामा हामीले छलफल गरेका थियौं,’ संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य समेत रहेका सांसद पौडेलले भने, ‘अहिले त्यो शब्द हटाइएको छ। निजी क्षेत्रको पनि लगानी भएकाले उहाँहरूलाई निकास दिँदै राज्यले कक्षा १२ सम्म नागरिकका छोराछोरीले निःशुल्क पढ्न पाउने कुरा लागू गराउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ।’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘विधेयक आउनुलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ। यसमाथि संसदीय समितिमा हामी छलफल गर्छौं र छुटेका विषय सरकारसँग वार्ता गरी संशोधन प्रस्ताव राखेर टुंग्याउन सकिन्छ।’
निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने हठात्मा गुठीमा परिणत गर्दा व्यक्तिको लगानी जोखिममा पर्ने भएकाले यसमा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै जान सकिने बताउँछन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष डी.के. ढुंगाना हिजो एउटा कानूनले लगानी गर्न दिने र आज अर्को कानून ल्याएर त्यसलाई निरुत्साहन गर्ने हो भने यहाँ शिक्षामा मात्रै नभएर अरु क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसक्ने बताउँछन्।
‘समाजवादी अभ्यास गर्न हामी पनि सहमत छौं,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘निजी विद्यालय सञ्चालकलाई मुआब्जा दिएर निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने विकल्प हामीले सरकारलाई दिएका छौँ।’ नेपालमा हाल करिब ८ हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्।
शिक्षकका केही नाजायज माग
शिक्षा विधेयकमा भएका केही प्रावधानको विरोधमा शिक्षकहरूले पठनपाठन बन्द गरेर आन्दोलन जारी राखेका छन्। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको, ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाएको लगायत विभिन्न प्रावधानको विरोधमा शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा आएका हुन्। नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्छ। शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा, कारबाही लगायतका अधिकार तत्कालै स्थानीय तहलाई दिन नहुने लगायतका माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो। प्रत्यक्षमा अहिले नै सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा जनप्रतिनिधिले मनलाग्दी गर्न सक्ने भन्दै कुरा उठाएपनि प्रकारान्तरले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अह्रन खटनमा पर्दा आत्मसम्मान गुमेको अुनभूति उनीहरुले गरेको देखिन्छ।
शिक्षकहरुका पेशागत मागहरुका कतिपय पक्ष जायज भएपनि संविधानले प्रष्ट व्याख्या गरेर माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिसकेपछि त्यसमा अहिले आएर प्रश्न उठाउनु नेपालको संघीय राजनीतिक प्रणालीलाई अस्वीकार गर्नु हो। यो माग संवैधानिक रुपमा पनि र व्यवहारीक रुपमा पनि आपत्तिजनक छ।
स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन थप प्रयासको आवश्यकता होला तर माध्यामिक विद्यालयसम्मको शिक्षालाई सबै नागरिकको पहुँचमा लान र शिक्षाको गुणस्तर बढाउन उनीहरुलाई जिम्मेवारी नदिने कुरा सामुदायिक शिक्षाका प्रचलित मान्यताका विपरित छ। २०२८ को नयाँ शिक्षाले विद्यालय शिक्षालाई समुदायबाट खोसेर राज्यको प्रशासनिक इकाइको मातहत लैजाँदाका परिणाम हामीले पचासौं वर्ष देखि व्यहोरेका छौं। स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको लागि जिम्मेवार बनाउँदा आफ्नो क्षेत्रको शिक्षाको गुणस्तर बलियो बनाउन, भौतिक पूर्वाधारको विस्तार गर्न उनीहरु दवावमा हुन्छन्। शिक्षकहरुले यसलाई उपयोग गरेर आफ्नो विद्यालयको पठन पाठनको वातावरण सुधार गर्न सक्छन्।
यस मामिलामा संघीय सरकारको रवैया सुरु देखि नै प्रतिगामी रहँदै आएको छ। स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइसकेपछि पनि कर्मचारी प्रशासनको दवावमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संशोधित इकाइ कायम राखेर अहिले पनि स्थानीय तहमाथि हैकम चलाउने अवसर दिइएको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा २२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी जिल्लाको इकाइलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव अघि सारेर सरकारले संघीयताको मर्म उल्लंघन गरेको छ।
विद्यालय शिक्षकहरुको हड्ताल र शिक्षा विधेयकमा स्थानीय तहको भूमिका खुम्च्याउन राखिएका प्रावधानका प्रति काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहले आपत्ति जनाएका छन्। अहिलेसम्म स्थानीय तहका तर्फबाट आएको यो मात्र जायज विरोध हो। अरु स्थानीय तह र तिनका संगठनहरुले पठन पाठनको पक्षमा बोले पनि आफ्नो अधिकार खोसिन नदिन एक शब्द बोलेका छैनन्।
अल्पल्कालीन राजनीतिक स्वार्थका लागि राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरु संसदको भूमिका न्यूनिकरण गर्दै शिक्षक आन्दोलनको समर्थनमा देखिएका छन्। उनीहरुलाई शिक्षकका सबै माग जायज लागेका हुन् भने विधेयक पारित गर्नु अघि संसोधन गर्ने हो। विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहमा नदिने मान्यता राखेका हुन् भने संविधान परिवर्तन गर्ने हो। आफ्नो पार्टी समर्थक भएकाले र मतलाई प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले शिक्षकहरुसँग लोलोपोतो गर्दा नेपालको सामुदायिक शिक्षा पद्धति निकम्मा हुने जोखिम रहेको तिर उनीहरुको ध्यान जानु आवश्यक छ।
ऐन बनाउनु अघि दवाब समूहको पनि कुरा सुनिनुपर्छ तर हरेक स्वार्थ समूहका कुरा सुन्दै र दवाब स्वीकार गर्दै जाने हो भने राज्य चल्दैन। वर्तमान सरकारले शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा पहिला निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दवाब स्वीकार गरेको देखियो। अहिले पनि नेपाली काँग्रेस, माओवादी र एमालेका नेताहरु संसदमा पेश भएको विधेयकका विषयमा संसदमा छलफल नगरेर शिक्षकका माग पुरा गर भन्दै लोकप्रिय बन्ने होडमा छन्। यी घटनाले सरकार आफै कुनै निर्णय गर्न असक्षम ढावको किलो बन्दैगएको संकेत गर्छ। कमसेकम सरकारलाई वर्तमान संविधानका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय तहलाई संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार अभ्यास गर्ने वातावरण दिन र संघीयतालाई बलियो बनाउन छाडेर बरालिने अधिकार छैन।
दवाब समूहले आफ्नो समूह या वर्गको स्वार्थको पक्षपोषण गर्नु स्वभाविक र जायज हो तर समग्र देशको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने काम सरकार या राज्यको हो। राज्यले नै सानातिना दवाबका सामु झुक्दै जाँदा त्यसले अराजकतालाई मात्र मलजल गर्छ।
