विभिन्न अध्ययनहरूले बालीबिरुवाले रासायनिक मल पायो भने २५ प्रतिशत उत्पादन बढ्छ भन्ने देखाएको छ। अर्कोतर्फ, रासायनिक मलले माटो बिगार्छ भन्ने पनि छ। तर विज्ञहरू राम्रोसँग मात्रा मिलाएर मलको प्रयोग गर्दा यसबाट हुने हानिभन्दा फाइदा धेरै नै हुने बताउँछन् ।
रासयानिक मलको सट्टामा प्रांगारिक मलको प्रयोगका विषय पनि जोडकातोडले उठेको छ। तर प्रांगरिक मलको उत्पादन र प्रयोग सारै सानो तहमा मात्रै छ । अझ यसलाई प्रयोगाशाला परीक्षणमा मात्रै सीमित र सफल छ भन्न सकिने अवस्था छ । तसर्थ, रासायनिक मलको तत्काल विकल्प नै छैन । अहिलेसम्मको हिसाबले हेर्दा कृषि क्षेत्रमा, कृषि प्रशासन र मन्त्रालयले गर्ने काम तत्काल ठूलो देखिँदैन । त्यसलाई लामो समय लिएर दीर्घकालीन ढंगमा अघि बढाउनु छ । किनभने हाम्रो कृषि व्यवस्था भत्केको छ।
पञ्चायतकालमा हाम्रो कृषि विदेशीबाट अनुदानित थियो । त्यसमा राज्य सहभागी थियो, तर धेरैजसो काममा प्राविधिक, लगानी र सहभागिताका हिसाबले विदेशीहरू नै सहभागी थिए । प्रजातन्त्र आएपछि हाम्रो कृषि व्यवस्था बजारको व्यवस्था भयो । भन्दा राम्रो नसुनिन पनि सक्छ, तर बजारलाई कृषिको व्यवस्थाको जिम्मा लगाउनु मूर्खता नै थियो ।
संसारमा राम्रो कृषि व्यवस्था भएको देशमा सरकार र सार्वजनिक संस्थाले संरक्षण गरेरै त्यो सफल भएको देखिन्छ । कृषिलाई उत्पादनका हिसाबले रणनैतिक उपज भन्न पनि मिल्छ । यसले खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ, यसकारण पनि कृषिलाई संरक्षण चाहिन्छ । जहाँ संरक्षण छ त्यहाँ कृषि व्यवस्था राम्रो छ, जहाँ संरक्षण छैन- त्यहाँ कृषि व्यवस्था बिग्रिएको छ ।
अहिले बजारले केही गर्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको, तर नयाँ व्यवस्था नबनेको अवस्थामा कृषिलाई परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसर्थ, कृषि क्षेत्रको नयाँ बनाउने व्यवस्थामा मल कसरी भन्ने अहिलेको प्रधान प्रश्न हो ।
माटोको गुण र बालीअनुसार मलको प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमान प्रविधिको युगमा त्यो सम्भव पनि छ । हामीले मन्त्रालयमा हुँदा कृषि गणना भन्ने नयाँ अवधारणा बनाएका थियौं । कुन क्षेत्रका कृषकले के खेती लगाएका छन् ? त्यसमा कति मल हाल्ने, कहिले हाल्ने ? त्यो बाली कहिले काट्ने ? कहिले पानी पर्छ ? जस्ता कृषिका सबै प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने प्रशासन र कृषि व्यवस्थाका लागि तथ्यांक तयार पार्ने हाम्रो उद्देश्य थियो । यो भनेको नयाँ कृषि व्यवस्था बनाउने भनेको हो । तर यो सबै कुरासहितको व्यवस्था हुन नसक्दा मलको उपलब्धता, प्रयोगमा राम्रोसँग ध्यान दिन पाएका छैनौं ।
सामान्यतया हरेक वर्ष मलको हाहाकार छ। यसका केही कारण छन् । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव र मूल्यमा उतारचढाब छ । दोस्रो, हामी सारै थोरै मात्रामा मल किन्ने गछौँ । मलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मुलुकहरूको माग निकै ठूलो भएका कारण हामीजस्ता साना क्रेतालाई मल पाउन कठिन छ। अर्को समस्या भनेको हामीले जहाँबाट मल प्राप्त गर्ने बन्दरगाह छ, भारतको कोलकाता, त्यो निकै सानो छ । यसले हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थामै असर पारेको छ । सबै छुट्टी कटाएर वर्षभरि एउटा रेल कोलकाताबाट नेपाल आउँदा पनि नेपाललाई मल पुग्दैन । नेपालका लागि आउने सबै सामान र रेल एउटै बन्दरगाहबाट ल्याउँदा निकै सास्तीपूर्ण हुन पुगेको छ।
अर्को कुरा, भारतले हामीलाई उपलब्ध गराउने जुन तरिका छ, त्यो बा । उसको मनखुसीले रेल उपलब्ध गराउने भएपछि यसले हाम्रो आपूर्ति प्रणालीमा असर परेकै छ। एकपटक हामीलाई सारै आपत परेर ३२ हजार मेट्रिक टन मल आयो, त्यो मल ल्याउन म २४ घण्टा नै लागें, कोलकत्ताको हाम्रो महावािणज्यदूताबास पनि लाग्यो । तर एउटा रेलको र्याकले १५ सय मेट्रिक टन हाराहारी मात्रै मल बोक्ने रहेछ । त्यति मल ल्याउन हामीलाई एक महिना संघर्ष गर्नुपर्यो । पोर्टमा समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सानो क्रेता भएका कारण समस्या र मल ल्याउन जिम्मवारी पाएको हाम्रो निकायको प्रशासनिक समस्याका कारण मलको आपूर्ति, वितरण र उपलब्धतामा समस्या छ।
हाम्रो कृषि सामग्री कम्पनीले मलको आपर्ति गर्न जुन ठेक्का अघि बढाउँछ, त्यसको आवेदन र मल किन्ने ठेक्का पाउँदासम्म मलको मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै उतारचढाव आइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जुन ठेकदारले मल ल्याउने ठेक्का पाउँछ, उसलाई मल ल्याउन भन्दा धरौटी नै जफत होस् भन्ने अवस्था आउँछ, अनि मल आउँदैन । यो प्रकारको प्रशासनिक समस्या पनि हामीले देखेकै छौं । जहाँसम्म मल ल्याउन जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी भन्ने हाम्रो संस्था छ, यो संस्था बलियो छैन । यो संस्था सधैँ मन्त्रालय, त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको छाया, त्रास र दबाबमा रहन्छ ।
मल खरिदका लागि धेरै पैसा हुने भएकाले त्यसको कमिसनलगायतका सन्त्रासमा कम्पनी रहन्छ । त्यो संस्था बलियो बनाउनै नदिने गरी अधिक निगरानी गरिन्छ । सुनेसम्म मन्त्रालयबाट कम्पनीमा व्यक्तिगत लाभका लागि समेत दबाब दिइन्छ । यसरी मल ल्याउने संस्थालाई कमजोर बनाएर राखेका छौं । जहाँसम्म साल्ट्र ट्रेडिङ भन्ने अर्को कम्पनी छ, उसले १० दिनमै मल ल्याउने गरी ठेक्का र टेण्डर गर्न सक्छ । सरकारी लगानीको संस्था कमजोर हुनु र मन्त्रालयले अर्को संस्थासँग डिल गर्न थाल्नुले हाम्रो राज्यको लगानी भएको संस्था कमजोर हुन्छ । हाम्रो लगानीको संस्थाले अन्य निकायलाई चलाउनुपर्नेमा मन्त्रालयले नै हात अगाडि बढाएपछि थप समस्या सृजना भएको छ। मल अभाव सारै चर्किएपछि हामीले बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टनको सहमति गरेका थियौं । तर त्यो मल कृषि सामाग्रीबाट ल्याउन नदिन हुनेनहुने सबै कार्य गरियो!
भारतबाहेकका मुलुकबाट मलका लागि नेपालले ‘ गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट’ सम्झौताका लागि काम गर्नुपर्छ । तेस्रो मुलुकबाट भारतको बिशाखापटनम् बन्दरगाहसम्म मल ल्याउन सकिने अवस्था रहे अहिलेकै ठेक्का प्रणालीबाट पनि मल ल्याउन सकिन्छ।
मल ल्याउन र बाँड्नका लागि भनेर र वार्षिक ६४ देखि ७० करोड तलबमै खर्च हुन्छ । तर त्यो कम्पनीलाई मल ल्याउन नदिन र साल्ट ट्रेडिङलाई दिनुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा डेढ घण्टा विवाद भयो । कसले के भन्छ ? के सुनाउँछ ? अनि आपूर्ति चेन नै बिगार्न यतैबाट पहल हुन्छ । जहाँसम्म मल वितरणको प्रणाली छ, यसलाई पनि सुधार गरिनुपर्छ भनेर पालिकाबाट मल वितरण गर्ने भन्ने नयाँ निर्देशिका बनाइएको छ । कुन ठाउँमा कृषकलाई कति मल चाहिन्छ भनेर प्रदेशले माग पठाउने, मल पालिकामा पठाइने र त्यहाँबाट वितरण गर्ने भन्ने प्रणाली छ। अभाव हुनेबित्तिक्कै मलको कारोबार गर्ने निकाय नै कालोबजारीमा लागेको समेत सुनिएपछि यस्तोव्यवस्था गरिएको थियो ।
मल आपूर्तिलाई बलियो र दिगो गर्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । तर हुन सक्नेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्भावना पनि खुल्लै राख्नुपर्छ । छिमेकी र जोडिएको हिसाबले भारतसँग मल आपूर्तिको समन्वयन हुनु र सहकार्य हुनुपर्ने हो । भारत कहिल्यै सकारात्मक भएन । त्यो म हुँदा पनि थियो, त्यसअघिका मन्त्रीहरूले पनि यो कुरा बताउनुहुन्थ्यो र त्यो अहिले पनि छ । खुलेर हुन्न नभन्ने, तर काम पनि नगर्ने भारतको प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले नेपालले भारतबाट मलको आपूर्ति सुनिश्चितता गर्न सक्दैन । भारतबाट लिन सकिने भनेको हामीलाई मल ल्याउनका लागि अर्को बन्दरगाह उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भन्ने मात्रै हो । भारतबाहेकका मुलुकबाट मलका लागि नेपालले ‘गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट’ सम्झौताका लागि काम गर्नुपर्छ । तेस्रो मुलुकबाट भारतको बिशाखापटनम् बन्दरगाहसम्म मल ल्याउन सकिने अवस्था रहे अहिलेकै ठेक्का प्रणालीबाट पनि मल ल्याउन सकिन्छ ।
तर पारदर्शी हिसाबबाट तेस्रो मुलुकसग जीट्जीमै जानु उपयुक्त हुन्छ । त्यो भनेको मल उत्पादक मुलुक जुनसुकै पनि हुनसक्छ । तर जीट्जी पनि विवादरहित भने छैन । बंगलादेशकै मलमा पनि जीट्जी गरियो, तर त्यहाँको कर्मचारी प्रशासन मलको पैसा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने अवैधानिक लबिङ गर्दथे । यस्ता घटनाबाट अछुतो रहने गरी पारदर्शी जीट्जी गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले मल स्थानीय तहमा पुग्याउने र पालिकाको निरीक्षणमा सहकारीमाफर्त् चाहिने मात्रामा कृषकलाई मल उपलब्ध गराउने र यसका लागि कृषक गणनालाई टुंगोमा पुर्याए अहिलेकै अवस्थामा पनि मल उपलब्ध गराउन सम्भव छ।
जहाँसम्म मल कारखानाको कुरा छ, त्यसका लागि अध्ययन पनि भयो । तर यो सजिलो कुरा रहेनछ । युरिया मल उत्पादन गर्ने कारखानाका लागि एक खर्ब लगानी हुने र त्यसको उत्पादन लागत अहिलेको बजारमूल्य भन्दा खासै फरक नपर्ने देखियो । भारतबाट प्राकृतिक ग्यास ल्याएर बनाउने विधि हाम्रा लागि लागतको हिसाबले ठीक थिएन । अन्य विकसित विद्युतीय विधिहरूको बारेमा पनि केही रिपोर्ट आएका थिए । त्यो प्रयोगशालाको ल्याबमा सानो आकारमा उत्पादन गर्न सक्ने भए पनि व्यावसायिक रुपमा जान कठिन रहेको पाइयो । त्यसमा बिश्वस्त हुनै सकिएन । तसर्थ, नेपालमा रासायनिक मलको तत्कालको समस्या समाधान गर्न पारदर्शी जीटूजी, छिमेकी मुलुकसँग राम्ररी कुरा गरेर आपूर्तिको बाटो सुनिश्चितता र आन्तरिक वितरण प्रणाली चुस्तदुरुस्त बनाउनुको विकल्प छैन । यसो भन्नु नयाँ कृषि व्यवस्था बनाएर त्यहाँ मलको व्यवस्था बनाउनु हो ।
(‘अर्थचित्र’ – नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को बार्षिक प्रकाशन-२०७९ बाट।)
