सन् १९५० वरपरको वामपन्थी आन्दोलनको दुईवटा बाटो थिए। एक, रिभोल्युसनरी(क्रान्तिकारी) र अर्को इभोल्युसनरी (सुधारवादी)। त्यसमा चीनको कम्युनिस्ट आन्दोलनले अँगालेको बाटो क्रान्तिकारी थियो भने भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलनले अँगालेको बाटो चाहिँ सुधारवादी थियो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भारततिरको बाटोबाट प्रभावित थियो। त्यसकारण नेपालमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको बाटोचाहिँ सुधारवादी बाटो नै थियो। त्यतिबेला आधारभूत रुपमा तीनवटा कुरा कम्युनिस्टहरूले अघि सारे। पहिलो–जनजिवीकाको कुरा। दोस्रो– जनवाद वा लोकतन्त्रको कुरा, तेस्रो–समाजको आमूल रुपान्तरणको कुरा। यी तीनवटा कुरा चाहिँ हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य विषयवस्तु थियो। तर ती विषयहरू कसरी परिभाषित गरेर आन्दोलन उठान गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल भयो। त्यसकारण समग्र वामपन्थी आन्दोलन पनि अन्योलग्रस्त नै भयो।
त्यो बेला पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकथरी उपल्लो वर्गको जमात थियो, त्यसले नै पार्टीको हाइकमाण्ड कब्जा गर्यो। संस्थापक पुष्पलाललाई समेत निस्कासन गरेर केशरजंग रायमाझी र मनमोहनजस्ता पारिवारिक विरासत भएकाहरूको वर्चश्व पार्टीमा भयो। अझ मनमोहन उपचारका लागि चीन गएपछि त रायमाझीलै नै पार्टी पूर्ण रूपमा कब्जा गरे। यस्तो अवस्थाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बिस्तारै छलफल र बहस मर्दैगयो। जसका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजनतिर समेत धकेलियो। २०१९ साल पछि त झन् कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटग्रस्त नै भयो। पछि झापा विद्रोहले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तरंगित गर्यो। ती समग्र कालखण्डमा, नेकपा एमालेले एउटा धाराको नेतृत्व गर्यो, अर्कोतिर नेकपा मसालबाट तितरबितर भएकाहरू एकता केन्द्र, माओवादीहरूको अर्को धारा बलियो रूपमा देखियो।
तर, तिनीहरूबीचमा आन्दोलनको वैचारिकी पक्षमा व्यापक बहस, छलफल गर्ने र आन्दोलनको प्रष्ट बाटो तय गर्ने कुरामा कमजोरी रह्यो। जसकारण, कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रष्ट कार्यदिशा, कार्यनिती तय हुन नसक्दा आन्दोलन रुमल्लिइरह्यो। एमालेको संसदीय बाटो र माओवादीको युद्धको बाटोबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन यहाँ सम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो समस्या र समाधानको बाटोबारे बृहत छलफल नगर्दा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रष्ट कार्यदिशा र कार्यनिती तय हुन नसक्दा जनअपेक्षा अनुरुपको सफलता प्राप्त हुनसकेन। त्यसैले वाम आन्दोलनमा जनवादको अभ्यास र वैचारिक पक्ष कमजोर हुनुको कारणले आजको समस्या देखापरिरहेको छ।
वामपन्थी आन्दोलनमा एमाले र माओवादीको एकताले निकै उत्साह देखाएको थियो। झण्डै दुई तिहाइको सरकार हुँदा त्यसले चाहेको भए नेपालको संरचनात्मक रूपमै ठूलो परिवर्तन गर्नसक्ने अवस्था थियो। संसदीय बाटोबाट सुधार गर्दैै जाने ठूलो अवसर थियो। जनसुधारका कुरा, जनस्वास्थ्य र जनशिक्षालगायत अनेकौं विषयमा व्यापक सुधार गर्नसकिन्थ्यो। त्यो जनमत प्राप्त सरकारले राज्य सञ्चालन मात्रै होइन, सेवा र विकासकै सन्दर्भमा समेत नयाँ बाटो तय गर्नसक्थ्यो। तर, त्यसो हुन सकेन। किनकि लामो संसदीय राजनीतिबाट कम्युनिस्ट राजनीतिमा एउटा नेतृत्व समूहको पहिले नै वर्गोत्थान भैसकेको थियो र पार्टीभित्र तिनीहरूकै बोलवाला बन्यो। र, सरकारमा पनि तिनीहरूै हालीमुहाली चल्यो। वास्तवमा त्यो वर्गोत्थान भैसकेको नेतृत्वको समूहले तलका जनताको दुःख, आवश्यकता र अपेक्षाहरू नै बुझ्दैन थिए। त्यसकारण, के गर्दा जनअपेक्षा पुरा गर्न सकिन्छ र वाम आन्दोलनलाई बलशाली बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर तिनीहरूको चासो वा ध्यान जाने कुरै भएन।
जसरी चीन र क्युबा लगायतका देशहरूमा क्रान्तिबाटै परिवर्तन भयो र नेपालले लिएको सुधारको बाटोबाट पनि परिवर्तन गर्नसकिन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न त्यो नेकपाको सरकारलाई ठूलो सुविधा थियो। ‘जन र सुधार’को कामलाई नीतिगत तहमार्फत संरचनात्मक परिवर्तन गर्न सम्भव थियो। तर त्यसबारे सोच्ने वा राज्यलाई त्यो बाटोमा निर्देशित गर्ने कुनै पनि काम हुनसकेन। किनकि, तिनीहरूलाई पार्टीको रूप मात्रै फरक भएको थियो। वस्तुतः काँग्रसभन्दा तिनीहरू फरक नै थिएनन्।
तिनीहरूबीच सत्ताको खिचातानी मात्रै भयो, नत्र त्यो बेला गर्न सकिने धेरै कुरा थियो। जस्तो किः आजको संघीयतालाई मजबुत बनाउन ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ कार्यक्रमको ठूलो योगदान छ। यदि शक्ति विन्यासको कुरा गर्ने हो भने, इतिहासलाई हेर्दा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ले तल्लो तहका नागरिकलाई सबल बनाउन, उनीहरू आफैं आफ्नो विकासका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बृहत रूपमा संघीयताले बोक्नसक्थ्यो। तर, नेतृत्वमा त्यो दृष्टिकोण र दुरदर्शिता कतिपनि देखिएन। जसले गर्दा त्यत्रो शक्तिले केही गर्न नसकि अन्ततः त्यो समाप्त भयो। र, आज तिनीहरू नै एकअर्कालाई सिध्याउनका लागि लागिरहेका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वैचारिक तुच्छताको कुरुप नमुना हो यो।
नेकपाको एकता हुने प्रक्रियाजस्तो थियो, त्यो आफैँमा पारदर्शी र विश्वसनीय थिएन। त्यस्तो एकताले पार्टी र कार्यकतालाई एकताबद्ध गराउनै सक्दैन थियो। किनकि, त्यो एकता कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक आधारमा बहस गरेर गरिएको थिएन। एक पक्ष युद्धको संघर्षबाट आएको जमात थियो भने अर्कोतिर संसदीय अभ्यासमा चुनाव कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने अभ्यासबाट आएको जमात थियो। वास्तवमा उनीहरू राजनीतिक र वैचारिक रूपले नै फरक–फरक पृष्ठभूमिबाट आएका थिए। त्यसैले उनीहरूबीच व्यापक बहस र छलफल गरेर सैद्धान्तिक, वैचारिक र साँस्कृतिक रुपले पनि एकताबद्ध हुन सम्भव थिएन।
उनीहरूबीचको वैचारिक अस्पष्टता चुनावी घोषणापत्र तयार पार्दासम्म पनि प्रष्ट हुनसकेन। त्यो घोषणापत्रले हिजोको पुरानै विकासको मोडेललाई नै निरन्तरता दिने कुरा प्रष्ट थियो। पछि झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार नै बनिसकेपछि पनि चालु नीति र संरचनामा आमूल परिवर्तन हुने खालका कुनै नीति तथा कार्यक्रम दिन सकेन। त्यो सरकारले भूमिबारे कस्तो नीति लिने, शिक्षाको बारेमा के गर्ने, रोजगारीको दिगो बाटो के हुने र बढ्दो परनिर्भरतालाई कसरी कम गरेर आत्मनिर्भर अथतन्त्रको विकास गर्ने भन्नेबारेमा प्रष्ट नीति लिन नै सकेन।
रोजगारीका लागि त उद्योग खोल्नुपर्छ, व्यापारीले व्यापारमा नाफा भएसम्म उद्योग खोल्दैन। किनकि, उद्योगले दिने नाफाका लागि कम्तीमा ५ वर्ष पर्खिनुपर्छ। कृषिले मात्रै हो वार्षिक सिजन अनुसारको उत्पादनमार्फत नाफा पाउन सकिने। तर, मिटर ब्याजबाट पैसा कमाउन लागेकाहरू वा हाताहाती व्यापार गरेर नाफा कमाउन लागेकाहरूलाई उद्योगतिर लैजाने राज्यको प्रष्ट नीति हुनैसकेन। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरू पनि पुरानै ढाँचाको निरन्तरता मात्रै देखियो।
खासगरी पार्टीहरूमा संगठनभित्रको जनवाद नै समाप्त भएपछि पार्टीको निर्णय मान्छे हुँदै व्यक्तिको हातमा पुगेको छ। कमिटीहरू ठूलाठूला बनाउने, अनि त्यो भद्धा कमिटीमा कुनै छलफलको वातावरण हुने वातावरण नै छैन। त्यो कमिटीको निर्णय गर्न केही मान्छे वा व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अभ्यासले पार्टीभित्रको जनवाद समाप्त भएको हो। जस्तो कि, एमालेको निर्णय ओलीले गर्ने, माओवादीको निर्णय प्रचण्डले, एकीकृत समाजवादीको माधव नेपालले अनि काँग्रेसको निर्णय शेरबहादुर देउवाले गर्ने परिपाटीले यहाँको पार्टींभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त भयो।
अहिले प्रायजसो सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीदेखि विप्लव र आहूतिसम्मको नेतृत्वको पार्टीहरूले आजको नेपाली समाजको प्रधान अन्तरविरोध दलाल पुँजीवादसँग रहेको कुरालाई स्वीकार गरेका छन्। खासमा नेपालको आजको मुख्य समस्या भनेकै उत्पादन नगरी कमिसन वा दलाली गरेर खाने समूहको तलदेखि माथिसम्म वर्चश्व हुनु हो। हिजो ओलीकोमा धाउने समूह आज देउवाकोमा धाएर अकूत कमाउनेहरूले नै सबैतिर कब्जा गरिरहेको देखिन्छ।
यसले राजनीति र पार्टीभित्र विचार र सिद्धान्तको आधारमा नीति बनाउने र राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू एकदमै कम छन् वा भएका केही थोरैपनि पार्टीभित्रबाट बहिस्कृत हुन्छन्। जस्तो कि : नेकपा एमालेमा घनश्याम भूसालजी पार्टीभित्र बहिस्कृत हुनुभएको छ। अरु पार्टीमा पनि त्यस्ता मान्छे छन् तर ती कोहि पनि मूल नेतृत्व समूहमा छैनन्। यसले के देखाउछ भने ती कम्युनिस्ट पार्टीहरू वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा समेत समाप्तिको बाटोमा तीव ्ररुपले ओरालो लागिरहेका छन्।
तर के, आजका पार्टीहरू समाप्तिको बाटोमा जाँदै गर्दा वाम आन्दोलन नै समाप्त हुन्छ त? त्यस्तो होइन। आजको संकट समग्र राजनीतिमा देखा परेको अकर्मण्यता र दिशाहीनताको परिणाम हो। यो संकटबाट आजको कम्युनिस्ट पार्टीले समाधान दिन सकेन भने काँग्रेसले समाधान दिन्छ भन्ने त झनै हुन सक्दैन। किनकि, कम्युनिस्ट बिग्रिए भनेको त्यो काँग्रेसजस्तो भयो भनेको हो। त्यसैले जुन काँग्रेस पहिले नै बिग्रिसकेको छ, उसले सही समाधान दिन्छ भन्ने हुँदैन। बरु, समाजमा वामपन्थ कमजोर भयो भने समाजमा झनै बढी दक्षिणपन्थ हावी हुन्छ। आज दक्षिणपन्थको हावा समाजमा बिस्तारै देखिन थालेको पनि छ। यस्तो दक्षिणपन्थले समाजको संकटलाई समाधान दिने हैन बरु समाजलाई झन् बढी संकटमा पुर्याउँछ। त्यसैले, आजको भनिएका वामपन्थी पार्टीहरूले वामपन्थ बोकेन भने ती पार्टीहरू भन्दा अझै बढी वामपन्थी/प्रगतिशील आन्दोलनको आवश्यकता हुन्छ।
त्यसकारण, आज यी कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुन हालतमा पुगेका छन्, त्यसबाट फेरि एकताबद्ध हुने, समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउने, जनजिवीका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमको क्षेत्रमा आमूल संरचनात्मक परिवर्तन गरेर जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने कुनै सम्भावना देखिन्न। किनकि आज ती पार्टीका नेताहरू नै एकअर्कालाई सिध्याउन लागिरहेका छन्। यिनीहरू जसरी समाप्तिको बाटोमा लागिरहेका छन्, तिनीहरू अब सबै खरानी हुने मात्रै हो। एउटा सकिने, अर्को जोगिने वा जित्ने भन्ने हुनैसक्दैन।
त्यसकारण, अब नेपालमा वामपन्थलाई जोगाउने र अघि बढाउने हो भने नयाँ ढंगको कम्युनिष्ट पार्टीको पूनर्गठनको आवश्यकता छ। नयाँ समय, नयाँ समाज, नयाँ विचार र नयाँ खालको राजनीतिक अभ्याससहित नयाँ पुस्ताले अब वाम आन्दोलनको नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्न जरुरी छ। यसका लागि नयाँ ढंगले पहलकदमी लिन जरुरी छ। त्यो अभियान र शक्तिले मात्रै वाम आन्दोलनलाई एकताबद्ध र बलियो बनाउने सम्भावना रहन्छ।
वाम विश्लेषक हरि रोकासँग नेपाल रिडर्सका लागि गौतम राइले गरेको कुराकानीमा आधारित। हेर्नुहोस् भिडियो –
यो पनि पढ्नुहोस् –
