भोट आउँछ भने नेपालका राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरू धर्मनिरपेक्षता छोड्न तयार छन्। भारतका प्रधानमन्त्री मोदी त व्यक्तिगत जीवनमै धार्मिक अभ्यास गर्छन्। उनको ‘हिन्दू जीवन’मा धेरै शंका गर्नु पर्दैन। तर हाम्रा ‘हिन्दू राज्य चाहिन्छ’ भन्ने नेताहरूको व्यक्तिगत जीवनमा भने त्यस्तो देखिँदैन। यिनको व्यक्तिगत जीवन र सार्वजनिक जीवनबीच ठूलो भेद छ। यो हिन्दूत्वको कुरा मात्रै होइन, विचारको कुरा पनि हो। यिनीहरू दिनलाई कम्युनिजम् र सोसलिजमको नारा दिन्छन् तर आफ्नो जीवनशैली र पार्टी सञ्चालन भने त्यसको ठिक विपरित गर्छन्। यिनीहरू जुन किसिमबाट आफ्ना पार्टीमा मान्छेहरू भित्र्याउँछन्, सरकार चलाउँदा यिनीहरू जसरी आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्छन्, यसले हाम्रा नेताहरू सिद्धान्तनिष्ठ होइन, अवसरवादी छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ।
जहाँसम्म प्रणालीको कुरा छ, त्यसको निरन्तरता चाहन्छु म। हरेक पटक प्रणालीको रक्षाका लागि जनताले जाग्नु नपरोस् भन्ने ठान्दछु म। जवानीमा मैले पनि जिन्दावाद र मुर्दावादका नाराहरू लगाएँ। तर सधैँभरी मैले जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा लगाइरहनु नपरोस् भन्ने ठान्दछु। म त आफ्नो निजी जीवन बाँचिरहेको एउटा आम मान्छे भएका कारण त्यसरी सोच्न सक्ने भएँ। यो सोचाई पार्टीका नेतृत्वको तहमा पनि आइदिए हुन्थ्यो। कांग्रेस र एमाले भन्दा फरक भएर वा यो समाजको एउटा प्राणीमात्रै भएर हेर्ने हो भने त्यत्रो ठूलो संघर्ष गरेका नेताहरूले विश्राम लिए राम्रो हुन्थ्यो पनि भन्ठान्छु म। सिंहदरबारमा त नयाँ युवाहरूलाई ठाउँ दिए पनि हुन्छ नि! बुढेसकालमा पुगिसकेका मान्छेहरूले तल समाजमा बसेर हिजो आफुले काम गर्ने क्रममा केके भएछन् भनेर गाउँघरमै बसेर जनताको कुरा सुनिदिएदेखि त यो मुलुकलाई ठूलो योगदान नै हुने थियो कि !
कम्युनिष्टको बाटो
हाम्रो सन्दर्भमा कांग्रेसभन्दा अझै र्याडिकल कम्युनिष्ट ठानिन्छन्। तर तिनै कम्युनिष्ट झनै बर्बादी, विनास र टुटफुटमा गएका छन्। कम्युनिष्टहरूको ठूलो समस्या यो पनि हो कि उनीहरू आइडोलोजीको द्वन्द्वमा छन्। त्यो द्वन्द्वबाट कम्युनिष्टहरू मुक्त हुन जरुरी छ। आजको साम्यवादको मोडलबारे उनीहरू अन्यौलमा छन् र साम्यवादको सपना भने देखिरहेका छन्। साम्यवादी सोभियत संघ त ढल्यो। कि उनीहरूलाई चीनको मोडल चाहिएको हो कि? कुनैबेला बन्दुक बोकेर युद्धमा लागेका माओवादीहरूले उतिखेर ग्याङग अफ फोरको मोडल अपनाएका थिए। उनीहरूले आफूलाई माओवादी भन्नुको कारण पनि त्यही हो।
तर चीनमा देङ स्याओपेङको आएपछिको त मोडल नै अर्को थियो। आजको चीन त देङको निर्माण हो। तर नेपाली माओवादीहरू हिजो ‘ग्याङ अफ फोर’को पक्षमा थिए, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताले बोलेको स्टेटमेन्ट नै छ। आजभन्दा २५ वर्ष अघिको स्टेटमेन्ट पल्टाएर हेर्दा त्यो भेटिन्छ। त्यसकारण कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा एउटा ठूलो वैचारिक द्वन्द्व छ। त्यो बाटो ठिक कि यो बाटो ठीक ! पुग्ने त साम्यवादमै हो तर कसरी जानेमा प्रष्टता देखिन्न। कतिपय त सि जिन पिङकै विचारमा पुग्ने पनि भनिरहेका छन्।
यसबाट कम्युनिष्टहरूले बाटो पहिल्याउनुपर्ला। र, अर्को कुरा, आफ्नो प्रगतिशील, सामाजिक र राजनीतिक एजेण्डाहरूलाई स्थापित र कार्यान्वयन गर्न अहिलेको संवैधानिक प्रणालीले ठाउँ दिएको छ कि छैन, त्यसमा उनीहरू पहिला स्पष्ट हुनुपर्यो । यदि ठाउँ दिएको छ भने किन अन्त हेर्नु? मैले पहिले पनि भनेको छु, ‘मार्क्सवाद त चिन्तनका हिसाबबाट अहिले पनि जारी छ।’ तर त्यस्ता चिन्तन त गैरमार्क्सवादी मुलुकहरूमा पो ज्यादा छ। चीन त मार्क्सवादी चिन्तनमै छैन। त्यहाँ त सि जिन पिङको विचार के हो भन्ने बारेमा मात्रै चिन्तन हुन्छ। त्यो भन्दा बाहिर उनीहरूजान सक्दैनन्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो, चिन्तनका हिसाबले मार्क्सवाद धेरै अगाडि छ, तर कम्युनिष्ट पार्टीहरू धेरै पछाडि छन्। र, म यो दुईवटाको सम्बन्ध देख्दिनँ।
र, यदि कम्युनिष्ट पार्टीहरूले राम्रो राजनीति गर्ने हो भने नेपालकै धरातलमा उभिन जरुरी छ। नेपालमै उभिएर राजनीति गर्ने हो भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरू द्वन्द्वबाट मुक्त हुनसक्लान्। र, अहिले स्थापित प्रणाली र संवैधानिक सीमाभित्रै रहेर गर्न सक्ने ससाना कामहरू केके हुनसक्छन्? मार्क्सले भनेजस्तो साम्यवादी प्रणालीमा हामी तत्कालै जान सक्दैनौँ होला, सबै उत्पादनलाई एकैपटक मजदुर वर्गसम्म पुर्याउन सक्दैनौँ होला। त्यो गर्न गाह्रो होला। तर गर्न सक्ने कुरा के के छन् त? गर्न सक्ने केही कुराहरू त छन्। जस्तैः अहिले पनि नेपालमा समातामूलक समाजको कुरा गर्ने कम्युनिष्ट र सोसलिस्टहरू सबैलाई ठूलो हाँक दिइरहेको छ आजको असमानपूर्ण शिक्षाले। शिक्षामा जस्तो वर्गीय विभेद कहाँ छ अहिले?
तर कुनचाहिँ कम्युनिष्ट नेताहरूका छोराछोरी अहिले अमेरिका र युरोपमा पढ्दैनन् होला? को नेताका छोराछोरी यहाँकै महंगो स्कुलमा पढ्दैनन् होला? भनेपछि यो त ठूलो वर्गीय विभाजन हो। जबकि, सार्वजनिक विद्यालय, जहाँ राज्यको ठूलो लगानी पनि छ, त्यहाँबाट हामी कहिँ नबिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौँ। अहिले पनि नेपालीहरू श्रमिक बन्नकै लागि पनि म्यानपावरका अफिसमा गएर लाइन लागेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। कतिपयचाहिँ सर्टिफिकेट बोकेर, चुनाबको मुखमा म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन गए होलान्।
यो पनि हेर्नुहोस् –
जबकि नेपालकै पनि महंगा स्कुलमा पढ्नेहरूका लागि त कलेजहरूले पहिले नै युरोप या अमेरिका छिर्ने ग्यारेन्टी दिएका हुन्छन्। अहिले त नेपाली जनशक्ति अमेरिका र युरोपका लागि तयार भइरहेको छ, त्यो पनि हाम्रो लागतमा। र, यी सबै नेपालका उच्च वर्गका मान्छेहरू हुन्। यसमा सुधार गर्न सकिन्थ्यो होला। शिक्षाको निजीकरणलाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई स्तरीयकरण गर्न सकिन्छ, बाहिरको भन्दा पनि यहाँको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ। अरु पनि थुप्रै कुरामा सुधार गर्न सकिन्छ। देश भ्रष्टाचार र कमिसनखोरले खत्तम पारेको छ। यस्तोमा हामीले सि जिनपिङ र मार्क्सवादी विचारको मात्रै कुरा गरेर भएन। गर्न सक्ने क्षेत्रमा हस्तक्षेप पनि गर्न पर्यो।
र, हामीले भुल्न हुन्न कि नेपालकै धरातलमा कम्युनिष्ट पार्टीले पनि काम गर्ने हो। र, हिजोको जस्तो विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन पनि छैन अहिले। त्यो खालको कम्युनिजमको वल्र्ड भिजन बाँकी छैन अहिले। यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। मार्क्सको प्रगतिशील विचारलाई बोकेर समाज परिवर्तन गर्न यहीँ बसेर पनि सकिन्छ । त्यसलाई त के ले रोकेको छ र? हिजो राजतन्त्र थियो, त्यसले काम गर्न रोक्थ्यो होला। अरु कुराले रोक्थ्यो होला। तर प्रगतिशिल मुद्धाहरूमा काम गर्न कम्युनिष्टहरूलाई आज केही पनि रोकेको छैन, जसरी चीनलाई कसैले रोकेको छैन। चीन अर्को शक्तिका रुपमा विश्वमा उदाउन लागेर मात्रै द्वन्द्व बढेको हो। अमेरिकासँगै सहकार्य गरेर उसले त्यति ठूलो स्टेट क्यापिटलिजको काम गर्यो। भनेपछि हामीलाई एउटा तहमा असल मुद्धाहरूमा काम गर्न कसैले रोक्दैन। कुनैपनि पूँजीवादी वा साम्राज्यवादीले अब रोक्दैन। केबल हामीले हाम्रो ‘प्लेइङ फिल्ड’ सम्याउन जान्नुपर्यो।
गल्ती
म पनि सुरुमा हाम्रो सिस्टममा चुनावीय गठबन्धन नै चाहिन्छ भन्ने मान्छे हो तर संसदको हकमा मात्र। स्थानीय तहमा त पार्टी नै चाहिँदैन भन्ठान्छु। तर संसदको चुनावमा चुनाव अगाडि नै पार्टीका बीचमा गठबन्धन चाहिन्छ। त्यो गठबन्धनलाई चुनावपछि पनि निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यस हिसाबबाट अघिल्लो संघीय चुनाबमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन पनि राम्रो थियो। दुवै कम्युनिष्ट पार्टी भएकाले स्वभाविक पनि ठानियो। पछि गएर पार्टी एकता पनि भयो। तर केबल दुई गुटको मात्रै पो एकता भएको रहेछ। ‘एकता’पछिका एक वर्ष त त्यो पार्टी चरम द्वन्द्वमा फस्यो। मैले बुझेसम्म अहिले हामी जुन सिस्टममा छौँ, त्यो सिस्टमभित्र संसदमा गएका पार्टीहरूको मतदाताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेहीता देखाउने कुनै निकाय छ भने त्यो संसदीय दल हो। संसदीय दल त तपाईँ हामीले भोट हालेको प्रतिनिधि बस्ने ठाउँ हो।
यो प्रणालीभित्र प्रधानमन्त्रीमाथि चुनौती दिने ठाउँ हो त्यो। प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि त्यहाँ ओलीलाई चुनौति दिनुपर्थ्यो। ‘तिम्रो लिगेसीमा हाम्रो प्रश्न छ, त्यसैले यहाँ आएर आफ्नो बहुमत पुष्टि गर’ भन्नु पथ्र्यो। धेरै किचलो भएपछि केपी ओलीले पनि भन्नुपथ्र्यो कि ‘तिमीहरूलाई चित्त बुझेको छैन भने अर्को नेतृत्व बदल।’ त्यति गर्दा नि मिलेन भने आफूलाई अनुकुल भएको अर्को नेतालाई संसदीय दलको नेताका रूपमा उभ्याउन सक्नुपथ्र्यो। तर नेतृत्वको द्वन्द्व निवारणका लागि उनीहरूले संसदीय दललाई प्रयोग गरेनन्। त्यो अभ्यास नै हुन पाएन। कम्युनिष्ट पार्टीभित्र एउटा ठूलो समस्या के पनि छ भने स्थायी समितिले निर्णय गरेपछि मान्नुपरिहाल्यो नि भन्छन्। त्यो गलत कुरा हो। प्रक्रियामा आइसकेपछि त संसदीय दलमै जानुपर्छ। तर द्वन्द्वरत पक्षहरू संसदीय दलमा गएनन्। त्यहाँ गइदिएको भए सायद नेकपा फुट्दैनथियो होला। अब अर्को कुरा, नेपालको राजनीतिमा हाम्रा पार्टीहरूको बाह्य सम्बन्धहरू के छन् भन्ने कुरा हुन्छ। अर्काले फुटाउँदैमा फुट्ने, जुटाउदैमा फुट्ने हुनुहन्न।
कुटनीति
तर ‘चीनले जुटाइदियो भन्छन्, भारतले फुटाइदियो’ भन्छन्। त्यसको त के अर्थ भयो र? हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व त रहेन नि। हामी जुन भूराजनीतिमा छौँ, यहाँका नेताहरूले यसको संवेदशीलता पनि जान्नुपर्दछ। यसले हाम्रा केही सीमानाहरू तोक्देको छ। जति सार्वभौम भनेपनि यहाँभित्रका सीमाना छन्। जस्तैः मेरो घरमा म जे पनि गर्न सक्छु। तर त्यसो भन्दैमा मैले छिमेकीलाई वेवास्ताचाहिँ गर्नुहुन्न, बरु उनीहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। मभन्दा ठूलो हैसियत भएको छिमेकीले ममाथि हैकम जमाउन खोज्यो भने उसलाई पनि मैले कुनै किसिमले एड्जस्ट गर्नुपर्ला। उसको र मेरो बराबर हक छ भनेर मात्रै नपुग्ला। त्यसैले हाम्रो कुटनीतिक भूमिकामा हाम्रा नेताहरू बहुत कमजोर छन्। अनुकूल हुनेबित्तिकै हातखुट्टा छोडिदिने, दंग परेर बस्दिने।
र, हाम्रो बाध्यता नै हो कि हामीले दुवैवटा छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। एउटैतिर बढी टाँसिने गर्नु हुँदैन। २०७४ को चुनावपछि मैले कतिपय ठाउँमा टिप्पणी पनि गरेको छु, ‘नेपालको अहिलेको परिचय कम्युनिष्ट देशको रुपमा गइरहेको छ’। आफूले चेक गरेरै त्यसो भनेको हुँ। विश्वभर अहिले कतिवटा कम्युनिष्ट देशहरू छन् त भन्दा ५ वटा छन्। कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएको देशमा छैटौँमा चाहिँ नेपाल आउँथ्यो। त्यसो भएपछि विश्वको आँखा पनि यो मुलुकमा परेको होला। वैश्विक सन्दर्भमा अन्यत्र कम्युनिष्ट पार्टी शक्तिमा पनि आइरहेको छैन। तर नेपालमा चाहिँ मौका पाइरहेको थियो, कम्युनिष्ट पार्टीले। नेताहरूले त्यस कुराको हेक्का राखेनन्जस्तो लाग्छ।
अर्को कुरा, भारतसँग त सधैँभरीको द्वन्द्वको सम्भावना छ। कति त उसले ‘खेल्ने ठाउँ’ पनि छन् यहाँ। त्यसै भएका हुनाले भारतले हामीलाई ‘टेकिङ फर ग्रान्टेड’ गर्छ। नेपालप्रति भारतको कुटनीति सबै ‘रफ’ छ यहाँ। अनि हाम्रोमा पनि एक खालको अहम् छ, राष्ट्रियतामा चोट पर्दा हामी अलिकति रियाक्ट गर्छौँ। त्यो स्वभाविक पनि हो। तर जिम्मेवारीमा बस्ने मान्छेले त भावनालाई एउटा सीमानामा राख्नुपर्ने हुन्छ। सरकारमा बस्ने वा भोलि सरकारको जिम्मेवार पदको आकांक्षा बोकेको मान्छेले छिटो रियाक्ट गर्ने भन्दा पनि जिम्मेवार भएर रियाक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सबै कार्ड ओपन गर्नु पनि हुँदैन। त्यसो भएमा अरुले खेल खेल्न थाल्छ।
अहिले आएर नेपालमा चीनको पनि महत्वाकांक्षा बढ्न थालेको छ। यसैपनि त्यहाँको अहिलेको नेतृत्वको महत्वकांक्षा धेरै ठूलो छ। उसको करेसामा नेपाल छ। ‘हाम्रो कुरा नेपालजस्तो सानो मुलुकले पनि नटेर्ने’ भन्ने लाग्न सक्छ उसलाई। यस्तोमा चीनले नेपालको मामलामा आफ्नो प्रतिष्ठा बनाउन थाल्यो भने के हुन्छ? हामीले ठूला देशलाई नेपालसँगको सम्बन्धलाई ‘प्रतिष्ठा’ बनाउन दिनु हुँदैन। हामीलाई चित्त नबुझ्ला कतिपय कुराहरू, हामीले गरेको केही कुरा उसलाई चित्त नबुझ्ला तर त्यसैलाई प्रतिष्ठाको बिन्दुमा पुग्न दिनु हुँदैन। अहिले मलाई के लागेको छ भने, हिजो भारतले हामीसँगको सम्बन्धलाई प्रतिष्ठाको कुरा बनायो। अहिले आएर चीनले नेपालको विषयलाई प्रतिष्ठा बनाउन थालिरहेकोजस्तो लागेको छ।
चीन ठूलो वैश्विक शक्ति हो, उसले चाहँदा नेपालमा धेरै खेल्न सक्छ। तर बाहिरी खेलका लागि त हामीले नै ग्राउण्ड बनाइदिन थाल्यौँ। र, यो खालको भूराजनीति भएका मुलुकहरूमा हामीले खोजेको जस्तो स्थिरता हतपत मिल्दैन। युरोपमै हेर्ने हो भनेपनि ठूलो चुनौती पार गरेर रुससँग नजिकका भएका, सीमाना नजिक भएका फिनल्याण्ड, स्वीडेनजस्ता देशहरू छन्। फिनल्याण्डाइजेसन भनेर विश्वमा एउटा शब्दावली नै बनेको छ। फिनल्याण्डले हिजोको सोभियतविरुद्ध लडेर आफ्नो पहिचान बनाएर बस्यो। हाम्रा लागि चुनौती के छ भने हाम्रो सीमानामा हामी आफैँले आफ्नो हैसियतलाई निर्धारण गरेर बस्यौँ भनेचाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन। नत्र भनेदेखि चीन र भारतको प्रतिस्पर्धा र दुईबीच सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक भएका बेला हामीलाई अझै कठिन हुन्छ। भारत र चीनको सम्बन्ध राम्रो हुँदा पनि हामीलाई त्यति सजिलो हुँदैन।
तर पनि जब उनीहरू आपसमा भिड्छन् भने झन् डरलाग्दो हुन्छ। पछिल्लो समय भारत र चीनको सम्बन्ध उति राम्रो छैन। त्यसो हुँदा हामी कसैसँग टाँसिने पनि होइन। कुन दुतावासमा को–को मान्छे जान्छन् भन्ने लगायतका रेकर्ड त एक अर्काले राखिरहेकै हुन्छन्। फेरि हामी कस्ता छौँ भने, हामी चीन गए चीनको प्रसंशा गछौँ, भित्री कोठामा गएर भारतको विरोध पनि गरौँला। भारत जाँदा चीनको विरोध पनि गरौँला। तर त्यो विरोध त्यहीमात्रै सीमित हुँदैन। ती कुरा बाहिर पुग्छन्। उनीहरूबीचमै पनि स्यर हुन्छन्। त्यसैले हामीले सबैसँग एकनासको एक नासको व्यवहार गर्नुपर्यो। एकछिन कसैको स्वागत सत्कार पाउँदैमा त्यसमा दंग पर्नुभएन। जहाँ हाम्रो ठाउँ छ, त्यही ठाउँमा उभिएर बस्नुपर्यो। अस्थिरता नेपालको समस्या होइन, छिमेकीसँग भिडेर हामीले स्थिरता ल्याउने पनि होइन। मिलेरै हामीले स्थिरता ल्याउने हो। हामीले पनि छिमेकीलाई विश्वास गर्नुपर्छ र उनीहरूले पनि हामीलाई विश्वास गर्नुपर्छ।
गएको ८–१० वर्षमा कुटनीतिमा समेत कताकता पञ्चायतको खेल दोहोरिएको छ नेपालमा। महेन्द्रले अप्ठ्यारो पर्दा चीनलाई भारतको कार्ड देखाउँथे र भारतलाई चीनको कार्ड देखाउँथे। पछिल्लो चरणमा करिब–करिब त्यही खालको प्रवृत्ति दोहोरियो। त्यसले हामीलाई फाइदा गर्दैन। यदि महेन्द्रको कार्डले काम गरेको भए अहिलेसम्म उनकै सन्तानले नेपालमा शासन गरिरहेका हुन्थे। महेन्द्रले यदि पञ्चायतमा साँच्चै राम्रा काम गरेका थिए भने बहुदल पनि आउँदैन थियो। समाज उद्वेलित र आन्दोलित भएर पंचायत गएको हो। बहुदल हामीले बनाएका हौँ, गणतन्त्र र संविधान पनि हामीले ल्याएका हौँ।
प्रणाली र राष्ट्रवाद
१२ बुँदे सम्झौतालाई जोडेर कतिले हाम्रो परिवर्तनमा दिल्लीको हात छ भन्छन्, त्यो गलत हो। हामीले चाहेरै गणतन्त्र आएको हो। र, अहिलेको हाम्रो समस्या भनेको आफूले नै बनाएको संविधामाथि आपैmँले आत्मविश्वास नराख्नु हो। यो संविधानको स्वामित्व जति केपी ओलीको हो, उत्तिकै प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधव नेपालको पनि हो। केहि समय बाहिर रहेपनि उत्तिकै स्वामित्व मधेस केन्द्रित दलहरूको पनि हो। उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूको पनि हो। त्यसैले हामीले यो संवैधानिक मैदानलाई सुरक्षित राख्न सक्यौँ भने र यसमा विश्वास जगाउन सक्यौँ भने हाम्रा लागि यहाँ ठाउँ छ।
राजनीतिक दलहरू विचारमार्फत बलियो होउन् भन्ठान्छौँ हामी। तर उनीहरू चाहिँ कहिले हिन्दुको कार्ड देखाएर हुन्छ कि भारत या राष्ट्रवादको कार्ड देखाएर हुन्छ बलियो हुन खोज्छन्। तर तपाईँ हामी बिनाको राष्ट्रवादको त अर्थ हुँदैन नि। कसैले लगाउने नारा या नेताले दिने कुरा हो र राष्ट्रवाद? यो त हामी हामी बीच आउने भावना पो हो त। जस्तैः नेपाल र भारतको सीमानाका दायाँबाया, नेपाली र भारतीयहरू घर बनाएर बसेका छन्। उनीहरू एउटै भाषा बोल्छन् र उनीहरूको जीवन एउटै खालको छ। ती मानिसलाई कुन राष्ट्रको भनेर छुट्याउने आधार के हो?
यहाँको सिंहदरबारमा ‘तिम्रो सीमाना यो हो’ भन्दैमा सीमानमा बस्नेको राष्ट्रवाद जाग्छ त? अवश्य जाग्दैन। राष्ट्रवाद त त्यस बेला जाग्छ, जतिखेर उसले त्यो सीमानामा यताको भूमिमा आफ्नो सन्तान र दरसन्तानको भलाई चाहिँ जोड्न सक्छ। हामीले जनताको भलाई नजोड्दासम्म जनताको राष्ट्रवाद बलियो हुन्न। अचेल लाग्ने राष्ट्रवादको नारा त शासकीय राष्ट्रवादको नारामात्रै हो। यस्तो राष्ट्रवादलाई ‘स्टेट नेसनलिजम’ भनिन्छ। हामीले खोजेको पिपुल्स् नेसनलिजम(जनताको राष्ट्रवाद) हो। नेताहरूले लगाएको नारा चाहिँ स्वार्थी र शासकीय राष्ट्रवाद नै हो। यसबाट हामी सचेत रहनुपर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् –
नेपाल रिडर्सका लागि प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग प्रकाश अजातले गरेको कुराकानीको दोस्रो अंश।
